नेपाली युवा जमातको सपना हुन्छ– लोकसेवामा नाम निकालेर सरकारी जागिर खाने । नेपालमा निजामती सेवाको बढ्दो आकर्षणसँगै लोकसेवामा प्रतिष्पर्धा झन्–झन् कठिन हुँदै
गत जेठमा कर्णाली प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय टुक्र्याएर बनाइएको जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालय चार कर्मचारीको भरमा सञ्चालन भइरहेको छ । ती कर्मचारीले
संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाइएका कर्मचारीलाई सर्वोच्च अदालतले धमाधम फिर्ता गरेर संघको दरबन्दीमा पदस्थापन गर्न आदेश दिएपछि पूर्ववर्ती सरकारले
सरकारी जागीर खान इच्छुकहरुका लागि यतिबेलै बाट तयारी गर्दा अब हुने विज्ञापनका लागि सजिलो हुन्छ।
त्यस्ता कयौँ विद्यार्थीहरु लोक सेवा तयारीमा केन्द्रीत छन्
संघीय निजामती सेवा ऐनको अभावमा सार्वजनिक प्रशासन भद्रगोल बनेको निश्कर्ष सहित सरकारले अध्यादेशमार्फत् ऐन ल्याउने तयारी गरेको छ ।
ऐन अभावमा संघदेखि स्थानीय
