१. सूर्य नेपाल प्रिमियर गल्फ च्याम्पियनसिप जारीः तेस्रो दिन सुवाश शिर्ष स्थानमा

सूर्य नेपाल गल्फ टुर २०२५–२६ अन्तर्गत सिजनको अन्तिम प्रतियोगिता सूर्य नेपाल प्रिमियर गल्फ च्याम्पियनसिपको तेस्रो दिन सुवास तामाङ समग्रमा १५–अण्डर २ सय १ सहित शिर्षस्थानमा उक्लन सफल भएका छन् । आज सुवाशले ७–अन्डर ६५ को स्कोर सहित लगातार दुई दिनका लिडर भुवन नगरकोटीलाई १ स्ट्रोकले पछि पारेका हुन् । भुवनले आज १–अन्डर ७१ खेल्दा समग्रमा १४–अन्डर २ सय २ सहित दोस्रो स्थानमा तल झरे। शुक्र बहादुर राई र एमेच्योर सदभाव आचार्य समग्रमा १२–अन्डर २ सय ४ सहित संयुक्तरुपमा तेस्रो स्थानमा रहे। शुक्रले ४–अन्डर ६८ र सदभावले १–अन्डर ७१ मा तेस्रो दिनको खेल सकाए । साविक विजेता राहुल विश्वकर्मा समग्रमा १०–अन्डर २ सय ६ सहित पाँचौं स्थानमा रहेका छन् । उनले आज ४–अन्डर ६८ को स्कोर कार्ड तयार पारे। एमेच्योर तेन्जिङ छिरिङ समग्रमा ७–अन्डर २ सय ९ सहित छैटौं स्थानमा रहेका छन् ।

२. सीमा व्यवस्थापन र वैदेशिक रोजगारीका समस्या समाधानका लागि सरकार सक्रिय छः परराष्ट्रमन्त्री खनाल

परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले नेपालको सिमा व्यवस्थापन, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीको सुरक्षा र आर्थिक कुटनीतिका क्षेत्रमा सरकारले उच्च प्राथमिकताका साथ काम गरिरहेको बताउनुभएको छ । प्रतिनिधि सभाको बिहीवारको बैठकमा विनियोजन विधेयकमाथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै उहाँले छिमेकी मुलुकहरूसँगको सीमा मामिला र विदेशमा अप्ठ्यारोमा परेका नेपालीहरूको उद्धारका सम्बन्धमा सरकारको धारणा स्पष्ट पार्नुभएको हो । मन्त्री खनालकाअनुसार नेपाल र भारतबीचको सिमा क्षेत्रमा सिमा स्तम्भहरूको पुनःनिर्माण र दशगजा क्षेत्रको अतिक्रमण (क्रस बोर्डर अकुपेसन) को लगत संकलन कार्य अहिले सक्रिय रूपमा अगाडि बढिरहेको छ । लामो समयदेखि अवरुद्ध यो प्रक्रिया सुचारु भई दुवै देशका प्राविधिक टोलीहरूले फिल्डमा काम गरिरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । चीनतर्फको सिमाका सन्दर्भमा मन्त्री खनालले उत्तरी नाकामा हाल भारततर्फ जस्तो धेरै सक्रिय गतिविधि नभए पनि केही सिमित ठाउँमा रहेका विवाद समाधानका लागि र आवश्यक पर्दा खर्च गर्न मिल्ने गरी ‘प्लेसहोल्डर’ बजेट राखिएको स्पष्ट पार्नुभयो  ।

३. सार्वजनिक खरिद र वन ऐन चाँडै संशोधन हुँदै, कानून आयोगलाई ‘सेन्टर अफ एक्सीलेन्स’ बनाइने

कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐन र वन ऐन संशोधनको तयारी गरिरहेको बताउनुभएको छ । प्रतिनिधि सभाको बिहीवारको बैठकमा मन्त्रालयको बजेटमाथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री गौतमले यी दुवै महत्वपूर्ण ऐन संशोधनका लागि मस्यौदा तयार भइरहेको र छिट्टै संसदमा पेस गरिने बताउनु भयो । मन्त्री गौतमले कानुन निर्माण प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित बनाउन आगामी आर्थिक वर्षका लागि कानून निर्माणको प्राथमिकता र कार्यतालिका (क्यालेन्डर) असार मसान्तभित्रै संसदमा प्रश्तुत गर्ने प्रतिवद्धता जनाउनु भयो । कानून निर्माणमा वाह्य परामर्शदातामाथिको निर्भरता अन्त्य गर्ने सरकारको योजना रहेको मन्त्री गौतमले स्पष्ट पार्नुभयो । विगतमा विधेयकका मस्यौदा निर्माणमा वाह्य समूहमाथि अत्यधिक निर्भर रहने गरेको चर्चा गर्दै उहाँले अब नेपाल कानून आयोगलाई नै मस्यौदा निर्माणको प्रमुख संस्थाका रूपमा विकास गरिने बताउनु भयो । आन्दोलनका क्रममा भएको आगजनीबाट क्षतिग्रस्त बनेको कानून आयोगको पूर्वाधार र अभिलेखमा ठूलो क्षति पुगेको उल्लेख गर्नुभयो ।  कानूनको अनविज्ञता क्षम्य नहुने सिद्धान्तलाई आत्मसात् गर्दै आम जनतासम्म कानूनी चेतना फैलाउनु राज्यको दायित्व भएको मन्त्रीले उल्लेख गर्नुभयो । 

४. सवारी दुर्घटना न्युनिकरणका लागि विशेष योजना र प्रभावकारी कार्यान्वयनमा मुख्यमन्त्रीको जोड

लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले बढ्दो सवारी दुर्घटना न्युनिकरणका लागि विशेष योजना तर्जुमा गरी त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । बुटवलमा बिहीवार आयोजित ‘लुम्बिनी प्रदेशस्तरीय ट्राफिक व्यवस्थापन समीक्षा गोष्ठी’ को उद्घाटन गर्दै मुख्यमन्त्री आचार्यले विशेषगरी मानवीय त्रुटी, लापरवाही र ट्राफिक नियमको पालना नहुँदा दुर्घटना बढिरहेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले यस्ता गम्भीर समस्या समाधानका लागि ठोस कार्ययोजना निर्माण गरी कार्यान्वयनमा लैजान निर्देशन दिनुभयो । सडक सुरक्षा र सुरक्षित यात्रालाई प्रदेश सरकारले प्राथमिकतामा राखेको स्पष्ट पार्दै उहाँले दुर्घटना न्युनिकरणका लागि जनचेतना अभिवृद्धि, ट्राफिक व्यवस्थापनमा सुधार, सडक पूर्वाधारको स्तरोन्नति तथा सम्बन्धित निकायहरूबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको बताउनु भयो । 

५. सडक सुरक्षाका लागि नयाँ राजमार्गमा अण्डरपास र फ्लाईओभर अनिवार्य गरिने, तीन वर्षमा तीन हजार पुल निर्माण गर्ने सरकारको लक्ष्य

सरकारले सडक सुरक्षालाई उच्च प्राथमिकता दिँदै आगामी तीन वर्षभित्र पहिचान भएका सबै पहिरोको व्यवस्थापन र तीन हजार नयाँ पुल निर्माण गर्ने योजना अघि सारेको छ । बिहीवार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा मन्त्रालयगत बजेटमाथि सांसदहरूले उठाएका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री सुनिल लम्सालले उक्त जानकारी दिनुभएको हो । मन्त्री लम्सालकाअनुसार सडक सुरक्षा र पहिरो नियन्त्रणका लागि सरकारले २३ अर्ब रुपैयाँको बहुवर्षीय बजेट विनियोजन गरेको छ । आगामी तीन वर्षभित्र पहिचान भएका सबै पहिरोहरूको ‘स्लोप प्रोटेक्सन’ र अन्य सुरक्षाका कामहरू सम्पन्न गर्ने मन्त्रालयको लक्ष्य रहेको छ । वार्षिक बजेटमा क्रमशः रकम थप गर्दै लगिने गरी यो योजना तर्जुमा गरिएको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । सडक सुरक्षाको दृष्टिकोणले नेपालका राजमार्गहरू असुरक्षित रहेको स्वीकार गर्दै मन्त्री लम्सालले अब निर्माण हुने सबै राजमार्गहरूमा अण्डरपास, ओभरपास र फ्लाईओभर निर्माणलाई अनिवार्य (कम्पल्सरी) गरिने घोषणा गर्नुभयो । 

६. सङ्घीय सरकारले सङ्घीयतालाई कमजोर बनाउन खोजेको सभामुख मण्डलको आरोप

मधेस प्रदेश सभाका सभामुख रामचन्द्र मण्डलले सङ्घीय सरकारले सङ्घीयतालाई सबल बनाउनुको साटो कमजोर पार्ने खेलमा लागेको आरोप लगाउनुभएको छ । महोत्तरीको मटिहानी नगरपालिकाको १७ औँ नगरसभालाई सम्बोधन गर्दै सभामुख मण्डलले सङ्घीय सरकारको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको हो । सभामुख मण्डलले सङ्घीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई संवैधानिक अधिकार सम्पन्न सरकारको रूपमा स्वीकार गर्नुको साटो आफ्नो प्रशासनिक निकायको रूपमा मात्र प्रयोग गर्न खोजेको बताउनु भयो । मटिहानी नगरपालिकाको उदाहरण दिँदै सभामुख मण्डलले मानव विकास सूचकाङ्क (एचडीआई) मा पछि परेका क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिनुको साटो न्युन अनुदान दिएर विभेद गरिएको उल्लेख गर्नुभयो । विपन्न र दलित समुदायको बाहुल्यता रहेको मटिहानीले समानीकरण अनुदानतर्फ मात्र १० करोड रुपैयाँ प्राप्त गर्नु अन्यायपूर्ण रहेको उहाँको तर्क थियो । 
उहाँले भन्नुभयो,‘सङ्घीय सरकारले कुल बजेटको ७० प्रतिशत हिस्सा केन्द्रमै राखेर प्रदेश र स्थानीय तहलाई १५÷१५ प्रतिशत मात्र बजेट बाँडफाँड गरेको छ । यो सङ्घीयताको मर्म विपरीत छ ।’

७. शिक्षा बजेटको ठूलो हिस्सा स्थानीय तहमा, विद्यालय सुधार र डिजिटल सिकाइमा जोडः शिक्षामन्त्री

शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले आगामी आर्थिक वर्षका लागि शिक्षा क्षेत्रमा विनियोजित बजेटले यस क्षेत्रलाई सरकारको उच्च प्राथमिकतामा राखेको स्पष्ट पार्नुभएको छ । प्रतिनिधि सभामा विनियोजन विधेयक अन्तर्गत शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको  शर्षकमा सांसदहरूले उठाएका जिज्ञासा र सुझावहरूको जवाफ दिँदै मन्त्री पोखरेलले यस्तो बताउनुभएको हो । मन्त्री पोखरेलकाअनुसार शिक्षा बजेटको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा ७७.१३ प्रतिशत स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण गरिएको छ । त्यस्तै, प्रदेश तहमा २.२६ प्रतिशत र संघीय तहमा २०.६१ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएको छ । संघीय तहको बजेटमध्ये ६२.९१ प्रतिशत रकम निवृत्त शिक्षकहरूको पेन्सनका लागि छुट्ट्याइएको छ । समग्र शिक्षा बजेटको ७८.२० प्रतिशत हिस्सा तलब र पेन्सनमा खर्च हुने मन्त्रीले जानकारी दिनुभयो । 

