वासिङ्टन डिसी । अमेरिकाको टेक्सासस्थित फोर्ट हुड सैन्य शिविरमा सन् २००९ मा १३ सैनिकको गोली हानी हत्या गरेका पूर्वसैनिक मेजर निदाल हसनलाई दिइने मृत्युदण्ड प्रत्यक्ष प्रसारण गरिने भएको छ। 

अमेरिकी रक्षामन्त्री पिट हेगसेथले मृत्युदण्डको दृश्य सर्वसाधारणले हेर्न पाउने बताएका छन्। 

फायरिङ स्क्वाडबाट मृत्युदण्ड दिइने दृश्य प्रत्यक्ष प्रसारण गर्ने यो निर्णय आधुनिक अमेरिकी इतिहासमै अकल्पनीय मानिएको छ। यो निर्णय कार्यान्वयन भएमा झन्डै एक शताब्दीपछि अमेरिकामा सार्वजनिक रूपमा मृत्युदण्ड दिइएको घटना बन्नेछ।

रक्षामन्त्री हेगसेथले ‘रियल अमेरिकाज भ्वाइस’ टेलिभिजनसँगको अन्तर्वार्तामा हसनलाई फायरिङ स्क्वाडबाट मृत्युदण्ड दिइने पुष्टि गरे। ‘मानिसहरूले यो हेर्न पाउने व्यवस्था हामी गर्नेछौँ,’ उनले भने, ‘यस्ता कार्यको गम्भीर परिणाम हुन्छ भन्ने सर्वसाधारणले बुझ्न आवश्यक छ।’

अमेरिकी सेनाका सचिवले दिएको जानकारीअनुसार हसनलाई आगामी डिसेम्बर ३ मा टेक्सासस्थित फोर्ट हुडमै मृत्युदण्ड दिने तयारी छ। यो दोस्रो विश्वयुद्धपछि अमेरिकी सेनामा फायरिङ स्क्वाडबाट मृत्युदण्ड दिन लागिएको पहिलो घटना हुनेछ।

भर्जिनियाका बासिन्दा हसन अमेरिकी सेनामा मनोचिकित्सकका रूपमा कार्यरत थिए। सन् २००९ नोभेम्बर ५ मा उनले फोर्ट हुडको सैनिक स्वास्थ्य परीक्षण केन्द्रमा गोली चलाउँदा १३ सैनिकको मृत्यु हुनुका साथै अन्य घाइते भएका थिए। 

विदेशमा तैनाथ हुनुअघि स्वास्थ्य परीक्षण र खोप लगाउन सैनिकहरू भेला भएका बेला उनले आक्रमण गरेका थिए। अमेरिकी सैन्य अखडामा गैरयुद्ध गतिविधिमा भएको यसलाई सबैभन्दा घातक आक्रमण मानिन्छ। अदालतमा आफूले गोली चलाएको स्वीकार गर्दै सन् २०१३ को सुनुवाइमा उनले अफगानिस्तानमा रहेका मुस्लिम र तालिबानको रक्षा गर्न त्यस्तो कदम चालेको बताएका थिए।

अमेरिकी सेनाको कानुनअनुसार सैनिकलाई मृत्युदण्ड दिन राष्ट्रपतिको स्वीकृति आवश्यक पर्छ। पेन्टागनका प्रवक्ता सन पार्नेलले रक्षामन्त्रीले मृत्युदण्डको सिफारिस गरेको र राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले त्यसलाई स्वीकृति दिएको बताए। 

तर मृत्युदण्डसम्बन्धी मुद्दामा काम गर्ने वकिल जोन मिल्सले हसनको मुद्दामा पुनरावेदन प्रक्रिया अझै पूरा नभएको बताएका छन्। हसनले संघीय अदालतमा आफ्नो दोषसिद्धि र सजायविरुद्ध पुनरावलोकन माग्न सक्ने र त्यसले मृत्युदण्डको प्रक्रिया रोक्न सक्ने उनको भनाइ छ। 

