१. सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्न हर्कराज राईको माग

श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष एवं प्रतिनिधि सभा सदस्य हर्कराज राईले प्रधानमन्त्री बालेनद्र साहको नेपालले पनि भारतको सीमा मिचेको छ भन्ने अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाउँदै संसद्को रेकर्डबाट हटाउन माग गर्नुभएको छ । 
मंगलवार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै सांसद राईले राष्ट्रिय अखण्डताको रक्षाका लागि प्रधानमन्त्रीले आफ्नो भनाइ सच्याउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । बैठकका क्रममा उहाँले सीमा क्षेत्रमा हुने डुबान, भूमिहीनका समस्या र माईतीघरमा जारी आन्दोलनका विषयमा सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउनु भयो । सांसद राईले रौतहटको गौर नजिकै भारतले लाल बकैया र वागमती नदीमा उच्च बाँध निर्माण गरेका कारण नेपाली भूभाग डुबानमा पर्ने गरेको रिपोर्टिङ आएको बताउनु भयो । 

२. सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन नभए ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पूरा हुँदैनः  सांसद आचार्य

नेपाली काँग्रेसका सांसद मोहन आचार्यले विद्यमान सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीमा रहेका कमजोरीका कारण मुलुकको पूर्वाधार विकास र आर्थिक लक्ष्य प्राप्तिमा अवरोध पुगेको बताउनुभएको छ । मङ्गलवार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा विनियोजन विधेयक २०८३ माथिको छलफलमा भाग लिँदै उहाँले पूर्वाधार विकास मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विभिन्न विषयमा आफ्नो धारणा राख्नुभएको हो । सांसद आचार्यले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रक्षेपण गरेको ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा व्यापक सुधार आवश्यक रहेकोमा जोड दिनुभयो । उहाँले सार्वजनिक खरिद ऐनको दोस्रो संशोधनले बजेट रकमान्तर र भेरिएसन अर्डर (भीओ) मा केही सहजता ल्याएपनि अझै धेरै काम बाँकी रहेको उल्लेख गर्नुभयो । अन्तर्राष्ट्रिय निर्माण कम्पनीहरूले आफ्नै देशमा समयमै काम सम्पन्न गर्ने तर नेपालमा नारायणघाट–बुटवल र कञ्चनपुर–कमला सडक जस्ता आयोजनामा ढिलाइ गर्नुको मुख्य कारण पनि कानूनी जटिलता नै रहेको उहाँको तर्क थियो । पूर्वाधार निर्माणमा मूल्य समायोजनको समस्या औँल्याउँदै सांसद आचार्यले नेपालको निर्माण उद्योग अहिले निकै अप्ठ्यारो अवस्थामा रहेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो । 

३. सात महिनादेखि पारिश्रमिक नपाएपछि मधेस प्रदेशका प्रयोगशालाकर्मी आन्दोलित

मधेस प्रदेशका १३६ वटै स्थानीय तहमा कार्यरत जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाका कर्मचारीहरूले विगत सात महिनादेखि पारिश्रमिक तथा अन्य सेवा–सुविधा नपाएको भन्दै आन्दोलन शुरु गरेका छन् । पीडित कर्मचारीहरूले आफ्नो माग सम्बोधनका लागि जनकपुरधामस्थित प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाको कार्यालय अगाडि धर्ना तथा ¥याली प्रदर्शन गरेका हुन् । प्रयोगशालाकर्मीहरूकाअनुसार आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को कात्तिक महिनादेखि हालसम्मको तलब र चाडपर्व भत्ता उपलब्ध गराइएको छैन । चालु आर्थिक वर्ष समाप्त हुन लाग्दासमेत कर्मचारीहरूको म्याद थप तथा नवीकरण प्रक्रिया टुंगो नलागेपछि आफूहरू सडक संघर्षमा उत्रिनु परेको प्रयोगशालाकर्मी अनिल महतोले बताउनु भयो । संयुक्त संघर्ष समितिका संयोजक साहिद राइनले आफ्ना समस्याबारे सम्बन्धित निकायहरूलाई पटक–पटक लिखित तथा मौखिक रूपमा जानकारी गराउँदा पनि कुनै सुनुवाइ नभएको गुनासो गर्नुभयो । 

४. संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिमा उपसमितिको कार्यक्षेत्रबारे छलफल

राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठकमा उपसमितिको कार्यक्षेत्रका सम्बन्धमा छलफल भएको छ । सिंहदरबारमा मंगलवार बसेको समितिको बैठकमा उपसमितिले सम्पादन गर्ने कार्यहरू र त्यसको क्षेत्राधिकारका विषयमा केन्द्रित रहेर सदस्यहरूबीच छलफल भएको हो । बैठकमा समितिको कामलाई थप प्रभावकारी र व्यवस्थित बनाउन उपसमितिको भूमिका र जिम्मेवारीका विषयमा विभिन्न सुझावहरू प्रश्तुत गरिएको थियो । 

५. रास्वपा सांसदहरु भन्छन्ः बजेट शक्ति केन्द्रको वरिपरि घुम्यो

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद भरत पराजुलीले सरकारले प्रश्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को बजेटले मुलुकका विद्यमान गम्भीर समस्या र भौतिक पूर्वाधारका क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्न नसकेको टिप्पणी गर्नुभएको छ । प्रतिनिधि सभाको मङ्गलवारको बैठकमा मन्त्रालयगत बजेटमाथिको छलफलमा सहभागी हुँदै उहाँले वायु प्रदूषणको भयावह अवस्था र जीर्ण सडक पूर्वाधारका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो । सांसद पराजुलीले नेपालमा वायु प्रदूषणका कारण वार्षिक करिव २६ हजार नागरिकको ज्यान गइरहेको र अर्थतन्त्रमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ६ प्रतिशत बराबरको क्षति भइरहेको बताउनु भयो । काठमाडौं र विराटनगर जस्ता सहरहरू विश्वकै प्रदूषित सूचीमा पर्ने गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले यसको दीर्घकालीन समाधानका लागि विशेषज्ञकृत राष्ट्रिय अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गर्न बजेटमा कुनै स्पष्ट दृष्टिकोण नदेखिएको बताउनु भयो ।