८. वागमती प्रदेशमा यातायात क्षेत्रको सुधार र कर छुटको घोषणाः २० वर्षको वक्यौतामा दुई वर्षको मात्र कर तिरे पुग्ने

वागमती प्रदेश सरकारले यातायात क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित र प्रविधिमैत्री बनाउँदै व्यवसायीहरूका लागि विशेष कर छुटको प्याकेज घोषणा गरेको छ । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघको सातौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रिय कार्यकारिणी समितिको पदस्थापन तथा शपथ ग्रहण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले उक्त घोषणा गर्नुभएको हो । मुख्यमन्त्री बानियाँले प्रदेशको मुख्य राजस्वको स्रोत यातायात क्षेत्र नै रहेको उल्लेख गर्दै यसलाई पूर्ण रूपमा ‘डिजिटलाइज’ गर्ने योजना अघि सारिएको बताउनु भयो । अबदेखि सेवाग्राहीले रोड पर्मिट लगायतका कामका लागि कार्यालय धाउनु नपर्ने र जुनसुकै जिल्लाबाट सेवा लिनुका साथै अनलाइनमार्फत नै भुक्तानी गर्नसक्ने व्यवस्था मिलाइने उहाँको भनाइ छ । 

९.राप्रपाको महाधिवेशन आगामी मंसिरमा हुने, कार्यसम्पादन समितिद्वारा कार्यतालिका पारित

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) को केन्द्रिय कार्यसम्पादन समितिको बैठकले पार्टीको आगामी महाधिवेशनको कार्यतालिका पारित गरेको छ । बिहीवार सम्पन्न बैठकले आगामी मंसिर २६, २७ र २८ गते काठमाडौंमा महाधिवेशन आयोजना गर्ने गरी कार्यतालिका स्वीकृत गरेको पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्रप्रसाद लिङदेनले बताउनुभएको हो । बैठकले निर्वाचन समितिद्वारा प्रश्तुत नियमावली र निर्देशिकालाई समेत आवश्यक परिमार्जनसहित पारित गरेको उहाँले बताउनु भयो । बैठकका निर्णयहरूबारे जानकारी दिँदै पार्टी अध्यक्ष लिङदेनले शुक्रवार बस्ने केन्द्रिय कार्य समितिको बैठकका लागि मुख्य एजेण्डाहरू तय गरिएको बताउनु भयो । 

१०. रातो मत्स्येन्द्रनाथको रथ जावलाखेल पु¥याइयो

वर्षा र सहकालका देवताका रूपमा पुजिने रातो मत्स्येन्द्रनाथको रथ ललितपुरको लगनखेलबाट तानेर जावलाखेल पु¥याइएको छ । लगनखेलस्थित थती टोलमा राखिएको रथलाई बुधवार अपराह्न बाजागाजा र हर्षोल्लासका साथ जावलाखेल पु¥याइएको हो । परम्पराअनुसार मत्स्येन्द्रनाथको रथ जावलाखेल पुगेको चौथो दिनमा प्रसिद्ध भोटो देखाउने जात्रा (भोटो जात्रा) मनाइने गरिन्छ । सो अवसरमा राष्ट्रप्रमुखको उपस्थितिमा सर्वसाधारणलाई मत्स्येन्द्रनाथको भोटो देखाउने प्रचलन रहेको छ । रथ तान्ने क्रममा जात्राको अवलोकन गर्न र मत्स्येन्द्रनाथको दर्शन गर्न ठूलो संख्यामा श्रद्धालु तथा सर्वसाधारणको उपस्थिति रहेको थियो । जावलाखेलमा रथ पुगेसँगै अब भोटो जात्राको तयारी शुरु हुने र सोही दिन औपचारिक रूपमा यस वर्षको मत्स्येन्द्रनाथको रथयात्रा सम्पन्न हुनेछ ।

११. यातायात व्यवस्थापनमा प्रविधि र सहकार्य अपरिहार्यः एआईजी कार्की

नेपाल प्रहरीका अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) ईश्वर कार्कीले यातायात क्षेत्रको प्रभावकारी व्यवस्थापनका लागि प्रविधिको प्रयोग र सबै सरोकारवाला निकायबीचको सहकार्य अपरिहार्य रहेको बताउनुभएको छ । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघको सातौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रिय कार्यकारिणी समितिको पदस्थापन तथा शपथ ग्रहण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै एआईजी कार्कीले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले यातायात व्यवस्थापन कुनै एक निकायको एकल प्रयासबाट मात्र सम्भव नहुने स्पष्ट पार्नुभयो । यातायात क्षेत्रको विकास र व्यवस्थापनका लागि सबै सरोकारवाला पक्षहरूको सहकार्य जरुरी रहेको बताउँदै सबैले आ–आफ्नो स्थानबाट जिम्मेवारी पूरा गरेमा मात्र यसले पूर्णता पाउनेछ जिकिर गर्नुभयो । 

१२. यातायात व्यवसायी महासंघको नयाँ नेतृत्वको पदस्थापनः आन्दोलनभन्दा वार्ता र नीतिगत सुधारमा जोड

नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघको सातौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रिय कार्यकारिणी समितिको पदस्थापन तथा शपथ ग्रहण कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नवनिर्वाचित अध्यक्ष पुण्यप्रसाद सिटौलाले यातायात क्षेत्रका विद्यमान समस्या समाधानका लागि संगठनलाई विधिसम्मत ढंगले अगाडि बढाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभएको हो । अध्यक्ष सिटौलाले निर्वाचनको लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा हार–जित स्वाभाविक भएको उल्लेख गर्दै पराजित भएका उम्मेदवारहरूलाई पनि साथमै लिएर अगाडि बढ्ने बताउनु भयो । उहाँले निर्वाचनका क्रममा देखिएका मतभेदलाई बिर्सेर सम्पूर्ण व्यवसायीहरूलाई एकजुट हुन आह्वान गर्नुभयो । अध्यक्ष सिटौलाले महासंघका जिम्मेवार पदाधिकारीहरूलाई आफ्नो पदीय दायित्व र मर्यादाअनुसार काम गर्न निर्देशन दिनुभयो । उहाँले विगतमा स–साना समस्याका लागि पनि सिधै केन्द्र वा अध्यक्षलाई फोन गर्ने परिपाटी रहेको चर्चा गर्दै अबदेखि जिल्ला र प्रदेशस्तरका समस्याहरू सम्बन्धित तहकै समन्वयमा समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । ७७ वटै जिल्ला र प्रदेशका संयोजक तथा पदाधिकारीहरूलाई आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र सक्रिय रहन र सांगठनिक पदानुक्रम पालना गर्न उहाँले निर्देशन दिनुभयो । 

१३. यातायात क्षेत्रको सुधार र व्यवस्थापनका लागि सरकार र व्यवसायीबीच एकता आवश्यकः अध्यक्ष श्रेष्ठ

संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटीयुसीसी) का अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले यातायात क्षेत्रमा विद्यमान समस्याहरूको समाधानका लागि सरकार, व्यवसायी र श्रमिकबीचको त्रिपक्षीय सहकार्य र एकतामा जोड दिनुभएको छ । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघको सातौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रिय कार्यकारिणी समितिको पदस्थापन तथा शपथ ग्रहण कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष श्रेष्ठले सो धारणा व्यक्त गर्नुभएको हो । अध्यक्ष श्रेष्ठले यातायात क्षेत्रमा हाल ६० प्रतिशतभन्दा बढी स्वरोजगारको स्थिति रहेको जानकारी दिनुभयो । पछिल्लो समय ‘प्लेटफर्म इकोनोमी’ का रूपमा उदाएका राइड शेयरिङ लगायतका सेवाहरूले यातायात क्षेत्रमा नयाँ आयाम थपेको उल्लेख गर्दै उहाँले यस क्षेत्रलाई नयाँ ढङ्गबाट वर्गीकरण गरी व्यवस्थित बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनु भयो । अध्यक्ष श्रेष्ठले व्यवसायी र श्रमिक पक्षबीचको सम्बन्ध सुदृढ बन्दै गएको चर्चा गर्दै अब सरकारले पनि यस क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न ठोस कदम चाल्नुपर्ने बताउनु भयो ।

१४. यातायात क्षेत्रको समग्र सुधार मेरो मुख्य प्राथमिकता होः सभापति गजुरेल

प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिका सभापति आशिष गजुरेलले मुलुकको यातायात प्रणालीमा व्यापक सुधार ल्याउनु नै आफ्नो मुख्य एजेण्डा रहेको बताउनुभएको छ । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघको सातौँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रिय कार्यकारिणी समितिको पदस्थापन तथा शपथ ग्रहण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो धारणा राख्नुभएको हो । सभापति गजुरेलले सार्वजनिक यातायात, ढुवानी सेवा र सडक सुरक्षा लगायतका सम्पूर्ण पक्षहरूलाई व्यवस्थित बनाउन आफू पूर्ण निष्ठाका साथ लाग्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो । सबै सरोकारवालाहरूलाई समेटेर अघि बढ्ने नीतिअनुरूप उहाँले महासंघसँग यातायात क्षेत्रसँग आबद्ध सबै समिति र निकायहरूको पूर्ण विवरण माग गर्नुभएको छ । छलफल र निर्णय प्रक्रियामा कोही पनि नछुटुन् भन्ने उद्देश्यले यस्तो सूची आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ थियो । उहाँले चालक, सह–चालक, यातायात व्यवसायी र पदाधिकारी सबैको भुमिका उत्तिकै महत्वपूर्ण हुने भन्दै सबै पक्षको सहभागितामा मात्र निकास निस्कने बताउनु भयो । 

१५. प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति रेकर्डबाट हटाउन सांसद राईको माग, रक्षा मन्त्रालयको बजेट पुस्तिका नपाएकोमा आपत्ति

श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष एवं प्रतिनिधि सभा सदस्य हर्कराज राईले प्रधानमन्त्रीले दिएको विवादास्पद अभिव्यक्ति तत्काल संसदको रेकर्डबाट हटाउन माग गर्नुभएको छ । बिहीवार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै सांसद राईले प्रधानमन्त्रीको उक्त अभिव्यक्ति ‘राष्ट्रघाती’ भएको टिप्पणी गर्दै त्यसलाई प्रधानमन्त्री स्वयंले सदनमा उपस्थित भएर सच्याउनुपर्ने माग गर्नुभयो । यसै क्रममा उहाँले नेपालमा रहेका भूटानी शरणार्थीहरूको मानवीय समस्याप्रति पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो । दशकौँदेखि शरणार्थी जीवन बिताइरहेका भुटानी नागरिकहरूले स्वदेश फिर्ती वा तेस्रो मुलुकमा रहेका आफ्ना परिवारका सदस्यहरूसँग पुनर्मिलनको माग गरिरहेको उल्लेख गर्दै उहाँले यस विषयमा सम्बन्धित मन्त्रालयले गम्भीरता देखाउनुपर्ने बताउनु भयो ।  

