१. ‘प्रश्न गर्नेको मुख थुन्ने काम मिडिया हाउसदेखि प्रतिपक्षी नेताको घरसम्म पुग्यो’ः सांसद डा. अर्जुन कार्की

नेकपा एमालेका सांसद डा. अर्जुन कार्कीले सरकारले लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता र कानूनी राज्यको उपहास गरेको आरोप लगाउनुभएको छ । मंगलवार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै सांसद कार्कीले सरकारमा रहँदा र प्रतिपक्षमा रहँदा कानून र संविधानको व्याख्या फरक ढंगले गरिँदा मुलुकमा कानुनी संकट उत्पन्न भएको बताउनुभएको हो । सांसद कार्कीले प्रश्न उठाउनेहरूमाथि सरकारले निषेधको राजनीति गरेको बताउनु भयो । उहाँले नेपाल पक्ष राष्ट्र भएका संयुक्त राष्ट्र संघीय मानव अधिकार सम्बन्धी अभिसन्धि र संविधानले प्रत्याभूत गरेको वाक तथा प्रकाशन स्वतन्त्रताको उल्लंघन भइरहेको उल्लेख गर्नुभयो । लोकतान्त्रिक मुलुकमा नागरिकमाथि हुने दिनदहाडै कुटपिट र हिंसा सह्य नहुने उहाँको तर्क थियो । सांसद कार्कीले संखुवासभा जिल्लाका शिक्षकहरूको समस्याबारे पनि सदनको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो । दुर्गम क्षेत्रमा कार्यरत शिक्षकहरूले समान भूगोल र समान सेवाका आधारमा पाउनुपर्ने सुविधामा विभेद भइरहेको भन्दै उहाँले तत्काल विभेदकारी नियम हटाउन माग गर्नुभयो । 

२. १२ औं एशियाली उमेरसमूह पौडीमा १६ नेपाली खेलाडीले खेल्ने

नेपालका १६ खेलाडीले  थाइल्याण्डमा हुने १२ औं एशियाली उमेरसमूह स्विमिङ च्याम्पियनसिपमा चुनौती प्रश्तुत गर्ने भएका छन् । थाइल्याण्डको बैंकक शहरमा जुलाई १७ देखि २७ सम्म १२ औं एशियाली उमेरसमूह स्विमिङ च्याम्पियनसिप आयोजना हुँदैछ । उक्त प्रतियोगितामा नेपालका ६ महिला र १० पुरुष गरी १६ खेलाडीले प्रतिष्पर्धा गर्ने भएका हुन् । १६ खेलाडीसहित कुल १९ सदस्यीय टोली बुधवार थाइल्याण्ड प्रस्थान गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । सिंहदरबारस्थित शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा आयोजित एक कार्यक्रमका बीच शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेल, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) का सदस्यसचिव रामचरित्र मेहेता र नेपाल पौडी संघका अध्यक्ष जगतमान श्रेष्ठ लगायतले बिदाइ गरेका थिए । 

३. अवैध रुपमा भित्र्याइएको लाखौँ मूल्य बराबरको काजु बरामद

सशस्त्र प्रहरीबल, नेपालले धनुषामा अवैध रुपमा भित्र्याइएको लाखौँ मूल्य बराबरको काजु बरामद गरेको छ । मंगलवार सशस्त्र प्रहरीको गस्ती टोलीले ट्रकमा लोड गरेर काजु र चिनी बरामद गरेको हो । प्रहरीले ३६ वटा बोरामा रहेको १ हजार ८० किलो काजु र ४ सय २० बोरा नेपाली चिनी समेत बरामद गरेको हो । बरामद गरिएको काजुको मूल्य १० लाख ८० हजार रहेको र बरामद गरिएको नेपाली चिनीको बारेमा समेत अनुसन्धान प्रकृया अगाडि बढाइएको भन्सार कार्यालय जनकपुरधामका प्रमुख मानबहादुर पौडेलले बताउनु भयो । 

४. अस्थायी तथा करार कर्मचारीद्वारा अर्थ मन्त्रालयमा धर्नाः सेवा निरन्तरता र सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयनको माग

सरकारले अस्थायी तथा करारमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई हटाएर वाह्य स्रोतमार्फत काम गराउने तयारी गरेपछि त्यसको विरोधमा कर्मचारीहरूले धर्ना दिएका छन् । मंगलवार अर्थ मन्त्रालयमा उनीहरुले धर्ना दिएका हुन् । विभिन्न मन्त्रालयमा वर्षौंदेखि कार्यरत कर्मचारीहरूले आफ्नो रोजगारीको हक खोस्न लागिएको भन्दै सेवा निरन्तरताको मागसहित आन्दोलन शुरु गरेका हुन् । प्रशासनिक खर्च कटौती र मितव्ययिता अपनाउने भन्दै सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि अस्थायी र करारका कर्मचारीहरूको सट्टा ठेक्का प्रक्रियाबाट जनशक्ति आपूर्ति गर्ने नीति अघि सारेको छ । सोही नीतिका कारण १० देखि २५ वर्षसम्म निरन्तर सेवामा रहेका कर्मचारीहरू विस्थापित हुने जोखिम बढेपछि उनीहरू आन्दोलित भएका हुन् ।

५. एमाले प्रमुख सचेतक ऐन महरलाई ज्यान मार्ने धम्की

नेकपा (एमाले) का प्रमुख सचेतक ऐनबहादुर महरले आफूलाई निरन्तर ज्यान मार्ने धम्की आइरहेको भन्दै संसदको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ । मंगलवार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै महरले सामाजिक सञ्जाल र फोनमार्फत आफूलाई गोली हान्ने धम्की आएको जानकारी दिनुभएको हो । सदनमा सम्बोधन गर्दै प्रमुख सचेतक महरले जनताको प्रतिनिधि हुनुको नाताले सरकारको गुण र दोषका आधारमा आलोचना गर्दा आफूलाई निशाना बनाइएको बताउनु भयो । महरले सदनमा आफूलाई धम्की दिने व्यक्तिको विवरण समेत सार्वजनिक गर्नुभएको छ । उहाँकाअनुसार पराजुली राम नामको फेसबुक आईडीबाट उनलाई गोली हान्ने धम्की दिइएको छ । 

६. जलन उपचारको प्रभावकारी संयन्त्र र घाइतेहरूको व्यवस्थापन गर्न सरकारसँग सांसद खुश्बु ओलीको माग

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) की प्रमुख सचेतक खुश्बु ओलीले देशको स्वास्थ्य प्रणाली, जलन (बर्न) उपचारको अवस्था र आन्दोलनका घाइतेहरूको व्यवस्थापनका विषयमा सरकारको  ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ । मंगलवार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै सांसद ओलीले सरकारका निर्देशनहरू प्रचारमुखी मात्र भएको र धरातलीय यथार्थभन्दा टाढा रहेको टिप्पणी गर्नुभएको हो । प्रमुख सचेतक ओलीले प्रधानमन्त्री कार्यालयले विभिन्न अस्पतालमा ‘बर्न वार्ड’ पूर्ण रूपमा सञ्चालन गर्न दिएको भनिएको निर्देशनको आधिकारिकतामाथि प्रश्न उठाउनु भयो । सम्बन्धित निकायहरूबाट औपचारिक निर्देशन प्राप्त नभएको जानकारी आएको उल्लेख गर्दै उहाँले निर्णय भएको भए स्पष्ट पार्न र नभएको भए खण्डन गर्न सरकारलाई चुनौती दिनुभयो । 

७. दुई विधेयक दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा

प्रतिनिधि सभाले ‘नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ को साविकको व्यवस्था जगाउने सम्बन्धी विधेयक, २०८३’ र ‘राष्ट्रिय सेवा दल विधेयक, २०८३’ लाई दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाएको छ । मंगलवारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले उक्त विधेयकहरूलाई दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइयोस् भनी प्रश्ताव प्रश्तुत गर्नुभएको थियो । मन्त्री गौतमले शुरुमा ‘नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ को साबिकको व्यवस्था जगाउने सम्बन्धी विधेयक, २०८३’ लाई दफावार छलफलका लागि समितिमा पठाउन प्रश्ताव गर्नुभएको थियो । सभामुखले उक्त प्रश्तावलाई निर्णयार्थ प्रश्तुत गर्दा सदनले सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको हो । 

८. नीतिगत सुधार र आर्थिक निकासमार्फत मुलुकको समस्या समाधान गर्न सरकार प्रतिवद्ध छः मन्त्री लम्साल

पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले मुलुकमा विद्यमान आर्थिक शिथिलता र सामाजिक निराशालाई नीतिगत सुधारका माध्यमबाट सम्बोधन गर्न सरकार पूर्ण रूपमा प्रतिवद्ध रहेको बताउनुभएको छ । प्रतिनिधि सभाको मङ्गलवारको बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री लम्सालले सरकारले १०० दिनभित्रै कतिपय ऐन संशोधन गरी सुधारको मार्गप्रशस्त गरिसकेको दाबी गर्नुभयो । केही दिनअघि घटेको आत्मदाहको घटनाप्रति सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै मन्त्री लम्सालले यस्ता घटनाको पछाडि लामो समयदेखिको आर्थिक अभाव, न्यायमा पहुँचको कमी र सामाजिक विकृति मुख्य कारण रहेको उल्लेख गर्नुभयो । विशेषगरी भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुर, भेन्डर र पेटी कन्ट्राक्टरहरूले मुख्य ठेकेदारबाट भुक्तानी नपाउँदा ठूलो समस्या सिर्जना भएको उहाँको भनाइ थियो । 

९.नेपाल वायुसेवा निगमको कार्यकारी अध्यक्षमा महेश्वरभक्त श्रेष्ठ नियुक्त

सरकारले नेपाल वायुसेवा निगम सञ्चालक समिति अध्यक्ष महेश्वरभक्त श्रेष्ठलाई कार्यकारी अध्यक्षमा नियुक्त गरेको छ । मंगलवार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले यो निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले बताउनु भयो । श्रेष्ठलाई महाप्रवन्धकको काम समेत गर्ने गरी अध्यक्षमा नियुक्त गरिएको हो । सरकारले बीउ बिजन पहिलो संशोधन नियमावली, २०८३ स्वीकृत गरेको छ । मन्त्री पोखरेलकाअनुसार सरकारले सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका विपद् खोज उद्धारमा खटिने कर्मचारीको प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा पदक हासिल गरेका खेलाडी, प्रशिक्षक, सहायक प्रशिक्षक, फिजियो र व्यवस्थापकलाई नगद पुरस्कार तथा सम्मान पत्र प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ । 

१०. नेपालको बीमा बजारको आकार १० खर्ब नाघ्यो, ५१ प्रतिशत जनसङ्ख्यामा पहुँच

नेपाल बीमा प्राधिकरणले देशको बीमा पहुँच ५१ प्रतिशत नाघेको र समग्र बीमा बजारको कोष १० खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुगेको जनाएको छ । प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिको मंगलवारको बैठकमा नेपाल बीमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक सुशीलदेव सुवेदीले यस्तो बताउनुभएको हो । कार्यकारी निर्देशक सुवेदीकाअनुसार हाल नेपालमा ३७ वटा बीमा कम्पनीहरू सञ्चालनमा छन्, जसमा १४ जीवन बीमा, १४ निर्जीवन बीमा, ७ लघु बीमा र २ पुनर्बीमा कम्पनी रहेका छन् । गत जेठ मसान्तसम्मको तथ्याङ्कअनुसार कुल २ खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँ बीमा शुल्क संकलन भएको छ भने ६६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी दाबी भुक्तानी गरिएको छ ।  

११. नेपालमा नयाँ प्रणालीबाट विद्युतीय राहदानी जारी गर्न शुरु, प्रतिगोटा लागतमा उल्लेख्य गिरावट

सरकारले नयाँ प्रविधि र सस्तो दरमा विद्युतीय राहदानी (ई–पासपोर्ट) वितरण प्रक्रिया शुरु गरेको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव अमृतबहादुर राईले मंगलवार संघीय संसदको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा बोल्दै गत असार २९ गतेदेखि नयाँ प्रणालीमार्फत राहदानी सेवा सुचारु भएको जानकारी दिनुभएको हो । सचिव राईकाअनुसार नेपालले राहदानीको विकासक्रममा हस्तलिखित र मेसिन रिडेबल (एमआरपी) युग पार गर्दै अहिले अत्याधुनिक चिप्स जडित विद्युतीय राहदानी वितरण गरिरहेको छ । सन् २०१० देखि करिब १६ वर्षसम्म फ्रान्सेली कम्पनीले नेपालको राहदानी छपाइको जिम्मेवारी सम्हालेकोमा अहिले नयाँ बोलपत्रमार्फत जर्मन कम्पनीसँग सम्झौता गरिएको हो । विगतमा फ्रान्सेली कम्पनीसँग पहिलो पटक प्रतिगोटा १० डलर ४५ सेन्ट र पछि १० डलर १३ सेन्टमा राहदानी छपाइको सम्झौता भएको थियो । सो कम्पनीमार्फत कुल ५८ लाख थान राहदानी छापिएको विभागको तथ्याङ्क छ । 

१२. पूर्वाधार विकासको नयाँ योजनाबाट म आफैँ अचम्मित छुः सांसद मगर

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद इन्दिरा राना मगरले पूर्वाधार मन्त्रालयले अघि सारेका विकासका योजना र बजेट विनियोजनको नयाँ शैलीको प्रशंसा गर्नुभएको छ । पूर्वाधारमन्त्री सुनिल लम्सलसँगको भेटपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग मंगलवार संसद भवन बाहिर सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै सांसद रानाले देशको समग्र कनेक्टिभिटी र रणनीतिक सडक सञ्जालका लागि तयार पारिएको योजना ‘अचम्मको’ रहेको बताउनु भयो । अविरल वर्षाका कारण पूर्वी नेपालका बिरिङ, ट्याङटिङ र माई खोला लगायतका क्षेत्रमा आएको बाढीले जनजीवन प्रभावित भएको र सडक सञ्जाल अवरुद्ध भएको भन्दै सांसद राना आज बिहानै ८ बजे मन्त्री लम्सललाई भेट्न मन्त्रालय पुग्नुभएको थियो ।

१३. प्रधानमन्त्री साह संसदको बैठकमा सहभागी

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सहभागी हुनुभएको छ । मंगलवारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा प्रधानमन्त्री साह उपस्थित हुनुभएको हो । गत जेठ १७ गतेको बैठकमा प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा सहभागी भइसकेपछि पहिलो पटक प्रधानमन्त्री साह संसदमा उपस्थित हुनुभएको हो । प्रधानमन्त्रीसँगै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने पनि बैठकमा सहभागी हुनुभएको छ । संसदमा प्रधानमन्त्रीले दिनुभएको अभिव्यक्तिपछि अहिलेसम्म पनि प्रतिपक्ष दलहरुले विरोध जनाउँदै आएका छन् ।

१४. बीमा क्षेत्रका बेथिति र प्राधिकरणको नियामक क्षमतामाथि सांसद अधिकारीको प्रश्नः इजाजत र मर्जरमा आर्थिक चलखेलको आशङ्का

सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद लिमा अधिकारीले बीमा क्षेत्रमा व्याप्त बेथिति र नेपाल बीमा प्राधिकरणको नियामक क्षमतामाथि प्रश्न उठाउनुभएको छ । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समितिको मङ्गलवारको बैठकमा सांसद अधिकारीले बीमा कम्पनीहरूको इजाजत (लाइसेन्स) वितरण र मर्जर प्रक्रियामा आर्थिक चलखेल भएको हुन सक्ने आशङ्का व्यक्त गर्नुभयो । नेपाल जस्तो सानो अर्थतन्त्रमा १४ जीवन, १४ निर्जीवन, ७ लघु बीमा र २ पुनर्बीमा गरी ३७ वटा कम्पनीहरू सञ्चालनमा रहे पनि बीमाको पहुँच न्युन रहेको उहाँले बताउनु भयो । वैदेशिक रोजगारीमा रहेकाहरूलाई समेट्दा समेत कुल जनसङ्ख्याको ४४ प्रतिशत मात्र बिमाको दायरामा रहेको र ५६ प्रतिशत नागरिक अझै पनि बीमा पहुँच बाहिर रहेको तथ्याङ्क प्रश्तुत गर्दै उहाँले प्राधिकरणको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाउनु भयो । 

१५. बीमा क्षेत्रका समस्या र सरकारी कम्पनीको लेखापरीक्षणबारे सांसद कँडेलद्वारा ध्यानाकर्षण

प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले) का सांसद पुष्पराज कँडेलले नेपालको बीमा क्षेत्रमा विद्यमान विभिन्न समस्याहरूका बारेमा सरकार र सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ । मङ्गलवार आयोजित अर्थ समितिको बैठकमा बोल्दै सांसद कँडेलले बीमा उद्योगको वर्तमान अवस्था, पारदर्शिता, कानूनी जटिलता र कोभिड बीमाको भुक्तानीका विषयमा प्रश्न उठाउनुभएको हो । बैठकमा सांसद कँडेलले नेपालमा सञ्चालित ३७ वटा बीमा संवद्ध संस्थाहरूको वित्तीय अवस्था सार्वजनिक गर्न माग गर्नुभयो । उहाँले ती संस्थाहरूको नाफा–नोक्शान र ‘मार्जिन’ को स्थिति कस्तो छ भनी प्रश्न गर्दै उद्योगको समग्र अवस्था बुझ्नका लागि विस्तृत विश्लेषण आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो । 

१६. बीमा दाबी प्रक्रिया र नियमनकारी क्षमतामाथि सांसद राणाको प्रश्न

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद विदुषी राणाले नेपालको बीमा क्षेत्रमा देखिएका विविध समस्या र नियामक निकायको क्षमतामाथि प्रश्न उठाउनुभएको छ । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समितिको मङ्गलवार सम्पन्न बैठकमा बोल्दै सांसद राणाले बीमा शुल्क (प्रिमियम) बुझाउन सहज भएपनि बीमा दाबी भुक्तानी पाउने प्रक्रिया अत्यन्तै कष्टकर रहेको भन्दै नागरिकको गुनासो बढेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले बीमाप्रति जनविश्वास अभिवृद्धि गर्न नेपाल बीमा प्राधिकरणले अघि सारेका ठोस योजना र सुधारका प्रयासबारे जिज्ञासा राख्नुभयो । सांसद राणाले बिमितले आफ्नो दाबी कुन चरणमा पुगेको छ, किन रोकिएको छ र कहिले भुक्तानी हुन्छ भन्ने जानकारी सहजै पाउने गरी ‘डिजिटल क्लेम ट्र्याकिङ सिस्टम’ लागू गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । कृषि तथा पशुधन बिमाका सम्बन्धमा बोल्दै उहाँले सरकारले प्रिमियममा अनुदान उपलब्ध गराउँदा पनि यसको उपयोग अपेक्षाकृत रूपमा न्युन हुनुको कारणबारे स्पष्ट पार्न प्राधिकरणलाई आग्रह गर्नुभयो । 

१७. बीमा दाबी फस्र्यौटलाई ६ महिनाभित्र ल्याउने प्राधिकरणको प्रतिवद्धता

नेपाल बीमा प्राधिकरणकी अध्यक्ष चन्द्रकला पौडेलले बीमा दाबी फस्र्यौट प्रक्रियालाई कानूनले तोकेको ६ महिनाको समयसीमाभित्र ल्याउने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ । मंगलवार संघीय संसदको अर्थ समितिको बैठकमा सांसदहरूले उठाएका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै उहाँले आगामी दशैँसम्ममा पुराना दाबीहरूको छिनोफानो गरी फछ्र्यौट प्रक्रियालाई तिब्र बनाइने बताउनुभएको हो । अध्यक्ष पौडेलकाअनुसार प्राधिकरणमा गत माघसम्म ६०० देखि ६५० वटा मुद्दा विचाराधीन रहेकामा पछिल्लो चार महिना (चैत–असार) मा २७६ वटा मुद्दाको छिनोफानो गरिएको छ । बीमा दाबीमा देखिएका समस्या समाधानका लागि प्राधिकरणले ‘वार रुम’ को अवधारणामा एउटा छुट्टै टोली परिचालन गरेको र सर्वसाधारणका गुनासो सुन्न वेबसाइट तथा इमेलमार्फत विशेष संयन्त्र बनाइएको जानकारी समेत उहाँले दिनुभयो । प्राधिकरणले आफ्नो नियमनकारी भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन स्थलगत र गैर–स्थलगत निरीक्षण बढाएको दाबी गरेको छ । 

१८. बीमाको पहुँच र तथ्यांकमाथि सांसद केरुङको प्रश्नः ‘५१ प्रतिशतको तथ्यांक वास्तविक नहुन सक्छ’

नेपाली काँग्रेसका सांसद नरेन्द्रबहादुर केरुङले बीमा क्षेत्रको पछिल्लो तथ्यांक र विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाउनुभएको छ । मंगलवार आयोजित प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समितिको बैठकमा बोल्दै सांसद केरुङले बिमाको पहुँच ५१.०१ प्रतिशत पुगेको भनी सार्वजनिक गरिएको तथ्यांकलाई थप गहिरो अध्ययन गर्नुपर्ने बताउनुभएको हो । उहाँले बीमाको पहुँच भनिएको तथ्यांकमा वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिक, लघु कर्जा लिने ऋणी र निर्माण व्यवसायीका परियोजनाका लागि गरिएका अनिवार्य बिमाहरू पनि समावेश गरिएको हुनसक्ने आशंका व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले यस विषयमा नेपाल बिमा प्राधिकरणका अध्यक्ष र कार्यकारी निर्देशकबाट स्पष्ट जानकारीको माग गर्नुभयो । सांसद केरुङले बीमा व्यवसाय उद्योगको रूपमा विकास भएको र यसले नागरिकमा वचत गर्ने बानी बसालेको भन्दै सकारात्मक पक्षहरूको प्रशंसा समेत गर्नुभयो । 