६. मेलम्ची बाढीको ५ बर्ष, ग्राउण्ड रिपोर्टिङ

पुनःस्थापना, पुनर्निर्माण र जीविकोपार्जन अपेक्षाकृत हुनसकेन 
अध्ययन भन्छ, गैह्रआर्थिक र सांस्कृति नोक्शानीको सम्बोधन अपर्याप्त 
पाँच वर्ष अघिको मेलम्ची–इन्द्रावती बाढीमा आठ सय ६२ परिवार प्रभावित हुँदा चार सय ९८ मिलियन अमेरिकी डलरबराबर नोक्शानी भयो । सरकारले मात्रै नभई धेरै संघसंस्थाले यो बाढीको अध्ययन गरेका छन् । हेलम्बु गाउँपालिका र मेलम्ची नगरपालिकाको प्रारम्भिक अध्ययनले लगभग ६ सय मिलियन अमेरिकी डलर (नेपाली रुपैयाँ लगभग ६० अर्ब) बराबरको क्षति भएको देखाएको छ । त्यसैगरी, प्रकृति रिसोर्सेस सेन्टरले गरेको अध्ययनले बाढीबाट प्रतिपरिवार ६२ लाख नेपाली रुपैयाँ हानि–नोक्शानी भएको देखाएको छ । यो प्रभावित परिवारले गुमाएको घरखेत तथा अन्य विभिन्न आर्थिक हानि–नोक्शानी संकलन गरेर निकालिएको आँकडा हो । 
मेलम्ची बाढीको सबैभन्दा बेवास्ता गरिएको पक्ष भनेको गैह्रआर्थिक क्षति हो । प्रकृति रिसोर्सेस सेन्टरले सोमवार सार्वजनिक गरेको जलुवायु प्रेरित हानी तथा नोक्शानीबारेको नीतिगत व्यवस्था सम्बन्धी अध्ययनले गैह्रआर्थिक प्रभावको सम्बोधन अपर्याप्त रहेको देखाएको छ । 

७. मुस्ताङको लोमन्थाङमा भारतीय सहयोगमा निर्मित गुम्बा विद्यालयको छात्रावास भवन उद्घाटन

भारत सरकारको आर्थिक सहयोगमा मुस्ताङको लोमन्थाङ गाउँपालिका–१ स्थित लोवो निफुग नाम्ड्रोल नोर्वुलिङ्ग गुम्बा विद्यालयका लागि निर्माण गरिएको नयाँ छात्रावास भवनको औपचारिक उद्घाटन गरिएको छ । नेपालका लागि भारतीय राजदुत नवीन श्रीवास्तव र लोमन्थाङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष टसी न्हर्वु गुरुङले एक विशेष समारोहका बीच उक्त भवनको संयुक्त रूपमा उद्घाटन गर्नुभयो । ‘उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजना’ अन्तर्गत निर्माण गरिएको यो दुई तले छात्रावास भवनमा चारवटा ब्लक र अन्य सम्बद्ध संरचनाहरू रहेका छन् । यस परियोजनाको कार्यान्वयन लोमन्थाङ गाउँपालिका मार्फत गरिएको हो । लोवो निफुग नाम्ड्रोल नोर्वुलिङ्ग गुम्बा विद्यालयले यस क्षेत्रको स्थानीय सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षणमा महत्त्वपूर्ण योगदान पु¥याउँदै आएको छ । बौद्ध शिक्षाका साथै यस विद्यालयले नेपाल सरकारको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम अनुरूपको गुणस्तरीय शिक्षा समेत प्रदान गर्दै आएको छ । उद्घाटन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै भारतीय राजदुत नवीन श्रीवास्तवले परियोजनासँग सम्बन्धित सम्पूर्ण सरोकारवालाहरूलाई बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले साझा विकास र समृद्धिका लक्ष्यहरू हासिल गर्न नेपाल सरकार र नेपाली जनतासँग मिलेर काम गर्ने भारत सरकारको दृढ प्रतिबद्धता दोहो¥याउनु भयो । 

८. मनसुनजन्य विपद्को पूर्वतयारीबारे सदनलाई जानकारी गराउन सांसद गजुरेलको माग

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद आशिष गजुरेलले मनसुनजन्य प्राकृतिक विपद् र तातो हावा (लू) को जोखिमका सन्दर्भमा सरकारको पूर्वतयारी र योजनाबारे संसद्लाई जानकारी गराउन माग गर्नुभएको छ । मंगलवारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै सांसद गजुरेलले मनसुनको संघारमा पुगिसक्दा पनि राहत तथा उद्धारका लागि सरकारले गरिरहेको तयारीबारे कुनै स्पष्ट जानकारी नआएको भन्दै ध्यानाकर्षण गराउनुभएको हो । क्षेत्रीय मौसम पूर्वानुमानका आधारमा बुधवारदेखि नेपालको पूर्वी भाग (कोशी प्रदेश) बाट मनसुन शुरु भई अत्यधिक वर्षा (क्लाउड बस्र्ट रेन) हुने सम्भावना रहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । गत वर्षको मनसुनले क्षतिग्रस्त बनाएका पूर्वी नेपालका भौतिक संरचना अझै पुनर्निर्माण भइनसकेको अवस्थामा आगामी साता हुने निरन्तरको वर्षाले थप क्षति पु¥याउन सक्ने भन्दै उहाँले चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । 

९.बजेटले जनअपेक्षा सम्बोधन गर्न सकेन, करका दर र अर्थमन्त्रीको कार्यशैलीमाथि संसदीय छानबिन हुनुपर्छः मुख्य सचेतक महर

नेकपा (एमाले) का मुख्य सचेतक ऐनबहादुर महरले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले जनअपेक्षा सम्बोधन गर्न नसकेको आरोप लगाउनुभएको छ । बजेटले मुलुकको भौगोलिक तथा सामाजिक यथार्थलाई उपेक्षा गरेको बताउनुभएको हो । प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिँदै महरले सरकार र विशेषगरी अर्थमन्त्रीको कार्यशैलीप्रति आपत्ति जनाउनु भयो । मुख्य सचेतक महरले महत्वपूर्ण मन्त्रालयहरूको बजेटमाथि छलफल भइरहँदा सदनमा मन्त्रीहरूको न्युन उपस्थिति रहेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो । नौवटा मन्त्रालयको छलफल भइरहँदा अर्थमन्त्रीसहितका जिम्मेवार मन्त्रीहरू सदनमा उपस्थित नहुनुले संसद् र बजेटप्रतिको स्वामित्वमा प्रश्न उठाएको उहाँको तर्क थियो ।

१०. बजेटमाथिको छलफल कर्मकाण्डी भएको ओलीको टिप्पणी, नयाँ आयोजनाभन्दा पुराना सम्पन्न गर्न जोड

