१. साउने संक्रान्तिः पशुपतिनाथ मन्दिरमा भक्तजनको बाक्लो उपस्थिति

साउन महिनाको पहिलो दिन अर्थात साउने संक्रान्तिका अवसरमा आज काठमाडौंको पशुपतिनाथ मन्दिरमा भक्तजनहरूको ठूलो भीड लागेको छ । वैदिक सत्य सनातन हिन्दु धर्मावलम्वीहरूका लागि विशेष धार्मिक महत्व बोकेको साउन महिनाको शुरुवातसँगै भगवान शिवको पूजा–आराधना गर्न बिहानैदेखि श्रद्धालुहरूको घुइँचो लागेको हो । साउन महिनालाई भगवान शिवको प्रिय महिनाका रूपमा लिइने हुनाले यस दिन पशुपतिनाथको दर्शन गर्न टाढा–टाढादेखि भक्तजनहरू पशुपति क्षेत्र पुगेका छन् ।

२. सांसदका स्वकीय सचिवको पारिश्रमिक र भ्रमण भत्ता वृद्धि गर्न सरकार सकारात्मक

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सांसदका स्वकीय सचिवहरूको पारिश्रमिक वृद्धि र फिल्ड भ्रमण भत्तालाई समयसापेक्ष बनाउने विषयमा सरकार सकारात्मक रहेको बताउनुभएको छ । शुक्रवार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिको बैठकमा बोल्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले स्वकीय सचिवहरूको पारिश्रमिक लगायतका सुविधाका विषयमा सरकार उदार रहेको बताउनुभएको हो । उहाँले फिल्ड भ्रमणका क्रममा उपलब्ध गराइने भत्ता लगायतका सुविधाहरूलाई आवश्यक विधि र प्रक्रिया पु¥याएर समयानुकूल बनाउन सरकार नकारात्मक नरहेको उल्लेख गर्नुभयो । वाग्लेले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनमा प्रश्तावित संशोधनका विषयहरूलाई स्वस्थ र विधिसम्मत छलफलमार्फत टुङ्ग्याउन सरकार तयार रहेको बताउनु भयो ।

३. सरकार र मिटरब्याज पीडितबीच ९ बुँदे सहमति, ९ दिन लामो आन्दोलन स्थगित

सरकार र मिटरब्याज पीडित पक्षबीच ९ बुँदे सहमति भएको छ । विगत ९ दिनदेखि जारी आन्दोलन आज प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा भएको वार्तापछि औपचारिक रूपमा स्थगित भएको हो । गत असार २५ गते जनकपुरको त्रितियागाछीबाट शुरु भएको ‘पैदल न्याय मार्च’ बाराको निजगढ पुगेपछि असार ३२ गते गृहमन्त्री र पीडित प्रतिनिधिबीच वार्ता टोली गठन गर्ने सहमति भएको थियो । सोही बमोजिम काठमाडौं आएको पीडित पक्ष र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव पुष्कर सापकोटा नेतृत्वको सरकारी वार्ता टोलीबीच भएको सघन छलफलले यो सहमति जुटाएको हो । सहमतिपत्रमा सरकारी पक्षबाट सचिव सापकोटा र पीडितका तर्फबाट अवधेश कुशवाहाले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ । 

४. शैक्षिक परामर्श नियमावली, २०८३ का त्रुटीहरु तत्काल सच्याउन माग गर्दै प्रदर्शन

शैक्षिक परामर्श व्यवसायी संयुक्त संघर्ष समितिले काठमाडौंमा प्रदर्शन गरेको छ । शुक्रवार काठमाडौंको पुतलीसडकमा भेला भइ उनीहरुले शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन नियमावली, २०८३ का अव्यवहारिक प्रावधानहरुको विरुद्धमा प्लकोर्ड बोकर प्रदर्शन गरेका हुन् । उनीहरुले शिक्षा सबैको लागि, स्वदेशमा होस् वा विदेशमा, आजका अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी भोलिका नेपालको विश्वदुत, सरोकारवालासँग छलफल गर, त्यसपछि निर्देशिका लागू गर, स्वदेशी वा विदेशी शिक्षा रोज्ने स्वतन्त्रता हाम्रो, शिक्षामन्त्रीज्यु, शैक्षिक परामर्श नियमावली, २०८३ का त्रुटीहरु तत्काल सच्याइयोस्, राज्य सहयोगी बन, वाधक होइन, धरौटी होइन, नियमन चाहियो, शिक्षा क्षेत्रमा सहकार्य गर, एकतर्फी निर्णय नगर लगायतका प्लेकार्ड बोकेर प्रदर्शन गरेका छन् ।

५. विशेष अदालतको राजश्व संकलनमा २१९ प्रतिशतले वृद्धि, भौतिक संरचनाको पुनःस्थापना सम्पन्न

विशेष अदालतले फैसला कार्यान्वयनका क्रममा संकलन हुने राजश्वमा उल्लेख्य प्रगति हासिल गरेको छ । गत आर्थिक वर्षमा अदालतले ३ करोड ८ लाख ९५ हजार ६८ रुपैयाँ ३३ पैसा राजश्व संकलन गरेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा २१९.७८ प्रतिशतले बढी हो । शुक्रवार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा विशेष अदालतका उपरजिस्ट्रार एवं प्रवक्ता कृष्णशरण लामिछानेले उक्त तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्नुभएको हो । सो अवसरमा उहाँले गत भदौ २३ र २४ गते भएको ‘जेन–जी आन्दोलन’ का कारण अदालतको कार्यसम्पादन र भौतिक संरचनामा पुगेको क्षतिबारे समेत जानकारी दिनुभयो । आन्दोलनका क्रममा भएको तोडफोड, आगजनी र लुटपाटबाट क्षतिग्रस्त बनेको अदालतको पुनर्निर्माण र मर्मत सम्भार सम्पन्न गरी सेवालाई पूर्ववत अवस्थामा फर्काइएको प्रवक्ता लामिछानेले बताउनु भयो । 

६. विद्युतीय पूर्वाधार विकास र ऊर्जा व्यापारमा सरकारको प्राथमिकताः आगामी १० वर्षभित्र प्रतिव्यक्ति खपत १५ सय युनिट पु¥याउने लक्ष्य

