संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाइएका कर्मचारीलाई सर्वोच्च अदालतले धमाधम फिर्ता गरेर संघको दरबन्दीमा पदस्थापन गर्न आदेश दिएपछि पूर्ववर्ती सरकारले गरेको समायोजन प्रक्रियामाथि प्रश्न उठेको छ । डेढ वर्षअघि सुरु समायोजन प्रक्रियामा प्रश्न उठाउँदै अदालतले प्रशासन र लेखाका १ सय ८२ अधिकृतलाई प्रदेश र स्थानीय तहबाट फिर्ता गर्न अन्तरिम आदेश दिएपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अन्योलमा परेको छ ।

प्रदेश र स्थानीय सरकारले हाल कर्मचारीको अभाव झेल्दै आएका छन् । तर ऐनविपरीत समायोजन भएका कारण अदालतको निर्णयअनुसार सोही निकायका कर्मचारी संघको दरबन्दीमा पदस्थापन गर्नुपर्ने भएको छ ।

लोक सेवा आयोगका नाममा जारी गरेको अन्तरिम आदेशमा अदालतले फिर्ता गरिएका अधिकृतलाई संघको दरबन्दीमा पदस्थापन नगरी अहिले सुरु गरेको अधिकृतको पदपूर्ति प्रक्रियासमेत रोक्न भनेको छ । संघमा दरबन्दी हुँदाहुँदै प्रदेश र स्थानीय सरकारमा समायोजन गरेको भन्दै अदालतले यस्तो आदेश दिएपछि निर्णयबारे भने मन्त्रालय संकटमा परेको छ । अदालतले रिक्त दरबन्दी लुकाएर अधिकृतलाई जबर्जस्ती समायोजन गरेको अन्तरिम आदेशमा उल्लेख छ ।

समायोजनमा परेकालाई संघमा पदस्थापना गरेपछि निजामती सेवामा प्रवेश गर्न अन्तर्वार्ता पूरा गरेर नतिजाको प्रतीक्षामा रहेका प्रशासनतर्फका झन्डै ४ सय अधिकृतको नियुक्तिको प्रक्रियासमेत प्रभावित भएको छ । नियुक्ति प्रक्रियामा रहेका उम्मेदवारले बुधबार लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष माधवप्रसाद रेग्मी, सचिव महेन्द्र गुरागाईं र संघीय मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्याललाई ज्ञापनपत्र बुझाए । अदालतको अन्तरिम आदेशका कारण आफूहरूको नियुक्ति र पद संख्यामा असर पर्न नहुने माग राखेको परीक्षार्थी केपी खतिवडाले बताए । आयोग भने अन्तर्वार्ताको नतिजा प्रकाशित गर्ने तयारीमा रहेको थियो । परीक्षा दिएर बसेकाहरूले आफूहरूको सिट संख्या घटेमा कानुनी उपचार खोज्ने चेतावनी दिएका छन् ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार बनेपछि मन्त्रालयले २०७६ साल चैतमा पत्रकार सम्मेलन गरेर समायोजन पूरा भएको घोषणा गरेको थियो । तर मन्त्रालय अहिले अदालतले गरेको अन्तरिम आदेशअनुसार त्यतिबेला आफैंले गरेको निर्णय उल्ट्याउन विवश भएको छ । तत्कालीन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले समायोजन सहज रूपमा पूरा भएको र छोटो समयमा उपलब्धि हासिल भएको दाबी गरेका थिए । तर एकपटक समायोजन भइसकेका ३४ जना अधिकृतलाई मन्त्रालयले मंगलबार फेरि संघको दरबन्दीमा पदस्थापन गरेको छ । उनीहरूलाई संघमा समायोजन गरेकै दिन फेरि अदालतले लेखा समूहका ९ जनासहित १ सय ४८ अधिकृतलाई प्रदेश र स्थानीय सरकारबाट फिर्ता बोलाउन गरेको निर्णय सार्वजनिक भएको छ । उनीहरूलाई संघको दरबन्दीमा पदस्थापन गर्न अन्तरिम आदेश दिएपछि अझ कति संख्यामा दोस्रोपटक कर्मचारी समायोजन गर्नुपर्ने हो, मन्त्रालयका अधिकारीहरू नै अनभिज्ञता प्रकट गर्छन् । कर्मचारी फर्काउन थालेपछि समायोजन प्रक्रियामाथि नै प्रश्न उठेको अधिकारीहरू बताउँछन् । ‘यो त समायोजन नै असफल भएको हो,’ एक सहसचिवले भने, ‘अदालतले गरेको निर्णयलाई नजिर मानेर थप कर्मचारी पनि संघीय दरबन्दीमा आउन सक्ने भएकाले समायोजनलाई सफल भन्न मिलेन ।’