१९. मनसुनजन्य विपद् व्यवस्थापन र पूर्वतयारीका लागि सरकारलाई सभामुखको निर्देशन

सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले मनसुन शुरु भएसँगै बढ्न सक्ने बाढी, पहिरो र डुबान जस्ता विपद्जन्य जोखिम न्युनिकरणका लागि आवश्यक तयारी गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ । 
मंगलवार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै सभामुख अर्यालले सम्भावित प्राकृतिक प्रकोपबाट हुनसक्ने मानवीय तथा भौतिक क्षति कम गर्न प्रभावकारी पूर्वतयारी, राहत र उद्धार कार्यमा जुट्न सरकारलाई निर्देशन दिनुभयो । उहाँले यस वर्षको मनसुन शुरु भइसकेको र ाढी, पहिरो तथा डुबान जस्ता विपद्जन्य घटनाहरू बढ्न थालेकोप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो । यस्ता घटनाका कारण हुनसक्ने मानवीय एवं भौतिक क्षति न्युनिकरणका लागि प्रभावकारी विपद् पूर्वतयारी, राहत तथा उद्धार एवं सहज र सुरक्षित सवारी आवागमनको व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिनुभयो । संसदका बैठकमा सांसदहरुले विपद्बारे प्रश्न उठाउँदै सरकारलाई जिम्मेवार बन्न आग्रह गर्दै आउनुभएको छ । 

२०. महिनावारीका कारण बालिकाहरूको शिक्षा र भविष्य नरोकियोस्ः सांसद अधिकारी

सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद लिमा अधिकारीले महिनावारीका कारण बालिकाहरूको शिक्षा र भविष्यमा परिरहेको नकारात्मक असरप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ । प्रतिनिधि सभाको मङ्गलवारको बैठकमा बोल्दै सांसद अधिकारीले महिनावारी एक प्राकृतिक प्रक्रिया भए तापनि यसकै कारण हजारौँ बालिकाहरूले विद्यालय छाड्नुपर्ने र आफ्नो सपना रोक्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताउनु भयो । सांसद अधिकारीले सेभ द चिल्ड्रेनको सन् २०२५ को तथ्याङ्कलाई उद्धृत गर्दै नेपालमा ५५.६ प्रतिशत बालिकाहरू महिनावारीको समयमा विद्यालयमा अनुपस्थित हुने गरेको जानकारी दिनुभयो । तथ्याङ्कअनुसार १७.८ प्रतिशत बालिकाहरू महिनावारीको पूरै अवधिभर विद्यालय जानबाट वञ्चित हुने गरेका छन् । 

२१. राहदानी छपाइमा अनियमितता र लागत वृद्धिबारे सार्वजनिक लेखा समितिमा सांसदहरूको प्रश्न

ई–पासपोर्ट (विद्युतीय राहदानी) छपाइ प्रक्रियामा भएको ढिलाइ, लागत वृद्धि र भ्रष्टाचारको आशंकालाई लिएर सांसदहरूले सरकारको आलोचना गरेका छन् । रोल...
संघीय संसदको सार्वजनिक लेखा समितिको मंगलवार बसेको बैठकमा सांसदहरूले राहदानी खरिद प्रक्रियामा पारदर्शिताको अभाव र राज्यलाई परेको अतिरिक्त आर्थिक भारबारे स्पष्टीकरण माग गरेका हुन् । बैठकमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) का सांसद यज्ञबहादुर बोगटीले राहदानी छपाइमा ठूलो आर्थिक घोटाला भएको दाबी गर्नुभयो । कम मूल्य प्रश्ताव गर्ने कम्पनीलाई छोडेर महँगो दररेट दिने कम्पनीलाई ठेक्का सुम्पिँदा राज्यलाई २० देखि २५ करोड रुपैयाँ नोक्शान भएको उहाँको तर्क छ । शुरुमा प्रतिराहदानी ८ डलरमा सम्झौता भएपनि पछि भेरिएसनमार्फत १०.१३ डलर पु¥याइनु भ्रष्टाचारको स्पष्ट संकेत भएको भन्दै उहाँले यसमा संलग्नमाथि छानबिन र कारबाहीको माग गर्नुभयो । 
उहाँले भन्नुभयो, ‘राहदानी सम्बन्धी विषय आज बाहिर सञ्चारमाध्यममा पनि व्यापक रूपमा चर्चा–परिचर्चाको विषय बनेको छ । यही कारणले यो सम्मानित सार्वजनिक लेखा समितिको आजको छलफलको विषय पनि बनेको हो । साथै, यो विषय अदालतसम्म पुगिसकेको हुनाले सार्वजनिक लेखा समितिले कुन–कुन विषयमा छलफल गर्न सक्छ वा सक्दैन भन्ने पक्ष पनि विचारणीय छ । तर मेरो बुझाइमा राज्यको रकमसँग सम्बन्धित कुनैपनि अनियमितता वा हिनामिनाको आशंका भएमा सार्वजनिक लेखा समितिले त्यसको छानबिन गरी आवश्यक निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ भन्ने नै यसको मूल मान्यता हो । यस सन्दर्भमा आज पनि केही गम्भीर प्रश्नहरू उठेका छन् । राहदानी छपाइका लागि कम्पनी छनोट गर्ने प्रक्रियामा भएका गतिविधिबारे आज पनि प्रश्न उठिरहेका छन् । सञ्चारमाध्यममा भ्रष्टाचार भएको तथा कम्तीमा २० देखि २५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी राज्यलाई नोक्सानी पुगेको भन्ने दाबी सार्वजनिक भएका छन् । त्यसैले, राहदानी छपाइका लागि टेन्डर आह्वान गरिएका सबै प्रक्रिया, प्रस्तावहरूको मूल्याङ्कन तथा अन्ततः स्वीकृति पाएका कम्पनीसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण फाइल सार्वजनिक लेखा समितिमा ल्याई अध्ययन गर्नुपर्छ भन्ने मेरो धारणा छ । यसका लागि म माननीय सभापतिज्यू तथा समितिका सम्पूर्ण माननीय सदस्यहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु । यस विषयसँग सम्बन्धित सबै फाइलहरू अध्ययनका लागि सार्वजनिक लेखा समितिमा उपलब्ध गराउन सम्बन्धित मन्त्रालय र विभागलाई निर्देशन दिनुपर्छ भन्ने मेरो आग्रह छ । बाहिर आएको जानकारीअनुसार कम रकममा सेवा उपलब्ध गराउने प्रश्तावदातालाई छनोट नगरी बढी रकम प्रस्ताव गर्ने कम्पनीलाई ठेक्का दिइएको भन्ने आरोप लागेको छ । यदि यस्तो भएको हो भने त्यसबाट राज्यलाई प्रत्यक्ष आर्थिक नोक्सानी पुगेको छ, र त्यो भ्रष्टाचारको विषय बन्न सक्छ । त्यसकारण यसमा संलग्न जो–जो पक्ष छन्, उनीहरूलाई कानूनी कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ भन्ने मेरो धारणा छ ।’
बाइट...यज्ञबहादुर बोगटी, सांसद, नेकपा एमाले 
सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद विक्रम थापाले राहदानी छपाइमा संलग्न ‘भेरिडोस’ र ‘मुलबयर’ जस्ता कम्पनीहरूको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाउनु भयो । उहाँले ठेक्का प्रक्रियामा भएको विवादले राज्यको छविमा आँच पुगेको बताउँदै भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन ‘रियल टाइम डिजिटल मनिटरिङ ड्यासबोर्ड’ र ‘एआईमा आधारित रिस्क डिटेक्सन’ प्रणाली लागू गर्न सुझाव दिनुभयो । साथै, उहाँले मन्त्रालयले लेखा समितिलाई सम्पूर्ण कागजात उपलब्ध गराउनुपर्ने र कमजोरी गर्ने कर्मचारीलाई जवाफदेही बनाइनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । 
उहाँले भन्नुभयो, ‘प्रारम्भिक अनुमानको तुलनामा लागत बढेको हो कि घटेको हो ? यदि बढेको हो भने राज्यलाई अनुमानित रूपमा कति अतिरिक्त आर्थिक भार पर्न सक्छ ? भविष्यमा यस्ता समस्या दोहोरिन नदिन मन्त्रालयको रोडम्याप के छ ? यस्ता किसिमका घटना पुनः नदोहोरिऊन् भन्ने उद्देश्यले सरकारले कस्तो रणनीति अपनाएको छ ? यो घटना राज्यका लागि नै लज्जास्पद थियो। त्यसैले भविष्यमा यस्ता अवस्था दोहोरिन नदिन के–कस्ता नीतिगत तथा व्यवस्थापकीय सुधारहरू गरिएका छन् ? भेरिडोस र मुलबाउर कम्पनीहरूको विश्वसनीयता र क्षमता कत्तिको छ ? भविष्यमा फेरि यस्तै प्रकारको समस्या वा धोका दोहोरिने सम्भावना छैन भन्ने आधार के हो ? यस विषयमा पनि हामीले नयाँ ढंगले सोच्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ । विवादित ठेक्का प्रक्रियाका कारण नेपाल सरकारलाई हालसम्म आर्थिक, प्रशासनिक तथा सेवा प्रवाहका क्षेत्रमा कति क्षति पुगेको छ ? यसको आधिकारिक मूल्याङ्कन गरिएको छ कि छैन ? वर्तमान मन्त्रालय नेतृत्वले अघिल्लो निर्णयहरूको समीक्षा गरेको छ कि छैन ? यदि गरेको छ भने त्यसबाट के निष्कर्ष निस्किएको छ ? हाल राहदानीको माग र छपाइ क्षमता कति छ ? करिव ६४ लाख राहदानीको विषयमा मैले सुनेको छु । वास्तविक तथ्यांक के हो ? कति राहदानी छापिन बाँकी छन्, र विद्यमान समस्या समाधान गर्ने समयसीमा के छ ? भविष्यमा यस्ता विवाद दोहोरिन नदिन सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया, पारदर्शिता तथा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीमा के–कस्ता सुधार गरिँदै छन्? यदि कुनै कर्मचारी वा अधिकारीबाट कमजोरी भएको पुष्टि भयो भने उनीहरूलाई जवाफदेही बनाउने प्रक्रिया के हुनेछ ? मन्त्रालयले सार्वजनिक लेखा समितिलाई यस सम्बन्धी सम्पूर्ण कागजात उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था नीतिमै रहेको छ । त्यसकारण, यस विषयसँग सम्बन्धित सबै कागजात सार्वजनिक लेखा समितिमा उपलब्ध गराइदिन म निवेदन गर्न चाहन्छु ।’
बाइट...विक्रम थापा, सांसद, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)
नेपाली काँग्रेसका सांसद जनकराज गिरीले भेरिएसनमार्फत थपिएको प्रतिराहदानी २.१३ डलरको अतिरिक्त भारबारे जिज्ञासा राख्नुभयो । उहाँले सुदूरपश्चिम लगायतका दुर्गम क्षेत्रका नागरिक अझै पनि राहदानीका लागि काठमाडौं धाउनुपर्ने बाध्यता रहेको भन्दै जिल्लास्तरमा सेवा प्रवाह प्रभावकारी नभएको गुनासो गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘कुनैपनि विषयवस्तुले सार्वजनिक चासो आकर्षित गरेपछि, स्वाभाविक रूपमा राज्यले अतिरिक्त व्ययभार वहन गर्नुपर्ने अवस्था आएमा सार्वजनिक लेखा समितिले त्यस विषयमा जिज्ञासा राख्नु आफ्नो दायित्व ठान्छ । यही सन्दर्भमा आज हामीले ई–पासपोर्टका बारेमा छलफल गरिरहेका छौँ । सचिवज्युले ई–पासपोर्ट कहिलेदेखि शुरु गरियो भन्ने विषयमा विस्तृत जानकारी गराउनु भयो । तर यससँग सम्बन्धित केही विषयमा विवादसमेत सिर्जना भएका छन् । त्यसै सन्दर्भमा हाम्रा केही जिज्ञासाहरू यहाँहरूसमक्ष राख्न चाहन्छु । हाल टेन्डर प्राप्त गरेको कम्पनीले ई–पासपोर्ट छाप्ने कार्य गरिरहेको छ । तर भेरिएसनमार्फत हाल पनि केही राहदानी छापिँदै छन् । नयाँ ठेक्काअनुसार प्रति राहदानी ८ डलर दर निर्धारण गरिएको भएपनि सम्बन्धित कम्पनीले समयमै छाप्न नसकेका कारण अहिले प्रति राहदानी १० डलर १३ सेन्टका दरले छाप्नुपरेको अवस्था छ। यसरी प्रति राहदानी २ डलर १३ सेन्ट अतिरिक्त लागत राज्यले व्यहोर्नुपरेको हो कि भन्ने हाम्रो जिज्ञासा हो। यस विषयमा माननीयज्यूहरूले पनि आफ्नो धारणा राखिसक्नुभएको छ । अर्को विषय, यदि एक्कासि राहदानीको ठूलो माग बढ्ने वा संकटको अवस्था सिर्जना भयो भने त्यसको व्यवस्थापन कसरी हुन्छ भन्ने प्रश्न पनि छ । हाम्रो अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त हुने विप्रेषण (रेमिट्यान्स) मा आधारित छ । विशेषगरी सुदूरपश्चिम प्रदेशका जिल्लाहरूका सम्बन्धमा हामीले जानकारी लिँदा, हिजोदेखि प्रणाली सञ्चालनमा आएको भनिए पनि त्यहाँका कुनैपनि जिल्लामा सेवा प्रभावकारी रूपमा शुरु भएको जानकारी प्राप्त भएन । त्यहाँका धेरै युवायुवती वैदेशिक रोजगारीका लागि तयारी अवस्थामा छन्। राहदानी बनाउन उनीहरू काठमाडौं आउन बाध्य हुँदा ५० हजार रुपैयाँसम्म अतिरिक्त खर्च व्यहोर्नुपर्ने अवस्था रहेको गुनासो आएको छ ।’
बाइट...जनकराज गिरी, सांसद, नेपाली काँग्रेस
रास्वपा सांसद गणेश धिमालले नेपालमै राहदानी छपाइको सम्भाव्यता अध्ययन गर्नुपर्ने प्रस्ताव राख्नुभयो । उहाँले बारा लगायतका धेरै जनघनत्व भएका जिल्लामा बायोमेट्रिक स्टेसनको संख्या थप गरी सेवाग्राहीको चाप व्यवस्थापन गर्न मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो । 
बाइट...गणेश धिमाल, सांसद, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)
रास्वपाकै अर्का सांसद गोविन्द पन्थीले भने राहदानी सम्बन्धी मुद्दा अदालतमा विचाराधीन (सब–जुडिस) रहेको अवस्थामा समितिमा विस्तृत छलफल गर्नु उपयुक्त नहुने बताउनु भयो । उहाँले संवैधानिक निकायले अनुसन्धान गरी अदालतमा मुद्दा दायर गरिसकेकाले अदालतको फैसला पर्खनुपर्ने बताउनु भयो । 
बाइट...गोविन्द पन्थी, सांसद, , राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)
बैठकमा परराष्ट्र सचिव अमृतबहादुर राईले राहदानी वितरण कार्य सुचारु भइसकेको जानकारी गराउनुभएको थियो । तर सांसदहरूले भने अधिकांश जिल्लाहरूमा अझै पनि प्राविधिक समस्या देखाएर सेवा ठप्प पारिएको भन्दै सचिवको दाबीप्रति असहमति जनाएका छन् । –न्युज एजेन्सी नेपालक

२२. वर्तमान शासन संरचनामा असान्दर्भिक देखिएका कानूनी एवं संस्थागत प्रावधानहरू खारेज गर्न आवश्यकः अर्थमन्त्री
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले ‘अर्थ सम्बन्धी केही नेपाल कानूनलाई संशोधन र खारेज गर्ने विधेयक, २०८३’ प्रतिनिधि सभामा प्रश्तुत गर्नुभएको छ । रोल...
मंगलवारको सभाको बैठकमा मन्त्री वाग्लेले उक्त विधेयक सदनसमक्ष पेश गर्नुभएको हो । प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०८३ को नियम १०५ बमोजिम उक्त विधेयक प्रश्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रश्तावमाथि कुनै पनि सदस्यबाट विरोधको सूचना प्राप्त नभएपछि सभामुखले विधेयक प्रश्तुत गर्न अनुमति दिनुभएको थियो । विधेयकका उद्देश्यबारे प्रकाश पार्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले नेपालको संविधानको मर्म र भावना अनुकूल नभएका तथा वर्तमान संघीय शासन संरचनामा असान्दर्भिक देखिएका कानूनी एवं संस्थागत प्रावधानहरू खारेज गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार कानूनी दोहोरोपना अन्त्य गर्न तथा कम समय र लागतमा प्रभावकारी सार्वजनिक सेवा प्रवाह सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले यो विधेयक तर्जुमा गरिएको हो । 
प्रश्तावित विधेयकमा प्रादेशिक विकास योजनाहरू कार्यान्वयन गर्ने ऐन २०१३, नेपाली मुद्राको चलनचल्ती बढाउने ऐन २०१४, आय टिकट दस्तुर ऐन २०१९, राजश्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन २०५२, वित्तीय मध्यस्थताको काम गर्ने संस्था सम्बन्धी ऐन २०५५ र राजश्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) नियमावली २०७० लाई खारेज गर्ने प्रश्ताव गरिएको छ । 
सोही विधेयकमार्फत मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन २०५२, आयकर ऐन २०५८ र भन्सार ऐन २०८२ लाई समयानुकूल संशोधन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । –न्युज एजेन्सी नेपाल

२३. विचाराधीन मुद्दामा गम्भीर अध्ययनबिना अभिव्यक्ति दिनु अनुपयुक्तः प्रमुख सचेतक ओली
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) की प्रमुख सचेतक खुश्बु ओलीले अदालतमा विचाराधीन रहेका विषयहरूमा पर्याप्त अध्ययन र तथ्यबिना सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिनु गैरजिम्मेवारपूर्ण हुने बताउनुभएको छ । रोल...
मंगलवार बसेको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा आफ्नो धारणा राख्दै प्रमुख सचेतक ओलीले प्राप्त तथ्य र व्यक्तिगत अध्ययनका क्रममा भेटिएका विवरणहरूबीच ठूलो भिन्नता देखिएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले अपूर्ण र तथ्यहीन कागजातका आधारमा जिम्मेवार पदमा बसेका व्यक्तिहरूले छलफल गर्नु वा अभिव्यक्ति दिनु न्यायोचित नहुने तर्क गर्नुभयो । उहाँले यस्ता संवेदनशील विषयमा स्वविवेक प्रयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै मिडियामा आउने ‘बाइट’ हरूले जनमानसमा भ्रम सिर्जना गर्न सक्ने प्रति सचेत रहन आग्रह गर्नुभयो । 
उहाँले भन्नुभयो, ‘मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा हामीजस्तो जिम्मेवारीमा बसेका व्यक्तिहरूले मिडिया ट्रायल भइरहेका विषयमा गम्भीर अध्ययन नगरी धारणा राख्नु उचित हुँदैन ।’
बाइट...खुश्बु ओली, प्रमुख सचेतक, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी 
प्रमुख सचेतक ओलीले विचाराधीन मुद्दाका सम्बन्धमा भइरहेको वर्तमान प्रक्रियालाई तत्काल रोक्न सभापतिको ध्यानाकर्षण समेत गराउनु भयो  उजुरीका आधारमा मात्र छलफल गर्नुभन्दा आधिकारिक दस्ताबेजहरूको अध्ययन गरी अदालतको फैसला आएपछि मात्रै यस विषयमा थप धारणा सार्वजनिक गर्नु उपयुक्त हुने उहाँको भनाइ छ । –न्युज एजेन्सी नेपाल

२४. विद्युतीय राहदानी खरिद प्रकरणः अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा संसदीय समितिमा बहस
संघीय संसदको सार्वजनिक लेखा समितिमा विद्युतीय राहदानी (ई–पासपोर्ट) खरिद प्रक्रियामा भएको भनिएको अनियमितताका सम्बन्धमा छलफल भएको छ । रोल...
मंगलवार बसेको समितिको बैठकमा सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसदहरूले अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा समितिले हस्तक्षेप गर्न नहुने भन्दै प्रक्रियागत प्रश्न उठाएका छन् । बैठकमा रास्वपा संसदीय दलका उपनेता गणेश पराजुलीले राज्यका तीनै अङ्ग–कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको आफ्नै क्षेत्राधिकार रहेको उल्लेख गर्दै अदालतको सम्मान गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । राहदानी छपाइको विषयलाई लिएर गत असार ८ गते नै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भइसकेको सन्दर्भमा समितिले यसलाई धेरै गिजोल्न नहुने उहाँको तर्क छ । उहाँले विगतका एयरबस खरिद प्रकरण र खानेपानी आयोजनाको ठेक्का प्रक्रियामा भएका अनियमितता स्मरण गराउँदै नेपालका सार्वजनिक खरिद र ठेक्का प्रक्रियाहरू भ्रष्टाचारबाट मुक्त हुन नसकेकोमा चिन्ता समेत व्यक्त गर्नुभयो ।
सांसद पराजुलीले भन्नुभयो, ‘भ्रष्टाचार देशको प्रमुख समस्या हो र यसलाई निर्मूल पार्न प्रणालीमै सुधार आवश्यक छ । तर जुन विषय सम्मानित अदालतमा विचाराधीन छ, त्यसमाथि समितिमा छलफल गर्दा वास्तविक उद्देश्य प्राप्तिमा बाधा पुग्न सक्छ । न्यायालयले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नेमा हामी विश्वस्त छौँ ।’
रास्वपा सचेतक क्रान्तिशिखा धितालले अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई कार्यसूची (एजेण्डा) को मुख्य भागमा राखेको भन्दै समितिको कार्यसम्पादनप्रति प्रश्न उठाउनु भयो । धितालले समयको अभाव र संवेदनशीलतालाई मध्यनजर गर्दै उक्त विषयलाई तत्कालका लागि स्थगित गरी अन्य विविध विषयमा छलफल अगाडि बढाउन सभापतिलाई आग्रह गर्नुभयो । 
उहाँले भन्नुभयो, ‘यदि हामीले छलफल नै गर्न नमिल्ने विषय हो भने यसलाई एजेन्डामा किन राखियो ? सचिवालयले कार्यसूची तय गर्दा यस्ता संवेदनशील विषयमा ध्यान दिनुपर्छ ।’
राहदानी छपाइमा भएको ठेक्का प्रक्रिया र त्यसमा संलग्न कर्मचारी तथा अन्य पक्षका बारेमा समितिले चासो राखे पनि न्यायिक प्रक्रियामा रहेको विषय भएकाले बैठक मुख्य एजेन्डामा प्रवेश नगरी अन्य प्राविधिक विषयमा केन्द्रित भएको थियो । –न्युज एजेन्सी नेपाल

