गत जेठमा कर्णाली प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय टुक्र्याएर बनाइएको जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालय चार कर्मचारीको भरमा सञ्चालन भइरहेको छ । ती कर्मचारीले ऊर्जा विकास मन्त्रालयको मात्रै नभई भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको कामसमेत भरथेग गरिरहेका छन् ।

कर्णालीमा दरबन्दीबमोजिम नआउँदा विशेषगरी अधिकृत र प्राविधिकस्तरका कर्मचारी अभाव भएको हो । प्रदेश योजना आयोग, प्रदेश लोक सेवाआयोग, प्रदेश सुशासन केन्द्रमा पनि संगठनात्मक ढाँचाबमोजिमका दरबन्दीमा कर्मचारी नहुँदा समस्या भएको छ । त्यस्तै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयअन्तर्गतका प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालय मातहतका सातवटा प्रदेश लेखा नियन्त्रकको इकाइ पनि निमित्तका भरमा सञ्चालित छन् ।

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयअन्तर्गतका १९, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय मातहतका २१, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका १० र सामजिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गतका १९ कार्यालय पनि निमित्त प्रमुखका भरमा छन् । कर्णाली प्रदेश सरकारले ०७६ भदौमा कार्यालय र कर्मचारीको संगठन तथा व्यवस्थापन ९ओ एन्ड एम० मार्फत प्रदेशभर २ हजार ५ सय २५ जना कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत गरेको थियो । जसमध्ये करिब ५५ प्रतिशत कर्मचारीको पदपूर्ति भएको छ । अझै ४५ प्रतिशत कर्मचारी अभाव रहेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयका अनुसार अहिले संघ सरकारका केही कर्मचारी कर्णाली प्रदेशमा काजमा कार्यरत छन् ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय मातहतका कार्यालयहरू जिल्लामा छैनन् । भर्खरै स्थापना भएको ऊर्जा विकास तथा सिँचाइ मन्त्रालयले पनि जिल्लामा कुनै कार्यालय खोलेको छैन । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय मातहतका अधिकृतस्तर नवौं र दसौं तहको दरबन्दी भएका कृषि विकास कार्यालय जाजरकोट, सल्यान, जुम्ला, दैलेख र कालीकोटमा अधिकृतस्तर सातौँ र आठौंलाई निमित्तको जिम्मेवारी दिइएको छ ।

उद्योग पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत प्रदेश वन निर्देशनालयमा एघारौं तहको निर्देशकको दरबन्दी भए पनि नवौं तहकालाई निमित्तको जिम्मेवारी दिइएको छ । त्यस्तै नवौं र दसौं तहको दरवन्दीको प्रमुख हुने डिभिजन वन कार्यालय जाजरकोट, रुकुम पश्चिम, सल्यान, दैलेख, डोल्पा, हुम्ला, मुगु, जुम्ला र कालीकोट तथा उद्योग तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालय तथा भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालयसहितका ११ वटा कार्यालयमा सातौँरआठौँ तहका कर्मचारीलाई निमित्तको जिम्मेवारी दिइएको छ । कर्णालीमा समायोजन भएर आएका कर्मचारी पनि पछिल्लो समय संघतर्फ आकर्षित भएको ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालयमा कार्यरत एक कर्मचारीले बताए । ‘कर्मचारीलाई प्रोत्साहन गर्न सरकारले ध्यान नै दिएको छैन,’ उनले भने, ‘पहिला कर्णालीमा आएका पनि अहिले संघतर्फ परीक्षा दिन गइरहेका छन् ।’

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव भरतकुमार शर्माले भने कर्मचारीहरू कर्णालीमा समायोजन भएर आइरहेको बताए । ‘पहिलाभन्दा बढी समायोजन भएका छन्,’ उनले भने, ‘तर समायोजन भएर आउने धेरैजसो खरिदार र सुब्बास्तरका मात्रै छन्, त्यसैले माथिल्लो स्तरको कर्मचारीको भने अभाव नै छ ।’

विज्ञापनमा अन्योल

गत वर्ष फागुनमा कर्णाली सरकारले प्रदेश लोक सेवाआयोग गठन गरेको थियो । विभिन्न समस्या देखाउँदै ढिला गरी मात्रै कर्णाली प्रदेश सरकारले गठन गरेको लोक सेवाआयोगले विज्ञापन खुलाउनेबारे अझै अन्योल छ ।

लोक सेवाआयोगको ऐनमा देखिएका कानुनी बाधा फुकाउन संशोधनका लागि प्रदेशसभामा दर्ता गरिए पनि ऐनको पहिलो संशोधन विधेयक मात्रै पारित भयो । लोक सेवाआयोग ऐन २०७५ चैत २७ गते प्रदेशबाट पारित भएको थियो । गत वर्ष जेठ ३० गते लोक सेवा आयोग ऐन २०७५ ९पहिलो संशोधन विधेयक २०७६० पारित भयो । ऐनमा फेरि दोस्रो पटक संशोधनका लागि गत जेठ ३ गते प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता भए पनि प्रदेशसभा निरन्तर अवरुद्ध हुँदै अधिवेशन अन्त्य भएपछि संशोधन प्रक्रिया रोकियो ।

सरकारले उक्त विधेयक फिर्ता लिएर अध्यादेशमार्फत ऐन ल्याई काम गर्ने जनाएको छ । मुख्यमन्त्री कार्यालयका सचिव शर्माले पाठ्यक्रम, नियमावली, कार्यविधि निर्माणलगायत काम हुँदै गरेको बताए । उनका अनुसार आयोगले पनि रिक्त पदपूर्तिको माग संकलन गरिरहेको छ । ‘पाठ्यक्रम तयार भएर बेवसाइटमा आएपछि विज्ञापन खुल्छ,’ उनले भने, ‘ऐनमा देखिएका समस्यालाई चाँडै नै समाधान गर्दै विज्ञापन खुलाइनेछ ।’