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) की प्रमुख सचेतक खुश्बु ओलीले सरकारको कार्यशैली र बजेट विनियोजनको प्राथमिकतामाथि प्रश्न उठाउनुभएको छ । प्रतिनिधि सभाको मंगलवारको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८३ अन्तर्गत विभिन्न मन्त्रालयको बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिँदै मंगलबारको बैठकमा बोल्दै उहाँले बजेटका महत्वपूर्ण दस्तावेजहरू अध्ययनका लागि पर्याप्त समय नदिइएको भन्दै संसदमा हुने बजेट छलफल कर्मकाण्डी मात्र भएको टिप्पणी गर्नुभयो । प्रमुख सचेतक ओलीले १८ वटा मन्त्रालयका विकास कार्यक्रमका पुस्तिकाहरू दुई दिनभित्रै अध्ययन गरेर खर्च कटौतीको प्रश्ताव तयार पार्न भनिनु अव्यवहारिक भएको बताउनु भयो । पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको सन्दर्भमा बोल्दै सांसद ओलीले मदन भण्डारी, पुष्पलाल मध्यपहाडी, हुलाकी राजमार्ग र सुरुङ मार्गजस्ता रणनीतिक आयोजनालाई निरन्तरता दिनु सकारात्मक भएपनि कार्यान्वयन पक्ष फितलो रहेको औंल्याउनु भयो । दशकौँदेखि बजेट विनियोजन हुने तर ५० प्रतिशत पनि काम नसकिने परिपाटीको अन्त्य हुनुपर्ने उहाँको माग थियो ।

११. बजेटमा योजनाहरू स्पष्ट रूपमा आएनन्ः दुलाल

नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका मुख्य सचेतक युवराज दुलालले बजेटमा योजनाहरू स्पष्ट रूपमा नआएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको छ । प्रतिनिधि सभाको मंगलवारको बैठकमा बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उहाँले असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको हो । बजेटमाथिको बहसमा भाग लिँदै दुलालले इतिहासलाई वस्तुपरक ढङ्गले विश्लेषण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो , आर्थिक वर्ष २०६५÷६६ मा पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले ६० प्रतिशत ठूलो आकारको बजेट ल्याएर राजश्वको दायरा र अर्थतन्त्रको आकार बढाएको उहाँले स्मरण गराउनु भयो । हुलाकी राजमार्ग, मध्यपहाडी लोकमार्ग, काठमाडौंका फराकिला सडक र ऊर्जा क्षेत्रमा १० हजार मेगावाटको लक्ष्यजस्ता गौरवका योजनाहरू विगतका सरकारकै दूरदृष्टि भएको उहाँको दाबी थियो । मुख्य सचेतक दुलालले सांसदहरूले मन्त्रालयमा दर्ता गराएका योजनाहरू रातो कितावमा नसमेटिएको र सरकारले ब्लकमा बजेट राखेको भन्दै उहाँले आलोचना गर्नुभयो । बजेट विनियोजनमा पारदर्शिता र जवाफदेहिताको सिद्धान्त पालना हुनुपर्नेमा उहाँको विशेष जोड थियो ।

१२. प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति संसदको रेकर्डबाट हटाउन राप्रपा सांसद लामाको माग

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) की सांसद सरस्वती लामाले प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभामा व्यक्त गरेको अभिव्यक्ति राष्ट्रको हित विपरीत रहेको दाबी गर्दै त्यसलाई संसद्को अभिलेखबाट हटाउन माग गर्नुभएको छ । रोल...
मङ्गलवार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै सांसद लामाले प्रधानमन्त्रीले संसदको रोष्ट्रमबाट दिएको पछिल्लो अभिव्यक्तिले देशको हित नगर्ने जिकिर गर्नुभयो । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहले नेपालले पनि भारतको सीमाना मिचेको छ भनी व्यक्त गर्नुभएको धारणाको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै उनले उक्त अभिव्यक्ति त्रुटिपूर्ण रहेको र त्यसलाई सच्याउनुपर्ने माग राख्नुभयो । 

१३. धनगढीमा नेता सिंहमाथि भएको आक्रमणप्रति सांसद महरद्वारा सरकारको ध्यानाकर्षण

नेकपा (एमाले) का मुख्य सचेतक ऐनबहादुर महरले कैलालीमा भएको साङ्घातिक आक्रमणको घटनाप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ । मंगलवार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै सांसद महरले यस घटनाबारे सदनलाई जानकारी गराउनुभएको हो ।सांसद महरले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का नेता शैलेश सिंहमाथि धनगढीमा भएको साङ्घातिक आक्रमणको घटनाप्रति पनि आपत्ति जनाउनु भया । रास्वपा सुदूरपश्चिम प्रदेशको अधिवेशनबाट घर फर्कने क्रममा गत असार १ गते राति ७–८ जनाको समूहले सिंहमाथि योजनाबद्ध रूपमा आक्रमण गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । आक्रमणकारीहरूले सिंहलाई घाइते बनाउनुका साथै उहाँको साथमा रहेको ल्यापटप, मोबाइल, घडी र सुनको सिक्री समेत लुटेको सांसद महरले सदनलाई बताउनुभयो। सिंह गत प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा बझाङबाट रास्वपाको उम्मेदवारका रूपमा लोकप्रिय मत प्राप्त गर्ने नेता हुनुहुन्छ ।

१४. चिया क्षेत्रको संकटप्रति सांसद राईको चिन्ताः सरकारी उदासीनताका कारण निर्यातमा अवरोध

नेपाली काँग्रेसका सचेतक निश्कल राईले पूर्वी पहाडी जिल्ला इलामको मेरुदण्डका रूपमा रहेको चिया उद्योग गम्भीर संकटमा परेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ । निर्यातमा देखिएका बाधा र बजार व्यवस्थापनको अभावमा चिया उद्योगहरू बन्द हुने अवस्थामा पुगेकोप्रति उहाँले चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । संसद भवन बाहिर सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै सांसद राईले इलामका अधिकांश नागरिकको जीविकोपार्जनको मुख्य स्रोत चिया भएपनि सरकारले यस क्षेत्रको समस्या समाधानमा तदारुकता नदेखाएको आरोप लगाउनु भयो । उहाँले चिया किसान र व्यवसायीहरूले भोग्दै आएका समस्याका बारेमा आफूले पटक–पटक सदन र सरकारको उच्च तहमा कुरा उठाए पनि सुनुवाई नभएको गुनासो गर्नुभयो । नेपाली चियाको प्रमुख बजारका रूपमा रहेको छिमेकी राष्ट्र भारतको पश्चिम बंगाल सरकारले गुणस्तर परीक्षणका नाममा नेपाली चियालाई अनावश्यक दुःख दिइरहेको सांसद राईले बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार पानीट्याङ्की नाकामा नेपाली चियाका कन्टेनरहरू १५ दिनसम्म रोकिने गरेका छन् । 

