२०८३ आश्विन १ गते बिहिवार
२०८३ आश्विन १ गते बिहिवार
.gif)
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको ‘खानी तथा खनिज पदार्थ विधेयक, २०८३’ माथि ३५ जना सांसदले २६७ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्। सांसदहरूले विधेयकको प्रस्तावनादेखि अनुसूचीसम्म विभिन्न प्रावधान थप, परिमार्जन वा हटाउन माग गरेका छन्।
संशोधन प्रस्तावमा खानी तथा खनिज पदार्थको अन्वेषण, उत्खनन र नियमनका लागि छुट्टै ‘प्राधिकरण’ स्थापना गर्नुपर्ने माग प्रमुख रूपमा उठाइएको छ। प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार तथा भूमिकालाई स्पष्ट पार्नुपर्ने विषयमा पनि उल्लेख्य संशोधन दर्ता भएका छन्।
त्यस्तै, खानी उत्खननबाट हुने वातावरणीय क्षति न्यूनीकरणका लागि कडा व्यवस्था गर्न सांसदहरूले माग गरेका छन्। खानी बन्द गर्दा लागू हुने ‘माइन क्लोजर प्लान’, वातावरणीय पुनर्स्थापनाका लागि धरौटी, नियम पालना नगरे कारबाही तथा प्रभावित स्थानीय समुदायलाई क्षतिपूर्ति र रोजगारीको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखिएका छन्।
केही सांसदले प्रभावित स्थानीय समुदायलाई परियोजनामा हिस्सा, रोजगारी तथा ३० प्रतिशतसम्म शेयर उपलब्ध गराउनुपर्ने र रोयल्टीको निश्चित हिस्सा स्थानीय तहमा खर्च गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन्।
रणनीतिक तथा सामरिक महत्वका खनिजको पहिचान, उत्खनन र बिक्रीमा नेपाल सरकारको प्रत्यक्ष नियन्त्रण हुनुपर्नेमा पनि सांसदहरूको जोड छ। खनिजको प्रकार, स्तर र परिमाणका आधारमा रोयल्टी दर पुनरावलोकन तथा वैज्ञानिक मूल्याङ्कनका आधारमा कर निर्धारण गर्नुपर्ने प्रस्तावसमेत दर्ता भएका छन्।
यसैगरी, अवैध उत्खनन, तस्करी र वातावरणमा क्षति पुर्याउने कार्यमा संलग्नलाई लाखौँ रुपैयाँसम्म जरिवाना र कैद सजायको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरिएको छ। जफत गरिएका खनिज तथा सामग्रीको व्यवस्थापन र रेडियोधर्मी खानीको अन्वेषण तथा प्रयोगमा सरकारको विशेष नियन्त्रण हुनुपर्ने प्रस्ताव पनि संशोधनमार्फत अघि सारिएको छ।
निशा डाँगी, आशिष गजरतेल, हर्क राज राई, पूर्ण प्रसाद लिम्बु, गङ्गालक्ष्मी अवाल, पूनम कुमारी अग्रवाल, लिमा अधिकारी आचार्य, डा. धनञ्जय रेग्मी र डा. प्रमिला कुमारी गच्छदारलगायत ३५ सांसदले विधेयकका विभिन्न दफामा संशोधन दर्ता गराएका छन्।
© 2026 All right reserved to khabarcnter.com | Site By : Sobij
