१. स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रिय सभाबाट बहुमतले स्वीकृत

राष्ट्रिय सभाले ‘स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३’ लाई बहुमतले स्वीकृत गरेको छ । शुक्रवार बसेको सभाको बैठकमा उक्त अध्यादेशलाई अस्वीकार गरियोस् भन्ने प्रश्ताव बहुमतले अस्वीकृत भएसँगै स्वीकृतिको प्रश्ताव पारित भएको हो । बैठकमा सांसद मिना सिंह रखालले स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३ लाई अस्वीकार गरियोस्’ भन्ने सूचना प्रश्तुत गर्नुभएको थियो । प्रश्ताव प्रश्तुत गर्दै रकालले सरकारले संसदीय अभ्यास र लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता विपरित अध्यादेश ल्याएको आरोप लगाउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘संसदको अधिवेशन आह्वान भइसकेको अवस्थामा अध्यादेश ल्याउनुले जननिर्वाचित निकायलाई उपेक्षा गरेको देखिन्छ। स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील विषयमा विज्ञहरूको परामर्श र संसदीय बहस आवश्यक हुन्छ, तर सरकारले पारदर्शिताबाट पन्छिन हतारमा अध्यादेश ल्याएको छ । हाल विभिन्न प्रतिष्ठानहरूमा पदाधिकारीको संख्या, पदावधि र सेवा सुविधामा ठूलो अन्तर छ। कतै उपकुलपतिको तलब एक लाख छ भने कतै पाँच लाखसम्म पुगेको छ । विगतको टिके प्रथा र अपारदर्शितालाई अन्त्य गर्दै एउटा ठोस कार्यविधि र मापदण्डका आधारमा प्रतिष्ठानहरू सञ्चालन गर्न सरकारले यो कदम चालेको हो ।’

२. सिन्धुली हिरासत मृत्यु प्रकरणः पोस्टमार्टम रिपोर्टमा आत्महत्या देखियो, यातनाको पुष्टि नभएको गृहमन्त्रीको जानकारी

सिन्धुलीको प्रहरी हिरासतमा श्रीकृष्ण विकको मृत्यु भएको घटनामा प्रहरीले कुनैपनि किसिमको शारीरिक वा मानसिक यातना दिएको पुष्टि नभएको पाइएको छ । शुक्रवार बसेको राष्ट्रिय सभाको बैठकमा भूवनबहादुर सुनारले राख्नुभएको जिज्ञासाको जवाफ दिँदै गृहमन्त्री सुधन गुरुङले यस्तो जानकारी दिनुभएको हो । गृहमन्त्रीकाअनुसार उक्त घटनाको यथार्थ विवरण पत्ता लगाउन प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) को नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन गरिएको थियो । समितिको प्रतिवेदन र पोस्टमार्टम रिपोर्टलाई उद्धृत गर्दै गृहमन्त्रीले विकको मृत्युको कारण आत्महत्या देखिएको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘पोस्टमार्टम रिपोर्टमा मृत्युको कारण आत्महत्यासँग मेल खाने उल्लेख गरिएको छ। साथै, हिरासतमा रहँदा प्रहरीले कुनै पनि किसिमको शारीरिक वा मानसिक यातना दिएको पुष्टि नभएको छानबिन प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।’

३. सार्वजनिक खरिद दोस्रो संशोधन अध्यादेश राष्ट्रिय सभाबाट स्वीकृत

राष्ट्रिय सभाले ‘सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०८३’ लाई बहुमतले स्वीकृत गरेको छ । शुक्रवार बसेको सभाको बैठकमा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले प्रश्तुत गर्नुभएको उक्त अध्यादेशलाई सभाले सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको हो । अध्यादेशमाथि सदनमा उठेका जिज्ञासाहरूको जवाफ दिँदै मन्त्री गौतमले विकास निर्माणका कार्यहरूमा देखिएका कानूनी गाँठो फुकाउन र पूर्वाधार निर्माणलाई गति दिन सरकारले अध्यादेशको मार्ग रोज्नुपरेको स्पष्ट पार्नुभयो । मन्त्री गौतमले सार्वजनिक खरिद ऐनलाई पूर्ण रूपमा पुनरावलोकन गरी नयाँ विधेयक ल्याउने तयारी भइरहेको भएपनि तत्कालका बाधा अड्काउ फुकाउन अध्यादेश ल्याइएको बताउनु भयो । उहाँले प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउँदा सांसदहरूले उठाएका जायज माग र संशोधनका विषयहरूमा घनिभूत छलफल गरी राष्ट्रहितको पक्षमा निर्णय लिइने प्रतिवद्धता समेत व्यक्त गर्नुभयो । 
उहाँले भन्नुभयो, ‘संसद्को अधिवेशन नचलेको अवस्थामा नेपालको संविधानको धारा ११४ बमोजिम सरकारले अध्यादेश ल्याउन सक्ने प्रावधान छ । 

४. सरकारको कार्यशैली दम्भपूर्ण भएको सांसद भट्टको आरोप

राष्ट्रिय सभा सदस्य नारायणदत्त भट्टले सरकारले सुदूरपश्चिम प्रदेशको विकासलाई उपेक्षा गरेको बतउनुभएको छ । बजेट विनियोजनमा न्यायोचित वितरण नगरेको भन्दै आपत्ति जनाउनुभएको हो । शुक्रवार बसेको राष्ट्रिय सभा बैठकमा बोल्दै सांसद भट्टले सुदूरपश्चिमको बजेट न सन्तुलित, न त समयसापेक्ष नै रहेको दाबी गर्नुभयो । सांसद भट्टले सुदूरपश्चिमको प्रमुख व्यापारिक नाका गौरीफन्टालाई अन्तर्राष्ट्रिय नाका बनाउने पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणका क्रममा भएको सहमति कार्यान्वयनमा सरकारले चासो नदिएको बताउनु भयो । सुदूरपश्चिमका पर्यटकीय तथा प्राकृतिक क्षेत्रहरूको सम्भावनालाई सरकारले नजरअन्दाज गरेको उहाँको आरोप थियो । खप्तड, रामारोशन, बडिमालिका र खानीडाँडा जस्ता महत्वपूर्ण क्षेत्रको प्रवद्र्धनमा बजेट मौन रहेको भन्दै उहाँले असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो । यस्तै, हुलाकी राजमार्ग अन्तर्गतका सडक र पुलहरू विगत ६ वर्षदेखि जीर्ण अवस्थामा रहँदा पनि मर्मतमा ध्यान नदिइएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।

५. सङ्घीयताको मर्मविपरित बजेट विनियोजन भयोः सांसद साह

राष्ट्रिय सभा सदस्य मदनकुमारी साहले वर्तमान सरकारले सङ्घीयताको भावना र मर्मविपरित कार्य गरिरहेको आरोप लगाउनुभएको छ । शुक्रवार बसेको राष्ट्रिय सभाको बैठकमा बोल्दै सांसद साहले सङ्घीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने प्रशासनिक, वित्तीय र कानुनी आधारहरू तयार गर्न सरकार चुकेको बताउनु भयो । सांसद शाहले सङ्घीयतालाई विविधतामा एकता कायम गर्ने र शक्ति विकेन्द्रिकरण गर्ने माध्यमका रूपमा व्याख्या गर्दै नेपालमा यसको उचित संरक्षण नभएको उल्लेख गर्नुभयो । बजेटको प्रकृति सङ्घीयताको सिद्धान्तविपरित रहेको टिप्पणी गर्दै उहाँले कुल बजेटको करिब १४ प्रतिशत मात्र प्रदेशहरूलाई विनियोजन गरिनुले अझै पनि शक्ति र स्रोत केन्द्रमै राख्ने मनसाय देखिएको दाबी गर्नुभयो । वित्तीय हस्तान्तरणमा गरिएको कटौती र सङ्घीय कानुनको अभावका कारण प्रदेश सरकारहरूले अपेक्षित कार्य गर्न नसकेको उहाँको तर्क थियो । १० वर्षको नाबालक गणतन्त्र र सङ्घीयतालाई असफल बनाउन शक्तिको केन्द्रीकरण गर्ने खेल भइरहेको भन्दै उहाँले यस्तो कार्य स्वीकार्य नहुने चेतावनी दिनुभयो । 

६. संसद्मा सरकार र सभामुखको कार्यशैलीप्रति प्रश्नः पटनामा वन्धक ९ सय नेपालीको तत्काल उद्धार गर्न माग