१६. प्रतिपक्षको रचनात्मक भुमिकालाई कमजोरीको रूपमा नलिनुस्ः सांसद रमेश मल्ल

प्रतिपक्षी दल नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद रमेश मल्लले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहको विवादास्पद अभिव्यक्ति र सत्ताको दुरुपयोगलाई लिएर सरकारको आलोचना गर्नुभएको छ । बिहीवार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै सांसद मल्लले प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रियता र भौगोलिक अखण्डताका विषयमा दिएको अभिव्यक्ति सच्याउँदै संसद्मा माफी माग्नुपर्ने माग गर्नुभयो । सांसद मल्लले विगत तीन हप्तादेखि प्रतिपक्ष निरन्तर सङ्घर्षमा रहेको उल्लेख गर्दै बहुमतको बलमा प्रतिनिधि सभाको नियमावली पारित गरिएको भन्दै आपत्ति जनाउनु भयो । संविधानको मर्मविपरीत नियमावलीका दफाहरू ल्याइएको र त्यसमा संवादको वातावरण नबनाइएको उहाँको आरोप थियो । प्रधानमन्त्रीले संसदको रोस्टमबाट व्यक्त गरेका कतिपय शब्दहरू राष्ट्रियता र भौगोलिक अखण्डताको प्रतिकूल रहेको दाबी गर्नुभयो ।

१७. प्रतिनिधि सभा बैठकमा मन्त्रीहरूले मर्यादा उल्लंघन गरेको भन्दै एमालेद्वारा नियमापत्ति

नेकपा (एमाले) का मुख्य सचेतक ऐनबहादुर महरले प्रतिनिधि सभाको बैठकमा मन्त्रीहरूले संसदीय मर्यादा र नियमावलीको उल्लंघन गरेको भन्दै नियमापत्ति जनाउनुभएको छ । बिहीवारको बैठकमा मन्त्रीहरूले सभाको स्थापित नियम र गरिमाको बेवास्ता गरेको भन्दै उहाँले सभामुखको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको हो । मुख्य सचेतक महरले प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम २० को खण्ड ६ मा रहेको व्यवस्था बमोजिम नियमापत्ति गर्नुभएको थियो । उक्त नियममा सभामुखको आसन र बोलिरहेका सदस्यको बीचबाट हिँड्न नहुने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । बैठकमा सांसद रमेश मल्लले आफ्नो धारणा राखिरहेका बेला दुईजना मन्त्रीहरू सभामुख र मल्लको बीचबाट हिँडेपछि महरले समय माग गरी आपत्ति प्रकट गर्नुभयो ।

१८. नेपालको अर्थतन्त्र अझै दबाबमा, ‘सुधार २.०’ विना संकट टर्दैनः आईएमएफ प्रमुख गुप्ता

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) का नेपाल प्रमुख प्रणव गुप्ताले नेपालको अर्थतन्त्रका वाह्य सूचकहरू राम्रा देखिए पनि देशको आन्तरिक वित्तीय प्रणाली र वास्तविक अर्थतन्त्र गम्भीर दबाबमा रहेको बताउनुभएको छ । 
ललितपुरमा आयोजित ‘वोधी संवाद’ कार्यक्रममा आफ्नो धारणा राख्नुहुँदै उहाँले समष्टिगत आर्थिक सूचकहरू स्थिर बने पनि बजारको वास्तविक चित्र भने चुनौतीपूर्ण रहेको औंल्याउनुभएको हो । बैंकिङ क्षेत्रमा निष्कृय कर्जा बढ्नु र सहकारी क्षेत्रको संकट गहिरिँदै जाँदा आन्तरिक अर्थतन्त्रभित्र शिथिलता कायम रहेको उहाँको विश्लेषण छ । देशको वाह्य सूचकहरू राम्रो हुनुमा रेमिट्यान्स प्रवाह मुख्य जिम्मेवार रहेको उल्लेख गर्दै प्रमुख गुप्ताले रेमिट्यान्सले घरपरिवारको उपभोग र आयात धान्न सजिलो बनाए पनि यसले संरचनात्मक परिवर्तन र रोजगारी सिर्जना गर्ने दबाबलाई ओझेलमा पारिदिएको बताउनु भयो । जसका कारण उत्पादक क्षेत्रमा आन्तरिक लगानी बढ्न नसकेको र नेपाल “कम विश्वास र कम लगानीको पासोमा अल्झिएको उहाँको निष्कर्ष छ ।

१९. निर्मला पन्त हत्या प्रकरणको सुक्ष्म अनुसन्धान भइरहेको छः गृहमन्त्री सुधन गुरुङ

गृहमन्त्री सुधन गुरुङले निर्मला पन्त हत्या प्रकरणलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेर सुक्ष्म अनुसन्धान गरिरहेको बताउनुभएको छ । प्रतिनिधि सभाको बिहीवारको बैठकमा गृह मन्त्रालयको बजेटमाथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उहाँले यस्तो जानकारी दिनुभएको हो । गृहमन्त्री गुरुङले यस प्रकरणमा मन्त्रालय अत्यन्त संवेदनशील रहेको र आफूले व्यक्तिगत रूपमा पनि गम्भीरताका साथ अनुगमन गरिरहेको स्पष्ट पार्नुभयो । अनुसन्धानका कतिपय प्रक्रियाहरू गोप्य राखेरै अगाडि बढाउनुपर्ने बाध्यता रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले नतिजा नआएसम्म केही कुराहरू सार्वजनिक नगर्नु नै उपयुक्त हुने बताउनु भयो । विगतमा यस विषयलाई लिएर भएको राजनीतिकरणप्रति लक्षित गर्दै उहाँले एउटी बालिकाको निर्मम हत्या जस्तो संवेदनशील मुद्दामा राजनीति गरिनु दुःखद् भएको टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो,‘निर्मला पन्तको विषयमा मन्त्रालय संवेदनशील छ । एक बालिकाको शवमाथि जुन प्रकारको राजनीति गरियो, त्यसको अन्त्य गर्न पनि सम्बन्धित व्यक्तिहरूको पहिचान गरी कानुनी कारबाहीका लागि हामीले सुक्ष्म अनुसन्धान अगाडि बढाएका छौँ ।’

२०. चीनसँगको सहकार्यमा जोखिम बुझ्न र कुटनीतिक सन्तुलन कायम राख्न पूर्वभारतीय विदेश सचिव गोखलेको सुझाव

भारतका पूर्वविदेश सचिव विजय गोखलेले दक्षिण एशियाका साना लोकतान्त्रिक राष्ट्रहरूलाई चीनसँग सहकार्य गर्दा यसका सम्भावित नकारात्मक पक्षहरू प्रति चनाखो रहन सुझाव दिनुभएको छ । उहाँले ठूला पूर्वाधार परियोजनाहरूमा पारदर्शिता कायम राख्न र क्षेत्रीय शक्तिहरूबीचको कूटनीतिक सन्तुलन गुम्न नदिन समेत सचेत गराउनुभएको हो । सेन्टर फर सोसल इनोभेसन एन्ड फरेन पोलिसीले आयोजना गरेको ‘वोधि संवाद २०२६’ अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा बोल्दै कुटनीतिज्ञ गोखलेले चीनका विकास सहायता र परियोजनाहरूमा पारदर्शिताको अभाव नै मुख्य चुनौतीका रूपमा रहेको औंल्याउनु भयो । चिनियाँ परियोजनाका प्रतिकूल पक्षहरू लुकाउन सञ्चारमाध्यम र नागरिक समाजमाथि अदृश्य दबाब सिर्जना गरिने दाबी गोखलेले गर्नुभयो। विकास सहायताको लोभमा परेका राष्ट्रलाई चीनले संकटमा पार्ने बताउनु भयो । 

२१. गृह प्रशासनलाई प्रविधिमैत्री बनाउँदै सीमा सुरक्षामा एआई क्यामेरा जडान गरिनेः गृहमन्त्री

गृहमन्त्री सुधन गुरुङले गृह प्रशासनलाई परम्परागत सुरक्षा संयन्त्रमा मात्र सिमित नराखी दिगो शान्ति, सुशासन र समृद्धिको आधार स्तम्भका रूपमा विकास गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ । प्रतिनिधि सभाको बिहीवारको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको विनियोजन विधेयकमाथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै उहाँले गृह प्रशासनलाई पूर्णतः प्रविधिमैत्री र जनउत्तरदायी बनाइने बताउनु भयो । गृहमन्त्री गुरुङले ‘एक परिचयपत्र, बहुआयामिक सरकारी सेवा’ को अवधारणाअनुसार राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई सबै प्रकारका सार्वजनिक सेवासँग आवद्ध गरिने जानकारी दिनुभयो । यसबाट नागरिकले एउटै परिचयपत्रमार्फत एकीकृत सेवा प्राप्त गर्ने र सेवा प्रवाहमा सहजता आउने सरकारको विश्वास छ । 

२२. कुटनीतिक सन्तुलनको नयाँ ढोका खोलिँदै

नेपालको परिवर्तित राजनीतिक परिदृश्य र नयाँ सरकारको गठन पश्चात परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालको चीन भ्रमणले काठमाडौं र बेइजिङबीचको रणनीतिक साझेदारीलाई पुनर्जीवित गर्ने दिशामा ऐतिहासिक आयाम थपेको छ । दक्षिणी छिमेकी भारतको औपचारिक भ्रमण सम्पन्न गरे लगत्तै उत्तरी छिमेकी चीनको चार दिने औपचारिक भ्रमणमा निस्कनुले नयाँ सरकारले सन्तुलित र व्यावहारिक परराष्ट्र नीतिलाई उच्च प्राथमिकता दिएको स्पष्ट संकेत गर्दछ । यो भ्रमण केवल औपचारिकतामा मात्र सीमित नरही बदलिँदो क्षेत्रीय तथा वैश्विक भूराजनीतिक वातावरणमा नेपालको कूटनीतिक परिपक्वता प्रदर्शन गर्ने अवसर बनेको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट सरकारमा पुगेका खनालको यस भ्रमणले द्विपक्षीय आर्थिक सहकार्य, सीमा सुरक्षा र रणनीतिक विकास साझेदारीलाई व्यावहारिक धरातलमा लैजाने ठोस मार्गचित्र कोरेको छ । नेपाल–चीन मामिलाका जानकार एवं अर्थराजनीति विश्लेषक डा. कल्याणराज शर्मा भ्रमणलाई नयाँ सरकार गठनपछिको एउटा महत्वपूर्ण र उपलब्धिमूलक प्रस्थानबिन्दुका रूपमा अथ्र्याउनुहुन्छ । उहाँकाअनुसार बेइजिङमा रहँदा भ्रमणको तालिका र सिलसिलाबद्ध भेटघाटहरु व्यवस्थित देखिनुले नै यस भ्रमणले सही दिशा र कूटनीतिक प्राथमिकता निर्धारण गरेको स्पष्ट पार्दछ ।

