१. सरकारको वित्त नीतिलाई सघाउने मौद्रिक नीति आयो, ११ प्रतिशत कर्जा विस्तारले ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि सम्भव छः पूर्वगभर्नर नेपाल

मंगलवार अपराह्न आगामी आर्थिक वर्ष २०८३–८४ को लागि नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्व पौडेलले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरे । विगतमा आर्थिक वर्ष शुरु भएपछि मात्र मौद्रिक नीति आउने एक खालको परम्परा जस्तै बनेकोमा पौडेल गभर्नरको रूपमा आएपछि आर्थिक वर्ष लाग्नु अगाडिनै मौद्रिक नीति ल्याउने नयाँ अभ्यास गरे । 
पौडेलले ल्याएको अगामी आ.व.को मौद्रिक नीतिले पनि पुरानो परम्परालाई तोडिदियो । सम्भवतः राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति ल्याउन थाले यताकै सबैभन्दा छोटो मौद्रिक नीति गभर्नर पौडेलले ल्याए । पौडेलले मौद्रिक नीति जम्मा ३ मिनेट ५० सेकेण्डमा पढेर सुनाएका थिए । अहिले मौद्रिक नीतिले केही नदिएको भन्दै राष्ट्र बैंकको आलोचना समेत हुन थालेको छ । तर यो मौद्रिक नीति ठिक तरिकाले आएको राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर चिरञ्जीवी नेपालको भनाई छ । 

२. वागमती प्रदेश सरकारद्वारा सिमान्तीकृत र विपन्न ७ जना विद्यार्थीलाई प्राविधिक छात्रवृत्ति प्रदान

अभिभावकलाई मुख्यमन्त्री बानियाँको ढाडस–‘तपाईंहरु जीवनयापनको लागि संघर्ष गर्नुहोस्, छोराछोरी पढाउन प्रदेश सरकार छ’
वागमती प्रदेश सरकारको प्राविधिक उच्च शिक्षा छात्रवृत्तितर्फ छनोट भएका ७ जना विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति प्रदान गरिएको छ ।  सिमान्तीकृत तथा विपन्न परिवारका ७ जना विद्यार्थीलाई प्राविधिक उच्च शिक्षामा पहुँच विस्तार गर्ने उद्देश्यले सञ्चालन गरेको ‘शैक्षिक छात्रवृत्ति कार्यक्रम’ अन्तर्गत पहिलो चरणमा छनोट भएका ७ जना विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति प्रदान गरिएको हो । मंगलवार ललितपुरमा एक कार्यक्रम आयोजना गरी प्रदेश सरकारले मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँको उपस्थितिमा प्राविधिक उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति वितरण समेत गरेको छ । मुख्यमन्त्री बानियाँको अध्यक्षतामा बसेको मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले गरेको घोषणा बमोजिम सामाजिक विकास मन्त्रालयले ‘शैक्षिक छात्रवृत्ति निर्देशिका, २०८३’ जारी गरी यो कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । 

३. मेलम्चीको विकल्पमा शिवपुरीबाट थप पानी ल्याउने केयुकेएलको तयारी, एक महिनाभित्रै आपूर्ति सहज हुने

काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयुकेएल) ले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको आपूर्ति बन्द भएको अवस्थामा वैकल्पिक स्रोतको परिचालन गरी उपत्यकाको खानेपानी समस्या समाधान गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । पूर्वाधार विकास समितिको बुधवार बसेको बैठकमा केयुकेएलका कार्यकारी निर्देशक रामरतन साहले शिवपुरीस्थित वागमती नदीबाट थप पानी ल्याउने योजनाबारे जानकारी दिनुभएको हो । कार्यकारी निर्देशक साहकाअनुसार मेलम्चीबाट दैनिक प्राप्त हुने १८ देखि २० करोड लिटर पानी आपूर्ति बन्द भएपछि केयुकेएलले वैकल्पिक स्रोतको खोजी गर्ने क्रममा शिवपुरीस्थित वागमतीको पानी ल्याउने ५–६ वर्ष पुरानो योजनालाई तिब्रता दिएको छ । वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआईए) प्रतिवेदन र दररेटको समस्याका कारण रोकिएको उक्त आयोजना हिजोको बैठकबाट ईआईए प्रतिवेदन स्वीकृत भएसँगै ‘फास्ट ट्रयाक’ मा अगाडि बढाइएको छ । 

४. मेलम्चीको पानी स्थानीयले नपाए आपूर्ति ठप्प पार्ने सांसद पाण्डेको चेतावनी

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद राजनाथ पाण्डेले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको मुहान क्षेत्रका बासिन्दाले पानी नपाए काठमाडौँतर्फको आपूर्ति ठप्प पार्ने चेतावनी दिनुभएको छ । बुधवार पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा बोल्दै सांसद पाण्डेले गोकर्णेश्वर नगरपालिकाका स्थानीय बासिन्दा काकाकुल हुनुपरेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गर्नुभएको हो । सांसद पाण्डेले मेलम्चीको मुहान क्षेत्र र ड्याम रहेको सुन्दरीजल तथा गोकर्णेश्वरका बासिन्दाले पानी उपभोग गर्न नपाएको बताउनु भयो । उहाँले खानेपानी वितरण प्रणालीमा कर्मचारी र प्राविधिकहरूको मिलेमतो रहेको आरोप लगाउँदै यसले गर्दा सर्वसाधारणले सास्ती भोग्नुपरेको बताउनु भयो । कर्मचारीहरूले आफ्नो मनलाग्दो ढंगले केही टोलमा पानी छोड्ने र केहीमा नछोड्ने गरेको भन्दै उहाँले संयन्त्रको लापरबाहीप्रति आपत्ति जनाउनु भयो । आफूले पनि पानी जडान गर्दा कर्मचारीको गैरजिम्मेवार व्यवहार र बेथिति भोगेको उल्लेख गर्दै उहाँले आम जनताको अवस्था झनै दयनीय रहेको उल्लेख गर्नुभयो । 

५. मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको स्थायी समाधानका लागि दुई वर्ष लाग्ने, असारभित्रै ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी

मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक लक्ष्मीप्रसाद उपाध्यायले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको स्थायी समाधानका लागि आगामी दुई वर्षभित्र काम सक्ने लक्ष्य राखिएको बताउनुभएको छ । प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा आयोजनाको वर्तमान अवस्था र भावी योजनाबारे ब्रिफिङ गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । कार्यकारी निर्देशक उपाध्यायकाअनुसार आगामी भदौसम्ममा हेडवक्सको स्थायी डिजाइन तयार हुनेछ । २०७८ असार १ गते मेलम्चीको मुहानभन्दा माथिल्लो क्षेत्रमा रहेको भेमाथाङमा गएको अस्वाभाविक बाढी र लेदोका कारण स्थायी हेडवक्र्समा ठूलो क्षति पुगेको थियो । उक्त विपद्पछि हाल वैकल्पिक डाइभर्सन टनेलबाट अस्थायी रूपमा पानी वितरण भइरहेको छ । हाल मनसुन शुरु भएकाले सुरुङभित्र लेदो पस्न नदिन र सुरुङको सुरक्षाका लागि असार १९ गतेदेखि पानी पठाउन बन्द गरिएको निर्देशक उपाध्यायले स्पष्ट पार्नुभयो । 

६. मुलुकभर स्वच्छ खानेपानी आपूर्ति गर्ने कार्ययोजना १५ दिनभित्र पेश गर्न संसदीय समितिको निर्देशन

संघीय संसदको पूर्वाधार विकास समितिले मुलुकभरका नागरिकलाई स्वच्छ र गुणस्तरीय खानेपानीको सहज आपूर्ति सुनिश्चित गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । बुधवार बसेको समितिको बैठकमा सभापति आशिष गजुरेलले सम्बन्धित निकाय र पूर्वाधार विकाससँग सम्बन्धित मन्त्रालयलाई आगामी १५ दिनभित्र स्पष्ट कार्ययोजनासहितको विवरण उपलब्ध गराउन निर्देशन दिनुभएको हो । बैठकलाई सम्बोधन गर्दै सभापति गजुरेलले ७७ वटै जिल्लाका झन्डै ३ करोड नागरिकका लागि पर्याप्त र शुद्ध खानेपानीको व्यवस्था कहिलेसम्म हुन्छ भन्ने विषयमा ठोस र ‘कन्क्रिट’ जवाफ माग गर्नुभयो । उहाँले काठमाडौं उपत्यकालगायत मुलुकभर खानेपानीको समस्या दिनानुदिन विकराल बन्दै गएकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै स्वच्छ खानेपानीको व्यवस्थापन गर्नु राज्यको प्राथमिक कर्तव्य भएको उल्लेख गर्नुभयो । 

७. गोविन्दबहादुर कार्की मुख्यसचिवमा नियुक्त

सरकारले गोविन्दबहादुर कार्कीलाई मुख्यसचिवमा नियुक्त गरेको छ । बुधवार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले यस्तो निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार सरकारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयका सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीलाई मुख्यसचिव पदमा नियुक्त गर्ने निर्णय भएको बतउनु भयो । त्यस्तै सरकारले काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणको विकास आयुक्त पदमा सुरज शाक्य, काठमाडौंलाई नियुक्त गरेको छ । गेटा अस्पताल कैलालीलाई शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयको शिक्षण अस्पतालको रुपमा सञ्चालन गर्न स्वीकृति प्रदान गरेको छ । मन्त्री पोखरेलले सरकारले विदेशी शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन र नियमन नियमावली २०८३, स्वीकृत गरेको बताउनु भयो ।

८. खानेपानी सेवामा सुधार र संस्थागत सुदृढीकरणका लागि स्पष्ट नीतिको आवश्यकताः निमित्त महाप्रवन्धक साह

नेपाल खानेपानी संस्थानका निमित्त महाप्रवन्धक शैलेन्द्रप्रसाद साहले नगर क्षेत्रभित्र वितरण भइरहेको खानेपानीको गुणस्तर मापदण्ड अनुसार नै रहेको दाबी गर्नुभएको छ । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिको बुधवार बसेको बैठकमा आफ्नो धारणा राख्दै उहाँले मुहान संरक्षण र गुणस्तर परीक्षणका लागि प्रयोगशालासहितको व्यवस्थापन कार्य अघि बढिरहेको जानकारी दिनुभएको हो । निमित्त महाप्रवन्धक साहले बुटवलको लामो समयदेखि समस्याग्रस्त रहेको खानेपानी आयोजनाले अहिले गति लिएको बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार नयाँ बजेटमा वाटर सेफ्टी प्लान र रिचार्ज प्लान जस्ता कार्यक्रमहरू समावेश भई स्वीकृतिको प्रक्रियामा रहेका छन् । 

९.खानेपानी योजनामा सुस्तता र समन्वय अभावप्रति सांसदहरुको चिन्ताः ‘एक घर, एक धारा’ अभियानलाई प्रभावकारी बनाउन माग

सांसदहरूले देशको खानेपानी क्षेत्रमा देखिएका समस्या, बजेट कार्यान्वयनको अवस्था र प्रशासनिक ढिलासुस्तीप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । संघीय संसदको पूर्वाधार विकास समितिको बुधवार बसेको बैठकमा सांसदहरुले सरकारी तथ्याङ्क र धरातलीय यथार्थबीच ठूलो खाडल रहेको भन्दै जनतालाई स्वच्छ पिउने पानी उपलब्ध गराउन प्रभावकारी कदम चाल्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । नेकपा एमालेका सांसद राजेन्द्रप्रसाद राईले बजेट पारित भइसकेको अवस्थामा खानेपानीका अधुरा योजनाहरूलाई प्राथमिकताका साथ सम्पन्न गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले जनप्रतिनिधि र कर्मचारीतन्त्रबीच उचित तालमेल हुन नसक्दा विकासका कामले गति लिन नसकेको टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले प्रधानमन्त्रीको प्रतिवद्धता अनुरूप सुशासन कायम गर्दै अधुरा योजना सम्पन्न गर्नुपर्ने र यसका लागि मन्त्रालयले स्पष्ट कार्ययोजना ल्याउनुपर्ने माग गर्नुभयो । 

१०. खानेपानी क्षेत्रमा संरचनागत सुधार र मेलम्चीको दीर्घकालीन समाधान खोजिँदै

खानेपानी मन्त्रालयका सचिव विश्वबाबु पुडासैनीले खानेपानी क्षेत्रको समग्र सुधारका लागि मन्त्रालयले नीतिगत र संरचनागत परिवर्तन शुरु गरेको बताउनुभएको छ । प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा बुधवार सचिव पुडासैनीले बजेट विनियोजनको पुरानो परिपाटी, मेलम्ची आयोजनाको अवस्था र संस्थागत पुनर्संरचनाका योजनाबारे जानकारी दिनुभएको हो । सचिव पुडासैनीले अर्थ मन्त्रालयले बजेट विनियोजन गर्ने तर समयमै फुकुवा नगर्ने प्रवृत्तिका कारण विकास आयोजनाहरू प्रभावित हुने गरेको टिप्पणी गर्नुभयो । यस वर्षको कुल ३७ अर्ब रुपैयाँको बजेटमध्ये करिव ३१ अर्ब संघीय सरकारको रहेको र बाँकी प्रदेश तथा स्थानीय तहमा जाने उहाँले जानकारी दिनुभयो । नयाँ कार्यक्रमका लागि जम्मा २–३ अर्ब मात्र छुट्याइएको र बाँकी सबै बजेट पुराना तथा अधुरा आयोजना सम्पन्न गर्न केन्द्रित गरिएको उहाँको भनाइ छ । 

११. खानेपानी आयोजनाको बजेट निकासा प्रक्रिया झन्झटिलोः ६४ वटा टेबलमा फाइल घुम्दा भुक्तानीमा ढिलाइ

आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालय (पिआईडी) का निर्देशक रामकुमार श्रेष्ठले काठमाडौं उपत्यकाको खानेपानी वितरण र पूर्वाधार निर्माणमा बजेट निकासाको प्रक्रिया धेरै झन्झटिलो रहेको बताउनुभएको छ । रोल...
बुधवार संसदको पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा बोल्दै निर्देशक श्रेष्ठले बजेट प्राप्तिका लागि एउटा फाइल ६४ वटा टेबलमा घुम्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था रहेको खुलासा गर्नुभएको हो । निर्देशक श्रेष्ठकाअनुसार एशियाली विकास बैंक (एडीबी) को ऋण वा अनुदान सहायतामा सञ्चालित आयोजनाहरूको बजेट अर्थ मन्त्रालय, सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालय (पिडिइमओ) र भ्याली बोर्ड हुँदै पिआईडीसम्म आइपुग्न लामो समय लाग्ने गरेको छ । मेलम्चीको पानी वितरणका लागि पिआईडीले विशेष गरी चक्रपथभित्रको ‘बल्क डिस्ट्रिब्युसन सिस्टम’ र प्राथमिक लाइनहरूमा पाइप बिछ्याउने कार्य गरिरहेको छ । १० वटा पानी ट्याङ्कीमार्फत पानी वितरण गर्ने योजना रहेकोमा अधिकांश ट्याङ्कीहरू चक्रपथ बाहिर निर्माण भएका छन् । चक्रपथ बाहिरका बासिन्दाले पनि मेलम्चीको पानी पाउनुपर्ने माग गरिरहेकाले कतिपय स्थानमा त्यसलाई सम्बोधन गर्ने तयारी भइरहेको निर्देशक श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो । हाल चक्रपथभित्र करिव ५६ वटा ‘डिस्ट्रिक्ट मिटरिङ एरिया’ (डीएमए) छुट्याएर पानी सञ्चालन भइरहेकोमा २४ वटा डीएमए काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयूकेएल) लाई हस्तान्तरण गरिसकिएको छ । बाँकी क्षेत्रमा पनि परीक्षण पश्चात् हस्तान्तरणको प्रक्रिया अघि बढाइने बताइएको छ । आलुबारी क्षेत्रमा पुरानो ठेक्का तोडिएकाले साउनको दोस्रो हप्ताभित्र नयाँ बोलपत्र आह्वान गर्ने तयारी निर्देशनालयले गरेको छ । यस्तै, कीर्तिपुर, मध्यपुर थिमी, भक्तपुर, जोरपाटी उत्तर (कपन) र जोरपाटी दक्षिण (पेप्सीकोला) क्षेत्रका लागि बोलपत्र आह्वान भई ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको छ । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिका कारण निर्माण व्यवसायीहरूले कामको गति सुस्त बनाएको उल्लेख गर्दै उहाँले व्यवसायीका माग सम्बोधनका लागि संसदीय समितिबाट निर्देशन भए कार्यसम्पादनमा सहज हुने बताउनु भयो । 
उहाँले भन्नुभयो, ‘ काठमाडौं रिङरोडभित्र करिब ५६ वटा डीएमए छुट्याएर पानी सञ्चालन भइरहेको छ । तीमध्ये २४ वटा डीएमए केयूकेएललाई हस्तान्तरण गरिसकिएको छ भने बाँकी डीएमएमा पनि पानी सञ्चालन गरी हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रियामा छौँ । यस पीआईडीको बजेट व्यवस्थापनमा नेपाल सरकारबाट केही मात्रामा बजेट आउँछ भने अधिकांश बजेट भ्याली बोर्डमार्फत प्राप्त हुन्छ । भ्याली बोर्डमार्फत आउने बजेट पनि एडीबीबाट प्राप्त हुने रहेछ । एडीबीसँग नेपाल सरकारले अर्थ मन्त्रालयमार्फत ऋण सम्झौता वा अनुदान सम्झौता गर्छ । त्यसपछि अर्थ मन्त्रालयले उक्त बजेट सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालय (पीडीएमओ) मा पठाउँछ । पीडीएमओबाट भ्याली बोर्ड र भ्याली बोर्डबाट पीआईडीमा बजेट आउने प्रक्रिया रहेछ । यसरी बजेट आउँदा फाइल ६४ वटा टेबलमा घुम्नुपर्ने अवस्था रहेछ । गत कार्तिकदेखि शुरु भएको प्रक्रियाअनुसार हामीले पहिलो र दोस्रो चौमासिकको बजेट असार २२ गते मात्रै प्राप्त गरेका थियौँ । अहिले तेस्रो र चौथो चौमासिकको बजेट पनि आर्थिक वर्ष समाप्त हुन लाग्दा, आज असार २४ गतेसम्म मात्रै प्राप्त भएको छ । यसका कारण भएका कामहरूको भुक्तानी समयमै गर्न सकिएको छैन । बजेट निकासाको यस्तो प्रक्रियाले सम्पन्न भइसकेका कामको भुक्तानी समयमा हुन नसक्दा त्यसको प्रत्यक्ष असर आगामी तथा चलिरहेका अन्य कामहरूमा पनि परेको छ। त्यसैले यो प्रक्रियामा आवश्यक सुधार होस् भन्ने अनुरोध गर्न चाहन्छु । आगामी दिनमा यसमा सुधार हुनेछ भन्ने आशा पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु ।’
बाइट... रामकुमार श्रेष्ठ, निर्देशकm आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालय (पिआईडी)
निर्देशक श्रेष्ठले खानेपानीको पाइपलाइनमा अखाद्य वस्तु र मृत जनावरहरू भेटिने गरेको भन्दै गम्भीर सुरक्षा चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । महाराजगञ्जस्थित केन्द्रिय कन्ट्रोल सिस्टम (स्काडा प्रणाली) बाट वितरणको निगरानी भइरहे पनि पाइपलाइनको सुरक्षाका लागि सुरक्षा निकायहरूको समेत सक्रियता आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ । यस्तै, सरकार र निर्माण व्यवसायीबीच हुने विवादका कारण आर्बिट्रेसन (मध्यस्थता) मा जाँदा कानूनी जनशक्तिको अभावमा सरकारले मुद्दा हार्ने र ब्याजसहित क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने अवस्था रहेको प्रति पनि उहाँले ध्यानाकर्षण गराउनु भयो । उपत्यकामा खानेपानीको आपूर्ति बढेसँगै उत्पन्न हुने फोहोर पानी (वेस्ट वाटर) व्यवस्थापनका लागि ढल प्रशोधन केन्द्रहरूको निर्माण कार्यलाई तिब्रता दिइएको छ । गुहेश्वरीमा ३ करोड लिटर क्षमताको प्रशोधन केन्द्र सञ्चालनमा रहेको र धोवीघाट, कोड्कु, गोकर्ण तथा हनुमानघाटमा थप केन्द्रहरू निर्माण भइरहेका छन् । नदी किनारका अनधिकृत बस्तीहरू हटाइएका स्थानमा ‘अन्डरग्राउण्ड’ ढल प्रशोधन केन्द्र निर्माण गर्ने र माथिल्लो भागमा पार्क बनाउने प्रश्ताव मन्त्रालयमा पेश गरिएको समेत निर्देशक श्रेष्ठले बैठकमा जानकारी दिनुभयो । उहाँले सडक खन्ने अनुमति लिने प्रक्रियामा हुने ढिलाइले पनि आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न हुन नसकेको उल्लेख गर्नुभयो । –न्युज एजेन्सी नेपाल

१२. अफगानिस्तानमा अत्याधिक गर्मीः शीतल खोज्दै नदी र पौडी पोखरीमा सर्वसाधारणको भीड
अफगानिस्तानमा पछिल्लो समय गर्मीको लहर तिब्र बनेसँगै जनजीवन कष्टकर भएको छ । अत्यधिक तापक्रमबाट बच्न र शरीर शीतल राख्नका लागि त्यहाँका स्थानीय बासिन्दाहरू नदी, खोला र पौडी पोखरीहरूमा आकर्षित हुन थालेका छन् । विगत केही सातादेखि अफगानिस्तानका प्रमुख भू–भागहरूमा तापक्रम उल्लेख्य रूपमा वृद्धि भएको छ । दिउँसोको समयमा तापक्रम औसत ३० देखि ३५ डिग्री सेल्सियस रहने गरेको छ भने कतिपय सहरहरूमा यो ४० डिग्री सेल्सियसभन्दा माथि पुग्ने गरेको छ । विद्युत आपूर्तिमा हुने नियमित अवरोध र आधुनिक कुलिङ प्रणालीको अभावले शहरी क्षेत्रमा बसोबास गर्ने सर्वसाधारणको सास्ती थप बढाएको छ । काबुल निवासी अहमद जवादका अनुसार यस वर्षको गर्मी विगतका वर्षहरूको तुलनामा निकै बढी छ अर्का स्थानीय अहमद सियारले पनि गर्मी सहन नसकेर मानिसहरू खोलानाला र पौडी पोखरीमा झुम्मिएको बताए । 
जलवायु परिवर्तनको गम्भीर असर खेपिरहेको अफगानिस्तानले पछिल्लो समय लगातारको खडेरी, भीषण वर्षा, बाढी र पहिरो जस्ता प्राकृतिक विपत्तिको सामना गरिरहेको छ । आधिकारिक तथ्याङ्क अनुसार यस वर्ष मात्रै बाढी र वर्षाका कारण ३०० भन्दा बढी मानिसको मृत्यु भइसकेको छ भने ४०० भन्दा बढी घाइते भएका छन् । प्राकृतिक विपत्तिका कारण हजारौँ घरहरू पूर्ण वा आंशिक रूपमा क्षतिग्रस्त भएका छन् । जलवायु परिवर्तनकै अर्को पाटोका रूपमा भूमिगत जलस्तरमा आएको ह्रासले गर्दा धेरै सहरहरूमा खानेपानीको चरम संकट उत्पन्न भएको छ । काबुल जस्ता ठूला सहरमा सर्वसाधारणहरू खानेपानीका लागि दैनिक सार्वजनिक धाराहरूमा लामो समय लाइन बस्न बाध्य छन् । स्थानीय पौडी पोखरीका प्रवन्धक रोहुल्लाहका अनुसार गर्मी बढेसँगै पोखरीमा आउनेहरूको संख्यामा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ । यस वर्षको प्रचण्ड गर्मी र जलवायुजन्य चुनौतीहरूले अफगानिस्तानको जनजीवनलाई थप कष्टकर बनाएको छ । 
सिन्ह्वाको सहयोगमा न्युज एजेन्सी नेपालले तयार पारेको समाचार सामग्री । 

१३. उत्तर–पश्चिम चीनको गान्सुमा पहिरोः १७ जनाको उद्धार, अन्यको खोजी जारी
चीनको उत्तर–पश्चिमी प्रान्त गान्सुमा मंगलवार गएको पहिरोमा परी केही व्यक्ति बेपत्ता भएका छन् । लोङ्नान सहरको तानछाङ काउन्टीस्थित नान्हे टाउनशिपमा भीषण पहिरो जाँदा ठूलो संख्यामा मानिसहरू पुरिएको आशंका गरिएको छ । स्थानीय अधिकारीहरूका अनुसार पहिरो बिहान करिव ६ः५६ बजे खसेको थियो । पहिरोमा परी कुल ३३ जना पुरिएको प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ, जसमध्ये हालसम्म १७ जनालाई जीवितै उद्धार गरिएको छ । 
बाँकी रहेका बेपत्ता व्यक्तिहरूको खोजीका लागि स्थानीय प्रशासनले व्यापक रूपमा उद्धार कार्य परिचालन गरेको छ । घटनास्थलमा उद्धार टोलीहरू सक्रियताका साथ खटिएका छन् । थप विवरण आउन बाँकी छ ।
सिन्ह्वाको सहयोगमा न्युज एजेन्सी नेपालले तयार पारेको समाचार सामग्री । 

१४. चीनको भित्री मङ्गोलियामा बाढीमा फसेका २ सय भन्दा बढी चौपायाको उद्धार
उत्तरी चीनको भित्री मङ्गोलिया स्वायत्त क्षेत्रमा नदीको जलस्तर बढेपछि आएको बाढीमा फसेका २०० भन्दा बढी चौपायाको सुरक्षित उद्धार गरिएको छ । दमकलकर्मीहरूले स्थानीय गोठालाहरूको सहयोगमा झन्डै तीन घण्टाको अथक प्रयासपछि ती जनावरहरूलाई सुरक्षित स्थानमा पु¥याउन सफल भएका हुन् । नदीमा अचानक आएको बाढीका कारण ती चौपायाहरू बीचमा फसेर जोखिममा परेका थिए । सुरक्षाकर्मी र स्थानीयको संयुक्त टोलीले कुशलतापूर्वक सबै जनावरहरूलाई सुरक्षित क्षेत्रमा निकालेको छ । 
सिन्ह्वाको सहयोगमा न्युज एजेन्सी नेपालले तयार पारेको समाचार सामग्री । 

१५. चीनको हुबेईमा भीषण आँधीबेहरीः ११ जनाको मृत्यु, एक बेपत्ता
मध्य चीनको हुबेई प्रान्तको पूर्वी क्षेत्रमा सोमवार राति आएको भीषण आँधीबेहरी र हावाहुरीका कारण ११ जनाको मृत्यु भएको छ । विपत्तिमा परी एकजना बेपत्ता भएको स्थानीय अधिकारीहरूले जानकारी दिएका छन् । सोमवार राति ७ देखि ११ बजेको बीचमा हुआङ्सी, हुआङ्गाङ, एजोउ र सियानिङ लगायतका क्षेत्रमा मेघगर्जनसहित शक्तिशाली हावाहुरी चलेको थियो । केही क्षेत्रमा प्रतिघण्टा उच्च गतिको लेभल १३ सम्मको हावाहुरी र चक्रवात समेत आएको स्थानीय प्रशासनले जनाएको छ । यस प्राकृतिक प्रकोपमा परी ३३१ जना स्थानीय बासिन्दा घाइते भएका छन् । आँधीबेहरीका कारण २२ वटा भवनहरू पूर्ण रूपमा भत्किएका छन् भने ४ हजार ८ सय ५५ वटा घर तथा संरचनामा क्षति पुगेको छ । प्रान्तीय अधिकारीहरूकाअनुसार हाल प्रभावित क्षेत्रमा व्यापक रूपमा खोजी तथा उद्धार कार्य सञ्चालन गरिएको छ । सम्भावित अन्य जोखिमहरू न्युनिकरण गर्न र थप विपत्ति रोक्नका लागि आवश्यक सावधानी र राहतका प्रयासहरू जारी राखिएको छ ।
सिन्ह्वाको सहयोगमा न्युज एजेन्सी नेपालले तयार पारेको समाचार सामग्री । 