श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्कराज राईलेसरकार र सभामुखको कार्यशैलीप्रति गम्भीर असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको छ । प्रतिनिधि सभाको शुक्रवारको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै सांसद राईले प्रतिपक्षको आवाज नसुनी सत्तापक्ष अगाडि बढेको भन्दै संसदको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो । सांसद राईले प्रधानमन्त्रीको विवादास्पद वक्तव्य सच्याउन माग गर्दै आफूहरूले १६ दिनदेखि प्लेकार्डसहित सदनमा विरोध जनाइरहेको स्मरण गराउनु भयो । प्रधानमन्त्रीले प्रयोग गरेको ‘राष्ट्रघाती’ शब्द संसद्को अभिलेखबाट हटाउन सभामुखलाई आग्रह गरेको लामो समय भइसक्दा पनि कुनै सुनुवाइ नभएकोमा उहाँले आपत्ति प्रकट गर्नुभयो । सांसद राईले बजेट निर्माण र वितरणको प्रक्रियामा देखिएको प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय कमजोरीको पनि कडा आलोचना गर्नुभयो । रक्षा मन्त्रालयको बजेट पुस्तिका (रेड बुक) उपलब्ध नगराई छलफल सकिएकोमा प्रश्न उठाउँदै उहाँले अर्थमन्त्रीको जवाफदेहिता माग गर्नुभयो । यस्तै, सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयको बजेट विनियोजनमा पनि अङ्कगणितीय त्रुटी देखिएको उहाँको दाबी छ । 

७. संवैधानिक निकायमा हस्तक्षेप र कुटनीतिक मर्यादामा आँच पुगेको भन्दै सांसद खुश्बु ओलीद्वारा सरकारको आलोचना

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) की प्रमुख सचेतक खुश्बु ओलीले सरकारका पछिल्ला गतिविधिले संवैधानिक मर्यादा, मुलुकको सार्वभौमिकता र संस्थागत स्थायित्वमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको बताउनुभएको छ । रोल...
शुक्रवार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै सांसद ओलीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाटै संवैधानिक निकायको स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप भइरहेको आरोप लगाउनु भयो । विशेष समय लिएर बोल्दै सांसद ओलीले प्रधानमन्त्री कार्यालयका सल्लाहकार तथा सहयोगीहरूले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पदाधिकारीहरूलाई नौ घण्टासम्म नियन्त्रणमा लिएर दबाब दिएको भन्ने समाचार सार्वजनिक भएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो । ओलीले राज्यका विभिन्न मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा निजी सचिवालयको प्रभाव अस्वाभाविक रूपमा बढेको उल्लेख गर्दै यसले स्थायी प्रशासनिक संयन्त्रलाई कमजोर बनाएको टिप्पणी गर्नुभयो। उहाँले विधि र प्रक्रियाभन्दा व्यक्तिनिष्ठ प्रभावलाई प्राथमिकता दिने प्रवृत्तिले संस्थागत स्मृति र प्रशासनिक निरन्तरतामा गम्भीर सङ्कट पैदा गरेको जिकिर गर्नुभयो । 

८. संघीयता कार्यान्वयनमा केन्द्रिकृत मानसिकता वाधकः एमाले नेता दंगाल

राष्ट्रिय सभामा नेकपा (एमाले) संसदीय दलका नेता प्रेमप्रसाद दंगालले संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा अझै पनि केन्द्रिकृत मानसिकता बाधक रहेको बताउनुभएको छ । शुक्रवार राष्ट्रिय सभा बैठकमा बोल्दै नेता दंगालले संविधानले परिकल्पना गरेअनुसार प्रदेश सरकारहरूले प्रभावकारी रूपमा सेवा प्रवाह गर्न नसकेकोमा चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको हो । प्रदेशको क्षेत्राधिकार, स्वरूप र सान्दर्भिकताका विषयमा उठिरहेका प्रश्नहरूप्रति लक्षित गर्दै उहाँले तीन तहका सरकारबीच आवश्यक समन्वय हुन नसकेको उल्लेख गर्नुभयो । संविधानले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको निर्देश गरे पनि व्यावहारिक अभ्यासमा प्रदेशहरूले अपेक्षित डेलिभरी दिन नसक्दा आलोचना बढ्दै गएको उहाँको भनाइ थियो । 

९.शेयर बजारको उत्तारचढाव भन्दा दूरगामी नीतिमा सरकारको ध्यान छः अर्थमन्त्री डा. वाग्ले

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सरकारको प्राथमिकता शेयर बजारको अल्पकालीन उत्तारचढावभन्दा मुलुकको दीर्घकालीन आर्थिक हित र दूरगामी नीति निर्माणमा रहेको बताउनुभएको छ । प्रतिनिधि सभाको शुक्रवारको बैठकमा सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले सरकारले स्थिर र परिणाममुखी नीतिमार्फत आर्थिक सुधारको लक्ष्य राखेको स्पष्ट पार्नुभयो । नयाँ सरकार गठन भएको दुई महिना पुगेको सन्दर्भ जोड्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले वर्तमान सरकारले मुलुकमा उद्यमशील वातावरण निर्माण गर्न र इमानदार करदातालाई प्रोत्साहन गर्न विशेष जोड दिएको बताउनु भयो । व्यवसायीहरूलाई सरकारको सहयात्रीका रूपमा चित्रण गर्दै उहाँले इमानदारपूर्वक राज्यलाई कर तिर्ने र स्वच्छ प्रतिष्पर्धामा विश्वास गर्ने उद्यमीहरूलाई प्रवद्र्धन गर्नु नै बजेटको मुख्य उद्देश्य रहेको उल्लेख गर्नुभयो । 

१०. रास्वपामा रवि लामिछानेकै नेतृत्व आवश्यक छः सांसद न्यौपाने

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद रञ्जु न्यौपानेले पार्टीको आगामी राष्ट्रिय महाधिवेशनमा सभापति रवि लामिछानेकै नेतृत्व आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ । शुक्रवार संघीय संसद भवन बाहिर सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै सांसद न्यौपानेले पार्टीको संगठन सुदृढीकरणका लागि यो पहिलो महाधिवेशन भएकाले लामिछानेको नेतृत्व अपरिहार्य रहेको जिकिर गर्नुभयो । सांसद न्यौपानेले चितवनमा आयोजना हुने महाधिवेशनलाई देश–विदेशबाट चासोका साथ हेरिएको बताउनु भयो । महाधिवेशनमा आफ्नो उम्मेदवारीका विषयमा स्पष्ट पार्दै उहाँले सुरुमा केन्द्रीय सदस्यमा उम्मेदवारी दिने र त्यसपछि पदाधिकारीका लागि अघि बढ्ने बताउनु भयो । 
उहाँले भन्नुभयो, ‘महाधिवेशन कुनैपनि राजनीतिक दलको दिशा र नीति तय गर्ने महत्त्वपूर्ण माध्यम हो । संगठनलाई अझ बलियो बनाउन पहिलो महाधिवेशनमा रवि लामिछाने नै सभापति हुनुपर्छ भन्ने मेरो व्यक्तिगत र राजनीतिक बुझाइ छ । पदाधिकारी बन्नका लागि पहिला केन्द्रिय सदस्यमा निर्वाचित हुनुपर्ने वैधानिक प्रक्रिया छ, त्यसैले म शुरुमा केन्द्रिय सदस्यमै लड्छु ।’

११. राष्ट्रिय सभाबाट सम्पती शुद्धिकरण निवारण (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०८३ स्वीकृत

राष्ट्रिय सभाको शुक्रवारको बैठकले ‘सम्पती शुद्धिकरण (मनि लाउण्डरिङ) निवारण तेस्रो संशोधन अध्यादेश, २०८३’ बहुमतले स्वीकृत गरेको छ । बैठकमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले प्रश्तुत गर्नुभएको उक्त अध्यादेशलाई अस्वीकार गरियोस् भन्ने प्रश्ताव बहुमतले अस्वीकृत भएपछि सो अध्यादेश स्वीकृत भएको हो । अध्यादेशमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले मुलुकलाई वित्तीय पारदर्शितातर्फ लैजान र अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको साख जोगाउन यो कदम अपरिहार्य रहेको बताउनु भयो ।उहाँले नेपाल हाल वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटीएफ) को ‘ग्रे लिस्ट’ (नजरबन्द सूची) मा रहेको र समयमै कानूनी सुधार नगरे ‘ब्ल्याक लिस्ट’ (कालोसूची) मा पर्ने जोखिम रहेकाले अध्यादेशमार्फत ऐन संशोधन गरिएको स्पष्ट पार्नुभयो । 

१२. राष्ट्रिय सभाबाट ‘सहकारी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०८३’ स्वीकृत

सङ्घीय संसद अन्तर्गतको राष्ट्रिय सभाले ‘सहकारी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०८३’ बहुमतले स्वीकृत गरेको छ । शुक्रवार बसेको सभाको बैठकमा भूमि व्यवस्था, सहकारी,संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले प्रश्तुत गर्नुभएको उक्त अध्यादेशलाई सभाले स्वीकृत गरेको हो । अध्यादेशका सम्बन्धमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री रावलले सहकारी क्षेत्रमा देखिएका जटिल समस्या समाधान गर्न र वचतकर्ताको रकम सुरक्षित गर्न तत्काल कानूनी गाँठो फुकाउनु आवश्यक भएकाले अध्यादेश जारी गरिएको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) बमोजिम मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट यो अध्यादेश जारी भएको सदनलाई जानकारी गराउनु भयो । 

