काठमाडौं । गत भदौ १० गते चीनको केरुङ क्षेत्रबाट आएको भीषण बाढीले रसुवा र आसपासका क्षेत्रमा ठूलो जनधनको क्षति पु¥याएको छ । 

भोटेकोशी र त्रिशूली नदीमा आएको आकस्मिक बाढी (फ्ल्यास फ्लड) का कारण हजारौँ नागरिक बेपत्ता भएका छन् भने अर्बौँको भौतिक पूर्वाधार ध्वस्त भएको छ । विपद्को यतिका दिन बितिसक्दा पनि पीडितहरूले राज्यको उपस्थिति महशुस गर्न नसकेको र उद्धार तथा राहतमा चरम ढिलाइ भएको गुनासो गरेका छन् । 

कालिका गाउँपालिका–३ का स्थानीय अर्जुनप्रसाद न्यौपानेकाअनुसार बाढीले रसुवागढी बोर्डरदेखि बेत्रावतीसम्मको तल्लो र माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा अपूरणीय क्षति पु¥याएको छ । रसुवागढी, टिमुरे, घट्टेखोला, स्याफ्रुबेसी, पहिरेबेसी र मैलुङ लगायतका क्षेत्रमा रहेका मानवीय बस्ती र भौतिक संरचनाहरू बाढीले नामेट पारेको छ ।

बाढीका कारण सडक सञ्जाल र पुलहरू पूर्ण रूपमा ध्वस्त भएपछि रसुवाका माथिल्लो भेगका धुन्चे, स्याफ्रु, गत्लाङ, गोल्जुङ, थुमन, ब्रिदिम, हाकु र तिरु जस्ता गाउँहरू बाँकी विश्वबाट अलग भएका छन् । ती क्षेत्रमा खाद्यान्न संकट चुलिएर भोकमरीको अवस्था सिर्जना हुन लागेको भन्दै स्थानीयले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । वैकल्पिक सडक मार्ग नभएकाले तत्काल हवाई मार्गबाट राहत सामग्री ढुवानी नगरे बाँचेका नागरिक पनि भोकै मर्ने अवस्था रहेको न्यौपानेको दाबी छ ।

बाढीको विभिषिका यति भयानक थियो कि धेरैले आफ्ना परिवारका सदस्यलाई आँखाअगाडि नै नदीले बगाएको टुलुटुलु हेरेर बस्नुप¥यो । नुवाकोटको विदुर–१०, बेत्रावतीका शेषबहादुर लामिछानेले सोही दिन आफ्नी ४७ वर्षीया श्रीमतीलाई गुमाए । होटल व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएका लामिछानेको घर त्रिशूली नदीको सतहभन्दा निकै माथि भएपनि सुनामी जस्तो आएको बाढीले उनको सर्वस्व लुटेको छ ।

लामिछाने अहिले काठमाडौंका अस्पताल र मर्चरीहरूमा श्रीमतीको शव पहिचानका लागि भौँतारिरहेका छन् । तर फेला परेका शवहरू क्षतविक्षत अवस्थामा रहेकाले पहिचान गर्न असम्भवप्रायः छ । डिएनए परीक्षणका लागि ठूलो खर्च लाग्ने र लामो समय कुर्नुपर्ने झन्झटिलो प्रक्रियाले पीडितलाई थप मानसिक तनाव दिएको छ ।
 
बाढीको पूर्वसूचनालाई लिएर पीडित र सरकारबीच विरोधाभासपूर्ण दाबी देखिएको छ । सरकारले समयमै सूचना जारी गरेको दाबी गरे पनि घटनास्थलमा रहेकाहरूले भने कुनै चेतावनी नपाएको बताएका छन् । सल्यानबाट रसुवा हाइड्रोपावरमा काम गर्न आएका १६ जना कामदारको एउटै समूह बाढीमा परेर बेपत्ता भएको छ । तीमध्येका आफन्त आशा मगरले सरकारको चरम लापरवाहीका कारण यति ठूलो मानवीय क्षति भएको आरोप लगाएका छन् ।

अहिले टिचिङ हस्पिटल र ट्रमा सेन्टरमा आफ्ना आफन्तको नाम वा फोटो फेला पर्ने आशमा बसेका धेरै परिवारहरू निराश भएर फर्कनुपर्ने अवस्था छ । कतिपयले आफ्ना आफन्तको जीवितै पाउने आशा मारिसकेका छन् भने अन्तिम पटक अनुहार देख्न पाउने अधिकारबाट समेत वञ्चित हुनुपर्ने हो कि भन्ने डरमा छन् । रसुवाका बाढीपीडितहरूले अहिलेको तत्कालीन राहतले मात्र जीवन निर्वाह नहुने भन्दै दीर्घकालीन पुनस्र्थापनाको माग गरेका छन् । घरवास, श्रीसम्पती र परिवारका सदस्य गुमाएका उनीहरूका लागि राज्यले विशेष प्याकेज घोषणा गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ । 

विशेषगरी माथिल्लो रसुवाको भौगोलिक विकटता र भत्किएका पूर्वाधारका कारण त्यहाँका बासिन्दाको जीवन रक्षाका लागि सरकारले युद्धस्तरमा काम गर्नुपर्ने देखिएको छ । भदौ १० को त्यो कहालीलाग्दो रातले रसुवावासीको जनजीवन मात्र खलबल्याएको छैन, राज्यको विपद् व्यवस्थापन क्षमता र नागरिकप्रतिको जिम्मेवारीमाथि समेत ठूलो प्रश्नचिन्ह खडा गरिदिएको छ । पीडितहरू अझै पनि नदीका बगर र अस्पतालका कोरिडोरहरूमा न्याय र सहयोगको प्रतीक्षामा छन् ।