१५. एशियन गेम्सको छनोटमा नियम विपरितः राष्ट्रिय पौडी खेलाडी इर्भिन

नेपाली राष्ट्रिय पौडी खेलाडी इर्भिन श्रेष्ठले २०औं एशियन गेम्सको लागि नेपाल पौडी संघले धाँदली गरी खेलाडी छनोट गरेको र आफूहरूमाथि मानसिक पीडा दिएको आरोप लगाएका छन् । नक्शालमा मंगलवार पत्रकार सम्मेलन गर्दै पौैडी खेलाडीहरू इर्भिनसँगै मेधाव केसी र निर्णय थापा, उनीहरूका प्रशिक्षक र खेलाडीका परिवारले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) र नेपाल पौडी संघले छनोट प्र्रतियोगिताको बिचमा नियम परिवर्तन गर्दै एशियन गेम्स छनोट हुनबाट रोकेको आरोप लगाएका छन् । प्रतियोेगिताको आदि चरणमा पुगेपछि एशियन गेम्सको छनोट यही प्र्रतियोगिता बनाइएको संघले सूचना टास्दै धाँदली गरेको खेलाडीहरूको आरोप छ । आगामी सेप्टेम्बरमा जापानमा २०औं एसियन गेम्स आयोजना हुँदैछ । उक्त एशियन गेम्सका लागि गत जेठ २३ र २४ गते पौडी संघले छनोट गरिसकेको छ । 

१६. अर्थ समितिको बैठकः मस्यौदा कार्यविधिमाथि छलफल

प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको अर्थ समितिको बैठक मंगलवार सिंहदरबारमा बसेको छ । सिंहदरबारस्थित समितिको सभा कक्षमा बिहान बसेको उक्त बैठकमा समितिको प्रश्तावित ‘मस्यौदा कार्यविधि’ माथि विस्तृत छलफल गरिएको छ । समितिको आन्तरिक कार्यप्रणाली र सञ्चालन प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यले ल्याइएको उक्त मस्यौदामाथि सदस्यहरूले आ–आफ्नो धारणा राखेका छन् । बैठकमा सञ्चारकर्मीहरुलाई भने बैठकमा बस्न दिइएको थिएन ।

१७. अर्थ मन्त्रालयले बजेट थुपारेर राखेको भन्दै एमाले सांसद कँडेलद्वारा विनियोजन प्रणालीमाथि प्रश्न

नेकपा एमालेका सांसद पुष्पराज कँडेलले अर्थ मन्त्रालयको बजेट विनियोजन र खर्च गर्ने क्षमतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाउनुभएको छ । प्रतिनिधि सभाको मङ्गलवारको बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को बजेटमाथि धारणा राख्दै उहाँले अर्थ मन्त्रालयले बजेट थुपारेर राख्ने तर खर्च गर्न नसक्ने प्रवृत्ति देखाएको भन्दै विनियोजन प्रणालीको पुनरावलोकन गर्न माग गर्नुभयो । सांसद कँडेलले अर्थ मन्त्रालयलाई सुपर मिनिस्ट्रीको संज्ञा दिँदै सबै मन्त्रालयको स्रोत र साधनको साँचो यसैको हातमा भए पनि कार्यसम्पादन भने फितलो रहेको टिप्पणी गर्नुभयो । सांसद कँडेलले अर्थ मन्त्रालयमार्फत खर्च हुने गरी आगामी आर्थिक वर्षका लागि ८ खर्ब ३९ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको तथ्य प्रश्तुत गर्दै विगतका तथ्याङ्कले खर्च गर्ने क्षमता न्युन देखाएको बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा ७७ प्रतिशत र २०८२÷८३ को चैत मसान्तसम्म ५१ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । विशेषगरी अर्थ विविध शीर्षकमा ९० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिनु तर विगतमा उक्त शीर्षकमा विनियोजित ५३ अर्बमध्ये ८ करोड ७७ लाख (०.२ प्रतिशत) मात्र खर्च हुनुले बजेट थुपारेर राख्ने नियत देखिएको उहाँको जिकिर छ ।

१८. अर्थ मन्त्रालयको पुनर्संरचना र एमसीसीको बजेट कटौती गर्न सांसद तामाङको माग

नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद पर्शुराम तामाङले अर्थ मन्त्रालयको विद्यमान संरचनामा व्यापक सुधारको आवश्यकता औँल्याउनुभएको छ । प्रतिनिधि सभाको मङ्गलवारको बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को बजेटमाथि धारणा राख्दै उहाँले बजेट वक्तव्य र विनियोजनका पुस्तिकाहरू अध्ययनका लागि पर्याप्त समय नदिइएकोमा आपत्ति जनाउनुभएको हो । उहाँले राष्ट्रिय योजना आयोग र नीति प्रतिष्ठानसँगै अर्थ मन्त्रालयको समेत पुनर्संरचना गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । सांसद तामाङले अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट (एमसीसी) का लागि विनियोजित बजेटप्रति असहमति प्रकट गर्नुभएको छ । ऐतिहासिक सुगौली सन्धि र सन् १९५० को असमान सन्धिलाई नवउपनिवेशवादको संज्ञा दिँदै उहाँले एमसीसीलाई पनि सोही प्रकृतिको राष्ट्रिय स्वाभिमानमा आँच पु¥याउने सम्झौताको रूपमा चित्रण गर्नुभयो । नेपालको सार्वभौम अधिकार र स्वाभिमान रक्षाका लागि भन्दै उहाँले एमसीसीका लागि विनियोजित बजेट कटौती गरी १ रुपैयाँ मात्र कायम गर्न प्रश्ताव गर्नुभयो । 

१९. अमेरिक–इरान सम्झौता कुटनीतिको प्रतिफलः पाकिस्तानले स्विट्जरल्याण्डमा हस्ताक्षर समारोहको आयोजना गर्ने

पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री शहबाज सरिफले सोमवार पाकिस्तानले आगामी शुक्रवार स्विट्जरल्यान्डको जेनेभामा अमेरिका र इरानबीचको सम्झौताको आधिकारिक हस्ताक्षर समारोहको आयोजना गर्ने घोषणा गर्नुभएको छ । प्रधानमन्त्री सरिफले पाकिस्तानी संसदको तल्लो सदनलाई सम्बोधन गर्दै भन्नुभयो, “अमेरिका–इरान समझदारी पत्रको आधिकारिक हस्ताक्षर समारोह आउँदो शुक्रवार, जुन १९ मा स्विट्जरल्याण्डको जेनेभामा आयोजना हुनेछ र यस समारोहको आतिथ्यता पाकिस्तानले गर्नेछ ।” उहाँले यो समझदारी दुई पक्षबीचको द्विपक्षीय सम्झौता मात्र नभई कूटनीतिको ठूलो सफलता भएको बताउनुभयो। उहाँले धेरै पटक यो शान्ति प्रक्रिया बिग्रने जोखिम देखिए पनि निरन्तरको कूटनीतिक प्रयासले यसलाई सही दिशामा राख्न मद्दत गरेको उल्लेख गर्नुभयो। यस प्रक्रियामा पाकिस्तानको नेतृत्व निरन्तर संलग्न रहँदै संयम, वार्ता र शान्तिपूर्ण समाधानको वकालत गरिरहेको उहाँले थप्नुभयो। प्रधानमन्त्रीले एक कठिन परिस्थितिमा पनि संयम, विवेक र शान्तिप्रतिको प्रतिबद्धता देखाएकोमा इरान र संयुक्त राज्य अमेरिकाको नेतृत्वलाई बधाई दिनुभयो ।

