१. स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरूको सञ्चालनमा एकरूपता ल्याउन ऐन संशोधन प्रक्रिया अघि बढाइएको छः स्वास्थ्यमन्त्री मेहता

स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहताले स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरूको सञ्चालनमा एकरूपता ल्याउन ऐन संशोधन प्रक्रिया अघि बढाइएको बताउनुभएको छ । प्रतिनिधि सभाको बिहीवारको बैठकमा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८३ माथि सांसदहरुले राख्नुभएको जिज्ञासाको जवाफ दिँदै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । विभिन्न ऐनअन्तर्गत सञ्चालित स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरूको संरचना र सेवा सुुविधामा एकरूपता ल्याउन ‘स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८३’ अघि बढाइएको बताउनु भयो । मन्त्री मेहताले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई आत्मनिर्भर बनाउन र नागरिकलाई स्तरीय विशेषज्ञ सेवा प्रदान गर्न प्रतिष्ठानहरूको व्यवस्थापन जरुरी रहेको उल्लेख गर्नुभयो । 

२. साम्राज्यवाद र फासीवादविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय ऐक्यवद्धता आवश्यकः मोहनविक्रम सिंह

नेकपा (मसाल) का महामन्त्री मोहनविक्रम सिंहले साम्राज्यवाद र फासीवादविरुद्ध विश्वव्यापी रूपमा ऐक्यवद्धताको आवश्यकता रहेको बताउनुभएको छ । बिहीवार काठमाडौंमा आयोजित एक अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो विचार व्यक्त गर्नुभएको हो । हालै जर्मनी र बेलायत (यूके) सहित युरोपका विभिन्न देशहरूको भ्रमण सम्पन्न गरी स्वदेश फर्किनुभएका महामन्त्री सिंहले नेपालमा मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै साम्राज्यवाद र फासीवादविरुद्धको एकता अपरिहार्य भएको उल्लेख गर्नुभयो । कार्यक्रममा सहभागी वक्ताहरूले व्यक्त गरेका विचारले ती मुद्दाहरू र शान्तिको पक्षमा गम्भीर ऐक्यवद्धता प्रदर्शन गरेको उहाँको भनाइ थियो ।

३. वर्तमान सरकारको हस्तक्षेपले मात्रै एन्फा निलम्वनमा परेको होइनः सरकार

नेपालको फुटबलले केही न केही उपलब्धि हासिल गरेपछि मात्रै एन्फाका पदाधिकारीहरू विश्वकपमा जान पाउँछन्
सरकारले फिफाले एन्फालाई निलम्बन गरेको विषय अहिलेको सरकारले हस्तक्षेप गरेकाले मात्र नभएको बताएको छ । बिहीवार बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले यस्तो बताउनुभएको हो । यसअिघका सरकारले विभिन्न समयमा विभिन्न चरणका हस्तक्षेप भएका कारण यो अवस्था आएको दाब्ी गर्नुभयो । नेपाली फुटबल अब यो भन्दा तल जाने ठाउँ नरहेको भन्दै खेलकुदलाई वर्तमान सरकारले माथि उठाउने जिकिर गर्नुभयो । उहाँले अहिले एन्फासम्बन्धी धेरै भ्रष्टाचारका उजुरीहरू धेरै परेको र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का उपाध्यक्षको अध्यक्षतामा छानबिन समिति गठन गरेको स्पष्ट पार्नुभयो । एन्फाका पदाधिकारीहरू विश्वकपमा नेपालको फुटबलले केही न केही उपलब्धि हासिल गरेपछि मात्रै जान पाउने बताउनु भयो । फिफा र एएफसीका पदाधिकारीहरूलाई वार्ताका लागि बोलाइसकेको बताउँदै उनीहरु आएपछि विस्तृत छलफल गरिने बताउनु भयो । 

४. मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयः ८ एआईजीको सरुवा, गोरखापत्र संस्थानको महाप्रवन्धकमा हिक्मतबहादुर रावल

सरकारले नेपाल प्रहरीका ८ जना प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकहरूलाई सरुवा गरेको छ । बिहीवार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले नेपाल प्रहरीका ८ जना प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकहरूलाई सरुवा गर्ने निर्णय गरेको हो । बैठकका निर्णयहरु सुनाउँदै सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले सरकारले विशिष्ट संरचना सञ्चालन तथा व्यवस्थापन विकास समितिको रिक्त कार्यकारी निर्देशक पदमा धर्मराज खड्का धनकुटालाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको बताउनु भयो । सरकारले कमैया श्रम निषेध गर्ने सम्बन्धी पहिलो संशोधन नियमावली, २०८३ स्वीकृत गरेको छ । शिक्षा दशौँ संशोधन नियमावली, २०८३ स्वीकृत गर्ने,गोरखापत्र संस्थानको महाप्रवन्धक पदमा हिक्मतबहादुर रावल कैलालीलाई नियुक्त गरेको छ । सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक पदमा देवराज ढुङ्गाना मोरङलाई नियुक्त गर्ने सरकारले निर्णय गरेको मन्त्री पोखरेलले बताउनु भयो । 

५. मन्त्रालयमा सल्लाहकार नियुक्तिबारे सरकारः पाँचमध्ये एक जना मात्र वैतनिक सल्लाहकार हुन्

शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले शिक्षा र खेलकुद क्षेत्रमा देखिएका विद्यमान समस्या समाधानका लागि सरकारले ठोस कदम चालिरहेको बताउनुभएको छ । बिहीवार मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरू सार्वजनिक गर्ने क्रममा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । विद्यालयको भर्ना शुल्क र शुल्क निर्धारणका विषयमा मन्त्री पोखरेलले शिक्षा नियमावलीअनुसार हरेक वर्ष भर्ना शुल्क लिन नमिल्ने स्पष्ट पार्नुभयो । माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको नियमन र कारबाही गर्ने अधिकार स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने उल्लेख गर्दै मन्त्री पोखरेलले सङ्घीय सरकारले समन्वयकारी भुमिका निर्वाह गरिरहेको बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार मन्त्रालयले काठमाडौं र ललितपुर महानगरपालिकासहित विभिन्न गाउँपालिका र नगरपालिकाका प्रतिनिधिहरूसँग छलफल गरी प्राप्त गुनासोहरू समाधानका लागि स्थानीय तहमा पठाइसकेको छ । 

