१. सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि जग्गाको स्वामित्वभन्दा आवासको सुनिश्चितता आवश्यक ः कार्यवाहक प्रमुख डंगोल

काठमाडौं महानगरपालिकाकी कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डंगोलले सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोवासको समस्या समाधानका लागि जग्गाको लालपुर्जा वितरण गर्नुभन्दा आवासको अधिकार सुनिश्चित गर्नु वैज्ञानिक हुने बताउनुभएको छ । काठमाडौं महानगरपालिका र भूमि समस्या समाधान समितिबीच आयोजित दोस्रो बैठकमा बोल्दै उहाँले महानगरपालिकाले जग्गा वितरण गर्ने पक्षमा नरहेको प्रष्ट पार्नुभएको हो । कार्यवाहक प्रमुख डंगोलले सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि भइरहेका प्रयासहरूलाई ‘टुक्रे’ योजनामा सिमित नगर्न आग्रह गर्दै एउटा स्पष्ट दृष्टिकोण (भिजन) र कार्ययोजनासहित अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । 

२. श्रम उत्पादकत्व वृद्धि र दक्ष जनशक्ति निर्माणका लागि निजी क्षेत्रको नेतृत्व आवश्यकः अध्यक्ष पाण्डे

नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) का अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले मुलुकको आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि श्रम उत्पादकत्व वृद्धि अपरिहार्य रहेको बताउँदै सीप विकासका कार्यक्रमहरू निजी क्षेत्रको नेतृत्वमा सञ्चालन हुनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । सिंहदरबारस्थित युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयमा बिहीवार आयोजित उद्योगी तथा व्यवसायीहरूसँगको छलफलमा बोल्दै अध्यक्ष पाण्डेले नेपालको श्रम उत्पादकत्व छिमेकी तथा समान प्रकृतिका मुलुकहरूको तुलनामा निकै कमजोर रहेको बताउनुभएको हो । हाल उपलब्ध तथ्याङ्कअनुसार नेपाल ‘बटम थर्ड’ (तलबाट तेस्रो स्थान) मा रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले हाल भइरहेका सीप विकासका प्रयासहरू छरिएका र नतिजामुखी हुन नसकेको टिप्पणी गर्नुभयो  । 

३. वित्तीय क्षेत्रको सुधार र मौद्रिक स्थायित्वका लागि नीतिगत स्पष्टता आवश्यकः गभर्नर पौडेल

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले दोस्रो चरणको वित्तीय क्षेत्र सुधारका लागि नयाँ दृष्टिकोण आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ । पूर्वयोजनाकार मञ्च नेपालद्वारा बिहीवार ललितपुरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले परम्परागत बैंकिङ प्रणालीको विकल्पका रूपमा डिजिटल र अनचेन भुक्तानी प्रणालीहरू सशक्त बन्दै गएको बताउनुभएको हो । बदलिँदो वैश्विक परिवेशमा बैंकिङ क्षेत्रले विभिन्न चुनौतीहरूको सामना गरिरहेको बताउनु भयो । गभर्नर पौडेलले पछिल्लो समय अमेरिका लगायतका देशहरूमा बिटक्वाइन र अन्य क्रिप्टोकरेन्सीको उदयसँगै ‘अनचेन पेमेन्ट’ को लोकप्रियता बढ्दै गएको उल्लेख गर्नुभयो । बैंकहरूले गर्ने क्लियरिन्स र मध्यस्थताको काम अब वैकल्पिक प्रविधिहरूले गर्न थालेको उहाँको विश्लेषण छ । 

४. वर्षापछि फेवातालको सतहमा उल्लेख्य वृद्धि

अविरल वर्षापछि पोखराको फेवातालले नयाँ र विशाल स्वरूप ग्रहण गरेको छ । लामो समयको वर्षापछि तालको जलस्तर बढ्दा यसले आफ्नो ऐतिहासिक प्राकृतिक आकार ब्युँताएको आभास गराएको छ । तालको मुहान क्षेत्रबाट बगेर आएको भलका कारण सिमसार र आसपासका खेतबारीहरू पूर्ण रूपमा जलमग्न भएका छन् । वर्षा थामिएपछि तालको सतह यति शान्त र कञ्चन देखिएको छ कि वरिपरिका पहाड र कुहिरोको प्रतिबिम्ब पानीमा स्पष्ट देखिन्छ । यस मनमोहक दृश्यलाई कैद गर्न र तालको बदलिएको स्वरूप अवलोकन गर्न लेकसाइड क्षेत्रमा स्थानीय तथा पर्यटकहरूको भीड लाग्न थालेको छ । यद्यपि, बढेको जलस्तरले केही चुनौती र गम्भीर प्रश्नहरू पनि खडा गरेको छ । 

५. रोजगारीको ग्यारेन्टी नहुने तालिम सञ्चालन नगर्न श्रममन्त्रीको निर्देशन, न्युनतम पारिश्रमिक वैज्ञानिक बनाइने

