१. रास्वपा महाधिवेशन एक दिन लम्बिने, मनिष झाद्वारा महामन्त्रीमा उम्मेदवारी दिने घोषणा

चितवनको भरतपुरमा जारी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को पहिलो राष्ट्रिय महाधिवेशन निर्धारित समयभन्दा एक दिन ढिलो गरी समापन हुने भएको छ । प्रतिनिधिको अपेक्षित सङ्ख्याभन्दा बढी सहभागिता र व्यवस्थापकीय चुनौतीका कारण महाधिवेशन भदौ १० गतेसम्म लम्बिने देखिएको हो । महाधिवेशनको पछिल्लो अवस्थाबारे जानकारी दिँदै रास्वपाका सांसद एवं नेता मनिष झाले शुरुमा ३ हजार प्रतिनिधिको आँकलन गरिए पनि हाल ४ हजार ३ सयभन्दा बढी प्रतिनिधि सहभागी भएको र यो सङ्ख्या ४ हजार ५ सयसम्म पुग्नसक्ने बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार प्रवासबाट समेत अपेक्षितभन्दा चार गुणा बढी प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको छ । उहाँले पहिलो महाधिवेशन भएकाले केही व्यवस्थापकीय कमजोरी र कार्यविधिको अभाव रहेको स्वीकार गर्दै यसलाई सिकाइको रूपमा लिएको बताउनु भयो । पार्टीभित्र सहमतिको प्रयास भइरहेको र सहमति नभए लोकतान्त्रिक प्रक्रियाअनुसार निर्वाचनमा जाने तयारी समेत गरिएको छ । हाल दर्ता प्रक्रिया जारी रहेको र छुटेका प्रतिनिधिहरूलाई समेट्न छुट्टै टोलीले काम गरिरहेको जानकारी दिइएको छ । 

२. नेपालको सार्वभौमिकता र सीमा रक्षाका लागि ठोस कुटनीतिक पहल गर्न विज्ञहरूको सुझाव’

विज्ञहरूले नेपालको अतिक्रमित भूमि फिर्ता लिनुको सट्टा अन्य विकल्प खोज्ने कुरा राष्ट्रहित विपरित हुने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा विज्ञहरूले नेपाल–भारत सीमा विवाद ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणका आधारमा समाधान गर्न र लिपुलेक लगायतका क्षेत्रबाट भारतीय फौज फिर्ता गराउन माग गरेका हुन् । तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोईरालाको पालामा गठित सूर्यनाथ उपाध्याय नेतृत्वको कार्यदलको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी राष्ट्रसंघमा दर्ता गराउन र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई जानकारी दिन सुझाव दिएका छन् । सीमा क्षेत्रमा रहेर भूमिको रक्षा गर्ने सर्वसाधारण नागरिक नै वास्तविक राष्ट्रवादी भएको उल्लेख गर्दै विज्ञहरूले सिंहदरबारमा बसेर राष्ट्रिय हित विपरितका गतिविधि र टिप्पणी गर्ने प्रवृत्तिको आलोचना गरेका छन् । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहका पछिल्ला कतिपय अभिव्यक्तिले देशको सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डतामा आँच पु¥याएको भन्दै संसदमा स्पष्टीकरण दिन र राष्ट्रिय स्वाधीनताका लागि सबै पक्ष एकजुट हुन आह्वान गरिएको छ । 
पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डेले नेपालको अतिक्रमित भूमि फिर्ता लिनुको सट्टा अन्य विकल्प खोज्ने कुरा राष्ट्रहित विपरित हुने बताउनु भयो । नेपाल–भारत सीमा समस्या र नेपालको सार्वभौमिकताका विषयमा आयोजित एक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले आफ्नो भूमि फिर्ता माग्नुको सट्टा बंगलादेश जाने बाटो (चिकन नेक) सँग साटफेर गर्ने प्रश्ताव स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पार्नुभयो । यस्तो प्रश्ताव आफू परराष्ट्रमन्त्री भएको समयमा पनि आएको उहाँले बताउनु भयो । सीमाङ्कनको विषयमा बोल्दै पाण्डेले चीनसँगको सीमा विवाद द्विपक्षीय सहमति र प्रोटोकलअनुसार समाधान भइसकेको जानकारी दिनुभयो । 