६. मनसुनजन्य सडक अवरोध हटाउन सडक विभागको पूर्वतयारीः देशभर २ सय ७७ उपकरण तैनाथ

सडक विभागले मनसुनका समयमा हुनसक्ने सम्भावित सडक अवरोध र प्राकृतिक विपत्तिलाई मध्यनजर गर्दै देशभर उच्च शतर्कताका साथ पूर्वतयारी पूरा भएको जनाएको छ । विभागले यस वर्ष पनि आफ्नो स्थापित कार्यविधिअनुसार राजमार्गहरूमा हुने अवरोध तत्काल हटाउन र यातायात व्यवस्था सुचारु राख्न विशेष योजना अघि सारेको हो । सडक विभागका महानिर्देशक डा. विजय जैसीकाअनुसार विभागले हेर्ने कुल १५ हजार किलोमिटर सडक सञ्जालमध्ये करिव १० हजार किलोमिटर ‘अल वेदर’ सडकमा विशेष प्राथमिकताका साथ जनशक्ति र उपकरण परिचालन गरिएको छ । विभागले तय गरेको नीतिअनुसार मुख्य राजमार्गहरूमा पहिरोका कारण सडक अवरुद्ध भए दिउँसोको समयमा आधा घण्टाभित्र प्राविधिक टोली पुग्ने र सामान्य अवस्थामा दुई घण्टाभित्र बाटो खुलाउने लक्ष्य राखिएको छ । 

७. भूमिहीनलाई लालपुर्जा वितरण र महत्वपूर्ण विधेयक पारित हुनु राष्ट्रका लागि खुशीको खबरः सांसद प्रसाईं

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद रमेश प्रसाईंले सरकारले भूमिहीन सुकुम्बासी समस्या समाधानको दिशामा ऐतिहासिक कदम चालेको बताउनुभएको छ । बिहीवार संघीय संसद भवन बाहिर सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै यस्तो बताउनुभएको हो । सांसद प्रसाईंले निर्वाचनका समयमा जनतासँग गरिएको वाचा पूरा गर्ने क्रममा बर्दियाको बढैयाताल गाउँपालिका वडा नम्बर ४ का २९ परिवारलाई लालपुर्जा वितरण गरिएको जानकारी दिनुभयो । प्रसाईंले सहकारी ऐन संशोधन, सार्वजनिक खरिद ऐन र सम्पती शुद्धीकरण सम्बन्धी ऐन संशोधन विधेयक संसदबाट पारित हुनुलाई ठूलो उपलब्धिका रूपमा चित्रण गर्नुभयो । 

८. काठमाडौंमा ‘समावेशी पत्रकारिता’ विषयक क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम सम्पन्न

क्षमता अभिवृद्धिका लागि पत्रकारहरुलाई तालिम दिइएको छ । बिहीवार काठमाडौंमा एकता फाउण्डेसन नेपालको आयोजना तथा सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको सहकार्यमा पत्रकारहरुलाई क्षमता अभिवृद्धि तालिम दिइएको हो । ‘समावेशी पत्रकारिताः सीप, क्षमता र सहकार्य’ विषयक उक्त कार्यक्रम पत्रकारिता क्षेत्रमा कार्यरत जनशक्तिको पेशागत दक्षता, सीप र क्षमता अभिवृद्धि गर्ने मुख्य उद्देश्यका साथ सञ्चालन भएको बताइएको छ । कार्यक्रममा समावेशी पत्रकारिताका विविध आयाम र सहकार्यका विषयमा केन्द्रित रहेर छलफल गरिएको छ । आयोजक संस्था एकता फाउण्डेसन नेपालले कार्यक्रम अर्थपूर्ण र उपलब्धिमूलक भएको बताएको छ ।

९.आन्तरिक पर्यटन सर्वेक्षण २०८१÷८२ सार्वजनिकः कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा २.६५ प्रतिशत योगदान

राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले ‘आन्तरिक पर्यटन सर्वेक्षण २०८१÷८२’ सार्वजनिक गरेको छ । नेपालमा आन्तरिक पर्यटनको अवस्था, खर्चको ढाँचा र अर्थतन्त्रमा यस क्षेत्रको योगदान मापन गर्ने उद्देश्यले पहिलो पटक राष्ट्रिय स्तरमा यो विस्तृत सर्वेक्षण गरिएको हो । पर्यटन स्याटलाइट लेखाको अन्तर्राष्ट्रिय अवधारणामा आधारित यस सर्वेक्षणले आन्तरिक तथा वाह्य (आउटबाउन्ड) पर्यटनका विविध पक्षहरूलाई समेटेको छ । सर्वेक्षणकाअनुसार नेपालका कुल ६९ लाख १० हजार घरपरिवारमध्ये ५२.४ प्रतिशत (करिव ३६ लाख २१ हजार) घरपरिवारले सन्दर्भ अवधिमा कम्तीमा एक पटक पर्यटकीय गतिविधिमा सहभागिता जनाएका छन् । पर्यटक घरपरिवारको औसत सदस्य संख्या ३.९४ रहेको तथ्यांक कार्यालयका प्रमुख तथ्यांक अधिकारी डा. कमलप्रसाद पोखरेलले बताउनु भयो । जसमा पर्यटनमा ग्रामिण क्षेत्रको हिस्सा शहरी क्षेत्रको तुलनामा बढी देखिएको पनि उहाँले बताउनु भयो । उहाँले यो रिपोर्टले प्रदेश सरकारलाई समेत पर्यटन नीति निर्माण गर्न उपयोगी हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । शोधकर्ताहरुका लागि पनि यो तथ्यांक महत्वपूर्ण हुने उहाँले बताउनु भयो । 

१०. २० औं एशियन गेम्समा २३ खेलमा प्रतिष्पर्धा गर्छौंः सदस्यसचिव मेहता 

जापानमा आयोजना हुने आगामी २० औँ एशियाली खेलकुद (एसियाड) मा नेपालले प्रतिष्पर्धा गर्ने खेल र खेलाडीको टुङ्गो लागेको छ । नेपाली खेलकुदको कार्यकारी निकाय राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) का सदस्यसचिव रामचरित्र मेहताले आगामी २० औं एशियाली खेलकुद (एसियाड) मा नेपालको तर्पmबाट २३ वटा खेल र एक सय ४१ जना खेलाडीको प्रतिष्पर्धा रहने जानकारी दिएका हुन् । अन्तिम खेलाडी छनोट प्रक्रिया भने अझै बाँकी रहेको उनी बताउँछन् । नेपाल खेलकुद पत्रकार मञ्च (एनएसजेएफ) को आयोजना भएको ‘नेपाल इन एशियन गेम्स’ विषयक अन्तरसंवाद कार्यक्रममा राखेपका सदस्यसचिव मेहताले आगामी एसियन गेम्सको तयारीका लागि सम्बन्धित खेल संघहरूसँग पनि छलफल अगाडि बढाइएको जानकारी दिए । 