२५. शुन्य समयः सञ्चार गृहमाथिको दबाबदेखि जनजीविकाका मुद्दामा सरकारको ध्यानाकर्षण
सांसदहरूले सञ्चार गृहमाथि भएको अवाञ्छित दबाब, बाढी–पहिरोको वितण्डा, वैदेशिक रोजगारीका समस्या र नागरिकका दैनिक जीवनसँग जोडिएका विविध मुद्दाहरूमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । रोल...
प्रतिनिधि सभाको मङ्गलवारको बैठकको शुन्य समयमा बोल्दै सांसदहरूले सुशासन र नागरिक सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न माग गरेका हुन् । सांसदहरू बलावती शर्मा, भरतबहादुर खड्का, मोहम्मद फिर्दोस आलम र रेनुका काउचाले चर्चित सञ्चार गृह र राजनीतिक नेतृत्वको निवास अगाडि नाटकीय रूपमा गाडी तेस्र्याएर आतङ्क सिर्जना गरिएको भन्दै आपत्ति जनाउनु भयो । सञ्चार जगतलाई मनोवैज्ञानिक दबाबमा राख्ने यस्ता गतिविधि लोकतन्त्रका लागि घातक भएको उल्लेख गर्दै उहाँहरूले घटनाको तत्काल निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्न माग गर्नुभयो । 
सांसद बलावती शर्मा, भीम कुमारी बुढा मगर र रेनुका काउचाले सुकुम्बासी बस्तीमा भएको डुबान र उनीहरूको आवासको अधिकारबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो । गणेश नेपालीको असामयिक निधन र सुकुम्बासीहरूको बिचल्ली भएको विषयमा बोल्दै उहाँहरूले राज्यले मानवीय संवेदनालाई कुल्चिने हर्कत गर्न नहुने बताउनुभयो। सांसद रीमा विश्वकर्माले नागरिकको मानसिक स्वास्थ्य र आत्मदाहका घटनाहरूप्रति राज्य गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । 
सांसद बासना थापाले रुस–युक्रेन युद्धमा परेर बेपत्ता भएका प्रकाश विष्टलगायत नेपालीहरूको वास्तविक अवस्था सार्वजनिक गर्न र खोजी कार्य तिब्र बनाउन माग गर्नुभयो । त्यस्तै, सांसद विश्वराज पोखरेलले ओखलढुङ्गालगायत देशका विभिन्न भागबाट वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवाहरू ठगी र शोषणमा परेको भन्दै विदेशी भूमिमा आफ्ना नागरिकको सुरक्षा र सम्मान सुनिश्चित गर्न दूतावासहरूलाई सक्रिय बनाउन आग्रह गर्नुभयो । 
सांसद विदुषी राणा र राधिका रामतेलले राइड शेयरिङ तथा डेलिभरी सेवामा कार्यरत श्रमिकहरूको कानूनी पहिचान, सामाजिक सुरक्षा र बीमा सुनिश्चित गर्न माग गर्नुभयो । उहाँहरूले वर्षा र व्यस्त समयमा राइड सेयरिङ कम्पनीहरूले लिने अस्वाभाविक भाडा नियन्त्रण गरी पारदर्शी प्रणाली लागू गर्न सरकारसँग माग गर्नुभयो। यसैगरी, सांसद रमेश प्रसाईँले घरभाडाको वैज्ञानिक मापदण्ड बनाउन र बहालमा बस्नेहरूको हित संरक्षण गर्न ध्यानाकर्षण गराउनु भयो । 
सांसद बुद्धिप्रसाद पन्तले वीरगन्जको प्राचीन सिर्सिया नदीमा उद्योगहरूको रासायनिक प्रदूषणका कारण आएको विकराल समस्याबारे बोल्नुभयो । सांसद बुद्ध रत्न महर्जन र रमेशकुमार मल्लले ललितपुर र सल्यानका विभिन्न क्षेत्रमा खानेपानी र विद्युतीकरणको समस्या समाधान गर्न माग गर्नुभयो । सांसद महेन्द्रबहादुर शाही, रुपेश रन्जित र भूमिका लिम्बू सुब्बाले वर्षायाममा हुने बाढी–पहिरो र सडक अवरोधले निम्त्याएको मानवीय सङ्कटप्रति सरकारको पूर्वतयारी शुन्य रहेको भन्दै तत्काल उद्धार र राहतका लागि युद्धस्तरमा काम गर्न आग्रह गर्नुभयो ।
सांसद मधुकुमार चौलागाईंले काभ्रेको खानीखोलामा स्वास्थ्य सेवाको अभावमा सुत्केरीले भोग्नुपरेको पीडा प्रश्तुत गर्नुभयो । सांसद रमेशकुमार सापकोटाले कर्णालीका स्वास्थ्य चौकीहरूको जीर्ण अवस्था सुधार्न माग गर्नुभयो। सांसद माधवबहादुर थापाले सरकारी गाडीको दुरुपयोग रोक्न र मर्मतका लागि प्रादेशिक महाशाखा स्थापना गर्न सुझाव दिनुभयो । साथै, सांसद राजिव खत्रीले ड्राइभिङ लाइसेन्सको स्वास्थ्य परीक्षणमा हुने विचौलियाको चलखेल र अवैध असुलीमाथि छानबिन गर्न माग गर्नुभयो। । 
बैठकमा सांसदहरूले जनसरोकारका यी विषयहरूमा सरकारले संवेदनशीलता नदेखाएको भन्दै संसद्मार्फत जवाफदेही बन्न अपिल गरेका छन् । –न्युज एजेन्सी नेपाल

२६. संवैधानिक निकायमाथि कार्यपालिकाको हस्तक्षेप हुनु लोकतन्त्रका लागि घातकः सांसद पुन
नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद एवं पूर्वमन्त्री वर्षमान पुनले संवैधानिक निकाय र अदालतमा विचाराधीन विषयमा कार्यपालिकाले हस्तक्षेप गरेको भन्दै आपत्ति जनाउनुभएको छ । रोल...
सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा बोल्दै सांसद पुनले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त र लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता जोगाउन सबै पक्ष सचेत हुनुपर्नेमा जोड दिनुभएको हो । सांसद पुनले प्रधानमन्त्रीको सचिवालय र सल्लाहकारहरूले संवैधानिक निकायका पदाधिकारीलाई बोलाएर केरकार गर्ने र नियन्त्रणमा लिन खोज्ने कार्य संविधानको भावनाविपरित भएको बताउनु भयो । सांसद पुनले मेसिन रिडेबल पासपोर्ट (एमआरपी) देखि ई–पासपोर्ट खरिद प्रक्रियासम्म भएका विभिन्न ‘भेरिएसन’ र ठेक्का प्रक्रियामा प्रश्न उठाउनु भयो । शुरुमा ५० लाख प्रति ई–पासपोर्टको टेन्डर आह्वान गरिएकोमा पछि त्यसलाई घटाएर २० लाखमा सीमित गरिएको र पुनः ६४ लाख पु¥याइएको विषयमा उहाँले छानबिनको माग गर्नुभयो । सुरक्षण मुद्रण प्रेस (सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस) स्थापना गर्ने प्रक्रियामा भएको ढिलाइ र यससँग जोडिएका भ्रष्टाचारका प्रकरणहरूले मुलुकलाई आर्थिक क्षति पुगेको उहाँको भनाइ छ । राहदानी खरिदको विषयमा बारम्बार हुने भेरिएसनले नीतिगत भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय दिएको पुनले उल्लेख गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘अदालतमा विचाराधीन मुद्दाका विषयमा संसदीय समिति र सरकार दुवै सजग हुनुपर्छ । तर प्रधानमन्त्रीको सचिवालयबाटै अख्तियारका मान्छे बोलाएर ९ घण्टासम्म केरकार गर्ने र मुद्दा चलाउन लगाउने कार्य गम्भीर छ । हामी कसैलाई कारबाहीको सिफारिस नगरौँला, तर सत्य तथ्य के हो र कहाँ कमजोरी भयो भन्नेबारे एउटा पद्धति बसाल्न अध्ययन जरुरी छ ।’
मुलुकमा ‘क्रोनी क्यापिटलिज्म’ (आसेपासे पुँजीवाद) हाबी भएको टिप्पणी गर्दै सांसद पुनले राज्यसत्ता विचौलिया र स्वार्थ समूहको कब्जामा जान लागेकोमा चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले ‘नेपो–किड’ र ‘नेपो–बेबी’ जस्ता शब्दावली प्रयोग गर्दै जनताले नचिन्ने र कुनै संवैधानिक जवाफदेहिता नभएका व्यक्तिहरूले राज्यका महत्त्वपूर्ण निर्णयहरूमा प्रभाव पारिरहेको दाबी गर्नुभयो । 
सांसद पुनले राहदानी खरिद र सुरक्षण मुद्रणका विषयमा सार्वजनिक लेखा समितिले विस्तृत र स्वतन्त्र अध्ययन गर्नुपर्ने प्रश्ताव गर्नुभयो । उहाँले यो विषय अदालतमा विचाराधीन भएपनि प्रणाली सुधारका लागि (थिति बसाल्न) संसदीय समितिले अध्ययन गर्न कुनै बाधा नहुने तर्क गर्नुभयो । साथै, कर्मचारी प्रशासन र सञ्चार जगत्लाई पनि कुनै डर र त्रासबिना आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्ने वातावरण निर्माण गरिनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।–न्युज एजेन्सी नेपाल

२७. सडक सुरक्षा र पूर्वाधार विकासका लागि ऐन संशोधनको तयारीमा सरकार
पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले सडकको अवस्थाका कारण हुने दुर्घटना न्युनिकरणका लागि सरकारले कानूनी र संरचनागत सुधारको प्रक्रिया अघि बढाएको बताउनुभएको छ । रोल...
प्रतिनिधि सभाको मङ्गलवारको बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री लम्सालले सडक सुरक्षा, बजेट विनियोजन र भविष्यको पूर्वाधार योजनाबारे सरकारको धारणा स्पष्ट पार्नुभएको हो । मन्त्री लम्सालले विगत पाँच वर्षको तथ्याङ्क प्रश्तुत गर्दै सडकको खराब अवस्थाका कारण २ हजार ७ सय ८८ र मौसमका कारण ४ सय २२ वटा दुर्घटना भएको जानकारी दिनुभयो । पूर्वाधार विकासका योजनाहरू मागका आधारमा मात्र नभई तथ्याङ्क र आवश्यकताका आधारमा तय गरिएको दाबी गर्दै मन्त्री लम्सालले आगामी बजेटमा पालिका र जिल्ला केन्द्र जोड्ने सडकहरूलाई दुई लेनमा विस्तार गर्ने योजना समेटिएको बताउनु भयो । यसका लागि विद्यमान ऐन र नियमहरूमा आवश्यक संशोधनको प्रक्रिया शुरु भइसकेको उहाँको भनाइ छ । कर्णाली प्रदेशको पूर्वाधार विकासका सन्दर्भमा बोल्दै मन्त्री लम्सालले दुर्गम क्षेत्रमा सडक सञ्जाल कम भएकाले नै सो क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरिएको प्रस्ट पार्नुभयो । यस्तै, काठमाडौंमा मेट्रो रेल सञ्चालनको विषयमा चर्चा गर्दै उहाँले यो दीर्घकालीन परियोजना भएको र यसमा निजी क्षेत्रको लगानी रहने तथा सरकारको प्रत्यक्ष लगानी नहुने जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘हामीले तत्काल सबै समस्या समाधान गर्न नसके पनि विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरण र मन्त्रालयमार्फत संवेदनशील क्षेत्रहरूमा निगरानी बढाएका छौँ । नागरिकको जीवन रक्षाका लागि अत्यधिक जोखिमयुक्त र बाढी–पहिरोको सम्भावना भएका सडकहरू वर्षाको समयमा बन्द गरेर भए पनि सुरक्षा सुनिश्चित गरिनेछ । हामीले १० वर्षको मात्र होइन, ५० देखि १०० वर्षपछिको आवश्यकता हेरेर योजना बनाउनुपर्छ । रेल्वे र मध्यपहाडी लगायतका राष्ट्रिय राजमार्गहरूको राइट अफ वे निर्धारण र संरक्षण गर्नु राज्यको बाध्यता हो ।’
आगामी १०० वर्षपछिको पुस्तालाई समेत मध्यनजर गर्दै पूर्वाधारको गुरुयोजना बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । यस क्रममा नागरिकलाई केही असुविधा भएपनि भविष्यका लागि यो अनिवार्य रहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । प्रशासनिक सुधारका विषयमा बोल्दै मन्त्री लम्सालले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसँग सम्बन्धित केही अव्यवहारिक प्रावधानहरू संशोधन गरिने बताउनु भयो । निर्माण व्यवसायीले गरेको त्रुटीको भारी कर्मचारीले बोक्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गरिने र उत्कृष्ट कार्यसम्पादन गर्ने कर्मचारीलाई प्रोत्साहनको व्यवस्था गरिने उहाँले प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो । भ्रष्टाचार न्युनिककरणका लागि निर्माण व्यवसायी, परामर्शदाता र सेवाग्राहीलाई कसैलाई पनि अतिरिक्त रकम नदिन आग्रह गर्दै मन्त्री लम्सालले भुक्तानीमा समस्या भए सिधै मन्त्रालयमा उजुरी गर्न आह्वान गर्नुभयो । मन्त्री लम्सालले देशको समृद्धिका लागि सबै पक्षलाई एकतावद्ध भएर अगाडि बढ्न अपिल गर्दै सरकार फरक ढंगले काम गर्न प्रतिवद्ध रहेको बताउनु भयो । –न्युज एजेन्सी नेपाल

२८. सरकार प्रश्नबाट भाग्न मिल्दैन, प्रधानमन्त्रीले सदनमा जवाफ दिनुपर्छः प्रमुख सचेतक दुलाल
प्रतिपक्षी दल नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका मुख्य सचेतक युवराज दुलालले सरकारको कार्यशैलीप्रति आपत्ति जनाउँदै सरकारलाई संसदप्रति जवाफदेही बन्न आग्रह गर्नुभएको छ । रोल...
प्रतिनिधि सभाको मंगलवारको बैठकमा बोल्दै उहाँले सरकार गठनको सय दिन पूरा भई ‘मधुमास’ अवधि सकिएको उल्लेख गर्दै उहाँले प्रधानमन्त्रीले तत्काल संसदमा उपस्थित भई जनतालाई आश्वस्त पार्नुपर्ने माग गर्नुभयो । सांसद दुलालले बहुदलीय लोकतन्त्रमा सरकारले आलोचना र प्रश्न सुन्नुपर्ने र त्यसको उचित जवाफ दिनुपर्ने संवैधानिक दायित्व रहेको स्मरण गराउनु भयो । सरकारकै तथ्याङ्कअनुसार गत वर्षको तुलनामा महङ्गी दोब्बर बढेको उल्लेख गर्दै दुलालले यसको प्रत्यक्ष मार गरिब, मजदुर र साना व्यवसायीमा परेको बताउनु भयो । सरकारले कर्मचारीको तलब बढाए पनि आम नागरिकको आर्थिक अवस्था सुधार्न र विचौलिया तन्त्र नियन्त्रण गर्न ठोस कदम नचालेको उहाँको आरोप छ । भदौ २३ र २४ गतेको घटनामा मानव अधिकार आयोगले प्रश्न उठाएका व्यक्तिलाई पुनः गृहमन्त्री बनाइएको भन्दै उहाँले सरकारको नियतमाथि प्रश्न उठाउनु भयो । गृहमन्त्रीको सम्पत्ति छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरिएको र गम्भीर कानुनी मुद्दाहरूमा दोहोरो मापदण्ड अपनाइएको भन्दै उहाँले संसदलाई स्पष्ट जवाफ चाहिएको बताउनु भयो । 
सुकुम्बासी बस्तीमा सरकारले अमानवीय व्यवहार गरेको भन्दै दुलालले आक्रोश व्यक्त गर्नुभयो। सूचनाविना नै सुकुम्बासीहरूलाई होल्डिङ सेन्टरमा पु¥याइएको र त्यहाँ खानपिनको समेत अभाव रहेको खबर आएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । सरकारले खर्च कटौती र मन्त्रालय घटाउने निर्णयको स्वागत गरे पनि स्थायी संयन्त्रलाई बाइपास गरी सल्लाहकारहरूको भीड जम्मा गरेकोमा उहाँले आलोचना गर्नुभयो। दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्तिमा भएको हतारो, विश्वविद्यालयमा दलीय आधारमा गरिएको नियुक्ति र राजस्व सचिवको सरुवा जस्ता कार्यले सुशासनको खिल्ली उडाएको उहाँको तर्क छ । 
उहाँले भन्नुभयो, ‘संसद सरकारको जन्मदाता र सरकारलाई नियन्त्रण एवं सन्तुलन गर्ने राज्यको महत्त्वपूर्ण अङ्ग हो । यो सदन मन्त्रीले सांसदलाई धम्काउने थलो होइन, बरु सरकारलाई जवाफदेही बनाउने सर्वोच्च जनप्रतिनिधि संस्था हो । नागरिकले आत्मदाह गर्दा राज्यले जवाफ दिनुको सट्टा संसदको रोष्टमबाट मन्त्रीले धम्की दिने कार्य लोकतन्त्रका लागि सुहाउने कुरा होइन । हिजो प्रश्न गरेरै जन्मिएको दल आज प्रश्नबाटै डराउनु लोकतान्त्रिक चरित्र होइन ।’
सञ्चार माध्यममाथि राज्य संरक्षित ‘पार्किङ आतङ्क’ मच्चाइएको, ट्रेड युनियन र विद्यार्थी सङ्गठनका अधिकारहरू कुण्ठित गरिएको र नागरिकको शान्तिपूर्ण आलोचनालाई दण्डित गर्ने शैलीले तानाशाहीको झल्को दिएको उहाँले बताउनु भयो । नेपालले भारतको भूमि मिचेको भनी संसदको रेकर्डमा रहेको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाउँदै दुलालले यसबारे सरकारको आधिकारिक धारणा माग गर्नुभयो । साथै, संवैधानिक अङ्गहरूलाई बालुवाटारबाट नियन्त्रण गर्न खोजिएको र कर्मचारी प्रशासनमा आतङ्क सिर्जना गरिएकोमा पनि उहाँले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो ।–न्युज एजेन्सी नेपालक

२९. सरकार विकासभन्दा विवादमा केन्द्रित भयो, लोकतन्त्रको रक्षामा प्रतिवद्ध बनौँः सन्दीप राना
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसका सांसद सन्दीप रानाले वर्तमान सरकार विकासका काममा भन्दा बढी विवादमा अल्झिएको आरोप लगाउनुभएको छ । रोल...
प्रतिनिधि सभाको मङ्गलवारको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै सांसद रानाले सरकारको १०० दिने कार्यकालको समीक्षा गर्दै जनसरोकारका विषयमा सरकार उदासिन रहेको बताउनुभएको हो । सांसद रानाले सरकारले १०० दिनमा १०० काम गर्ने प्रतिवद्धता जनाए पनि ती दिनहरू विकासभन्दा बढी विवादमा बितेको बताउनु भयो । स्वास्थ्य क्षेत्रको समस्या औँल्याउँदै उहाँले अस्पतालहरूमा रेबिज र क्यान्सर जस्ता गम्भीर रोगका औषधिको अभाव रहेको, नेप्से परिसूचकमा गिरावट आएको र निजी क्षेत्र सशङ्कित बनेको तर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो । यस्तै, युवा पलायनको क्रम नरोकिएको र कुपोषणको समस्या तिब्र गतिमा बढिरहेको प्रति पनि उनले चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘आज सुकुम्बासीहरू बिचल्लीमा छन्, किसानले मल पाएका छैनन्, र वर्षातका कारण ग्रामीण सडकहरू हिलाम्मे हुँदा बालबालिकालाई विद्यालय जान कठिन भएको छ । तर यस्तो विपद्को समयमा पनि सम्बन्धित विभाग विगत तीन महिनादेखि नेतृत्वविहीन हुनु विडम्बनापूर्ण छ । राजदुत नियुक्ति राष्ट्रहितका लागि काम गर्ने गहन दायित्व हो, यसलाई विज्ञापन खोलेर पदपूर्ति गर्ने साधारण काम जस्तो बनाइनु हुँदैन ।’
कुटनीतिक नियुक्तिहरूका सन्दर्भमा टिप्पणी गर्दै सांसद रानाले राजदुत नियुक्तिलाई सरकारले ‘जब भ्याकेन्सी’ को रूपमा बुझ्न नहुने बताउनु भयो ।  सरकारले आफ्नो विफलता लुकाउन विगत ३५ वर्षमा केही भएन भन्ने ‘गलत भाष्य’ निर्माण गर्न खोजेको उहाँको आरोप छ ।– न्युज एजेन्सी नेपाल