२३. इन्धनको मूल्य घटाउन सांसद ताहिर अली भाटको माग

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद ताहिर अली भाटले प्रधानमन्त्रीको विवादास्पद अभिव्यक्ति तत्काल संसद्को रेकर्डबाट हटाउन माग गर्नुभएको छ । बिहीवार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै सांसद भाटले राष्ट्रभन्दा माथि कोही हुन नसक्ने भन्दै प्रधानमन्त्रीद्वारा व्यक्त केही अंश हटाउन सभामुखको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको हो । बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै सांसद भाटले संसद सुचारु गर्न प्रतिपक्ष सधैँ लचिलो देखिए पनि सत्तापक्षले प्रतिपक्षका जायज माग र आवाजलाई गम्भीरतापूर्वक नलिएको आरोप लगाउनु भयो । प्रधानमन्त्रीले सदनमा उपस्थित भएर यथार्थ जानकारीसहित देशको नाममा सम्बोधन गरेमा उनको सम्मान र गरिमा झन् बढ्ने धारणा उनले व्यक्त गर्नुभयो । 

२४. आगामी आर्थिक वर्षमा थप १०४० मेगावाट विद्युत प्रणालीमा जोडिने, निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारको अनुमति

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ भित्र थप १ हजार ४० मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रशारण प्रणालीमा आवद्ध गरिने बताउनुभएको छ । विनियोजन विधेयक, २०८३ अन्तर्गत मन्त्रालयगत बजेटमाथि प्रतिनिधि सभामा सांसदहरूले उठाएका जिज्ञासाको बिहीवार जवाफ दिँदै मन्त्री श्रेष्ठले ऊर्जा क्षेत्रलाई आर्थिक रूपान्तरणको मुख्य आधार बनाइएको उल्लेख गर्नुभयो । मन्त्री श्रेष्ठकाअनुसार आगामी वर्ष जलविद्युतबाट ६७० मेगावाट र सौर्य ऊर्जाबाट ३७० मेगावाट गरी कुल १०४० मेगावाट विद्युत थपिएपछि नेपालको कुल जडित क्षमता ५ हजार ५ सय ३५ मेगावाट पुग्नेछ । सरकारले आगामी १० वर्षमा विद्युत उत्पादन क्षमता ३० हजार मेगावाट पु¥याउने लक्ष्य लिएको समेत उहाँले सदनलाई जानकारी गराउनु भयो । 

२५. अर्थतन्त्रको औपचारिकीकरण र संरचनात्मक सुधारमा सरकारको जोडः अर्थमन्त्री डा. वाग्ले

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले अर्थतन्त्रलाई आधुनिक र औपचारिक बनाउने जग बसालेको बताउनुभएको छ । बिहीवार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा मन्त्रालयगत बजेटमाथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री वाग्लेले अल्पकालीन लोकप्रियताभन्दा दीर्घकालीन राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर बजेट निर्माण गरिएको स्पष्ट पार्नुभएको हो । शिक्षा क्षेत्रका लागि स्थानीय तहमा मात्रै १५१ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको जानकारी दिँदै मन्त्री वाग्लेले यसको ठूलो हिस्सा शिक्षकहरूको तलब सुविधामार्फत तल्लो तहसम्म पुग्ने बताउनु भयो । शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत देशैभरिको विद्यालय पूर्वाधारको अवस्था बुझ्न ‘इन्फ्रास्ट्रक्चरल अडिट’का लागि एक अर्ब रुपैयाँ छुट्याइएको छ । यसले आगामी वर्षहरूमा शिक्षा क्षेत्रमा आमूल सुधारका लागि मार्गप्रशस्त गर्ने सरकारको विश्वास छ । 

२६. ५० वर्षदेखि अलपत्र पोखरा बसपार्क क्षेत्रमा महानगरले चलायो डोजर

पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर ९ मा विगत ५ दशकदेखि निर्माण हुन नसकेको बसपार्क क्षेत्रमा महानगरपालिकाले संरचना हटाउन शुरु गरेको छ । लामो समयदेखि योजनामै सिमित रहेको यस बसपार्क निर्माण कार्यलाई गति दिन मेयर धनराज आचार्यको उपस्थितिमा बिहीवार डोजर चलाइएको हो । विगत ५० वर्षदेखि विभिन्न कारणले बसपार्क निर्माण प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको थिएन । महानगरले उक्त क्षेत्रमा रहेका अनधिकृत संरचना र अवरोधहरू हटाउँदै निर्माण कार्यलाई अगाडि बढाउने लक्ष्य राखेको छ । गौरवको आयोजनाका रूपमा हेरिएको यस परियोजनालाई पूर्णता दिन महानगरले सक्रियता देखाएको हो ।

२७. २०२६ फिफा विश्वकपः अर्जेन्टिना र अल्जेरियाबीचको खेललाई लिएर अल्जेरियाली प्रशंसकहरूमा उच्च उत्साह

सन् २०२६ को फिफा विश्वकप अन्तर्गत समूह ‘जे’ मा रहेका अर्जेन्टिना र अल्जेरियाबीचको खेललाई लिएर अल्जेरियाली फुटबल प्रशंसकहरूले व्यापक उत्साह प्रदर्शन गरेका छन् । बुधवार भएको उक्त खेलको प्रत्यक्ष प्रशारण हेर्न राजधानी अल्जियर्सका विभिन्न स्थानमा समर्थकहरूको ठूलो भीड जम्मा भएको थियो । आफ्नो राष्ट्रिय टोलीको समर्थनमा उत्रिएका प्रशंसकहरूले खेल अवधिभरि अत्यन्तै जोशिलो र जीवन्त वातावरण सिर्जना गरेका थिए । विश्वकपको मञ्चमा अर्जेन्टिनाजस्तो बलियो टोलीसँगको प्रतिस्पर्धालाई लिएर समर्थकहरूमा निकै उच्च मनोबल र लगाव देखिएको थियो। अल्जियर्सका सडक तथा सार्वजनिक स्थलहरूमा प्रत्यक्ष प्रशारण हेर्न भेला भएका हजारौँ फुटबल प्रेमीहरूले उत्सवमय शैलीमा खेलको आनन्द लिएका थिए । 

२८. अमेरिकी केन्द्रिय बैंकद्वारा नीतिगत ब्याजदर यथावत

अमेरिकी केन्द्रिय बैंक फेडरल रिजर्भ (फेड) ले बुधवार नीतिगत ब्याजदरलाई यथावत राख्ने निर्णय गरेको छ । फेडरल ओपन मार्केट कमिटी (एफओएमसी) को बैठकले संघीय कोषको ब्याजदरलाई ३.५ देखि ३.७५ प्रतिशतको सीमाभित्रै स्थिर राख्ने निर्णय गरेको हो । बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा मध्यपूर्वको द्वन्द्वका कारण उत्पन्न अनिश्चितताका बाबजुद आर्थिक गतिविधि सुदृढ गतिमा विस्तार भइरहेको उल्लेख गरिएको छ । यद्यपि, मुद्रास्फीति अझै पनि कमिटीको २ प्रतिशतको लक्ष्यभन्दा माथि नै रहेको छ । ऊर्जा लगायतका निश्चित क्षेत्रहरूमा आपूर्ति प्रणालीमा देखिएको अवरोधका कारण मूल्य वृद्धि हुँदा मुद्रास्फीति अपेक्षित सीमाभित्र नआएको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । 
यसैगरी, एफओएमसीले बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त मौज्दात (रिजर्भ) कायम राख्ने आफ्नो नीतिलाई निरन्तरता दिने प्रतिवद्धता समेत दोहो¥याएको छ । नीतिगत ब्याजदरलाई स्थिर राख्ने निर्णयमा कमिटीका सबै १२ सदस्यहरूले सर्वसम्मत मतदान गरेका थिए । 

२९. कङ्गोको विस्थापित शिविरमा इबोलाको उच्च जोखिमः खानेपानी र सरसफाईको अभावले सङ्कट थपियो

प्रजातान्त्रिक गणतन्त्र कङ्गोको इटुरी प्रान्तस्थित बुनिया सहरमा इबोला भाइरसको प्रकोप फैलिरहँदा नजिकैको विस्थापित शिविरमा रहेका हजारौँ मानिसहरू गम्भीर स्वास्थ्य जोखिममा परेका छन् । इबोला सङ्क्रमणको केन्द्रविन्दु बनेको बुनिया शहरमा जुन १५ सम्म ८३७ जना सङ्क्रमित भएका छन् भने १९६ जनाको मृत्यु भइसकेको छ । बुनियाको बाहिरी क्षेत्रमा अवस्थित किगोन्जे विस्थापित शिविरमा स्थानीय तथ्याङ्कअनुसार करिव ११ हजार ७०० मानिसले आश्रय लिइरहेका छन् । यद्यपि स्थानीय स्रोतहरूले शिविरमा बसोबास गर्नेको वास्तविक सङ्ख्या योभन्दा धेरै हुनसक्ने बताएका छन् । शिविरमा हालसम्म इबोलाका सङ्क्रमित फेला नपरे पनि त्यहाँको अत्यधिक भीडभाड, खानेपानीको चरम अभाव र कमजोर सरसफाइका कारण महामारीको जोखिम उच्च देखिएको छ ।

३०. कुवेतद्वारा सिमित मात्रामा अन्तर्राष्ट्रिय उडान पुनः सञ्चालन

क्षेत्रीय द्वन्द्वका कारण अवरुद्ध भएको हवाई यातायातलाई पुनस्र्थापित गर्ने प्रयासस्वरूप कुवेतले बुधवारदेखि सिमित रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरू पुनः शुरु गरेको छ । कुवेत अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल प्रयोग गरी खाडी, अरब र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवा कम्पनीहरूले आफ्ना उडानहरू पुनः सञ्चालनमा ल्याएका हुन् । कुवेतको नागरिक उड्डयन महानिर्देशनालयले एक संक्षिप्त विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रारम्भिक चरणमा उडानहरू विमानस्थलको टर्मिनल ४ बाट सञ्चालन हुने जानकारी दिएको छ । अमेरिका, इजरायल र इरान सम्मिलित क्षेत्रीय द्वन्द्वका क्रममा विमानस्थललाई लक्षित गरी भएका आक्रमणहरूबाट सिर्जित अवरोधपछि कुवेतले हवाई सेवालाई क्रमिक रूपमा सामान्य बनाउँदै लगेको छ । विमानस्थलको पूर्ण सञ्चालनका लागि कुवेती अधिकारीहरूले आवश्यक कार्यहरू गरिरहेका छन् । 