११. श्रममन्त्री यादव भन्छन्ः ढुक्क हुनुस्, हामी देश यसैपालि बनाउँछौँ

युवा, श्रम तथा रोजगारमन्त्री रामजी यादवले सरकारले नेपालमै आकर्षक रोजगारीको आधार निर्माण गर्न लागेको दाबी गर्नुभएको छ । मन्त्रालयमा बिहीवार आयोजित सम्मान कार्यक्रममा उहाँले नेपालको श्रम बजारलाई सीपयुक्त, सम्मानजनक र आकर्षक रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने दिशामा सरकारले काम गरिरहेको बताउनुभएको हो । विदेश जाने युवाले पनि सीप, प्रविधि र ज्ञान आर्जन गरी थप सक्षम भएर स्वदेश फर्किने वातावरण तयार पारिने उहाँले बताउनु भयो । सरकारले आन्तरिक रोजगारी प्रवद्र्धनसँगै वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, सीपमुखी र उत्पादनमुखी बनाउने नीति अवलम्वन गरेको उहाँको भनाई छ । उहाँले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका श्रमिकलाई उद्यमशीलतामार्फत स्वदेशमै स्थापित गर्ने सरकारको नीति रहेको उल्लेख गर्नुभयो । विदेशबाट फर्किएका उद्यमीहरु अन्य श्रमिकका लागि प्रेरणाको स्रोत भएको उहाँको भनाई छ । उहाँले रास्वपा नेतृत्वको सरकारले पाँच वर्षभित्रै देश बस्न लायक बनाउने दाबी गर्नुभयो ।

१२. संग्रहालयहरुको संरक्षण, सञ्चालन र सुरक्षाको लागि एकीकृत ऐन आवश्यकः सरोकारवाला

नेपालमा संग्रहालयहरुको संरक्षण, सञ्चालन र सुरक्षाको लागि एकिकृत ऐन ल्याउनुपर्नेमा सरोकारवालाहरुले जोड दिएका छन् । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले बिहीवार आयोजना गरेको संग्रहालय सम्बन्धी कानूनी मस्यौदामाथिको छलफल कार्यक्रममा सहभागीहरुले नेपालमा हाल विभिन्न ऐन, नियम र संस्थागत व्यवस्थाअन्तर्गत संग्रहालय सञ्चालन भइरहेको बताए । ति कानूनी व्यवस्थालाई एकीकृत गर्दै स्पष्ट र व्यावसायिक ढाँचाको राष्ट्रिय संग्रहालय ऐन बनाउन आवश्यक रहेको उनीहरुको भनाई छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सहसचिव डा. सुरेश श्रेष्ठले संग्रहालय सञ्चालनका लागि कानून नभएको भन्ने गुनासो आउने गरेको भएपनि त्यो गलत भएको बताउनु भयो । 

१३. सबै प्रदेशमा राष्ट्रिय विधिविज्ञान प्रयोगशालाको विस्तार गर्छौंः मन्त्री पुन

विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनमन्त्री महावीर पुनले सबै प्रदेशमा राष्ट्रिय विधिविज्ञान प्रयोगशाला विस्तार गर्ने बताउनुभएको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा बिहीवार भएको राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला विधेयकमाथिको दफावार छलफलमा उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले हाल चार वटा शाखा सञ्चालनमा रहेको उल्लेख गर्दै बाँकी प्रदेशमा पनि शाखा विस्तार गरिने बताउनु भयो । उहाँले यसवर्षभित्रै कम्तीमा दुई वटा नयाँ शाखा स्थापना गर्ने लक्ष्य रहेको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले शाखा विस्तार मात्र नभई ती कार्यालय अत्याधुनिक उपकरणसहित पूर्णरूपमा सक्षम हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । विगतमा विभिन्न स्थानीय तहमा अस्पताल स्थापना भएपनि आवश्यक जनशक्ति र उपकरणको अभाव हुँदा सञ्चालनमा समस्या देखिएको अनुभव सुनाउँदै उहाँले प्रयोगशालाका शाखामा त्यस्तो अवस्था दोहोरिन नहुने बताउनु भयो । उहाँले स्थानीय तहमा भने तत्काल शाखा स्थापना नगर्ने बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालाका शाखा केन्द्र सरकारअन्तर्गत सञ्चालन हुने भएकाले स्थानीय स्वार्थ र विवाद सिर्जना हुने सम्भावना रहन्छ ।

१४. सिंहदरबार घेराउ गर्न लागेका दृष्टिविहीनहरुलाई प्रहरीले रोक्यो

माईतीघरबाट सिंहदरबार घेराउ गर्न हिँडेका दृष्टिविहीनहरुलाई प्रहरीले बाटोमा नै रोकेको छ । लामो समयदेखि माईतीघरमा धर्ना दिएर बसेका दृष्टिविहीनहरु बिहीवार सिंहदरबार घेराउ गर्ने तयारीमा थिए । तर उनीहरुलाई प्रहरीले बीच बाटोबाट नै फर्काइदिएको हो । दृष्टिविहीनहरुको माग सम्बोधन गर्न दबाब दिन उनीहरुले सिंहदरबार घेराउको रणनीति बनाएका थिए । सडक पेटीलाई कार्यक्षेत्र बनाएर स्वरोजगारमुलक कार्य गर्दै आएका दृष्टिविहीनहरु सरकारले व्यवसाय गर्न नदिएको भन्दै ११ दिनदेखि धर्ना दिइरहेका छन् । सरकारले दृष्टिविहीनहरूको व्यवस्थापन सम्मानजनक रुपमा गर्नुपर्ने, योग्यता, क्षमता र अनुभवका आधारमा रोजगारीको अवसर उपलब्ध गराउनुपर्ने, त्यो सम्भव नभएसम्म हाल गर्दै आएको स्वरोजगार तथा सडक संगीतजस्ता पेशा निर्वाध रूपमा गर्न दिनुपर्ने र सामाजिक सुरक्षा भत्तामा उल्लेखनीय वृद्धि गर्नुपर्ने उनीहरुको माग छ । 