१६. तेहरानमा इरानका दिवङ्गत सर्वोच्च नेता खामेनीको अन्त्येष्टिमा जनसागर
इरानका दिवङ्गत सर्वोच्च नेता अली खामेनीको अन्त्येष्टिमा सहभागी हुन राजधानी तेहरानका सडकहरूमा विशाल जनसागर ओर्लिएको छ । गत फेब्रुअरीको अन्त्यमा अमेरिकी र इजरायली आक्रमणमा मारिएका खामेनीप्रति अन्तिम श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न देशैभरबाट ठूलो संख्यामा नागरिकहरू भेला भएका हुन् । मध्य तेहरानस्थित इमाम खोमेनी मोसल्ला प्रार्थना गृहमा दुई दिनसम्म चलेको बिदाइ समारोहपछि अन्त्येष्टि जुलुस निकालिएको थियो । उक्त समारोहमा इरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेस्कियान, न्यायपालिका प्रमुख गुलामहोसेन मोहसेनी–एजेई, विशेषज्ञ परिषदका अध्यक्ष अहमद जन्नाती, र सर्वोच्च राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदका सचिव मोहम्मद बकिर जोल्कादर लगायतका उच्च पदस्थ अधिकारीहरूको उपस्थिति रहेको थियो । यसैबीच, अमेरिकी–इजरायली आक्रमणमा मारिएको भनिएका पूर्व राष्ट्रपति महमुद अहमदिनेजाद पनि समारोहमा उपस्थित देखिएका छन् । जुलुस पूर्वी तेहरानको दमावन्द सडकदेखि पश्चिमको आजादी चोक र लश्गरी राजमार्गसम्म करिव १० किलोमिटर लामो रुटमा चलेको थियो । शोकमा डुबेका सहभागीहरूले दिवङ्गत नेताको तस्बिर, इरानी झण्डा र प्रतिशोधको प्रतीक मानिने रातो ब्यानरहरू बोकेका थिए । उनीहरूले अमेरिका र इजरायलविरुद्ध नाराबाजी गर्दै आफ्ना नेताको हत्याको बदला लिने र उनले देखाएको मार्गमा अविचलित रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । 
यसअघि शुक्रवार तेहरानमा आयोजित एक समारोहमा इरानी तथा विदेशी उच्च अधिकारीहरूले दिवङ्गत नेताप्रति सम्मान व्यक्त गरेका थिए । 
लामो समय अर्थात् करिब ३७ वर्ष इरानको सर्वोच्च नेताका रूपमा कार्यभार सम्हालेका खामेनीलाई आगामी बिहीवार उत्तर–पूर्वी सहर मशहदमा समाधिस्थ गरिनेछ । खामेनीको मृत्युपश्चात् गत मार्चमा उनका छोरा मोज्तबा खामेनीलाई इरानको नयाँ सर्वोच्च नेताका रूपमा चयन गरिएको छ । 
सिन्ह्वाको सहयोगमा न्युज एजेन्सी नेपालले तयार पारेको समाचार सामग्री । 

१७. फ्रान्सेली राष्ट्रपति म्याक्रोँको सिरिया भ्रमणका क्रममा दमास्कसमा विस्फोट, १८ जना घाइते
फ्रान्सेली राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोँको सिरिया भ्रमणका क्रममा राजधानी दमास्कसको मध्यभागमा मंगलवार भएका दुईवटा विस्फोटमा परी १८ जना घाइते भएका छन् । सिरियाली गृह मन्त्रालयकाअनुसार घाइते हुनेहरूमध्ये चार जना प्रहरी अधिकारी रहेका छन् । विस्फोट राजधानीको फोर सिजन्स होटल नजिकै रहेको पर्यटन मन्त्रालयको कार्यालय आसपास भएको जनाइएको छ । गृह मन्त्रालयले उक्त विस्फोट राष्ट्रपति म्याक्रोँको निवासका लागि तोकिएको सुरक्षा घेराबाहिर भएको स्पष्ट पारेको छ । यस घटनाबाट राष्ट्रपतिको भ्रमण र सुरक्षामा कुनै प्रत्यक्ष खतरा उत्पन्न नभएको र औपचारिक भ्रमणका कार्यक्रमहरू पूर्वनिर्धारित तालिका अनुसार नै जारी रहेको मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ । 
विस्फोटको खबर सार्वजनिक भएको केही समय लगतै सिरियाली राष्ट्रपति अहमद अल–शराले ‘पिपल्स प्यालेस’मा राष्ट्रपति म्याक्रोँलाई स्वागत गर्नुभएको राज्य नियन्त्रित सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् । 
सिरियाली समाचार निकाय (साना) का अनुसार सुरक्षा बलले ती स्थानमा दुईवटा विस्फोटक उपकरणहरू फेला पारेका थिए । ती उपकरणहरूलाई निष्क्रिय पार्ने प्रक्रिया शुरु भइरहेका बेला विस्फोट भएको गृह मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । प्रारम्भिक अनुसन्धानकाअनुसार उक्त घरेलु विस्फोटक उपकरणहरू (आईईडी) एउटा पार्क गरिएको सवारी साधन र सडक किनारको फोहोर फाल्ने कन्टेनरभित्र राखिएका थिए । 
घटनापछि सुरक्षा निकायले सर्वसाधारणको सुरक्षालाई ध्यानमा राख्दै उक्त क्षेत्रमा घेराबन्दी गरेको छ। विशेषज्ञ टोलीहरूले सो क्षेत्रमा थप सुरक्षा अपरेसन र खानतलासी जारी राखेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सिन्ह्वाको सहयोगमा न्युज एजेन्सी नेपालले तयार पारेको समाचार सामग्री । 

१८. युक्रेनी राष्ट्रपति जेलेन्स्कीद्वारा नाटो शिखर सम्मेलनमा संयुक्त ड्रोन उत्पादनको प्रश्ताव
युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोडिमिर जेलेन्स्कीले टर्कीको राजधानी अंकारामा आयोजित नाटो शिखर सम्मेलनका क्रममा साझेदार राष्ट्रहरूसँग उन्नत ड्रोनहरूको संयुक्त उत्पादनका लागि आह्वान गर्नुभएको छ । नाटो शिखर सम्मेलन रक्षा उद्योग फोरमलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति जेलेन्स्कीले ड्रोन डिल इनिसिएटिभको प्रश्ताव अघि सार्नुभएको हो । यस पहलको उद्देश्य ड्रोन खरिदमा मात्र सीमित नभई संयुक्त उत्पादन, महत्वपूर्ण पूर्वाधारको सुरक्षाका उपायहरूमा द्रुत पहुँच, हवाई प्रतिरक्षा र सुरक्षा सहकार्यलाई सुदृढ बनाउनु रहेको उनले स्पष्ट पार्नुभयो । हवाई सुरक्षाको वृहत्तर आवश्यकताका बारेमा चर्चा गर्दै जेलेन्स्कीले पेट्रियट क्षेप्यास्त्र प्रणालीको उत्पादन इजाजतपत्र (लाइसेन्स) का सम्बन्धमा अमेरिकी साझेदारहरूसँग छलफल भइरहेको जानकारी दिनुभयो । यसका साथै उहाँले युरोपेली राष्ट्रहरूलाई आफ्नै स्वायत्त रक्षा उत्पादन क्षमताको विकासलाई प्राथमिकता दिन समेत आग्रह गर्नुभयो । उहाँले आफ्नो प्रशासनका लागि सुदृढ हवाई रक्षा प्रणाली सुनिश्चित गर्नु नै सर्वोच्च प्राथमिकता रहेको उल्लेख गर्नुभयो । सम्बोधनका क्रममा राष्ट्रपति जेलेन्स्कीले युरोपले ब्यालिस्टिक विरोधी प्रणाली र आवश्यक क्षेप्यास्त्रहरू उत्पादन गर्न आफ्नै क्षमता विकास गर्नु अपरिहार्य रहेकोमा जोड दिनुभयो ।
सिन्ह्वाको सहयोगमा न्युज एजेन्सी नेपालले तयार पारेको समाचार सामग्री । 

१९. रक्षा उत्पादन र सैन्य क्षमता विस्तारको लक्ष्यसहित अंकारामा नेटो शिखर सम्मेलन शुरु
नेटो (उत्तर एटलान्टिक सन्धि सङ्गठन) सदस्य राष्ट्रका प्रमुखहरूको शिखर सम्मेलन मङ्गलवार टर्किए (टर्की) को राजधानी अंकारामा शुरु भएको छ । सम्मेलनको पहिलो दिन डिफेन्स इन्डस्ट्री फोरम आयोजना गरियो, जहाँ हतियार उत्पादन र खरिद प्रक्रियालाई तिब्रता दिने उद्देश्यका साथ विभिन्न रक्षा पहलहरू सार्वजनिक गरिएको छ । नेटो शिखर सम्मेलनको इतिहासमा पहिलो पटक समावेश गरिएको यस फोरममा नेटोका वरिष्ठ अधिकारीहरू र प्रमुख पश्चिमा रक्षा कम्पनीका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो । बैठकमा सदस्य राष्ट्रहरूबीच सैन्य आपूर्ति श्रृङ्खलालाई एकीकृत गर्ने विषयमा घनिभूत छलफल भएको छ । सम्मेलनका क्रममा नेटोका महासचिव मार्क रुटले ड्रोन एज इनिसिएटिभको घोषणा गर्नुभयो ।  यस पहल अन्तर्गत सदस्य राष्ट्रहरूले आगामी पाँच वर्षमा ड्रोन विरोधी क्षमता सुदृढीकरणका लागि ४० अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी खर्च गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् । महासचिव रुटले निजी रक्षा कम्पनीहरूलाई नेटोका ठेक्काहरूमा सहज पहुँच दिलाउन ’फ्रन्ट डोर’ नामक नयाँ प्लेटफर्मको पनि अनावरण गर्नुभयो । साथै, २.८ अर्ब डलरको औद्योगिक सहयोग पहल अन्तर्गत लकहिड मार्टिनजस्ता अमेरिकी रक्षा कम्पनीहरूले युरोपेली फर्महरूसँगको साझेदारीमा एब्राम्स ट्याङ्क र एटाकाएमएस मिसाइलजस्ता अमेरिकी हतियारहरू युरोपमै उत्पादन गर्ने योजना अघि सारिएको छ । सैन्य परिचालन र लजिस्टिक क्षमता विस्तार गर्ने प्रयास स्वरूप टर्किए लगायतका धेरै सहयोगी राष्ट्रहरूले नेटोको रणनीतिक यातायात र हवाई इन्धन भर्ने विमानहरूको सङ्ख्या बढाउन नयाँ संयुक्त खरिद पहल शुरु गरेका छन् । यसैबीच, टर्किएले नेटोको अन्तरिक्ष क्षमतामा सहयोग पु¥याउन स्वदेशमै निर्मित दुईवटा अवलोकन उपग्रह (स्याटेलाइट) उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ । महासचिव रुटले सन् २०३५ सम्ममा रक्षा खर्चलाई कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ५ प्रतिशत पु¥याउन सदस्य राष्ट्रहरूलाई दबाब दिइरहनुभएको छ । वासिङ्टनले युरोपेली राष्ट्रहरूलाई रक्षाको क्षेत्रमा बढी जिम्मेवारी वहन गर्न आग्रह गरेसँगै नेटोको सैन्यीकरणमा तीव्रता आएको हो । 
नेटोको यस विस्तारवादी सैन्य नीतिको आयोजक राष्ट्र टर्किएमा चर्को विरोध भएको छ । मङ्गलवार अंकारामा विद्यार्थी, समाजवादी समूह र सांसदहरूले रक्षा बजेट वृद्धिको विरोधमा प्रदर्शन गरेका थिए । यसैगरी, गत साताको अन्त्यमा इस्तानबुल, अंकारा र इज्मिरमा हजारौँ प्रदर्शनकारीहरूले जनकल्याणकारी कार्यभन्दा सैन्य खर्चलाई प्राथमिकता दिएको भन्दै नेटोविरुद्ध सडक आन्दोलन गरेका थिए ।
सिन्ह्वाको सहयोगमा न्युज एजेन्सी नेपालले तयार पारेको समाचार सामग्री । 

२०. संयुक्त राष्ट्रसंघको आगामी महासचिवका लागि आफू उम्मेदवार नरहेको उपमहासचिव मोहम्मदको स्पष्टोक्ति
संयुक्त राष्ट्रसंघकी उपमहासचिव अमिना मोहम्मदले आगामी महासचिवको निर्वाचनमा आफू उम्मेदवार नहुने स्पष्ट पार्नुभएको छ । मंगलवार आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले आफू यस पदको दौडमा नरहेको जानकारी दिनुभएको हो । सम्बोधनका क्रममा उपमहासचिव मोहम्मदले भन्नुभयो, ‘महासचिव पदको उम्मेदवार बन्ने मेरो कुनै मनशाय छैन । महासचिवको जिम्मेवारी अत्यन्तै गम्भीर र महत्वपूर्ण हुन्छ । विगत साढे नौ वर्षदेखि महासचिव एन्टोनियो गुटेरेससँग सहकार्य गर्न पाउनु मेरा लागि गर्व र सम्मानको विषय हो ।’
उहाँले राष्ट्रसंघको नेतृत्वमा क्षेत्रीय चक्रीय प्रणालीको पालना हुनुपर्नेमा जोड दिँदै अबको पालो ल्याटिन अमेरिका र क्यारिबियन क्षेत्रको भएको धारणा व्यक्त गर्नुभयो । मोहम्मदले थप्नुभयो, ‘मलाई लाग्छ अब ल्याटिन अमेरिका र क्यारिबियन क्षेत्रबाट कुनै महिला उम्मेदवारले यस संस्थाको नेतृत्व सम्हाल्नुपर्छ । यो नै वर्तमान समयको आवश्यकता हो । विश्वलाई अहिले जुन सद्भाव र उपचारको खाँचो छ, त्यो सोही क्षेत्रकी महिला उम्मेदवारबाट पूरा हुने मेरो विश्वास छ ।’
आफ्नो भविष्यको योजनाबारे चर्चा गर्दै उहाँले वर्तमान जिम्मेवारी पूरा गरेपछि आफ्नो गृहदेश नाइजेरिया फर्किएर सेवा गर्ने इच्छा व्यक्त गर्नुभयो । हाल संयुक्त राष्ट्रसंघको आगामी महासचिव पदका लागि ६ जना उम्मेदवारहरू चुनावी प्रतिष्पर्धामा छन्, जसमा ल्याटिन अमेरिका र क्यारिबियन क्षेत्रका चार महिला समावेश छन् ।वर्तमान महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसको कार्यकाल यसै वर्षको अन्त्यमा समाप्त हुँदैछ ।
सिन्ह्वाको सहयोगमा न्युज एजेन्सी नेपालले तयार पारेको समाचार सामग्री । 