१३. राष्ट्रिय सभाको शुन्य समयः सुकुम्बासी समस्या, शान्ति सुरक्षा र बजेट विनियोजनप्रति सांसदहरूको आपत्ति

राष्ट्रिय सभाको शुक्रवार बसेको बैठकको शुन्य समयमा सांसदहरूले सुकुम्बासी व्यवस्थापन, बढ्दो महिला हिंसा, अव्यवस्थित बजेट विनियोजन र सरकारको कार्यशैलीप्रति आलोचना गर्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । 
सांसद गोमादेवी तिमल्सिनाले सुशासनको नारा दिने सरकारले गरिब र निमुखा सुकुम्बासीको घर भत्काएर उनीहरूलाई बिचल्ली बनाएको आरोप लगाउनु भयो । होल्डिङ सेन्टरमा रहेका सुकुम्बासीहरूले आधारभुत आवश्यकता (खाना, पानी र औषधि) समेत नपाएको भन्दै उहाँले सरकारको जवाफ माग गर्नुभयो । सांसद मदनकुमारी साहले सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश विपरित वैशाखदेखि सुकुम्बासी बस्ती हटाउने कार्य जारी रहेको भन्दै विरोध जनाउनु भयो । काठमाडौं उपत्यकामा हजारौँ परिवार विस्थापित भएको तथ्याङ्क प्रश्तुत गर्दै उहाँले छुटेका सुकुम्बासीहरूको तत्काल दर्ता प्रक्रिया अघि बढाउन माग गर्नुभयो । 

१४. रातो मत्स्येन्द्रनाथको भोटो शनिवार देखाइने, जावलाखेलमा दर्शनार्थीको भीड

ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक महत्वको रातो मत्स्येन्द्रनाथको रथ हाल ललितपुरको जावलाखेलमा राखिएको छ । शनिवार अपराह्न प्रसिद्ध भोटो देखाउने कार्यक्रम सम्पन्न भएसँगै यस वर्षको रथयात्रा औपचारिक रूपमा समापन हुनेछ । भोटो जात्राको पूर्वसन्ध्यामा शुक्रवार बिहानैदेखि जावलाखेलमा मत्स्येन्द्रनाथको दर्शन गर्न श्रद्धालु भक्तजनहरूको बाक्लो उपस्थिति रहेको छ । परम्पराअनुसार जावलाखेलमा रथ पुगेको चौथो दिन भोटो देखाउने प्रचलन रहेको छ । शनिवार भोटो देखाइसकेपछि रातो मत्स्येन्द्रनाथको मूर्तिलाई खटमा राखेर पुनः बुङमती प्रस्थान गराएसँगै यो वर्षको जात्रा सम्पन्न हुनेछ । 

१५. मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरूः संविधान संशोधन कार्यदलको म्याद थपदेखि रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनसम्म

सरकारले संविधान संशोधनको बहसपत्र तयार पार्ने कार्यदलको अवधि थप गर्नेदेखि सरकारी जग्गा छानबिनसम्बन्धी आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नेसम्मका विभिन्न महत्वपूर्ण निर्णयहरू गरेको छ । सरकारले संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदल, २०८२ को कार्यअवधि आगामी २०८३ साल असार मसान्तसम्मका लागि थप गर्ने निर्णय गरेको छ । यसैगरी, सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग (रावल आयोग), २०५२ को प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय भएको छ । बैठकले सिन्धुपाल्चोक निवासी रमेशकुमार धिताललाई लेखामान बोर्डको अध्यक्ष पदमा मनोनयन गर्ने निर्णय गरेको छ । दक्षिण एशियाली उपक्षेत्रीय आर्थिक सहयोग) आवद्ध मुलुकहरूबीच निकासी हुने वस्तुको भन्सारमा पूर्वजानकारी प्राप्त गर्नेसम्बन्धी समझदारी पत्रलाई सरकारले स्वीकृत गरेको छ । 

१६. बैंक तथा वित्तीय संकटमा तत्काल निर्णय लिने अधिकार दिइनुपर्छः गभर्नर पौडेल

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले मुलुकमा आइपर्ने सम्भावित बैंक तथा वित्तीय संकटको तत्काल समाधानका लागि राष्ट्र बैंकलाई विशेष र निर्णायक अधिकार दिनुपर्ने माग गर्नुभएको छ । प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिमा बोल्दै गभर्नर पौडेलले वित्तीय प्रणालीको संवेदनशीलता र निक्षेपकर्ताहरूको सुरक्षाका लागि राष्ट्र बैंकलाई तत्काल र द्रुत निर्णय लिन सक्ने कानुनी आधार आवश्यक रहेको बताउनुभएको हो । हाल विद्यमान बहु–तहगत नियामक प्रक्रिया र नियमहरूको अस्पष्टताका कारण द्रुत निर्णय लिन राष्ट्र बैंकलाई समस्या भइरहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित कानूनी तथा नीतिगत सुधारहरूका विषयमा प्रकाश पार्दै गभर्नर पौडेलले बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन र नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन संशोधनको मस्यौदा संसदमा दर्ता भइसकेको जानकारी दिनुभयो । यसका अतिरिक्त, बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, वित्तीय ग्राहक संरक्षण, र भुक्तानी तथा फस्र्यौट ऐन संशोधनसहित ६ वटा महत्वपूर्ण कानूनका मस्यौदाहरू अर्थ मन्त्रालयमा पेश गरिसकिएको उहाँले बताउनु भयो ।

१७. बजेट चुहावट र कर छलीको छानबिन गर्न संसदीय समितिको माग गर्दै शाहीले भने अनुहार फेरिए पनि प्रवृत्ति फेरिएन

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का संसदीय दलका नेता एवं सांसद ज्ञानबहादुर शाहीले सरकारको कार्यशैलीप्रति आपत्ति जनाउँदै बजेटको सूचना चुहावट र विद्युतीय सवारी साधनको कर हेरफेरमा संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न माग गर्नुभएको छ । शुक्रवार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै सांसद शाहीले सरकारले सुशासनको नारा दिए पनि व्यवहारमा ठूला भ्रष्टाचारका काण्डलाई ढाकछोप गरेको आरोप लगाउनु भयो । उहाँले विद्युतीय सवारी साधनमा कर छली र बजेटका गोप्य सूचना चुहावट भएको विषयमा महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनलाई लत्याएर दोषीलाई चोख्याउने काम गरिएको दाबी गर्नुभयो । शाहीले सरकारका पछिल्ला नीतिहरू जनविरोधी रहेको टिप्पणी गर्नुभयो । सांसद शाहीले प्रधानमन्त्रीले संसदमा उभिएर नेपालले भारतको सीमाना मिचेको भन्ने अभिव्यक्ति दिएकोमा पनि आपत्ति जनाउनु भयो । 

१८. नेपाल स्काउटलाई समयानुकूल पुनर्संरचना गर्दै नयाँ कार्यसमिति ल्याइन्छः शिक्षामन्त्री

शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले नेपाल स्काउटलाई नयाँ पद्धति र प्रणालीअनुसार अगाडि बढाउन सरकारले नीतिगत तथा कानूनी पुनर्संरचनाको प्रक्रिया शुरु गरेको बताउनुभएको छ । नेपाल स्काउटको स्थापना दिवसका अवसरमा शुक्रवार आयोजित विशेष कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले सो कुरा बताउनुभएको हो । मन्त्री पोखरेलले स्काउटलाई केवल लाइन मिलाउने वा सामान्य स्वयंसेवकका रूपमा मात्र सीमित राख्न नहुने उल्लेख गर्दै यसले विपद् व्यवस्थापन र सीमित स्रोतसाधनमा अधिकतम नतिजा निकाल्ने महत्वपूर्ण जीवनोपयोगी शिक्षा प्रदान गरिरहेको बताउनु भयो । विद्यार्थीमा बढ्दो मानसिक तनाव र स्वास्थ्य समस्या न्यूनीकरणमा स्काउटिङ अभियान प्रभावकारी हुने मन्त्री पोखरेलको धारणा थियो । नेपाल स्काउटको वर्तमान साङ्गठनिक संरचनालाई आधुनिक ढङ्गले रूपान्तरण गर्न मन्त्रालयले गृहकार्य गरिरहेको जानकारी दिँदै मन्त्री पोखरेलले नयाँ कार्यसमिति गठनका लागि सरकार सकारात्मक रहेको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँकाअनुसार स्काउटको कानूनी र नीतिगत सुधारका लागि कानुन मन्त्रालयसँग समेत आवश्यक परामर्श र छलफल भइरहेको छ । 

१९. नयाँ चलचित्र ऐनलाई समयसापेक्ष र व्यावहारिक बनाउन सरकार प्रतिवद्धः सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिना

सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले नयाँ चलचित्र ऐनलाई समयसापेक्ष, व्यावहारिक र चलचित्रकर्मीहरूको चाहनाअनुरूप निर्माण गर्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताउनुभएको छ । शुक्रवार आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री तिमिल्सिनाले चलचित्र क्षेत्रको विकासका लागि मौजुदा ऐनमा सुधार आवश्यक रहेको औँल्याउनुभएको हो । सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाले चलचित्रले कुनै पनि राष्ट्रको आत्मा र समाजको मनोदशा प्रतिविम्बित गर्ने उल्लेख गर्नुभयो । चलचित्र क्षेत्रका समस्या, चुनौती र अपेक्षाहरूप्रति सरकार अत्यन्तै गम्भीर रहेको स्पष्ट पार्दै उहाँले यस क्षेत्रको सुधारका लागि सरोकारवालाहरूसँग बृहत्तर छलफल गरेर अगाडि बढ्न आफू तयार रहेको बताउनु भयो ।

२०. जग्गाको द्वेध स्वामित्व अन्त्य गर्न सरकार प्रतिवद्ध छः मन्त्री रावल

भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले जग्गामा कायम रहेको द्वेध स्वामित्व अन्त्य गरी किसानको हकहित संरक्षण गर्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताउनुभएको छ । शुक्रवार राष्ट्रिय सभाको बैठकमा सांसदहरूले सोधेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उहाँले प्रचलित कानुन बमोजिम भूमि सुधारका कार्यहरू भइरहेको जानकारी दिनुभयो । मन्त्री रावलले किसानको हित संरक्षणका लागि भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २५ ले २०२१ मङ्सिर १ गतेसम्म मोहि जनिएका व्यक्तिहरूलाई मोहि कायम गर्ने व्यवस्था गरेको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँकाअनुसार सोही ऐनको दफा २६ (घ) बमोजिम आधा जग्गा मोहिको हुने कानूनी सुनिश्चितता रहेको छ ।

२१. चलचित्रलाई सामाजिक जागरण र राष्ट्रिय पहिचानको माध्यम बनाउनुपर्छः राष्ट्रपति पौडेल

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले चलचित्र क्षेत्र केवल मनोरञ्जनको माध्यम मात्र नभई नागरिकमा जागरण, सामाजिक रूपान्तरण र राष्ट्रप्रेमको भावना जागृत गराउने प्रभावकारी संयन्त्र भएको बताउनुभएको छ । शुक्रवार आयोजित एक कार्यक्रममा आफ्नो धारणा राख्नुहुँदै उहाँले मौलिक भाषा, संस्कृति र परम्पराको जगेर्ना गर्न चलचित्र क्षेत्रको भूमिका महत्वपूर्ण हुने उल्लेख गर्नुभयो । राष्ट्रपति पौडेलले नेपालको हिमाल, पहाड र तराईको प्राकृतिक सौन्दर्य एवं सामाजिक जीवनलाई विश्व मञ्चमा चिनाउन चलचित्रले सेतुको काम गर्ने बताउनु भयो । बदलिँदो परिवेशअनुरूप नीतिगत तथा कानूनी सुधारको आवश्यकता औंल्याउँदै राष्ट्रपतिले चलचित्र उद्योगलाई नयाँ उचाईमा पु¥याउन सरकारले आवश्यक सुविधा र सहुलियत उपलब्ध गराउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । 

२२. कक्षा १२ को नतिजा ४० दिनभित्रै सार्वजनिकः सुशासन र शैक्षिक सुधारको क्षेत्रमा महत्वपूर्ण उपलब्धि

शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले कक्षा १२ को परीक्षा फल विगतको तुलनामा निकै छिटो सार्वजनिक हुनुलाई सरकारको सुशासनप्रतिको दृढ प्रतिवद्धता र शैक्षिक सुधारको महत्वपूर्ण फड्कोका रूपमा व्याख्या गर्नुभएको छ । शुक्रवार मन्त्रिपरिषद्को बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक गर्ने क्रममा उहाँले नतिजा प्रकाशनमा गरिएको तदारुकताले समग्र शैक्षिक क्यालेन्डरमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । मन्त्रीले यस वर्ष कक्षा १२ को नतिजा परीक्षा सम्पन्न भएको ४० दिनभित्रै सार्वजनिक गर्न सफल भएको जानकारी दिनुभयो । विगतमा नतिजा सार्वजनिक गर्न तीन महिनाभन्दा बढी समय लाग्ने गरेकोमा यस पटक प्रशासनिक प्रक्रियालाई चुस्त बनाउँदै छोटो अवधिमै काम सम्पन्न गरिएको उहाँको भनाइ छ । नतिजा ढिलो आउँदा विश्वविद्यालयको भर्ना, कक्षा सञ्चालन र परीक्षासमेत पछाडि धकेलिने गरेको स्मरण गर्दै मन्त्रीले अब विश्वविद्यालयहरूलाई पनि समयमै परीक्षा लिन र नतिजा प्रकाशन गर्न यसले प्रेरित गर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।

२३. आगामी आ.व.का लागि पोखरा महानगरपालिको बजेट ७ अर्ब १५ करोड २५ लाख

पोखरा महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षको लागि ७ अर्ब १५ करोड २५ लाख बजेट सार्वजनिक गरेको छ । महानगर उपप्रमुख मञ्जुदेवी गुरुङले शुक्रवार बजेट पेश गर्नुभएको हो । कुल बजेटको पुजिगततर्फ ४४.९% र चालुतर्फ ५५.१% बजेट विनियोजन गरिएको छ । बजेटको खर्च व्यहोर्ने स्रोत मध्य संघीय सरकार सशर्त  अनुदान २ अर्ब ६१ करोड ९१ लाख, विशेष अनुदान ५ करोड ५० लाख, समपूरक अनुदान १ करोड ८२ लाख समानिकण अनुदान ४९ करोड ३७ लाख गरी वित्तिय हस्तान्तणको ३ अर्ब १८ करोड ६० रहेको छ । गण्डकी प्रदेश  कुल ३ अर्ब १८ करोड ६० लाख गरि वित्तिय हस्तान्तणको रहेको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारबाट समपुरक अनुदान ६९ लाख, विशेष अनुदान ४० लाख, समानिकरण अनुदान ८ करोड १५ लाख ३६ हजार गरि वित्तीय हस्तान्तरण रकम ९ करोड १५ लाख ३६ हजार रहेको छ । राजश्व बाडफाडबाट १ अर्ब ३१ करोड  १४ हजार रहेको गुरुङले जानकारी दिनुभयो । 

२४. अर्थतन्त्रको आधुनिकीकरण र सामाजिक न्यायका लागि करको दायरा विस्तारः अर्थमन्त्री डा. वाग्ले

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई औपचारिक माध्यममा ल्याउन र सामाजिक न्यायसहितको उदार अर्थतन्त्र सुदृढ गर्न करका नीतिहरू परिमार्जन गरिएको बताउनुभएको छ । प्रतिनिधि सभाको शुक्रबारको बैठकमा आर्थिक विधेयकमाथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै उहाँले यस्तो धारणा राख्नुभएको हो । अर्थमन्त्री वाग्लेले सार्वजनिक वित्तको सिद्धान्तअनुसार करका विभिन्न स्रोतहरूबाट संकलित रकम सञ्चित कोषमा जम्मा हुने र त्यसलाई सरकारले आवश्यकताअनुसार विवेकपूर्ण ढंगले परिचालन गर्ने स्पष्ट पार्नुभयो । वातावरणीय प्रदुषण वा पूर्वाधारका नाममा उठाइएका करहरू सोही क्षेत्रको विकास र क्षतिपूर्तिका लागि खर्च भइरहेको उदाहरण दिँदै उहाँले संसदको निर्देशनअनुसार विशिष्ट प्रयोजनका लागि ‘इयर मार्किङ’ गर्न पनि सरकार तयार रहेको बताउनु भयो । 

२५. अदालतको फैसलालाई सरकारको ‘हार–जित’ का रूपमा बुझ्नु संकुचित मानसिकताः मुख्य रजिस्ट्रार पौडेल

सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिस्ट्रार विमल पौडेलले अदालतबाट हुने फैसलालाई सरकारको हार वा जितका रूपमा बुझ्नु संकुचित मानसिकता भएको बताउनुभएको छ । सर्वोच्च अदालत फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै मुख्य रजिस्ट्रार पौडेलले कार्यपालिका र न्यायपालिकाबीचको सम्बन्ध द्वन्द्वको नभई परिपूरक हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले अदालतले आफैँ मुद्दा सिर्जना नगर्ने र नागरिकको संविधानप्रदत्त मौलिक हकको संरक्षणका लागि निष्पक्ष अम्पायरको भूमिका मात्र निर्वाह गर्ने स्पष्ट पार्नुभयो । न्याय सम्पादनका क्रममा राज्य पक्षीय मुद्दा आउँदैमा राज्यकै पक्षमा फैसला गर्नु न्यायपालिकाको धर्म नहुने जिकिर गर्दै उहाँले न्यायिक निष्पक्षता कायम राख्न आफ्नो पक्षपात रहित हुनुपर्ने टिप्पणी गर्नुभयो । सरकारी मुद्दाहरूमा सरकार वादी हुँदैमा प्रतिवादीलाई अन्याय हुने गरेर फैसला गर्न नमिल्ने भन्दै उहाँले अदालतले सरकारको विपरित फैसला गर्दा सरकारलाई हरायो भनेर बुझ्न नहुने स्पष्ट पार्नुभयो । 