३. गोलाप्रथाबाट न्यायाधीशलाई मुद्दा तोक्ने व्यवस्था संविधानबमोजिम छैन, यसले न्यायाधीशको विज्ञताको दुरुपयोग गरिरहेको छः पूर्वप्रधानन्यायाधीश पराजुली

‘न्याय सम्पादन ढिलाई हुनुको कारण न्यायाधीश अभाव नभई न्याय प्रणालीकै समस्या हो’
सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुलीले मुलुकको न्याय प्रणालीमा व्यापक ‘रिफर्म’को आवश्यकता रहेको बताउनुभएको छ । नेपालको न्यायिक प्रणाली लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको बलियो आधारशिला भएको उल्लेख गर्दै उहाँले न्यायालयको संरचनागत र कार्यशैलीमा व्यापक सुधारको आवश्यकता औँल्याउनुभएको हो । न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुरा गर्दै पूर्वप्रधानन्यायाधशि पराजुलीले सर्वोच्च अदालतमा नयाँ नेतृत्व आएपछि न्यायालय सुधारको विषय थप महत्वका साथ उठेको उल्लेख गर्दै व्यक्तिविशेषप्रति पूर्वाग्रह राखेर आरोप–प्रत्यारोप गर्नुको सट्टा न्यायालयलाई कसरी प्रभावकारी, पारदर्शी र सेवामुखी बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा बसह केन्द्रित गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले न्यायालयको सुधारका लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय न्यायाधीशको जवाफदेहिता भएको भएको बताउनु भयो । संविधानले न्यायाधीशलाई उत्तरदायी बनाउने व्यवस्था गरेको भएपनि व्यवहारतः उनीहरूलाई पर्याप्त रूपमा जवाफदेही बनाउने प्रणाली विकास हुन नसकेको उहाँको बुझाई छ । 
न्यायाधीशलाई पारदर्शी, जवाफदेशी र उत्तरदायी बनाउने प्रणालीको विकास अपरिहार्य पूर्वप्रधानन्यायाधीश पराजुलीले न्यायालको सुधार प्रक्रिया सबै तहमा कार्यरत न्यायाधीशहरुबाटै शुरु गर्नुपर्ने बताउनु भयो । हालको न्यायिक प्रणालीले न्यायाधीशहरुलाई जवाफदेहीताबाट टाढा राखेकै कारण न्यायालयमाथि प्रश्न उठेको उहाँको बुझाई छ । उहाँले न्यायाधीश पेशा संविधान र कानूनसँग सम्बन्धीत भएपनि प्रणालीगत समस्याका कारण उनीहरु राष्ट्र र सेवाग्राहीप्रति जिम्मेवार र उत्तरदायी हुन नसकेको जिकिर गर्नुभयो । उहाँले न्यायाधीशले संविधानले तोकेबमोजिमको जवाफदेहीता वहन गर्नुपर्ने र त्यसको शुरुवात र अध्यक्षता प्रधानन्यायाधीशले गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रियाबारे विभिन्न बहस चल्नु स्वभाविकै भएको उल्लेख गर्दै उहाँको कार्यशैली कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा मुख्य हुने बताउनु भयो । उहाँले प्रधानन्यायाधीशको पहिलो दायित्व न्यायालयलाई स्ुधार गरेर सेवाग्राहीलाई कसरी सहज रुपमा सेवा दिन सकिन्छ ? भन्ने विषय रहेको बताउनु भयो ।

४. दृष्टिविहिनद्वारा सरकारविरुद्ध आन्दोलन शुरु, सडकमा धरपक्कड र जब्बरजस्ती गरेकोमा आक्रोशित