३०. सवारी आतंक र जथाभावी पार्किङ गर्नेमाथि कानूनी कारबाही हुने सरकारको प्रतिवद्धता
सरकारले कानून विपरित र जथाभावी रूपमा सवारी साधन राखेर ‘सवारी आतंक’ सिर्जना गर्ने जो–कोहीलाई कानूनी कारबाहीको दायरामा ल्याउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको छ । रोल...
मन्त्रीपरिषद्का निर्णयहरू सार्वजनिक गर्न आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले उक्त प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभएको हो । उहाँले सञ्चारमाध्यम र नेताका घर अगाडि गाडी पार्किङ गर्ने काम नियोजित कार्य नभएको स्पष्ट पार्नुभयो । नेताका घर अगाडि, सञ्चारमाध्यम भवन अघि नियमविपरित सवारी साधनहरू राखिएको र जरिवानासमेत नतिरी छाडिएको विषयमा सञ्चारकर्मीले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री पोखरेलले यसमा सरकारको कुनै योजना वा संलग्नता नरहेको प्रष्ट पार्नुभयो । सोमवार कान्तिपुर, अनलाइन खबर, हिमालय टिभी, नेपाली काँग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाको निवास अगाडि लगेर गाडी पार्किङ गरिएको थियो । प्रहरीले पछि उक्त स्थानबाट क्रेन लगाएर गाडी हटाएको हो । 
उहाँले भन्नुभयो, ‘यदि यो सरकारकै नियोजित कार्य हुन्थ्यो भने गृह मन्त्रालय मातहतको नेपाल प्रहरीले यसरी खोजी र अनुसन्धान गर्ने थिएन । जुनसुकै पार्टीको भए पनि उहाँहरूले गर्नुभएको गल्तीका आधारमा प्रचलित कानूनअनुसार के सजाय हुनुपर्ने हो, त्यो भएरै छाड्छ ।’
मन्त्री पोखरेलले सार्वजनिक व्यवस्थामा खलल पु¥याउने गरी सवारी साधन राख्ने कार्यमा संलग्नहरूको प्रहरीले सुक्ष्म खोजी गरिरहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले यस कार्यमा संलग्न व्यक्ति जुनसुकै राजनीतिक दलसँग आबद्ध भएपनि कानूनबमोजिम सजाय हुने स्पष्ट पार्नुभयो । सरकारले विधिको शासन कायम गर्न र अराजकता रोक्न कुनै सम्झौता नगर्ने समेत उहाँको भनाइ छ । –न्युज एजेन्सी नेपाल

३१. स्वास्थ्य बीमा असफल भएको सांसद तामाङको दाबी
प्रतिपक्ष दल नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद पर्शुराम तामाङले स्वास्थ्य बीमा असफल भएको दाबी गर्नुभएको छ । रोल...
संघीय संसदको अर्थ समितिको मङ्गलवारको बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो दाबी गर्नुभएको हो । त्यसैगरी, नेपालको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम पूर्ण रूपमा असफल भएको दाबी गर्दै उहाँले यसको कारणबारे प्रश्न गर्नुभयो । उहाँले बीमाको तथ्याङ्क, स्वास्थ्य बीमाको असफलता र व्यावसायिक घरानाको एकाधिकारका कारण सिर्जना हुनसक्ने वित्तीय जोखिमबारे सरकार र नियामक निकायको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो । सांसद तामाङले बीमाको पहुँचका सम्बन्धमा सरकारी दाबी र वास्तविक अवस्थाबीच ठूलो अन्तर रहेको उल्लेख गर्नुभयो । बीमाको पहुँच ५१ प्रतिशत पुगेको भनिए पनि व्यवहारमा २० प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र देखिएको तर्क गर्दै उहाँले पहुँच विस्तारका लागि ठोस योजना आवश्यक रहेको बताउनु भयो । 
बैठकमा सांसद तामाङले नेपालको अर्थतन्त्र सिमित व्यक्तिको नियन्त्रणमा रहेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । एउटै समूहले बैंक, बीमा र उद्योग गरी तीनवटै क्षेत्रमा लगानी गर्दा स्वार्थको द्वन्द्व सिर्जना भएको उहाँको भनाइ छ । उहाँले करिव १०० परिवारले नेपालको अर्थतन्त्रलाई विभिन्न माध्यमबाट नियन्त्रणमा लिएको विश्लेषण सुनाउँदै इजाजतपत्र (लाइसेन्स) दिने बेलामा नै यी क्षेत्रहरूलाई अलग गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । 
उहाँले भन्नुभयो, ‘मैले सबै क्षेत्रमा बुझ्दा नेपालको स्वास्थ्य बीमा असफल भएको पाएको छु । यो किन असफल भयो ? यसको जवाफ चाहिन्छ । एउटै व्यक्तिले उद्योग, बैंक र बीमामा हात हाल्दा एउटा क्षेत्र डुब्दा त्यसको असर अरू क्षेत्रमा पनि पर्ने देखियो । उद्योग घाटामा जाँदा बीमा र बैंक पनि प्रभावित हुने जोखिम छ । त्यसैले एउटा क्षेत्रमा संलग्न व्यक्तिलाई अर्को क्षेत्रमा लगानी गर्न नपाउने गरी कानुनी व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ, ताकि एउटा क्षेत्रको असफलताले समग्र अर्थतन्त्रमा ’मल्टिप्लायर’ असर नपरोस् ।’
बाइट...पर्शुराम तामाङ, सांसद, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी 
कृषि बीमाको पहुँच न्युन रहेको विषयमा अन्य सांसदहरूले उठाएको धारणामा समर्थन जनाउँदै उहाँले बीमा क्षेत्रको समग्र सुधारका लागि नीतिगत स्पष्टताको माग गर्नभयो । –न्युज एजेन्सी नेपाल

३२. अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदा विधेयकको ‘अभौतिक’ शब्द हटाउन सांसदहरुको सुझाव
प्रतिनिधि सभाका सांसदहरुले अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदा (संरक्षण) विधेयकको नाम नै परिवर्तन गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । रोल...
प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको बैठकमा अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदा (संरक्षण) विधेयक, २०८१ माथिको सैद्धान्तिक छलफलमा सांसदहरुले अभौतिकको सट्टामा अमुर्त÷मौलिक राख्न सुझाव दिएका हुन् । यसअघि राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिमा भएको छलफलमा पनि सांसदहरुले विधेयकको नाममा असन्तुष्टी जनाएका थिए । विधायन व्यवस्थापन समितिमा लामो छलफलपछि विधयकको नाम अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदा (संरक्षण) विधेयक नै राखेर पारित गरिएको थियो । राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएर पारित भएको सो विधेयक हाल प्रतिनिधि सभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समिति छलफल भईरहेको छ । छलफलमा नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद प्रमेश हमालले विधेयकमा प्रयोग भएको ‘अभौतिक’ शब्द हटाएर अमूर्त राख्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले युनेस्कोको सन् २००३ को महासन्धिको नेपाली अनुवादमा पनि ‘अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदा’ शब्द प्रयोग भएको उल्लेख गर्दै उहाँले ‘इन्ट्यान्जिबल’ को नेपाली अनुवाद ‘अमूर्त’ बढी उपयुक्त हुने बताउनु भयो । शब्द चयन भाषिक र दार्शनिक विषय भएकाले यसमा थप छलफल आवश्यक रहेको उहाँको भनाई थियो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘अब यसलाई अमूर्त भन्ने कि अभौतिक भन्ने ? राष्ट्रिय सभामा पनि यसको बारेमा व्यापक रुपमा छलफल भएको विषय हो । यसमा अब धेरै कुराहरु छन् । यो दार्शनिक कुराहरुसँग पनि सम्बन्धित विषयहरु हुन्, भौतिक, अभौतिक भन्ने चिजहरु । अहिले चलनचल्तीमा ‘इनट्यान्जिबल’ भन्दाखेरि अमूर्त बढी चल्ती छ । यो ‘कन्भेन्सन फर द सेफगार्डिङ अफ इनट्यान्जिबल कल्चरल हेरिटेज’ भन्ने कन्भेन्सन, २००३, त्यसको युनेस्कोले नेपालीमा ट्रान्सलेट गरेको छ । त्यसमा पनि ‘अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षणसम्बन्धी महासन्धि २००३’ भनेर अमूर्त भनेको छ । तथापि हाम्रो चलनचल्तीमा अभौतिक रह्यो । हिन्दी भाषामा पनि कल्चरल हेरिटेजसँग सम्बन्धित कानूनलाई हेरेको थिएँ, उनीहरुले पनि त्यहाँ मूर्त–अमूर्त नै लेखिएको छ ।’
बाइट.. प्रमेश हमाल, सांसद, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद वोधनारायण श्रेष्ठले पनि विधेयकको नाममा पुनःविचार गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले विधेयक कार्यान्वयनका लागि गठन हुने समितिहरूमा मन्त्रालयका प्रतिनिधि मात्र नभई समुदायका विज्ञ तथा बाह्य विशेषज्ञलाई पनि समावेश गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो । अभौतिक सम्पदाको सुचीकरण गर्ने लगायतका निर्णय गर्दा सोही समुदायबाट प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने उहाँको भनाई छ ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘नामको विषयमा केही सोच्न सकिन्छ भने अझै पनि सोचौँ । दोस्रो यसलाई कार्यन्वयनका लागि हाल भएका संरचनागत व्यवस्थाहरु काफी छ कि छैन ? त्यो विषयहरुलाई हेर्नुपर्छ । यसलाई मान्यता दिनको लागि लिगलाइज गर्ने कुराहरुमा जुन बनाएको कमिटीहरु छ, त्यसलाई अलिकति बाहिरबाट पनि केही प्रतिनिधिहरु ल्याउनुपर्ने गर्ने हुन्छ कि । मन्त्रालय भित्रकै मान्छेहरुसँगै अलिकति आउट अफ द बक्स पनि सोच्नुपर्छ । बाहिरका विज्ञहरु पनि ल्याउनुपर्छ । जुन बेला जोसँग सम्बन्धित छ, त्यही खालका मान्छेहरुलाई प्रतिनिधित्व गराउने समुदायबाट, समुदायका आफ्नै विज्ञहरु हुन सक्छन् । त्यस्ता सदस्यहरुलाई आमन्त्रित सदस्यको रुपमा ल्याउन सकिने खालको व्यवस्था गर्न सकियो भने उपयुक्त हुन्छ ।’
बाइट.. वोधनारायण श्रेष्ठ, सांसद, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद गणेशबहादुर विश्वकर्माले विधेयकको नाममा अभौतिकको सट्टामा ‘मौलिक सम्पदा’ नाम उपयुक्त हुने सुझाव दिनुभयो । उहाँले विधेयकमा आदिवासी जनजाति उत्थान प्रतिष्ठानलाई मात्रै प्रतिनिधित्व दिने व्यवस्था गरेकोमा आपत्ती जनाउनु भयो । यस्तै दलित समुदायमाथि विभेद कायम राख्ने परम्परागत अभ्यासलाई संरक्षणका नाममा निरन्तरता दिन नहुने उहाँको भनाई छ । विभेदकारी प्रथाको सुधार आवश्यक रहेको उहाँले बताउनु भयो । समुदायको पूर्वस्वीकृतिबिना चलचित्र वा अन्य सामग्री निर्माण गर्दा विवाद सिर्जना हुने भएकाले त्यससम्बन्धी स्पष्ट कानूनी व्यवस्था गर्न आवश्यक रहेको पनि उहाँको भनाई थियो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘अभौतिक भन्दा अलिकति त्यति राम्रो हुँदैन । यसको नाम मौलिक राख्नुपर्छ । जुनसुकै ठाउँमा जुन सम्पदा स्थापित भएको भएपनि त्यो न संघीय हुन्छ, न स्थानीय हुन्छ न त प्रादेशिक हुन्छ । त्यो चाहीँ उसको आफ्नो मौलिकतामै हुन्छ । अब यो एउटा संरचना आएको छ, यसमा आदिवासी जनजाति उत्थान प्रतिष्ठान भन्ने यसको सदस्य हुने अनि ती बाहेकका अरु प्रतिष्ठानहरू अरु संरचनाहरू के हुन्छन् ? त्यो जनजाति प्रतिष्ठानले मात्रै सबै समुदायको प्रतिनिधित्व गर्ला ?’
बाइट... गणेशबहादुर विश्वकर्मा, सांसद, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी
नेपाली काँग्रेसका सांसद सन्दीप रानामगरले विधेयकमा अभौतिक सम्पदालाई स्थानीय, प्रदेश र राष्ट्रियस्तरको सम्पदाको रुपमा वर्गीकरण गर्नु उपयुक्त नहुने बताउनु भयो । सबै अभौतिक सम्पदाको महत्व समान हुने भएकाले सानो वा सिमित समुदायमा प्रचलित सम्पदासमेत समान रूपमा संरक्षण गर्नुपर्ने उहाँको भनाई छ । उहाँले विधेयकमा जैविक परम्परागत ज्ञान र बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था समेट्नुपर्ने पनि बताउनु भयो । नेपालको जडीबुटी, घरेलु उपचार पद्धति तथा स्थानीय ज्ञान विदेशी कम्पनीहरूले पेटेन्ट गर्ने जोखिम रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले राष्ट्रिय सम्पदाको संरक्षण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले अभिलेखीकरणलाई डिजिटल प्रणालीसँग जोड्दै डिजिटल आर्काइभ, राष्ट्रिय डाटाबेस, जीआईएस म्यापिङ तथा अडियो–भिडियो अभिलेख सम्बन्धी व्यवस्था कानूनमै स्पष्ट उल्लेख गर्नुपर्ने बताउनु भयो । संरक्षणका लागि छुट्टै कोषको व्यवस्था गर्दै वित्तीय स्रोत पनि स्पष्ट गर्नुपर्ने उहाँको भनाई थियो । उहाँले धार्मिक संस्कार, जात्रा, लोकगीत तथा सांस्कृतिक सामग्री समुदायको अनुमति बिना व्यावसायिक प्रयोग गर्दा विकृति आउने भएकाले त्यस्ता गतिविधि रोक्न कानूनी व्यवस्था आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले नेपालका सम्पदालाई युनेस्कोमा सूचीकरण गर्ने प्रक्रिया, मन्त्रालयको भूमिका, अनुसन्धान, नामांकन र समन्वय सम्बन्धी व्यवस्था पनि विधेयकमै समावेश गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । समुदायबीच एउटै सम्पदामाथि स्वामित्व दाबी हुन सक्ने उल्लेख गर्दै उहाँले सांस्कृतिक सम्पदामा उत्पन्न हुनसक्ने विवाद समाधानका लागि स्वतन्त्र संस्कृति सम्पदा विवाद समाधान समिति गठन गर्नुपर्ने प्रश्ताव पनि राख्नुभयो । 
उहाँले भन्नुभयो, ‘जति पनि हाम्रो यो अभौतिक संस्कृति सम्पदा छ, चाहे त्यो सानै स्तरमा किन नहोस्, त्यो प्रत्येकलाई हामीले संरक्षण गर्ने दायित्व हो । यसलाई यो चाहीँ स्थानीय स्तरको अभौतिक सम्पदा, यो प्रदेश स्तरको अभौतिक सम्पदा, यो राष्ट्रिय स्तरको अभौतिक सम्पदा भनेर वर्गीकरण गर्न हुँदैन । सबैको महत्व बराबर हुन्छ । कुनैको संख्या थोरै होला, कुनै अभ्यास छुट्दै गएको होला । त्यो छुट्दै गएको र राष्ट्रियस्तरमा पहिचान नभएको तर स्थानीय तहमा प्रचलित भएको कुरालाई पनि हामीले एउटै बास्केटमा हाल्नुपर्छ । अर्को कुरा, यसमा यो जैविक परम्परागत ज्ञान र बौद्धिक सम्पती जुन हाम्रो आइपिआर सम्बन्धी चाहिँ छैन । यसमा त्यो समेट्न पर्छ । नेपालको जडीबुटी, उपचार पद्धति, स्थानीय चाहिँ ज्ञान परम्परा विदेशी कम्पनीहरुले त्यसलाई पेटेन्ट गर्ने गरेका छन् । हाम्रो मौलिक दबाईहरु छ, हामीले घरेलु उपचार जो गर्ने पद्धति छ, पछि चाहिँ त्यो अन्य वैदेशिक कम्पनीहरुले त्यसलाई पेटेन्ट गरिदिने हुन्छ, त्यसपछि हामीले नै त्यसलाई चुकाउनुपर्छ । जस्तै बेसार नै हामीसँग छैन, अहिले । बेसार त परम्परागतदेखि नै हाम्रो थियो तर बेसार बाहिरबाट पेटेन्ट गरिसक्यो ।’
बाइट... सन्दिप रानामगर, सांसद, नेपाली काँग्रेस
सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद अनुष्का श्रेष्ठले अभौतिक सांस्कृतिक सम्बन्धी विधेयक किन आवश्यक भयो ? भन्दै प्रश्न उठाउनु भयो । कानून नहुँदा पनि शताब्दीयौँदेखि आफ्ना सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण गर्दै आएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले युनेस्को सूचीकरणपछि समुदाय र राज्यको दायित्व के हुन्छ ? भन्ने विषय पनि स्पष्ट हुनुपर्ने बताउनु भयो । सूचीकरण भएपछि सम्पदाको संरक्षण कसरी गर्ने भन्नेमा पनि ध्यान दिनुपर्ने उहाँको भनाई छ । विश्वका कतिपय स्थानमा अत्यधिक पर्यटनका कारण युनेस्को सूचीबाट हटाउनसमेत पहल भएको उदाहरण दिँदै उहाँले भविष्यमा आवश्यक परेमा डि–लिस्टिङ सम्बन्धी व्यवस्था पनि सोच्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो । जापान र दक्षिण कोरियाको अभ्यास अध्ययन गर्दै लिभिङ हेरिटेज र पुस्तान्तरण प्रणालीलाई विधेयकमा समेट्नुपर्ने उहाँको धारणा थियो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘यो वर्षौंदेखि हामीले कुनै कानुन बिना आफ्नो सम्पदा आफैँ संरक्षण गरेर राखिरहेका छौँ, अहिले आएर किन एउटा ल अचानक चाहियो ? हामी यो युनेस्कोसँग सम्बन्धित हुन जादो रहेछ, यो युनेस्कोले इन्टान्जीबल हेरिटेज लिस्टिङ्ग गराउने बेलामा ? हामीले युनेस्कोमा लिस्टिङ्ग गर्यो, सेलिब्रेट गर्यो लिस्टेड भयो अनि त्यस पछि के ? लिस्टेड भएकोले पाउने के ? हामी यो लिस्टिङ्गमा मात्रै फोकस्ड भएर गर्नु भन्दा यो लिस्टिङ्ग भएपछि खासमा पाउने के हो ? भन्ने कुरामा बढी ध्यान दिनुपर्छ । भौतिक सम्पदाको हकमा लिस्टेड भएपछि ओभर टुरिजम भएर हामीलाई यो लिस्टबाट हटाउ भन्ने पनि अवस्था आउने रहेछ । धेरै जनाले ँ डि–लिस्टिङ्ग पनि गर्न खोज्नु हुदो रहेछ । हामीले पनि त्यसको बारेमा सोच्नु पर्ला, भोलि गएर समुदाय आफैले आफ्नो यो लिस्टबाट हट्ने प्रक्रिया के हुन सक्छ ?’  
बाइट... अनुष्का श्रेष्ठ, सांसद, राष्ट्रिय स्वन्तत्र पार्टी
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद जगदीश खरेलले अभौतिक सम्पदा संरक्षणका लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष आर्थिक स्रोत भएको बताउनु भयो । उहाँले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले कति र कसरी लगानी गर्ने भन्ने व्यवस्था ऐनमै उल्लेख गर्नुपर्ने बताउनु भयो । सरकार मात्रै नभई सम्बन्धित समुदायको निर्णायक सहभागिताबिना अभौतिक सम्पदा संरक्षण सम्भव नहुने भन्दै उहाँले समुदाय र सरकारको संयुक्त भूमिकालाई कानुनी रूपमा सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । खरेलले विधेयकलाई दीर्घकालीन दृष्टिकोणसहित २०–४० वर्षसम्म प्रभावकारी हुने गरी लचिलो बनाउनुपर्ने पनि बताउनु भयो । 
बाइट... जगदीश खरेल, सांसद, राष्ट्रिय स्वन्तत्र पार्टी
नेकपा (एमाले)की सांसद भूमिका लिम्बू सुब्बाले लोकतन्त्र, सामाजिक परिवर्तन र महिला अधिकारका आन्दोलनसँग जोडिएका गीत–संगीत, साहित्य र सांस्कृतिक सिर्जनालाई पनि अभौतिक सम्पदाका रूपमा संरक्षण गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले ‘गाउँ गाउँबाट उठ’ तथा ‘आमा दिदीबहिनी हो’ जस्ता गीतहरूले सामाजिक चेतना र लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा खेलेको भूमिकालाई संरक्षण गर्नुपर्ने उहाँको भनाई छ ।
बाइट... भूमिका लिम्बू सुब्बा, सांसद, नेकपा एमाले
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद डा. धनञ्जय रेग्मीले अभौतिक सम्पदाको सबैभन्दा ठूलो संरक्षक सम्बन्धित समुदाय नै हुने बताउनु भयो । नेपालका धेरै सम्पदाबारे अध्ययन, पुस्तक र शोधकार्य भइसकेकाले त्यसलाई एकीकृत गरी स्थानीय समुदायबाट प्रमाणीकरण गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । उहाँले हिमाली भेगमा रहेका शेर्पाहरुको संस्कृति संरक्षणमा राज्यले विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताउनु भयो । हाल शेर्पाहरुले आफ्नो मौलिक सम्पदाहरुलाई भुल्दै गएको उहाँको भनाई छ । 
बाइट... डा.धनञ्जय रेग्मी, सांसद, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
बैठकमा सांसदहरूले विधेयकलाई थप प्रभावकारी, समावेशी र व्यवहारिक बनाउन आवश्यक रहेको धाराणा राखेका छन् । बैठकमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री खडकराज पौडेलले विधेयकको नामको सन्दर्भमा राष्ट्रिय सभामा लामो समयसम्म छलफल भएको उल्लेख गर्दै फेरि त्यही विषय नदोहो¥याउन उहाँले आग्रह गर्नुभयो ।–न्युज एजेन्सी नेपाल