२६. अमेरिका र इरानबीचको समझदारीप्रति मध्यपूर्वमा मिश्रित प्रतिक्रिया

अमेरिका र इरानका नेताहरूबीच एक समझदारी पत्रमा विद्युतीय माध्यमबाट हस्ताक्षर भएसँगै यो तत्कालै कार्यान्वयनमा आएको छ । पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री शहबाज सरिफले बिहीबार यस ऐतिहासिक विकासको पुष्टि गरेका हुन् । यो कदमले मध्यपूर्वमा जारी तनाव कम हुने आशा जगाए पनि दिगो शान्ति स्थापनाका विषयमा भने यस क्षेत्रका सर्वसाधारणमा संशय र सावधानी देखिएको छ । तेहरानका बासिन्दाहरूले क्षेत्रीय स्थिरताको सम्भावनालाई स्वागत गरे पनि सम्झौताको दीर्घकालीन स्थायित्वप्रति प्रश्न उठाएका छन् । तेहरानका स्थानीय अली अहमदीले यो शान्ति दिगो हुनेमा आशंका व्यक्त गर्नुभयो । अर्का बासिन्दा बन्दे मोहम्मदीले इरानको राष्ट्रिय हित र जनताको मर्यादा सुनिश्चित हुने अवस्थामा मात्र सम्झौताको अर्थ रहने टिप्पणी गर्नुभयो । दशकौंदेखि द्वन्द्वको चपेटामा परेको लेबनानमा भने अझै पनि गहिरो अविश्वास कायम छ । लेबनानी नागरिक बुश्र अल बरदानले इजरायलले अमेरिकाको अडानलाई पालना गर्नेमा आशंका व्यक्त गर्नुभयो । विगतका युद्धहरूमा आफ्ना आफन्त र घरबास गुमाएको पीडा सुनाउँदै उनले युद्धविरामका प्रयासहरू सफल हुनेमा भरपर्दो आधार नदेखेको बताउनु भयो ।

२७. अमेरिका–इरान शान्ति प्रक्रियामा पाकिस्तानको मध्यस्थताः प्रधानमन्त्री सरिफद्वारा समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर

पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री शहबाज सरिफले संयुक्त राज्य अमेरिका र इरानबीचको शान्ति प्रक्रियामा मध्यस्थकर्ताको भुमिका निर्वाह गर्ने सम्बन्धी एक समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभएको छ । प्रधानमन्त्रीको कार्यालयद्वारा बिहीवार जारी गरिएको एक विज्ञप्तिअनुसार प्रधानमन्त्री सरिफले दुई राष्ट्रबीचको तनाव कम गर्न र शान्ति स्थापनाका लागि मध्यस्थकर्ताको रूपमा काम गर्ने औपचारिक सहमति जनाउँदै उक्त समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभएको हो । यस कदमलाई अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिमा पाकिस्तानको महत्वपूर्ण पहलका रूपमा हेरिएको छ । 

२८. गाजा शहरमा इजरायली हवाई आक्रमणः तीन प्यालेस्टिनीको मृत्यु

गाजा सहरको मध्य भागमा एक नागरिक सवारी साधनलाई लक्षित गरी इजरायलले गरेको हवाई आक्रमणमा परी तीन जना प्यालेस्टिनीको मृत्यु भएको छ । प्रत्यक्षदर्शी र प्यालेस्टिनी चिकित्सा स्रोतहरूकाअनुसार बिहीवार भएको उक्त आक्रमणमा अन्य कैयौँ व्यक्ति घाइते भएका छन् । प्रत्यक्षदर्शीहरूले दिएको जानकारीअनुसार एउटा पार्क नजिकै गुडिरहेको सवारी साधनमा इजरायली ड्रोनले कम्तीमा एउटा मिसाइल प्रहार गरेको थियो । प्यालेस्टिनी चिकित्सा टोलीहरूले घटनास्थलबाट शवहरू संकलन गर्नुका साथै विभिन्न मात्रामा चोट लागेका घाइतेहरूको उद्धार गरी उपचारका लागि लगेका छन् । उक्त आक्रमणको सम्बन्धमा इजरायली सेनाले हालसम्म कुनै आधिकारिक टिप्पणी गरेको छैन । गाजास्थित स्वास्थ्य अधिकारीहरूका अनुसार पछिल्लो २४ घण्टामा अस्पतालहरूमा दुई जनाको शव र आठ जना घाइतेहरू ल्याइएको छ । सन् २०२५ अक्टोबरमा लागू भएको युद्धविराम यता मात्र प्यालेस्टिनीतर्फ मृतकको संख्या १,००७ र घाइतेको संख्या ३,१६५ पुगेको छ । 

२९. जी–७ शिखर सम्मेलन समापनः संयुक्त घोषणापत्र जारी हुन सकेन

फ्रान्सको अध्यक्षतामा एभियानमा आयोजित सात पश्चिमा शक्ति राष्ट्रहरूको समूह (जी–७) को शिखर सम्मेलन कुनै साझा घोषणापत्र (जोइन्ट कम्युनिके) जारी नगरी सम्पन्न भएको छ । सन् २०२५ मा क्यानडाको अध्यक्षतामा भएको सम्मेलनमा जस्तै यसपटक पनि जी–७ राष्ट्रहरू साझा घोषणापत्र जारी गर्न असफल भएका हुन् । यो लगातार दोस्रो वर्ष हो जसमा यस समूहले अन्तिम साझा दस्तावेज ल्याउन सकेन । साझा घोषणापत्रको सट्टा सम्मेलनले भू–राजनीति, विश्व अर्थव्यवस्था र जनस्वास्थ्य लगायतका विशेष विषयहरूमा आधारित नौवटा विषयगत उपलब्धि सार्वजनिक गरेको छ । जापानी समाचार संस्था क्योदोले कुटनीतिक स्रोतलाई उद्धृत गर्दै जनाएअनुसार, अमेरिका र उसका सहयोगी राष्ट्रहरूबीचको मतभेद छर्लङ्ग हुन नदिन आयोजकहरूले पूर्वतयारीकै चरणमा साझा घोषणापत्र नल्याउने निर्णय गरेका थिए । 

३०. दक्षिण कोरियाद्वारा उत्तर कोरियाली सीमा नजिकका नागरिक प्रतिवन्धहरू खुकुलो पार्ने घोषणा

दक्षिण कोरियाको रक्षा मन्त्रालयले उत्तर कोरियासँगको सीमावर्ती क्षेत्रमा नागरिकहरूको पहुँचमा लगाइएको प्रतिवन्धलाई खुकुलो पार्ने घोषणा गरेको छ । सैन्य सुविधाहरूको नियमनमा सुधार गर्ने योजना अन्तर्गत यस्तो कदम चालिएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको हो । रक्षा मन्त्री आन क्यु–बैकले एक पत्रकार सम्मेलनमा दिएको जानकारी अनुसार, दुई देशलाई छुट्याउने सैन्य सीमा रेखाबाट १० किलोमिटर दक्षिणसम्म फैलिएको नागरिक नियन्त्रण रेखालाई सन् २०२७ देखि चरणबद्ध रूपमा हेरफेर गरिनेछ । यस योजनाअनुसार उक्त रेखालाई सीमाबाट औसत ६ किलोमिटरको दूरीमा कायम गरिनेछ । 

३१. युद्धविरामको घोषणासँगै दक्षिण लेबनानको नबातियेमा विस्थापित बासिन्दाहरूको पुनरागमन

संयुक्त राज्य अमेरिका र इरानबीच भएको नयाँ समझदारीसँगै युद्धविरामको घोषणा भएपछि दक्षिण लेबनानको नबातिये शहरमा विस्थापित परिवारहरू आफ्ना घर फर्कन थालेका छन् । दक्षिण लेबनानका विभिन्न क्षेत्रहरूमा लेबनानी सेनाका एकाइहरू तैनाथ भइरहँदा, हेजबुल्लाहको झण्डा फहराइएका सवारी साधनहरू सहर प्रवेश गरिरहेका देखिएका छन् । महिनौंदेखि जारी इजरायली हवाई आक्रमणका कारण नबातियेमा व्यापक क्षति पुगेको छ । शहरका धेरै घरहरू ध्वस्त भएका छन् भने सडकहरू भग्नावशेष र क्षतिग्रस्त सवारी साधनहरूले भरिएका छन् । यस्तो कठिन परिस्थितिका बाबजुद पनि स्थानीय बासिन्दाहरू आफ्नो थातथलो फर्कन आतुर देखिएका छन् । फर्किएका बासिन्दाहरूले आफ्ना भग्नावशेष बनेका घरहरूमा बचेखुचेका सामानहरू खोजी गरिरहेका छन् । कतिपय बासिन्दाहरू युद्धका क्रममा ज्यान गुमाएका व्यक्तिहरूको नाम अंकित पर्खालहरू नजिक जम्मा भएर शोक मनाइरहेका भेटिएका छन् । 

