२०८३ आश्विन १ गते बिहिवार
काठमाडौं । सरकारले शिक्षा समता शुल्क र स्वास्थ्य समता शुल्क लागू नगर्ने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री बालेन शाहले सरकारले शिक्षा समता शुल्क र स्वास्थ्य समता शुल्क हालका लागि लागू नगर्ने निर्णय गरेको मंगलबार फेसबुकमार्फत जानकारी गराएका हुन् ।
सरकारले नागरिकबाट आएको प्रतिक्रिया र सम्भावित अतिरिक्त आर्थिक भारलाई ध्यानमा राख्दै हाललाई शिक्षा समता शुल्क र स्वास्थ्य समता शुल्क लागू नगर्ने जनाएको हो।
अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेसँगको छलफलपछि सरकारले यस्तो निर्णय गरेको बताएको छ। सरकारले नागरिकको हितलाई केन्द्रमा राखेर निर्णय गरिएको र जनताको अपेक्षाअनुसा र सुशासन तथा गुणस्तरीय जीवन सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य रहेको स्पष्ट पारेको छ।
सरकारका अनुसार ३ प्रतिशत समता कर ल्याउनुको उद्देश्य दुर्गम तथा पछाडि परेका क्षेत्रका नागरिकलाई गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा पहुँचमा ल्याउनु, दलित, सीमान्तकृत तथा विपन्न बालबालिकालाई सहयोग गर्नु, स्वास्थ्य बीमा विस्तार गर्नु र आवश्यक स्रोत व्यवस्थापन गर्नु थियो।
तर करबारे नागरिकस्तरमा देखिएको असन्तुष्टिलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले तत्काल कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय गरेको हो।सरकारले कुनै पनि निर्णयमा नागरिकको प्रतिक्रिया महत्वपूर्ण हुने भन्दै आवश्यकता अनुसार नीति सुधार र परिमार्जन गर्न तयार रहेको जनाएको छ।
यसैबीच, विपन्न तथा गरिब नागरिकलाई शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा पहुँच बढाउने उद्देश्यले निजी अस्पतालमा १० प्रतिशत बेड तथा निजी क्याम्पस र विश्वविद्यालयमा १० प्रतिशत सिट पारदर्शी र न्यायोचित रूपमा उपलब्ध गराउने नीति कार्यान्वयन गर्ने सरकारको भनाइ छ।
© 2026 All right reserved to khabarcnter.com | Site By : Sobij