सडकपेटीमा आश्रित दृष्टिविहिनहरुमाथि समेत बलपूर्वक हटाउने र जब्बरजस्ती धरपक्कड गरेपछि सरकारविरुद्ध उनीहरुले पनि प्रदर्शन शुरु गरेका छन् । सोमवार काठमाडौंको माईतीघर मण्डलामा उनीहरुले वर्तमान सरकारले सडकपेटीमा समेत गरिखान नदिएको भन्दै बलपूर्ण धरपक्कड र जब्बरजस्ती विरुद्ध धर्ना दिन शुरु गरेका हुन् । वर्तमान सरकारले, सडकपेटी, मठमन्दिर, चोकलगायतका क्षेत्रमा बसेर गरिखान समेत नदिने, उल्टै नगर प्रहरीले आएर धरपक्कड गर्ने, जब्बरजस्ती गर्ने गरेपछि आफूहरुले त्यसको विरुद्धमा धर्नालगायतका आन्दोलनको कार्यक्रम शुरु गर्न बाध्य हुनु परेको सडकपेटी केन्द्रित स्वरोजगारमूलक दृष्टिबिहिन व्यवसायीहरुको समूहका संयोजक सुदीप ओलीले बताउनु भयो । उहाँले सरकारले आफूहरुलाई विना विकल्प सडकमा समेत गरिखान नदिएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गर्नुभयो । दृष्टिविहिनहरुले सरकारसँग आफूहरुलाई बाँच्नका लागि मासिक २० हजारका दरले भत्ताको व्यवस्था गर्न पनि सरकारसँग माग गरेका छन् । दृष्टिविहिन ओलीले भन्नुभयो, ‘आज बालेन सरकारले हामीलाई बाँच्न दिएन । किनभने  गाँस, बास, कपासको ग्यारेन्टी गरिदिएन । हामीले धुपहरु बेच्थ्यौं । कतिले वेट मेशिनहरु राख्थ्यौं सडक, चोक, मठमन्दिरहरुमा । कतिले त कला, गला देखाएर गीतहरु गाएर सहयोग उठाएर खाने काम गरिराखेका थियौँ । तर बालेन सरकारले त्यो हामीलाई दिएन । नगर प्रहरीहरु आएर दमन गर्ने । होल्डिङ सेन्टरमा लगेर दिनभर थुन्ने, साँझ परेपछि छोडिदिने । महिलाहरुमाथि हातपात पनि गरिएका छन नगर प्रहरीहरुले ।

५. विज्ञहरुको निष्कर्षः नेपालमा पत्रकारविरुद्धको आक्रमण बढ्दै गइरहेको छ

नेपालमा पत्रकारविरुद्धको आक्रमण बढ्दै गइरहेको विज्ञहरुले औंल्याएका छन् । सोमवार काठमाडौंमा जारी मानव अधिकार रक्षकहरुको राष्ट्रिय सम्मेलनमा नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्वअध्यक्ष शिव गाउँले, डिजिटल अधिकार नेपालका प्रमुख सन्तोष सिग्देल, पत्रकार आरती रायलगायतका वक्ताहरुले मानव अधिकार रक्षकको रुपमा रहेको पत्रकारहरुमाथिको आक्रमण बढेको गएको तथ्य खुलाउनुभएको हो । नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्वअध्यक्ष शिव गाउँले सत्तामा पुग्ने बित्तिकै राजनीतिक दलहरुको पहिलो निशानामा पत्रकारहरु पर्ने गरेको अनुभूति नै सुनाउनु भयो । उहाँले आफना कमजोरी पत्रकारहरुले जनतामाझ पु¥याउँछन भन्ने भयले दलहरु सत्तामा पुग्ने वित्तिकै उनीहरुको निशाना पत्रकारितमाथि हुने गरेको तथ्य सार्वजनिक गर्नुभयो । माओवादी द्वन्द्वकालको शुरुमा उनीहरुले पत्रकारहरुलाई आफनो जीवनको रक्षाका लागि उपयोग गरेपनि पछि उनीहरुले आफू शक्तिमा पुगेपछि आफनो विभिन्न प्रकरणहरु बाहिर आउने डरले पत्रकारहरुमाथि आक्रमण  गरेको गाउँको भनाई थियो । उहाँले भन्नुभयो,‘यो मानव अधिकार रक्षकहरुको सुरक्षाको मामिलाको अनुभूति गर्दा संरचनागत रुपमा नै तिनीहरु असुरक्षित हुुन्छन् । किनभने तिनीहरु अडिनरी मान्छे, सामान्य मानिसहरुको आवाज बाहिर ल्याइदिने उनीहरुको भूमिका हुन्छ । यस्तो अवस्थामा त्यो पहँुचवालाहरुबीचको लडाईंको बेला के चल्दो रहेछ भने यो विपन्नको, पहुँचहिनहरुको र कमजोरहरुको आवाज बाहिर ल्याईदिने मान्छे कसैलाई पनि मन पर्दैन । 