अन्योलमा नयाँ पदपूर्ति

समायोजनमा परेका कर्मचारीलाई संघको दरबन्दीमा पदस्थापन गर्न थालेपछि निजामती सेवामा प्रवेश गर्न चाहने प्रशासनतर्फका उम्मेदवारहरूले लोक सेवा आयोग र संघीय मन्त्रालयमा बुधबार ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका छन् । लोक सेवाले लिने २०७६/७७ को पदपूर्तिको लिखित, कम्प्युटर तथा अन्तर्वार्ता पूरा गरेर अहिले प्रशासन सेवा खुला र समावेशी तर्फका ३ सय ९२ उम्मेदवार नतिजाको प्रतीक्षामा छन् । उक्त विज्ञापन अनुसार आयोगले ५ सय ६० जना पदपूर्ति गर्नुपर्नेमा बढुवा तर्फको १ सय ६८ जनाले नियुक्ति लिइसकेका छन् । संघीय मन्त्रालयले बुधबार आयोगलाई पत्राचार गरेर अदालतको निर्णयअनुसार नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउन आग्रह गरेपछि परीक्षा पूरा गरेर बसेका उम्मेदवार सशंकित भएका छन् । अदालतको आदेश र मन्त्रालयको पत्रका आधारमा सिट संख्या घट्ने निश्चित छ ।

अदालतको अन्तरिम आदेशबमोजिम संघीय मन्त्रालयमा पदस्थापनाको व्यवस्था नमिलाई पदपूर्तिको नयाँ प्रक्रिया अघि नबढाउन भनेको छ । अदालतको आदेशअनुसार प्रदेश र स्थानीय तहबाट संघको दरबन्दीमा पदस्थापन गरेपछि अन्तर्वार्ता दिएर नियुक्ति प्रक्रियामा रहेका प्रशासनतर्फको अधिकृतहरूको संख्या घट्ने अनुमानमा नवप्रवेशीहरू मन्त्रालय र आयोगविरुद्ध उत्रेका हुन् । अदालतको आदेशमा फिर्ता बोलाएका लेखाबाहेक प्रशासनतर्फका १ सय ३९ जनाको दरबन्दी नयाँ दरबन्दीमै मिलाउनुपर्ने भएपछि संख्या घट्न सक्ने सम्भावना बढेको हो । विगतमा लोक सेवा आयोगले पदपूर्तिका लागि लिखित परीक्षा सुरु हुनु अगावै मात्र सिट हटाउने वा परीक्षा नै रद्द गर्ने अभ्यास गर्दै आएको छ । संघीयता कार्यान्वयन र समायोजनका कारण अहिले विशेष परिस्थिति भएकाले विगतको नजिरलाई मात्र आधार मान्न नसकिने तर्क मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूको छ ।

आयोगका प्रवक्ता तोयानारायण सुवेदीले अदालतको निर्णय कार्यान्वयन गर्न आनाकानी गर्न नमिल्ने बताए । सरकारले माग गरेअनुसार कर्मचारी संख्या छनोट गरिए पनि आयोगको उच्च तहका पदाधिकारीको बैठक बसेर निर्णय नगरेसम्म उत्तीर्ण भएका नयाँ अधिकृतको सिफारिस गर्न नमिल्ने सुवेदीको भनाइ छ । उनले यस विषयमा आयोग, संघीय मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयबीच छलफल जरुरी रहेको बताए । ‘समायोजनको विशेष परिस्थिति भएकाले विगतको अभ्यासलाई मात्र आधार मान्ने भन्ने हुँदैन,’ उनले भने । त्यसैगरी, आयोगले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा प्रशासनतर्फका अधिकृतको पदपूर्तिका लागि पहिलो चरणको प्रवेश परीक्षाको नतिजा प्रकाशित गरिएको छ । उनीहरूको दोस्रो चरणको लिखित परीक्षा असोज पहिलो साता हुँदै छ । तर अदालतको आदेशअनुसार संघको दरबन्दी मिलाउने क्रममा उनीहरूको सिट संख्या पनि घट्न सक्ने मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

खाली हुँदै स्थानीय तह

प्रशासन र लेखाका अधिकृतलाई संघको दरबन्दीमा पदस्थापन गर्न थालेपछि प्रदेश र स्थानीय सरकारमा भने कर्मचारी अभाव झन् बढ्ने भएको छ । संघको बाहेक स्थानीय तहमा ६६ हजार ९ सय ८ दरबन्दी रहेकामा ५२ हजार ९ सय २१ मात्र कार्यरत छन् । स्थानीय सरकारका विभिन्न तहमा मात्र १३ हजार ९ सय ८७ कर्मचारी आवश्यक पर्छ । तर समायोजनमा परेका अधिकृतहरू ठूलो संख्यामा संघमा पदस्थापन भएपछि प्रदेश र स्थानीयमा कर्मचारीको अभाव झन् बढ्ने निश्चित छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव वसन्त अधिकारीका अनुसार अहिले अदालतको आदेशमा संघमा आएकामध्ये धेरै जना स्थानीय तहमै कार्यरत थिए ।

मंगलबार पदस्थापन गरिएका ३४ मध्ये ३२ जना अधिकृत स्थानीय तहमा थिए । १ सय ३९ जना प्रशासनका अधिकृतमध्ये धेरै स्थानीय तहमा कार्यरत थिए । ‘जहाँ समस्या त्यहीँका कर्मचारी धममाधम फिर्ता गर्नुपर्ने अवस्था छ,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने । प्रवक्ता अधिकारी भने संघीय निजामती ऐन नबनेका कारण नै समस्या आएको बताउँछन् । ‘लामो समयदेखि संसद्मा अड्किएको ऐन पारित हुन सकेको छैन । ऐनको अभावमा कर्मचारीहरूले आफ्नो भविष्य नदेख्दाको परिणाम पनि यो अवस्था आएको हो,’ उनले भने ।