युवा श्रम तथा रोजगारकमन्त्री रामजी यादवले रोजगारीको सुनिश्चितता बिनाका तालिमहरू सञ्चालन नगर्न निर्देशन दिनुभएको छ । बिहीवार सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा उद्योगी तथा व्यवसायीहरूसँग आयोजित छलफलका क्रममा मन्त्री यादवले तालिमको मुख्य उद्देश्य रोजगारी सिर्जना हुनुपर्नेमा जोड दिनुभएको हो । मन्त्री यादवले शिक्षा मन्त्रालय र सीटीईभीटीको काम पढाउने भएपनि श्रम मन्त्रालयले दिने तालिम अनिवार्य रूपमा रोजगारीसँग जोडिनुपर्ने बताउनु भयो । विगतका कार्यविधिहरूमा निजी क्षेत्र र प्रशिक्षार्थीहरूको अपनत्व नहुँदा बजेट फ्रिज हुने गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले आगामी साउन महिनाभित्रै रोजगारदाता, श्रमिक र सरकारको त्रिपक्षीय सहमतिमा नयाँ कार्यविधि (एसओपी) तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो । 

६. राष्ट्र बैंकको परिपत्रः ब्याज उठाउन साउन १५ सम्मको समय, शेयर कर्जा र विद्युतीय बसमा विशेष सुविधा

नेपाल राष्ट्र बैंकले बुधवार (३१ असार, २०८३) एक एकीकृत परिपत्र जारी गर्दै शेयर धितो कर्जा, विद्युतीय सार्वजनिक यातायात, निर्माण व्यवसायीको ऋण व्यवस्थापन, राष्ट्रिय परिचयपत्रको अनिवार्यता र बैंकहरूको ब्याज आम्दानी गणना गर्ने नियममा व्यापक सुधार गरेको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब बैंकहरूले आर्थिक वर्ष सकिएको १५ दिनभित्र अर्थात साउन १५ गतेभित्र उठ्ने ब्याजलाई पनि सोही वर्षको नाफामा देखाउन पाउने भएका छन् । यसले असार मसान्तभित्रै ब्याज तिर्नुपर्ने दबाबमा रहेका ऋणी र खराब कर्जा केही भएपछि घट्ने अनुमान गरिएको छ । 

७. राष्ट्र बैंक ‘माइक्रो म्यानेजमेण्ट’मा अल्झिनु हुँदैनः अर्थविद् पृथ्वीराज लिगल

अर्थविद् तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष पृथ्वीराज लिगलले नेपाल राष्ट्र बैंकले निक्षेपको ब्याजदरलाई आधार मानेर मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । पूर्वयोजनाकार मञ्च नेपालले बिहीवार ललितपुरमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले हालको तरलता अवस्थालाई सम्बोधन गर्न निक्षेप दरलाई नै मुख्य आधार बनाउनु पर्ने सुझाव दिनुभएको हो । अन्तर–बैंक ब्याजदरभन्दा निक्षेपको दरलाई आधार मानेर मौद्रिक नीति डिजाइन गर्दा यसको ‘ट्रान्समिसन’ द्रुत र प्रभावकारी हुने लिगलको तर्क छ । लिगलले कर्जा–निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) को औचित्यमाथि पनि प्रश्न उठाउनु भयो । राष्ट्र बैंकले ९० प्रतिशतको सीमा तोके पनि व्यवहारमा यो ७० प्रतिशतको हाराहारीमा आइसकेकाले अब यसको आवश्यकता नरहेको उहाँले बताउनु भयो । 

८. मुलुकको अर्थतन्त्रमा साना तथा मझौला उद्योगको भुमिका महत्वपूर्ण, रोजगारी र शिक्षाबीच सहकार्य हुनुपर्छः सांसद श्रेष्ठ

सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद अनुष्का श्रेष्ठले मुलुकको अर्थतन्त्रमा लघु, साना तथा मझौला उद्योगको योगदान ९९ प्रतिशत रहेको उल्लेख गर्दै यस क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । बिहीवार सिंहदरबारस्थित युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयमा आयोजित उद्योगी तथा व्यवसायीहरूसँगको छलफलमा उहाँले साना तथा मझौला उद्योगलाई प्राथमिकतामा राख्न जोड दिनुभएको हो । सांसद श्रेष्ठले ठूला उद्योगहरूको महत्व आफ्नै ठाउँमा रहे पनि ५ देखि ५० जनासम्मलाई रोजगारी दिने साना उद्यमीहरूको संख्या र योगदान निकै ठूलो रहेकाले सरकारले यसतर्फ विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताउनु भयो । सांसद श्रेष्ठले सामाजिक सुरक्षा कोषको व्यवहारिक पक्षमाथि प्रश्न उठाउनु भयो । 