६. ‘राष्ट्रिय आर्थिक गणना, २०८२’ अन्तिम चरणमाः १३ लाख ५१ हजारबढी व्यवसायिक विवरण संकलन

राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले दोस्रो ‘राष्ट्रिय आर्थिक गणना, २०८२’अन्तर्गत हालसम्म ९१ दशमलव ६ प्रतिशत गणना सम्पन्न भएको जनाएको छ । सोमवार थापाथलीस्थित कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै कार्यालयले आर्थिक गणनाको हालसम्मको प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्दै उक्त जानकारी दिएको हो । कार्यालयका उपप्रमुख तथ्यांक अधिकारी एवं प्रवक्ता ढुण्डीराज लामिछानेले २ वैशाखदेखि शुरु भएको ७ असार (आईतवार) सम्पन्न भएको जानकारी दिनुभयो । गणना अवधिभर देशभरका गणकले स्थलगत तथ्यांक संकलन गरी हालसम्म १३ लाख ४४ हजार ५ सय भन्दाबढी कागजी फारम र ६ हजार ६ सय ६७ वटा इसेन्सस टोकनमार्फत व्यवसायिक विवरण संकलन गरिएको जानकारी दिनुभयो । यसअघि सम्पन्न पहिलो राष्ट्रिय आर्थिक गणना–२०७५ मा ९ लाख १७ हजार ४ सय ७० वटा कागजी प्रश्नावली र ५ हजार ८८६ वटा इ–सेन्सस प्रश्नावली गरी कुल ९ लाख २३ हजार ३ सय ५६ वटा प्रतिष्ठानको व्यवसायिक विवरण संकलन गरिएको थियो ।

७. सरकारले खरिद प्रक्रिया अगाडि नबढाउँदा ५ लाख एन्टीरेबिज भ्याक्सिन खोप आउन सकेन

‘सबैभन्दा बढी चाप रहेको शुक्रराजमा एक महिनालाई मात्र छ एआरभी मौज्दात’
सर्पदंशको भ्याक्सिन ‘एन्टिस्नेक भेनम’को हाहाकार, सरकार भन्छ–अभाव छैन
सरकारले समयमै खरिद प्रक्रिया अगाडि नबढाउँदा एन्टीरेबिज भ्याक्सिन (एआरभी) खोपको देशभर अभाव भएको छ । विश्वव्यापी मूल्यवृद्धिका कारण दररेट समायोजनको समस्या र पश्चिम एशियामा जारी तनावका कारण सरकारले टेण्डर प्रक्रिया टुंग्याउन नसक्दा देशभरका अस्पताल तथा स्वास्थ्य सेवा केन्द्रहरूमा खोपको आपूर्ति हुन सकेको छैन । कुकुर, बाँदरलगायत जनावरले टोकेपछि एन्टी रेबिज भ्याक्सिन (एआरभी) लगाइन्छ । चिकित्सककाअनुसार जनावरले टोकेको थाहा पाएपछि खोप सकेसम्म चाँडै लगाउनुपर्छ । स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयका सह–प्रवक्ता तथा वरिष्ठ स्वास्थ्य प्रशासक डा. समिरकुमार अधिकारी बजार मूल्य बढेका कारण पुरानो दररेटमा खोप खरिद सम्भव नभएको र त्यसअनुसार नयाँ दररेट मिलाएर टेन्डर प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्दा एन्टीरेबिज भ्याक्सिन खरिद प्रक्रियामा ढिलाई भएको बताउनुहुन्छ । उहाँकाअनुसार करिव ५ लाख भायल एआरभी खोप खरिदको टेण्डर अन्तिम चरणमा पुगेको भएपनि आपूर्ति प्रक्रिया अझै शुरु भएको छैन । उहाँले सरकारले विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनसँग समन्वय गरेर आकस्मिक रूपमा एन्टि रेबिज भ्याक्सिनहरू अस्पतालहरूमा उपलब्ध गराएर व्यवस्थापन गरिरहेको दाबी गर्नुभयो । उहाँकाअनुसार आईतवार मात्र चार हजार पाँच सय भायल एआरभी खोपहरू नेपाल आएका छन् । उक्त मात्रामा भित्रिएको खोपले शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका लागि मात्र एक महिनाका लागि पुग्ने अधिकारीले बताउनु भयो । उहाँले त्यसबाहेकका एन्टीरेबिज भ्याक्सिनहरूको लागि यही असार १६ गतेभित्र सम्झौता प्रक्रिया टुंगिएर आपूर्ति प्रक्रिया शुरु हुने बताउनु भयो । स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयका सह–प्रवक्ता तथा वरिष्ठ स्वास्थ्य प्रशासक अधिकारीले सरकारले अगामी आर्थिक वर्षमा रेबिजविरुद्धको खोप अभाव हुन नदिनेगरी आपूर्ति प्रक्रिया अघि बढाइरहेको समेत बताउनु भयो ।