२०. अमेरिका र इरानबीच ऐतिहासिक शान्ति सम्झौता भएको पाकिस्तानको दाबी, १९ जुनमा स्विट्जरल्याण्मा हस्ताक्षर हुने

पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री शहबाज सरिफले सोमवार बिहान अमेरिका र इरानबीच सघन वार्ता पश्चात ऐतिहासिक शान्ति सम्झौता भएको घोषणा गर्नुभएको छ । यस सम्झौताको आधिकारिक हस्ताक्षर समारोह आगामी जुन १९ मा स्वीट्जरल्याण्डमा तय गरिएको छ । सामाजिक सञ्जाल एक्समा एक वक्तव्य जारी गर्दै प्रधानमन्त्री सरिफले दुवै पक्षले लेबनानसहित सबै मोर्चामा सैन्य कारबाही तत्काल र स्थायी रूपमा बन्द गर्ने घोषणा गरेको जानकारी दिनुभयो । सम्झौता कार्यान्वयनको तयारीका लागि यसै साता मध्यस्थकर्ताहरूले विभिन्न बैठकहरू आयोजना गर्ने समेत उहाँले बताउनु भयो । प्रधानमन्त्री सरिफका अनुसार यी पूर्व–कार्यान्वयन छलफलहरूले प्राविधिक वार्ता र औपचारिक हस्ताक्षर समारोहको ठोस आधारशिला तयार गर्नेछन् ।

२१. अमेरिका–इरान सम्झौताः आशाको किरण पलाए पनि गहिरो मतभेद कायमै

कानूनी तथा अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाका लागि इरानी उप–परराष्ट्रमन्त्री काजेम गरिबाबादीले जानकारी दिएअनुसार इरानविरुद्धको अमेरिकी नौसैनिक नाकाबन्दी आज रातिदेखि हटाइनेछ र लेबनानसहित सबै मोर्चामा युद्ध तथा सैन्य कारबाही तत्काल र स्थायी रूपमा अन्त्य भएको घोषणा गरिएको छ । इरानको अर्ध–आधिकारिक तस्निम समाचार एजेन्सीकाअनुसार इरान र संयुक्त राज्य अमेरिकाले जुन १९ मा स्विट्जरल्याण्डमा शान्ति सम्झौताको समझदारी पत्रको अन्तिम मस्यौदामा हस्ताक्षर गर्ने गरिबाबादीले बताएका छन् । तस्निमले एक स्रोतलाई उद्धृत गर्दै स्विट्जरल्याण्डमा हुने हस्ताक्षर समारोहपछि रणनीतिक रूपमा महत्वपूर्ण स्ट्रेट अफ हर्मुज (हर्मुज जलडमरुमध्य) पुनः खोलिने जनाएको छ । यसैबीच, इरानको सरकारी टेलिभिजनले पनि गरिबाबादीलाई उद्धृत गर्दै इरानको आणविक कार्यक्रम र प्रतिबन्धहरू हटाउने विषयमा अमेरिकासँग ६० दिने वार्ताको अवधि सुरु हुनु अमेरिकाले आफ्ना प्रारम्भिक प्रतिवद्धताहरू पूरा गरेमा मात्र निर्भर रहने बताएको छ, जसको प्रमाणीकरण तेहरानले अहिलेदेखि हस्ताक्षर समारोहसम्म गर्नेछ ।

२२. अमेरिका–इरान सम्झौतापछि दक्षिण कोरियाली शेयर बजारमा भारी उछाल, बाइ– साइड साइडकार प्रणाली लागू

अमेरिका र इरानबीच मध्यपूर्वमा महिनौंदेखि चल्दै आएको द्वन्द्व अन्त्य गर्ने र रणनीतिक रूपमा महत्वपूर्ण हर्मुज जलडमरूमध्य पुनः सञ्चालनमा ल्याउने सहमति भएपछि सोमवार दक्षिण कोरियाली शेयर बजारमा ठूलो उछाल आएको छ । यस ऐतिहासिक सम्झौताले विश्वव्यापी ऊर्जा आपूर्तिमा रहेको चिन्तालाई कम गरिदिएको छ । कारोबार शुरु भएको पहिलो मिनेटमै दक्षिण कोरियाको बेन्चमार्क सूचक कोरिया कम्पोजिट स्टक प्राइस इन्डेक्स ४०२.५ अंक अर्थात ४.९५ प्रतिशतले बढेर ८,५२६.१२ को बिन्दुमा पुगेको थियो । स्थानीय समयअनुसार बिहान ९ः०७ बजेसम्ममा कोस्पी ३२७.७ अंक (४.०३ प्रतिशत) को वृद्धि हासिल गर्दै ८,४५१.३२ को बिन्दुमा कायम रह्यो । बजारमा आएको यो तिब्र उतारचढाव र खरिदको लहरका कारण कोरिया एक्सचेन्जले बाई–साइड साइडकार प्रणाली सक्रिय गर्नुपरेको थियो । 

२३. चिनियाँ रकेटद्वारा आठ वटा उपग्रह सफलतापूर्वक कक्षमा प्रक्षेपण

चीनले सोमवार आठ वटा उपग्रह बोकेको लिजियान–१ वाइ१४ वाहक रकेट सफलतापूर्वक प्रक्षेपण गरेको छ । उत्तर–पश्चिम चीनको एक व्यावसायिक अन्तरिक्ष नवप्रवर्तन परीक्षण क्षेत्रबाट बेइजिङ समयअनुसार बिहान ११ः४४ बजे प्रक्षेपण गरिएको उक्त रकेटले आफ्ना पेलोडलाई तोकिएको कक्षमा सफलतापूर्वक पु¥याएको छ । प्रक्षेपण गरिएका सबै उपग्रहहरू उच्च–रिजोल्युसन भएका अप्टिकल रिमोट सेन्सिङ (प्रकाशीय दूरसंवेदन) उपग्रहहरू हुन् । यो यस रकेट श्रृङ्खलाको १४ औं उडान मिसन हो । यस रकेटको विकास चाइनिज एकेडेमी अफ साइन्सेज अन्तर्गतको इन्स्टिच्युट अफ मेकानिक्सद्वारा स्थापित व्यावसायिक अन्तरिक्ष उडान कम्पनी सीएएस स्पेसले गरेको हो । रकेट निर्माताकाअनुसार लिजियान–१ श्रृङ्खलाले हालसम्म कुल १५ टनभन्दा बढी वजनका १०५ वटा उपग्रहहरू अन्तरिक्षमा पठाइसकेको छ ।

