काठमाडौं । बागमती प्रदेश सरकारले मन्त्रालयको संख्या १४ बाट घटाएर ८ मा झारेपछि नयाँ मन्त्रिपरिषद्को कार्यविभाजन लागू गरेको छ। मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख दीपकप्रसाद देवकोटाले संविधानको धारा १६८(९) अनुसार कार्यविभाजन स्वीकृत गरेका हुन्।

साउन १ गतेदेखि लागू भएको नयाँ व्यवस्थाअनुसार प्रदेशमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सहकारी, आर्थिक मामिला तथा योजना, खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार विकास, कृषि, पशुपन्छी, वन तथा वातावरण, स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास तथा उद्योग, पर्यटन, श्रम तथा यातायात गरी आठ मन्त्रालय सञ्चालनमा आएका छन्।

नयाँ कार्यविभाजनअनुसार मुख्यमन्त्री बानियाँले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको जिम्मेवारी आफैंसँग राखेका छन्। आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सहकारी मन्त्रालय शिवराज अधिकारी, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय प्रभात तामाङ, खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालय कृष्णकुमार तामाङ, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय डा। दिनेशचन्द्र देवकोटा, कृषि, पशुपन्छी, वन तथा वातावरण मन्त्रालय मधुसूदन पौडेल, स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय कञ्चनचन्द्र बादे तथा उद्योग, पर्यटन, श्रम तथा यातायात मन्त्रालय बिन्दु श्रेष्ठलाई जिम्मेवारी दिइएको छ।

यसअघि आर्थिक मामिला तथा योजना, भौतिक पूर्वाधार विकास तथा खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालय सम्हालिरहेका प्रभात तामाङ, डा.दिनेशचन्द्र देवकोटा र कृष्णकुमार तामाङले भने आफ्नो जिम्मेवारीलाई निरन्तरता पाएका छन्।

मन्त्रालयको संख्या घटाइएपछि किरण थापा मगर, उर्मिला नेपाल, भरतबहादुर केसी, सुरेश श्रेष्ठ, जयराम थापा र विनु रायमाझी पौडेललाई हालका लागि बिना विभागीय मन्त्रीको जिम्मेवारी दिइएको छ। सरकारले संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण पूरा नभएसम्म उनीहरूलाई आवश्यक प्रशासनिक तथा नीतिगत कार्यमा अतिरिक्त जिम्मेवारी रहने जनाएको छ।

मुख्यमन्त्री कार्यालयका अनुसार कर्मचारी समायोजन, मन्त्रालय पुनर्संरचना र सचिवहरूको व्यवस्थापन प्रक्रिया पूरा भएपछि मन्त्रीहरूको जिम्मेवारी पुनः समायोजन गरिनेछ।

प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले गत वैशाख २२ गते मन्त्रालयको संख्या घटाउने निर्णय गरेको थियो। सोही निर्णयअनुसार नयाँ आर्थिक वर्षको पहिलो दिनदेखि संशोधित मन्त्रालय संरचना औपचारिक रूपमा कार्यान्वयनमा आएको हो।