१५. इजिप्टमा सवारी दुर्घटनाः नहरमा ट्राइसाइकल खस्दा नौ बालबालिकाको मृत्यु

दक्षिणी इजिप्टको अस्युत प्रान्तमा एउटा गुडिरहेको इन्जिनयुक्त ट्राइसाइकल नहरमा खस्दा नौ बालबालिकाको मृत्यु भएको छ । स्थानीय अधिकारीहरूका अनुसार मंगलवार भएको यस दुर्घटनामा अन्य दुई जना घाइते भएका छन् । अस्युत गभर्नरेटद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख भएअनुसार उक्त दुर्घटना अबु टिग जिल्लामा भएको हो । दुर्घटना लगत्तै गभर्नर मोहम्मद अल्वानले घटनास्थलको भ्रमण गरी खोज तथा उद्धार कार्यको निरीक्षण गर्नुभएको थियो । उहाँले उद्धार कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन कार्यकारी, सुरक्षा र उद्धार निकायहरूबीच आवश्यक समन्वय समेत गर्नुभएको छ । गभर्नर अल्वानले यस दुःखद् घटनाप्रति गहिरो दुःख व्यक्त गर्दै नागरिकको जीवन रक्षा र सुरक्षा नै प्रशासनको उच्च प्राथमिकता रहेको बताउनु भयो । उहाँले पीडितको सहयोग र उद्धारका लागि उपलब्ध सबै स्रोतसाधन परिचालन गरिएको जानकारी दिनुभयो ।

१६. इरानका दिवंगत सर्वोच्च नेता अली खामेनीको अन्त्येष्टिमा ३० भन्दा बढी देश सहभागी हुने

इरानका दिवंगत सर्वोच्च नेता अली खामेनीको अन्त्येष्टि समारोहमा ३० भन्दा बढी देशका प्रतिनिधि र ९० भन्दा बढी राष्ट्रका धार्मिक नेताहरू सहभागी हुने भएका छन् । इरानका गृह राज्यमन्त्री एवं अन्त्येष्टि व्यवस्थापन मुख्यालयका प्रमुख अली अकबर पुरजमशिदियनले आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सो जानकारी दिनुभएको हो । उहाँकाअनुसार आगामी शुक्रवार तेहरानमा विदेशी नेता, उच्च अधिकारी र धार्मिक व्यक्तित्वहरूको उपस्थितिमा दिवंगत नेताप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न एक विशेष समारोह आयोजना गरिनेछ । अन्त्येष्टि कार्यक्रमको तालिकाअनुसार आगामी शनिवार बिहानदेखि आईतवारसम्म तेहरानस्थित इमाम खोमेनी मोसल्लामा बिदाइ समारोह सञ्चालन हुनेछ । 

१७. इरानको रोक्का सम्पती फुकुवा गर्ने विषयमा कतारमा वार्ता हुँदै

इरानले कतारमा रोक्का रहेको आफ्नो सम्पती फुकुवा गर्ने विषयमा कतारी अधिकारीहरूसँग वार्ता गर्ने भएको छ । इरानी विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता इस्माइल बाघेईले आयोजना गरिएको साप्ताहिक पत्रकार सम्मेलनमा यसबारे जानकारी दिनुभएको हो । प्रवक्ता बाघेईकाअनुसार इरानी विज्ञहरूको एक टोलीले कतारी अधिकारीहरूसँग तेहरान र वासिङ्टनबीच हालै सम्पन्न शान्ति समझदारी पत्रका प्रावधानहरू कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा छलफल गर्नेछ । दोहामा हुने यस वार्ता विशेष गरी समझदारी पत्रको बुँदा नम्बर ११ मा केन्द्रित रहनेछ, जसमा इरानको रोक्का सम्पत्ति फुकुवा गर्ने उल्लेख छ । उहाँले इरानको मुख्य उद्देश्य आफ्नो कोषमा पहुँच प्राप्त गर्नु र त्यसलाई देशको आवश्यकता अनुसार प्रयोग गर्नु रहेको स्पष्ट पार्नुभयो । 

१८. उत्तरी यमनमा २७ टनभन्दा बढी लागुऔषध नष्ट

यमनको उत्तरी प्रान्त सादामा हुथी अधिकारीहरूले बरामद गरिएको करिव २७ टन लागुऔषध नष्ट गरेका छन् । हुथी नियन्त्रित गृह मन्त्रालयकाअनुसार सोमवार एक विशेष समारोहका बीच उक्त परिमाणको लागुऔषध नष्ट गरिएको हो । नष्ट गरिएको लागुऔषधमा २७ टन ७८९ किलो ५६० ग्राम गाँजाको खोटो रहेको छ । यो परिमाण विगत १२ महिनामा सादा प्रान्तका विभिन्न स्थानमा सञ्चालित ६१३ वटा सुरक्षा कारबाहीका क्रममा बरामद गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । विशेष फौजदारी अभियोजनद्वारा जारी विज्ञप्तिअनुसार उक्त लागुऔषध छिमेकी मुलुकतर्फ तस्करी गर्ने तयारी भइरहेको अवस्थामा नियन्त्रणमा लिइएको थियो । यमन सन् २०१४ को अन्त्यदेखि भीषण गृहयुद्धको चपेटामा रहेको छ । 

१९. दक्षिण कोरियाली संसद्द्वारा हन सेओङ–सुक नयाँ प्रधानमन्त्रीमा अनुमोदित

दक्षिण कोरियाको राष्ट्रिय सभा (नेसनल एसेम्बली) ले प्रधानमन्त्रीका रूपमा हन सेओङ–सुकको नियुक्तिलाई बहुमतले अनुमोदन गरेको छ । संसदमा भएको मतदानमा उहाँको पक्षमा १६६ मत परेको थियो भने एक मत बदर भएको थियो । कुल १६७ सांसद मतदान प्रक्रियामा सहभागी भएका थिए । सभामुख चो जोङ–सिकले मतदानको नतिजा घोषणा गर्दै भन्नुभयो,‘कुल १६७ मतमध्ये पक्षमा १६६ र १ मत बदर भएकाले हन सेओङ–सुकलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने प्रश्ताव पारित भएको घोषणा गर्दछु ।’ प्रमुख प्रतिपक्षी दल ‘पिपल पावर पार्टी’ ले मतदान प्रक्रिया बहिष्कार गरेको थियो । यद्यपि, सत्तारुढ ‘डेमोक्रेटिक पार्टी’ र अन्य सरकार पक्षधर दलका सांसदहरूले भने हनको नियुक्तिको पक्षमा मतदान गरेका थिए । 