२१. काठमाडौं महानगरले खाद्य प्रयोगशाला सञ्चालनमा ल्यायो
काठमाडौं महानगरपालिकाले खाद्य सुरक्षा तथा गुणस्तर परीक्षणलाई प्रभावकारी बनाउन माइक्रोबायोलोजी प्रयोगशाला (ल्याव) सञ्चालनमा ल्याएको छ । रोल...
काठमाडौं प्लाजामा स्थापना गरेको ल्यावको बुधवारबाट सञ्चालनमा ल्याइएको हो । काठमाडौं महानगरपालिकी कार्यवाहक प्रमुख सुनिता ढंगालले एक कार्यक्रमका बीच ल्याव सञ्चालनको सुभारम्भ गर्नुभएको थियो । महानगरले आफ्नै प्रयोगशाला स्थापना गरेसँगै खाद्य नमुनाको परीक्षण छिटो हुने र बजार अनुगमनलाई थप प्रभावकारी बनाउन सहयोग पुग्ने कार्यवाहक प्रमुख  ढंगोलले बताउनु भयो । उहाँले ल्याव नहुँदा बजार अनुगमनका क्रममा खाद्य वस्तुहरूको प्रयोगशाला परीक्षणमा समस्या भोग्नुपरेपछि आफैले ल्याव सञ्चालनमा ल्याएको जानकारी दिनुभयो । यसअघि आफ्नै ल्याव नहुँदा परीक्षण प्रतिवेदन आउन ढिलाइ हुँदा अनुुगमन प्रभावकारी हुन नसकेको उहाँको भनाई छ । आफ्नै प्रयोगशालाबाट प्रारम्भिक परीक्षण गर्न सकिने भएकाले अनुगमनलाई तिब्र र प्रभावकारी बनाउन सहज हुने उहाँले बताउनु भयो । महानगरले यसअघि सञ्चालनमा ल्याएको मोबाइल ल्याबलाई पनि नयाँ प्रयोगशालाले थप सहयोग गर्ने उल्लेख गर्नुभयो । स्वस्थ खाद्य वस्तु नागरिकको स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय भएकाले महानगरले खाद्य सुरक्षालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको उहाँको भनाई छ ।
उहाँले भन्नुुभयो, ‘काठमाडौं महानगरपालिकाले धेरै पहिलेदेखि नै माईक्रो वायोलजी ल्याव स्थापना गर्ने प्रयास गरेका थियौँ, यो आज स्थापना गरेका छौँ । हामीले बजार अनुगमनलाई निरन्तरता दिएका छौँ, अनुगमनको क्रममा धेरै समस्याहरु देखिने गरेका छन् । अनुगमनको क्रममा कतिपय वस्तुहरुको ल्याव टेस्टमा पठाउनुपर्ने हुन्छ, कतिपयमा दण्ड जरिवाना पनि गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसको लागि हामीलाई ल्याव टेस्टको जरुरी थियो, आफ्नै ल्याव टेस्ट नहुँदा अरुकोमा भर पर्दाखेरी परीक्षण रिपोर्ट आउन लामो समय लाग्ने भईरहेको थियो । अब ल्याव स्थापना भएसँगै केही परिक्षण हामीले यहीबाट गर्नसक्छौँ । यो शुरुवात हो, यसलाई हामीले विस्तार गर्दै जानेछौँ । साथै महानगरले यसअगाडी मोवाईल भ्यान ल्यावको पनि शुरुवात गरेका छोँ । त्यसलाई यो ल्यावले अझ सहयोग गर्नेछ । हाम्रो खानेकुरा स्वस्थ भएमा हामी स्वस्थ हुने हो, यसलाई हामीले पहिलो प्राथमिकतामा राखेका छौँ । हामी बजार अनुगमनमा जाँदा नमुना परिक्षणको लागी आफ्नै ल्याव हुँदा धेरै सहज हुनेछ, यसले अनुगमनलाई तिव्रता दिन सहज बनाउने र अनुगमन प्रभावकारी पनि बनाउने छ । महानगरपालिकाले दण्ड जरिवाना मात्रै गर्दैन, हामीले व्यवासायीहरुलाई खाद्य सुरक्षाको बारेमा पनि जानकारी दिनेछौँ । हामीले फुड सेफ्टी बुट क्याम्प पनि गर्ने गरेका छोँ, हालसम्म ३ हजार भन्दा बढी व्यवसायीहरुलाई फुड सेफ्टी बुट क्याम्पमा राखेर खाद्य सुरक्षाको बारेमा जानकारी गराएका छौँ ।’
बाइट... सुनिता ढंगोल, कार्यवाहक प्रमुख, काठमाडौं महानगरपालिका  
काठमाडौं महानगरपालिकाकी सल्लाहकार तथा खाद्य स्वच्छता विज्ञ जीवनप्रभा लामाले स्थानीय तहको स्तरमा खाद्य प्रयोगशाला स्थापना हुनु ऐतिहासिक कदम भएको बताउनु भयो । खाद्य प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन कानून, व्यवस्थापन, प्रयोगशाला, खाद्य निरीक्षण र व्यवसायीलाई खाद्य शिक्षाको व्यवस्था अनिवार्य हुने उल्लेख गर्दै उहाँले काठमाडौं महानगरले यी सबै पक्षलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाएको बताउनु भयो । उहाँका अनुसार नयाँ प्रयोगशालाले खाद्य परीक्षणलाई वैज्ञानिक र छिटो बनाउने मात्र नभई उपभोक्ताको स्वास्थ्य संरक्षणमा समेत महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउनेछ । साथै, यसबाट अन्य स्थानीय तहलाई पनि खाद्य सुरक्षा प्रणाली सुदृढ गर्न प्रेरणा मिल्ने उहाँको भनाई छ ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘महानगरपालिकाले ऐतिहासिक काम शुरु गरेको छ । स्थानिय तहहरुले हालसम्म खाद्य प्रयोगशालाको स्थापना र अनुगमन गर्ने गरेका छैनन् । तर काठमाडौं महानगरले यहाँ बस्ने उद्यमीलाई सहयोग गर्ने र उपभोक्ताहरुको स्वास्थ्य संवद्र्धन गर्नको लागी पहिलेदेखी नै केही शुरुवात गर्दै थियो, हाल यो प्रयोगशाला स्थापना गरेर एउटा माईलस्टोन शुरु गरेको छ, यसलाई अनुशरण गरेर अन्य स्थानिय तहले पनि यो काम गर्नुहुन्छ भन्ने लागेको छ । खाद्य प्रणालीमा पाँच वटा कुरा मुख्य मानिन्छ । पहिलो, यो संग सम्बन्धित ऐन कानून हुनुपर्छ, व्यवस्थापन हुनुपछ, प्रयोगशाला हुनुपर्छ र खाद्य निरीक्षण हुनुपर्छ । पाँचौमा उद्योगी व्यवसायीहरुलाई खाद्य सम्बन्धि शिक्षा दिनुपर्छ । यो पाँच वटै कुरालाई काठमाडौं महानगरले अपनाउँदै आएको छ । प्रयोगशाला स्थापनाले काठमाडौका नागरिकको स्वास्थ्य संबर्दन गर्नेछ ।’
वाइट... जीवन प्रभा लामा, सल्लाकार तथा खाद्य स्वच्छता विज्ञ, काठमाडौ महानगरपालिका
महानगरले बजार अनुगमनका क्रममा दण्ड–जरिवानामा मात्र नभई व्यवसायीलाई खाद्य सुरक्षाबारे सचेतना प्रदान गर्ने गरेको जनाएको छ । महानगरले ‘फुड सेफ्टी बुट क्याम्प’मार्फत हालसम्म तीन हजारभन्दा बढी व्यवसायीलाई खाद्य सुरक्षासम्बन्धी तालिम प्रदान गरिएको जानकारी दिएको छ । –न्युज एजेन्सी नेपाल

२२. किसानको अनुभव र आधुनिक ज्ञानलाई मिलाएर कृषि क्षेत्रमा नयाँ इनोभेसन विकास गर्नुपर्छः का.मु. कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठ
नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) का का.मु. कार्यकारी निर्देशक डा. श्रीमत श्रेष्ठले किसानको अनुभव र आधुनिक ज्ञानको समन्वयमा कृषि क्षेत्रको अनुसन्धान तथा प्रविधि विकास गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । रोल...
नेपाल कृषि तथा अनुसन्धान परिषद्ले आयोजना गरेको नवनियुक्त वरिष्ठ वैज्ञानिक र वैज्ञानिक कर्मचारीहरुको अभिमुखीकरण कार्यक्रममा उहाँले किसानको अनुभव र आधुनिक विज्ञानलाई एकीकृत गर्दै कृषि क्षेत्रमा नयाँ नवप्रवर्तन (इनोभेसन) विकास गर्नुपर्ने बताउनुभएको हो । स्थानीय किसानसँग सहकार्य गर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै उहाँले किसानसँग वर्षौंदेखिको व्यावहारिक अनुभव रहेको बताउनु भयो । किसानले प्रयोग गर्दै आएका प्रविधि, सीप र अभ्यास स्थानीय हावापानी तथा माटोअनुकूल भएको उहाँको भनाई छ । उहाँले ती परम्परागत अभ्यासको वैज्ञानिक आधार र मर्म बुझ्दै अनुसन्धानकर्तासँग रहेको आधुनिक ज्ञान तथा प्रविधिको उपयोग गरी उत्पादनशीलता वृद्धि गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘स्थानीय किसानहरुसँग गर्ने जुन सहकार्य छ, त्यसमा अलिकति हामीले आफ्नो माइनसेट पनि अलिकति परिवर्तन गर्नुपर्ने छ । हामीले के रुप बाट बुझ्नुप¥यो भने किसानहरुसंग पनि ठूलो अनुभव छ । वर्षौं देखिको अनुभव छ, त्यो अनुभव, उहाँहरुको प्रयोग गर्नुभएको प्रविधि, टेक्नोलोजी, टेक्निक्स एकदमै टाईम टेस्टेड छ । स्थानीय हावापानी, माटो सुहाउँदो छ । उत्पादकत्व बढाउनको लागि तपाईहरुसँग भएको ज्ञान, आधुनिक ज्ञानको उपयोग र उहाँहरुसँग भएको अनुभवलाई हामीले आत्मसाथ गरेर त्यसको साईन्स र मर्मलाई बुझेर नयाँ इनोभेसन गर्न सकिन्छ, त्यसमा फोकस गरौँ ।’
बाइट... डा. श्रीमत श्रेष्ठ, का.मु. कार्यकारी निर्देशक, नेपाल कृषि तथा अनुसन्धान परिषद् (नार्क)
उहाँले नवनियुक्त वरिष्ठ वैज्ञानिक र वैज्ञानिक कर्मचारीहरुलाई किसान र माटोसँग बढी घुलमिल हुन आग्रह गर्नुभयो । किसान र माटोसँग घुलमिल हुन नसकेमा नयाँ ईनोभेसन गर्न नसक्ने बताउनु भयो । उहाँले नार्कको लागी नयाँ ऐन बनाउने काम पनि अगाडी बढाएको जानकारी दिनुभयो । कृषि वैज्ञानिकलाई मर्यादित, व्यवसायिक र सम्मानयोग्य बनाउन आफूहरु लागिपरेको र यसमा सबै सरोकारवालाहरुको सहयोग आवश्यक पर्ने बताउनु भयो । नार्कको पुनःसंरचना गर्ने कामलाई पनि अगाडी बढाइएको बताउनु भयो ।
नार्कले नवनियुक्त वरिष्ठ वैज्ञानिक र वैज्ञानिक कर्मचारीहरुलाई पाँच दिन अभिमुखिकरण दिने जनाएको छ । अभिमुखिकरणका क्रममा नार्क खुमलटारमा रहेका सबै अनुसन्धान केन्द्रहरुको अवलोकन भ्रमण गराउने पनि जनाईएको छ । अभिमुखिकरणपछि साउन १ गतेबाट सम्बन्धित कार्यलयहरुमा उनीहरुलाई खटाईने नार्कले जनाएको छ । –न्युज एजेन्सी नेपाल

