२०८३ आश्विन १ गते बिहिवार
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सवारी चालक अनुमति पत्र (ड्राइभिङ लाइसेन्स) का लागि स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने सूचीकृत क्लिनिकहरूको सेवा प्रवाहमा अवरोध नगर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको एकल इजलासले सुनौलो मेडिकल क्लिनिकका सञ्चालक कालीबहादुर थापासहितले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र यातायात व्यवस्था विभागको पछिल्लो निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो।
अदालतले रिटको अन्तिम टुंगो नलाग्दासम्म साबिककै व्यवस्था अनुसार स्वास्थ्य परीक्षण सेवा सञ्चालन गर्न र सूचीकृत क्लिनिकहरूको सेवा प्रवाहमा कुनै अवरोध नगर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
रिट निवेदकहरू बागमती प्रदेशको ‘सवारी चालक अनुमति पत्रको सेवा प्रवाह गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि निर्देशिका, २०८०’ अनुसार छनोट भई सम्झौताका आधारमा ड्राइभिङ लाइसेन्सका लागि स्वास्थ्य परीक्षण सेवा प्रदान गर्दै आएका थिए।
तर, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले २०८३ जेठ १३ र असार १३ गते जारी गरेको पत्रमार्फत नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा दर्ता भएका सबै चिकित्सकले गरेको स्वास्थ्य परीक्षणलाई मान्यता दिने तथा सबै क्लिनिकलाई सेवा खुला गर्ने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णयले आफूहरूले गरेको लगानी र व्यवसायमा प्रत्यक्ष असर पर्ने तथा सेवा सञ्चालनका लागि आवश्यक ‘युजर आईडी’ र ‘पासवर्ड’ समेत बन्द गरिने अवस्था सिर्जना भएको भन्दै क्लिनिक सञ्चालकहरू सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए।
सर्वोच्चले निवेदकहरू प्रदेश कानुन र निर्देशिका बमोजिम सम्झौता गरेर सेवा दिइरहेको अवस्थामा उनीहरूलाई विस्थापित गर्ने उद्देश्यले गरिएको मन्त्रालयको निर्णयले संविधानको धारा १७(२)(छ) ले सुनिश्चित गरेको पेसा, रोजगार, उद्योग र व्यापार गर्ने मौलिक हक प्रभावित हुन सक्ने प्रारम्भिक आधार देखिएको उल्लेख गरेको छ।
आदेशमा मन्त्रालयको निर्णय कार्यान्वयन भएमा निवेदकहरूलाई अपूरणीय क्षति पुग्न सक्ने देखिएकाले रिटको अन्तिम फैसला नआउँदासम्म उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न तथा निवेदकहरूको सेवा सञ्चालनमा कुनै बाधा नपुर्याउन भनिएको छ।
सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशसँगै हाल ड्राइभिङ लाइसेन्सका लागि स्वास्थ्य परीक्षण सेवा दिँदै आएका सूचीकृत क्लिनिकहरूको सेवा यथावत् सञ्चालन हुने भएको छ।



© 2026 All right reserved to khabarcnter.com | Site By : Sobij