८. अफगान शरणार्थीको स्वदेश फिर्तीः निर्वासनको अन्त्यसँगै नयाँ संघर्षको शुरुवात

दशकौंसम्मको वैदेशिक निर्वासनपछि स्वदेश फर्किएका लाखौं अफगान नागरिकहरूका लागि घर फिर्तीको खुशीसँगै जीवनको नयाँ संघर्ष शुरु भएको छ । वर्षौंदेखि विदेशमा शरणार्थी जीवन बिताएर फर्किएका उनीहरूले आफ्नै देशमा पुनः स्थापित हुन कठिन चुनौतीहरूको सामना गरिरहेका छन् । आर्थिक मन्दी, प्राकृतिक विपत्ति र लामो समयदेखिको मानवीय संकटसँग जुधिरहेको अफगानिस्तानमा फर्किएका यी नागरिकहरूका लागि नयाँ जीवनको सुरुवात सहज देखिएको छैन । उनीहरूले आधारभूत आवश्यकता पूर्ति गर्न र आफ्नो जीवनलाई पुनः गति दिन ठूलो कसरत गर्नुपर्ने अवस्था छ । हाल पूर्वी नान्र्गहार प्रान्तस्थित अफगानिस्तान र पाकिस्तानबीचको मुख्य सीमा नाकाबाट केही सय मिटरको दूरीमा रहेको ओमारी शरणार्थी शिविरमा सहायताकर्मीहरू फर्किएका परिवारहरूलाई सहयोग गर्न अहोरात्र खटिएका छन् । उक्त शिविरमा चिनियाँ सरकार, संयुक्त राष्ट्रसंघीय शरणार्थी निकाय र अन्य मानवीय संस्थाहरूको सहयोगमा १ हजार २०० वटा पालहरू (टेन्ट) को व्यवस्था गरिएको छ । 
यसै शिविरमा आश्रय लिइरहेकाहरूमध्ये ६० वर्षीय दौलतजाई पनि एक हुन् । उनले आफ्नो जीवनको करिव आधा समय छिमेकी मुलुक पाकिस्तानमा शरणार्थीका रूपमा बिताएका थिए । उनीजस्तै हजारौं अफगान नागरिकहरू अहिले स्वदेश फर्किए पनि भविष्यलाई लिएर अन्योलमा छन् । 

९.अमेरिका–इरान शान्ति प्रक्रियाः इस्लामावाद समझदारी कार्यान्वयनका लागि पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री स्विट्जरल्याण्डमा

पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री शहबाज सरिफ इस्लामावाद समझदारी पत्र (एमओयू) कार्यान्वयनका विषयमा आयोजना हुने उच्चस्तरीय वार्तामा सहभागी हुन आइतबार स्विट्जरल्याण्डको जुरिच आइपुग्नुभएको छ । प्रधानमन्त्रीको कार्यालय (पीएमओ) द्वारा जारी विज्ञप्तिअनुसार प्रधानमन्त्री सरिफले स्विट्जरल्याण्डको बुर्गेनस्टोकमा आयोजना हुने विशेष बैठकमा भाग लिनुहुनेछ । सो उच्चस्तरीय वार्तामा प्रधानमन्त्रीका साथ पाकिस्तानी रक्षा बलका प्रमुख (सिडिएफ) फिल्ड मार्शल सैयद असिम मुनिरको पनि सहभागिता रहनेछ । आईतवार हुने उक्त बैठक मुख्यतया इस्लामावाद समझदारीको कार्यान्वयनमा केन्द्रित रहने बताइएको छ । संयुक्त राज्य अमेरिका र इरानबीचको शान्ति प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने र आपसी सम्बन्धमा सुधार ल्याउने उद्देश्यले उक्त समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरिएको थियो । प्रधानमन्त्रीको यो भ्रमणलाई सोही शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पु¥याउने महत्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ । 