२४. जी–७ शिखर सम्मेलनको विरोधमा जेनेभामा विशाल प्रदर्शन

फ्रान्सको एभियान शहरमा बुधवारसम्म आयोजना हुन गइरहेको ग्रुप अफ सेभेन’ (जी–७) शिखर सम्मेलनको विरोधमा आईतवार दिउँसो जेनेभामा एउटा विशाल प्रदर्शन गरिएको छ । फासीवाद र साम्राज्यवादको प्रतिरोध गर्ने उद्देश्यका साथ विभिन्न समूह र संगठनहरूको आवद्धता रहेको नो जी–७ गठबन्धनद्वारा यो प्रदर्शन आयोजना गरिएको हो । स्विस प्रहरीले यसअघि प्रदर्शनमा करिव ५० हजार मानिस सहभागी हुने अनुमान गरेको थियो । प्रदर्शनकारीहरू जेनेभा ताल किनारको एउटा पार्कमा भेला भई शहरको तोकिएको मार्ग हुँदै बिस्तारै अघि बढेका थिए । तालमा एउटा सेतो डुङ्गा तैरिरहेको देखिन्थ्यो, जसको पालमा नो जी–७ लेखिएको थियो । प्रदर्शनकारीहरूले जी–७ कुनै भविष्य छैन र जी–७ लाई अस्वीकार गरौँ जस्ता नारा लेखिएका विभिन्न प्लेकार्डहरू बोकेका थिए । 

२५. पाकिस्तानमा वायुसेनाको प्रशिक्षण विमान दुर्घटना, दुई पाइलटको मृत्यु

पाकिस्तानको उत्तर–पश्चिमी प्रान्त खैबर पख्तुनख्वाको मर्दान जिल्लामा सोमवार पाकिस्तान वायुसेनाको एउटा प्रशिक्षण विमान दुर्घटना हुँदा दुई पाइलटको मृत्यु भएको छ ।सुरक्षा स्रोतहरूकाअनुसार नियमित प्रशिक्षण उडानका क्रममा रहेको उक्त विमान मानव बस्ती भएको क्षेत्रमा खसेको थियो । दुर्घटनामा विमानमा सवार दुवै पाइलटको ज्यान गएको छ भने जमिनमा रहेका अन्य तीन सर्वसाधारण घाइते भएका छन् । घाइतेहरूलाई उपचारका लागि नजिकैको अस्पतालमा भर्ना गरिएको छ । दुर्घटना लगत्तै उद्धार तथा आपतकालीन टोलीहरू घटनास्थलमा पुगी राहत कार्य शुरु गरेका थिए । अधिकारीहरूका अनुसार दुर्घटनाको कारणबारे विस्तृत अध्ययन गर्न उच्चस्तरीय छानबिन शुरु गरिएको छ । पाकिस्तानका गृहमन्त्री मोहसिन नक्भीले उक्त दुर्घटनाप्रति गहिरो दुःख व्यक्त गर्दै ज्यान गुमाउने पाइलटहरूका परिवारजनप्रति हार्दिक समवेदना प्रकट गर्नुभएको छ । 

२६. जथाभावी रुट परमिट दिने व्यवस्था अन्त्य गर्नुपर्छः उपत्यका ट्राफिक प्रमुख काफ्ले

काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) सुरेशप्रसाद काफ्लेले जथाभावी रुट परमिट दिने व्यवस्था अन्त्य गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । प्रतिनिधि सभाअन्तर्गत पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा उहाँले जथाभावी रुट परमिट दिँदा सवारी दुर्घटना बढेको बताउनुभएको हो । सडकको अवस्था, भौगोलिक जोखिम र सवारीको प्रकृति नहेरी अनुमति दिने गरिएको उहाँको भनाई छ । मनाङ–मुस्ताङजस्ता कठिन भूगोलमा पनि सडकको क्षमता र सवारीको उपयुक्तता नहेरी लामो तथा ठूला बसलाई रुट परमिट दिने गरिएको उहाँले बताउनु भयो । सार्वजनिक, निजी तथा दुईपाङ्ग्रे सवारी एउटै सडक र रुटमा सञ्चालन हुनुपर्ने अवस्थाले ट्राफिक जामको समस्या विकराल बन्दै गएको उहाँको भनाई छ । नागढुंगा–चितवन तथा फर्पिङ हुँदै जाने मुख्य मार्गहरूमा ढुवानीका साधन, सार्वजनिक बस र निजी सवारी एकैसाथ सञ्चालन हुँदा ट्राफिक व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बनेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । उहाँले सार्वजनिक सवारी तथा ढुवानी व्यवस्थापनमा संरचनागत सुधार गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो । 

२७. नयाँ सवारी दर्ता रोक्ने सरकारको निर्णय अव्यहारिक ः रास्वपा सांसद कार्की

सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद धनेन्द्र कार्कीले नयाँ सवारी दर्ता रोकिदाँ यातयात व्यवसायी समस्यामा परेको बताउनुभएको छ । प्रतिनिधि सभाअन्तर्गत पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले नयाँ सवारी दर्ता रोक्ने सरकारको निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउनुभएको हो । उहाँले पुराना सवारी विस्थापन गर्नुपर्ने समयमा नयाँ दर्ता रोकिएर राखेको आरोप लगाउनु भयो । उहाँले तत्काल नयाँ सवारी दर्ता खोल्न सरकारसंग माग गर्नुभयो । उहाँले यातयात मन्त्रालय हटाएको पनि असन्तुष्टी जनाउनु भयो । संघीय सरकारमा छुट्टै यातायात मन्त्रालय नहुँदा नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा अन्योल सिर्जना भएको उहाँको भनाई छ । ग्रामीण क्षेत्रमा सञ्चालन हुने डबल क्याप सवारीमा अत्यधिक यात्रु बोक्ने गरेको कारण दुर्घटना बढेको उल्लेख गर्दै उहाँले पर्याप्त सडक पूर्वाधार र ठूला सार्वजनिक सवारीको पहुँच नहुँदा स्थानीय बासिन्दा जोखिमपूर्ण यात्रा गर्न बाध्य भएको बताउनुभयो ।

२८. निर्माण व्यवसायीको ‘खुट्टा भाँचिदिने’ मन्त्रीको अभिव्यक्ति कानूनीशासन विपरितः काँग्रेस सांसद थापा