३२. ‘५० युनिटभन्दा बढी बिजुली खपतमा भ्याट लगाउने सरकारको नीति जनहितविपरित’

नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद घनश्याम रिजालले ५० युनिटभन्दा बढी बिजुली उपभोग गरेवापत ३ प्रतिशत कर लगाउने सरकारको नीति जनहितविपरित रहेको टिप्पणी गर्नुभएको छ । शुक्रवार राष्ट्रिय सभाअन्तर्गत विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो टिप्पणी गर्नुभएको हो । उहाँले नेपाल जलस्रोतको दृष्टिले विश्वकै धनी मुलुकमध्ये एक भएपनि उपभोक्तालाई विद्युत उपभोगमा राहत दिनुको सट्टा अतिरिक्त कर लगाउने नीति जनहित विपरित रहेको भन्दै आपत्ति जनाउनु भयो । उहाँले  ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत खपत गर्ने उपभोक्तामाथि मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट)लगाउने निर्णयले फागुन २१ मा रास्वपालाई मतदान गर्ने मतदाताको अपमान भएको टिप्पणी पनि गर्नुभयो ।

३३. ७७ वटै जिल्लामा सडक सञ्जाल पुगेपनि अधिकांश सडकहरु ‘मृत्युमार्ग’जस्ता छन्ः पूर्वउपाध्यक्ष श्रेष्ठ

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठले देशका ७७ वटै जिल्लामा सडक सञ्जाल पुगेपनि सडक पूर्वाधारको अवस्था अझै पर्याप्त नरहेको बताउनुभएको छ । शुक्रवार काठमाडौंमा आयोजित ‘नेपाल फ्युचर फोरम २०२६’ पहिलो वार्षिक सम्मेलनमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँकाअनुसार हाल नेपालमा करिव एक लाख चार हजार नौ सय किलोमिटर सडक सञ्जाल विस्तार भएको छ । उहाँले सडक सञ्जाल पुगेसँगै सबै जिल्लाका नागरिकले यातायात सुविधा पाएपनि कर्णालीलगायतका दुर्गम क्षेत्रमा अझै पहुँच सहज हुन नसकेको बताउनु भयो । उहाँले सडक पूर्वाधारको गुणस्तर कमजोर हुँदा दुर्घटना बढिरहेको भन्दै सडकहरु ‘मृत्युमार्ग’ जस्तो बनेको ालेको टिप्पणी गर्नुभयो । सडक दुर्घटना पनि मुलुकमा मृत्युको प्रमुख कारणमध्ये एक रहेको उहाँको भनाइ छ । उहाँले हाल ९७ प्रतिशत नागरिकले पिउने पानी पाइरहेको बताउनुभ यो । तर गुणस्तरीय र नियमित खानेपानीको सुनिश्चितता अझै चुनौतीका रूपमा रहेको उहाँको भनाइ छ ।

३४. झलानाथ खनाललक्षित प्रचण्डको टिप्पणी–‘प्रतिक्रियावादीलाई फाइदा पुग्ने गरी निराशाको खेती गर्दैछन्’

पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहालले केहीले पार्टीभित्र कलह र जनतामा निराशा बाढ्ने काम गरिररहेको आरोप लगाउनुभएको छ । पार्टीका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले बुझाएको ३६ बुँदे आरोपपत्रलाई लक्षित शुक्रवार पार्टी कार्यालय पेरिसडाँडामा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै संयोजक दाहालले यस्तो टिप्पणी गर्नुभएको हो । पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहेका पार्टीका वरिष्ठ नेता खनाल प्रतिक्रियावादीसँग मिलेर पार्टीमा विचलन ल्याउन उद्द रहेको दाहालको आरोप छ । उहाँले कम्युनिष्ट पार्टीहरुले इतिहासमा भोगेका अनुभवहरु नबिर्सन समेत आग्रह गर्नुभयो । केही दिनअघि नेता खनालले संयोजक दाहाललाई लेखेको असन्तुष्टि पत्रमा वर्तमान नेतृत्वले पार्टी एकता, वैचारिक स्पष्टता र सङ्गठनात्मक पुनर्गठन गर्न नसकेको गम्भीर आरोप लगाउनुभएको थियो । पार्टीको अन्तरिम विधानलाई सार–सङ्ग्रहवादी खिचडी विधानको संज्ञा दिँदै त्यसबाट क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टी निर्माण हुन नसक्ने खनालको दाबी थियो ।

३५. बुढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना निर्माणको विषयमा सरकार गम्भीरः मन्त्री श्रेष्ठ

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा राखेको १२०० मेगावाट क्षमताको बुढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना निर्माणको विषयमा गम्भीर रहेको बताउनुभएको छ । शुक्रवार राष्ट्रिय सभाको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री श्रेष्ठले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले बुढीगण्डकी आयोजनालाई कम्पनी मोडेलबाट अघि बढाउने वा प्राधिकरणमार्फत कार्यान्वयन गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले उक्त आयोजना सम्पन्न भए काठमाडौं, पोखरा र चितवनजस्ता प्रमुख शहरी केन्द्रको ऊर्जा आपूर्ति सन्तुलित गर्न सक्ने बताउनु भयो । उक्त आयोजनालाई  रणनीतिक तथा आकर्षक परियोजनाका रूपमा सरकारले प्राथमिकतामा राखेको उहाँको भनाइ छ । उहाँले उक्त आयोजनाको हालसम्म  भौतिक प्रगति अपेक्षाअनुसार हुन नसके पनि वित्तीय प्रगति सन्तोषजनक रहेको बताउनु भयो । उहाँले मुआब्जा वितरणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको र प्रसारण लाइन तथा पहुँच मार्गसम्बन्धी तयारीसमेत अघि बढाइएको बताउनु भयो ।

३६. रास्वपा सांसदहरुले गभर्नर पौडेललाई सोधे–दुई तिहाई बहुमतको सरकारले निजी क्षेत्रमैत्री बजेट ल्याउँदा पनि कर्जा विस्तार खुम्चिनुको कारण के हो ?

सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसदहरुले बैंकिङ प्रणालीमा ऐतिहासिक उच्च तरलता र घट्दो ब्याजदरका बाबजुद कर्जा विस्तार खुम्चिनुको कारण के हो ? भन्दै राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलसँग जवाफ माग गरेका छन् । शुक्रवार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधि सभाको अर्थ समितिमा बोल्दै उनीहरुले बैंकमा पर्याप्त तरलताका साथै ब्याजदर घट्दा समेत कर्जाको माग नबढ्नुको कारणबारे गभर्नर पौडेलसँग जवाफ माग गरेका हुन् । दुई तिहाइ बहुमतको सरकारले निजी क्षेत्रमैत्री बजेट ल्याउनुका साथै नीतिगत सुधार गरेको भएपनि निजी क्षेत्रको मनोबल नबढ्नुको कारण राष्ट्र बैंकको ‘ओभर रेगुलेसन’ त होइन ? उनीहरुको प्रश्न छ । बैठकमा बोल्दै सांसद लिमा अधिकारीले दुई तिहाइ बहुमतको सरकारले निजी क्षेत्रमैत्री बजेट तथा नीतिगत सुधार गरेपनि निजी क्षेत्रको मनोबल उकासिन नसकेको भन्दै राष्ट्र बैंकको नियामकीय भुमिकामाथि प्रश्न गर्नुभयो । 

३७. वैज्ञानिक समाजवादको एजेण्डासहित अघि बढिरहेका छौँः सहसयोजक नेपाल

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का सहसंयोजक माधवकुमार नेपालले पार्टी देश र जनतालाई केन्द्रमा राखेर सामाजिक–आर्थिक रुपान्तरणको एजेण्डासहित अघि बढिरहेको दाबी गर्नुभएको छ । शुक्रवार पार्टी केन्द्रिय कार्यालय पेरिसडाँडामा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले केही व्यक्तिहरूले पाटीृबारे नकारात्मक प्रचार गरिरहेको भन्दै भ्रममा नपर्न समेत पार्टीपंक्तिलाई आग्रह गर्नुभयो । उहाँले उहाँले देशलाई केन्द्रबिन्दुमा राख्ने, जनताका मुद्दालाई प्राथमिकतामा राख्ने र समाजमा आमूल परिवर्तन ल्याउने लक्ष्यसहित पार्टी संरचनाको गठनको कार्य तिव्र गतिमा भइरहेको बताउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘कोही कोही मान्छेहरु नकारात्मक प्रचार गरेर हिँडिरहेका छन् । तर हामीले बुझिरहेका छौँ जुन पार्टी देशलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर अगाडि बढ्दछ, जुन पार्टी जनतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर अघि बढ्छ, जुन पार्टी विश्वास भावले  समाजमा आमुल परिवर्तनको सामाजिक आर्थिक रुपान्तरणको एजेण्डा लिएर अगाडि बढ्छ । 