२३. नार्कको वर्तमान कार्यशैलीले संस्थालाई सही दिशामा लैजान सक्दैनः मन्त्री चौधरी
कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) को नेतृत्व कार्यसम्पादन, सुशासन कायम गर्ने क्षमता र दक्षताका आधारमा मात्रै चयन हुने बताउनुभएको छ । रोल...
नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्ले आयोजना गरेको नवनियुक्त वरिष्ठ वैज्ञानिक तथा वैज्ञानिक कर्मचारीहरूको अभिमुखीकरण कार्यक्रममा मन्त्री चौधरीले इमान्दार, मेहनती र नतिजामुखी वैज्ञानिकले मात्र संस्थाको नेतृत्व गर्ने अवसर पाउने बताउनुभएको हो । विगत केही वर्षदेखि परिषद् आन्तरिक जटिलता र संरचनागत समस्याका कारण संकटपूर्ण अवस्थाबाट गुज्रिरहेको उल्लेख गर्दै उहाँले यसलाई सुधार गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो । मन्त्रालयले परिषद् सुधारलाई उच्च प्राथमिकतामा राखे पनि संस्थाले अझै स्पष्ट मार्गचित्र तयार गर्न नसकेको उहाँको भनाई छ । मन्त्रालयको कार्यभार सम्हालेको पहिलो दिनदेखि नै परिषद् पछाडि पर्नुका कारणहरूको गम्भीर आफूले समीक्षा गरिरहेको जानकारी दिँदै उहाँले वर्तमान कार्यशैलीले संस्थालाई सही दिशामा लैजान नसक्ने बताउनु भयो । परिषद्भिित्र आत्मसमीक्षा र संस्थागत सुधारको आवश्यकता रहेको उहाँको भनाई छ । उहाँले नवनियुक्त वैज्ञानिकहरुलाई कृषि अनुसन्धानमार्फत देश र कृषि क्षेत्रको विकासमा योगदान दिन आग्रह गर्नुभयो । नयाँ वैज्ञानिकहरूको भविष्य सुरक्षित गर्नु सरकारको पनि जिम्मेवारी भएको उल्लेख गर्दै उहाँले आवश्यक नीतिगत सुधारका लागि मन्त्रालय पूर्ण रूपमा प्रतिवद्ध रहेको बताउनु भयो । मन्त्री चौधरीले हाल नार्क, २०४८ सालको ऐनअनुसार सञ्चालन भइरहेकोले उक्त ऐन समयानुकूल नभएकाले संशोधन प्रक्रिया अघि बढाइएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । कृषि अनुसन्धान प्रणालीलाई सशक्त, प्रभावकारी र परिणाममुखी बनाउन आवश्यक नीति, पूर्वाधार, अनुसन्धानमैत्री वातावरण तथा क्षमता विकासमा मन्त्रालयले प्राथमिकता दिएको उहाँको भनाई छ ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘अब कार्यसम्पादनको लागी सुशासन कायम गर्ने क्षमता र नेतृत्व गर्ने दक्षता नै मुख्य मापदण्ड हुनेछन् । इमान्दार, मेहेनती र नतिजामुखी भएर काम गर्ने वैज्ञानिक मात्र यो संस्थाको नेतृत्व गर्नका निम्ति आवश्यक हुनेछन्, यसमा कुनै दुविधा छैन । विगतका केही वर्षदेखि हामीले परिषद्भित्र आन्तरिक जटिलता र संरचनागत समस्याका कारण आफ्नो अस्तित्वको परीक्षण भई गुज्रिरहेको छ । मन्त्रालयले यसलाई उच्च महत्व दिँदै आएको भएपनि आजसम्म परिषदले आफ्नो स्पष्ट मार्गचित्र कोर्न सकिरहेको छैन, बरु आफ्नै गरिमालाई कमजोर बनाउने कार्य भइराखेको देखिन्छ । मन्त्रालयले यस परिषद पछाडि पर्नका वास्तविक कारणहरूको गम्भीर विश्लेषण गरिरहेको छ । विद्यमान अवस्था कार्यशैलीले हामीलाई सही मार्गमा लैजान सक्दैन । त्यसैले आत्मसमीक्षा र सुधारको आवश्यकता बढी जरुरी छ, तपाईंहरू नयाँ वैज्ञानिकहरू जो आउनुभएको छ, नयाँ उत्साहका साथ देशलाई नयाँ उचाइमा लैजान्छु, कृषि क्षेत्रलाई विशेष गरेर हाम्रो राष्ट्रको सबैभन्दा ठूलो विकासको आधार नै कृषि हो, यसमा चाहिँ मैले महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउँछु भनेर तपाईंहरू यहाँ आउनुभएको छ, तपाईंहरूको भविष्य सुनिश्चित गर्नु मेरो पनि उत्तिकै जिम्मेवारी रहेको छ । यसका लागि आवश्यक नीतिगत सुधार गर्न मन्त्रालय पूर्ण रूपमा तयार रहेको छ  । हाल २०४८ सालको ऐनअनुसार कार्य गरिरहनुभएको छ, जुन समयसापेक्ष रूपमा परिमार्जनको आवश्यकता छ । सोहीअनुसार हामीले यो ऐनको संशोधनका लागि गम्भीर रूपमा अगाडि बढाइरहेका छौं । नेपालको कृषि अनुसन्धान प्रणालीलाई सशक्त, प्रभावकारी र परिणाममुखी बनाउन आवश्यक पूर्वाधार नीति अनुसन्धानमैत्री वातावरण र क्षमता विकासका लागि मन्त्रालय प्रतिबद्ध छ ।’
बाइट... गीता चौधरी, मन्त्री, कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालय
उहाँले परिषद्को संगठन तथा व्यवस्थापन (ओ एण्ड एम) सर्वेक्षण लामो समयदेखि हुन नसकेको विषयमा मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै समस्या समाधानका लागि सम्बन्धित अधिकारीलाई आवश्यक निर्देशन दिइसकेको बताउनु भयो । सरकार परिषद्को संस्थागत सुदृढीकरण, वैज्ञानिकहरूको करियर विकास तथा कर्मचारी हितप्रति प्रतिवद्ध रहेको उहाँको भनाई छ । –न्युज एजेन्सी नेपाल

२४. प्रधानमन्त्रीले निजी क्षेत्रलाई भने–‘उद्यमी व्यवसायीलाई पक्रने हाम्रो नीति र नियत होइन’
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहले अर्थतन्त्रलाई चलयामान बनाउनको लागि निजी क्षेत्रसँग छलफल गर्नुभएको छ । रोल...
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यलय सिंहदरबारमा मंगलवार प्रधानमन्त्री साहले निजी क्षेत्रका संस्थाहरु नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष तथा प्रतिनिधिहरुसँग छलफल गर्नुभएको हो । लगानीको वातावरण सुधार तथा निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्ने विषयमा प्रधानमन्त्रीले निजी क्षेत्रसँग विस्तृत छलफल गर्नुभएको थियो । प्रधानमन्त्रीसँगको भेटपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले अर्थतन्त्र सुस्त हुनुका कारण, उत्पादनमूलक उद्योग विस्तार, रोजगारी सिर्जना, प्राकृतिक स्रोतको उपयोग तथा निजी क्षेत्रका व्यावहारिक समस्याबारे व्यापक छलफल भएको जानकारी दिनुभयो । उहाँकाअनुसार प्रधानमन्त्री साहले निजी क्षेत्रका सुझावलाई सकारात्मक ढंगले कार्यान्वयन गर्ने विश्वास दिलाउनुभएको थियो । प्रधानमन्त्री साहले सरकारको मुख्य उद्देश्य आर्थिक समृद्धि हासिल गर्नु रहेको उल्लेख गर्दै त्यसका लागि निजी क्षेत्रले देखेका समस्या खुलस्त रूपमा सरकारसमक्ष राख्न आग्रह गर्नुभएको थियो । छलफलमा उद्यमी–व्यवसायीमाथि हुने पक्राउ र धरपकडको विषय पनि उठाएको अग्रवालले जानकारी दिनुभयो । उहाँकाअनुसार उद्योगी व्यवसायीहरुले कुनै आर्थिक कसुरको आरोप लागेमा दोष प्रमाणित नभएसम्म उद्यमीलाई अग्रिम जमानतको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग राखेको अध्यक्ष अग्रवालले बताउनु भयो । यस्तो व्यवस्थाले अनुसन्धान जारी रहँदा पनि व्यवसाय सञ्चालन गर्न सकिने वातावरण बन्ने उहाँको भनाई छ । जवाफमा प्रधानमन्त्री साहले उद्यमीलाई अनावश्यक रूपमा पक्राउ गर्ने सरकारको उद्देश्य, नीति वा नियत नभएको स्पष्ट पार्दै आवश्यक कानूनी संशोधनका लागि सरकार सकारात्मक रहेको आश्वासन दिएको अग्रवालले बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘हामीले सबै कुरा खुला रूपमा राख्यौँ । उद्यमी व्यवसायीहरूलाई धरपकड गर्ने सरकारको कुनैपनि उद्देश्य पनि होइन, उद्यमी व्यवसायीहरूलाई धरपकड गरेर अर्थतन्त्र अगाडि पनि बढ्न सक्दैन भनेर सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्युले नै भन्नुभएको छ । हामीले एन्टिसिपेटरी बेलको माग गरेका छौँ, यदि कुनै पनि अर्थतन्त्रमा क्राइमहरू त्यस्तो देखिन्छ भने जबसम्म त्यसको प्रमाणित हुँदैन, तबसम्म एन्टिसिपेटरी बेलको व्यवस्था गर्न हामीले माग गरेका छौँ । यदि अग्रिम जमानतको व्यवस्था गरिदियो भने उद्यमी व्यवसायीले मर्यादित वातावरणमा काम गर्न सक्छ । सम्माननीय प्रधानमन्त्री सकारात्मक रूपमा प्रस्तुत हुनुभयो । उद्यमी व्यवसायीलाई पक्रने, कुनै अमर्यादित व्यवहार गर्ने हाम्रो उद्देश्य पनि होइन, नीति पनि होइन, नियत पनि होइन । तर यसको लागि कानुनी प्रावधानहरूमा आवश्यक संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ, जसको लागि हामी सकारात्मक छौँ भनेर भन्नुभयो ।’
बाइट.... कमलेशकुमार अग्रवाल, अध्यक्ष, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स
अध्यक्ष अग्रवालका अनुसार उद्योग स्थापना, जग्गाको हदबन्दी, बजेट तथा नीतिगत व्यवस्थाको कार्यान्वयनमा देखिएका अवरोध हटाएर लगानीमैत्री वातावरण बनाउन सरकार प्रतिवद्ध देखिएको छ । विगतका कानूनी जटिलताका कारण सिर्जित अवरोधलाई द्रुत रूपमा समाधान गर्ने प्रतिवद्धता पनि प्रधानमन्त्रीले जनाएको उहाँले बताउनु भयो । निजी क्षेत्रका समस्याको नियमित सुनुवाईका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा छुट्टै संयन्त्र (सेल) स्थापना गरी निश्चित अवधिमा अन्तरक्रिया गर्ने प्रस्ताव पनि छलफलमा राखिएको अग्रवालले जानकारी दिनुभयो । यस्तो संयन्त्र निर्माणप्रति प्रधानमन्त्री सकारात्मक रहेको उहाँको भनाई छ ।
अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन पुँजीगत खर्चलाई तिब्र बनाउनुपर्नेमा पनि निजी क्षेत्रले जोड दिएको छ । अध्यक्ष अग्रवालले एक खर्ब रुपैयाँ पुँजीगत खर्च हुँदा करिव चार खर्ब रुपैयाँ बराबरको आर्थिक गतिविधि सिर्जना हुने उल्लेख गर्दै आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै कार्ययोजना बनाएर विकास खर्च अघि बढाउन सरकारलाई आग्रह गरिएको बताउनु भयो । प्रधानमन्त्रीसंगको छलफलपछि निजी क्षेत्र उत्साही बनेको उहाँको भनाई छ ।– न्युज एजेन्सी नेपाल

२५. ‘सन्तोषजनक छैन मानवअधिकार आयोगका सिफारिस कार्यान्वयन अवस्थाः द्वन्द्वकालीन पीडितलाई न्याय दिलाउने सिफारिस कार्यान्वयनमा ढिलाइ’
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले मानवअधिकारका विषयमा सरकारसमक्ष गरेका सिफारिस कार्यान्वयनको अवस्था सन्तोषजनक नभएको जनाएको छ । रोल....
प्रतिनिधि सभाको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बुधवारको बैठकमा बोल्दै आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले आयोगले सरकारसमक्ष गरेका सिफारिसमध्ये  १३ प्रतिशत सिफारिस मात्रै पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन भएको बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार आयोगका सिफारिसमध्ये ३४ प्रतिशत आंशिक रूपमा कार्यान्वयन भएका छन् भने ५२ प्रतिशतभन्दा बढी सिफारिस अझै कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । उहाँले हालसम्म आयोगमा १४ हजारभन्दा बढी उजुरी दर्ता भएको बताउनु भयो । तीमध्ये १० हजार ६ सय उजुरी फछ्र्योट भइसकेको अध्यक्ष मगरले जानकारी दिनुभयो । उहाँले २ हजार १ सय उजु्रीहरु अनुसन्धानको क्रममा रहेको जानकारी दिनुभयो ।  उहाँले द्वन्द्वकालीन मुद्दामा पीडितलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने तथा दोषीलाई कारबाही गर्ने सम्बन्धी सिफारिस कार्यान्वयनमा ढिलाइ भइरहेको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘हालसम्म हामी कहाा १४ हजारभन्दा बढी उजुरीहरू परेका छन् । तीमध्ये  १० हजार ६ सय जति उजुरीहरू फछ्र्यौट भइसकेका छन् । हाल २ हजार १ सय उजुरीहरू अनुसन्धानको क्रममा रहेका छन् । हाल १ हजार दुई सय उजरीहरु बाँकी रहेका छन् । आयोगले हाल १ हजार ६ सय ३० वटा सिफारिसहरू सरकारलाई गरेको छ भने ८ हजार २ सय ६० वटा उजुरीहरू तामेलीमा राखिएका छन् । तर हामीले गरेका अधिकांश सिफारिसहरु कार्यान्वयन भएको अवस्था छैन । कार्यान्वयनको अवस्था हेर्ने हो भने आयोगका सिफारिसमध्ये १३ प्रतिशत मात्र सिफारिसहरू पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन भएको अवस्था छ । ३४ प्रतिशत सिफारिसको आंशिक कार्यान्वयन भएको अवस्था छ । र ५२ प्रतिशतभन्दा बढी सिफारिसहरु कार्यान्वयन नभएको अवस्था छ । आयोगका सिफारिसहरु कार्यान्वयनको लागि हामीले सरकारलाई पटक पटक भनिराखेका छौँ । त्यसमा द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरूमा पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिने र दोषीलाई कारबाही गर्ने सिफारिसहरू कार्यान्वयनमा ढिलाइ भइरहेको अवस्था छ ।’
बाइट... तपबहादुर मगर, अध्यक्ष, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग
अध्यक्ष मगरले आयोगको नियक्ति प्रक्रियाबारे समेत अन्तर्राष्ट्रिय चासो रहेको भन्दै पारदर्शी बनाइनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले आयोगमा कार्यरत कर्मचारीहरूको वृत्ति विकास र सुविधाहरू संविधान बमोजिम हुनुपर्ने आफूहरुको माग रहेको समेत बताउनु भयो । उहाँले मुलुकका सडक आयोजनाहरुको अवस्था समेत चिन्ताजनक रहेको बताउनु भयो । उहाँल स्वास्थ्य, शिक्षा र खाद्य अधिकारको क्षेत्रमा समे व्यापक सुधारको खाँचो रहेको बताउनु भयो । –न्युज एजेन्सी नेपाल