नेपाली काँग्रेसकी सांसद बासना थापाले पुर्वाधार विकास मन्त्री सुनिल लम्सालले काममा ढिलाई गर्ने निर्माण व्यवसायीको ‘खुट्टा भाँचिदिने’ भनेर दिएको अभिव्यक्ति कानुनीशासन विपरित भएको बताउनुभएको छ । प्रतिनिधि सभाअन्तर्गत पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीलाई कानूनी प्रक्रिया अवलम्बन गरि कारबाही गर्न सकिने बताउनुभएको हो । उहाँले काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीमामाथि कारबाही आवश्यक भए कानूनी दायराभित्र ल्याउनुपर्ने, कालोसूचीमा राख्ने वा अन्य कानूनी उपाय अपनाउनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो । भौतिक कारबाहीको भाषा स्वीकार्य हुन नसक्ने उहाँले बताउनु भयो । सांसद थापाले यस विषयमा मन्त्रीसँग जवाफ माग्न चाहेको भएपनि मन्त्री नै उपस्थित नभएकोमा असन्तुष्टी जनाउनु भयो । समितिको बैठक मन्त्रीबिना सञ्चालन भएको भन्दै उहाँले मन्त्रीको उपस्थितमा मात्रै छलफल गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले प्रतिपक्षको भूमिका अवरोध सिर्जना गर्नु नभई सुशासन र विधिको शासन सुनिश्चित गर्नु रहेको उहाँको भनाई छ । नयाँ भन्दैमा नीति, नियम र प्रक्रियालाई मिचेर अघि बढ्न नहुँनेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।

२९. माईतीघरमा पीडितहरुको धर्नाः फरक पीडा तर माग एउटै न्याय !

काठमाडौंको माईतीघर मण्डला सरकारलाई खबरदारी गर्ने र आफ्नो माग राख्ने थलोको रुपमा परिचित छ । यही थलोमा यतिबेला विभिन्न घटनाका पीडितहरूको न्यायको माग राख्दै धर्नामा बसेका छन् । धर्नामा बसेका सबैका आ–आफ्नै पीडा छन्, कसैले दुर्घटनापछि उपचार खर्च नपाएर छट्पटाईरहेका छन् भने कोही बलात्कृत भएर अपमानजनक भएर बस्नुपरेको छ । बलात्कार, अन्तरजातीय विवाहका कारण भएको हत्या तथा वर्षौं पुराना मुद्दामा न्याय खोज्दै पीडितहरु माईतीघरको सडकमा पीडकको तस्वीरसहित व्यानार टाँगेर धर्नामा उत्रेका छन् । सुनसरीको इनरुवा नगरपालिका–६ की देविका खनाल २१ दिनदेखि माईतीघरमा धर्नामा बसिरहनुभएको छ । उहाँले २०८१ सालमा वडाध्यक्ष सुमन थापाले दुर्घटना गराएपछि उपचारको जिम्मेवारी नलिएको आरोप लगाउनु भयो ।

३०. विद्युतीय सवारीसाधन सञ्चालनको मापदण्ड, कार्यविधि र व्यवस्थापनसम्बन्धी नीति खोई ?ः अध्यक्ष सिटौला

नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष पुण्यप्रसाद सिटौलाले सरकारले विद्युतीय सवारी साधनको मापदण्ड, कार्यविधि र व्यवस्थापन सम्बन्धी नीति बनाउन नसकेको आरोप लगाउनुभएको छ । प्रतिनिधि सभाअन्तर्गत पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले विद्युतीय सवारीको संख्या तिब्र रूपमा बढेपनि त्यसको व्यवस्थापनको नीति बनाउन सरकार असफल भएको बताउनुभएको हो । अध्यक्ष सिटौलाले नेपालमा करिव ७३ प्रतिशत विद्युतीय सवारी संचालनमा रहेको बताउनु भयो । तर त्यसको सञ्चालन, मापदण्ड र व्यवस्थापनका लागि सरकारले के बनायो ? उहाँको प्रश्न छ । उहाँले सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापनका लागि आवश्यक तथ्यांकसमेत सरकारसँग नभएको दाबी गर्नुभयो । रुट परमिट र सवारी दर्ता सरकारकै जिम्मेवारी भएपनि यातायात क्षेत्रको एकीकृत डाटा सरकारसंग नभएको उहाँको भनाई छ ।

३१. सडक सुरक्षा र यातायात व्यवस्थापनमा सरकार गम्भीर भएनः सभापति गजुरेल

प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिका सभापति आशिष गजुरेलले सडक सुरक्षा, यातायात व्यवस्थापनमा सरकार गम्भिर नभएको बताउनुभएको छ । मंगलवार बसेको समितिको बैठकमा उहाँले सडक सुरक्षा, यातायात व्यवस्थापन जस्तो गम्भीर विषयमा सरकारले चासो नै नदिएको बताउनुभएको हो । नेपालमा दैनिक औसत सात जनाको सडक दुर्घटनामा मृत्यु हुने तथ्यांक रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले सडक सुरक्षा अहिले राष्ट्रिय चिन्ताको विषय बनेको बताउनु भयो । सडक सुरक्षा विधेयक तयार भएको पाँच–छ वर्ष बितिसक्दा पनि संसदमा पेश हुन नसकेको भन्दै उहाँले सरकारको काम कारबाहीमाथी पनि प्रश्न गर्नुभयो । यस्तै उहाँले सरकारले संसदीय समितिले दिएको निर्देशन पनि नमानेको बताउनु भयो । सडक निर्माणमा ढिलाइ, निर्माण सामग्रीको अभाव तथा मूल्यवृद्धिका समस्या समाधान गर्न समितिले दिएको निर्देशन कार्यान्वयन नभएको उहाँको भनाई छ ।

३२. ग्यालरी बैठक भवनलाई सांस्कृतिक र पुरातात्विक स्वरूपमै पुनर्निर्माण गरिनुपर्छः सांसदहरू

राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूले ग्यालरी बैठक (पुरानो संसद भवन) सांस्कृतिक र पुरातात्विक स्वरूप झल्किने गरी पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने जोड दिएका छन् । मंगलवार सिंहदरबारमा बसेको सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिको बैठकमा बोल्दै उनीहरुले यस्तो धारणा राखेका हुन् । ग्यालरी बैठक भवनमा रहेका ऐतिहासिक, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक डिजाइन र चित्रकलासहित पुनर्निमाण गरिनुपर्ने उनीहरुको भनाइ छ । नेकपा (एमाले)का सांसद सोमनाथ पोर्तेलले ऐतिहासिक ग्यालरी बैठक (पुरानो संसद भवन)को पुनर्निर्माण तथा प्रबलिकरण कार्यमा आवश्यक मापदण्ड पूर्ण रूपमा पालना नभएको आशंका व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले पुरातत्व विभाग, सम्बन्धित निकाय तथा अभिलेखालयका आफूले ग्यालरी बैठकका सम्बनधमा छलफल गरेको उल्लेख गर्दै पुरातात्विक संरक्षणमा केही कमजोरी देखिएको बताउनु भयो । उहाँले आधुनिक भवन निर्माण र पुराना ऐतिहासिक भवनको प्रबलिकरण फरक भएको विषय भएको भन्दै पुनर्निर्माण वा प्रबलिकरणका क्रममा अपनाउनुपर्ने प्राविधिक तथा संरक्षणसम्बन्धी मापदण्डहरू पूर्ण रूपमा पालना गर्नुपर्ने जिकिर गर्नुभयो । 