३३. ‘कोट डी’ आइभोरमा बस नदीमा खस्दा २४ जनाको मृत्यु, ३६ घाइते
पश्चिम अफ्रिकी मुलुक कोट डी’ आइभोर (आइभोरी कोस्ट) को उत्तर–पश्चिमी क्षेत्रमा सोमवार एउटा अन्तरशहर चल्ने यात्रुवाहक बस नदीमा खस्दा कम्तीमा २४ जनाको मृत्यु भएको छ । उक्त दुर्घटनामा अन्य ३६ जना घाइते भएका छन् । यातायात तथा समुन्द्री मामिला मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार ओडिएनबाट यामुसुक्रोतर्फ जाँदै गरेको उक्त बस तुबा–बियान्कुमा सडकखण्डमा पर्ने बाफिङ नदीमा खसेको हो । ६९ जना यात्रु र चालक दलका सदस्य सवार रहेको उक्त बस सडकबाट अनियन्त्रित भई नदीमा खसेको बताइएको छ । दुर्घटनाको ठोस कारण अहिलेसम्म खुल्न सकेको छैन । मन्त्रालयका अनुसार बेपत्ता भएका यात्रुहरूको खोजी र उद्धारका लागि घटनास्थलमा टोलीहरू परिचालन गरिएको छ । हाल जारी वर्षायामका कारण सडकमा जोखिम बढ्ने भन्दै मन्त्रालयले सम्पूर्ण सडक प्रयोगकर्ताहरूलाई उच्च शतर्कता अपनाउन र ट्राफिक नियमहरूको कडाइका साथ पालना गर्न आग्रह गरेको छ ।
सिन्ह्वाको सहयोगमा न्युज एजेन्सी नेपालले तयार पारेको समाचार सामग्री । 

३४. अफगानिस्तानका ३७ लाख बालबालिका कुपोषणको उच्च जोखिममा रहेको युनिसेफको चेतावनी
संयुक्त राष्ट्रसंघीय बाल कोष (युनिसेफ) ले अफगानिस्तानका पाँच वर्षमुनिका करिव ३७ लाख बालबालिका कुपोषणको उच्च जोखिममा रहेको चेतावनी दिएको छ । एक प्रतिवेदनअनुसार खाद्य असुरक्षा र न्युन पोषणका कारण त्यहाँका बालबालिकाहरूको स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर बन्दै गएको हो । प्रतिवेदनले बाल खाद्य र पोषण असुरक्षालाई कुपोषणको मुख्य कारकका रूपमा औंल्याएको छ । कमजोर आहार र बढ्दो खाद्य संकटले जोखिममा रहेका बालबालिकाहरूलाई ‘पिक वेस्टिङ सिजन’ (कुपोषण अत्यधिक बढ्ने समय) शुरु हुनुअघि नै प्राणघातक अवस्थातर्फ धकेलिरहेको युनिसेफले जनाएको छ । संकटलाई थप जटिल बनाउने कारकहरूमा बारम्बार फैलिरहने रोगका प्रकोप, न्युन खोप कभरेज, खानेपानी तथा सरसफाई सेवाको अपर्याप्तता, र आवश्यक बजेट एवं आपूर्तिको अभाव रहेका छन् । 
काबुलस्थित इन्स्टिच्युट अफ चाइल्ड हेल्थका बालरोग विभाग प्रमुख मोहम्मद अनिफ हस्सानजीले यस संकटका बारेमा जानकारी दिँदै भन्नुभयो, ‘खाद्य असुरक्षा, जनचेतनाको अभाव, खोपको कमी, सरसफाइमा लापरवाही, र बिरामी बालबालिकालाई समयमै अस्पताल नल्याउनु नै कुपोषणका प्रमुख कारण हुन् ।’
युनिसेफको अध्ययनले अफगानिस्तानमा बालबालिकाहरूले पर्याप्त पोषणयुक्त खाना नपाउने, छाक छोड्नुपर्ने र उमेरअनुसारको आवश्यक पोषण प्राप्त नगर्ने जस्ता प्रारम्भिक चेतावनीका संकेतहरू फेला पारेको छ । अफगानिस्तानका लागि युनिसेफ प्रतिनिधि ताजुद्दीन ओयेवालेले मुख्य सिजन शुरु हुनुअघि नै बालबालिकाहरू कुपोषणको चपेटामा पर्नु चिन्ताजनक रहेको बताउनुभएको छ । 
युनिसेफले बालबालिकाको आहार सुरक्षित गर्न र कुपोषणको बढ्दो दरलाई रोक्न तत्काल थप लगानीको आवश्यकता रहेकोमा जोड दिएको छ । अवस्था अझ भयावह हुनुअघि नै प्रभावकारी हस्तक्षेप र पूर्वतयारीका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग आग्रह गरिएको छ ।
सिन्ह्वाको सहयोगमा न्युज एजेन्सी नेपालले तयार पारेको समाचार सामग्री । 

३५. अमेरिकाद्वारा इरानमाथि पुनः सामुन्द्रिक नाकाबन्दीको घोषणा
अमेरिकी केन्द्रिय कमाण्डले मंगलवारदेखि इरानी बन्दरगाहहरूमा हुने आवतजावतमा पुनः नाकाबन्दी शुरु गर्ने घोषणा गरेको छ । सेन्टकॉमले सोमवार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै यसअघि अप्रिल १३ देखि जुन १८ सम्म कार्यान्वयन गरिएको नाकाबन्दीलाई निरन्तरता दिन लागिएको जानकारी दिएको हो । सामाजिक सञ्जाल ‘एक्स’ मा सेन्टकॉमले दिएको जानकारी अनुसार, अघिल्लो दुई महिनाको नाकाबन्दीका क्रममा अमेरिकी बलले १४० भन्दा बढी जहाजहरूको मार्ग परिवर्तन गराएको थियो भने निर्देशन उल्लंघन गर्ने ९ वटा जहाजहरूलाई निष्क्रिय पारेको थियो । सोही अवधिमा मानवीय सहायता सामग्री बोकेका ५० भन्दा बढी व्यावसायिक जहाजहरूलाई भने आवतजावत गर्न अनुमति दिइएको सेन्टकॉमले जनाएको छ । यसैबीच, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले अमेरिकाले रणनीतिक महत्त्वको हर्मुज जलसन्धिमा नौसैनिक नाकाबन्दी पुनः शुरु गर्न लागेको बताउनुभएको छ । राष्ट्रपति ट्रम्पले उक्त जलमार्ग प्रयोग गर्ने सबै मालवाहक जहाजहरूमा २० प्रतिशत महसुल समेत लगाइने घोषणा गर्नुभएको छ । राष्ट्रपति ट्रम्पले इरानविरुद्ध सैन्य कारबाही पुनः शुरु गरिएको विषयमा गत शुक्रवार नै अमेरिकी कंग्रेसलाई औपचारिक रूपमा जानकारी गराउनुभएको अमेरिकी सञ्चारमाध्यमहरूले उल्लेख गरेका छन् ।
सिन्ह्वाको सहयोगमा न्युज एजेन्सी नेपालले तयार पारेको समाचार सामग्री । 

३६. अमेरिकाद्वारा समझदारी उल्लंघन जारी रहे प्रतिवद्धता कार्यान्वयन रोक्ने इरानको चेतावनी
संयुक्त राज्य अमेरिकाले गत महिना सम्पन्न द्विपक्षीय समझदारी पत्र अन्तर्गतका आफ्ना प्रतिबद्धताहरू उल्लंघन गर्ने क्रम जारी राखे इरानले पनि आफ्ना दायित्वहरू पूरा गर्न छोड्ने चेतावनी दिएको छ । इरानी विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता इस्माइल बाघेईले सोमवार राजधानी तेहरानमा आयोजित साप्ताहिक पत्रकार सम्मेलनमा उक्त कुरा बताउनुभएको हो । प्रवक्ता बाघेईले वर्तमान समझदारी ‘संकटको चरण’ मा प्रवेश गरेको उल्लेख गर्दै इरानले कहिल्यै पनि सम्झौताको उल्लंघन पहिले नगरेको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले पछिल्ला हप्ताहरूमा अमेरिकाले आफ्ना दायित्वहरूको निरन्तर उल्लंघन गरेको र समझदारीका विभिन्न प्रावधान एवं बुँदाहरूलाई क्षत–विक्षत पारेको आरोप लगाउनु भयो । इरानले समझदारीका शर्तहरू कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा ‘प्रतिवद्धताका लागि प्रतिवद्धता’ को सिद्धान्त अवलम्बन गरेको उहाँले बताउनु भयो । 
पछिल्लो घटनाक्रमका बाबजुद कुटनीतिको सम्भावनाबारे सोधिएको प्रश्नमा बाघेईले कुटनीति एक महत्वपूर्ण साधन भएको र यो प्रक्रिया कहिल्यै नरोकिने टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले आवश्यक परेको खण्डमा राष्ट्रिय हित र सुरक्षाको रक्षाका लागि इरानले सबै उपलब्ध संयन्त्र र उपायहरूको प्रयोग गर्ने समेत उल्लेख गर्नुभयो । 
सिन्ह्वाको सहयोगमा न्युज एजेन्सी नेपालले तयार पारेको समाचार सामग्री । 

३७. इजिप्ट र युएईका राष्ट्रपति बीच द्विपक्षीय सम्बन्ध र क्षेत्रीय सुरक्षाबारे छलफल
इजिप्टका राष्ट्रपति अब्देल फताह अल–सिसी र संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) का राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यान बीच इजिप्टको न्यू अलामीन सिटीमा भेटवार्ता भएको छ । सो अवसरमा दुई नेताहरूले द्विपक्षीय सम्बन्धका साथै साझा चासोका क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा छलफल गर्नुभएको छ । इजिप्टको राष्ट्रपतिको कार्यालयद्वारा जारी विज्ञप्तिअनुसार भेटवार्तामा विशेष गरी मध्यपूर्वको पछिल्लो विकासक्रम र क्षेत्रीय तनाव थप बढ्न नदिने प्रयासका बारेमा गम्भीर विचारविमर्श भएको थियो । दुवै पक्षले यस क्षेत्रले सामना गरिरहेका वर्तमान चुनौतीहरूलाई मध्यनजर गर्दै निकट परामर्श, समन्वय र संयुक्त कार्यलाई निरन्तरता दिने महत्वमा जोड दिएका छन् । यो भेटवार्ता मध्यपूर्वमा बढ्दो क्षेत्रीय तनावका बीच भएको हो । विशेष गरी हर्मुज जलडमरूमध्यमा जलयान सञ्चालनलाई लिएर संयुक्त राज्य अमेरिका र इरानबीच पुनः शुरु भएको तनावपूर्ण गतिविधिले चिन्ता बढाएको छ । गत जुन महिनाको मध्यतिर दुई देशबीच एउटा समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएपनि आईतवार पुनः आक्रमणका घटनाहरू सार्वजनिक भएका छन् । क्षेत्रीय सुरक्षा र स्थायित्व कायम गर्न इजिप्ट र युएईले निर्वाह गर्दै आएको भूमिका र उनीहरूबीचको बढ्दो रणनीतिक साझेदारीलाई यस भेटले थप बल पु¥याएको विश्लेषण गरिएको छ । 
सिन्ह्वाको सहयोगमा न्युज एजेन्सी नेपालले तयार पारेको समाचार सामग्री । 

३८. इरानका सैन्य लक्षित क्षेत्रहरूमा अमेरिकाद्वारा पुनः हवाई आक्रमण
अमेरिकाले सोमवार इरानका विभिन्न सैन्य ठेगानाहरूलाई लक्षित गर्दै अर्को चरणको हवाई आक्रमण शुरु गरेको छ । अमेरिकी सेन्ट्रल कमाण्ड (सेन्ट्रम) ले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै लगातार तेस्रो रात आक्रमण गरिएको पुष्टि गरेको हो । सेन्ट्रमकाअनुसार स्थानीय समयअनुसार सोमबार अपराह्न ४ः४५ बजे ‘कमाण्डर इन चिफ’ (राष्ट्रपति) को निर्देशनमा यी आक्रमणहरू शुरु गरिएका हुन् । यस पटकको सैन्य कारबाहीमा विशेषगरी इरानको तटीय निगरानी प्रणाली, ड्रोन तथा क्षेप्यास्त्र क्षमता भएका सैन्य संरचनाहरूलाई लक्षित गरिएको अमेरिकी अधिकारीहरूलाई उद्धृत गर्दै सिएनएनले जनाएको छ । यसअघि ह्वाइट हाउसमा बोल्दै राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानमाथि कडा प्रहार गरिने चेतावनी दिएका थिए । उनले मंगलवार थप शक्तिशाली आक्रमणहरू जारी रहने उल्लेख गरेका थिए । 
सिन्ह्वाको सहयोगमा न्युज एजेन्सी नेपालले तयार पारेको समाचार सामग्री । 

३९. गाजा शहरमा इजरायली हवाई आक्रमणः चार प्यालेस्टिनीको मृत्यु
गाजा शहरमा रहेको एक आरन (फलामको वर्कसप) लाई लक्षित गरी गरिएको इजरायली हवाई आक्रमणमा परी कम्तीमा चार जना प्यालेस्टिनीको मृत्यु भएको छ । प्यालेस्टिनी सुरक्षा तथा चिकित्सा स्रोतहरूले यस घटनाको पुष्टि गरेका हुन् । सुरक्षा स्रोतकाअनुसार इजरायली ड्रोनले गाजा शहरको दक्षिणमा पर्ने साब्रा क्षेत्रमा अवस्थित वर्कसपमा कम्तीमा तीनवटा मिसाइल प्रहार गरेको थियो । उक्त आक्रमणमा चार जनाको ज्यान गएको छ भने अन्य एक जना घाइते भएका छन् । प्रत्यक्षदर्शीहरूले बताएअनुसार हवाई आक्रमणबाट कार्यशाला वरपरको क्षेत्रमा ठूलो भौतिक क्षति पुगेको छ । पीडितहरूको शवलाई स्थानीय अस्पतालमा लगिएको छ । यस सैन्य कारबाहीका सम्बन्धमा इजरायली सेनाले हालसम्म कुनै औपचारिक टिप्पणी गरेको छैन । गाजास्थित स्वास्थ्य अधिकारीहरूले शनिवार सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कअनुसार सन् २०२३ अक्टोबर ७ देखि जारी द्वन्द्वमा परी हालसम्म मृत्यु हुनेको सङ्ख्या ७३ हजार २ सय २१ पुगेको छ भने १ लाख ७३ हजार ६ सय ४३ जना घाइते भएका छन् । 
सिन्ह्वाको सहयोगमा न्युज एजेन्सी नेपालले तयार पारेको समाचार सामग्री । 

४०. फ्रान्समा डढेलो लगाएको अभियोगमा ५९ जना पक्राउ, फोन्टेनब्लो आगलागीमा दुई जनाको संलग्नता
फ्रान्सका विभिन्न स्थानमा लागेको डढेलोका घटनामा संलग्न भएको आरोपमा प्रहरीले देशभरबाट ५९ जनालाई नियन्त्रणमा लिएको छ । फ्रान्सका आन्तरिक मामिला मन्त्री लरेन्ट नुनेजले सोमवार यसबारे जानकारी दिनुभएको हो । फ्रान्सेली टेलिभिजन च्यानल ‘फ्रान्स २’ सँग कुराकानी गर्दै मन्त्री नुनेजले पेरिसको दक्षिण–पूर्वी क्षेत्रमा पर्ने सेइन–एट–मार्न विभागस्थित फोन्टेनब्लो वनमा ‘नियतवश वा दुर्घटनावश’ आगो लगाएको आशंकामा दुई जनालाई हिरासतमा लिइएको बताउनु भयो । नियन्त्रणमा लिइएका कुल ५९ जनामध्ये ३० जना वयस्क र २९ जना नाबालिग रहेका छन् । फोन्टेनब्लो वनमा आईतवकार साँझदेखि शुरु भएको डढेलो सोमवार पनि फैलिने क्रम जारी रहेको थियो । मन्त्री नुनेजकाअनुसार मुख्य डढेलोले करिव १,२०० हेक्टर वन क्षेत्र नष्ट गरिसकेको छ । त्यस्तै, सोमवार दिउँसो स्थानीय समयअनुसार ३ बजे मुख्य आगलागी भएको स्थानबाट ५ किलोमिटर टाढा अर्को डढेलो सुरु भएको र त्यसले करिव १०० हेक्टर क्षेत्र प्रभावित पारेको बताइएको छ । फ्रान्सको मौसम विभाग ‘मेटियो–फ्रान्स’ ले सोमवार सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा सप्ताहन्तदेखि तापक्रम निरन्तर बढिरहेको र साताको शुरुमा पनि यो क्रम कायमै रहेको उल्लेख छ । अत्यधिक गर्मी र सुख्खा माटोका कारण देशभर डढेलोको जोखिम उच्च रहेको चेतावनीसमेत विभागले दिएको छ  
मन्त्री नुनेजले यस वर्षको सुरुदेखि हालसम्म फ्रान्समा ३२ हजार हेक्टर वन क्षेत्र डढेलोका कारण नष्ट भइसकेको जानकारी दिनुभयो । यो क्षति सन् २०२५ को सम्पूर्ण डढेलो सिजनमा भएको कुल क्षतिभन्दा पनि बढी हो । 
सिन्ह्वाको सहयोगमा न्युज एजेन्सी नेपालले तयार पारेको समाचार सामग्री । 

४१. म्यान्मारमा बाढीका कारण १६ सयभन्दा बढी मानिस विस्थापित
म्यान्मारको दक्षिणी क्षेत्रमा रहेको बेलिन नदीमा जलसतह बढेर बाढी आउँदा १ हजार ६ सयभन्दा बढी मानिस विस्थापित भएका छन् । अविरल वर्षाका कारण बेलिन नदीले खतराको सतह पार गरेपछि मन राज्यको बेलिन टाउनसिपका तल्लो तटीय क्षेत्रहरू डुबानमा परेका हुन् ।  बेलिन टाउनसिप वारुण यन्त्र विभागका एक अधिकारीले दिएको जानकारीअनुसार ४३५ घरधुरीका कुल १ हजार ६८१ जनालाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरिएको छ । गत शुक्रवारदेखि शुरु भएको भारी वर्षाका कारण उत्पन्न संकटलाई दृष्टिगत गर्दै स्थानीय अधिकारी, वारुण यन्त्र विभाग र स्वयंसेवक उद्धार टोलीहरूले उद्धार तथा स्थानान्तरण कार्यलाई तीव्रता दिएका थिए । विस्थापित बासिन्दाहरूको आश्रयका लागि हालसम्म १० वटा अस्थायी राहत शिविरहरू सञ्चालनमा ल्याइएको छ । सोमवार बिहानदेखि बेलिन नदीको जलसतह केही घट्न थालेको भएपनि सुरक्षा शतर्कता अपनाउँदै विस्थापितहरूलाई अझै राहत शिविरमै राखिएको छ । मौसममा क्रमिक सुधार आएमा आगामी केही दिनभित्रै स्थानीय बासिन्दाहरू आफ्नो घर फर्कन सक्ने अधिकारीहरूले बताएका छन् । 
सिन्ह्वाको सहयोगमा न्युज एजेन्सी नेपालले तयार पारेको समाचार सामग्री । 

४२. राजनीतिक कोष ऐन उल्लंघनको अभियोगमा दक्षिण कोरियाका पूर्वराष्ट्रपति युनलाई दुई वर्ष जेल सजाय
दक्षिण कोरियाको एक अदालतले पूर्वराष्ट्रपति युन सुक–योललाई राजनीतिक कोष ऐन उल्लंघन गरेको अभियोगमा दुई वर्षको कारावास सजाय सुनाएको छ । सियोल केन्द्रिय जिल्ला अदालतले पूर्वराष्ट्रपति युनले स्वघोषित राजनीतिक दलाल म्युङ ताए–क्युनबाट १४ पटक निःशुल्क जनमत सर्वेक्षणको सुविधा लिएको ठहर गर्दै उक्त फैसला सुनाएको हो । अदालतका अनुसार सन् २०२२ को राष्ट्रपतीय निर्वाचनका क्रममा म्युङले गरेको सहयोगको बदलामा युनले संसदीय निर्वाचनको उम्मेदवार मनोनयन प्रक्रियामा आफ्नो प्रभाव प्रयोग गरेका थिए । युन र उनकी पत्नी किम केओन–ही संलग्न भ्रष्टाचारका आरोपहरूको अनुसन्धान गरिरहेका स्वतन्त्र काउन्सिलका प्रमुख मिन जोङ–कीले पूर्वराष्ट्रपतिलाई चार वर्षको जेल सजाय माग गरेका थिए । यद्यपि, अदालतले उनलाई दुई वर्षको सजाय तोकेको छ । 
सोही प्रकरणमा मुछिएका राजनीतिक दलाल म्युङलाई भने अदालतले डेढ वर्षको जेल सजाय सुनाएको छ । विशेष काउन्सिलले म्युङका लागि तीन वर्षको कैद माग गरे तापनि अदालतले तुलनात्मक रूपमा कम सजाय तोकेको हो । 
युनमाथि सन् २०२१ जुनदेखि २०२२ मार्चसम्म ५८ पटक निःशुल्क जनमत सर्वेक्षण प्राप्त गरी त्यसको बदलामा ‘पिपल पावर पार्टी’ का एक पूर्वसांसदलाई संसदीय उपनिर्वाचनमा अवैध रूपमा मनोनयन दिलाउन आफ्नी पत्नीसँग मिलेमतो गरेको आरोप लागेको थियो । पूर्वराष्ट्रपति युन हाल अन्य धेरै गम्भीर मुद्दाहरूमा पनि दोषी ठहर भइसकेका छन् । सन् २०२४ डिसेम्बरमा सैन्य शासन (मार्सल ल) घोषणा गरी राज्य विद्रोह गरेको अभियोगमा उनलाई गत फेब्रुअरीमा आजीवन कारावासको सजाय सुनाइएको थियो। त्यस्तै, उत्तर कोरियामा ड्रोन घुसपैठ गराई राज्यद्रोह गरेको मुद्दामा जुन महिनामा उनलाई थप ३० वर्षको कारावास तोकिएको थियो । 
यसबाहेक, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकायलाई पक्राउ पुर्जी कार्यान्वयन गर्नमा बाधा पु¥याएको र राष्ट्रपतीय सुरक्षा सेवाको दुरुपयोग गरेको अभियोगमा गत हप्ता मात्र सर्वोच्च अदालतले उनलाई सात वर्षको जेल सजाय अन्तिम गरेको थियो । 
सन् २०२४ डिसेम्बर ३ को मध्यरातमा युनले संकटकाल घोषणा गरे पनि राष्ट्रिय सभाले केही घण्टामै त्यसलाई खारेज गरिदिएको थियो । तत्पश्चात्, सन् २०२५ अप्रिलमा संवैधानिक अदालतले महाभियोगको प्रश्ताव पारित गरेसँगै उनी आधिकारिक रूपमा पदमुक्त भएका थिए । राज्य विद्रोहको मुख्य योजनाकारको रूपमा सन् २०२५ जनवरीमा हिरासतमा लिइएका युन, पदमै बहाल रहेको अवस्थामा पक्राउ पर्ने र अभियोग दर्ता गरिने दक्षिण कोरियाको पहिलो राष्ट्रपति हुन् । 
सिन्ह्वाको सहयोगमा न्युज एजेन्सी नेपालले तयार पारेको समाचार सामग्री । 