९.मधेसका काँग्रेस–एमाले र नेकपाले भने–अरु प्रदेशको हावाले मधेसलाई छुँदैन

मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले मधेस प्रदेश सरकारमा नेकपा एमालेसँगको सहकार्य जारी रहने बताउनुभएको छ । केन्द्रमा नेपाली काँग्रेस र नेकपा (एमाले) बीचको राजनीतिक समीकरणमा फेरबदल आउने संकेत देखिए पनि मधेस प्रदेश सरकार भने संकटमा नरहेको मुख्यमन्त्री यादवले स्पष्ट पार्नुभएको हो । अन्य प्रदेशहरूमा बजेट तथा नीतिगत विषयमा असमझदारी बढ्दा सत्ता समीकरणमा प्रभाव परे पनि मधेस प्रदेशमा भने सत्ता साझेदार दलहरूबीच सुमधुर सम्बन्ध रहेको उहाँको दाबी छ । सञ्चारमाध्यममा आएका चर्चाका सम्बन्धमा प्रतिक्रिया दिँदै मुख्यमन्त्री यादवले मधेस प्रदेशमा हालै मात्र सर्वसम्मत रूपमा बजेट पारित भएको र सत्ता पक्षका तीनवटै दलहरू एकढिक्का रहेको बताउनु भयो ।

१०. बजेट र मौद्रिक नीतिबीच तादात्म्यताको अभावः पूर्वगभर्नर क्षेत्री

नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले सरकारले राखेको ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पूरा गर्न मौद्रिक नीतिले तय गरेको ११ प्रतिशतको निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा विस्तार पर्याप्त नहुने सङ्केत गर्नुभएको छ । पूर्वयोजनाकार मञ्च नेपालले बिहीवार ललितपुरमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै पूर्वगभर्नर क्षेत्रीले बजेटको लक्ष्य र मौद्रिक नीतिको कार्यदिशाबीच तालमेल मिल्न कठिन हुने टिप्पणी गर्नुभयो । क्षेत्रीकाअनुसार गत आर्थिक वर्षमा निजी क्षेत्रतर्फ १२ प्रतिशत कर्जा विस्तारको लक्ष्य राखिए पनि वास्तविक वृद्धि ६.५ देखि ७ प्रतिशतमा मात्र सिमित रह्यो । यो पृष्ठभुमिमा यस वर्ष ११ प्रतिशतको सीमा तोकिनुले बजेटले परिकल्पना गरेको उच्च आर्थिक वृद्धिलाई सहयोग पुग्नेमा संशय व्यक्त गरिएको छ । सरकारले आन्तरिक ऋण लिँदा निजी क्षेत्रले पाउने स्रोतमा संकुचन आउने र यसले उत्पादन तथा रोजगारीमा नकारात्मक असर पार्ने उहाँको तर्क छ । 

११. निजी क्षेत्रलाई नीतिगत छलफलमा ‘साक्षी’ मात्र नबनाउन महासंघ अध्यक्ष श्रेष्ठको आग्रह

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले सरकारले कानून निर्माण र नीतिगत परिमार्जन गर्दा निजी क्षेत्रलाई ‘साक्षी’का रूपमा मात्र नभई सक्रिय साझेदारका रूपमा सहभागी गराउनुपर्ने माग गर्नुभएको छ । बिहीवार युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयमा आयोजित उद्योगी–व्यवसायीहरूसँगको छलफलमा अध्यक्ष श्रेष्ठले यस्तो धारणा राख्नुभएको हो । नयाँ आर्थिक वर्षको पूर्वसन्ध्यामा आयोजित श्रम तथा रोजगारी सम्बन्धी बैठकमा बोल्दै अध्यक्ष श्रेष्ठले सरकारले कुनैपनि ऐन वा कानून संशोधन गर्दा निजी क्षेत्रलाई गृहकार्यका लागि पर्याप्त समय नदिने गरेको गुनासो गर्नुभयो । अध्यक्ष श्रेष्ठले नेपाल रोजगारी र उपभोग दुवैका लागि विदेशमा निर्भर हुनुपर्ने अवस्था दुःखद् रहेको बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार प्रतिवर्ष ५ देखि ६ लाख जनशक्ति श्रम बजारमा प्रवेश गरे पनि सरकारी र निजी क्षेत्रले सिमित संख्यामा मात्र रोजगारी दिन सकेका छन् । दैनिक करिव २५ सयदेखि ३ हजार युवा वैदेशिक रोजगारीमा जानु ठूलो चुनौती रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले फिलिपिन्सको उदाहरण दिँदै वैदेशिक रोजगारीले मात्र मुलुक आर्थिक रूपमा सम्पन्न हुन नसक्ने तर्क गर्नुभयो । 

१२. निजी क्षेत्र र सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय संयन्त्र आवश्यकः सांसद राणा

सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद एवं उद्यमी विदुषी राणाले निजी क्षेत्र र सरकारबीच विद्यमान खाडल पुर्नका लागि एक प्रभावकारी समन्वय संयन्त्रको आवश्यकता रहेको बताउनुभएको छ । सिंहदरबारस्थित युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयमा बिहीवार आयोजित उद्योगी तथा व्यवसायीहरूसँगको छलफलमा बोल्दै सांसद राणाले यस्तो बताउनुभएको हो । सांसद राणाले प्रधानमन्त्रीको सचिवालय र निजी क्षेत्रबीच सिधा समन्वय गर्नेगरी एउटा कार्यदल वा समूह बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले नेपालको निजी क्षेत्र हाल ‘उत्पादन केन्द्र’ भन्दा पनि ‘तालिम केन्द्र’ का रूपमा परिणत हुँदै गएकोमा चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । उद्योगहरूले आफ्नै खर्चमा श्रमिकलाई तालिम दिने तर दक्ष भएपछि उनीहरू वैदेशिक रोजगारीमा जाने परिपाटी रहेको बताउनु भयो । 