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले अबको प्राथमिकता विद्युत उत्पादनसँगै दिगो आपूर्ति र वितरणमा केन्द्रित हुनुपर्ने बताउनुभएको छ । नेपाल आर्थिक पत्रकार सङ्घ (नाफिज) द्वारा आयोजित ‘विद्युतीय पूर्वाधार निर्माणका चुनौती र अबको बाटो’ विषयक कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री श्रेष्ठले बढ्दो माग र आपूर्तिबीच सन्तुलन कायम गर्न पूर्वाधार विकास अपरिहार्य रहेको उल्लेख गर्नुभएको हो । जीर्ण र न्युन क्षमताका पूर्वाधारका कारण पर्याप्त विद्युत हुँदाहुँदै पनि कतिपय क्षेत्रमा विद्युत कटौतीको समस्या देखिएको स्वीकार गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले सरकार पूर्वाधार स्तरोन्नतिमा जुटेको बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार ऊर्जा मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को बजेटमा विद्युतीय पूर्वाधारका लागि करिव ८० अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नेगरी योजना निर्माण गरेको छ । यसका अतिरिक्त नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पनि आफ्नो आन्तरिक स्रोतबाट पूर्वाधार विकासमा ठूलो हिस्सा लगानी गर्ने तयारी गरेको छ । 

७. वित्तीय क्षेत्रको सुशासनका लागि राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन अपरिहार्यः अर्थ सचिव उपाध्याय

अर्थ मन्त्रालयका सचिव डा. घनश्याम उपाध्यायले मुलुकको समग्र आर्थिक सुधारका लागि वित्तीय क्षेत्रको सुशासन र सुधार सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको बताउनुभएको छ । प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिको शुक्रवार बसेको बैठकमा ‘नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८’ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथिको प्रारम्भिक छलफलमा भाग लिँदै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । सचिव उपाध्यायले वि.सं. २०५८ सालयता मुलुकले अपनाएको नवीन शासकीय ढाँचा र सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा भएको विकासले ल्याएका अवसर तथा चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न ऐन संशोधन आवश्यक भएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई एक सशक्त र प्रभावकारी नियमकीय निकायका रूपमा अघि बढाउन विद्यमान कानूनी व्यवस्थामा थप स्पष्टता र नवीन प्रावधानहरू समावेश गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनु भयो । 

८. विकासमैत्री कानून र वन ऐन संशोधनमा इप्पानको जोडः १९ हजार मेगावाटका आयोजना प्रभावित भएको दाबी

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) का अध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि विद्यमान झन्झटिला वन ऐन र नियमावलीहरू संशोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज) द्वारा आयोजित ‘विद्युतीय पूर्वाधार निर्माणका चुनौती र अबको बाटो’ विषयक कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष डाँगीले यस्तो बताउनुभएको हो । अध्यक्ष डाँगीले वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गतका विभिन्न निकायहरूका कारण ऊर्जा क्षेत्र मात्र नभई समग्र पूर्वाधार विकास नै ठुलो समस्यामा परेको बताउनु भयो । नेपालको कुल क्षेत्रफलको झन्डै ७५ प्रतिशत भूभाग वन, हिमाली क्षेत्र, आरक्षण र संरक्षण क्षेत्रले ओगटेका कारण विकास निर्माणका कार्यहरू सङ्कुचित बन्दै गएको उहाँको भनाइ छ । उहाँकाअनुसार वन र वातावरणसम्बन्धी कानूनी जटिलताका कारण झन्डै १९ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजनाहरू प्रत्यक्ष प्रभावित भएका छन् ।

९.रासायनिक मलको आपूर्ति र वितरणमा देखिएको विरोधाभासप्रति संसदीय समितिमा प्रश्न

सांसदहरूले रासायनिक मलको आपूर्ति र वितरण प्रणालीमा देखिएको अव्यवस्थाप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । शुक्रवारको संघीय संसदको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा सरकारी गोदाममा मल मौज्दात रहेको दाबी र किसानले भोग्नुपरेको अभावबीचको विरोधाभास अन्त्य गर्न उनीहरूले माग गरेका हुन् । बैठकमा सत्तारुढ र प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले वितरणमा पारदर्शिता, अनुदानको सुनिश्चितता र बजेट कार्यान्वयनको प्रभावकारितामा विशेष जोड दिएक । भक्तपुर लगायतका विभिन्न जिल्लामा धानबालीका लागि मल नपाउँदा किसान मर्कामा परेको उल्लेख गर्दै सांसदहरूले स्थलगत अनुगमन गरी वास्तविक तथ्य सार्वजनिक गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन् । कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङमार्फत हुने वितरण प्रक्रियालाई सुदृढ र पारदर्शी बनाउनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ । 

१०. रासायनिक मल सरकारको दीर्घकालीन प्राथमिकता होइनः मन्त्री चौधरी

कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले सरकारको दीर्घकालीन प्राथमिकता रासायनिक मल नभएको स्पष्ट पार्नुभएको छ । शुक्रवार कृषि तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री चौधरीले रासायनिक मलको प्रयोगलाई क्रमशः घटाउँदै जैविक र प्राङ्गारिक मलको प्रवद्र्धनमा सरकार केन्द्रित हुने बताउनुभएको हो । मन्त्री चौधरीले रासायनिक मल नेपालमा उत्पादन नहुने र यो ‘ग्लोवल गुड्स’ (अन्तर्राष्ट्रिय वस्तु) भएकाले यसको दिगो व्यवस्थापनका लागि परराष्ट्र, अर्थ र कृषि लगायतका सरोकारवाला मन्त्रालयहरूसँग समन्वय गरेर अगाडि बढ्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो । विगतका केही महिनामा रुस–युक्रेन युद्धका कारण रासायनिक मलको आपूर्तिमा विश्वव्यापी प्रभाव परेको उल्लेख गर्दै मन्त्री चौधरीले प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा भएका द्रुत प्रयासका कारण हाल मलको उपलब्धता सहज भएको जानकारी दिनुभयो ।

११. रासायनिक मल आपूर्तिमा ठूला सप्लायरको अनिच्छा, झन्झटिलो ढुवानी प्रक्रिया मुख्य चुनौतीः प्रवन्ध सञ्चालक पोखरेल

कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका प्रवन्ध सञ्चालक विष्णुप्रसाद पोखरेलले नेपालको सानो बजार र झन्झटिलो आपूर्ति प्रक्रियाका कारण रासायनिक मलको नियमित आपूर्तिमा चुनौती थपिएको बताउनुभएको छ । शुक्रवार संघीय संसदको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा बोल्दै प्रवन्ध सञ्चालक पोखरेलले वैदेशिक सप्लायरहरू नेपालमा मल आपूर्ति गर्न इच्छुक नहुँदा समस्या उत्पन्न भएको जानकारी दिनुभएको हो । पोखरेलले नेपालको सानो बजार र भौगोलिक कठिनाइका कारण अन्तर्राष्ट्रिय सप्लायरहरू आकर्षित हुन नसकेको बताउनु भयो । पोखरेलकाअनुसार नेपालमा मल ल्याउँदा ‘मल्टिपल ह्यान्डलिङ’ (बहु–तहको व्यवस्थापन) गर्नुपर्ने बाध्यता छ । कोलकाता बन्दरगाहको सिमितताका कारण ठूला जहाजबाट साना जहाजमा मल स्थानान्तरण गरी ल्याउनुपर्ने, त्यहाँ ब्यागिङ र गोदाममा भण्डारण गर्नुपर्ने तथा पुनः रेलमार्फत नेपालको सीमासम्म ढुवानी गर्नुपर्ने हुँदा आपूर्ति श्रृङ्खला निकै लामो र जोखिमपूर्ण रहेको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । 

१२. राष्ट्र बैंकलाई आधुनिक र प्रविधिमैत्री बनाउन ऐन संशोधन आवश्यकः अर्थमन्त्री डा. वाग्ले

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई थप स्वायत्त, व्यावसायिक र प्रविधिमैत्री बनाउन ‘नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८’ को संशोधन अपरिहार्य रहेको बताउनुभएको छ । शुक्रवार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिमा उक्त विधेयकमाथिको प्रारम्भिक छलफलमा भाग लिँदै उहाँले परिवर्तनशील आर्थिक परिवेश र प्रविधिको विकासका आधारमा ऐन परिमार्जन गर्न लागिएको स्पष्ट पार्नुभएको हो । अर्थमन्त्री वाग्लेले कोभिड–१९ को समयमा नेपालको भुक्तानी सन्तुलनमा चाप परेका बेला अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) बाट लिइएको विस्तारित कर्जा सुविधा (ईसीएफ) का क्रममा गरिएका सुधारका प्रतिवद्धताहरूलाई यो संशोधनले सम्बोधन गर्ने उल्लेख गर्नुभयो । नेपाल आईएमएफको सदस्य राष्ट्र समेत रहेकाले अन्तर्राष्ट्रिय संघ–संस्थाको सुझाव र मुलुकको आफ्नै आवश्यकताका आधारमा आर्थिक एवं वित्तीय स्थायित्वका लागि यस्ता सुधारहरू अघि बढाइएको उहाँको भनाइ छ ।

१३. राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन विधेयकमाथि अर्थ समितिमा छलफलः स्वायत्तता, समावेशिता र संरचनागत सुधारमा सांसदहरूको जोड

संघीय संसदको अर्थ समितिमा ‘नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ माथि प्रारम्भिक छलफल भएको छ । बैठकमा सांसदहरूले केन्द्रिय बैंकको स्वायत्तता, सञ्चालक समितिको संरचना र वित्तीय क्षेत्रको समसामयिक सुधारका विषयमा आफ्ना धारणा राखेका छन् । छलफलका क्रममा सांसद लिमा अधिकारी आचार्यले राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततालाई सुदृढ गर्न सञ्चालक समितिमा अर्थ सचिवलाई राख्न नहुने प्रश्ताव गर्नुभयो । मौद्रिक नीतिमा कार्यपालिकाको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप हुनसक्ने सम्भावनालाई औँल्याउँदै उहाँले अर्थ मन्त्रालयको प्रतिनिधिलाई आमन्त्रित सदस्य वा पर्यवेक्षकका रूपमा मात्र राख्नुपर्ने तर्क गर्नुभयो । यस्तै, उहाँले सञ्चालक समितिमा कम्तीमा एक जना महिला सदस्य अनिवार्य हुनुपर्ने र डेपुटी गभर्नर नियुक्ति प्रक्रियामा बैंक बाहिरका योग्य विशेषज्ञहरूलाई पनि समेट्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । 

१४. मल आपूर्तिमा कर प्रणाली र पारवहन समस्या मुख्य चुनौतीः साल्ट ट्रेडिङ

साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडकी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत उर्मिला श्रेष्ठले वैदेशिक व्यापारमा विद्यमान कर प्रणाली र पारवहन असहजताका कारण मल आपूर्तिमा ठूलो चुनौती थपिएको बताउनुभएको छ । शुक्रवार संघीय संसदको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले अग्रिम आयकर (टीडीएस), दोहोरो कर मुक्ति सम्झौताको अभाव र बन्दरगाहको सिमितताले अन्तर्राष्ट्रिय आपूर्तिकर्ताहरू नेपालमा आकर्षित हुन नसकेको उल्लेख गर्नुभएको हो । प्रमुख कार्यकारी अधिृकत श्रेष्ठकाअनुसार ५ प्रतिशत अग्रिम टीडीएसको व्यवस्था र नेपालले धेरै देशहरूसँग ‘दोहोरो कर मुक्ति सम्झौता’ (डीटीएए) नगरेका कारण विदेशी कम्पनीहरूले नेपालमा मल निर्यात गर्न अनिच्छा देखाउने गरेका छन् । भारतसँग सम्झौता भएपनि त्यहाँबाट हुने आपूर्तिमा कर समायोजनको प्रक्रिया निकै जटिल रहेको उहाँको भनाइ छ । अन्य मुलुकका आपूर्तिकर्ताहरूले भने शतप्रतिशत भुक्तानी फिर्ताको माग राख्ने गरेका कारण विश्वव्यापी टेन्डरमा धेरै पक्ष सहभागी हुन छाडेका छन् । 