१०. अमेरिका–इरान समझदारीबारे छलफल गर्न कायरोमा चार देशका विदेशमन्त्रीहरूको बैठक

इजिप्ट, पाकिस्तान, साउदी अरब र टर्कीका विदेशमन्त्रीहरूले आईतवार कायरोमा संयुक्त राज्य अमेरिका र इरानबीच हालै सम्पन्न शान्ति समझदारीका विषयमा केन्द्रित रहेर छलफल गरेका छन् । बैठकपछि जारी गरिएको एक संयुक्त विज्ञप्तिमा विदेशमन्त्रीहरूले अमेरिका–इरान समझदारीको स्वागत गर्दै यसलाई क्षेत्रीय तनाव कम गर्नका लागि एक रचनात्मक कदमका रूपमा व्याख्या गरेका छन् । यस सम्झौताले क्षेत्रीय सुरक्षा, स्थिरता, ऊर्जा बजार, अन्तर्राष्ट्रिय समुद्री मार्ग र विश्वव्यापी आपूर्ति श्रृंखलामा उत्पन्न जोखिमहरू न्युनिकरण गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ । मन्त्रीहरूले यस समझदारीलाई सहज बनाउन भूमिका खेल्ने क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय पक्षहरूको प्रयासको प्रशंसा गर्दै सम्बन्धित पक्षहरूलाई आ–आफ्नो प्रतिवद्धता इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेका छन् । साथै, बाँकी रहेका मुद्दाहरूको दिगो, प्रमाणीकरण योग्य र पारस्परिक रूपमा स्वीकार्य समाधान खोज्न वार्ताको आगामी चरणलाई द्रुत गतिमा सफल निष्कर्षमा पु¥याउनुपर्नेमा उनीहरूले जोड दिए । 

११. इजरायल र लेबनानबीच युद्धविराम भए पनि आक्रमण जारी, पछिल्लो हमलामा १५ जनाको मृत्यु

इजरायल र लेबनानबीच युद्धविराम सम्झौता लागू भएपनि इजरायली सेनाले दक्षिणी लेबनानमा गरेको पछिल्लो हवाई तथा ड्रोन आक्रमणमा परी कम्तीमा १५ जनाको मृत्यु भएको छ । लेबनानी स्वास्थ्य मन्त्रालय र राष्ट्रिय समाचार एजेन्सी (एनएनए) काअनुसार यी श्रृङ्खलाबद्ध आक्रमणमा अन्य कयौँ व्यक्ति घाइते भएका छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयकाअनुसार दक्षिणी लेबनानको सिडोन जिल्लास्थित कन्नेरिट शहरमा भएको भीषण आक्रमणमा ७ जनाको मृत्यु भएको छ भने १३ जना घाइते भएका छन् । घाइते हुनेहरूमा पाँच बालबालिका र पाँच महिला रहेका छन् । यस्तै, दक्षिणी लेबनानका अन्य स्थानमा भएका ड्रोन आक्रमणमा एक सिरियाली नागरिकसहित थप ८ जनाको ज्यान गएको छ । लेबनानी स्वास्थ्य मन्त्रालयको सार्वजनिक स्वास्थ्य आपतकालीन परिचालन केन्द्रले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार सन् २०२४ मार्च २ देखि हालसम्म इजरायली आक्रमणमा परी लेबनानमा मृत्यु हुनेको सङ्ख्या ४ हजार ५७ पुगेको छ । सोही अवधिमा १२ हजार १२१ जना घाइते भएका छन् ।

१२. इजरायली हवाई आक्रमणबाट लेबनानको नबातियेहमा व्यापक क्षति, राष्ट्र बैंकको भवन ध्वस्त