४३. साउदी अरबको आभा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा हुथी विद्रोहीद्वारा क्षेप्यास्त्र र ड्रोन प्रहार
यमनको हुथी विद्रोही समूहले साउदी अरबको दक्षिण–पश्चिमी क्षेत्रमा अवस्थित आभा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ब्यालिस्टिक क्षेप्यास्त्र र ड्रोनमार्फत आक्रमण गरेको दाबी गरेको छ । साना अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा साउदी नेतृत्वको गठबन्धनले गरेको हवाई आक्रमणको बदलास्वरुप यो कारबाही गरिएको हुथी समूहले सोमबार जनाएको हो । हुथी सैन्य प्रवक्ता याह्या सारियाले विद्रोही नियन्त्रित ‘अल–मसिराह’ टेलिभिजनमार्फत सार्वजनिक गरेको एक वक्तव्यमा उक्त सैन्य कारबाहीमा कयौँ ब्यालिस्टिक क्षेप्यास्त्र र ड्रोन प्रयोग गरिएको उल्लेख गरेका छन् । प्रवक्ता सारियाले उक्त अपरेशनले आफ्नो लक्ष्य सफलतापूर्वक हासिल गरेको दाबी गरे पनि सो आक्रमणबाट भएको क्षति वा मानवीय हताहतीबारे विस्तृत विवरण भने उपलब्ध गराएका छैनन् । हुथी समूहले साना विमानस्थलमा लगाइएको उडान प्रतिवन्ध र नाकाबन्दी नहटेसम्म साउदी हवाई क्षेत्र प्रयोग नगर्न अन्तर्राष्ट्रिय विमान सेवा प्रदायकहरूलाई चेतावनी समेत दिएको छ । पछिल्लो सैन्य तनावको पूर्ण जिम्मेवार साउदी अरब नै हुने बताउँदै प्रवक्ता सारियाले साना विमानस्थलमाथिको नाकाबन्दी अन्त्य गर्न थप कडा कदम चाल्ने चेतावनी दिए । यता, साउदी नेतृत्वको सैन्य गठबन्धनका प्रवक्ताले हुथी समूहद्वारा प्रहार गरिएका ब्यालिस्टिक क्षेप्यास्त्रहरूलाई साउदी वायु रक्षा प्रणालीले सफलतापूर्वक विफल तुल्याएको जानकारी दिएका छन् । 
यो घटनाक्रम सोमवार बिहान तेहरानबाट हुथी प्रतिनिधिमण्डल बोकेर सानाका लागि उडेको इरानी यात्रुवाहक विमानलाई लिएर उत्पन्न विवादपछि शुरु भएको हो । साउदी समर्थित यमनी सरकारले हुथी नियन्त्रित सानामा सिधा उडान भरेर इरानले यमनको सार्वभौमसत्ता उल्लंघन गरेको आरोप लगाएको छ । यमनी सरकारले यस्ता उडानहरू सैन्य कर्मचारी र प्राविधिक विशेषज्ञ ओसार्न प्रयोग हुन सक्ने आशंका व्यक्त गरेको छ, जसलाई हुथी समूहले अस्वीकार गर्दै आएको छ ।
इरानी विमान साना विमानस्थलमा अवतरण गर्न लाग्दा धावनमार्गमा हवाई आक्रमण भएपछि विमानलाई रेड सी बन्दरगाह सहर होडैडास्थित विमानस्थलतर्फ मोडिएको थियो । हुथी समूहले साउदी युद्धविमानले धावनमार्गमा आक्रमण गरेको दाबी गरेको छ भने यमनी सरकार पक्षधर अधिकारीहरूले इरानी विमानलाई अवतरण गर्न नदिन धावनमार्ग लक्षित प्रहार गरिएको स्वीकार गरेका छन् । 
सन् २०१४ को अन्त्यतिर हुथी विद्रोहीहरूले राजधानी साना कब्जा गरेपछि यमन गृहयुद्धमा फसेको हो । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा मान्यता प्राप्त यमनी सरकारलाई पुनः स्थापित गर्न साउदी नेतृत्वको गठबन्धनले सन् २०१५ देखि सैन्य हस्तक्षेप शुरु गरेको थियो । 
सिन्ह्वाको सहयोगमा न्युज एजेन्सी नेपालले तयार पारेको समाचार सामग्री । 

४४. हर्मज जलडमरूमा इरानविरुद्ध नौसैनिक नाकाबन्दी पुनः लागू गर्ने ट्रम्पको घोषणा
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले रणनीतिक रूपमा महत्वपूर्ण हर्मज जलडमरूमा इरानविरुद्ध पुनः नौसैनिक नाकाबन्दी गर्ने घोषणा गर्नुभएको छ । सामाजिक सञ्जाल ‘ट्रुथ सोसल’ मार्फत यसको जानकारी दिँदै राष्ट्रपति ट्रम्पले यस कदमलाई ‘इरानी नाकाबन्दी’ को संज्ञा दिनुभएको छ । उहाँकाअनुसार यो नाकाबन्दीले विशेष रूपमा इरानी जहाजहरू र इरानका ग्राहकहरूलाई मात्र आवतजावतमा रोक लगाउनेछ । यसका साथै, ट्रम्पले संयुक्त राज्य अमेरिकाले हर्मज जलडमरूको ‘रक्षक’ को रूपमा भूमिका निर्वाह गर्ने बताउनुभएको छ । उहाँले उक्त रणनीतिक जलमार्गबाट ढुवानी हुने सबै कार्गोमा २० प्रतिशत महशुल लगाइने समेत दाबी गर्नुभएको छ । उक्त महसुलबाट संकलित रकम विश्वको यस अत्यन्तै संवेदनशील क्षेत्रमा सुरक्षा र स्थिरता सुनिश्चित गर्न आवश्यक खर्चका रूपमा प्रयोग गरिने उहाँको भनाइ छ । 
‘यो प्रक्रिया र संरचना निर्माणको कार्य तत्कालै शुरु गरिनेछ’ ट्रम्पले उल्लेख गर्नुभएको छ ।
पछिल्लो समय अमेरिका र इरानबीच बढ्दो तनाव र सुरक्षा चिन्ताका कारण हर्मज जलडमरूमा जहाजहरूको आवतजावतमा उल्लेख्य गिरावट आएको छ । सामुन्द्रिक तथ्याङ्क फर्म ‘केप्लर’ का अनुसार गत आइतबार उक्त जलमार्गबाट १४ वटा जहाजले मात्र पार गरेका थिए, जुन पछिल्लो एक महिनायताकै सबैभन्दा कम सङ्ख्या हो । 
सिन्ह्वाको सहयोगमा न्युज एजेन्सी नेपालले तयार पारेको समाचार सामग्री । 

४५. हर्मुज जलसन्धिमा निर्बाध पारवहन सुरक्षा सुनिश्चित गर्न इजिप्ट र साउदी अरबको जोड
इजिप्ट र साउदी अरबले हर्मुज जलसन्धिमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुून अनुरूप निर्वाध जल यातायात र पारवहन सुरक्षा सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा विशेष जोड दिएका छन् । इरान र अमेरिकाबीच बढ्दो सैन्य तनावका बीच दुवै देशले स्थितिलाई थप बिग्रन नदिन र संयमता अपनाउन आह्वान गरेका हुन् । इजिप्टको विदेश मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तिअनुसार इजिप्टका विदेशमन्त्री बद्र अब्देलाती र साउदी समकक्षी प्रिन्स फैसल बिन फरहान अल साउदबीच भएको टेलिफोन वार्ताका क्रममा उक्त धारणा व्यक्त गरिएको हो । दुवै मन्त्रीले अन्तर्राष्ट्रिय ढुवानी मार्गको सुरक्षा र संवेदनशीलतामा जोड दिँदै समुद्री यातायातमा हुने कुनैपनि अवरोधले विश्व अर्थतन्त्र र ऊर्जा सुरक्षामा गम्भीर नकारात्मक असर पार्ने चेतावनी दिएका छन् । वार्ताका क्रममा उनीहरूले हालैका क्षेत्रीय तनावका विषयमा छलफल गर्दै खाडी मुलुकहरू र जोर्डनलाई लक्षित गरी इरानले गरेका आक्रमणहरूको निन्दा गरेका छन् । दुवै पक्षले तत्काल सबै उत्तेजक र द्वन्द्व बढाउने खालका गतिविधिहरू बन्द गर्न आग्रह गरेका छन् । तनाव न्युनिकरणका लागि क्षेत्रीय प्रयासहरूको समीक्षा गर्दै मन्त्रीद्वयले इजिप्ट, साउदी अरब, टर्की र पाकिस्तान सम्मिलित ’क्षेत्रीय क्वार्टेट’ को भुमिकाका बारेमा समेत विचार आदानप्रदान गरेका थिए । पछिल्लो साता हर्मुज जलसन्धि भएर जाने व्यावसायिक जहाजहरूमाथि इरानले आक्रमण गरेको भन्दै अमेरिकाले इरानका विभिन्न ठेगानाहरूमा श्रृङ्खलावद्ध हवाई हमला गरेको थियो । त्यसको प्रतिउत्तरमा इरानले पनि छिमेकी मुलुकहरूमा रहेका अमेरिकी सैन्य आधार इलाकाहरूलाई लक्षित गरी आक्रमण गरेपछि यस क्षेत्रमा तनाव चरम अवस्थामा पुगेको छ । 
सिन्ह्वाको सहयोगमा न्युज एजेन्सी नेपालले तयार पारेको समाचार सामग्री । 

४६. अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदा विधेयकको ‘अभौतिक’ शब्द हटाउन सांसदहरुको सुझाव
प्रतिनिधि सभाका सांसदहरुले अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदा (संरक्षण) विधेयकको नाम नै परिवर्तन गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । रोल...
प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको बैठकमा अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदा (संरक्षण) विधेयक, २०८१ माथिको सैद्धान्तिक छलफलमा सांसदहरुले अभौतिकको सट्टामा अमुर्त÷मौलिक राख्न सुझाव दिएका हुन् । यसअघि राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिमा भएको छलफलमा पनि सांसदहरुले विधेयकको नाममा असन्तुष्टी जनाएका थिए । विधायन व्यवस्थापन समितिमा लामो छलफलपछि विधयकको नाम अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदा (संरक्षण) विधेयक नै राखेर पारित गरिएको थियो । राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएर पारित भएको सो विधेयक हाल प्रतिनिधि सभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समिति छलफल भईरहेको छ । छलफलमा नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद प्रमेश हमालले विधेयकमा प्रयोग भएको ‘अभौतिक’ शब्द हटाएर अमूर्त राख्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले युनेस्कोको सन् २००३ को महासन्धिको नेपाली अनुवादमा पनि ‘अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदा’ शब्द प्रयोग भएको उल्लेख गर्दै उहाँले ‘इन्ट्यान्जिबल’ को नेपाली अनुवाद ‘अमूर्त’ बढी उपयुक्त हुने बताउनु भयो । शब्द चयन भाषिक र दार्शनिक विषय भएकाले यसमा थप छलफल आवश्यक रहेको उहाँको भनाई थियो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘अब यसलाई अमूर्त भन्ने कि अभौतिक भन्ने ? राष्ट्रिय सभामा पनि यसको बारेमा व्यापक रुपमा छलफल भएको विषय हो । यसमा अब धेरै कुराहरु छन् । यो दार्शनिक कुराहरुसँग पनि सम्बन्धित विषयहरु हुन्, भौतिक, अभौतिक भन्ने चिजहरु । अहिले चलनचल्तीमा ‘इनट्यान्जिबल’ भन्दाखेरि अमूर्त बढी चल्ती छ । यो ‘कन्भेन्सन फर द सेफगार्डिङ अफ इनट्यान्जिबल कल्चरल हेरिटेज’ भन्ने कन्भेन्सन, २००३, त्यसको युनेस्कोले नेपालीमा ट्रान्सलेट गरेको छ । त्यसमा पनि ‘अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षणसम्बन्धी महासन्धि २००३’ भनेर अमूर्त भनेको छ । तथापि हाम्रो चलनचल्तीमा अभौतिक रह्यो । हिन्दी भाषामा पनि कल्चरल हेरिटेजसँग सम्बन्धित कानूनलाई हेरेको थिएँ, उनीहरुले पनि त्यहाँ मूर्त–अमूर्त नै लेखिएको छ ।’
बाइट.. प्रमेश हमाल, सांसद, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद वोधनारायण श्रेष्ठले पनि विधेयकको नाममा पुनःविचार गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले विधेयक कार्यान्वयनका लागि गठन हुने समितिहरूमा मन्त्रालयका प्रतिनिधि मात्र नभई समुदायका विज्ञ तथा बाह्य विशेषज्ञलाई पनि समावेश गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो । अभौतिक सम्पदाको सुचीकरण गर्ने लगायतका निर्णय गर्दा सोही समुदायबाट प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने उहाँको भनाई छ ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘नामको विषयमा केही सोच्न सकिन्छ भने अझै पनि सोचौँ । दोस्रो यसलाई कार्यन्वयनका लागि हाल भएका संरचनागत व्यवस्थाहरु काफी छ कि छैन ? त्यो विषयहरुलाई हेर्नुपर्छ । यसलाई मान्यता दिनको लागि लिगलाइज गर्ने कुराहरुमा जुन बनाएको कमिटीहरु छ, त्यसलाई अलिकति बाहिरबाट पनि केही प्रतिनिधिहरु ल्याउनुपर्ने गर्ने हुन्छ कि । मन्त्रालय भित्रकै मान्छेहरुसँगै अलिकति आउट अफ द बक्स पनि सोच्नुपर्छ । बाहिरका विज्ञहरु पनि ल्याउनुपर्छ । जुन बेला जोसँग सम्बन्धित छ, त्यही खालका मान्छेहरुलाई प्रतिनिधित्व गराउने समुदायबाट, समुदायका आफ्नै विज्ञहरु हुन सक्छन् । त्यस्ता सदस्यहरुलाई आमन्त्रित सदस्यको रुपमा ल्याउन सकिने खालको व्यवस्था गर्न सकियो भने उपयुक्त हुन्छ ।’
बाइट.. वोधनारायण श्रेष्ठ, सांसद, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद गणेशबहादुर विश्वकर्माले विधेयकको नाममा अभौतिकको सट्टामा ‘मौलिक सम्पदा’ नाम उपयुक्त हुने सुझाव दिनुभयो । उहाँले विधेयकमा आदिवासी जनजाति उत्थान प्रतिष्ठानलाई मात्रै प्रतिनिधित्व दिने व्यवस्था गरेकोमा आपत्ती जनाउनु भयो । यस्तै दलित समुदायमाथि विभेद कायम राख्ने परम्परागत अभ्यासलाई संरक्षणका नाममा निरन्तरता दिन नहुने उहाँको भनाई छ । विभेदकारी प्रथाको सुधार आवश्यक रहेको उहाँले बताउनु भयो । समुदायको पूर्वस्वीकृतिबिना चलचित्र वा अन्य सामग्री निर्माण गर्दा विवाद सिर्जना हुने भएकाले त्यससम्बन्धी स्पष्ट कानूनी व्यवस्था गर्न आवश्यक रहेको पनि उहाँको भनाई थियो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘अभौतिक भन्दा अलिकति त्यति राम्रो हुँदैन । यसको नाम मौलिक राख्नुपर्छ । जुनसुकै ठाउँमा जुन सम्पदा स्थापित भएको भएपनि त्यो न संघीय हुन्छ, न स्थानीय हुन्छ न त प्रादेशिक हुन्छ । त्यो चाहीँ उसको आफ्नो मौलिकतामै हुन्छ । अब यो एउटा संरचना आएको छ, यसमा आदिवासी जनजाति उत्थान प्रतिष्ठान भन्ने यसको सदस्य हुने अनि ती बाहेकका अरु प्रतिष्ठानहरू अरु संरचनाहरू के हुन्छन् ? त्यो जनजाति प्रतिष्ठानले मात्रै सबै समुदायको प्रतिनिधित्व गर्ला ?’
बाइट... गणेशबहादुर विश्वकर्मा, सांसद, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी
नेपाली काँग्रेसका सांसद सन्दीप रानामगरले विधेयकमा अभौतिक सम्पदालाई स्थानीय, प्रदेश र राष्ट्रियस्तरको सम्पदाको रुपमा वर्गीकरण गर्नु उपयुक्त नहुने बताउनु भयो । सबै अभौतिक सम्पदाको महत्व समान हुने भएकाले सानो वा सिमित समुदायमा प्रचलित सम्पदासमेत समान रूपमा संरक्षण गर्नुपर्ने उहाँको भनाई छ । उहाँले विधेयकमा जैविक परम्परागत ज्ञान र बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था समेट्नुपर्ने पनि बताउनु भयो । नेपालको जडीबुटी, घरेलु उपचार पद्धति तथा स्थानीय ज्ञान विदेशी कम्पनीहरूले पेटेन्ट गर्ने जोखिम रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले राष्ट्रिय सम्पदाको संरक्षण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले अभिलेखीकरणलाई डिजिटल प्रणालीसँग जोड्दै डिजिटल आर्काइभ, राष्ट्रिय डाटाबेस, जीआईएस म्यापिङ तथा अडियो–भिडियो अभिलेख सम्बन्धी व्यवस्था कानूनमै स्पष्ट उल्लेख गर्नुपर्ने बताउनु भयो । संरक्षणका लागि छुट्टै कोषको व्यवस्था गर्दै वित्तीय स्रोत पनि स्पष्ट गर्नुपर्ने उहाँको भनाई थियो । उहाँले धार्मिक संस्कार, जात्रा, लोकगीत तथा सांस्कृतिक सामग्री समुदायको अनुमति बिना व्यावसायिक प्रयोग गर्दा विकृति आउने भएकाले त्यस्ता गतिविधि रोक्न कानूनी व्यवस्था आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले नेपालका सम्पदालाई युनेस्कोमा सूचीकरण गर्ने प्रक्रिया, मन्त्रालयको भूमिका, अनुसन्धान, नामांकन र समन्वय सम्बन्धी व्यवस्था पनि विधेयकमै समावेश गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । समुदायबीच एउटै सम्पदामाथि स्वामित्व दाबी हुन सक्ने उल्लेख गर्दै उहाँले सांस्कृतिक सम्पदामा उत्पन्न हुनसक्ने विवाद समाधानका लागि स्वतन्त्र संस्कृति सम्पदा विवाद समाधान समिति गठन गर्नुपर्ने प्रश्ताव पनि राख्नुभयो । 
उहाँले भन्नुभयो, ‘जति पनि हाम्रो यो अभौतिक संस्कृति सम्पदा छ, चाहे त्यो सानै स्तरमा किन नहोस्, त्यो प्रत्येकलाई हामीले संरक्षण गर्ने दायित्व हो । यसलाई यो चाहीँ स्थानीय स्तरको अभौतिक सम्पदा, यो प्रदेश स्तरको अभौतिक सम्पदा, यो राष्ट्रिय स्तरको अभौतिक सम्पदा भनेर वर्गीकरण गर्न हुँदैन । सबैको महत्व बराबर हुन्छ । कुनैको संख्या थोरै होला, कुनै अभ्यास छुट्दै गएको होला । त्यो छुट्दै गएको र राष्ट्रियस्तरमा पहिचान नभएको तर स्थानीय तहमा प्रचलित भएको कुरालाई पनि हामीले एउटै बास्केटमा हाल्नुपर्छ । अर्को कुरा, यसमा यो जैविक परम्परागत ज्ञान र बौद्धिक सम्पती जुन हाम्रो आइपिआर सम्बन्धी चाहिँ छैन । यसमा त्यो समेट्न पर्छ । नेपालको जडीबुटी, उपचार पद्धति, स्थानीय चाहिँ ज्ञान परम्परा विदेशी कम्पनीहरुले त्यसलाई पेटेन्ट गर्ने गरेका छन् । हाम्रो मौलिक दबाईहरु छ, हामीले घरेलु उपचार जो गर्ने पद्धति छ, पछि चाहिँ त्यो अन्य वैदेशिक कम्पनीहरुले त्यसलाई पेटेन्ट गरिदिने हुन्छ, त्यसपछि हामीले नै त्यसलाई चुकाउनुपर्छ । जस्तै बेसार नै हामीसँग छैन, अहिले । बेसार त परम्परागतदेखि नै हाम्रो थियो तर बेसार बाहिरबाट पेटेन्ट गरिसक्यो ।’
बाइट... सन्दिप रानामगर, सांसद, नेपाली काँग्रेस
सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद अनुष्का श्रेष्ठले अभौतिक सांस्कृतिक सम्बन्धी विधेयक किन आवश्यक भयो ? भन्दै प्रश्न उठाउनु भयो । कानून नहुँदा पनि शताब्दीयौँदेखि आफ्ना सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण गर्दै आएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले युनेस्को सूचीकरणपछि समुदाय र राज्यको दायित्व के हुन्छ ? भन्ने विषय पनि स्पष्ट हुनुपर्ने बताउनु भयो । सूचीकरण भएपछि सम्पदाको संरक्षण कसरी गर्ने भन्नेमा पनि ध्यान दिनुपर्ने उहाँको भनाई छ । विश्वका कतिपय स्थानमा अत्यधिक पर्यटनका कारण युनेस्को सूचीबाट हटाउनसमेत पहल भएको उदाहरण दिँदै उहाँले भविष्यमा आवश्यक परेमा डि–लिस्टिङ सम्बन्धी व्यवस्था पनि सोच्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो । जापान र दक्षिण कोरियाको अभ्यास अध्ययन गर्दै लिभिङ हेरिटेज र पुस्तान्तरण प्रणालीलाई विधेयकमा समेट्नुपर्ने उहाँको धारणा थियो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘यो वर्षौंदेखि हामीले कुनै कानुन बिना आफ्नो सम्पदा आफैँ संरक्षण गरेर राखिरहेका छौँ, अहिले आएर किन एउटा ल अचानक चाहियो ? हामी यो युनेस्कोसँग सम्बन्धित हुन जादो रहेछ, यो युनेस्कोले इन्टान्जीबल हेरिटेज लिस्टिङ्ग गराउने बेलामा ? हामीले युनेस्कोमा लिस्टिङ्ग गर्यो, सेलिब्रेट गर्यो लिस्टेड भयो अनि त्यस पछि के ? लिस्टेड भएकोले पाउने के ? हामी यो लिस्टिङ्गमा मात्रै फोकस्ड भएर गर्नु भन्दा यो लिस्टिङ्ग भएपछि खासमा पाउने के हो ? भन्ने कुरामा बढी ध्यान दिनुपर्छ । भौतिक सम्पदाको हकमा लिस्टेड भएपछि ओभर टुरिजम भएर हामीलाई यो लिस्टबाट हटाउ भन्ने पनि अवस्था आउने रहेछ । धेरै जनाले ँ डि–लिस्टिङ्ग पनि गर्न खोज्नु हुदो रहेछ । हामीले पनि त्यसको बारेमा सोच्नु पर्ला, भोलि गएर समुदाय आफैले आफ्नो यो लिस्टबाट हट्ने प्रक्रिया के हुन सक्छ ?’  
बाइट... अनुष्का श्रेष्ठ, सांसद, राष्ट्रिय स्वन्तत्र पार्टी
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद जगदीश खरेलले अभौतिक सम्पदा संरक्षणका लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष आर्थिक स्रोत भएको बताउनु भयो । उहाँले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले कति र कसरी लगानी गर्ने भन्ने व्यवस्था ऐनमै उल्लेख गर्नुपर्ने बताउनु भयो । सरकार मात्रै नभई सम्बन्धित समुदायको निर्णायक सहभागिताबिना अभौतिक सम्पदा संरक्षण सम्भव नहुने भन्दै उहाँले समुदाय र सरकारको संयुक्त भूमिकालाई कानुनी रूपमा सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । खरेलले विधेयकलाई दीर्घकालीन दृष्टिकोणसहित २०–४० वर्षसम्म प्रभावकारी हुने गरी लचिलो बनाउनुपर्ने पनि बताउनु भयो । 
बाइट... जगदीश खरेल, सांसद, राष्ट्रिय स्वन्तत्र पार्टी
नेकपा (एमाले)की सांसद भूमिका लिम्बू सुब्बाले लोकतन्त्र, सामाजिक परिवर्तन र महिला अधिकारका आन्दोलनसँग जोडिएका गीत–संगीत, साहित्य र सांस्कृतिक सिर्जनालाई पनि अभौतिक सम्पदाका रूपमा संरक्षण गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले ‘गाउँ गाउँबाट उठ’ तथा ‘आमा दिदीबहिनी हो’ जस्ता गीतहरूले सामाजिक चेतना र लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा खेलेको भूमिकालाई संरक्षण गर्नुपर्ने उहाँको भनाई छ ।
बाइट... भूमिका लिम्बू सुब्बा, सांसद, नेकपा एमाले
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद डा. धनञ्जय रेग्मीले अभौतिक सम्पदाको सबैभन्दा ठूलो संरक्षक सम्बन्धित समुदाय नै हुने बताउनु भयो । नेपालका धेरै सम्पदाबारे अध्ययन, पुस्तक र शोधकार्य भइसकेकाले त्यसलाई एकीकृत गरी स्थानीय समुदायबाट प्रमाणीकरण गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । उहाँले हिमाली भेगमा रहेका शेर्पाहरुको संस्कृति संरक्षणमा राज्यले विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताउनु भयो । हाल शेर्पाहरुले आफ्नो मौलिक सम्पदाहरुलाई भुल्दै गएको उहाँको भनाई छ । 
बाइट... डा.धनञ्जय रेग्मी, सांसद, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
बैठकमा सांसदहरूले विधेयकलाई थप प्रभावकारी, समावेशी र व्यवहारिक बनाउन आवश्यक रहेको धाराणा राखेका छन् । बैठकमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री खडकराज पौडेलले विधेयकको नामको सन्दर्भमा राष्ट्रिय सभामा लामो समयसम्म छलफल भएको उल्लेख गर्दै फेरि त्यही विषय नदोहो¥याउन उहाँले आग्रह गर्नुभयो ।–न्युज एजेन्सी नेपाल