१३. केएमसीमा ६७ वर्षीय वृद्धको मस्तिष्कको जटिल ‘एभीएम’ को विनाचिरफार सफल उपचारः नेपालकै पहिलो घटना भएको दाबी

काठमाडौं मेडिकल कलेज (केएमसी) ले ६७ वर्षको उमेरमा मस्तिष्कको रक्तनली फुटेका एक बिरामीको न्युरोइन्टरभेन्सन प्रविधिमार्फत विनाचिरफार सफल उपचार गरेको छ । कलेजकाअनुसार ६७ वर्षको उमेरमा ‘ब्रेन एभीएम’ (आर्टेरियोभेनस मालफर्मेसन) फुटेको बिरामीको यस प्रविधिबाट सफल उपचार भएको यो नेपालकै पहिलो घटना हो । पहिलेदेखि नै कलेजोको दीर्घकालीन रोगबाट पीडित ६७ वर्षीय हरिप्रसाद कँडेल अचानक बेहोस भएपछि उनलाई उपचारका लागि केएमसीको आकस्मिक कक्षमा पु¥याइएको थियो । अस्पतालमा गरिएको सीटी स्क्यानमा उनको मस्तिष्कको असामान्य स्थानमा ठूलो मात्रामा रक्तस्राव (हेमाटोमा) देखिएको थियो । 

१४. औद्योगिक क्षेत्रको सुधार र प्रभावकारी अनुगमनका लागि सत्तारुढ सांसदहरूको जोड

सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसदहरूले मुलुकको औद्योगिक क्षेत्रको सुधारका लागि प्रभावकारी अनुगमन, नीतिगत स्पष्टता र श्रमिकको हकहित सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । बिहीवार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा बोल्दै सांसदहरुले यस्तो धारणा राखेका हुन् । समितिको अनुगमनका क्रममा बालाजु औद्योगिक क्षेत्र लगायतका स्थानमा देखिएका संरचनागत र व्यवस्थापकीय कमजोरी औंल्याउँदै उनीहरूले उद्योगी र श्रमिकका समस्या समाधानका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । सांसदहरूले ठूला खाद्य उद्योगमा प्राविधिक जनशक्तिको अभाव, बन्द उद्योगको पुनरुत्थान र औद्योगिक क्षेत्रभित्रका अनियमितता नियन्त्रण गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन् । 

१५. औद्योगिक क्षेत्रको अनुगमन औपचारिकतामा मात्र सिमित भएको सांसदहरूको टिप्पणी; ‘सरप्राइज भिजिट’ काँग्रेस सांसदको जोड

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसका सांसदहरूले मुलुकका औद्योगिक क्षेत्रको अनुगमन केवल औपचारिकता र कर्मकाण्डमा मात्र सिमित भएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । संसदीय अनुगमन टोलीको स्थलगत निरीक्षणपछि सांसदहरूले पूर्वसूचना दिएर गरिने अनुगमनले वास्तविक अवस्था चित्रण नगर्ने भन्दै ‘सरप्राइज भिजिट’ (आकस्मिक निरीक्षण) को आवश्यकतामा जोड दिएका हुन् । उद्योगभित्र श्रमिकका दयनीय अवस्था, अव्यवस्थित जग्गा व्यवस्थापन, र बिचौलियाको दबदबा रहेको उल्लेख गर्दै उनीहरूले व्यवस्थापन र सरसफाइमा सुधार गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । विशेषगरी महिला श्रमिकका समस्या, उद्योगको वातावरणीय स्वास्थ्य र कृषिसँगै उद्योगलाई जोडेर आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्नुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ ।

१६. औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको भुमिका ‘घरजग्गा एजेन्ट’ जस्तो भएको संसदीय समितिको निष्कर्ष

संघीय संसदको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिका सभापति रहबर अन्सारीले औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको कार्यशैलीप्रति आपत्ति जनाउनुभएको छ । बिहीवारको समितिको बैठकमा बोल्दै सभापति अन्सारीले सरकारी निकायका रूपमा रहेको लिमिटेडले औद्योगिक विकासमा भन्दा घरजग्गा एजेन्ट (रियल स्टेट ब्रोकर) को भुमिकामा बढी केन्द्रित देखिएको टिप्पणी गर्नुभएको हो । विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रको भ्रमण र अवलोकन गरेको जानकारी दिँदै सभापति अन्सारीले लिमिटेडले देखाएका सिमित सफल उद्योगहरूको मात्र अवलोकन गरिएको बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार समितिले कोकाकोला, गोल्डस्टार र नेबिको जस्ता स्थापित उद्योगहरूको भ्रमण गरे पनि समग्र औद्योगिक क्षेत्रको अवस्था सन्तोषजनक नरहेको पाइएको छ । 