१५. पूर्वाधार विकासका लागि वैकल्पिक वित्तीय स्रोत परिचालन आवश्यकः सांसद अधिकारी

सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद लिमा अधिकारीले नेपालको पूर्वाधार विकासका लागि परम्परागत सरकारी बजेट मात्र पर्याप्त नभएकाले वैकल्पिक वित्तीय स्रोतको परिचालनमा जोड दिनुपर्ने बताउनुभएको छ । नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज) द्वारा आयोजित ‘विद्युतीय पूर्वाधार निर्माणका चुनौती र अबको बाटो’ विषयक कार्यक्रममा बोल्दै सांसद अधिकारीले यस्तो बताउनुभएको हो । सांसद अधिकारीले सरकारले आगामी १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन र ३० हजार किलोमिटर सडक निर्माण गर्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य राखेको उल्लेख गर्दै उत्पादित बिजुलीलाई उपभोक्ता र उद्योगसम्म पु¥याउन प्रसारण लाइन र सबस्टेसन निर्माण नै मुख्य चुनौती रहेको बताउनु भयो । ४ खर्ब रुपैयाँ हाराहारीको वार्षिक पुँजीगत विनियोजनमा ४० प्रतिशत मात्र खर्च हुने परिपाटीले विकासको लक्ष्य भेट्न कठिन हुने उहाँको तर्क छ । पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी जुटाउन सरकारले आन्तरिक र बाह्य दुवै स्रोतको खोजी गरिरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । 

१६. नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन संशोधनः व्यावसायिक स्वायत्तता र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुकूल बनाउन गभर्नरको सुझाव

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले मुलुकको बैंकिङ प्रणालीलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र प्रतिष्पर्धा अनुकूल बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । शुक्रवार प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको अर्थ समितिमा भएको छलफलमा गभर्नर पौडेलले प्रश्तावित नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि आफ्नो धारणा राख्दै यस्तो बताउनुभएको हो । छलफलका क्रममा गभर्नर पौडेलले सन् १९९० को दशकदेखि नै विश्वभर केन्द्रिय बैंकलाई स्वायत्त निकायका रूपमा स्थापित गर्ने मान्यता रही आएको स्मरण गराउनु भयो । नेपाललाई ‘ग्रे लिस्ट’ बाट जोगाउन र डिजिटल भुक्तानीका नवीनतम प्रणालीहरू अंगाल्न ऐनलाई समयसापेक्ष बनाउनुपर्ने उहाँको तर्क छ । प्रश्तावित विधेयकमा सञ्चालक समितिको सङ्ख्या र योग्यताका सम्बन्धमा गरिएको व्यवस्थामा गभर्नर पौडेलले विद्यमान व्यवस्था नै उपयुक्त रहेको बताउनु भयो । 

१७. दिगो विकासका लागि विद्युतीय पूर्वाधारलाई सुदृढ बनाउनुको विकल्प छैनः पूर्वअध्यक्ष मल्ल

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका पूर्वअध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले मुलुकको दिगो विकासका लागि विद्युतीय पूर्वाधारलाई सुदृढ बनाउनुको विकल्प नभएको बताउनुभएको छ । नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज) द्वारा आयोजित ‘विद्युतीय पूर्वाधार निर्माणका चुनौती र अबको बाटो’ विषयक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले नेपालको जलविद्युत् क्षमताको उपयोगका लागि ठोस नीतिको खाँचो रहेको बताउनुभएको हो । मल्लले झन्डै ८३ हजार मेगावाट जलविद्युतको सम्भाव्यता रहेको नेपालमा ‘नेपालको पानी, जनताको लगानी’ भन्ने अवधारणालाई सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडेलमार्फत कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । जलविद्युत क्षेत्रमा व्याप्त ‘झोलामा खोला’ राख्ने प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्दै वास्तविक उत्पादकलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।

१८. जलविद्युत क्षेत्रमा बैंकहरूको ५०० अर्ब लगानी, थप ९०० अर्बसम्म लगानी गर्नसक्ने क्षमता

नेपाल राष्ट्र बैंकले जलविद्युत तथा ऊर्जा पूर्वाधारको विकासका लागि नीतिगत लचकता र सहुलियतपूर्ण व्यवस्था गरेको जनाएको छ । नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज) द्वारा आयोजित ‘विद्युतीय पूर्वाधार निर्माणका चुनौती र अबको बाटो’ विषयक कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुरुप्रसाद पौडेलले यसबारे जानकारी गराउनुभएको हो । प्रवक्ता पौडेलकाअनुसार हाल क, ख र ग वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्था र पूर्वाधार विकास बैंकसमेत गरी ऊर्जा क्षेत्रमा करिव ५०० अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह (आउटस्ट्यान्डिङ लोन) भएको छ । बैंकहरूसँग ६० खर्ब रुपैयाँको कुल कर्जा प्रवाह क्षमता रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले ऊर्जा क्षेत्रमा तोकिएको १० देखि १५ प्रतिशत सीमाअनुसार ९०० अर्ब रुपैयाँसम्म लगानी गर्नसक्ने स्पेस अझै बाँकी रहेको जानकारी दिनुभयो । राष्ट्र बैंकले विद्युत उत्पादन, प्रशारण र वितरणसँग सम्बन्धित पूर्वाधार विकासका लागि एकल ग्राहक कर्जा सीमा (सिंगल अब्लिगर लिमिट) मा विशेष व्यवस्था गरेको छ । अन्य क्षेत्रमा बैंकहरूले आफ्नो प्राथमिक पुँजीको २५ प्रतिशत मात्र कर्जा दिन पाउने व्यवस्था भएपनि ऊर्जा र ट्रान्समिसन लाइन जस्ता पूर्वाधारका लागि ५० प्रतिशतसम्म लगानी गर्न पाउने व्यवस्था मिलाइएको प्रवक्ता पौडेलले बताउनु भयो । 

१९. कानूनी र नीतिगत सुधारमार्फत कृषि तथा वन क्षेत्रको समस्या समाधान गर्ने मन्त्री चौधरीको प्रतिवद्धता

कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले कृषि र वन क्षेत्रमा विद्यमान समस्याहरूको दीर्घकालीन समाधानका लागि कानूनी र नीतिगत सुधार मन्त्रालयको मुख्य प्राथमिकतामा रहेको बताउनुभएको छ । प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको शुक्रवार बसेको बैठकमा मन्त्रालयको प्रगति र आगामी कार्ययोजनाबारे धारणा राख्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । मन्त्री चौधरीले मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापन र रासायनिक मलको सहज उपलब्धतालाई मन्त्रालयले सबैभन्दा उच्च प्राथमिकतामा राखेको जानकारी दिनुभयो । नेपाल कृषिप्रधान देश भएपनि हालसम्म ‘कृषि ऐन’ नहुनु दुःखद् रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले कृषि विधेयकको मस्यौदा हाल कानून मन्त्रालयमा पुगेको र चाँडै प्रक्रियामा लैजाने तयारी भइरहेको बताउनु भयो । साथै, वन क्षेत्रका पुराना कानुनहरूलाई वर्तमान समय र आवश्यकताअनुसार परिमार्जन गर्न मन्त्रालयले १३ वटा नयाँ कानून र कार्यविधिहरूमा काम गरिरहेको उहाँको भनाइ छ ।

२०. काकडभिट्टा–लौकही सडक विस्तारमा विद्युतीय पोल बाधकः २९ महिनादेखि हटेन अवरोध

एशियाली विकास बैंक (एडीबी) को ऋण सहयोगमा निर्माणाधीन काकडभिट्टा–लौकही सडक विस्तार आयोजनामा विद्युतीय पोल स्थानान्तरण नहुँदा निर्माण कार्य प्रभावित भएको छ । ठेक्का सम्झौता भई काम शुरु भएको २९ महिना बितिसक्दा पनि सडक क्षेत्रमा रहेका पोलहरू नहटाइँदा आयोजनाले लक्ष्यअनुसार भौतिक प्रगति हासिल हुन नसकेको हो । सडक विभाग अन्तर्गतको आयोजना निर्देशनालय (एडीबी) ले सन् २०२४ फेब्रुअरी १ मा ठेक्का सम्झौता गरी यस आयोजनाको निर्माण कार्य अघि बढाएको थियो । चिनियाँ निर्माण कम्पनी सीआरएफजी र नेपाली कम्पनी टुण्डी जेभीले संयुक्त रूपमा निर्माण गरिरहेको यस सडकको हालसम्मको समग्र भौतिक प्रगति ४३ प्रतिशत पुगेको छ । कुल ४० किलोमिटर लम्बाई रहेको यस खण्डमा हालसम्म एकतर्फी १८ किलोमिटर सडक कालोपत्रे भइसकेको छ । 

२१. ऊर्जा उत्पादनसँगै प्रशारण र वितरण पूर्वाधार सुदृढीकरणमा परिसंघको जोड

नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले मुलुकमा विद्युत उत्पादनको अनुपातमा प्रशारण र वितरण पूर्वाधार विकास हुन नसक्दा औद्योगिक तथा समग्र आर्थिक विकासमा अवरोध पुगेको बताउनुभएको छ । नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज) द्वारा आयोजित ‘विद्युतीय पूर्वाधार निर्माणका चुनौती र अबको बाटो’ विषयक कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष पाण्डेले उत्पादनसँगै पूर्वाधार विकासलाई समानान्तर रूपमा अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभएको हो । अध्यक्ष पाण्डेकाअनुसार हाल नेपालको कुल विद्युत उत्पादन क्षमता करिव ४ हजार ३ सय मेगावाट पुगेको छ, जसमा निजी क्षेत्रको योगदान मात्रै ३ हजार ६ सय मेगावाट रहेको छ । उत्पादनमा भएको यो प्रगति उत्साहजनक भएपनि पर्याप्त पूर्वाधारको अभावमा उत्पादित ऊर्जाको पूर्ण उपयोग, उद्योगहरूलाई नियमित आपूर्ति र निर्यात विस्तारमा कठिनाइ भइरहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । विद्युतलाई उद्योगहरूको प्रमुख कच्चा पदार्थको रूपमा चित्रण गर्दै अध्यक्ष पाण्डेले वितरण प्रणालीको कमजोरीका कारण उद्योगहरूले अझै पनि पर्याप्त र गुणस्तरीय विद्युत पाउन नसकेको बताउनु भयो । 

२२. ‘वन क्षेत्रलाई अर्थतन्त्र र उद्योगसँग जोड्न संसदीय समितिमा सांसदहरूको जोड’

संघीय संसदको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा सांसदहरूले नेपालको वन नीतिलाई केवल संरक्षणमा मात्र सीमित नराखी उत्पादन र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रसँग प्रत्यक्ष जोड्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । शुक्रवार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयको प्रगति समीक्षा र आगामी कार्ययोजनामाथि छलफल गर्दै सांसदहरूले वन पैदावारमा आधारित उद्योगको विकास र वैज्ञानिक व्यवस्थापनको आवश्यकता औंल्याएका हुन् । बैठकमा बोल्ने क्रममा सांसदहरूले मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरण, जलवायु अनुकूलन र रैथाने बालीको प्रवद्र्धनका लागि सरकारको स्पष्ट नीतिको माग गरे । वन क्षेत्रमा हुने अनियमितता र तस्करी नियन्त्रण गर्दै चुरे संरक्षणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने विषयमा समेत समितिमा छलफल भएको छ । सांसदहरूले विद्यमान कानूनी जटिलताहरूलाई सम्बोधन गर्दै वन र वातावरणलाई नागरिकको जीविकोपार्जनको माध्यम बनाउन सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।

२३. ‘उत्पादन र प्रशारणको सन्तुलित विकास नहुँदा ऊर्जा क्षेत्रमा चुनौती थपियो’ः अध्यक्ष श्रेष्ठ

