२०८२ भाद्र २५ गते बुधवार
२०८२ भाद्र २५ गते बुधवार
संघीय निजामती सेवा ऐनको अभावमा सार्वजनिक प्रशासन भद्रगोल बनेको निश्कर्ष सहित सरकारले अध्यादेशमार्फत् ऐन ल्याउने तयारी गरेको छ ।
ऐन अभावमा संघदेखि स्थानीय तहसम्म कर्मचारी परिचालन र व्यवस्थापन समस्याको विषय बनेको छ । यही समस्या देखाउँदै सरकारले अध्यादेशबाट ऐन ल्याउन लागेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको उच्च स्रोतले जनाएको छ ।
सरकारले अध्यादेश ल्याउनेबारे सार्वजनिक प्रशासनसम्वन्धी अध्ययन गर्ने गैरसरकारी संस्था कामदसँग छलफल गरिरहेको छ । कामदका अध्यक्ष डिल्ली शिवाकोटीले प्रधानमन्त्रीको टिमले संस्थासँग छलफल गरेको स्वीकारेका छन् ।
शिवाकोटीले अध्यादेशमार्फत संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउनेबारे छलफल भएको बताए । उनले कामदको कार्यालयमा बसेर त्यसबारे गृहकार्य भएको स्वीकार गरेका छन् ।
कुराकानीमा उनले भने, ‘केही कर्मचारीले अध्यादेशबाट ऐन ल्याउन दवाव दिएका रहेछन् । त्यसबारे प्रधानमन्त्रीको टिमले हामीसँग अध्यादेश ल्याउँदा के हुन्छ ? यो कति आवश्यक हो ? अध्यादेशमा के के कुरा समेट्न सकिन्छ भन्नेबारे छलफल भएको हो ।’
शिवाकोटीका अनुसार शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार गठन भएलगत्तै त्यसबारे गृहकार्य भएको हो ।
‘यो ऐन कति प्राथमिक हो ? अध्यादेशबाट ल्याउन सकिन्छ कि सकिदैन भनेर प्रधानमन्त्रीको टिमले कामदसँग छलफल गरेको हो,’ कामदका अध्यक्ष शिवाकोटीले भने, त्यो छलफलमा कामदबाट संस्थागत रुपमा अध्यक्ष डिल्ली शिवाकोटी, महासचिव फणिन्द्र दाहाल लगायतको टिम सहभागी भएको थियो ।’
प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार अध्यादेशमा सचिवको अवधि तीन वर्ष र मुख्य सचिवको दुई वर्ष बनाउनेगरी व्यवस्था गर्ने तयारी भएको छ ।
संघीय निजामती सेवा ऐनको विधेयक संसद्मा विचाराधीन छ । लामो समयदेखि संसद्मा विचाराधीन विधेयकलाई छलेर अध्यादेश किन ल्याउने प्रश्न पनि सँगै उठेको छ ।
पूर्व मन्त्री तथा सांसद रेखा शर्माले संसद्मा विचाराधीन विधेयक छलेर अध्यादेश आउनु राम्रो नभएको बताइन् । तर, संसद्मा बहुमत नपुग्ने अवस्था रहेकाले सरकारले अहिले अध्यादेश ल्याउने र पछि संसद्को सामना गर्नेबारे सोचेको उनको तर्क छ । संसद्मा विचराधीन विद्येयकमा केही संशोधन गरेर सरकारले अध्यादेशमार्फत ऐन ल्याउन लागेको हो ।
© 2025 All right reserved to khabarcnter.com | Site By : Sobij