मृत्युदण्ड प्रत्यक्ष प्रसारण गर्ने निर्णयलाई उनले ट्रम्प प्रशासनको प्रचारमुखी कदमको संज्ञा दिँदै यसले न्याय सुनिश्चित गर्नेभन्दा पनि अनावश्यक ध्यान आकर्षित गर्ने बताए।

येल विश्वविद्यालयको कानुन संकायका अतिथि प्राध्यापक युजिन आर. फिडेलले मृत्युदण्ड प्रत्यक्ष प्रसारण गर्ने निर्णय दुर्भाग्यपूर्ण भएको टिप्पणी गरे। ‘मृत्युदण्डलाई प्रत्यक्ष प्रसारण गर्नु मध्ययुगीन सोचजस्तो हो,’ उनले भने, ‘समाजका रूपमा हामी यस्तो अभ्यासभन्दा धेरै अगाडि बढिसकेका छौँ।’ फिडेलका अनुसार हसनले कानुनी उपचार खोजेमा मुद्दाको प्रक्रिया वर्षौंसम्म लम्बिन सक्छ।

अमेरिकाका केही राज्यमा मृत्युदण्डको प्रक्रिया हेर्न पत्रकार वा अन्य साक्षी उपस्थित गराउने व्यवस्था भए पनि प्रत्यक्ष प्रसारण गर्ने अभ्यास यसअघि नभएको फोर्डहम विश्वविद्यालयकी कानुन प्राध्यापक डेबोरा डेनोले बताइन्। उनका अनुसार यसले मृत्युदण्ड कार्यान्वयनमा पारदर्शिता ल्याए पनि अनलाइन प्लेटफर्मका नियम र उमेरसम्बन्धी प्रतिबन्धका प्रश्न भने अनुत्तरित नै छन्।

मृत्युदण्डको दृश्य कहाँबाट प्रत्यक्ष प्रसारण गरिने भन्ने स्पष्ट भइसकेको छैन। फेसबुक र इन्स्टाग्रामको स्वामित्व रहेको मेटासहित युट्युब, टिकटक र एक्सजस्ता सामाजिक सञ्जालमा हिंसात्मक सामग्रीमाथि कडा प्रतिबन्ध छ। मेटा र टिकटकले मृत्युदण्ड र वीभत्स सामग्रीको प्रत्यक्ष प्रसारणलाई स्पष्ट रूपमा निषेध गरेका छन्। एक्सको नीतिअनुसार पनि परिवारले अनुरोध गरेमा यस्ता सामग्री हटाउन सकिन्छ।

राष्ट्रपति ट्रम्प लामो समयदेखि मृत्युदण्डको पक्षमा उभिँदै आएका छन्। सन् २०२५ जनवरीमा पुनः राष्ट्रपति पद सम्हालेपछि उनले पूर्वराष्ट्रपति जो बाइडेनले लगाएको संघीय मृत्युदण्डसम्बन्धी रोक हटाएका थिए। त्यसअघि ट्रम्पले इरानमा सार्वजनिक रूपमा दिइने मृत्युदण्डको आलोचनासमेत गरेका थिए। एम्नेस्टी इन्टरनेसनलका अनुसार सन् २०२५ मा विश्वका १७ देशमा दुई हजार सात सयभन्दा बढी मृत्युदण्ड कार्यान्वयन भएका थिए जसमध्ये इरान र अफगानिस्तानमा मात्रै सार्वजनिक रूपमा मृत्युदण्ड दिइएको थियो।

अमेरिकामा पछिल्लो सैन्य मृत्युदण्ड सन् १९६१ मा भएको थियो। त्यतिबेला बालिकामाथि बलात्कार गरेको अभियोगमा एक सैनिकलाई झुन्ड्याएर मृत्युदण्ड दिइएको थियो। त्यसअघि सन् १९४५ जनवरीमा दोस्रो विश्वयुद्धका बेला सेनाबाट भागेका एडी स्लोभिकलाई अन्तिम पटक फायरिङ स्क्वाडबाट मृत्युदण्ड दिइएको थियो। हसनको हकमा भने पुनरावेदन प्रक्रिया बाँकी नै रहेकाले डिसेम्बर ३ मा निर्धारित मृत्युदण्ड कार्यान्वयन हुनेमा अझै निश्चित छैन।