१७. उद्योग र श्रम क्षेत्रमा नीतिगत सुधारको खाँचो छः सांसद थेबे

प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले) का सांसद क्षितिज थेबेले मुलुकको औद्योगिक विकास र श्रमिकको हितका लागि संसदीय समितिले नीतिगत सुधारमा केन्द्रित हुनुपर्ने बताउनुभएको छ । बिहीवारको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा बोल्दै सांसद थेबेले केवल भौतिक संरचनाको अनुगमनमा मात्र सिमित नभई सरकार, उद्यमी र श्रमिक–तीनवटै पक्षलाई फाइदा पुग्ने गरी नीतिगत हस्तक्षेप गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो । अनुगमनका क्रममा श्रमिकहरूको स्वास्थ्य र सुरक्षाको अवस्था निकै कमजोर पाइएको उल्लेख गर्दै उहाँले यसमा सुधार ल्याउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उपत्यका भित्रका औद्योगिक क्षेत्र र बाहिरका करिडोरहरूलाई फरक दृष्टिकोणले हेर्नुपर्ने थेबेको तर्क छ । सहरी क्षेत्रभित्र सञ्चालित उद्योगहरूबाट हुने प्रदुषण र सुरक्षा खतरालाई ध्यानमा राख्दै समितिले कडा मापदण्ड लागू गर्नुपर्ने उहाँले माग गर्नुभयो । 

१८. उच्च अदालत जनकपुरद्वारा लक्ष्यभन्दा बढी मुद्दा फस्र्यौट, पुराना मुद्दाको संख्या शुन्यमा

उच्च अदालत जनकपुरले आर्थिक वर्ष २०८२–०८३ मा लक्ष्यभन्दा बढी मुद्दा फस्र्यौट गरेको छ । अदालतले तोकेको वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा १०१.६० प्रतिशत प्रगति हासिल गरेको हो । अदालतको तथ्याङ्कअनुसार गत आर्थिक वर्षमा जिम्मेवारी सरेर आएका २ हजार २ सय ६७ र नयाँ दर्ता भएका ४ हजार २ सय ४९ गरी कुल ६ हजार ५ सय १६ मुद्दा रहेका थिए । तीमध्ये ७०.८८ प्रतिशत अर्थात ४ हजार ६ सय १९ मुद्दा फस्र्यौट भइसकेको अदालतका कायममुकायम मुख्य न्यायाधीश टेकनारायण कुँवरले जानकारी दिनुभयो । हाल १ हजार ८९७ मुद्दा मात्र विचाराधीन अवस्थामा रहेका छन् । विशेष गरी पुराना मुद्दा फस्र्यौटलाई प्राथमिकतामा राखेर रणनीतिक योजनाका साथ कार्यसम्पादन गरिएकाले १८ महिना तथा दुई वर्ष नाघेका सबै मुद्दाहरू शुन्यमा झार्न सफल भएको अदालतले जनाएको छ ।  

१९. आर्थिक वर्ष सकिन एक दिन बाँकी रहँदा सवा १२ खर्ब राजव संकलन, गत वर्षभन्दा ७.४ प्रतिशतले वृद्धि

चालु आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ सकिन एक दिन मात्रै बाँकी रहँदा सरकारले कुल लक्ष्यको करिव ८३ प्रतिशत राजश्व संकलन गरेको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयकाअनुसार बुधवार (असार ३१ गते) सम्ममा सरकारले कुल १२ खर्ब २४ अर्ब ८० करोड ९० लाख रुपैयाँ राजस्व उठाएको हो । यो संकलन सरकारले चालु वर्षका लागि तय गरेको कुल १४ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँको वार्षिक लक्ष्यको ८२.७६ प्रतिशत हुन आउँछ । विगतको तुलनामा यस वर्ष राजश्व संकलनमा सुधार देखिएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार गत आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को असार ३१ गतेसम्म सरकारले ११ खर्ब ४० अर्ब ३६ करोड ६१ लाख रुपैयाँ मात्र राजश्व संकलन गर्न सकेको थियो ।

२०. इजरायल र लेबनानबीच रोममा वार्ता शुरुः युद्धविराम र सीमा सुरक्षा मुख्य एजेण्डा