२६. मानव अधिकार आयोगका सिफारिस कार्यान्वयन नगर्नु राज्यतर्फबाट भएको मानव अधिकार हननः लिली थापा
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले गत वर्षको भदौ २३ र २४ गतेको जेन–जी आन्दोलनका क्रममा भएका मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाबारे आयोगको अनुसन्धान प्रतिवेदन कार्यान्वयनको लागि अग्रसरता लिन संसदीय समितिलाई आग्रह गरेको छ । रोल...
आयोगकी सदस्य लिली थापाले बुधवार प्रतिनिधि सभाको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिलाई यस्तो आग्रह गर्नुभएको हो । उहाँले जेनजी पुस्ताको आन्दोलनको क्रममा भएका मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनासम्बन्धी आयोगको सिफारिस कार्यान्वयनको लागि कानून समितिले कस्तो भुमिका खेल्छ ? भन्दै प्रश्न समेत गर्नुभयो । उहाँले जेन–जी आन्दोलनसम्बन्धी विभिन्न निकायले सार्वजनिक गरेका अधुरा तथा तथ्यरहित प्रतिवेदनहरुले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा नेपालको छवि धुमिल पारेको समेत बताउनु कभयो । थापाले द्वन्द्वकालीन समयमा महिलामाथि भएका लैंगिक तथा यौन हिंसाका पीडितलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने र दोषीलाई कारबाही गर्न आयोगले पटक–पटक सिफारिस गरे राज्यले ती सिफारिसहरु कार्यान्वयन नगरेकोप्रति आक्रोश व्यक्त गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘जेन–जी आन्दोलनसम्बन्धी आयोगको अनुसन्धान प्रतिवेदन कार्यान्वयनको अवस्था के छ ? यो कुरा भोलिको दिनमा प्रष्ट समितिले प्रष्ट गरिदिनेछ । किनभने यहीँ जेन–जी शहीदकी आमा हुनुहन्छ । त्यसअघि बिबिसीदेखि धेरैले आन्दोलनको तहसम्म नपुगेर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा देशको छवि बिगार्ने गरी प्रतिवेदनहरु आए । हामी कसैले पनि त्यसको अग्नेष्ट स्ट्याण्ड लिन सकेनौँ । त्यसकारण आयोगले बुझाएको जेन–जी आन्दोलन प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि यो समितिले कस्तो भुमिका खेल्छ ? म यो समितिसमक्ष प्रश्न गर्न चाहन्छु । अर्को महत्वपूर्ण कुरा हामीले द्वन्द्वकालीन अवस्थामा महिलामाथि भएका लैंगिक तथा यौन हिंसाको सम्बन्धमा पीडितलाई क्षतिपुर्ती दिन तथा दोषिलाई कारबाहीको लागि सिफारिस गरेका छौँ । पटक पटक भएका सिफारिस कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा कागजसरह दराजमा थन्क्याउनु राज्यतर्फबाट भएको मानव अधिकार हनन् हो कि होइन ? यो प्रश्न पनि म राख्न चाहान्छु ।’
बाइट...लिली थापा, सदस्य, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको अध्यक्ष
उहाँले आयोगका सिफारिस कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा दराजमा थन्क्याउने प्रवृत्तिले कतै राज्यतर्फबाटै मानव अधिकार उल्लङ्घन त भइरहेको छैन ? भन्दै प्रश्न गर्नुभयो । –युज एजेन्सी नेपाल

२७. सुकुम्बासी नागरिकको मानव अधिकार संरक्षण गर्नुका साथै संक्रमणकालीन न्याय (टिआरसी)लाई छिटो टुंग्याउनुपर्नेमा सांसदहरूको जोड
प्रतिनिधि सभाका सांसदहरूले भूमिहीन सुकुम्बासी नागरिकको मानव अधिकार संरक्षण र संक्रमणकालीन न्याय (टिआरसी)लाई टुंगोमा पु¥याउनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । रोल...
बुधवार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधि सभाको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँहरुले यस्तो बताउनुभएको हो । होल्डिङ सेन्टरमा रहेका सुकुम्बासीहरुको उचित व्यवस्थापनमा उनीहरुको जोड छ । नेपाली काँग्रेसकी सांसद मनमाया विश्वकर्माले गत वर्ष साउनयता विभिन्न प्रकारका हिंसामा परी दलित समुदायका ११ जनाको मृत्यु भएको उल्लेख गर्दै मानव अधिकार आयोगको कार्यसम्पदान क्षमातामाथि प्रश्न उठाउनुभयो । उहाँले जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतसम्बन्धी मुद्दामा दर्ता भएका उजुरी, अभियोजन, सजाय तथा पीडितले न्याय पाएको अवस्थाबारे राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगसँग विवरण समेत माग गर्नुभयो । उहाँले प्रहरीले जातीय विभेदका उजुरीलाई सामाजिक मिलापत्रमार्फत टुंग्याउने अभ्यासप्रति प्रश्न उठाउँदै त्यस्ता घटनामा संलग्न प्रहरीमाथि आयोगले के–कस्तो कारबाहीको सिफारिस गरेको छ ? भन्दै प्रश्न समेत गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘गत वर्षको साउनदेखि अहिलेसम्म दलित समुदायका ११ जनाको मृत्यु भइसकेको छ । यसले मानव अधिकार कहाँ छ ? भनेर प्रश्न उठाएको छ । तपाईंहरुले जातीय भेदभाव तथा कसुर सजाय ऐनअन्तर्गत दर्ता भएका उजुरीहरु कति वटा अभियोजनमा पुगे ? कति दोषि भए र कति जना पीडितले न्याय पाए ? अनि प्रहरीले जातीय विभेदका उजुरीहरु सामाजिक रुपमा मिलापत्र गर्ने गरिएको छ । यस्ता कुरामा आयोगले कसरी चासो लिएको छ ?  अनि दोषि प्रहरी कर्मचारीमाथि के कस्तो कारबाहीको सिफारिस गर्यो आयोगले ? गरेको छ कि छैन ?’
बाइट...मनमाया विश्वकर्मा, सांसद, नेपाली काँग्रेस
नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीकी सांसद बलावती शर्माले होल्डिङ सेन्टरमा रहेका नागरिकलाई खाना वितरणसमेत रोकिएको भन्ने जानकारी आएको उल्लेख गर्दै भूमिहीन र उत्पीडित नागरिकलाई राज्यले आधारभुत अधिकारबाट वञ्चित गर्न नहुने बताउनु भयो । उहाँले संविधानले प्रत्याभुत गरेको गाँस, बास र कपासको अधिकार कार्यान्वयनमा सरकार गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले सुकुम्बासी नागरिकलाई होल्डिङ सेन्टरबाट समेत हटाउने कार्य भइरहेकोप्रति आपत्ति जनाउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘हिजोदेखि होल्डिङ सेन्टरमा रहेका नागरिकलाई खाना समेत बन्द भयो भन्ने छ । गरिब हुनु, भूमिहीन हुनु, उत्पीडनमा पर्नु राज्यको लागि अभिशाप हो र ? उहाँहरुले गास, बास र कपासको आधारभूत अधिकार प्रयोग गर्न पाउने हो कि होइन ? संविधानका विभिन्न धाराहरुले यी सबै कुराको हक त हामीलाई दिएको छ नि त । यहाँ माननीयलाई डेरा नपाउने स्थिति रहेकामा सुुकुम्बासीलाई कसले डेरा दिन्छ ? त्यसकारण यस विषयमा आयोग र सरकारको गम्भीर ध्यान जाओस् ।’
बाइट...बलावती शर्मा, सांसद, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी  
समिति सभापति समीक्षा बास्कोटाले शान्ति प्रक्रिया र संक्रमणकालीन न्यायलाई निष्कर्षमा पु¥याउन सरोकारवाला पक्षसँग सहकार्य गर्दै ठोस रूपमा अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा परेका उजुरीका आधारमा सम्बन्धित निकायबीच समन्वय बढाएर मानव अधिकार संरक्षणका क्षेत्रमा प्रभावकारी काम गर्न समिति तयार रहेको समेत बताउनु भयो । उहाँले सरकार र अन्य स्टेकहोल्डरसँग समेत सहकार्य गरेर टिआरसीको विषय टुंगोमा पु¥याउने विषयमा सरकार गम्भीर रहेको बताउनु भयो । 
उहाँले भन्नुभयो, ‘शान्ती सम्झौता, मेलमिलाप र विशेषगरी संक्रमणकालीन न्यायको विषय हामीले स्टेक होल्डरहरुसँग समेत सहकार्य गरेर ठोस काम गर्न खोजेका छौँ । यो विषयमा मानव अधिकार आयोगमा परेका विभिन्न उजुरीहरुको आधारमा हामीले सहकार्य गरेर जानुपर्छ जस्तो लाग्छ । मानव अधिारको क्षेत्रमा आजसम्म खासै उपलब्धी भएन भन्ने आयो ठिक छ । अगामी दिनमा हामी कसरी सहकार्य गरेर जाने हो ?’
बाइट...समीक्षा बास्कोटा, सभापति, कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समिति
बैठकमा बोल्ने अधिकांश सांसदहरुले घरेलु हिंसा, बाल श्रम, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा अवरोध तथा विभिन्न प्रकारका छुवाछुतको न्युनिकरण र मानव अधिकार हनन भएका पीडितहरूलाई न्याय दिने कुरामा सरकार गम्भीर हुनुपर्ने धारणा राख्नुभएको छ । –न्युज एजेन्सी नेपाल

२८. स्वदेशी शिक्षा प्रणालीको अवमूल्यन गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गरिनुपर्छः सांसद सिद्धिकी
नेकपा (एमाले) की सांसद सजिदा खातुन सिद्धिकीले स्वदेशी शिक्षा प्रणालीको अवमूल्यन गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । रोल....
बुधवार काठमाडौंमा आयोजित एक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले विदेशी शिक्षा मोहले देशको शैक्षिक जनशक्ति र गुणस्तरमा नकारात्मक असर परेको भन्दै यसतर्फ सरोकारवाला सबैको ध्यान जान जरुरी रहेको बताउनु भयो । सांसद सिद्धिकीले देशभर सञ्चालित निजी कोचिङ सेन्टरहरूको सुधारका लागि सरकारी हस्तक्षेप आवश्यक रहेको पनि बताउनु भयो । उहाँले निजी कोचिङ सेन्टरहरुलाई अनुशासनमा बाँध्नको लागि सरकारले नियमनकारी नीति अपनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘हामीले आफ्नो देशको शिक्षालाई अवमूल्यन ग¥यौं । बाहिर देशमा गएर शिक्षा नलिएसम्म हामी केही पनि गर्न सक्दैनौँ जस्तो हिसाबले हे¥यौं । के नेपालको ‘ए’ र विदेशको ‘ए’ फरक हो र ? म विदेशमा पढ्न गएको छैन । म नेपालमै पढेको हो । म नेपालमै पढेको हो । सरकारी स्कुलमै पढेर आएको मान्छे हो । जबसम्म हामीले आफ्नो देशको शिक्षा प्राप्त गर्ने कुरामा गर्व गर्न सक्दैनौँ तबसम्म हामी उपलब्धी प्राप्त गर्न सक्दैनौँ । देशभरीका निजी कोचिङ सेन्टरहरुलाई पनि म राम्रोसँग काम गर्न अनुरोध गर्छु । र कोचिङ सेन्टरहरुलाई नियमन गर्नको लागि पनि म सरकारसँग अनुरोध गर्छु किनभने सबै संस्थाहरु नियममा बाधिनुपर्छ । नियममा बाँधिनु भनेको के हो भने अनुशासनमा बस्नु हो ।’
बाइट...सजिदा खातुन सिद्धिकी, सांसद, नेकपा (एमाले)
शिक्षाविद् प्राध्यापक डा. विद्यानाथ कोईरालाले शिक्षा क्षेत्रको सुधारका लागि ऐन पर्खिनुभन्दा उपलब्ध नियमावली र कार्यविधिबाटै काम अघि बढाउन बढाउन सकिने बताउनु भयो । उहाँले मुलुकको शिक्षा क्षेत्रको सुधारका लागि नीतिगत सुधारको आवश्यकता रहेको जोड दिनुभयो । उहाँले शिक्षा ऐन, नीति र नियमावलीबीच तादम्यता नभएको पनि बताउनु भयो । उहाँले नियमावली समेत संसदले बनाउँछ भनेर सांसदहरु नै भ्रम पालेर बसिहरको प्रति असन्तुष्टि जनाउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘अहिले शिक्षासम्बन्धी ऐन, नीति र नियमावलीमा फरक फरक छ । किनभने ऐन बनाउनको लागि संसदतिरै जानुप¥यो । नियमावली निर्माण गर्ने कुराको लागि पनि संसदमै जानुपर्यो । त्यसमा सांसदहरुको काम हुन्छ भनेर भन्नुभयो । तर यो काम सांसदहरुको होइन । नियमावलीको काम सांसदले नभई सरकारले गर्ने हो । कार्यविधि छ भने त्यसको लागि सरकारको आवश्यकता नै पर्दैन । शिक्षा मन्त्रालयले नै काम गरिदिनसक्छ । त्यसकारण शिक्षाको सुधारको लागि हामीले नियमावलीकै बाटोमा समाधान निकाल्नसक्ने बाटाहरु पनि छन् । विद्यार्थीहरुलाई स्वदेशमै पढ्न पाउने र कमाउन सकिने गरि काम गर्न म सुझाव दिन्छु ।’
बाइट....प्राध्यापक डा. विद्यानाथ कोईराला
अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्ने अधिकांश वक्ताहरुले विद्यार्थीलाई मुलुकमै गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने अनुभूति गर्नेगरी कार्यक्रम अघि सार्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।–न्युज एजेन्सी नेपाल