२०. पाकिस्तानको लाहोरमा ट्युसन सेन्टरको छत भत्किँदा १४ बालबालिकाको मृत्यु

पाकिस्तानको पूर्वी शहर लाहोरस्थित एक निजी ट्युसन सेन्टरको छत भत्किँदा१४ बालबालिकाको मृत्यु भएको छ । मंगलवार भएको यस दुर्घटनामा अन्य कैयौँ बालबालिका घाइते भएका छन् । पूर्वी पञ्जाव प्रान्तको लाहोर नजिकैको काहना भन्ने क्षेत्रमा यो घटना भएको हो । उद्धार सेवा ‘रेस्क्यु ११२२’ का प्रवक्ता फारुक अहमदकाअनुसार दर्जनौँ बालबालिकाहरू ट्युसन पढिरहेको अवस्थामा अचानक भवनको छत खसेको थियो । छत भत्किँदा विद्यार्थी भग्नावशेषमा पुरिएका थिए । उद्धार अधिकारीहरूकाअनुसार हालसम्म १४ बालबालिकाको शव निकालिएको छ भने घाइतेमध्ये १० जनाको अवस्था चिन्ताजनक छ । घाइतेहरूको अवस्था गम्भीर रहेकाले मृतकको संख्या अझै बढ्न सक्ने आशंका गरिएको छ । भग्नावशेषमा कोही पुरिएको हुनसक्ने सम्भावनालाई ध्यानमा राख्दै उद्धार कार्य जारी राखिएको अधिकारीहरूले बताएका छन् ।

२१. प्यालेस्टाइन शरणार्थी निकायका लागि वित्तीय स्रोत जुटाउन संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिवको आग्रह

संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले प्यालेस्टाइन शरणार्थीहरूका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघीय राहत तथा कार्य निकाय (यूएनआरडब्लुए) लाई राजनीतिक समर्थनका साथै तत्काल ‘आवश्यक वित्तीय स्रोत’ उपलब्ध गराउन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग अपील गर्नुभएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभा (यूएनजीए) अन्तर्गत स्वेच्छिक योगदान घोषणा गर्ने तदर्थ समितिको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै महासचिव गुटेरेसले उक्त आग्रह गर्नुभएको हो । कठोर मितव्ययिता र लागत नियन्त्रणका उपायहरू अवलम्वन गर्दा समेत हाल यस निकायले १० करोड अमेरिकी डलरको घाटा व्यहोरिरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । यस वित्तीय अभावका कारण निकायले आफ्नो वर्तमान दायित्व पूरा गर्न नसकेको र तरलता संकटका कारण कार्यदेश कार्यान्वयनमा समेत गम्भीर जोखिम उत्पन्न भएको भन्दै उहाँले चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । 

२२. सिरियाको नवनिर्वाचित संसद्को पहिलो अधिवेशन आगामी जुलाई ६ मा बस्ने

सरियाको नवनिर्वाचित जनपरिषद् (पिपल्स एसेम्ब्ली) को पहिलो बैठक आगामी जुलाई ६ तारिखमा बस्ने भएको छ । जनपरिषद् निर्वाचनका लागि गठित उच्च समितिका प्रमुख मोहम्मद ताहा अल–अहमदले बुधवार दमास्कसमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमार्फत यसबारे जानकारी दिनुभएको हो । सञ्चारकर्मीहरूसँग बोल्दै अल–अहमदले नवनिर्वाचित संसदको पहिलो बैठकमा सदस्यहरूले संवैधानिक शपथ लिने र संसद्को राष्ट्रपतीय कार्यालय (प्रेसिडेन्सियल अफिस) का सदस्यहरूको निर्वाचन गर्ने कार्यक्रम रहेको बताउनु भयो । उच्च समितिले जनपरिषद् सदस्यहरूको अन्तिम नामावली समेत सार्वजनिक गरेको छ । यस नामावलीमा संवैधानिक अधिकार प्रयोग गर्दै अन्तरिम नेता अहमद अल–शाराद्वारा मनोनित गरिएका एक तिहाइ सदस्यहरू समेत समावेश छन् ।

२३. जनताको करबाट संकलित रकम सहकारी वचतकर्ताको वचत फिर्ताका लागि प्रयोग गर्ने कार्य स्वीकार्य नहुने नेकपा सांसद विकको चेतावनी

नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)की सांसद पार्वती विकले जनताको करबाट संकलित रकम सहकारी वचतकर्ताको वचत फिर्ताका लागि प्रयोग गर्ने कार्य स्वीकार्य नहुने बताउनुभएको छ । प्रतिनिधि सभाको बिहीवारको बैठकमा सहकारी (पहिलो संशोधन) विधेयकमाथि संशोधन प्रश्ताव दर्ता गर्दै सांसद विकले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले राज्यकोष वा वैदेशिक ऋण लिएर सहकार वचतकर्ताको रकम फिर्ता नगर्न सरकारलाई चेतावनी समेत दिनुभयो । उहाँले जनताको करबाट संकलित रकम वचतकर्ताको वचत फिर्ताका लागि प्रयोग राष्ट्रलाई आर्थिक भार पार्ने र सहकारी ठगीमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई उन्मुक्ति दिने बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार  हाल देशभर ३४ हजार सहकारी संस्था दर्ता छन् ।

२४. जेन–जी आन्दोलनपछि संविधान ‘कोमा’मा छ, डेमोक्रेसी समाप्त भइसक्योः देव गुरुङ

नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का नेता देवराज गुरुङले गत भदौको जेन–जी आन्दोलनपछि नेपालको संविधान ‘कोमा’ पुगेको टिप्पणी गर्नुभएको छ । बिहीवार काठमाडौंमा आयोजित ‘वर्तमान विश्वमा युद्ध र शान्तीको समस्या’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले यस्तो यस्तो टिप्पणी गर्नुभएको हो । उहाँले संविधान नाममा मात्रै सिमित भएको तथा बहुदलीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको कार्यान्वयन शुन्यप्राय अवस्थामा रहेको टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले विश्वमा बढ्दो युद्ध र साम्राज्यवादी हस्तक्षेपविरुद्ध उत्पीडित राष्ट्रहरूबीच वृहत्तर सहकार्य आवश्यक रहेको पनि बताउनु भयो । उहाँले नेपालसहित एशिया, ल्याटिन अमेरिका र अफ्रिकाका मुलुकहरू साम्राज्यवादबाट प्रभावित रहेको दाबी गर्दै शान्ति, स्थिरता र दीगो विकासका लागि आपसी समझदारी र सहकार्यलाई सुदृढ बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले विश्वका स्वतन्त्र राष्ट्रहरूले आ–आफ्नो संविधान, कानून, अर्थतन्त्र र मूल्य–मान्यताअनुसार शान्ति र समृद्धिको मार्गमा अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