दक्षिण लेबनानको नबातियेह शहरमा इजरायली हवाई आक्रमणका कारण ठूलो भौतिक क्षति भएको छ । इजरायलले युद्धविरामको घोषणा गरेको भोलिपल्ट आइतबार स्थानीय बासिन्दाहरूले आफ्ना क्षतिग्रस्त घर र व्यवसायहरूको निरीक्षण गरेका छन् भने उद्धार टोलीहरूले भग्नावशेषमा खोजी र पुनःप्राप्ति कार्यलाई निरन्तरता दिएका छन् । शहरबाट प्राप्त दृश्यहरूमा लेबनानको केन्द्रीय बैंक (सेन्ट्रल बैंक अफ लेबनान) को नबातियेह शाखाको भवन पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएको देखिएको छ । सडकहरूमा भग्नावशेष छरिएका छन् भने स्काभेटर र सफाइ कर्मचारीहरू सडक सफा गर्न परिचालन गरिएका छन् । सुरक्षा व्यवस्था चुस्त राख्न लेबनानी सेनाले विभिन्न क्षेत्रमा सैन्य सवारी साधनसहित गस्ती बढाएको छ ।

१३. नयाँ कायरोमा एकीकृत शहरी परियोजनाका लागि इजिप्ट र युएईबीच ३.१ अर्ब डलरको सम्झौता

इजिप्ट र संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) का दुई प्रमुख कम्पनीहरूले नयाँ कायरोमा ३.१ अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढीको बृहत् एकीकृत शहरी परियोजना विकास गर्न एक रणनीतिक साझेदारी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन् । इजिप्टको मन्त्रिपरिषद्द्वारा जारी विज्ञप्तिअनुसार, नयाँ कायरोको मडा सिटीमा निर्माण हुने यस परियोजनाका लागि इजिप्टको मिदार फर इन्भेष्टमेन्ट एण्ड अर्बन डेभलपमेन्ट र युएईस्थित माजिद अल फुतैम होल्डिङबीच साझेदारी भएको हो । यो परियोजना कुल ५५३ फेडान (करिव २.३२ वर्ग किलोमिटर) क्षेत्रफलमा फैलिनेछ । हस्ताक्षर समारोहमा सहभागी इजिप्टका प्रधानमन्त्री मुस्तफा मदबोलीले यस परियोजनालाई निजी क्षेत्रको साझेदारीको एक सफल नमूनाको रूपमा चित्रण गर्नुभयो । उहाँले यति ठूलो स्तरको परियोजना प्रत्यक्ष रूपमा करिव ९० देखि ९५ वटा विभिन्न उद्योग र सेवाहरूसँग जोडिने उल्लेख गर्दै यसबाट लाखौं इजिप्टेली युवा तथा कामदारहरूका लागि दिगो रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । 

१४. लस एन्जलसको एक गोदाममा भीषण आगलागीपछि स्थानीय संकटकाल घोषणा

अमेरिकाको लस एन्जलस शहरले विगत केही दिनदेखि जारी भीषण आगलागीका कारण स्थानीय संकटकाल घोषणा गरेको छ । एक गोदामबाट शुरु भएको उक्त आगलागीका कारण फैलिएको बाक्लो धुवाँले महानगर क्षेत्र प्रभावित भएपछि शहर प्रशासनले यो कदम चालेको हो । यो संकटकालीन घोषणासँगै आगलागी नियन्त्रणका लागि राज्यस्तरबाट थप स्रोत र साधन परिचालन गरिने भएको छ । अधिकारीहरूका अनुसार यो सामान्य आगलागीभन्दा जटिल प्रकृतिको रहेकाले थप सहयोगको आवश्यकता परेको हो । लस एन्जलसको मध्यभाग नजिकै अवस्थित लिनिएज लजिस्टिक्सको कोल्ड–स्टोरेज (चिस्यान केन्द्र) बाट शुरु भएको यस आगलागीमा करोडौँ पाउन्ड बराबरको जमेको खाद्यवस्तु भण्डारण गरिएको थियो । करिव ४६ हजार वर्गमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको उक्त भवनको विशिष्ट बनावट र त्यहाँ रहेका सामग्रीका कारण नियन्त्रण कार्य चुनौतीपूर्ण बनेको अग्निनियन्त्रकहरूले बताएका छन् । लस एन्जलस अग्नि नियन्त्रण विभागका प्रमुख जेमी मोरका अनुसार उक्त भवन एक विशाल कुलर जस्तै छ, जसमा स्टिलका पर्खालहरू र बाक्लो फोम इन्सुलेशन प्रयोग गरिएको छ । 

१५. भारत र चीनसँगको सम्बन्धलाई नेपालले आर्थिक समृद्धिमा बदल्नुपर्छः अर्थशास्त्री ओली