३१. गैरकानूनी राजनीतिक कोष प्रकरणः सियोलका मेयरलाई डेढ वर्ष कैद सजायको माग

दक्षिण कोरियाका विशेष अभियोजनकर्ताले सियोलका मेयर ओ से–हुनलाई गैरकानूनी राजनीतिक कोष प्राप्त गरेको अभियोगमा १८ महिना (डेढ वर्ष) कैद सजायको माग गरेका छन् । पूर्व राष्ट्रपति युन सुक–योल र उनकी पत्नी किम क्योन–ही संलग्न भ्रष्टाचार प्रकरणको अनुसन्धान गरिरहेका स्वतन्त्र काउन्सिल मिन जुङ–की नेतृत्वको टोलीले बुधवार सियोल सेन्ट्रल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट (जिल्ला अदालत) समक्ष उक्त माग गरेको हो । अभियोजन पक्षले कैद सजायका अतिरिक्त मेयर ओबाट ३ करोड ३० लाख वन (करिब २१,८२० अमेरिकी डलर) जफत गर्न समेत अदालतसँग आग्रह गरेको छ । मेयर ओमाथि सन् २०२१ को सियोल मेयर उपनिर्वाचन अघि स्वघोषित राजनीतिक दलाल म्युङ ताए–क्युनबाट १० पटक जनमत सर्वेक्षणको नतिजा प्राप्त गरेको र त्यसको खर्च आफ्ना पुराना आर्थिक सहयोगी किम हान–जुङमार्फत भुक्तानी गराएको आरोप छ । 

३२. दक्षिणपूर्वी टर्कीमा प्राचीन सिरियाली शिलालेखका १३ खण्डहरू फेला

टर्कीको दक्षिणपूर्वी प्रान्त मार्दिनमा सडक निर्माणका क्रममा प्राचीन सिरियाली लिपियुक्त १३ वटा ढुङ्गाका खण्डहरू फेला परेका छन् । माथिल्लो मेसोपोटामिया क्षेत्रको बहुसांस्कृतिक सम्पदाका बारेमा नयाँ तथ्यहरू उजागर गर्ने यी अवशेषहरूले ऐतिहासिक महत्त्व राख्ने विज्ञहरूले बताएका छन् । स्थानीय अधिकारीहरूकाअनुसार मार्दिनको मिद्यात जिल्लामा नगरपालिकाले जमिन सम्याउने क्रममा गत मंगलवार ती शिलालेखहरू फेला परेका हुन् । अवशेष फेला परेपछि मार्दिन संग्रहालय निर्देशनालय र सुरक्षाकर्मीको टोलीले उक्त क्षेत्रलाई संरक्षण र अभिलेखीकरणका लागि आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको छ । सांस्कृतिक तथा प्राकृतिक सम्पदा अनुगमन मञ्चका प्रमुख तथा टर्कीका पुरातत्वविद् नेजिह बासगेलेनले बुधवार कुरा गर्दै यी शिलालेखहरू लिपि विज्ञानको दृष्टिकोणबाट निकै महत्वपूर्ण रहेको बताउनु भयो । 

३३. फिफा विश्वकपमा जोर्डनको ऐतिहासिक डेब्युः देशभर उत्साह र गौरवको लहर

जोर्डनको राष्ट्रिय फुटबल टोली नशामाले फिफा विश्वकपमा आफ्नो ऐतिहासिक पहिलो उपस्थिति जनाएसँगै देशभर उत्सवको वातावरण छाएको छ । बुधवार बिहानैदेखि हजारौँको सङ्ख्यामा जोर्डनी नागरिकहरू आफ्नो देशको खेल इतिहासकै यो महत्वपूर्ण क्षणको साक्षी बन्न भेला भएका थिए । लामो प्रतीक्षापछि पहिलो पटक फुटबलको महाकुम्भमा छनोट हुन सफल भएको यो उपलब्धिले जोर्डनमा अभूतपूर्व उत्साह जगाएको छ । यस उपलब्धिको सम्मानमा फुटबल खेल राष्ट्रिय गौरव र एकताको बलियो माध्यम बनेको छ । स्थानीय समय अनुसार बिहान ७ः०० बजे खेल सुरु हुने तालिका भए पनि समर्थकहरूको उत्साहका कारण देश बिहानैदेखि जाग्राम देखिएको थियो । जोर्डन सरकारले नागरिकहरूलाई खेल हेर्न र राष्ट्रिय टोलीको समर्थन गर्न सहज होस् भन्ने उद्देश्यले खेल हुने दिनहरूमा सरकारी कार्यालयहरू खुल्ने समय बिहान १०ः०० बजेसम्मका लागि सारेको छ ।

३४. मलेसियाको आन्तरिक पर्यटनमा ११.५ प्रतिशतको वृद्धि

सन् २०२५ मा मलेसियाको आन्तरिक पर्यटकीय भ्रमणमा अघिल्लो वर्षको तुलनामा ११.५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । मलेसियाको तथ्याङ्क विभागले सार्वजनिक गरेको आधिकारिक विवरणअनुसार आन्तरिक पर्यटकको संख्या २९ करोड १ लाख पुगेको छ । सन् २०२४ मा यो संख्या २६ करोड १ लाख रहेको थियो । पर्यटकको संख्यासँगै उनीहरूले गर्ने खर्चमा पनि वृद्धि देखिएको छ । विभागको विज्ञप्तिअनुसार सन् २०२५ मा आन्तरिक पर्यटकको खर्च १३.६ प्रतिशतले बढेर १२१.३ अर्ब रिंगिट (करिब २९.८४ अर्ब अमेरिकी डलर) पुगेको छ । खर्चमा भएको यो वृद्धिमा पर्यटक (तयगचष्कतक) र अल्पकालीन भ्रमणकर्ता (भहअगचकष्यलष्कतक) दुवैको योगदान रहेको छ ।

३५. आगामी सातादेखि मनसुन प्रतिकार्यमा जुट्नुपर्नेछः प्रमुख कोईराला

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले आगामी मनसुनलाई लक्षित गर्दै विपद् प्रतिकार्य तयारीलाई तिब्र बनाएको जनाएको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख प्रदीपकुमार कोइरालाले करिव एक साताभित्रै मनसुनजन्य जोखिमलाई ध्यानमा राखेर प्रतिकार्यमा पूर्ण रूपमा जुट्नुपर्ने अवस्था रहेको बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार जल तथा मौसम विज्ञान विभागले दिएको मनसुन पूर्वानुमानअनुसार यस वर्ष सरदरभन्दा कम वर्षा हुने सम्भावना रहेपनि केही स्थानमा एकैपटक अत्यधिक वर्षा हुन सक्ने देखिएको छ । यस्तो अवस्थाले स्थानीय रूपमा ठूलो विपद् निम्त्याउन सक्ने उहाँको भनाई छ । सोहीअनुसार तयारीलाई व्यवस्थित बनाइएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । उहाँले विभिन्न मन्त्रालयलाई ‘क्लस्टर लिड’ र ‘को–लिड’ को जिम्मेवारी दिएर आ–आफ्नो क्षेत्रगत तयारी अगाडि बढाएको बताउनु भयो । गैरसरकारी क्षेत्रलाई समेत एकीकृत गर्दै सरकारी तथा गैरसरकारी निकायबीच सहकार्यको संयन्त्र पनि तयार गरिएको उहाँको भनाई छ । 

३६. काठमाडौं महानगरको चालु आर्थिक वर्षको बजेट खर्च ४५ प्रतिशत

काठमाडौं महानगरपालिकाले चाल आर्थिक वर्षको बजेट ४५ प्रतिशत खर्च गरेको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाको नगरसभाको १९ औँ अधिवेशनमा कार्यवाहक नगरप्रमुख सुनिता डंगोलले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को बजेट प्रश्तुत गर्नेक्रममा चालु आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को बजेट कार्यान्वयनको अवस्थाबारे जानकारी दिनुभएको हो । उहाँकाअनुसार जेठ मसान्तसम्म कुल बजेटमध्ये ११ अर्ब २९ करोड २९ लाख ३८ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ, जुन बजेटको ४५ प्रतिशत हो । पुँजीगत खर्चतर्फ ५ अर्ब ५२ करोड ६८ लाख १९ हजार रुपैयाँ खर्च भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । उक्त रकम विनियोजित बजेटको ३५.५९ प्रतिशत हो । त्यसैगरी चालु खर्चतर्फ  ६०. १३ प्रतिशत अर्थात ५ अर्ब ७२ करोड ६१ लाख १८ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । उहाँकाअनुसार चालू आर्थिक वर्षका लागि २५ अर्ब ११ करोड ४३ लाख ४१ हजार रुपैयाँको बजेट छुट्याइएको थियो । बजेट कार्यान्वयनका लागि आन्तरिक स्रोत तथा बैंक मौज्दातबाट २० अर्ब १२ करोड ६४ लाख रुपैयाँ स्रोत व्यवस्थापन हुने तथा नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारबाट सशर्त, समानीकरण र राजश्व बाँडफाँटमार्फत ४ अर्ब ९८ करोड ७९ लाख ४१ हजार रुपैयाँ अनुदान प्राप्त हुने अनुमान गरिएको थियो ।

३७. काठमाडौं महानगरले असोजभित्र कर तिर्नेलाई १० प्रतिशत छुट दिने

काठमाडौं महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ का लागि करको दायरा विस्तार गरि राजस्व संकलनलाई प्रभावकारी बनाउने तथा करदातामैत्री व्यवस्था लागू गर्ने नीति अघि सारेको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाको नगरसभाको १९ औँ अधिवेशनमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को बजेट तथा कार्यक्रम प्रश्तुत गर्दै कार्यवाहक नगरप्रमुख सुनिता डंगोलले राजश्व असुलीलाई प्रभावकारी बनाउन नयाँ करदाता पहिचान तथा करदाताको व्यवसाय स्थलमै पुगेर समन्वय र सहजीकरण गर्ने कार्यलाई प्राथमिकतामा राखिएको बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार करको दायरामा नआएका करदातालाई समेट्न आगामी आर्थिक वर्षमा विशेष व्यवस्था गरिएको छ । असोज मसान्तभित्र कर बुझाउने करदातालाई १० प्रतिशत छुट प्रदान गर्ने उहाँले बताउनु भयो । सोही अवधिभित्र बक्यौता कर चुक्ता गर्ने करदाताको जरिवाना मिनाहा गर्ने पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो । महानगरपालिकाले आवासीय प्रयोजनका लागि बहालमा लगाइएको घरजग्गाको बहाल करमा समेत राहतको व्यवस्था गरेको छ । वार्षिक २ लाख ४० हजार रुपैयाँ भन्दा कम बहाल आम्दानी हुने घरजग्गामा ५ प्रतिशत कर लाग्ने उहाँले जानकारी दिनुभयो । त्यस्तै, वार्षिक २ लाख ४० हजार रुपैयाँभन्दा बढी बहाल आम्दानी हुने आवासीय प्रयोजनका घरजग्गामा लाग्दै आएको १० प्रतिशत बहाल कर घटाएर ७ प्रतिशत कायम गरिएको छ ।

३८. काठमाडौं महानगरले ल्यायो २५ अर्ब ८८ करोडको बजेट, पूर्वाधार निर्माण र फोहोर व्यवस्थापन उच्च प्राथमिकता