२५. पीडित वचतकर्ताको हित हुनेगरी सहकारी विधेयक अगाडि बढाइयोस्ः पद्मा अर्याल

प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले) संसदीय दलकी उपनेता पद्मा अर्यालले पीडित वचतकर्ताको हित हुनेगरी सहकारी विधेयक अगाडि बढाउन सरकारसँग माग गर्नुभएको छ । प्रतिनिधि सभाको बिहीवारको बैठकमा सहकारी (पहिलो संशोधन) विधेयकमाथिको दफावार छलफलमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले सहकारी संस्थाको रकम आफन्तको नाममा राखिएको मात्र आधारमा सञ्चालकलाई कारबाही नगरी संलग्नता स्पष्ट प्रमाणित भएपछि मात्रै कानूनी कारबाही गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने समेत बताउनु भयो । उहाँले सहकारी संस्थाका सञ्चालक वा कर्मचारीले पदीय पहुँचको दुरुपयोग गर्दै वचतकर्ताको रकम अन्यत्र हस्तान्तरण गर्ने तथा सम्पती ओझेल पार्ने प्रवृत्ति देखिएको समेत बताउनु भयो । यस्तो प्रवृत्ति रोक्न घटनामा संलग्नता पुष्टि भएपनि आफन्त वा नातेदारलाई समेत कारबाही गर्न सकिने व्यवस्था गर्न सकिाने उहाँको भनाइ छ ।

२६. सम्पती शुद्धिकरण (मनि लाउण्डरिङ्ग) निवारण (तेस्रो संशोधन) विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट बहुमतले पारित

सम्पती शुद्धिकरण (मनि लाउण्डरिङ्ग) निवारण (तेस्रो संशोधन) विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको छ । सभाको बिहीवारको बैठकले उक्त विधेयकलाई बहुमतले पारित गरेको हो । विधेयकमाथि संशोधनका सबै प्रश्तावहरु बहुतमतले अस्वीकृत भए । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सम्पती शुद्धिकरण (मनि लाउण्डरिङ्ग) निवारण (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३ लाई पारित गरियोस् भन्ने प्रश्ताव प्रश्तुत गर्नुभएको थियो । विधेयकमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिँँदै मन्त्री वाग्लेले मुलुकलाई ग्रे लिष्टबाट बाहिर निकाल्न गम्भीरताका साथ काम गरिरहेको बताउनु भयो । अर्थमन्त्रीद्वारा प्रश्तुत विधेयक सभाले बहुमतले पारित गरेको सभामुखले घोषणा गर्नुभयो ।

२७. सम्पती शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राख्न हुँदैनः काँग्रेस सांसद खड्का

नेपाली काँग्रेसका सांसद भरतबहादुर खड्काले सम्पती शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राख्न नहुने बताउनुभएको छ । प्रतिनिधि सभाको बिहीवारको बैठकमा सम्पती शुद्धिकरण (मनि लाउण्डरिङ) निवारण (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३ माथि दफावार छलफलमा भाग लिँदै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । सम्पती शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत रहँदा प्रतिशोध हुनसक्ने तथा मन नपरेको मान्छेलाई अनावश्यक दुःख दिने परम्परा स्थापना हुनसक्ने उहाँको भनाइ छ । उहाँले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि संवैधानिक रूपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसहित विभिन्न निकाय सक्रिय रहेकाले समन्वयको अभावमा शक्तिको दुरुपयोग हुनसक्ने चेतावनी पनि दिनुभयो । उहाँले विधेयकलाई थप परिमार्जन गर्नसके वित्तीय अपराध नियन्त्रणमा राज्यको क्षमता अभिवृद्धि हुने र अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रणालीमा नेपालको विश्वसनियता कायम गर्न सहयोग विश्वास समेत व्यक्त गर्नुभयो ।

२८. सम्पती शुद्धीकरण निवारण  विधेयक सरकारले पर्याप्त तयारीबिनै हतारमा ल्यायोः सांसद बराल

नेकपा (एमाले)का सांसद गुरु बरालले सम्पती शुद्धीकरण (मनि लाउण्डरिङ) निवारण  विधेयक सरकारले पर्याप्त तयारीबिनै हतारमा ल्याएको टिप्पणी गर्नुभएको छ । प्रतिनिधि सभाको बिहीवारको बैठकमा सम्पती शुद्धिकरण (मनि लाउण्डरिङ) निवारण (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३ माथि संशनेधन प्रश्ताव प्रश्तुत गर्दै उहाँले यस्तो टिप्पणी गर्नुभएको हो । उहाँले २०६४ देखि कार्यान्वयनमा रहेको ऐनबाट प्राप्त अनुभवका आधारमा विधेयकलाई समृद्ध बनाएर ल्याउनुपर्नेमा सरकारले तथ्यको तोडमोड गरी विधेयक ल्याएको टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘यो विधेयक हतारोमा आएको छ । सरकारले विधेयकमा पर्याप्त तयारी गरेको छैन । यो ऐन २०६४ देखि हालसम्म आउँदा यसले हामीलाई थुप्रै ज्ञान दिइसकेको छ । 

२९. सम्पती शुद्धीकरण विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राखेर ‘पोलिटिकल ह्यारेसमेन्ट’को कुसंस्कार बसाइएको थियोः अर्थमन्त्री वाग्ले

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सम्पती शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राखेर विगतमा राजनीतिक प्रतिशोधको कुसंस्कार बसाइएको भन्दै सरकार त्यसलाई सुधार गर्न काम गरिरहेको बताउनुभएको छ । प्रतिनिधि सभाको बिहीवारको बैठकमा सम्पती शुद्धिकरण (मनि लाउन्डरिङ) निवारण (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३ माथि दफावार छलफलमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले विगतमा विभागमा उजुरी थुपारेर राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा मन नपरेको मान्छेलाई दुःख दिने काम गरिएको बताउनु भयो । उहाँले भविष्यमा आर्थिक अपराधको अनुसन्धानका लागि भविष्यमा छुट्टै प्राधिकरण गठन गर्ने विषयमा समेत छलफल अगाडि बढाउनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले सम्पती शुद्धीकरण विभाग हाल प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत नभई अर्थमन्त्रालय मातहत रहेको समेत स्पष्ट पार्नुभयो ।