इजरायल र लेबनानका प्रतिनिधिहरूबीच युद्धविराम सम्झौताको कार्यान्वयन र सीमा सुरक्षाका मुद्दाहरूमा केन्द्रित रही रोममा नयाँ चरणको वार्ता शुरु भएको छ । स्थानीय सञ्चारमाध्यमका अनुसार मङ्गलवारदेखि शुरु भएको यस वार्ताले दुई देशबीचको तनाव कम गर्ने र सुरक्षा व्यवस्थालाई सुदृढ बनाउने लक्ष्य राखेको छ । इटालीको समाचार एजेन्सी ‘आन्सा’ काअनुसार रोमस्थित अमेरिकी दुतावासमा दुई दिने बन्दसत्र वार्ता आयोजना गरिएको हो । यस वार्तामा सैन्य अधिकारीहरूको सट्टा दुवै पक्षका उच्चस्तरीय कुटनीतिक प्रतिनिधिमण्डलहरूको सहभागिता रहेको छ । गत जुन महिनाको अन्त्यमा वासिङ्टनमा अमेरिकाको मध्यस्थतामा भएको ‘फ्रेमवर्क सम्झौता’ पछि दुई देशबीच भएको यो पहिलो औपचारिक वार्ता हो । यस छलफललाई भविष्यमा हुने अन्तिम शान्ति सम्झौताको आधारशिलाका रूपमा हेरिएको छ । 

२१. इरानमाथि अमेरिकी सेनाको नयाँ चरणको आक्रमण

अमेरिकी केन्द्रिय कमान्ड (सेन्ट्रल कमाण्ड) ले बुधवार इरान विरुद्ध नयाँ चरणको हवाई आक्रमण गरेको जानकारी दिएको छ । सेन्ट्रल कमाण्डले सामाजिक सञ्जाल एक्समा जारी गरेको विज्ञप्ति अनुसार, बुधबार दिउँसो ३ बजे (पूर्वी समय) अमेरिकी सेनाले दोस्रो चरणको सैन्य कारबाही शुरु गरेको हो । यो आक्रमण विशेष गरी होर्मुज जलसन्धि भएर आवतजावत गर्ने जहाजहरूका लागि खतरा मानिएका इरानी सैन्य क्षमतालाई लक्षित गरी गरिएको जनाइएको छ । यसअघि बुधवार बिहान ६ बजेदेखि शुरु भएको ९० मिनेट लामो पहिलो चरणको आक्रमणका क्रममा अमेरिकी सेनाले ग्रेटर टुनब टापुमा रहेका तटीय रक्षा प्रणाली, क्रुज मिसाइल भण्डारण र प्रक्षेपण स्थलहरूमा ‘प्रिसिजन म्युनेसन्स’ (सटिक निशाना लगाउने हतियार) मार्फत प्रहार गरेको थियो । 

२२. उत्तरी गाजामा इजरायली हवाई आक्रमणः प्रहरी अधिकारीसहित सात जनाको मृत्यु

उत्तरी गाजाको एक सुरक्षा पोस्टमा मंगलबार इजरायलले गरेको हवाई आक्रमणमा परी सात प्यालेस्टिनीको मृत्यु भएको छ । मृत्यु हुनेहरूमा हमासद्वारा सञ्चालित गृह प्रशासनसँग आवद्ध प्रहरी अधिकारीहरू समेत रहेको स्थानीय स्रोत र प्रत्यक्षदर्शीले जनाएका छन् । प्रत्यक्षदर्शीका अनुसार इजरायली ड्रोनले जबालिया शरणार्थी शिविरको पश्चिमतर्फ रहेको अल–फालुजा क्षेत्रस्थित एक सुरक्षा पोस्टलाई लक्षित गरी तीनवटा मिसाइल प्रहार गरेको थियो । उक्त आक्रमणबाट ठूलो भौतिक क्षति हुनुका साथै मानवीय हताहति भएको छ । सो सुरक्षा पोस्ट भीडभाडयुक्त बजार र विस्थापित मानिसहरू आश्रय लिइरहेका टेन्टहरू नजिकै अवस्थित रहेको बताइएको छ । चिकित्सा स्रोतहरूले एक महिलासहित सात जनाको मृत्यु भएको र अन्य धेरै व्यक्ति घाइते भएको पुष्टि गरेका छन् ।

२३. जिब्राल्टर र स्पेनबीचको सीमा पर्खाल हटाइयोः साझा समृद्धिको नयाँ युग शुरु भएको स्पेनी प्रधानमन्त्रीको उद्घोष

युरोपेली संघ (ईयू) र बेलायतबीच भएको सम्झौता प्रारम्भिक रूपमा कार्यान्वयनमा आएसँगै जिब्राल्टर र स्पेनको सीमा क्षेत्रमा रहेको काँडेतारको बार बुधवार हटाइएको छ । यससँगै सीमा वारपार गर्ने व्यक्ति तथा सवारी साधनका लागि गरिँदै आएको राहदानी र परिचयपत्रको नियमित जाँचको व्यवस्था समेत अन्त्य भएको छ । जिब्राल्टर र स्पेनको ‘ला लिनिया डे ला कन्सेप्सन’ नगरपालिका जोड्ने सीमा पर्खाल हटाउन आयोजित समारोहमा स्पेनी प्रधानमन्त्री पेड्रो सान्चेज सहभागी हुनुभएको थियो । सो अवसरमा प्रधानमन्त्री सान्चेजले यस ऐतिहासिक कदमलाई युरोपेली महाद्वीपको अन्तिम पर्खाल ढलेको रूपमा व्याख्या गर्दै यस क्षेत्रका लागि साझा समृद्धि र अवसरले भरिएको नयाँ युगको शुरुवात भएको बताउनु भयो । 