काठमाडौं महानगरपालिकाले आगामि आर्थिक वर्ष आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को लागि २५ अर्ब ८८ करोड ३० लाख ५५ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको छ । महानगरपालिकाको नगरसभाको १९ औँ अधिवेशनमा कार्यवाहक नगरप्रमुख सुनिता डंगोलले उक्त रकम बराबरको अनुमानित बजेट प्रश्तुत गर्नुभएको हो । महानगरको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि सञ्चित कोषमा २५ अर्ब १३ करोड ३० लाख ५५ हजार रुपैयाँ तथा ७५ करोड रुपैयाँ अन्य वाह्य व्ययभार हुने जानकारी दिनुभयो । आगामी आर्थिक वर्षमा संचित कोषमा २५ अर्ब १३ करोड ३० लाख ५५ हजार रुपैयाँ जम्मा हुने अनुमान गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । यसमध्ये महानगरपालिकाको आन्तरिक आय र बैंक मौज्दातबाट २० अर्ब १८ करोड ६३ लाख २९ हजार रुपैयाँ स्रोत व्यवस्थापन हुने अनुमान छ । त्यस्तै संघिय सरकार तथा प्रदेश सरकारबाट सशर्त, समानीकरण र राजस्व बाँडफाँटमार्फत ४ अर्ब ९३ करोड ६७ लाख २६ हजार रुपैयाँ प्राप्त हुने अपेक्षा गरिएको उहाँले बताउनु भयो । जनसहभागिताबाट १ करोड रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ ।

३९. रास्वपाको महाधिवेशनमा करिव ४ करोड खर्च हुने अनुमानः महामन्त्री बुर्लाकोटी

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले आगामी महाधिवेशनका लागि करिव ४ करोड रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरेको जनाएको छ । बिहीवार पार्टीको सचिवालय बैठकको निर्णय सुनाउँदै पार्टीका महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटीले उक्त जानकारी दिनुभएको हो । उहाँका अनुसार महाधिवेशनको खर्च प्रतिनिधिहरूबाट उठाइने दर्ता शुल्क र पार्टीका सदस्य तथा शुभेच्छुकहरूबाट प्राप्त सहयोग मुख्य स्रोत हुने बताउनु भयो । उहाँका अनुसार महाधिवेशन व्यवस्थापनका लागि आवश्यक सेवा तथा सामग्री उपलब्ध गराउने प्रदायक संस्थाहरुसंग आवश्यक सहुलियतका विषयमा छलफल भइरहेको छ । केही सेवा प्रदायकहरूले नाफा नलिई वा न्यूनतम शुल्कमा सेवा उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरेको उहाँको दाबी छ । क्याटरिङ लगायत धेरै खर्च हुने व्यवसायीहरूले नाफा नलिई लागतका आधारमा मात्रै शुल्क लिने प्रस्ताव गरेको उहाँको भनाई छ ।

४०. लेबी नबुझाउने सदस्य रास्वपा महाधिवेशनमा भाग लिन नपाउने

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को प्रथम राष्ट्रिय महाधिवेशनमा लेबी नबुझाउने सदस्यहरुले भाग लिन नपाउने भएका छन् । रास्वपाको बिहीवार बसेको सचिवालय बैठकले लेबी नतिरेका सदस्यलाई महाधिवेशनमा प्रवेश गर्न नदिने निर्णय गरेको महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटीले जानकारी दिनुभयो । उहाँकाअनुसार महाधिवेशनमा सहभागी हुने प्रतिनिधिहरूले आफ्नो पुरानो पदअनुसारको लेबी अनिवार्य रूपमा तिरेको हुनुपर्नेछ । लेबी नतिरेका सदस्यलाई तत्काल बुझाउन उहाँले आग्रह गर्नुभयो । उहाँकाअनुसार महाधिवेशनमा करिव २ हजार ५ सयदेखि ३ हजार प्रतिनिधि सहभागी हुने अनुमान गरिएको छ । साथै, प्रत्येक जिल्ला समितिले एक जना र प्रत्येक प्रदेश समितिले तीन जना पर्यवेक्षक पठाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । यस्तै उहाँले महाधिवेशनमा ३८ भन्दा बढी देशहरूबाट १ सय ७० जना महाधिवेशन प्रतिनिधि सहभागी हुने बताउनुभयो । महाधिवेशनको उद्घाटन समारोहमा अन्य राजनीतिक दलका सभापति तथा अध्यक्षहरूलाई शुभकामना मन्तव्यका लागि आमन्त्रण गर्ने पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

४१. विपद् व्यवस्थापन पूर्वतयारीबारे गृहमन्त्री भन्छन्, ‘मन्त्रीको निरीक्षणमा नभई नागरिकको सुरक्षामा हेलिकप्टर प्रयोग गर्छौं’

गृहमन्त्री सुधन गुरुङले मनसुनजन्य विपद् व्यवस्थापनलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेर तयारी गरिरहेको बताउनुभएको छ । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले आयोजना गरेको मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्यसम्बन्धी बैठकमा सहभागीपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले बाढी, पहिरो लगायतका प्राकृतिक विपद्का घटनामा नागरिकको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न हेलिकप्टरदेखि सुरक्षा निकायका सबै स्रोत–साधन परिचालन गर्ने जानकारी दिनुभयो । विपद् व्यवस्थापनका लागि सुरक्षा निकायहरू परिचालन गरिसकिएको उहाँको भनाई छ । उहाँले औपचारिक निरीक्षणभन्दा पनि नागरिकको प्रत्यक्ष सुरक्षा र उद्धार कार्यलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्ने बताउनु भयो । उहाँले सम्भावित संकटको अवस्थामा छिटो काम गर्नेगरि संयन्त्र निर्माण गरिएको पनि जानकारी दिनुभयो । विपद् व्यवस्थापनका लागि अघिल्ला सरकारले गरेका सकारात्मक कामलाई निरन्तरता दिँदै कमजोरी सुधार गरेर अघि बढ्ने नीति लिएको उहाँको भनाई छ । 

४२. ‘नागरिकको गुनासा सुन्न ‘हेलो गृह’कल सेन्टर, राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई सेवा प्रवाहको मुख्य आधार बनाइँदै’

गृहमन्त्री सुधन गुरुङले राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई सबै प्रकारका सार्वजनिक सेवासँग पूर्ण रूपमा आवद्ध गरी नागरिकलाई एउटै परिचयपत्रमार्फत एकीकृत सेवा प्रदान गर्ने तयारी भइरहेको बताउनुभएको छ । बिहीवार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा गृह मन्त्रालयको विनियोजन शिर्षकमाथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै गृहमन्त्री गुरुङले राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई सेवा प्रवाहको मुख्य आधार बनाइने बताउनुभएको हो । उहाँले सरकारले लैंगिक हिंसा तथा विभिन्न कुप्रथाका कारण पीडित बनेका परिवारलाई न्याय दिलाउन महिलाकेन्द्रित संयन्त्रहरू सक्रिय बनाएको र आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि यस विषयलाई प्राथमिकता दिइएको जानकारी गराउनु भयो । उहाँले नागरिकका गुनासा २४सै घण्टा सुनुवाइ गर्न गृह मन्त्रालयमा ‘हेलो गृह’कल सेन्टर सञ्चालनमा ल्याइएको उल्लेख गर्दै उक्त प्रणालीलाई प्रविधिमैत्री बनाउँदै नागरिकले आफ्नो गुनासोको अवस्थाबारे जानकारी पाउने व्यवस्था गरिएको समेत बताउनु भयो ।

४३. औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगबाट ४५ वर्षदेखिको झन्डै एक अर्ब रुपैयाँ वक्यौता उठायौंः मन्त्री गौरी कुमारी

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरी कुमारीले सरकारी जग्गा, भवन तथा पूर्वाधार प्रयोग गरेर पनि वक्यौता नतिर्ने उद्योगहरूमाथि सरकार निर्मम रुपमा प्रश्तुत हुने बताउनुभएको छ । बिहीवार राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले वर्षौँदेखि बिजुली, पानी तथा सरकारी जग्गा प्रयोग गरेर पनि वक्यौता नतिर्ने उद्योगहरुमा सरकार बाध्य भएर बिजुली र पानीको लाइन काट्ने नीति अवलम्बन गरेको बताउनु भयो । सरकारले औद्योगिक क्षेत्रको लागि अनुकुल वातावरण बनाउन प्रतिवद्ध भएपनि बाँकी वक्यौता छोड्ने पक्षमा नरहेको उहाँको भनाइ छ । उहाँले सरकार गठन भएयता विगत ४५ वर्षदेखि उठ्न नसकेको झण्डै एक अर्ब रुपैयाँ औद्योगिक क्षेत्रबाठ उठाइसकेको जानकारी समेत दिनुभयो । 

४४. गृहमन्त्री सुधन गुरुङ लाई नेकपा सांसदले सोधिन्– जीवी राई कहिले सम्पर्कमा आउँछन् ?

नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीकी सांसद पार्वती विकले गृहमन्त्री सुधन गुरुङलाई जीवी राई कहिले सम्पर्कमा आउँछन् ? भन्दै प्रश्न गर्नुभएको छ । बिहीवार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा गृह मन्त्रालयको विनियोजन शिर्षकमाथि प्रश्नको जवाफ दिएपछि सांसद विकले प्रष्टिकरण माग गर्दैगर्दा यस्तो प्रश्न सोध्नुभएको हो । १४ भदौ २०८० मा सहकारी वचतकर्ताको रकम हिनामिना गरेको भन्दै जाहेरी परेपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले राईसहित १९ जनाविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरेको थियो । त्यसमध्ये केही पक्राउ परेपनि राईलाई सरकारले नियन्त्रणमा लिन सकेको छैन । उहाँले भन्नुभयो, ‘जीवी राईजस्ता केही मान्छेहरु छन्, यी कहिले सम्पर्कमा आउँछन् ? राजदरबार हत्याकाण्डको अनुसन्धान कसरी गर्नुहुन्छ ?’