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रको दिगो विकासका लागि उत्पादन र प्रशारण पूर्वाधारको समानान्तर योजना आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ । नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज) द्वारा आयोजित ‘विद्युतीय पूर्वाधार निर्माणका चुनौती र अबको बाटो’ विषयक कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष श्रेष्ठले यस्तो बताउनुभएको हो । अध्यक्ष श्रेष्ठले ऊर्जालाई विश्वव्यापी रणनीतिक स्रोतको रूपमा चित्रण गर्दै नेपालले आफ्नो प्राकृतिक स्रोतको सही समयमा सदुपयोग र परिचालन गर्न नसके भविष्यमा भू–राजनीतिक जोखिम बढ्न सक्ने चेतावनी दिनुभयो । नेपालको विद्युत जडित क्षमता ४ हजार १ सय ३० मेगावाट पुग्नु र करिव १ हजार ३ सय मेगावाटसम्म निर्यात हुनुमा निजी क्षेत्रको योगदान उल्लेखनीय रहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । सरकारको सन् २०३५ सम्म २८ हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने र १५ हजार मेगावाट निर्यात गर्ने लक्ष्यलाई निजी क्षेत्रले स्वागत गरेको बताउँदै उहाँले निजी क्षेत्र अब ठूला आयोजनाहरू निर्माण गर्न प्राविधिक र आर्थिक रूपमा सक्षम भइसकेको दाबी गर्नुभयो । योजनावद्ध विकासको अभावमा ऊर्जा क्षेत्रले ठूलो चुनौती खेपिरहेको उहाँको तर्क छ । 

२४. अमेरिका–इरान तनाव कम गर्न पाकिस्तानको आग्रह, मध्यस्थता प्रयास जारी रहने प्रतिवद्धता

अमेरिका र इरानबीच बढ्दै गएको तनावप्रति पाकिस्तानले गहिरो चिन्ता व्यक्त गर्दै सबै पक्षलाई वार्ता र कुटनीतिको बाटो अवलम्बन गर्न आग्रह गरेको छ । पाकिस्तानी परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता ताहिर हुसेन अन्ड्राबीले बिहीवार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा द्वन्द्वले कसैको पनि हित नगर्ने बताउनु भयो । उहाँले कुनैपनि विवादको समाधान शान्तिपूर्ण संवाद र कूटनीतिक पहलबाट मात्र सम्भव हुने उल्लेख गर्नुभयो । पाकिस्तानले मध्यस्थताको प्रयासबाट हात झिकेको भन्ने चर्चालाई खण्डन गर्दै प्रवक्ता अन्ड्राबीले वर्तमान परिस्थितिमा ‘तनाव बढाउने खालका अभिव्यक्तिहरू’ हावी भएकाले मध्यस्थताको कार्य थप चुनौतीपूर्ण बनेको स्वीकार गर्नुभयो ।

२५. इजिप्टको वार्षिक माछा उत्पादन २० लाख टन नाघ्यो

इजिप्टले खाद्य सुरक्षा सुदृढ गर्ने प्रयास स्वरूप वार्षिक माछा उत्पादनमा उल्लेख्य वृद्धि गर्दै २० लाख टनको सीमा नाघेको छ । इजिप्टको मन्त्रिपरिषद् अन्तर्गतको सूचना तथा निर्णय समर्थन केन्द्रले जारी गरेको विज्ञप्तिमा यसको जानकारी दिइएको हो । विज्ञप्तिकाअनुसार एक दशकअघि करिव १५ लाख टन रहेको उत्पादनमा अहिले ठूलो सुधार देखिएको छ । उत्पादनको यो वृद्धिको मुख्य श्रेय मत्स्यपालन क्षेत्रको विस्तारलाई दिइएको छ । मत्स्यपालनबाट हुने उत्पादन मात्रै दोब्बरले वृद्धि भई १६ लाख टनभन्दा बढी पुगेको छ । यो वृद्धिसँगै इजिप्ट विश्वका १० ठूला मत्स्य उत्पादक राष्ट्रहरूको सूचीमा पर्न सफल भएको छ । इजिप्ट अफ्रिका महादेशको सबैभन्दा ठूलो माछा उत्पादक राष्ट्र बन्नुका साथै टिलापिया माछा उत्पादनमा विश्वभरमै तेस्रो स्थानमा रहेको छ । टिलापियाको वार्षिक उत्पादन मात्रै १० लाख ५० हजार टनभन्दा बढी हुने गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 

२६. इण्डोनेसियामा यात्रुवाहक डुङ्गा दुर्घटनाः एकको मृत्यु, २४ जना बेपत्ता

इण्डोनेसियाको दक्षिण सुलावेसी प्रान्तको तटीय क्षेत्रमा बुधबार एक यात्रुवाहक डुङ्गा दुर्घटना हुँदा एक जनाको मृत्यु भएको छ भने अन्य २४ जना बेपत्ता भएका छन् । इन्जिनमा आएको प्राविधिक समस्याका कारण डुङ्गा समुन्द्रमा डुबेको उद्धारकर्मीहरूले बिहीबार जानकारी दिएका हुन् । मकासारस्थित इन्डोनेसियाको राष्ट्रिय खोज तथा उद्धार निकाय (बसारनास) काअनुसार दुर्घटनामा परेकामध्ये हालसम्म ४९ जनाको जीवितै उद्धार गरिएको छ । बसारनास मकासार कार्यालयका प्रमुख मुहम्मद आरिफ अनवरले शुरुमा डुङ्गामा ५० जना यात्रु सवार रहेको सूचना प्राप्त भएपनि विस्तृत प्रमाणीकरणपछि उक्त सङ्ख्या ७४ रहेको पाइएको जानकारी दिए । अहिले बेपत्ता भएकाहरूको खोजी तथा उद्धार कार्य तीव्र पारिएको छ । 

२७. इरानमाथि अमेरिकाको पुनः सैन्य आक्रमण, छैटौँ रातसम्म कारबाही जारी

संयुक्त राज्य अमेरिकाले बिहीवार इरानमाथि पुनः अर्को चरणको सैन्य आक्रमण गरेको छ । अमेरिकी सेन्ट्रल कमाण्डले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त सैन्य कारबाहीको पुष्टि गरेको हो । सेन्ट्रल कमाण्डकाअनुसार इरानी सैन्य क्षमतालाई थप कमजोर बनाउने उद्देश्यले स्थानीय समयअनुसार बिहीवार दिउँसो २ बजेदेखि अमेरिकी सेनाले नयाँ चरणको आक्रमण शुरु गरेको हो । इरानमाथि अमेरिकाको यो लगातार छैटौँ रातको आक्रमण हो । गत जुन महिनाको मध्यतिर अमेरिका र इरानबीच शान्ति समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएपनि पछिल्ला केही दिनयता दुई देशबीचको संघर्ष चुलिएको छ । उक्त समझदारीअनुसार दुवै पक्ष ६० दिनभित्र अन्तिम सम्झौताका लागि वार्ताको टेबुलमा बस्नुपर्ने प्रावधान थियो । 

