२०८३ आश्विन १ गते बिहिवार
२०८३ आश्विन १ गते बिहिवार
.gif)
काठमाडौं । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले २०८२ भदौ २३ र २४ गते भएको ‘जेनजी आन्दोलन’ सम्बन्धी छानबिनको पूर्ण प्रतिवेदन महिनौँ बितिसक्दा पनि सार्वजनिक नगरेको भन्दै आयोगका पूर्व पदाधिकारीहरूले गम्भीर आपत्ति जनाएका छन्।
पूर्वआयुक्त समाजले आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरलाई भेटी प्रतिवेदन तत्काल पूर्ण रूपमा सार्वजनिक गर्न आग्रह गर्दै ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ। आयोगकी सदस्य लिली थापाको संयोजकत्वमा गठित समितिले करिब ६ सय पृष्ठको मूल प्रतिवेदन तथा बयान, प्रमाण र अन्य आवश्यक कागजातसहितको करिब १० हजार पृष्ठको विस्तृत प्रतिवेदन बुझाएको थियो।
तर, आयोगले उक्त बृहत् प्रतिवेदनलाई केवल २९ पृष्ठको सारांशमा मात्र सीमित गरी सार्वजनिक गरेपछि पूर्व पदाधिकारीहरू आक्रोशित बनेका हुन्।ध्यानकर्षण पत्र बुझाउनेहरूमा आयोगका पूर्वअध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानन्यायाधीश केदारनाथ उपाध्याय, पूर्वसदस्यहरू मोहना अन्सारी, सुशील प्याकुरेल, प्राध्यापक कपिल श्रेष्ठ, गौरी प्रधान, डा. गौरीशंकरलाल दास तथा पूर्वसचिव केदार पौडेल रहेका छन्।
आयोगद्वारा हालै सार्वजनिक गरिएको संक्षिप्त प्रतिवेदनका सिफारिसहरूले आन्दोलनका क्रममा भएका गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घनका विषयहरूलाई पर्याप्त रूपमा समेट्न नसकेको पूर्वआयुक्तहरूको ठहर छ।
अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा ‘ए’ श्रेणीको मान्यता प्राप्त आयोगले यसरी प्रतिवेदन लुकाउँदा आयोगको निष्पक्षता, विश्वसनीयता र वैधानिकतामाथि नै अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा गम्भीर प्रश्न उठ्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।
साक्षीहरूको सुरक्षा तथा अन्य अति संवेदनशील विषयबाहेक प्रतिवेदनका सम्पूर्ण विवरण, बयान र प्रमाणहरू पारदर्शी रूपमा जनतासामु ल्याउनुपर्ने माग पत्रमा गरिएको छ।
पूर्व पदाधिकारीहरूले आयोगलाई आफ्नो संवैधानिक र नैतिक दायित्व भुल्न नहुने सुझाव दिएका छन्। आन्दोलनका क्रममा भएका मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरूको सत्यतथ्य बाहिर ल्याई दोषीलाई कानुनी दायरामा उभ्याउन र पीडितलाई उचित न्याय दिलाउन पूर्ण प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुको विकल्प नरहेको उनीहरूको भनाइ छ।
© 2026 All right reserved to khabarcnter.com | Site By : Sobij