४५. चिया किसान तथा चिया बगानमा कार्यरत श्रमिकहरूको समस्या तत्काल समाधान गर्न सरकारलाई संसदीय समितिको निर्देशन

राष्ट्रिय सभाको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिले चिया किसान तथा चिया बगानमा कार्यरत श्रमिकहरूको समस्या तत्काल समाधान गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । बिहीवार बसेको समितिको बैठकले यस्तो निर्देशन दिएको हो । समिति सभापति कृष्णप्रसाद पौडेलले चिया क्षेत्रका देखिएका समस्यालाई तत्काल सम्बोधन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । उहाँले चिया किसान र श्रमिकका समस्या समाधानसँगै अलैँची, सुपारी, बेसार, अदुवा, कफीलगायत अन्य नगदेबालीको मूल्य निर्धारण तथा बजार व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाउन सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो । सभापति पौडेलले नगदेबाली उत्पादन गर्ने किसानले उचित मूल्य र सुनिश्चित बजार नपाएको भन्दै यी बालीहरूको व्यवस्थित बजार प्रणाली विकास गर्न आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न समेत सरकारसमक्ष आग्रह गर्नुभयो ।  

४६. दुग्ध पदार्थको निर्यातको लागि सरकारी घोषणा मात्र पर्याप्त छैन, उद्योगीलाई उचित वातावरण चाहिन्छः व्यवसायी सुमित केडिया

सीताराम गोकुल मिल्क्सका सञ्चालक सुमित केडियाले दुग्धजन्य पदार्थको निर्यात बढाउने सरकारी योजनालाई सफल बनाउन उद्योगी–व्यवसायीका लागि आवश्यक नीतिगत र व्यावहारिक वातावरण निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । बिहीवार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले सरकारले दुग्ध सामग्री निर्यात गर्ने घोषणा मात्रै गरेर नपुग्ने भन्दै उद्योगीहरूसँग प्रत्यक्ष छलफल गरी निर्यातमैत्री वातावरण तयार गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले दुग्धजन्य पदार्थको निर्यात प्रक्रियामा देखिएका व्यावहारिक समस्या र सहजताका विषयमा व्यवसायीहरू सरकारसँग खुला छलफल गर्न तयार रहेको उल्लेख गर्दै त्यसका लागि उपयुक्त संयन्त्र र वातावरण आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले सीताराम गोकुल मिल्क्सले निकट भविष्यमै गाई फार्म सञ्चालन गर्ने तयारी गरिरहेको जानकारी दिँदै उच्च उत्पादन दिने गाईको अभाव मुख्य चुनौती बनेको बताउनु भयो । उहाँले नेपालमा पाइने अधिकांश गाईभैंसीबाट दैनिक तीनदेखि चार लिटरभन्दा बढी दूध उत्पादन नहुने भएकाले व्यावसायिक दुग्ध उत्पादन महँगो पर्ने अवस्था रहेको बताउनु भयो । 

४७. प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट जवाफ दिन अर्थमन्त्री वाग्ले रोष्ट्रममा पुगेपछि एमालेले सोध्यो– प्रधानमन्त्रीज्यूले जिम्मेवारी औपचारिक रूपमा अर्थमन्त्रीलाई हस्तान्तरण गरेको हो ?

विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलमा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेलाई जिम्मेवारी दिएकोप्रति नेकपा (एमाले)ले आपत्ति जनाएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, रक्षा मन्त्रालय, राष्ट्रपतिको कार्यालय, उपराष्ट्रपतिको कार्यालय तथा राष्ट्रिय योजना आयोग सचिवालयसँग सम्बन्धित विनियोजन शीर्षकमाथि संसदमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिन प्रधानमन्त्री स्वयं उपस्थित नभएको भन्दै एमाले सांसद गुरु बरालले आपत्ति जनाउनुभएको हो । उहाँले प्रधानमन्त्रीको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने मन्त्रालय तथा निकायका विषयमा अर्थमन्त्रीमार्फत जवाफ दिलाउनु संसदीय अभ्यासविपरित रहेको टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले प्रधानमन्त्रीले ती मन्त्रालय र निकायहरूको जिम्मेवारी औपचारिक रूपमा अर्थमन्त्रीलाई हस्तान्तरण गरेको हो ? भन्दै प्रश्न गर्नुभयो ।

४८. भ्रष्टाचारमा सरकारको शुन्य सहनशीलताः गृहमन्त्री

गृहमन्त्री सुधन गुरुङले सरकारले मुलुकमा सुशासन कायम गर्न भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि शुन्य सशनशीलताको नीति लिएको बताउनुभएको छ । बिहीवार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा गृह मन्त्रालयको विनियोजन शीर्षकमाथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले वतृमान सरकारको मुख्य दायित्व नै भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी मुलुकमा सुशासन कामय गर्नु रहेको बताउनु भयो । उहाँले प्रहरीका केन्द्रीय र प्रदेशका प्रमुखलाई मातहतका कर्मचारीको निगरानी गर्न र कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधारमा पुरस्कार वा दण्ड दिने नीति अवलम्बन गर्न निर्देशन दिइसकेको समेत बताउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो,‘सरकारले भ्रष्टाचार रोक्न शुन्य सहनशीलताको नीति लिएको छ ।

४९. सरकारको उच्च ओहोदामा रहेका व्यक्तिहरुको गतिविधिले औद्योगिक क्षेत्र त्रसितः महन्थ ठाकुर

जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका सांसद महन्थ ठाकुरले सरकारको उच्च ओहोदामा रहेका व्यक्तिहरुको गतिविधिले औद्योगिक क्षेत्र त्रसित भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ । बिहीवार राष्ट्रिय सभाअन्तर्गत विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो टिप्पणी गर्नुभएको हो । उहाँले सरकारका मन्त्रीले निर्माण व्यवसायीको हातखुट्टा भाँच्ने धम्की दिएको उल्लेख गर्दै हातखुट्टा नभाचेपनि औद्योगिक क्षेत्र ठिक ढंगले हिँड्न नसकेको व्यंगात्मक टिप्पणी गर्नुभयो । ठाकुरले उद्योगी–व्यवसायीहरू लगातार पलायन भइरहेको उल्ललेख गर्दै नाफा आर्जन गर्न नसक्ने अवस्था भए उद्योग सञ्चालन गर्नुको औचित्य नहुने तर्क गर्नुभयो । यसतर्फ सरकारको ध्यान जानुपर्नेमा उहाँको जोड छ । उहाँले लोकतन्त्रका लागि संघर्ष गरेका नेताहरू कोही जेल जाने अवस्थामा पुगेको र कोही गम्भीर रोगबाट पीडित रहेको उल्लेख गर्दै वर्तमान अवस्था लोकतान्त्रिक आन्दोलनको लक्ष्यअनुरूप नभएको टिप्पणी समेत गर्नुभयो ।

५०. सरकारले सुकुम्बासी बस्ती हटाउने क्रममा नेपाली सेनालाई कुनैपनि स्थानमा परिचालन गरेको छैनः अर्थमन्त्री

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सरकारले सुकुम्बासी बस्ती हटाउने क्रममा नेपाली सेनालाई कुनै पनि स्थानमा परिचालन नगरेको स्पष्ट पार्नुभएको छ । बिहीवार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा विनियोजन शिर्षकमाथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहको तर्फबाट जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले सुकुम्बासी बस्ती व्यवस्थापनका क्रममा सेना नभई नेपाल प्रहरीले स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर सुरक्षा तथा सहजीकरणको काम गरेको जिकिर गर्नुभयो । उहाँले राष्ट्रिय सुरक्षा, भौगोलिक अखण्डता र सीमाको रक्षाका लागि सरकारको नीति तथा निर्देशनअनुसार आवश्यकताका आधारमा नेपाली सेनासहित सुरक्षा निकायको उपस्थिति मुलुकका विभिन्न क्षेत्रमा रहने बताउनु भयो । उहाँले सुरक्षा निकायको नियमित जिम्मेवारी र सुकुम्बासी व्यवस्थापनका क्रममा भएको सुरक्षा सहजीकरणलाई फरक रूपमा बुझ्न आग्रह गर्नुभयो ।

५१. अख्तियारका पदाधिकारीलाई प्रधानमन्त्रीले धम्की दिएको विषय आपत्तिजनक छ, छानविनका लागि संसदीय समिति गठन गरियोस्ः काँग्रेस

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पदाधिकारीमाथि धम्की दिएको भन्दै प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहप्रति आपत्ति जनाएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बोलाएर प्रधानमन्त्री साहले उनीहरुमाथि धम्की दिने काम गरिएको विषय आपत्तिजनक भएकाले त्यसको सत्यतथ्य बाहिर ल्याउनका लागि संसदीय छानविन समिति गठन गर्नपर्ने काँग्रेस सांसद नरेन्द्रकुमार केरुङको माग छ । बिहीवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै उहाँले संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा थुनछेक गरेर धम्की दिने काम उचित नभएको यसबारे प्रधानमन्त्रीले संसदमा आएर जवाफ दिनेपर्ने माग समेत गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो,‘गृहमन्त्री सम्बन्धि छानविन आयोगले कस्तो प्रतिवेदन तयार ग¥यो । र उहाँलाई कसरी सफाई मिल्यो ? भन्ने विषयको जानकारी गर्ने अधिकार हामीलाई छ । यस विषयमा सबै नागरिकहरुले सोधिरहेका छन् । मानव अधिकार आयोगले तयार गरेको प्रतिवेदन छिटो भन्दा छिटो सार्वजनिक गर्ने र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।

५२. देशसँग पीरती लगाउँदा सांसद, मन्त्री भएँः महावीर पुन

विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनमन्त्री महावीर पुनले देशसँग पीरती लगाउँदा आफू मन्त्री बन्न पुगेको बताउनुभएको छ । बिहीवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा आफना मन्त्रालयको विनियोजन शीर्षकमाथि सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उहाँले उक्त टिप्पणी गर्नुभएको हो । सुरुमा गाउँसँग पीरति थियो । त्यो जिल्ला हुँदै देशसँग परिणत भएर आफू सांसद, मन्त्री भएको मन्त्री पुनको भनाई थियो । उहाँले आफू मन्त्री भएपछि जोगी भएको अनुभूति भएको पनि संसदमा सुनाउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो,‘एउटा गीत छ–मत यस्तो होइन दाई, पीरतीले जोगि बनायो । यो पहिलापहिलातिरको समयमा गाईन्थ्यो यो गीत । अव म पनि त्यस्तो संसद हुने, मन्त्री हुने मान्छे त होइन, तर पीरतीले मलाई सांसद र मन्त्री बनायो । एउटा लामो कहानी छ । पीरती मेरो कसरी कोसँग बसेर म जोगी भए ? भन्ने कुरा आयो क्या । र, मन्त्री भए भन्ने कुरा आयो । मेरो पीरती खासमा देशसँग बसेको हो । तर सुरुमा एकैचोटी देशसँग बसेको होइन । त्यो चाहीँ गाउँसँग बस्यो । म अमेरिकाबाट यसो घुम्न आएको मान्छे त्यहाँ गाउँसँग पीरती बस्यो । गाउँबाट जिल्ला, जिल्लाबाट अरु जिल्ला हुँदै देशसँग पीरति बस्यो । त्यसैले अहिले जोगी भए । पक्का जोगी हो म चाँही । व्यवहारिक रुपमा पनि म जोगी नै हो ।’

५३. भारत र चीनमा मैले गरेको भ्रमणबाट मुलुकको राष्ट्रिय हित प्रवद्र्धनमा योगदान पुगेको छः परराष्ट्रमन्त्री खनाल

परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले आफनो भारत र चीनको भ्रमणबाट मुलुकको राष्ट्रिय हित प्रवद्र्धनमा योगदान पुगेको दाबी गर्नुभएको छ । बिहीवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा आफनो मन्त्रालयको विनियोजन शिर्षकमाथिको छलफलमा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उहाँले उक्त कुरा बताउनुभएको हो । मन्त्री खनालले आफनो मन्त्रालयलाई विनियोजन गरिएको बजेटको अधिकतम उपयोग गर्दै तोकिएका कामहरु मितव्ययी र प्रभावकारी रुपमा सम्पन्न गर्ने प्रतिवद्धता पनि व्यक्त गर्नु भयो । परराष्ट्र मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षका लागि निर्धारण गरेको दुई पक्षीय तथा बहुपक्षीय बैठक, क्षेत्रीय तथा अन्तराष्ट्रिय सहयोग प्रवद्र्धन लगायतका महत्वपूर्ण भ्रमण र भेटघाट सम्बन्धि कार्यहरु सम्पन्न गरेको उहाँको भनाई थियो ।