४७. अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षण गर्न तीन वटै तहबाट स्रोत व्यवस्थापन हुन्छः मन्त्री पौडेल
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री खडकराज पौडेलले अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षणका लागि आवश्यक स्रोत व्यवस्थापन तीन वटै तहका सरकारबाट हुने बताउनुभएको छ । रोल...
प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको बैठकमा अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदा (संरक्षण) विधेयक, २०८१ माथिको सैद्धान्तिक छलफलमा मन्त्री पौडेलले अभौतिक सम्पदाको संरक्षण गर्नु सबैको दायित्व भएको बताउनु भयो । उहाँले अभौतिक सम्पदाको पहिचान, संरक्षण र सुचिकरणको लागी स्थानिय तहलाई नै सक्रिय बनाउने बताउनुभयो । अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदा व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामुदायिक र राष्ट्रिय तहसम्म फैलिएको विषय भएकाले त्यसको संरक्षणको जिम्मेवारी पनि सोही तहअनुसार विभाजित हुने उहाँको भनाई छ । व्यक्तिगत परम्पराको संरक्षणमा राज्यको प्रत्यक्ष दायित्व नहुने भएपनि राष्ट्रिय पहिचानसँग जोडिएका सम्पदाको संरक्षणमा स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारले आवश्यक सहभागिता जनाउने उहाँले जानकारी दिनुभयो । उहाँले मच्छिन्द्रनाथ रथयात्राको उदाहरण दिँदै राष्ट्रिय महत्वका सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षणमा सरकारको दायित्व रहने उल्लेख गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षणमा स्थानिय तह बढी सक्रिय भएर आउँछ, संघिय सरकारले त्यसको सूचिकरणमा मात्रै विशेष ध्यान दिन्छौँ, उहाँहरुले पठाएको कुरालाई हामीले दस्ताबेजीकरण गर्ने हो । स्रोत व्यवस्थापनमा राज्यले सबै सम्पदा संरक्षणको लागी गर्ने गरेको छ । श्राद्ध गर्नलाई त राज्यले स्रोत व्यवस्थापन गर्न सक्दैन । स्थानिय तहले ठुला जात्रा, मेला, सामुदायिकस्तरमा गरिने कुराहरुको स्रोत व्यवस्थापन गर्छ । व्यक्तिगत, पारिवारिक र सामुदायिक। राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय तहमा हुने अभौतिक संस्कृतिहरु हुन्छन् । त्यही अनुसारको स्रोत व्यवस्थापन हुन्छ । पारिवारिक हुने संस्कृतिको लागी पारिवारिक स्रोत व्इवस्थापन हुन्छ, हामीकहाँ कुल पूजा हुन्छ, अब पौडेलले गर्ने कुल पूजालाई कार्कीले चन्दा दिनु जरुरी छैन । समुदायस्तरबाट नै स्रोत व्यवस्थापन हुँदै आउँछ ।’
बाइट... खडकराज पौडेल, मन्त्री, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय
सांसदहरुले स्रोत व्यवस्थापनको विषय विधेयकमा आएको भन्दै प्रश्न उठाएका थिए । जवाफमा मन्त्री पौडले स्रोत सुनिश्चितताको व्यवस्था नियमावलीमार्फत व्यवस्थापन गर्न सकिने बताउनु भयो । उहाँले विधेयकका बारेमा धेरै विवाद नगर्न पनि सांसदहरुलाई आग्रह गर्नुभयो । राष्ट्रिय सभामा विज्ञहरुसहित राखेर विधेयकको सन्दर्भमा लामो समयसम्म छलफल भएको उल्लेख गर्दै उहाँले फेरि त्यही विषय नदोहो¥याउन उहाँले आग्रह गर्नुभयो । बैठकमा सांसदहरुले विधेयकको नाममाथी पनि प्रश्न उठाएका थिए ।–न्युज एजेन्सी नेपाल

४८. संविधानले दिएका आदिवासी जनजातिको अधिकार जोगाउनु नै अहिलेको प्राथमिकताः वरिष्ठ अधिवक्ता शाक्य
वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यले संविधान संशोधनका संविधान संशोधनका नाममा आदिवासी जनजातिका अधिकार कमजोर पार्ने प्रयास स्वीकार्य नहुने बताउनुभएको छ । रोल...
नेपाल बार एशोसिएशन आदिवासी तथा जनजाति कानून व्यवसायी सरोकार समितिले आयोजना गरेको ‘संविधान संशोधनमा आदिवासी जनजातिको सवाल’ अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले वर्तमान संविधानले आदीवासी जनजातीलाई दिएको अधिकारलाई जोगाउनु नै अहिलेको प्रमुख चुनौती रहेको उहाँको भनाई छ । उहाँले संविधानले दिएका अधिकार नै पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको अवस्थामा थप अधिकारको बहस गर्न आवश्यक नरहेको बताउनु भयो । उहाँले हालको अधिकार संरक्षणमा केन्द्रित हुन आग्रह गर्नुभयो । उहाँले हाल संविधानले दिएका अधिकार नै कटौती गर्ने प्रयास भईरहेको आरोप लगाउनु भयो । संविधान संशोधन सामान्य कानूनी संशोधन नभई मुलुकको सामाजिक संरचना, सांस्कृतिक विविधता, भाषिक पहिचान, क्षेत्रीय अपेक्षा तथा ऐतिहासिक रूपमा उत्पीडित समुदायको उत्थानसँग जोडिएको गम्भीर रहेकोले सरकार यसतर्फ गम्भिर हुनुपर्ने उहाँको भनाई छ । उहाँले संशोधनका नाममा संविधानको आधारभूत संरचना, मूल मूल्य र मान्यता परिवर्तन गर्न नमिल्ने उल्लेख गर्नुभयो । उहाँका अनुसार संशोधन भनेको कमजोरी सच्याउने प्रक्रिया हो । संविधानको आधारभूत संरचना र मूल्य नै परिवर्तन गरिएमा त्यो संशोधन नभई नयाँ संविधान लेखन हुन जाने उहाँको तर्क छ । त्यसो गरिए संवैधानिक चुनौतीको विषय बन्न सक्ने उहाँले बताउनुभयो । उहाँले बर्तमान सरकारलाई नयाँ संविधान लेखनको म्याण्डेड नभएको पनि उल्लेख गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो ‘अहिले आदिवासी जनजातिको सवाल भनेको वर्तमान नेपालको संविधानले आदिवासी जनजातिलाई जुन ठाउँमा राखेको छ, जुन अधिकारहरू दिएको छ, त्यो कुराहरूलाई संरक्षण गर्ने अहिले प्राथमिकता हो । अहिले थप्ने होइन के, जे दिएको छ, त्यही कुरा नै हामीले रियलाइज गर्न सकिरहेका छैनौँ, त्यही कुरालाई एक्चुअलाइज गर्न सकिरहेका छैनौँ । त्यही कुरा कम गरिदिने प्रयास पो भइरहेको छ कि ? यो संविधानबाट हामीलाई जे दिएको छ, त्यसलाई नै जोगाउनुपर्ने अवस्था आएको छ कि ? त्यसमा हामी सबैले सचेत हुनुपर्छ । हामीले कन्स्टिट्युसनको कुरा गर्दाखेरि बडो ध्यान दिनुपर्छ । यो कुनै सामान्य ऐन–कानुनको कुरा गरेको जस्तो होइन, यो गम्भीर कुरा छ । मान्छेहरूको रिजनल एक्सपेक्टेसनहरूको कुरा र उत्पीडनमा परेका जाति–जनजातिहरूलाई कसरी उत्थान गरेर मेनस्ट्रिममा ल्याउने भन्नेछ, यी सबै कुराहरूलाई कम्प्रिहेन्ड गरेर बनाउने हा, यो त्यति सजिलो छैन । दोस्रो कुरा, अहिले अलमस्ट टु–थर्ड पाएको रास्वपाको सरकार छ । त्यो रास्वपाको पार्टीले नेपालको इतिहास कसरी डेभलप भयो भन्ने कुरा भित्रबाट फिल गर्न नसकिरहेको मैले देखिरहेको छु । उनीहरूले अनुभूति गर्न सकिरहेका छैनन् । तर उनीहरूको दोष होइन । तर हामीले अहिले के बुझ्नुपर्छ भने संविधान संशोधनको सवाल छ, नयाँ संविधान लेखनको सवाल छैन । संविधान संशोधन र नयाँ संविधानको लेखन भनेको फरक कुरा हो । संविधान संशोधन गर्दाखेरि जहाँ–जहाँ अप्ठ्यारो छ, त्यहाँ–त्यहाँ करेक्सन गर्ने हो । तर तपाईंले त्यसको आधारभूत संरचना, बेसिक मूल्य र मान्यतालाई तपाईंले चेन्ज गर्न पाउनुहुन्न । संशोधनको नाममा त्यो एक्जिस्टिङ कन्स्टिट्युसनको आधारभूत संरचना नै परिवर्तन गर्न चाहनुभयो, त्यो आधारभूत संरचना मात्र होइन, त्यसको आधारभूत मूल्य र मान्यतालाई नै चेन्ज गर्न चाहनुभयो भने त्यो संशोधन होइन, त्यो नयाँ संविधानको लेखन हुन्छ । त्यो अमेन्डमेन्ट पावरको परिधिभन्दा बाहिरको कुरा हुन्छ । त्यो संवैधानिक रूपमा गलत काम गरेको ठहर्छ, त्यसलाई हामीले संवैधानिक हिसाबले गएर च्यालेन्ज गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।’
बाइट... पूर्णमान शाक्य, वरिष्ठ अधिवक्ता
नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष प्रा. डा. विजयप्रसाद मिश्रले सरकार संविधान संसोधनमा गम्भिर नै नभएको बताउनु भयो । उहाँले सरकारले संविधान संशोधन प्रक्रियामा आवश्यक राजनीतिक सहमति र संवेदनशीलता नदेखाएको टिप्पणी गर्नुभयो । संविधान संशोधनका लागि आवश्यक दुईतिहाइ समर्थन सुनिश्चित नगरी अघि बढ्न खोजिएको उहाँको भनाई छ । उहाँले संघीयता, समावेशिता र संविधानका मूल व्यवस्थामा दीर्घकालीन असर पर्ने कुनै पनि संशोधन गर्दा राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा हुनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘संविधान संशोधनको क्रममा सरकार वास्तविक रुपमै संवेदनशील भएजस्तो मलाई लागेन । नत्र त वृहत राजनीतिक सल्लाह गरेर अगाडी बढ्नुपर्ने हो । संविधानले दुई तिहाइ बहुमत चाहिन्छ भनेको छ, अब दुई तिहाइ छैन, राष्ट्रिय सभामा पनि दुई तिहाइ छैन । प्रतिनिधि सभामा पनि छैन । भदौ २३–२४ को आन्दोलनले गर्दाखेरी आएको सरकार हो, यो । सरकारको वैधतामा केही प्रश्न छैन । तर वैधानिकता पनि आवधिक हुन्छ । आवधिक सरकारले मुलुकलाई दीर्घकालीन प्रभाव पर्ने गरेर संघीयता विषयमा पनि कमी कमजोरी होइन म त यसलाई उखेलेर फाल्छु भन्न पनि मिल्ने अवस्था छैन । सरकारको भित्री संरक्षण कहाँ छ, के छ, तपाईं हामीले अनुमान गरेर हिँडेका छौं । यसहुनाले नेपाल बारले सबैतिरबाट संविधानको खाका यो हो भन्ने आइसकेपछि अनि आफ्नो राय दिने भन्ने कुरा गरेको छ । आदिवासी, जनजाति र सबै वर्ग र तप्कालाई संरक्षण गर्दै जानुपर्छ, सबेको प्रतिनिधित्व पनि हुनुपर्छ ।’
बाइट.... प्रा. डा. विजयप्रसाद मिश्र, अध्यक्ष, नेपाल बार एशोसिएशन
उहाँले संविधान संशोधनका क्रममा आदिवासी जनजातिसहित सबै जाति, वर्ग र समुदायको अधिकार तथा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । –न्युज एजेन्सी नेपाल
 

४९. समस्याग्रस्त पाँच सहकारीका ४२ वचतकर्ताको १७ लाख वचत रकम फिर्ता
वागमती प्रदेश सरकारले पाँच वटा समस्याग्रस्त वचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका साना वचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्न थालेको छ । रोल....
मंगलवार मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले जावलाखेलस्थित वागमती प्रदेश सुशासन केन्द्रमा ४२ जना वचतकर्तालाई करिव १७ लाख रुपैयाँ वितरण गर्दै वचत फिर्ता कार्यक्रमको शुभारम्भ गर्नुभभएको हो । प्रदेशको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयले सिभिल बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, दर्शन वचत तथा ऋण सहकारी संस्था, सुमेरु वचत तथा ऋण सहकारी संस्था, नेशनल नमोबुद्ध वचत तथा ऋण सहकारी संस्था र लालीगुराँस बचत तथा ऋण सहकारी संस्थालाई समस्याग्रस्त सहकारी घोषित गरेको थियो । वचत रकम फिर्ता शुभारम्भ कार्यक्रममा बोल्दै मुख्यमन्त्री बानियाँले समस्याग्रस्त पाँच सहकारीका १४ हजार ६४ जना वचतकर्ताले बचत फिर्ताको माग दाबी गरेको जानकारी दिनुभयो । उहाँकाअनुसार यी पाँच सहकारी संस्थामा कुल ५१ हजार १ सय ९० सदस्यको करिव ३१ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ वचत रकम रहेको छ । त्यसमध्ये २२ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ बराबरको बचत फिर्ताको माग दाबी आएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । उहाँले  पहिलो चरणमा १० हजारदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म वचत भएका साना बचतकर्तालाई प्राथमिकताका आधारमा रकम फिर्ता गर्न थालिएको बताउनु भयो । उहाँले सहकारीलाई राज्यले अनुमति दिएपनि प्रभावकारी अनुगमन हुन नसक्दा वचतकर्ताको रकम असुरक्षित बनेको स्वीकार गर्दै आगामी दिनमा सहकारी क्षेत्रको नियमन र अनुगमनलाई थप कडाइ गरिने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘समस्याग्रस्त सहकारीका १४ हजार वचतकर्ताको माग दाबी भएको छ । पाँच वटा समस्याग्रस्त सहकारीका १४ हजार ६४ जनाको माग दाबी छ । सहकारी दाबीकर्ता सहकारी वचतकर्ता सदस्यहहरु ५१ हजार १ सय ९० जना हुनुहुन्छ । उहाँहरुले २२ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ वचत फिर्ताको माग दाबी गर्नुभएको छ । तर यी पाँच वटा सहकारीहरुमा वचतकर्ताको ३१ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ रहेको हाम्रो रेकर्डमा रहेको छ । १४ हजार वचतकर्तामध्ये  १० हजारदेखि १ लाखसम्म वचत रकम हुनेहरुको जसले जीवनमा ठूलो संघर्ष गरेर वचत गर्नुभएको छ उहाँहरुलाई फिर्ता गर्दैछौँ । सहकारीलाई राज्यले इजाजत दिने तर अनुगमन प्रभावकारी नभइदिएको कारणले बचतकर्ताको वचत असुरक्षित भयो । त्यसकारण अब राज्यले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ । अहिले १० हजारदेखि एक लाखसम्मको वचत रकम ४२ जनालाई फिर्ता गर्दैछौँ । ४२ वचतकर्ताको १७ लाख चानचुन आज हामी वितरण गर्दैछौँ ।’
बाइट...इन्द्रबहादुर बानियाँ, मुख्यमन्त्री, वागमती प्रदेश
उहाँले अगामी दिनमा सहकारीका ऋणीबाट तथा सञ्चालकबाट असुल गरेर वचतकर्ताबको रकम फिर्ता गरिने बताउनु भयो ।–न्युज एजेन्सी नेपाल