३८. सरकारका नीति र निर्णय जनहितविपरीत छन्, सदन र सडकबाट आवाज उठाउँछौँः संयोजक दाहाल

पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का संयोजक पुष्पकमल दाहालले सरकारका क्रियाकलाप र निर्णयहरु जनहितविपरीत रहेको टिप्पणी गर्नुभएको छ । शुक्रवार पार्र्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा आयोजित कार्यक्रममा उहाँले यस्तो टिप्पणी गर्नुभएको हो । उहाँले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, बजेट र अन्य निर्णयहरू मजदुर किसानका विरुद्ध रहेको टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले सरकारको श्रमिक वर्गविरोधी नीतिविरुद्ध सदन र सडक दुवैतिरबाट आवाज उठाउने तयारी भइरहेको बताउनु भयो । उहाँले सरकारको जनहितविरोधी क्रियाकलापका विरुद्ध सबै प्रतिपक्षी दलहरूलाई एक ठाउँमा केन्द्रित गरेर अघि बढ्ने प्रयास भइरहेको समेत बताउनु भयो । उहाँले लोकतन्त्र र गणतन्त्र स्थापनाका लागि संघर्ष गरेका स्थापित राजनीतिक दलहरूलाई कमजोर बनाउने प्रयास भइरहेको आरोप पनि लगाउनु भयो । प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूले दलहरूभित्र विभाजन, अन्तरकलह र भ्रम सिर्जना गर्ने प्रयास गरिरहेको उहाँको भनाइ छ ।

३९. एमालेको आरोपः सरकारले विश्वविद्यालयको उपकुलपति नियुक्तिमा प्रधानमन्त्रीले हस्तक्षेप गर्न सक्ने प्रवन्ध ग¥यो

प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले)का सांसद गुरुप्रसाद बरालले सरकारले विश्वविद्यालयहरुको उपकुलपति नियुक्ती कुलपतिले गर्ने हस्तक्षेपकारी प्रवन्ध गरेको भन्दै आपत्ति जनाउनुभएको छ । शुक्रवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा सरकारले हालै ल्याएको विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरुको छनौट र सिफारिसको सन्दर्भमा ल्याएको एकीकृत कार्यविधि, २०८३ मा विश्वविद्यालयको कुलपति रहेका प्रधानमन्त्रीको हस्तक्षेपमा उपकूलपतिहरु निर्णय गर्ने हस्तक्षेपकारी प्रबन्ध गरेको भन्दै उहाँले आपत्ति जनाउनु भएको हो । उक्त कार्यविधि अनुसार उपकूलपतिहरु विश्वविद्यालयमा नियुक्ति हुने हो भने मुलुकको शैक्षिक क्षेत्रमा ठूलो विष्फोट हुने सांसद बरालको चेतावनी थियो ।
उहाँले भन्नुभयो,‘आज देशले सुशासनको अपेक्षा गरेको छ । तर सरकार शुशासनको गम्भिर उलंघन गर्दै गईरहेको छ ।

४०. काँग्रेस सांसद बुढाको प्रश्नः प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बसेर अख्तियार थर्काउने र हुकुम चलाउनेहरु को हुन् ?

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसका सांसद खडगबहादुर बुढाले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बसेर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले थर्काउने र हुकुम चलाउनेहरु को हुन् ? भनि प्रश्न गर्नुभएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बोलाएर कानून र संविधानले नचिनेका गिरोहरुहरुले मुलुकमा हुकुम चलाउने काम गरेको भन्दै सरकारसँग उनीहरु को हुन ? प्रश्न प्रश्न गर्नुभएको हो । शुक्रवार प्रतिनिधि सभा बैठकको सुरुमै बोल्दै सांसद बुढाले संविधान र कानूनले नचिनेकोहरुले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बसेर कालो चश्मा लगाएर मुलुकमाथि शासन चलाउन खोज्नेहरु नयाँ गरोहको रुपमा रहेको उहाँको आरोप थियो । सांसद बुढाले सबै मन्त्रालयहरुमा मन्त्री देखाउने अनुहारहरु मात्रै भएको तर त्यहाँ चलाउने अर्कैैं अदृष्य शक्तिहरु रहेको जिकीर पनि गर्नुभयो ।

४१. खुश्वु ओलीको आरोपः सरकारले स्वार्थ समूहको प्रभाव बढने गरी कर नीति ल्यायो

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) की प्रमुख सचेतक खुश्वु ओलीले सरकारले श्वार्थ समूहको प्रभाव बढनेगरी कर नीति ल्याएको आरोप लगाउनुभएको छ । शुक्रबार अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले पेश गर्नुभएको आर्थिक विधेयक, २०८३ माथिको छलफलमा भाग लिँदै उहाँले उक्त कुरा बताउनुभएको हो । प्रमुख सचेतक ओलीले सरकारले आफूसँग करसम्बन्धि असीमित अधिकार राखेर त्यसको सीमा समेत उल्लंघन गरेको भन्दै आपत्ति जनाउनु भयो । 
उहाँले भन्नुभयो,‘विधेयकमा नयाँ शुल्क र करहरु थपिएका छन । शिक्षा सेवा शुल्क, शिक्षा समता शुल्क, स्वास्थ्य समता शुल्क, स्वास्थ्य पूर्वाधार लगानी शुल्क । शिक्षा शुल्क ठिक पनि सक्छ । तर शिक्षा समता शुल्कबाट वास्तवमा सरकारी विद्यालयको गुणस्तर बढने सुनिश्चितता के छ ? 

४२. जनमत प्राप्त सरकारले करको विवेकपूर्ण ढंगले उपयोग गर्न पाउँछः अर्थमन्त्री वाग्ले

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले जनमत प्राप्त सरकारले विवेकपूर्ण ढंगले करको उपयोग गर्ने बताउनु भएको छ । शुक्रवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा आर्थिक विधेयक, २०८३ माथि सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उहाँले उक्त कुरा बताउनुभएको हो । अर्थमन्त्री वाग्लेले संसदले निर्देशन दिएमा सरकारले विशेष खालको बजेटको व्यवस्था गर्ने पनि बताउनु भयो । उहाँले सरकारले हजारौ ठाउँहरुबाट उठाएको कर आवश्यकक्ताको आधारमा उपयोग गर्ने नीति लिएको पनि स्पष्ट पार्नु भयो । उहाँले भन्नुभयो,‘सयौँ, हजारौँ स्रोतहरुबाट कर उठाउन सकिन्छ । र यसरी उठाउको कर यो प्रयोजनका लागि मात्रै उपयोग गर्न सकिने भनेर इयर मार्किङ पनि गर्न सकियो । तर त्यो सँगसँगै प्रशासनिक, कानूनी जटिलताहरु पनि आउँछन् । अर्को त्यो हजारौ ठाउँबाट उठाइएका करहरु एउटै सञ्चित कोषमा गएर जम्मा हुन्छ ।\

४३. जेन–जी आन्दोलनसम्बन्धि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको सिफारिस गैर संवैधानिक छः बार अध्यक्ष मिश्र

नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष डा. विजयप्रसाद मिश्र जेन–जी आन्दोलनसम्बन्धि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको सिफारिस गैर संवैधानिक रहेको टिप्पणी गर्नुभएको छ । शुक्रवार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले भूतप्रभावी कानून बनाएर तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखकलगायतका कारबाही गर्न भनि आयोगले गरेको सिफारिस आफैँ संविधान र कानून बमोजिम नरहेकाले यसलाई मान्न नसकिने प्रष्टयाउनुभएको हो । अध्यक्ष मिश्रले उक्त आन्दोलनलाई तत्कालीन सरकारले नरसंहार गर्ने आदेश नदिएको पनि यसलाई दोषी करार गर्न नमिल्ने तर्क गर्नुभयो । उहाँले आयोगको उक्त प्रतिवेदन भत्सर्नायोग्य भएको र त्यसको विस्तृत अध्ययनका लागि आफूले माग गरेको पनि बताउनु भयो ।

४४. नेपाल वैदेशिक ऋण लिनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा छः अर्थमन्त्री वाग्ले