२४. टर्कीमा मानव तस्करी र सशस्त्र आक्रमणको योजना विरुद्धको सुरक्षा कारबाहीमा ६४ जना पक्राउ

टर्कीका सुरक्षा निकायहरूले मानव तस्करी विरुद्धको राष्ट्रव्यापी अभियान र इस्तानबुलमा हुन लागेको एक सशस्त्र आक्रमणको योजनालाई असफल तुल्याउँदै ६४ जनालाई पक्राउ गरेका छन् । टर्कीको आन्तरिक मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार मानव तस्करीमा संलग्न सञ्जाल विरुद्ध देशका २६ प्रान्तहरूमा सञ्चालित समन्वयकारी छापाका क्रममा ५७ जना संदिग्धहरूलाई नियन्त्रणमा लिइएको छ । ‘जेण्डरमेरी जनरल कमाण्ड’को नेतृत्वमा भएको यस कारबाहीमा कमाण्डो र राजमार्ग सुरक्षा एकाइहरू परिचालन गरिएको थियो भने हवाई निगरानीमार्फत उनीहरूलाई सहयोग पु¥याइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । यस अभियानका क्रममा सुरक्षा बलले अवैध रूपमा सीमा पार गर्न प्रयोग गरिने २८२ वटा सवारी साधनका साथै २२ वटा डुङ्गा र समुन्द्री इन्जिनहरू जफत गरेको छ । 

२५. सन् २०२६ को पहिलो ६ महिनामा चीनको वैदेशिक व्यापारमा १६.९ प्रतिशतको वृद्धि

सन् २०२६ को पहिलो ६ महिनामा चीनको वैदेशिक व्यापारमा अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा १६.९ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । हालै सार्वजनिक गरिएको आधिकारिक तथ्याङ्कअनुसार यस अवधिमा चीनको कुल वैदेशिक व्यापार २५.४७ ट्रिलियन युआन (करिब ३.७५ ट्रिलियन अमेरिकी डलर) पुगेको छ । चीनको राष्ट्रिय तथ्याङ्क विभागका उपप्रमुख माओ शेन्योङकाअनुसार आयात र निर्यातमा तिब्र वृद्धि हुनुका साथै व्यापारिक संरचनामा समेत थप सुधार र सुदृढीकरण भएको छ । तथ्याङ्क विवरणअनुसार समिक्षा अवधिमा चीनको निर्यात १३.४ प्रतिशतले बढेर १४.७३ ट्रिलियन युआन पुगेको छ । त्यसैगरी, आयाततर्फ २२.१ प्रतिशतको उच्च वृद्धि देखिएको छ, जसको कुल हिस्सा १०.७४ ट्रिलियन युआन कायम भएको छ । चिनियाँ अधिकारीहरूले यस वृद्धिलाई वैदेशिक व्यापारको क्षेत्रमा प्राप्त भएको सकारात्मक उपलब्धिको रूपमा व्याख्या गरेका छन् ।

२६. सन् २०२६ को पहिलो छ महिनामा चीनको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ४.७ प्रतिशतले वृद्धि

सन् २०२६ को पहिलो ६ महिनामा चीनको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ४.७ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । चीनको राष्ट्रिय तथ्याङ्क विभागले बुधवार सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कअनुसार विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्रले यस अवधिमा उल्लेख्य प्रगति हासिल गरेको हो । तथ्याङ्कअनुसार यस अवधिमा चीनको कुल उत्पादन करिब ६९.५७ ट्रिलियन युआन (करिव १०.२५ ट्रिलियन अमेरिकी डलर) पुगेको छ । विशेष गरी वर्षको दोस्रो त्रैमासिकमा मात्रै देशको अर्थतन्त्र अघिल्लो वर्षको तुलनामा ४.३ प्रतिशतले विस्तार भएको विभागले जनाएको छ । 

२७. तिलगंगा बस्ती हटाएको विरोधमा ७५ दिनदेखि स्थानीय धर्नामा

तिलगंगा बस्ती हटाएको विरोधमा स्थानियहरु ७५ दिनदेखि पशुपति क्षेत्र विकास कोष अगाडी धर्नामा बसेका छन् । सरकारले आफूहरुलाई अन्यायपूर्ण तरिकाले विस्थापित गरेको उनीहरुको गुनासो छ । सरकारले वागमती नदी किनारमा रहेका बस्ती हटाउने क्रममा गत वैशाख १८ र १९ गते तिलगंगा क्षेत्र (ब्लक बी–१३) का बस्ती पनि हटाएको थियो । स्थानियहरुले पशुपति क्षेत्र विकास कोषको गुरुयोजना कार्यान्वयन गर्ने क्रममा भएको सम्झौता पालना नगरी आफूहरुलाई सकुम्बासीको दर्जामा राखेर विस्थापित गरेको गुनासो गरेका छन् । उनीहरुले आफूहरु सुकम्बासी वा जग्गा अधिक्रमण गर्ने नभई जग्गाधनीपुर्जावाला स्थानीय भएको बताएका छन् । पशुपति विकास कोषले पूर्वसहमति कार्यान्वयन नगरी आफ्नो बस्ती भत्काएको उनीहरुको आरोप छ ।