३०. सहकारी विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट बहुमतले पारित

सहकारी (पहिलो संशोधन) विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट बहुमतले पारित भएको छ । सभाको बिहीवारको बैठकमा भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले ‘सहकारी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३ लाई पारित गरियोस्’ बहुमतले पारित गरिएको हो । यसअघि बैठकमा विधेयकमाथिका संशोधन प्रश्ताव प्रश्तुत हुनुका साथै दफावार छलफल भएको थियो । छलफलमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै मन्त्री रावलले सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्नको लागि सहकारी ऐन, २०७४ लाई संशोधन गर्न लागिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले सहकारी बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने चक्रीय कोषमा राज्यको कोषको पैसा नहालिएको जिकिर गर्नुभयो । उहाँले अघिल्लो सरकारले विनियोजन गरेको २५ करोड रुपैयाँबाट कोष सञ्चालन गरिएको बताउनु भयो ।

३१. स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी विधेयक बहुमतले पारित

प्रतिनिधि सभाबाट स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८३ पारित भएको छ । सभाको बिहीवारको बैठकमा स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहताले ‘स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८३’ लाई पारित गरियोस्’ भनी प्रश्ताव प्रश्तुत गर्नुभएको थियो । बैठकले उक्त प्रश्ताव बहुमतले पारित गरेको हो । त्यसअघि बैठकमा विधेयकमाथि परेका संशोधनमाथि छलफल भई निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिएको थियो । 

३२. अखिल (क्रान्तिकारी) ले भन्यो–सरकार हिटलरको शैलीमा हिँड्यो, धेरै टिक्नेवाला छैन

नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)मा आवद्ध विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियु (क्रान्तिकारी)ले वर्तमान सरकार फाँसीवादतिर लम्किरहेको आरोप लगाएको छ । बिहीवार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उक्त संगठनका अध्यक्ष विजयप्रकाश शर्मा सापकोटाले सरकार फाँसीबादतर्फ अघि बढेको जिकिर गर्नुभएको हो  । हिटलरको शैलीमा सरकार हिँडेकाले यसको भविष्य समेत नभएको अध्यक्ष सापकोटाको भनाई थियो । उहाँले विद्यार्थी संगठनमाथि प्रतिवन्ध लगाएको कारण नै नेपालमा राणा शासन, पञ्चायती शासन, ज्ञानेन्द्र शाहको शासन ढलेको र अव बालेन्द्र शाहको शासन पनि ढल्न सक्ने चेतावनी समेत दिनुभयो ।

३३. आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पशुपतिनाथको नाम कतै उल्लेख नभएकोमा खल्लो लागेको छः काँग्रेस सांसद पुडासैनी

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसकी राष्ट्रिय सभाकी सांसद विष्णुदेवी पुडासैनीले सरकारले पशुपतिनाथ मन्दिरको व्यवस्थापनका लागि कुनैपनि बजेट विनियोजन नगरेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको छ । बिहीवार राष्ट्रिय सभा बैठकमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको विनियोजन शिर्षकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उहाँले उक्त असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको हो । बजेटमा पशुपतिनाथको नाम कतै पनि उल्लेख भएको नपाइएको सांसद पुडासैनीको भनाई थियो । सांसद पुडासैनीले पशुपतिनाथ मन्दिरको पूर्वतिर बग्ने वागमती नदीमा ढल मिसिएको अवस्था हुँदा पनि सरकारले त्यसको व्यवस्थापनका लागि कुनैपनि बजेटको व्यवस्था नगर्नुले आफूलाई खल्लो बनाएको पनि बताउनु भयो  ।

३४. दलितसम्बन्धि छुट्टै मन्त्रालय गठन हुनुपर्दछः राष्ट्रिय सभाका सांसद विश्वकर्मा

राष्ट्रिय सभाका सांसद विष्णुबहादुर विश्वकर्माले दलित सम्बन्धि छुट्टै मन्त्रालय गठन हुनुपर्ने प्रश्ताव गर्नुभएको  छ । बिहीवार राष्ट्रिय सभा बैठकमा महिला, बालबालिका, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको विनियोजन शिर्षकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उहाँले दलित महिला र अन्य महिलाबीचमा समेत विभेद हुने भएकाले यस सम्बन्धि छुट्टै मन्त्रालयको आवश्यक रहेको तर्क पनि गर्नुभयो । सांसद विश्वकर्माले सरकारले दलितहरुको पीडालाई गहनताका साथ ग्रहण गर्नुपर्ने पनि बताउनु भयो ।

३५. नेकपा सांसद विश्वकर्माको प्रश्तावः मन्त्री, सांसदहरुको सवारीका लागि साईकलको व्यवस्था गरौं

प्रतिपक्ष दल नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का राष्ट्रिय सभाका सांसद विष्णुबहादुर विश्वकर्माले मन्त्रीहरुको सवारी साधनका लागि साईकलको व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रश्ताव गर्नुभएको छ । सरकारले अर्बौंको गाडीहरु खरिद गर्न लागेको समाचार बाहिर आएको उल्लेख गर्दै उहाँले वर्तमान सरकारका मन्त्रीहरु र सांसदहरु पनि जेन–जी पुस्ताका भएकाले उनीहरुका लागि साईकलको व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुने जिकिर समेत गर्नुभयो । बिहीवार राष्ट्रिय सभा बैठकको शुन्य समयमा बोल्दै सांसद विश्वकर्माले अर्बौंको गाडी जलाएर खरानी बनाउनेहरुले फेरि अर्बौंको गाडी खरिद गर्ने तयारी गरेको भन्दै आपत्ति जनाउनु भयो । उहाँले नागरिक सिटामोल खान नपाएर मर्नुपर्ने अवस्था रहेको बेला सरकारले पनि सुखसयल र मनोरञ्जनका लागि गाडी खरिद गर्न लागेको भन्दै आक्रोश समेत व्यक्त गर्नुभयो ।

३६. सरकारले आगामी आर्थिक वर्षभित्र सबै आधारभुत अस्पतालको निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नुपर्दछः एमाले सांसद देवकोटा