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले नेपाललाई वैदेशिक ऋण लिनु बाध्यता भएको बताउनुभएको छ । शुक्रवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा सांसदहरुले राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, २०८३ माथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उहाँले यस्तो स्पष्टिकरण दिनु भएको हो । अर्थमन्त्री वाग्लेले नेपालले तिर्दै जाने गरी लगानी गरेकाले ऋण लिने कुराले जहाजनै डुब्छ भने जसरी विरोध गर्न आवश्यक नभएको पनि जिकिर पनि गर्नु भयो । उहाँले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गरेकाले लिइएको ऋणबाट नआत्तिन पनि सांसदहरुलाई आग्रह गर्नुभयो । मन्त्री वाग्लेले भन्नुभयो,‘ऋण लिँदैमा जहाजनै डुब्ने, आकाश नै खस्ने होइन । माननीयजीहरुबाट नै आईसक्यो । ऋण लिनु खराव होइन, ऋण लिनुपर्दछ । हाम्रो त बाध्यात्मक अवस्था नै छ । कहाँ सदुपयोग गरियो ? त्यो उल्लेख्य हो । त्यसमा माननीयजीहरुले ठूलो निगरानी गर्नुपर्ने हुन्छ । 

४५. श्रमप्रति सकारात्मक धारणा नराख्दा मुलुकले सधैं गरिवी झेल्नु प¥योः हर्कराज राई

श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्कराज राईले श्रमप्रतिको सकारात्मक धारणा नभएका कारण मुलुकले सधैं गरिवी झेल्नुपरेको बताउनुभएको छ । शुक्रवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा आर्थिक विधेयक, २०८३ माथिको छलफलमा भाग लिदै उहाँले श्रम शक्तिबाट मुलुकको सम्पदालाई सम्पत्तिमा रुपान्तरण गर्न सकिने भएकाले श्रमलाई अभियानको रुपमा अघि बढाउन आवश्यक रहेको पनि बताउनु भयो । अध्यक्ष राईले श्रमलाई माया गरेर अघि बढन पनि सबैलाई आह्वान गर्नुभयो । श्रमले मात्रै मुलुकमा आयआर्जन बढाउने हुनाले त्यसलाई हेयको दृष्टिले हेर्न नहुने उहाँको भनाई थियो । अध्यक्ष राईले भन्नुभयो,‘मेरो जहिले पनि एक खालको वैचारिक आन्दोलन विद्रोह भनौ वा असन्तुष्टि के रहन्छ भने हामीले श्रम र श्रमिक, श्रम भन्ने विषयसँग हामी यति टाढा गयौँ कि शिक्षाले नै हामीलाई त्यस्तो बनायो । 

४६. सम्पती शुद्धिकरण निवारण (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०८३ प्रतिनिधि सभाबाट स्वीकृत

सम्पती शुद्धिकरण निवारण (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०८३ प्रतिनिधि सभाबाट स्वीकृत भएको छ । शुक्रवार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले उक्त अध्यादेश स्वीकृतिका लागि राख्नु भएको प्रश्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको हो । यस अघि बैठकमा विपक्ष दलहरुको तर्फबाट एमालेकी सांसद नीता घतानीले उक्त अध्यादेश अस्वीकृतिका लागि राख्नुभएको प्रश्ताव अस्वीकृत भएको थियो । उक्त अध्यादेश प्रतिनिधिसभाबाट स्विकृत भएसँगै सरकारलाई प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने बाटो खुलेको छ । 

४७. सहकारी र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धि केही नेपाल  ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश स्विकृत

सहकारी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०८३ पनि प्रतिनिधि सभाबाट स्वीकृत भएको छ । शुक्रवार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावलले स्वीकृतिका लागि पेश गर्नुभएको प्रश्ताव सर्वसम्मतिले स्विकृत भएको हो । यसअघि विपक्ष दलको तर्फबाट श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद आर्यन राईले उक्त अध्यादेश अस्विकृत गरियोस भनि राख्नुभएको प्रश्ताव अस्विकृतभएको थियो । त्यसैगरी बैठकले स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धि केही नेपाल  ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३ पनि स्विकृत गरेको छ ।

४८. सार्वजनिक खरिद ऐनमा देखिएका जटिलता तत्काल हटाउनका लागि अध्यादेश ल्याउनुपरेको होः कानूनमन्त्री गौतम

कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले सार्वजनिक खरिद ऐनमा देखिएका जटिलता तत्काल हटाउनका लागि सार्वजनिक खरिद ऐनसम्बन्धि अध्यादेश ल्याउनु परेको बताउनु भएको छ । शुक्रवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसका सांसद खडकबहादुर विश्वकर्माले सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०८३ लाई अस्वीकार गरियोस् भनि राख्नु भएको प्रस्तावमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उहाँले उक्त स्पष्टिकरण दिनु भएको हो । उहाँले सरकारले सांसदहरुले समेत लामो समयदेखि प्रश्न उठाएको उक्त विधेयकलाई संशोधन गरेर सरकारले जनताको जल्दाबल्दा समस्या समाधानको कामलाई सहज बनाएको दावी गर्नु भयो । उहाँले उक्त विधेयकमा केही समस्या भए समाधानका लागि प्रतिस्थापन विधेयक आउँदा सुधार गरेर लैजान सकिनेतर्फ पनि सांसदहरुको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो ।

४९. प्लेअफमार्पmत सुवास प्रिमियर गल्फ च्याम्पियनसिपमा च्याम्पियन

प्रोफेसनल गल्फर सुवास तामाङले सूर्य नेपाल गल्फ टुर २०२५–२६ अन्तर्गत सिजनको अन्तिम प्रतियोगिता सूर्य नेपाल प्रिमियर गल्फ च्याम्पियनसिपको उपाधि जितेका छन् । गोकर्ण गल्फ क्लवमा शुक्रवार सम्पन्न अन्तिम चरण (१८ होल) रोमाञ्चक बन्यो । कुल ७२ होल समाप्तीपछि प्रो.गल्फरद्वय सुवास र भुवन नगरकोटीसँगै एमेच्यार गल्फर सद्भाव आचार्यले समान १८ अन्डर २७० को कार्ड बनाए । यससँगै उपाधिका लागि भएको प्लेअफमा सफलता प्राप्त गर्दै सुवास च्याम्पियन भए । चार दिनसम्म चलेको सूर्य नेपाल प्रिमियर गल्फ च्याम्पियनसिपको ट्रफीसँगै सुवासले तीन लाख २० हजार रुपैयाँ पाए । तेस्रो दिनको खेल सकिँदा सुवास एक स्ट्रोकले शीर्ष स्थानमा थिए । अन्तिम दिन सुवासभन्दा भुवनले एक स्ट्रोकले राम्रो प्रदर्शन गरेपछि खेल बराबरी भयो । युवा गल्फर सद्भावले दिनकै उत्कृष्ट (६ अन्डर) प्रदर्शन गरे पनि समग्रमा ट्रफीका हकदार बन्न पर्याप्त भएन ।

५०. मन्त्रिपरिषद्का निर्णयः धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षमा डा. गोपालप्रसाद भट्ट नियुक्त

नेपाल सरकारले नेपाल धितोपत्र बोर्डको रिक्त अध्यक्ष पदमा कैलाली निवासी डा. गोपालप्रसाद भट्टलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ । शुक्रवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यो निर्णय गरेको हो । बैठकका निर्णयहरूबारे जानकारी दिँदै सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले विभिन्न विधेयकहरू सङ्घीय संसद्मा पेस गर्ने र नयाँ विधेयक तर्जुमाका लागि सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने निर्णय भएको बताउनु भयो । मन्त्रिपरिषद्ले सहकारी क्षेत्रको सुधार र नियमनका लागि महत्वपूर्ण निर्णयहरू गरेको छ । जसअन्तर्गत सहकारी सम्बन्धी प्रचलित कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न विधेयक तर्जुमाका लागि सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गरिएको छ । साथै, वचत तथा ऋण सहकारीको नियमन तथा सुपरीवेक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न तर्जुमा गरिने विधेयकको सिद्धान्तलाई पनि बैठकले स्वीकृति दिएको छ ।

५१. सरकारले प्रेस स्वतन्त्रता, लोकतान्त्रिक मूल्य र नागरिक अधिकार कुण्ठित गर्न खोजेको भन्दै पेशागत सञ्जालको खबरदारी ¥याली

नागरिक अधिकार, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता तथा सूचनाको हकमा भइरहेको संकुचनप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै ¥यालीसहित विरोध प्रदर्शन गरिएको छ । शुक्रवार नेपाल पत्रकार महासंघको आयोजना तथा शान्ति र लोकतन्त्रका लागि पेशागत सञ्जाल (पापड)को ऐक्यवद्धतामा काठमाडौंको माइतिघरदेखि बबरमहलसम्म ¥यालीसहित विरोध प्रदर्शन गरेको हो । विरोध सभालाई सम्बोधन गर्दै नेपाल पत्रकार महासंघकी अध्यक्ष निर्मला शर्माले राज्यले मिडियामाथि अंकुश लगाउने काम गरेको आरोप लगाउनु भयो । उहाँले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रक्षा र संविधानको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि पत्रकार महासंघ आन्दोलनमा उत्रिएको बताउनु भयो । उहाँ सरकारले निजी सञ्चारमाध्यमलाई विज्ञानपन नदिने कार्यले नागरिक सर्वोच्चताको समेत हनन भइरहेको बताउनु भयो ।  –न्युज एजेन्सी नेपाल