२८. मिटरब्याज पीडितसँग वार्ता गर्न प्रधानमन्त्री कार्यलयका सचिवको नेतृत्वमा समिति गठन गर्ने सरकारको निर्णय

सरकारले अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) बाट प्रभावित नागरिकका माग सम्बोधन गर्न वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । बिहीवार बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव पुष्कर सापकोटाको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन गरेको हो । बैठकका निर्णय सुनाउँदै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले वार्ता समितिमा अर्थ मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय तथा भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव सदस्य रहने जानकारी दिनुभयो । बैठकले १ र २ रुपैयाँ दरका नयाँ डिजाइनका सिक्का टकमरी गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । त्यसैगरी, नेपाल कानून सूचना पाइलट प्रणाली स्थापना गर्न कोरिया सरकारबाट प्राप्त हुने १ दशमलव ८१ मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरिएको मन्त्री डा. तिमिल्सिनाले जानकारी दिनुभयो ।

२९. साउन १ देखि नयाँ आर्थिक वर्षः आयकरमा राहत, शिक्षा–स्वास्थ्य र विद्युतमा नयाँ शुल्क लागू हुने

साउन १ गते शुक्रवारदेखि आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ शुरु हुँदैछ । नयाँ आर्थिक वर्ष शुरु भएसंगै सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम, बजेट तथा राष्ट्र बैंकले सार्वजानिक गरेको नीति तथा कार्यक्रम कार्यन्वयनमा आउनेछन् । सरकारले कतिपय पुराना करलाई हटाएर सहुलियत दिएको छ भने केही नयाँ कर नीति पनि थपेको छ । सरकारले कर प्रणालीलाई सरल बनाउने, निजी क्षेत्रको लगानी विस्तार गर्ने, उद्योग–व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्ने तथा बैंकिङ प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले विभिन्न कर नितिहरुमा परिवर्तन गरेको उल्लेख गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को तुलनामा आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ मा व्यक्तिगत आयकर, भन्सार, अन्तःशुल्क, हरित कर तथा विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) सम्बन्धी कर प्रणालीमा उल्लेखनीय परिवर्तन गरिएको हो । सबैभन्दा ठूलो परिवर्तन व्यक्तिगत आयकरमा गरिएको छ ।

३०. थारू आयोगको सिफारिस कार्यान्वयनमा सरकारको उदासीनताः समावेशी नियुक्ति र भाषाको सवाल ओझेलमा

थारू आयोगले थारू भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने सिफारिस अझै प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएको छ । बिहीवार प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको महिला तथा सामाजिक मामिला समितिको बैठकमा आयोगको कार्यसम्पादनबारे जानकारी दिँदै सूचना अधिकारी उदयराज भट्टराईले थारू भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन पटक–पटक सिफारिस गरिएको भएपनि त्यसको कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउनुभएको हो । उहाँले न्यायाधीश, राजदुत तथा संवैधानिक निकायमा समावेशी नियुक्तिसम्बन्धी आयोगका सिफारिसहरु समेत कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउनु भयो । उहाँले थारू भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने विषयमा सुदूरपश्चिम र लुम्बिनी प्रदेशमा छलफल भएपनि ठोस निर्णय भइनसकेको बताउनु भयो । उहाँले निजामति सेवा विधेयक, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीसम्बन्धी विधेयकमा थारू समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न सुझाव पठाइएको पनि बताउनु भयो । 

३१. मुक्त कमैया–कमलरीको पुनःस्थापना र थर सूचीकरण टुङ्ग्याउन सरकारलाई थारू आयोगको आग्रह

थारू आयोगका कार्यवाहक अध्यक्ष सुवोध सिंह थारूले मुक्त कमैया–कमलरीको पुनःस्थापना गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ । बिहीवार प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको महिला तथा सामाजिक मामिला समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले यसबारेमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको हो । उहाँले मुक्त कमैया–कमलरी कानूनी रूपमा मुक्त भएपनि उनीहरुको सुरक्षित बसोबास, पुनःस्थापना र आधारभुत समस्याको समाधान हुन नसकेको बताउनु भयो । उहाँले कमैया–कमलरीको विषयमा विस्तृत अध्ययनसहित को प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको भएपनि त्यसको कार्यान्वयन नभएको बताउनु भयो । उहाँले मुक्त कमैया–कमलरीको समस्या समाधानको लागि सरकारलाई सहयोग गर्न प्रतिवद्ध रहेको समेत बताउनु भयो । त्यस्तै उहाँले थारू समूदायको थर सूची टुंग्याउन पनि समितिमार्फत सरकारसँग आग्रह गर्नुभयो । उहाँले त्रिभूवन विश्वविद्यालयमार्फत पाँच वर्षअघि गरिएको अध्ययनले देशभर ५ सय २३ प्रकारका थारू थर रहेको देखाएको जानकारी दिनुभयो । –न्युज एजेन्सी नेपाल