२९. एमाले उपनेता अर्यालको कटाक्षः प्रधानमन्त्रीलाई संसदमा उपस्थित गराउन हेलो सरकारमा निवेदन हाल्नुपर्ने हो ?
नेकपा (एमाले) संसदीय दलकी उपनेता पद्याकुमारी अर्यालले जनताको अनुभूतिको जगमा आफ्नो मूल्यांकन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ । रोल...
बुधवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा समय लिएर बोल्दै उहाँले सरकारले आफनो सय दिनको साँचो मूल्यांकन गर्ने हो भने जनताको अनुभूतिको आधारमा गर्नुपर्ने जिकिर गर्नुभएको हो । उपनेता अर्यालले सरकारले आफ्नो सय दिनको मूल्यांकन प्रतिवेदन आफैले निर्माण गरेको शब्दजालबाट गरिएको हुनाले त्यो मान्य नहुने चेतावनी समेत दिनुभयो । त्यसक्रममा उहाँले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहलाई संसदमा उपस्थित गराउनका लागि हेलो सरकारमा निवेदन हाल्नुपर्ने हो ? भनि प्रश्न समेत गर्नुभयो ।
उपनेता अर्यालले भन्नुभयो,‘यी तिनै सरकारका सय दिन हुन्, जब महंगीले सगरमाथा छुन आकाशिएको छ । आज जनताको चुल्हो चिसो भएको छ । यी तिनै सय दिन हुन्, जब यो संसदमा आफूले निर्वाचित गरेको सरकारलाई जवाफदेही बनाउनका निम्ति पछिल्लो समय दिनैपिच्छे आन्दोलनरत छ । सरकारको प्रतिवेदन भन्छ–हेल्लो सरकारको ६० प्रतिशत सुनुवाई सकियो भनेर सरकार रोमाञ्चित भईरहेको छ । सम्माननीय सभामुख महोदय, मलाई सोध्न मन लाग्दछ–के सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई यो संसदमा उपस्थित बनाउनका निम्ति हामीले पनि हेल्लो सरकारमा निवेदन हाल्नुपर्ने हो ? मलाई सोध्न मन लाग्छ ? यिनै सय दिन सरकारको प्रतिवेदनले भन्छ–सुकुम्बासीको व्यवस्थापन गर्ने कुरा भईरहेको छ । र गर्नेछौँ । घटना उजागर भईरहेका छन् । काठमाडौंको गल्ली र चोकहरुमा होल्डिङ सेन्टरबाट लखेटिएका ती जनताहरु अलपत्र छन । सम्माननीय सभामुख महोदय म यस्तो बेलामा भन्न चाहन्छु–वास्तवमा सरकारले आफनो प्रगतिको समिक्षा गर्दैगर्दा आफूले निर्माण गरेको शब्दको जालबाट नभई दिनानुदिन जनताको अनुभूति के छ ? जनताको त्यो अनुभूतिबाट सरकारले आफनो समिक्षा गर्न उपयुक्त हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दछ । त्यसरी मात्रै साँचो समिक्षा हुन सक्दछ भन्ने म ठान्दछु ।’
उपनेता अर्यालले सरकारको सय दिनमा जनताले पीडा बाहेकअरु केही नपाएको जिकिर पनि गर्नुभयो ।–न्युज एजेन्सी नेपाल

३०. एमाले सांसद राईले समामुखले कान सुन्नुहुन्छ कि हुन्न ? भनि दिएको अभिव्यक्ति संसदको अभिलेखबाट हटाउन सभामुखको निर्देशन
सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले) का सांसद राजेन्द्रकुमार राईले सभामुखले कान सुन्नुहुन्छ कि हुन्न ? भनि दिएको अभिव्यक्ति संसदको अभिलेखबाट हटाउन निर्देशन दिनुभएको छ । रोल...
बुधवार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा सांसद राईले आफ्नो भनाईको शुरुमा नै सभामुखज्युले कान सुन्नुहुन्छ कि हुन्न ? भनि अभिव्यक्ति दिएपछि उहाँलाइे बोल्नबाट रोक लगाउँदै संसद बैठक १५ मिनेटका लागि स्थगित गरिएको थियो । दोस्रो बैठकको शुरुमा नै सभामुख अर्यालले उक्त अभिव्यक्ति संसदको अभिलेखबाट हटाउन संघीय संसद सचिवालयलाई निर्देशन दिनुभएको हो । 
उहाँले भन्नुभयो, ‘माननीय सदस्य राजेन्द्रकुमार राईले यस अघि बोल्नु भएको आजै यस अघि बोल्ने क्रममा प्रयोग गर्नु भएको सम्पूर्ण शब्दहरु संसदीय अभिलेखबाट म सचिवालयलाई निर्देश गर्दछु ।’
यस अघि बोल्दै सांसद राईले आफूले बोलेको शब्द सुन्न नपाउँदै आवेशमा आएर सभामुख अर्यालले आफ्नो माईक काटोको गुनासो गर्नुभएको थियो । –न्युज एजेन्सी नेपाल

३१. नेपाल राष्ट्र बैंक तेस्रो संशोधन विधेयकलाई दफावार छलफलका लागि संसदीय समितिमा पठाइयो
नेपाल राष्ट्र बैंक तेस्रो संशोधन विधेयक २०८३ लाई दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित संसदीय समितिमा पठाइएको छ । रोल...
बुधवार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले उक्त विधेयकलाई दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाउनका लागि गर्नुभएको प्रश्ताव सर्वसम्मतिले पारित भएको हो । त्यसैगरी बैठकमा राष्ट्रिय सभामा उत्पतिभएको पर्यटन विधेयक, २०८२ लाई पनि दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाउने संस्कृति, पर्यटन तथा  नागरिक उड्डयनमन्त्री खडकराज पौडेलको प्रश्ताव पनि सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको छ ।– न्युज एजेन्सी नेपाल

३२. पार्टी संसदीय दलको नेता हटाउने विधानको व्यवस्थालाई प्रधानमन्त्री हटाउने भनि गलत ढंगले अपव्याख्या गरियोः गणेश पराजुली
सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का संसदीय दलका उपनेता गणेश पराजुलीले संसदीय दलको नेतालाई हटाउने पार्टी संसदीय दलको विधानमा राखिएको प्रावधानलाई प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहलाई हटाउने भनि गलत नियतका साथ अपब्याख्या गरिएको दावी गर्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको छ । रोल...
बुधवार प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहलाई संसदीय दलको नेताबाट जुनसुकै बेला पनि हटाउन सक्ने भनि राखिएको प्रावधानबारे सञ्चारकर्मीहरुले जिज्ञासा राखेपछि उपनेता पराजुलीले यस्तो प्रतिक्रिया दिनुभएको हो । उहाँले विधानमा पार्टी संसदीय दलको नेता मात्रै नभएर पार्टी सभापति रवि लामिछाने, उपनेता म स्वयमको पनि हटाउन सक्ने प्रावधान राखिएको तर संसदीय दलको नेता मात्रै हटाउने प्रावधान राखिएको भनेर त्यसको अपब्याख्या गर्न खोजिएको दाबी गर्नुभयो । उहाँले पार्टीको विधान कुनै व्यक्ति वा पदलाई हेरेर भन्दा पनि पार्टीको प्रभावकारितालाई हेरेर बनाउने भएकाले सोही अनुसार बुझन उपयुक्त हुने धारणा समेत राख्नुभयो ।
उपनेता पराजुलीले भन्नुभयो,‘यसमा अन्यथा किन लिनुपर्दैन । किनभने अन्य पदाधिकारीको जस्तै पदको अन्त्य कहिले हुन्छ, कसरी हुन्छ ? भनेर व्याख्या गरेजस्तै संसदीय दलको नेताका पनि पदको अन्त्य कसरी  हुन्छ भनेर व्यवस्था गरिएको एउटा व्याख्या मध्येको व्याख्या भएको हुनाले यहाँहरुले यसलाई जुन आशयका साथ उठान गर्नुभएको छ, त्यो नियतसँग जोडेर हेरेको कारणले यसको अपब्याख्या भएको हो कि भन्ने मेरो बुझाई छ । तर त्यसरी लिनु नै भएन । त्यहाँ संसदीय दलको उपनेताको पनि व्यवस्था गरिएको छ । तर यसको चर्चा भएन नि । सभापतिको पनि पद कसरी हटछ ? भन्ने कुराको त चर्चा भएन नि । तर विधानमा यी सबै कुराहरुको परिकल्पना गरिएको हुन्छ । विधान एउटा व्यक्ति वा पद हेरेर पार्टीलाई आगामी दिनमा अगाडि बढाउँदै गर्दा कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ ? भन्ने उद्देश्य राखेर विधान बनाइएको  हुन्छ ।’
उपनेता पराजुलीले सबै पार्टीको विधानमा संसदीय दलको नेतालाई हटाउने व्यवस्था विधानमा गरेको हुने तथ्य पनि नभुल्न सञ्चारकर्मीहरुलाई आग्रह गर्नुभयो । –न्युज एजेन्सी नेपाल

३३. प्रतिनिधि सभा बैठक १५ मिनेटका लागि स्थगित
प्रतिनिधि सभा बैठक १५ मिनेटका लागि स्थगित गरिएको छ । रोल...
एमालेका सांसद राजेन्द्रकुमार राईले सभामुखले कान सुन्नुहुन्छ कि हुन्न ? भनि आफनो अभिव्यक्ति दिन शुरु गरेपछि सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले उक्त भनाईप्रति आपत्ति जनाउँदै उहाँलाई बोल्न रोक लगाउनुभएको थियो । त्यसै क्रममा उहाँले अर्का विपक्ष दलका नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का सांसद परशुराम तामाङलाई बोल्ने अनुमति दिएपछि उहाँले पनि बोल्न चाहनु भएन । त्यसपछि सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)की सांसद टिका संग्रौलाले सभामुखमाथि अपमान हुने गरी सांसद राईले अभिव्यक्ति दिइएको भन्दै नियमापत्ति जनाउनु भएको थियो । त्यसपछि फेरि सभामुखले उक्त अभिव्यक्तिको माफी माग्ने शर्तसहित एमाले सांसद राईलाई बोल्नका लागि समय दिनु भएको थियो । तर सांसद राईले आफनो कुरा नै नसुनी सभामुखले गलत व्यवहार गरेको र यसबाट सभामुख अर्यालले ५ वर्षसम्म संसद चलाउने ढाँचा नल्याउको भनि फेरि आलोचना गर्नुभएको थियो । उहाँको उक्त अभिव्यक्तिपछि तत्काल सभामुख अर्यालले बैठक १५ मिनेटका लागि स्थगित गर्नुभएको हो । –न्युज एजेन्सी नेपाल

३४. प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले पनि ट्राफिक नियम उलंघन गरेका छन्, कारबाही हुनुपर्छः ज्ञानबहादुर शाही
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) संसदीय दलका नेता ज्ञानबहादुर शाहीले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहले ट्राफिक नियम उल्लंघन गरेको दाबी गर्दै तत्काल कारबाही हुनुपर्ने माग गर्नुभएको छ । रोल...
बुधवार संघीय संसद भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीहरुले राखेका जिज्ञासाको जवाफ दिने क्रममा उहाँले प्रधानमन्त्री साह र गृहमन्त्री सुधन गुरुङले सिटबेल्ट समेत नलगाई गाडी चलाएर ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्दा पनि कारबाही नभएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त समेत व्यक्त गर्नुभयो । नेता शाहीले उक्त ट्राफिक उल्लंघनको घटनाबारे पत्रकारहरुले पनि समाचार नबनाएको गुनासो समेत गर्नुभयो । सम्पती शुद्धिकरणको डरले सञ्चार माध्यामहरुले पनि प्रधानमन्त्री साह र गृहमन्त्री गुरुङले ट्राफिक नियम उलंघन गर्दा पनि समाचार नबनाएको उहाँको जिकिर थियो । नेता शाहीले सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहलाई ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्दा कारबाही गरेको दृष्टान्त पेश गर्दै प्रधानमन्त्री साह र गृहमन्त्री गुरुङलाई भने उक्त कारबाही नगरेर सरकारले विभेद गरेको पनि बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो,‘सरकारले आफनो र पराई भनेर छुट्टयाउनु भएन । जस्तै सवारी साधनमा कारबाही गरियो नि त । मुख्यमन्त्री पनि कारबाहीमा परेभने गृहमन्त्री किन नपर्ने ? उहाँले पनि त गाडीमा सिटबेल्ट नलगाई चलाएको भिडियो होलिएको छ नि । प्रधानमन्त्री स्वयमले सिटबेल्ट नलगाई गाडी चलाएको भिडियो त सार्वजनिक छ त । यस विषयमा नेपालको कुनै मिडियाले लेख्न सक्यो त ? किनभने सम्पती शुद्धिकरणको सबैलाई डर छ जस्तो छ । तर हामीलाई छैन । हामी खुलमखुला छानविन गर्नुस भनिराखेका छौ । कारबाही गर्नुपर्दछ । त्यो राम्रो कुरा हो । तर प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई चाँहि किन कारबाही नगर्ने ? यस्तो गर्दै गइयो भने हिजोको सरकार र आजको सरकारबीच केही फरक हुँदैन है ।’
नेता शाहीले सरकारले कर्णालीको सडक सुधारमा चासो नदिएको गुनासो पनि गर्नुभयो । –न्युज एजेन्सी नेपाल