५०. साउन १ देखि समस्याग्रस्त सहकारीविरुद्ध अनलाइनमार्फत उजुरी दर्ता गर्न सकिने
वागमती प्रदेश सरकारले समस्याग्रस्त सहकारीबाट वचत फिर्ता प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित बनाउन साउन १ गतेदेखि अनलाइनमार्फत उजुरी दर्ता गर्ने व्यवस्था लागू गर्ने भएको छ । रोल...
मंगलवार वचत रकम फिर्ता शुभारम्भ कार्यक्रममा बोल्दै वागमती प्रदेश सरकारकी सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री विनु रायमाझी पौडेलले यस्तो जानकारी गराउनुभएको हो । उहाँले अगामी साउन १ गतेदेखि अनलाइनमार्फत उजुरी दर्ता गर्न सकिने र उजुरीउपर छानविन गरी वचतकर्ताको रकम फिर्ता प्रक्रिया अघि बढाइने बताउनु भयो । सहकारी वचत फिर्तालाई सरकारले निरन्तरता दिएर अघि बढ्ने पनि बताउनु भयो । वागमती प्रदेश सरकारले पहिलो चरणमा १० हजारदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म वचत भएका साना बचतकर्तालाई प्राथमिकताका आधारमा रकम फिर्ता गर्न थालेको छ । सहकारीलाई राज्यले अनुमति दिएपनि प्रभावकारी अनुगमन हुन नसक्दा वचतकर्ताको रकम असुरक्षित बनेको छ ।  
उहाँले भन्नुभयो, ‘सहकारी वचत फिर्तालाई प्रदेश सरकारले निरन्तरता दिएर अगाडि बढ्नेछ । त्यसकारण सबै सहकारी पीडित नागरिकलाई धैर्य भएर बसिदिनको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छौँ । अब हामीले समस्याग्रस्त सहकारीविरुद्ध अनलाइनमार्फत नै उजुरी दिने व्यवस्था गर्दैछौँ । अगामी साउन १ गतेदेखि अनलाइनमार्फत नै उजुरी दिने व्यवस्था गर्दैछौँ । अनलाइनमार्फत उजुरी दिएपछि त्यसको आवश्यक अध्ययन गरी पीडितलाई वचतरकम फिर्ता पाउनुहुनेछ ।’
बाइट...विनु रायमाझी पौडेल, मन्त्री, वागमती प्रदेश सरकार, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय
उहाँले समस्याग्रस्त सहकारीका वचतकर्ताको वचत फिर्ता गर्ने कार्यलाई अभियानका रुपमा सञ्चालन गरिने समेत जानकारी दिनुभयो । –न्युज एजेन्सी नेपाल
 

५१. राज्यले संरक्षण गरेकाहरुले नै मिडिया र राजनीतिक नेतृत्वमाथि त्रास फैल्याउने गतिविधि गरेका हुन्ः नेकपा सांसद मल्ल
प्रतिपक्ष दल नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का सांसद रमेशकुमार मल्लले राज्यले संरक्षण गरेकाहरुले नै मिडिया र राजनीतिक नेतृत्वको घरमा त्रसित बनाउने गतिविधिमा संलग्न रहेको आरोप लगाउनुभएको छ । रोल...
मंगलवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै उहाँले उक्त आरोप लगाउनु भएको हो । गणेश नेपाली प्रकरणलाई ओझेलमा पार्नका लागि सरकार संरक्षितहरुले सडक जाम गराउने र मिडिया तथा राजनीतिक नेतृत्वमाथि त्रास फैल्याउने खालका गतिविधि गरेको सांसद मल्लको जिकिर थियो । उहाँले मिडिया हाउसमा अवरोध हुनेगरी तेस्र्याएर राखिएका गाडीलाई लाखौ जरिवाना असुली गर्न र त्यस्ता घटनामा संलग्नमाथि कडा कारबाही तत्काल गर्न पनि सरकारलाई सचेत गराउनु भयो । सांसद मल्लले सरकारले सामान्य नागरिकले हितमा कुनैपनि काम गर्न न सकेको गुनासो पनि गर्नुभयो । उहाँले प्रधानमन्त्री साहले राष्ट्रियता विरोधी अभिव्यक्ति हालसम्म पनि नसच्याएको भन्दै आपत्ति समेत जनाउनु भयो । 
सांसद मल्लले भन्नुभयो,‘राज्य संरक्षित मान्छेहरुबाट न्युरोड लगायतका मुख्य सडकहरुमा दिनभरजसो सडक जाम गरियो, अवरोध गरियो । अस्तव्यस्त बनाइयो । हिजो मिडिया हाउसको अगाडि एकाविहानै गाडीहरु तेस्र्याइयो । प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेताको घर खोज्दै गएर गाडी लिएर रोकेर जाने काम पनि भयो । र, दिनभर के हो, कसो हो ? भनेर होहल्ला धेरै भयो । तर प्रकारन्तरले देखियो कि राज्य संरक्षित केही मान्छेहरुबाट नै यो गतिविधि गरियो । म राज्यलाई सोध्न चाहन्छु–५ सय देखि लाखौको जरिवाना गर्छु  भनेर भन्ने सरकारले त्यो प्रश्तावलाई अघि बढाउने, छलफलको विषय बनाउने सरकारले आज ५ सयको चीट काटेर उनीहरुलाई छोडदैछ भन्ने सुनियो । यो राज्यले यस्तो काम गर्ने, उनीहरुलाई ५ सयको चिट काटेर घर पठाउने । यो कुनै हालतमा हुन सक्दैन सभामुख महोदय । यिनलाई लाखौको जरिवाना तिराउनु पर्दछ । र त्यो गाडी जफत गरिनु पर्दछ भन्ने मेरो जिकिर हो सभामुख महोदय । र,  जसले यो गतिविधि गरेको छ र यसको योजना बनाएको छ । उनीहरुलाई छिटो भन्दा छिटो छानविन गरेर कारबाही गर्नु पर्दछ ।’
सांसद मल्लले सरकारले सुकुम्बासी लगायतका गरिव नागरिकलाई एक पछि अर्को पीडा दिने काम गरिरहेको पनि बताउनु भयो । –न्युज एजेन्सी नेपाल

५२. सभामुखसँग रास्वपा सांसद सिंहको आग्रहः मुलुकलाई जोगाउन सबै दललाई एकजुट गराउन पहल गरियोस्
सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद डा. अमरेशकुमार सिंहले सबै राजनीतिक दलहरुलाई एकजुट बनाउने काममा लाग्न सरकारलाई आग्रह गर्नुभएको छ । रोल...
मंगलवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै उहाँले मुलुक संकटमा रहेकाले त्यसलाई बचाउनका लागि सबै राजनीतिक दलहरुलाई एकजुट बनाउने काममा लाग्नुपर्ने भन्दै सरकार र सभामुख डोलप्रसाद अर्यालको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको हो ।  सांसद सिंहले राष्ट्रिय मुद्दा तय गरेर मुलुकलाई संकटबाट जोगाउन पनि सबै राजनीतिक दलहरुलाई एकजुट बनाउनुपर्ने बेला आएको बताउनु भयो । उहाँले राजनीतिक दलहरुबीचको घोचपेचमा मुलुकमा विद्यमान संकट समाधान नहुने पनि बताउनु भयो । सांसद सिंहले सबै पेशा, व्यवसायमा रहेका नागरिकहरु संकटको चपेटामा रहेकाले त्यसबाट पार लगाउन पनि सबै राजनीतिक दलहरुले राष्ट्रिय मुद्धा तय गरेर अघि बढनुको विकल्प नरहेको पनि बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘आज हाम्रो राज्य संकटमा छ । जनतामा नैरश्यता छ । यो देशमा बाँच्न सकिन्न, गर्न सकिन्न यो भाष्य निर्माण यो संसदबाट कम्तिमा नगरौ । म प्रार्थना गर्दछु कि सम्पूर्ण राजनीतिक दललाई, संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरुलाई हामी यसलाई घोचपेचको विषय नबनाऔ । राज्य रह्यो भने, नागरिक रह्यो भने लोकतन्त्र रह्यो भने फेरी हामी राजनीति गरौला । कोही सत्ता पक्ष, कोही प्रतिक्षमा रहौला । तर प्रतिपक्ष स्थायी होइन । आज सत्तापक्षमा छ, भोली प्रतिपक्षमा होला । जो हिजो सत्तापक्षमा थियो, आज प्रतिपक्षमा छन । तर जनता र लोकतन्त्र समाप्त भयो भने हामी कहीँ पनि नरहौला । आज देशमा राष्ट्रिय संकट छ । आज जनतामा संकट छ । चारैतिर व्यवसायीदेखि लिएर नागरिक युवादेखि लिएर विद्यार्थीहरुमा समेत निराशा छ । हामीले निराशा नबाँडौ । हामी यसको समाधान गरौ । बरु मिल्छ भने म सभामुखजीलाई आग्रह गर्न चाहन्छु–यहाँ संसद भित्र उपस्थित तमाम दललाई एकजुुट पारौँ, राष्ट्रिय मुद्दा तय गरौ । हामी सम्पूण दलहरु मिले मात्रै यो राष्ट्र बाँच्न सक्छ, संविधान बाँच्न सक्छ । यो देशको लोकतन्त्र बाँच्न सक्छ । देशको नैरश्यता हटन सक्छ । देश निर्माणको जिम्मा लिएर हामी सबै यहाँ उपस्थित भएका छौँ ।’
सांसद सिंहले मुलुकको संविधान र लोकतन्त्रको रक्षाका लागि पनि सरकारले नागरिकमा रहेको निराशा हटाउन पनि पहल गर्नुपर्ने बताउनु भयो । –न्युज एजेन्सी नेपाल

५३. सरकारले करार र ज्यालादारी कर्मचारीले हटाउने काम नगरोस्ः आरेन राई
प्रतिपक्ष दल श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद आरेन राईले सरकारले श्रेणीविहिन करार तथा ज्यालादारीमा काम गरिरहेका कर्मचारीलाई हटाउने निर्णय गरेको भन्दै आपत्ति जनाउनुभएको छ । रोल...
वर्षौदेखि काम गर्दै आएका उनीहरुलाई सरकारले हटाउने षड्यन्त्र गर्नु सर्वोच्च अदालतको फैसला विरुद्ध पनि हुने हुनाले सरकारले यसमा तत्काल पुनर्विचार गर्नुपर्ने सांसद राईको भनाई छ । मंगलवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै उहाँले सरकारले उनीहरुलाई पनि महंगी भत्ता र सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गराउनुपर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसला तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउन पनि ध्यानाकर्षण गराउनु भयो । उहाँले सरकारले गरिव नागरिकलाई निमिटयान्ने पार्ने काम गरिरहेको पनि जिकीर गर्नुभयो ।
सांसद राईले भन्नुभयो,‘सरकारले गरिवमाथि धारेहात लगाएर निमिटयान्न पार्ने काम सुरु गरेको छ सभामुख महोदय । चाहे त्यो पठाओ राईडरको सवालमा होस, चाहे त्यो सुकुम्बासीको सवालमा होस । कुनै पनि श्रमिक नागरिकको सवालमा होस । अहिलेको सरकारले चाहे त्यो सानो उद्यमी, व्यवसायीको सवालमा होस् । सरकारले धारे हात लगाएर निमिटयान्न पार्ने काम शुरु गरेको छ । म सरकारलाई भन्न चाहन्छु–यसो नगरियोस । बीसौ वर्षदेखि राज्यको न्युन सेवामा काम गरिराखेको हजारौ करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीलाई वर्तमान सरकारले ठेकेदारमार्फत लैजाने ठूलो षडयन्त्र गरिराखेको छ । राज्यले सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार महंगी भत्ता र सामाजिक सुरक्षा कोष लगायत दिनु पर्दछ । र त्यो माग गर्न चाहन्छु । र सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु । तर यसको उल्टो कम्पनी खडा गरेर वर्तमान सरकारले नीतिगत भ्रष्टाचार गरिरहेको छ भन्ने देखिएको छ । आज श्रेणीविहिन हजारौ कर्मचारीहरुलाई आज २० वर्ष, १५ वर्ष देशको सेवा गरे । न अहिले उहाँहरुको विदेश जानसक्ने अवस्था छ । न नयाँ व्यवसाय गरेर खान सक्ने अवस्था छ । यसमा राज्यले पुनर्विचार गर्नुपर्दछ । त्यसैले पुनर्विचार गरियोस भनेर माग गर्दछु ।’
सांसद राईले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहले संसदमा दिएको राष्ट्रघाती अभिव्यक्ति संसदको अभिलेखबाट नहटेसम्म आफूहरुको विरोध कायमै रहने अडान पनि राख्नुभयो । उहाँले वर्तमान सरकारको राष्ट्रविरोधी गतिविधिको जति निन्दा गरेपनि कम हुने बताउनु भयो ।–न्युज एजेन्सी नेपाल
 

५४. सरकारले प्रश्न सोध्नेमाथि सजाय दिने काम गरिरहेको छः निश्कल राई
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसका सचेतक निश्कल राईले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहलाई श्री ८ को संज्ञा दिनुभएको छ । रोल...
मंगलवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा सरकारले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहलाई प्रश्न सोध्न पाइँदैन भनेर नागरिकको प्रश्नलाई समेत बर्जित गरिरहेको आरोप समेत लगाउनु भयो । सरकारले नागरिकलाई आफूले सुन्न चाहेको विषयलाई मात्रै बोल्न आदेश दिइरहेको पनि सचेतक राईको जिकिर थियो । उहाँले सरकारले प्रधानमन्त्री साहलाई प्रश्न गर्न पाईदैन भनेर सबै क्षेत्रमा दमनको नीति लिइरहेको आरोप पनि लगाउनु भयो । उहाँले पार्टी सभापति गगन थापा, विभिन्न मिडिया हाउसहरुमा गाडी पार्किङ गरेर सरकारमाथि सिधा प्रश्न गर्नेहरुलाई त्रसित बनाएको तर्क समेत गर्नुभयो । सरकारले सुकुम्बासी बस्ती, गणेश नेपालीको मृत्यु प्रकरणमा प्रश्न सोध्नेहरुलाई दमन गरेर संविधान र कानूनको समेत खिल्ली उडाईरहेको सचेतक राईले दावी गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘आफैँले ल्याएको सरकारको लाठी आज उनैले खाइरहेका छन् । सोमवारको घटना सभापतिज्यूको घरमा मात्रै भएको होइन । कान्तिपुर, अनलाईन खबर जस्ता प्रतिष्ठित समाचार गृहमा पनि त्यस्तै गाडी छाडेर हिँडिन्छ । त्यो पनि सत्तारुढ दलका नेताको गाडी । चाहे सुकुम्बासीको होल्डिङ सेन्टरमा भएको दमन होस्, गणेश नेपालीको मृत्युको प्रश्नमाथिको दमन होस् । वा सडक गाडी छोडेर सृजना गरिएको यो त्रास होस् । ३ वटै घटनाको आगो एकै ठाउँमा गएर जोडिन्छ । प्रश्न सोध्नेलाई सजाय दिने प्रवृत्ति छ सरकारको । यसमाथि थपिएर गृहमन्त्रीज्युको प्रतिक्रिया पनि  आउँछ । प्रश्न गर्दा उहाँले स्थानीय सरकारलाई दोष थोपर्ने काम गर्नुभयो । आफनै मन्त्रालयको कमजारी हटाउने स्थानीय तहलाई पन्छाउने काम भयो । आफ्नो कमजोरी कहिल्यै स्वीकार नगर्ने बरु नागरिकलाई दोष दिने । बहुमतले संविधान उलंघन गर्ने लाईसेन्स दिँदैन । बहुमतले जनताको अधिकार कुल्चन पाउँदैन । यी सबै कुराले नेपाली समाजमा प्रश्न बर्जित छ भन्ने हो । सरकारले खासगरी श्री ८ बालेन्द्र साहलाई प्रश्न गर्न पाईदैन भनेर स्थापित गर्न खोजिरहेको छ । यतिमात्रै होइन कि देशमा रहेको संविधान र कानूनको परिधि भित्र रहेर उत्पन्न हुने प्रश्न भन्दा माथि श्री ८ हुनुहुन्छ भनेर आम नागरिकलाई चेतावनी दिईरहेको छ । यो सरकार भन्दैछ–तँ बोल, जे म सुन्न चाहन्छु । तँ हेर, जति म देखाउन चाहन्छु ।’
सचेतक राईले सरकारलाई जनताको अधिकार कुल्चने कुनैपनि अधिकार नभएको पनि बताउनु भयो । सरकारले प्रश्न सोध्नेलाई सजाय दिने काम गरिरहेको पनि उहाँले दाबी गर्नुभयो । –न्युज ऐन्सी नेपाल

५५. सरकारले मन्त्री र नयाँ सांसदहरुको सम्पत्ति छानविन भनेर सम्पती छानविनको काममा पनि राजनीति ग¥योः ज्ञानबहादुर शाही
प्रतिपक्ष दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का संसदीय दलको नेता ज्ञानबहादुर शाहीले सम्पत्ति छानविन गर्ने काममा पनि राजनीति गरेको आरोप लगाउनुभएको छ । रोल...
आफ्ना मन्त्री र नयाँ संसदहरुको सम्पती छानविन हुँदैन भन्ने निर्णय गरेर सरकारले यसमा पनि राजनीतिकरण गरेको नेता शाहीको जिकिर थियो । मंगलवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै उहाँले गृहमन्त्री सुधन गुरुङको सम्पती छानविन प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्नुको पनि सरकारले गरिरहेको राजनीतिकरणको दृष्टान्तको रुपमा लिन सकिने बताउनु भयो । नेता शाहीले सरकारले नागरिकको हितमा कानून बनाउने पर्नेमा अन्यथा गरिरहेको पनि बताउनु भयो । मान्छेको जीवनभन्दा ठूलो सत्ता नहुनेतर्फ पनि उहाँले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो ।
नेता शाहीले भन्नुभयो,‘सबैको सम्पत्ति छानविन गर्छु भन्ने । तर आफना मन्त्री र नयाँ सांसदहरुको सम्पत्ति छानविन गर्नु हुँदैन भनेर नीति बनाउने कार्यलाई राजनीतिकरण भनिन्छ सभामुख महोदय । अरुको सम्पत्ति छानविन गर्न समिति माग्ने, तर विचौलियासँगको साँठगाँठ बाहिरिएपछि आफै समिति बनाउने, आफै समितिका सदस्यलाई थर्काउने, आफैँलाई निर्दोष देखाउने र समितिका प्रतिवेदन लुकाउने गतिविधिलाई राजनीतिकरण भनिन्छ सम्माननीय सभामुख महोदय । कर्णालीको भिर अडकिएको मानिसलाई उद्धार गर्नु भन्नु राजनीतिकरण होइन । हामी सेवा गरेर राजनीतिमा आएको हौ । देशको भौतिक संरचनामा आगो लगाउँदै सिंहदरबार खरानी बनाउँदै राजनीतिमा आएका होइनौ सभामुख महोदय । बरु भ्रष्टाचारको विरुद्धमा विरोध गर्दा विभिन्न आक्रमण सह्यौ । तर हामीले कसैलाई पनि हानी पु¥याएनौ सभामुख महोदय । त्यसैले फेरी पनि भन्छु–कानून सबैका लागि समान हुनु पर्दछ । राज्य नागरिकको अभिभावक बन्नु पर्दछ । नियम नागरिकको जीवन रक्षाका लागि बन्नु पर्दछ सम्माननीय सभामुख महोदय । जीवन समाप्त पार्नका लागि होइन । मान्छेका जीवनभन्दा ठूलो न सत्ता हुन्छ, न पद हुन्छ, न कानूनको दम्भ हुन्छ, न कसैको लोकप्रियता हुन्छ सभामुख महोदय ।’
नेता शाहीले  नागरिकको अभिभावकको रुपमा काम गर्न पनि सरकारलाई सचेत गराउनु भयो । उहाँले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहले संसदमा दिएको राष्ट्रघाती अभिव्यक्तिप्रति आफूहरुको विरोध कायमै रहेको पनि बताउनु भयो । –न्युज एजेन्सी नेपाल

५६. सरकारले मिडिया र राजनीतिक नेतृत्वको माथि त्रास फैल्याउने गतिविधिमा संलग्नमाथि कडा कारबाही गर्नुपर्दछः एमाले सांसद ठगुन्ना
प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले)का सांसद सांसद गणेशसिंह ठगुन्नाले मिडिया र राजनीतिक नेतृत्वमाथि त्रास फैल्याउने कार्यमा संलग्नहरुमाथि कडा कारबाही गर्न सरकारसँग माग गर्नुभएको छ । रोल...
मंगलबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै उहाँले विभिन्न मिडिया र राजनीतिक नेतृत्वको घरमा सवारी साधन तेस्र्याएर मानसिक त्रास फैल्याउने गतिविधिमा संलग्नमाथि सरकारले तत्काल कडा कारबाही गर्नुपर्ने बताउनुभएको हो । सांसद ठगुन्नाले राजनीतिक नेतृत्व र मिडियामाथि त्रास फैल्याउने उक्त गतिविधिलाई पञ्चायतकालीन मण्डले तन्त्रले फैल्याएको राज्य आतंकको रुपमा चित्रण गर्दै यस्ता खालका सांकेतिक गतिविधि देशको हितमा नभएको पनि स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले सरकार नागरिकको स्वास्थ्य उपचारमा गम्भिर नभएको आरोप पनि लगाउनु भयो । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले ३५ सयको प्रिमियममा एक लाखको उपचार गर्न नसक्ने भनेर दिएको अभिव्यक्तिले वर्तमान सरकार नागरिकको स्वास्थ्य उपचारमा गम्भिर नभएको पुष्टि भएको सांसद ठगुन्नाको जिकिर थियो । 
सांसद ठगुन्नाले भन्नुभयो,‘स्वास्थ्य क्षेत्र अस्तव्यस्त छ । नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा अझै पहुँच बढाउनु पर्नेमा वर्तमान सरकारका अर्थमन्त्रीजीले स्वास्थ्य सेवामा ३५ सय प्रिमियममा एक लाख दायित्व भुक्तानी गर्न नसकिने भनेर दिएको अभिव्यक्तिले यो सरकार गरिव नागरिकको उपचारप्रति जिम्मेवारी छैन भन्ने स्पष्ट हुन्छ । हिजो मिडिया क्षेत्र र राजनीतिक नेतृत्वको घरमा सवारी साधन तेस्र्याएर मानसिक त्रास फैल्याउने जुन काम भएको छ । हेर्दा यो सांकेतिक रुपको सानो घटना भएपनि यसको संकेत पञ्चायतकालीन मण्डले तन्त्रले फैल्याएको राज्य आतंकको झझल्कोको रुपमा हामीलाई याद आउँछ । यसर्थ सरकारले उक्त कार्यमा संलग्न व्यक्तिहरुलाई कानून बमोजिक कडा कारबाही गर्नु पर्दछ ।’
त्यस अवसरमा सांसद ठगुन्नाले सुकुम्बासीमाथि सरकारले अमानवीय व्यवहार गरिरहेको उल्लेख गर्दै आपत्ति समेत जनाउनु भयो । उहाँले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहको राष्ट्रहित विरोधी गतिविधि सच्याउनका विकल्प नरहेको पनि बताउनु भयो । –न्युज एजेन्सी नेपाल