२८. तनावका बीच अमेरिका र इरानबीच वार्ता जारी रहेको ह्वाइट हाउसको जानकारी

संयुक्त राज्य अमेरिका र इरानबीच पछिल्लो समय बढ्दो सैन्य तनावका बावजुद दुई देशबीचको वार्ता प्रक्रिया जारी रहेको ह्वाइट हाउसले जनाएको छ । बिहीवार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा ह्वाइट हाउसकी प्रेस सचिव क्यारोलिन लेभिटले इरानले अझै पनि अमेरिकी राष्ट्रपतिसँग सम्झौता गर्न इच्छुक रहेको अभिव्यक्ति दिएको जानकारी दिनुभयो । लेभिटका अनुसार दुई पक्षबीच संवाद भइरहेको भएपनि अमेरिकाले आफ्नो सुरक्षा चासोमा कुनै सम्झौता नगर्ने स्पष्ट पारेको छ । यसअघि बुधवार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सन् २०२४ डिसेम्बरदेखि इरानको हिरासतमा रहेका एक अमेरिकी नागरिकलाई रिहा गरेकोमा इरानलाई धन्यवाद व्यक्त गर्नुभएको थियो । उक्त रिहाइलाई दुई देशबीचको कुटनीतिक सम्बन्ध सुधारको सम्भावित शुरुवातका रूपमा हेरिएको छ । 

२९. भारतको नोएडास्थित एक आवासीय भवनमा आगलागी, दुई जनाको मृत्यु

भारतको राजधानी नयाँ दिल्ली नजिकै नोएडामा रहेको एक पाँचतले आवासीय भवनमा बुधबार आगलागी हुँदा कम्तीमा दुई जनाको मृत्यु भएको छ । नोएडाको सेक्टर ६६ मा अवस्थित उक्त भवनको भुइँतलामा रहेको पार्किङ क्षेत्रमा इलेक्ट्रिक स्कुटर चार्ज गर्ने क्रममा सल्किएको आगोले भीषण रूप लिएको प्रहरीको प्रारम्भिक अनुमान छ । पार्किङमा रहेका अन्य पेट्रोलजन्य दुई पाङ्ग्रे सवारी साधनमा आगो चाँडै सल्किएपछि स्थिति थप भयावह बनेको थियो । अधिकारीहरूका अनुसार, आगलागीका कारण भवनको सिँढी र कोरिडोरमा बाक्लो धुवाँ फैलिएपछि माथिल्लो तलामा रहेका बासिन्दाहरू बाहिर निस्कन नसकी भित्रै थुनिएका थिए । उद्धार कार्यमा आगोको ज्वालाभन्दा पनि तीव्र गतिमा फैलिएको बाक्लो धुवाँ मुख्य चुनौती बनेको बताइएको छ । प्रहरी र दमकलको टोलीले भवनबाट १०० भन्दा बढी व्यक्तिको सकुशल उद्धार गरेको छ । सातवटा दमकल, हाइड्रोलिक प्लेटफर्म र विशेष उद्धार सवारीसाधनसहित घटनास्थल पुगेको टोलीले आगो नियन्त्रणमा लिएको थियो ।

३०. मध्यपूर्वमा बढ्दो सैन्य तनावप्रति राष्ट्रसंघका महासचिवद्वारा चिन्ता व्यक्त

संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले मध्यपूर्व क्षेत्रमा भइरहेको निरन्तरको सैन्य तनावप्रति गहिरो चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ । महासचिवका प्रवक्ता स्टेफन दुजारिकले यस विषयमा जानकारी गराउनुभएको हो । प्रवक्ता दुजारिककाअनुसार महासचिव गुटेरेसले तनावमा संलग्न सबै पक्षहरूलाई तत्काल उत्तेजना कम गर्ने कदम चाल्न र वार्ता तथा कुटनीतिको बाटोमा फर्कन आह्वान गर्नुभएको छ । यसैगरी, महासचिवले हर्मुज जलसन्धि र त्यस आसपासका क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय जलयान सञ्चालनको अधिकार र स्वतन्त्रतालाई पूर्ण रूपमा पुनःस्थापना गर्न आफ्नो माग पुनः दोहो¥याउनुभएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय कानून बमोजिम जलयान सञ्चालनको अधिकार र स्वतन्त्रताको सबै पक्षले सम्मान गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभएको छ । 

३१. अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षण विधेयकमा समुदायको अधिकार र प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न विज्ञहरूको सुझाव

अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षणसम्बन्धी विधेयकमा सम्पदाप्रति समुदायको कानुनी अपेक्षा, संवैधानिक अधिकार र आदिवासी जनजातिको प्रतिनिधित्वलाई केन्द्रमा राख्न विज्ञहरूले सुझाव दिएका छन् । शुक्रवार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समितिको बैठकमा विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा विज्ञहरूले यस्तो सुझाव दिएका हुन् । अभौतिक सम्पदासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कानून र सन्धि सम्झौताहरुको अध्ययन गरेर विधेयकलाई समृद्ध बनाउनुपर्नेमा उनीहरुको जोड छ । अधिवक्ता तथा विज्ञ भीम नेपालले संविधानले प्रत्याभूत गरेको धर्म, संस्कृति र परम्परा मान्न पाउनुपर्ने नागरिकको अधिकारलाई कानुनी रूपमा सुनिश्चित गर्नुपर्ने गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले संविधानले प्रत्याभुत गरेका सांस्कृतिक सम्पदासम्बन्धी  कानूनको अभाव रहेको पनि बताउनु भयो । 

३२. एमाले परिस्थितिसँग आत्तिने र मात्तिने पार्टी होइन, नविकृत भएर अघि बढ्छः अध्यक्ष ओली

नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एमाले परिस्थितिसँग आत्तिने र मात्तिने पार्टी नभएको भन्दै अगामी दिनमा नविकृत हुँदै अघि बढ्ने बताउनुभएको छ । शुक्रवार पार्टी केन्द्रिय कार्यालय च्यासलमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले नेकपा (एमाले) अर्कालाई नसमातिकन उठ्न नसक्ने लहरो नभएको भन्दै आफ्नै बुतामा अगाडि बढ्ने बताउनु भयो । उहाँले पार्टी र कार्यकर्ता पंक्तिलाई पर्याप्त प्रशिक्षित गर्न नसकेको कारण पार्टी कमजोर बनेको समेत बताउनु भयो । उहाँले पार्टीमा आईटी प्रशिक्षण गर्न नसक्दा सूचना र प्रविधिको हमलामा पछि परेको बताउनु भयो । उहाँले एमालेलाई अफ्ठ्यारोतर्फ धकेल्ने प्रयास भइरहेको भन्दै पार्टीको पुनर्जागरण र पुनःउत्थानमार्फ त्यसलाई पराजित गर्नुपर्ने बताउनु भयो  । 

३३. ओलीको आरोपः सरकारले कानून उल्लंघन र अराजकताको नेतृत्व गरिरहेको छ

नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारले समाजमा अराजकता मच्चाउने र कानूनको बर्खिलाप गर्ने कामको नेतृत्व गरिरहेको आरोप लगाउनुभएको छ । शुक्रवार पार्टी केन्द्रिय कार्यालय च्यासलमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले यस्तो आरोप लगाउनुभएको हो । सरकारको विरोध गर्ने युवालाई अध्ययन, रोजगारी तथा विदेश जाने अवसरबाट वञ्चित गरिने भन्दै त्रासको वातावरण सिर्जना गर्ने कार्य सरकारले गरिरहेको उहाँको आरोप छ । उहाँले मुलुकमा नागरिक स्वतन्त्रता खुम्चिँदै गएको तथा राज्यका अंग र निकायहरु समेत कार्यकारिणीको नियन्त्रमा पुगेको टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले सरकार कानूनी शासनको स्थापना गर्नुको सट्टा कानून र नियम मिच्ने कार्य गरिहो आरोप पनि लगाउनु भयो । राजनीतिक दल, नागरिक समाज र सञ्चारमाध्यमले सरकारमाथि प्रभावकारी निगरानी र आलोचना गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उहाँको भनाइ छ । 

३४. दरबार हत्याकाण्ड दीपेन्द्रले गरेका होइनन्ः ओली

पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले २०५८ जेठ १९ गते राजा वीरेन्द्र शाहको वंशनाश हुने गरी भएको नारायणहिटी दरबार हत्याकाण्ड दीपेन्द्र शाहले नगरेको जिकिर गर्नुभएको छ ।  शुक्रवार पार्टी कार्यालय च्यासलमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले  यस्तो दाबी गर्नुभएको हो । आफ्ना आमाबुवासहित सबै परिवार नै सखाप बनाउने गरी दीपेन्द्रले दरबार हत्याकाण्ड गरी आत्महत्या गरेको भनि विश्वव्यापी रुपमा फैलाइएको हल्लामा कुनै सत्यता नरहेको उहाँको भनाइ छ । उहाँले दरबार हत्यकाण्डलाई दीपेन्द्रको प्रेमसँग जोडेर रेडिमेड कथा विश्वव्यापी रुपमा फैल्याइएको बताउनु भयो ।  उहाँले दरबार हत्यकाण्ड कसले ग¥यो ? भन्नेकुरा अझै खुल्न नसकेको बताउनु भयो ।

३५. प्रतिपक्षी दलहरुको उग्र–राष्ट्रवाद प्रधानमन्त्रीको ‘सनक’ को कोपभाजनमा प¥यो संघीय संसद

संविधान जारी भएपछिको तेस्रो निर्वाचनपछिको संसदीय अभ्यास जारी रहँदा सङ्घीय संसदको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ । गत वैशाख २८ गतेदेखि आह्वान गरिएको बजेट अधिवेशन विभिन्न राजनीतिक विवाद र अवरोधका बीच गुज्रिरहेको छ । विशेषगरी प्रधानमन्त्रीले सीमा विवादका सम्बन्धमा दिएको विवादास्पद अभिव्यक्तिका कारण संसद्को गरिमा र कार्यसम्पादनमा प्रतिकूल असर परेको टिप्पणी हुन थालेको हो । गत वर्ष भदौको जेन–जी पुस्ताको विद्रोहपछि तत्कालीन संसद भंग गरियो । फागुन २१ सम्पन्न प्रतिनिधि सभा सदस्यमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले एकल बहुमत प्राप्त गरेर हाल सरकार चलाइरहेको छ । रास्वपाको एकल बहुमतको सरकार भएको कारण यस पटक संघीय संसद सत्ताको जोड घटाउ र सत्ताको होडबाजीमा व्यतित भएन । गत वैशाख २८ गतेदेखि आह्वान भएको संघीय संसदको बजेट अधिवेशन बोलाइएको थियो । यद्यपि यो अविधिमा पनि विभिन्न कारण ले संसद अवरुद्ध भइरहे । कानून निर्माण गर्ने मुख्य थलो संसद कानून निर्माणमा प्रभावकारी बन्न सकेन भने सांसदहरूले समेत बैठकको मर्यादा कायम गर्न सकेनन् । 

३६. मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापनका लागि काँग्रेसले तीन तहका सरकारलाई कार्ययोजना पठाउने

नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापन तथा न्युनिकरणका लागि तीनै तहका सरकारले आफ्नो जिम्मेवारीअनुसार काम गर्न जरुरी रहेको बताउनुभएको छ । 
शुक्रवार पार्टी मुख्यालय सानेपामा पार्टीको नीति प्रतिष्ठानले आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापनको लागि पार्टीले तीन तहको सरकारको लागि स्पष्ट कार्ययोजना बनाई प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउने समेत बताउनु भयो । उहाँले प्रदेश तथा स्थानीय तहमा नेपाली काँग्रेसको नेतृत्व वा प्रतिनिधित्व रहेकाले कार्ययोजना कार्यान्वयनमा समस्या नहुने तथा संघीय सरकारसमक्ष पनि पार्टीका सांसदमार्फत ध्यानाकर्षण गराउने बताउनु भयो । थापाले मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व न्युनिकरणका लागि गुणस्तरीय वन संरक्षणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । उहाँले वन्यजन्तुबाट प्रभावित नागरिकलाई राहत तथा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने विषयमा पनि ठोस छलफल आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।  –न्युज एजेन्सी नेपाल