३५. प्रधानमन्त्रीको राष्ट्रघाती अभिव्यक्तिले सीमा क्षेत्रका नागरिक सीमापारीको चर्को दबाब र मानसिक त्रास खेप्न बाध्य छन्ः काँग्रेस सांसद गच्छदार
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसकी सांसद प्रमिलाकुमारी गच्छदार प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहको राष्ट्रघाती अभिव्यक्तिका कारण सुस्ता र ठोरी लगायतका नेपाली नागरिकले सीमापारीको चर्को दवाव र मानसिक त्रास खेप्न बाध्य भएको आरोप लगाउनुभएको छ । रोल...
बुधवार प्रतिनिधि सभा बैठकको सुरुमै बोल्दै उहाँले नेपालले पनि भारतको सीमा मिचेको छ भनि प्रधानमन्त्री साहले अभिव्यक्ति दिएपछि सीमा क्षेत्रमा रहेका नेपालीहरुले भारतीय पक्षको चर्को दबाब र मानसिक त्रास खेप्न बाध्य हुनु परेको बताउनुभएको हो । सांसद गच्छदारले संसदलाई बेवास्ता गर्ने प्रधानमन्त्रीलाई संसदमा आएर उक्त अभिव्यक्तिबारे स्पष्टिकरण दिनका लागि रुलिङ गर्न सभामुख डोलप्रसाद अर्यालको ध्यानाकर्षण समेत गराउनु भयो । उहाँले होल्डिङ सेन्टरमा रहेका सुकुम्बासीलाई समेत सरकारले पीडा दिएको भन्दै आक्रोश समेत व्यक्त गर्नुभयो ।
सांसद गच्छदारले भन्नुभयो,‘प्रधानमन्त्रीको हलुका बोलीका कारण आज सुस्ता र ठोरीका सोझा नेपालीहरु सीमा पारीको चर्को दवाव र मानसिक त्रास झेल्न बाध्य छन् । संसदलाई वेबास्ता गर्ने यो आलटाल नीति कहिलेसम्म चल्ने हो ? सभामुखले भनिदिनु प¥यो । होइन भने हजुरले रुलिङ गर्नु प¥यो । ५ दिनको अल्टीमेटम र २५ हजारको लोभ देखाएर होल्डिङ सेन्टरका सुकुम्बासीहरुलाई ओध्यानबाटै लखेट्नु, खाना खोसिन यो सरकारको अमानवीयताको परकाष्टा हो । यस निर्णयहरु विस्थापित नागरिकहरु आत्माहत्या गर्न बाध्य छन । जनतालाई यस्तो दुःख दिने सरकारलाई कसरी जनताको भन्ने ?’
सांसद गच्छदारले वर्तमान सरकारले गरिवलाई पीडा दिएकाले पनि जनताको सरकार भन्न नमिल्ने जिकिर पनि गर्नुभयो । –न्युज एजेन्सी नेपाल

३६. सभामुखप्रति एमाले सांसद राईको गुनासोः मैले बोलेको शब्द पनि सुन्न नपाउँदै आवेदमा आएर माइक काटिदिनु भयो
प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले)का सांसद राजेन्द्रकुमार राईले सभामुृख डोलप्रसाद अर्यालले आवेशमा आएर आफूले बोल्दै गर्दा माईक काटनु भएको गुनासो गर्नुभएको छ । रोल...
बुधवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा सभामुखज्यूले कान सुन्नुहुन्छ कि हुन्न ? भनि अभिव्यक्ति दिन शुरु गरेपछि सभामुख अर्यालले माईक काट्दै बोल्न रोक लगाउनुभएको थियो । सोही कारण संसद बैठक १५ मिनेटका लागि स्थगित नै गरिएको थियो । संसदको दोस्रो बैठकमा फेरि बोल्ने समय पाउनुभएका सांसद राईले आफूले भनेको शब्द समेत सुन्न नपाई सभामुख अर्यालले आवेशमा आएर माईक काटदा समस्या भएको जिकिर पनि गर्नुभयो । उहाँले आफ्नो सभामुख अर्यालप्रति सधै सम्मान रहेको पनि दोहो¥याउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो,‘तपाईलाई मेरो सम्मान छ, आदर छ । यत्रो जनताले चुनेर आएको सभामुख हो । तर मलाई के मनका लाग्यो भने मैले भाषा मिलाउन खोज्दै थिए, कुरा गर्न खोज्दै थिए । तपाईले भनेको म मान्दै थिए । तर त्यसो नगर्दा राम्रो हुन्थ्यो । मलाई के लाग्यो भने यत्रो सदनमा यत्रो माननीयज्यूहरु हुनुहुन्छ । कसैले कुरा गर्दाखेरी आफनो भावना त राख्न पाउनुप¥यो नि । यो विधिमा नै थियो । विधि भन्दा बाहिर थिएन । विधि मिच्ने काम सरकारले गरिराखेको छ । संसदमा डाक्दा नआउने सरकार कस्तो हुन्छ ? जवाफ दिनुपर्छ भन्दा प्रधानमन्त्री आउनु परेन । यसका लागि बहुत दमदार ढंगले कुरा राख्ने इच्छा थियो मेरो आज । तर मेरो कारणले १५ मिनेट स्थगित भयो । सबै माननीयज्यूहरुले पनि भन्नु भयो, तपाई सधैं स्थगित गर्नु हुन्छ । म एउटा कुरा भन्न चाहन्छु–हामी सत्यको पक्षमा, सामाजिक न्यायको पक्षमा, जहिले पनि बोल्दै आएको हुनाले मैले अघि भाषा मिलाउन खोज्दै थिए । त्यतिबेला म आत्तिएको थिइन । मैले भनेको शब्द नै सुन्न नपाई सभामुखज्यूले माईक काटिदिनु भयो । यसमा म के भन्न चाहन्छु भने कतिपय कुराहरु आवेगमा आउँदा पनि समस्या हुँदो रहेछ ।’
त्यस अवसरमा सांसद राईले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहले संसदप्रति उत्तरदायी नभएर विधि मिच्ने काम गरेको आरोप पनि लगाउनु भयो । –न्युज एजेन्सी नेपाल

३७. सरकारलाई सत्तारुढ रास्वपाकी सांसद अधिकारीको सुझावः तत्काल नेपालको उड्डयन क्षेत्रलाई इयूको ब्ल्याक लिष्टबाट हटाउने काममा प्राथमिकता दिइयोस्
सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद लिमा अधिकारीले युरोपेली युनियन (इयु) को हवाई सुरक्षा सुचि (ब्ल्याक लिष्ट)बाट नेपाललाई निकाल्ने कामलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ । रोल...
बुधवार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै उहाँले हवाई सुरक्षाबारे नेपालको विश्वसनीयता जगाउँदै पर्यटन क्षेत्रको प्रवद्र्धन गर्न पनि सरकारले उक्त कामलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउन ढिलाई गर्न नहुने तथ्य पनि स्मरण गराउनु भयो । सांसद अधिकारीले नागरिक उडडयन प्राधिकरणको संस्थागत र नीतिगत सुधारको कामलाई प्रभावकारी बनाउन पनि सरकारलाई सचेत गराउनु भयो । उहाँले हवाई सुरक्षा मापदण्डलाई विश्वस्तरीय बनाउनका लागि आधुनिक प्रविधि र जनशक्ति व्यवस्थापनको कामलाई पनि सरकारले योजनावद्ध ढंगले अघि बढाउन आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।
सांसद अधिकारीले भन्नुभयो, ‘कुटनीतिक स्तरबाट इयुुसँग अभिलम्ब वार्ता गरी प्राविधिक प्रतिवेदन पेश गरियोस् । नागरिक उडडयन प्राधिकरणको संस्थागत र नीतिगत सुधारलाई प्रभावकारी बनाइयोस् । हवाई सुरक्षा मापदण्ड विश्व स्तरीय बनाउन आधुनिक प्रविधि र जनशक्ति व्यवस्थापनमा जोड दिइयोस् । युरोपेली युनियनको हवाई सुरक्षा सूचि ब्ल्याक लिष्टबाट नेपाललाई निकाल्ने विषय अव सरकारको उच्च प्राथमिकता परोस ।’
सांसद अधिकारीले नेपालले विश्वस्तरमा आफनो विश्वसनीयता बढाउन पनि हवाई उडानको क्षेत्रमा देखिएको समस्या तत्काल समाधान गर्नुको विकल्प नरहेको पनि बताउनु भयो । –न्युज एजेन्सी नेपाल

३८. सरकारले दृष्टिविहिन नागरिकको लागि तत्काल रोजगारीको प्रवन्ध गर्नुपर्दछः हर्कराज राई
श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्कराज राईले तत्काल रोजगारीको आवश्यक व्यवस्था मिलाउन सरकारसँग माग गर्नुभएको छ । रोल...
बुधवार बसेको प्रतिनिधि  सभा बैठकमा बोल्दै उहाँले सरकारको ध्यान त्यस दिशातर्फ केन्द्रित गराउनु भएको हो । सडकपेटीमा बसेर गुजारा गर्दै आएका दृष्टिविहिन नागरिकहरुलाई सरकारले धरपक्कड गरेर हटाउन थालेपछि दृष्टिविहिन नागरिकहरुले रोजगारीको माग गर्दै काठमाडौंको माईतीघर मण्डलामा धर्नासहितको विरोध प्रर्दशन गरेको दुई हप्ता बढी वितिसक्दा पनि सरकारले त्यतातर्फ ध्यान दिएको छैन । अध्यक्ष राईले उनीहरुले गर्नसक्ने काम दिएर उनीहरुको रोजगारी पाउने संवैधानिक हकको सम्बोधन गर्न सरकारलाई सचेत गराउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो,‘यो दृष्टिबिहीन व्यक्तिहरुले आन्दोलन गरिरहनु भएको छ । उहाँहरुको माग के हो भन्दाखेरी हामीलाई भत्ता दिनुपर्छ, हामी बसीबसी खान्छौँ भनेको होइन रहेछ । मलाई एउटा ज्ञापन पत्र पनि बुझाउनु भएको थियो । उहाँहरुको माग चाहीँ हामीले सकेको काम जस्तो फोन रिसिभ गर्ने कामदेखि बसेर गर्ने कामहरु हामी गर्नसक्छौँ । सरकारले हामीलाई त्यसतर्फ रोजगारी दिउन भन्ने खालको उहाँहरुको माग छ । यदि त्यो दिन सकेन भने उहाँहरु सडकपेटीमा गीत गाएर गुजारा गर्दै हुनुहुँदो रहेछ । त्यहाँ गीत गाउनु हुँदैन भन्ने सरकारले महशुस गरेको रहेछ । हुनत अहिलेको सरकारलाई सबै कुरा चिटिक्क परेको होस भन्ने छ । सबैको जीवन चिटिक्क परेको हुँदैन । हामीले आफू जस्तो अरुलाई सम्झनु हुँदैन । कि त उहाँहरुलाई त्यसरी नै सडकमा गीत गाएर गु्जारा चलाउने इन्भारोमेन्ट बनाई दिनु प¥यो, त्यो सरकारले पनि चाहँदैन होला, म पनि चाहन्न । उहाँलाई दिनुपर्ने रोजगारीको प्रबन्ध सरकारले मिलाओस् ।  एकैचोटी दिन नसकिएला तर सूरु गरियोस । यो महिनाबाट १०, १५ जनालाई दिन थाले पनि हुन्छ ।’
त्यस अवसरमा अध्यक्ष राईले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहले संसदमा दिनुभएको राष्ट्रघाती अभिव्यक्ति सच्याउनका लागि रुलिङ गर्न पनि सभामुख डोलप्रसाद अर्याललाई दवाव दिनुभयो ।–न्युज एजेन्सी नेपाल

३९. होल्डिङ सेन्टरमा रहेका सुकुम्बासीलाई गाँस, बासको व्यवस्था गर्नका लागि सरकारलाई रुलिङ गर्न सभामुख समक्ष नेकपा सांसद तामाङको माग
प्रतिपक्ष दल नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का सांसद परशुराम तामाङले होल्डिङ सेन्टरमा रहेको सुकुम्बासी नागरिकहरुलाई तत्काल गाँस, बासको व्यवस्था गर्न सरकारलाई रुलिङ गर्न सभामुख डोलप्रसाद अर्यालसँग माग गर्नुभएको छ । रोल...
होल्डिङ सेन्टरमा गाँस, बास र कपासको समेत व्यवस्था नभएको पीडा सार्वजनिक भइरहेको बेला उहाँले बुधबार बसेको प्रतिनिधि सभाको दोस्रो बैठकमा यस्तो माग गर्नुभएको हो । होल्डिङ सेन्टरमा रहेको सुकुम्बासीहरुलाई सरकारले उनीहरुले सम्मानपूर्वक जिउन पाउने गरी आधारभूत आवश्यक्तको तत्काल व्यवस्था गर्नुपर्ने सांसद तामाङले बताउनु भयो । उहाँले सुकुम्बासी बस्ती भत्काएर नागरिकलाई पीडा दिने सरकारको नियत देखेर आफूहरुलाई तनाव भएको पनि बताउनु भयो ।
सांसद तामाङले भन्नुभयो,‘मलाई आज एउटा खवरले बडो टेन्सन गरायो । त्यो के थियो भन्दा यो सुकुम्बासी बस्तीबाट हटाएर होल्डिङ सेन्टरमा पुगेको सविना कार्कीले खाना पनि छैन, बस्न पनि छैन, बालबच्चालाई पाल्नका लागि केही पनि छैन । म त  एक लिटर पेट्रोल लिएर बसेको छु भन्दाखेरी बडो टेन्सन भयो । हामी यहाँ छौँ, हामी सबैले देखिराखेका छौँ, यस्तो कुरा कति पाच्य हुन सक्छ ? यस विषयमा म सभामुखममार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दछु । र सभामुख महोदयले सरकारलाई गाँसबाँसको र कम्तिमा पनि एउटा सम्मानित जीवन बिताउने वातावरण बनाओस भनेर रुलिङ गर्नका लागि म आग्रह गर्न चाहन्छु ।’
सांसद तामाङले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहले आफनो राष्ट्रघाती अभिव्यक्ति सच्याउनका लागि संसदमा नआउने कुराले पनि विपक्ष दलहरुलाई तनाव दिएको जिकिर गर्नुभयो । –न्युज एजेन्सी नेपाल