५४. वर्तमान सरकारको मुख्य उद्देश्य सूचना प्रविधि क्षेत्रको विकास बढी भन्दा बढी गर्ने रहेको छः मन्त्री पुन

विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनमन्त्री महावीर पुनले वर्तमान सरकारको मुख्य उद्देश्य सूचना प्रविधिको क्षेत्रको विकास गर्ने रहेको बताउनुभएको छ । बिहीवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा आफनो मन्त्रालयको विनियोजन शिर्षकमाथि सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उहाँले उक्त कुरा बताउनुभएको हो । मन्त्री पुनले एआई, आइटीको विकासमा बढि भन्दा बढी जोड दिएर त्यसलाई उपयोगमा ल्याउने कुरालाई प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहले पनि जोड दिएको उल्लेख गर्नु भयो । उहाँले अनुसन्धान, रिसर्च, इनोभेशन भन्ने कुरा कागजमा लेखेर पेपरमा पबलिष्ट  गर्ने विषयमात्रै नभएकाले सरकारले त्यसको उपयोगमा जोड दिने नीति लिएको पनि स्पष्ट पार्नुभयो ।
मन्त्री पुनले भन्नुभयो, अहिलेको सरकारको मुख्य उद्देश्य अव यही छ–एआई, आईटीलाई कसरी बढी भन्दा बढि गरेर यसलाई अगाडि भन्ने छ सरकारको । त्यसैले प्रधानमन्त्रीज्युले यो आइटी सम्बन्धि सबै जिम्मेवार चाँही पहिला सञ्चार मन्त्रालयका थियो । अहिले त्यहाँबाट तानेर आफू मातहतमा राख्नु भएको छ । 

५५. विगतका सरकारहरुले भन्दा धेरै गुणा बढी सडक सुरक्षामा ध्यान दिएका छौंः मन्त्री लम्साल

पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले सरकारले विगतका सरकारहरुले भन्दा सडक सुरक्षामा धेरै गुणा बढी ध्यान दिएको बताउनुभएको छ । सडक दुर्घटना रोक्न नसकेको भनि सरकारको आलोचना भईरहेका बेला मन्त्री लम्सालले यस्तो दाबी गर्नुभएको हो । बिहीवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा आफनो मन्त्रालयको विनियोजन शीर्षकमाथि सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै उहाँले सरकारले ४ वर्षे योजनासहित सडक सुरक्षाको कार्ययोजना तय गरेर लागू गर्न शुरु गरिसकेको बताउनु भयो । मन्त्री लम्सालले आगामी ३ वर्ष भित्रमा जिल्ला सदरमुकाम जोडनै सबै एक लेनको सडकलाई २ लेनमा विस्तार गर्ने पनि बताउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो,‘आज भन्दा अघि जति सरकारहरु थियो, तिनीहरु भन्दा धेरै बढि सडक सुरक्षामा ध्यान दिएका छौ । अहिले हामीले ३ वर्षको सडक सुरक्षा योजना बनाएका छौँ । र यसमा भरपुर बजेट पनि राखिएको छ । हामीले रोड फर्निसिङमा ३ अव वर्षे कार्ययोजनासहित ४ अर्व ७४ करोड विनियोजन गरेका छौँ । अर्को हामीले जिल्ला जोडने एकलेनको सडक बनाउने भनेर ११ अर्व बजेट विनियोजन गरिएको छ । 

५६. संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धि बाँकि कामलाई यथाशिघ्र टुंगोमा पु¥याउने कामलाई सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएको छः कानूनमन्त्री गौतम

कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले संक्रमणकालीन न्यायलाई यथाशिघ्र टुंगोमा पु¥याउने कामलाई सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएको बताउनुभएको छ । बिहीवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा आफनो मन्त्रालयको विनियोजन शीर्षकमाथि सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने  क्रममा उहाँले उक्त कुरा बताउनुभएको हो । मन्त्री गौतमले संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धि बाँकि कामलाई टुंगोमा पु¥याउनका लागि सरकारले राजनीतिक दल र सरोकारवाला निकायसँगको छलफललाई निरन्तर रुपमा अघि बढाउने पनि बताउनु भयो । संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धि हालसम्म भएका कामहरुको यथार्थ विवरण संकलन भईरहेको र त्यसका आधारमा मात्रै सम्बन्धित पक्षसँग छलफल गरेर त्यसलाई निष्कर्षमा पु¥याउने सरकारको कार्ययोजना रहेको पनि मन्त्री गौतमको भनाई थियो ।

५७. सरकार शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी बढाउँदै लैजान प्रतिवद्ध छः शिक्षामन्त्री पोखरेल

शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेलले सरकार शिक्षा क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गर्दै लैजान प्रतिवद्ध रहेको बताउनुभएको छ । सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गर्दै लैजाने लक्ष्य लिएको र सोहीअनुसार आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि आवश्यक व्यवस्था मिलाइएको मन्त्री पोखरेलको दाबी थियो । मन्त्री पोखरेलले बिहीवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा आफना मन्त्रालयको विनियोजन शीर्षकमाथि सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै विद्यालय शिक्षादेखि नै डिजिटल शिक्षामा लगानी गर्नका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरिएको स्पष्ट पार्नुभयो । विद्यालय तहदेखि नै स्मार्ट बोर्डको व्यवस्थापन, आधारभुत तहको सिकाई उपलब्धिमा वृद्धि गर्नका लागि फाउन्डेशन लर्निङसँग सम्बन्धि क्रियाकलाप र शिक्षाको क्षमता विकासका लागि समेत बजेट विनियोजन गरिएको मन्त्री पोखरेलको भनाई थियो ।

५८. सरकारका गतिविधिहरुले राम्रो संकेत दिएको छैनः एमाले सांसद पोखरेल

प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले) का सांसद लक्ष्मीप्रसाद पोखरेलले सरकारका गतिविधिहरुले राम्रो संकेत नदिएको टिप्पणी गर्नुभएको छ । कर्मचारीहरुलाई आतंकित गर्ने, अपमान गर्ने, अपशब्दहरु प्रयोग गर्ने खालका सरकारका  गतिविधिहरुले राम्रो संकेत नगरेको उहाँको जिकिर थियो । बिहीवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै सांसद पोखरेलल प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहको राष्ट्रघाती अभिव्यक्ति संसदको रेकर्डबाट हटाउनुपर्ने अडान पनि दोहो¥याउनु भयो । उहाँले बीवाईडीमा करछली भएको भन्दै संसदीय छानविन समिति गठन गरी त्यसको तथ्य बाहिर ल्याउन पनि सरकारसँग माग गर्नुभयो । सांसद पोखरेलले भन्नुभयो,‘यो सरकार सनकको आधार अगाडि बढयो भने यो कुनै राम्रो ठाउँमा पुग्दैन । देश निर्माणको बोटामा पुग्दै पुग्दैन । यो दुर्घटनाको बाटोमा जान्छ । त्यसैले म सरकारलाई सम्माननीय सभामुखमार्फत आग्रह गर्न चाहन्छु–कि यो कर्मचारीहरुलाई आतंकित गर्ने, अनुसन्धान गर्नुहोस त्यसमा कोहीवात छैन । तर आतंकित गर्ने, अपमान गर्ने, अपशब्दहरु प्रयोग गर्ने यस प्रकारका गतिविधिहरु जुन देखिएका छन । 

५९. सरकारले लामो समयदेखि अलपत्र परेका आयोजनाहरुलाई छिटो सम्पन्न गर्नेगरी बजेट विनियोजन गरेको छः ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठ

ऊर्जा,जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले लामो समयदेखि अलपत्र परेका आयोजनाहरुलाई छिटो सम्पन्न गर्ने र यसैवर्ष पूरा हुने आयोजनामा बजेट विनियोजन गर्दा प्राथमिकता दिएको स्पष्ट पार्नुभएको छ । रोल...
बिहीवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा आफनो मन्त्रालयको विनियोजन शीर्षकमाथिको छलफलमा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै उहाँले उक्त कुरा बताउनुभएको हो । मन्त्री श्रेष्ठले बजेट विनियोजनामा यसै वर्ष पूरा हुने आयोजनामा पनि जोड दिएको बताउनु भयो । उहाँले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा ५ हजार ५३५ मेघावाट विद्युत उत्पादन हुने प्रक्षेपण गरेको पनि बताउनु भयो । मन्त्री श्रेष्ठले भन्नुभयो,‘यस पटक हामीले बजेट छर्ने भन्दा पनि लामो समयदेखि अलपत्र परेका आयोजनाहरुलाई छिटो सम्पन्न गर्ने र यसैवर्ष पूरा हुने आयोजनामा बजेट विनियोजन गर्दा प्राथमिकता दिएको विषय म सम्माननीय सभामुखज्यूमार्फत गरिमामय संसदमा निवेदन गर्न चाहन्छु।

६०. सांसदहरुलाई मन्त्री लम्सालको आश्वासनः निर्धक्क भए हुन्छ,ठूला आयोजनाका लागि बजेटको अभाव हुन्न

भौतिक पूर्वाधारमन्त्री सुनिल लम्सालले ठूला आयोजनाका लागि पर्याप्त बजेटको व्यवस्था रहेको बताउनुभएको छ । बिहीवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा आफनो मन्त्रालयको विनियोजन शीर्षकमाथि सांसदहरुले राखेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उहाँले राजमार्गसहितका ठूल्ठूला आयोजनाको लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरिएको दाबी गर्नुभएको हो । त्यसअवसरमा उहाँले वहुवर्षीय आयोजनाहरुका लागि बजेटको अभाव नहुने कुरामा निर्धक्क हुन पनि सांसदहरुलाई आश्वास्त बनाउनु भयो । मन्त्री लम्सालले अर्थ मन्त्रालयमा अबण्डामा पनि बजेट रहेकाले आयोजनाहरुको लागि बजेटको अभाव नहुने पनि बताउनु भयो । 

६१. प्रतिनिधि सभाबाट बजेट पारित

प्रतिनिधि सभाबाट विनियोजन विधेयक, २०८३ (बजेट) पारित भएको छ । सभाको बिहीवारको बैठकमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले ‘विनियोजन विधेयक, २०८३ लाई पारित गरियोस्’ भनी प्रश्ताव प्रश्तुत गर्नुभयो । विधेयकलाई सभाले बहुमतले पारित गरेको हो । यसअघि प्रतिनिधि सभामा विनियोजन विधेयक, २०८३ मा मन्त्रालयगत शिर्षकमा सांसदहरुले राखेका खर्च कटौतीका सबै प्रश्ताव अस्वीकृत भएका थिए । बैठकमा निर्णयार्थ प्रश्तुत भएका २० सांसदका खर्च कटौतीका प्रश्ताव अस्वीकृत भएका हुन् । –न्युज एजेन्सी नेपाल