प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले) राष्ट्रिय सभाकी सांसद सम्झना देवकोटाले निर्माणाधिन आधारभुत स्वास्थ्य अस्पतालको निर्माणका कार्य आगामी आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न हुनेगरी बजेटको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गर्नुभएको छ । बिहीवार राष्ट्रिय सभा बैठकमा स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयको खर्च कटौतिको प्रश्ताव पेश गर्दै उहाँले उक्त माग गर्नुभएको हो । आमा सुरक्षा, ज्येष्ठ नागरिक सुरक्षा, गर्भवती, नवराज शिशु सुरक्षा जस्ता सेवाहरु दिनका लागि पनि सरकारले उक्त अस्पतालहरुको निर्माण कार्य छिटो सम्पन्न गर्नुपर्ने सांसद देवकोटाको भनाई थियो । उहाँले सरकारले स्वास्थ्य सेवामा सबै नागरिक पहुँच अभिवृद्धि गर्न पनि त्यस क्षेत्रको थप बजेटको व्यवस्था गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।

३७. सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको कृत्रिम अभाव खडा गर्ने पेट्रोल पम्पहरुमाथि कडा कारबाही गर्नुपर्दछः काँग्रेस सांसद रोकाय

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसका राष्ट्रिय सभाका सांसद कृष्णबहादुर रोकायले पेट्रोलियम पदार्थको कृत्रिम अभाव खडा गर्ने पेट्रोल पम्पहरुमाथि कडा कारबाही गर्न सरकारसँग माग गर्नुभएको छ । 
बिहीवार राष्ट्रिय सभा बैठकको शुन्य समयमा बोल्दै उहाँले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घट्ने बित्तिकै देशका विभिन्न भागहरुमा पेट्रोलियम पदार्थको कृत्रिम अभाव खडा गरिएकाले त्यस्ता पेट्रोल पम्पमाथि तत्काल कारबाही गर्न सरकारलाई सचेत गराउनु भयो । सांसद रोकायले सार्वजनिक यातायात र हवाई उडानको समेत मूल्य समायोजन गर्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेकाले सरकारले सार्वजनिक यातायात र हवाई उडानको समेत भाडा घटाउनुपर्ने उहाँको भनाई थियो ।

३८. सरकारले सगरमाथाको आरोहण रोयल्टी वृद्धि गर्नुपर्दछः एमाले सांसद शेर्पा

राष्ट्रिय सभामा नेकपा एमाले सांसद सोनाम ग्याल्जेन शेर्पाले विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा आरोहरणका लागि रोयल्टी वृद्धि गर्नुपर्ने माग गर्नुभएको छ । बिहीवार राष्ट्रिय सभा बैठकमा विनियोजन बजेटका विभिन्न शीर्षकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उहाँले उक्त माग गर्नुभएको हो । सांसद शेर्पाले यथास्थितिमा सगरमाथाको आरोहणलाई कायम राख्ने हो भने आगामी २० वर्षमा सगरमाथाको अवस्था राम्रो नरहने चेतावनी समेत दिनु भयो । सगरमाथालाई हिराको रुपमा चित्रण गर्दै सांसद शेर्पाले सरकारले यसलाई कौडीको मूल्य बराबर पनि महत्व नदिएको भन्दै आपत्ति समेत जनाउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो,‘सगरमाथालाई हामीले सजिलो बनायौ । हिरालाई हामीले चाँदीको भाउँमा विक्री ग¥यौ । त्यसकारण अब सगरमाथालाई हामीले हिराको भाउमा नै विक्री गर्नुपर्दछ । 

३९. सरकारले सुकुम्बासीहरुको तत्कालको समस्या पनि सम्बोधन हुनेगरी बजेटको व्यवस्था गर्न सकेनः नेकपा सांसद राई

विपक्ष नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) राष्ट्रिय सभाकी सांसद जयन्तिदेवी राईले सरकारले सुकुम्बासीहरुको तत्कालीन समस्या पनि सम्बोधन गर्न नसक्ने दाबी गर्नुभएको छ । बिहीवार राष्ट्रिय सभा बैठकमा विभिन्न मन्त्रालयहरुको विनियोजन शिर्षकमाथिको छलफलमा भाग लिने क्रममा उहाँले सरकारले विनियोजन गरेको बजेटले सुकुम्बासीहरुको तत्कालको समस्या पनि समाधान गर्न नसक्ने देखिएको स्पष्ट पार्नुभएको हो । सांसद राईले शिक्षा क्षेत्रमा समेत सरकारले गत वर्षको भन्दा पनि बजेट घटाएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले सरकारले विनियोजन गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले शिक्षा नीतिलाई सम्बोधन गर्नसक्ने अवस्था नरहेको जिकिर पनि गर्नुभयो ।

४०. मुलुकको राष्ट्रियतामाथिको जोखिम बढ्यो, प्रगतिशील र लोकतान्त्रिक शक्तिहरूबीच न्युनतम समझदारीसहितको एकता आवश्यकः प्रदीप ज्ञवाली

नेकपा (एमाले)का नेता प्रदीप ज्ञवालीले मुलुकको राष्ट्रियतामाथिको जोखिम बढ्दै गएको दाबी गर्दै राष्ट्रिय हितका सवालमा सबै देशभक्त, प्रगतिशील र लोकतान्त्रिक शक्तिहरूबीच न्युनतम समझदारीसहितको एकता आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ । बिहीवार काठमाडौंमा आयोजित ‘वर्तमान विश्वमा युद्ध र शान्तीको समस्या’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । जेन–जी आन्दोलनपछि विकसित राजनीतिक घटनाक्रम र गैरजिम्मेवार शासनका कारण राष्ट्रियता थप जोखिममा परेको उहाँको भनाइ छ । उहाँले नेपालको परराष्ट्र नीतिको आधार सन्तुलित वाह्य सम्बन्ध, असंलग्नता र कुनैपनि सैन्य गठबन्धनमा सहभागी नहुने सिद्धान्त हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै ती आधारभूत मान्यताबाट विचलित हुने प्रयासले मुलुकको राष्ट्रिय हितमा गम्भीर असर पार्न सक्ने चेतावनी पनि दिनुभयो । उहाँले संसदमा दिएको अभिव्यक्तिलाई संकेत गर्दै कुनै नेताले नेपालले पनि अर्को देशको भूमि मिचेको भन्ने अभिव्यक्ति दिनु गैरजिम्मेवार व्यवहार भएको आरोप पनि लगाउनु भयो ।–न्युज एजेन्सी नेपाल