अर्थशास्त्री सुदनकुमार ओलीले नेपालले भारत र चीनसँगको सम्बन्धलाई आर्थिक समृद्धिमा बदल्नुपर्ने बताउनुभएको छ । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालको हालैको चीन र भारत भ्रमणले दुवै छिमेकी राष्ट्रले नेपाललाई विशेष महत्व दिएको उल्लेख गर्दै उहाँले यस अवसरलाई समृद्धिमा बदल्नुपर्ने बताउनुभएको हो । ओलीकाअनुसार नेपालका लागि भारत र चीन दुवै अत्यन्त महत्वपूर्ण साझेदार राष्ट्र हुन् । नेपालको कुल आर्थिक हितमध्ये करिब ६५ प्रतिशतभन्दा बढी भारतसँग र २० प्रतिशत हाराहारी चीनसँग जोडिएको छ । ओलीले भारतसँग विगतका तीतामीठा घटनालाई पछाडि छाडेर नयाँ ढंगले सम्बन्ध अघि बढाउन आवश्यक रहेको बताउनु भयो । न्युज एजेन्सी नेपालसँगको कुराकानीका क्रममा उहाँले परराष्ट्रमन्त्रीको छिमेकी देशको भ्रमणले सम्बन्धमा नयाँ आयाम थपेको उल्लेख गर्नुभयो । चीनसँग नेपालको विगत केही समयदेखि देखिएका असमझदारी र मतभिन्नतालाई सुधार्ने अवसर भ्रमणले दिएको उहाँको भनाई छ । नेपाल–चीन सम्बन्धलाई ऐतिहासिक पृष्ठभूमि र वर्तमान विश्व आर्थिक परिवेश दुवै आधारमा मूल्यांकन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उहाँले बताउनु भयो ।

१६. ई–पासपोर्ट घोटाला प्रकरणः राहदानी विभागका महानिर्देशक अर्यालसहित १८ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर

१० अर्ब १३ करोड बिगो दाबी
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राहदानी छपाइ तथा पासपोर्ट खरिद प्रक्रियामा भ्रष्टाचार भएको निष्कर्ष निकाल्दै राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्यालसहित १८ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सोमवार महानिर्देशक अर्यालसहित १८ जनाविरुद्ध  विशेष अदालत मुद्दा दायर गरेको हो । विशेष अदालतकी सूचना अधिकारी पार्वती हितानकाअनुसार आयोगले राहदानी विभाग महानिर्देशक अर्यालसहित १० कर्मचारी, दुई जर्मन कम्पनी, ती कम्पनीसँग आबद्ध चार विदेशी नागरिक तथा कम्पनीका दुई नेपाली प्रतिनिधिलाई प्रतिवादी बनाई मुद्दा पेश गरेको हो । उहाँले प्रतिवादीहरुसँग एकमुष्ट कुल १० अर्ब १३ करोड ४ लाख ६१ हजार ४७७ रुपैयाँ बिगो माग दाबी गरिएको जानकारी दिनुभयो । मुद्दामा महानिर्देशक अर्याल, सूचना प्रविधि निर्देशक सुनिलकुमार केसी, तुलसीप्रसाद आचार्यलगायत कर्मचारीमाथि सार्वजनिक सम्पतीमा गैरकानूनी हानि–नोक्सानी पु¥याई राहदानी छपाइमा अनियमितता गरेको आरोप लगाइएको छ । उनीहरूविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अन्तर्गत विगो तथा कैदको सजाय माग गरिएको उहाँले जाकारी दिनुभयो । उहाँकाअनुसार अख्तियारले दायर गरेको अभियोगपत्रमा कुनैपनि  राजनीतिक नेतृत्वलाई प्रतिवादी बनाइएको छैन । उहाँले प्रतिवादीहरु तीर्थराज अर्याल, सुनिलकुमार केसी, तुलसीप्रसाद आचार्य, राजाराम दाहाल, सोमेश थापा, विपीन प्रसाईं र जर्मन कम्पनीका प्रतिनिधि मणिन्द्रराज मल्लसहित सात जनालाई सोमबार विशेष अदालतमा उपस्थित गराइएको थियो । उपस्थित गराइएका प्रतिवादीहरुलाई मंगलवार अदालतमा उपस्थित गराउनेगरी न्यायिक हिरासतमा पठाइएको समेत सूचना अधिकारी हितानले जानकारी दिनुभयो । –न्युज एजेन्सी नेपाल