३३. बबरमहलका दुई अदालतमा सार्वजनिक चासोका मुद्दाः नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरणमा फैसला नजिक, दीपक भट्ट–सुलभ अग्रवालको थुनछेक बहस

थेग्नै नसकिने मुद्दाको बोझ र सेवाग्राहीको अत्यधिक भीडले अस्तव्यस्त बबरमहलस्थित काठमाडौं जिल्ला अदालत र विशेष अदालतमा मंगलवार दुई ठूला मुद्दामा सुनुवाई भइरहेको छ । काठमाडौं जिल्ला अदालत र छेउमै रहेको विशेष अदालतमा मंगलवार दुई ठूला भ्रष्टाचार र आर्थिक अनियमिततासम्बन्धी मुद्दामा सुनवाई भइरहेको हो । नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरणको मुद्दा पाँच दिनदेखि काठमाडौं जिल्ला अदालतमा हेर्दाहेर्दैमा राखेर सुनुवाई भइरहेको छ । नेपाली नागरिकलाई नक्कली भूटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिकालगायत विभिन्न देशमा पठाउने भन्दै ठूलो रकम असुली गरेको प्रकरणको यो मुद्दाको गत जेठ २७ गतेदेखि न्यायाधीश तेजबहादुर खड्काको इजलासमा सुनुवाइ भइरहेको छ । २०८० जेठ १० मा पूर्वउपप्रधानमन्त्री एवं एमाले नेता टोपबहादुर रायमाझी, पूर्वगृहमन्त्री एवं काँग्रेस नेता बालकृष्ण खाँण, तत्कालीन गृह सचिव टेकनारायण पाण्डे, पूर्वसांसद आङटावा शेर्पा र तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राईसहित ३० जना विरुद्ध किर्ते, ठगी, संगठित अपराध र राज्यविरुद्धको अपराधमा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर भएको थियो । 

३४. संविधान कार्यान्वयनको समीक्षा नगरी संशोधनको एजेण्डा तय गर्नुहुन्नः पूर्वमन्त्री शर्मा

पूर्वमन्त्री एवं नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)की नेतृ रेखा शर्माले संविधान संशोधनको एजेण्डा तय गर्नुअघि संविधानको समग्र पुनरावलोकन आवश्यक रहेको भएपनि हालसम्म त्यस दिशामा पर्याप्त काम हुन नसकेमो बताउनुभएको छ । मंगलवार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले संविधान संशोधनको विषयमा अध्ययन गर्न सबै राजनीतिक दलहरुले कार्यदल गठन गरेको भएपनि संविधान पुनरावलोकनको विषयमा खासै चासो दिएको नदेखिएको बताउनु भयो । उहाँले तत्कालीन संविधान सभामा आफ्नो पार्टीले निर्वाचन प्रणाली, शासकीय स्वरूप र लैंगिक विभेदका विषयमा असहमति जनाएको स्मरण गराउँदै वर्तमान राजनीतिक परिस्थितिले संविधान पुनरावलोकनको आवश्यकता थप स्पष्ट बनाएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले उहाँले संविधान संशोधनको विषयमा सरकारले दलहरुसँग अझै धेरै संवाद गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको पनि बताउनु भयो । उहाँले हालै सम्पन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका क्रममा दलहरूले घोषणापत्रमै संविधान समीक्षा र संशोधनको विषय उठाएको तथा काँग्रेस–एमाले गठबन्धन सरकार गठनका बेला पनि संविधान संशोधन प्रमुख एजेण्डा रहेको स्मराण गराउनु भयो । उहाँले नेकपाद्वारा गठित संविधान संशोधन कार्यदलले संशोधन गर्न सकिने विषयहरूको अध्ययन गरिरहेको तथा सरकारलाई आवश्यक सुझावसमेत दिइरहेको बताउनु भयो ।

३५. प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति सच्याउने काम नभएसम्म संसदमा विरोध जारी रहन्छः एमाले सांसद हमाल

प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले) का सांसद टुकाभद्रा हमालले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहले संसदमा दिनुभएको अभिव्यक्ति नसच्चिएसम्म आफूहरुको विरोध प्रदर्शन जारी रहने बताउनुभएको छ । मंगलवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै उहाँले उक्त अडान राख्नुभएको हो । सांसद हमालले प्रधानमन्त्रीको उक्त अभिव्यक्ति संसदको रेकर्डबाट हटाउन पनि सभामुख डोलप्रसाद अर्यालको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो । उहाँले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले विपक्ष दलहरुको पनि विगतका काण्डहरुको फाइल खोल्छु भनि धम्क्याउने गरेको भन्दै आपत्ति जनाउनु भयो । अर्थमन्त्री वाग्लेलाई सांसद हमालले विपक्ष दलहरुलाई विगतको फाईल खोलेर कारबाही गर्न पनि चुनौति दिनुभयो ।

३६. प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिका सम्बन्धमा संसदमा मतदान गर्नुपर्ने अवस्था आयोः काँग्रेस सांसद यादव

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसका सांसद रेखाकुमारी यादवले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहको अभिव्यक्तिबारे संसदमा गोप्य मतदान गर्न माग गर्नुभएको छ । प्रधानमन्त्री साहले दिएको अभिव्यक्ति संसदले निक्र्यौल गर्नुपर्ने भएकाले पनि संसदमा यस सम्बन्धमा गोप्य मतदान गर्न आवश्यक रहेको सांसद यादवको तर्क थियो । मंगलवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै उहाँले प्रधानमन्त्री साहको अभिव्यक्ति पछि सुस्तालगायतका नेपाली भूमिमा भारतीय सीमा सुरक्षा बलले बल प्रयोग गर्ने गरेको भन्दै यसको जवाफ कसले दिने भनि सरकारलाई प्रश्न पनि गर्नुभयो । सांसद यादवले प्रधानमन्त्री साहले संसदमा दिनु भएको उक्त अभिव्यक्तिको जवाफ नआएसम्म आफूहरुको विरोध यथावत रहेको पनि बताउनु भयो ।

३७. प्रधानमन्त्रीको राष्ट्रघाती अभिव्यक्ति संसदको रेकर्डबाट नहटेसम्म संसदमा हाम्रो विरोध जारी रहन्छः प्रमेश हमाल

प्रतिपक्ष दल नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का सांसद प्रमेश हमालले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहले संसदको दिएको अभिव्यक्ति फिर्ता नलिएसम्म संसदमा आफूहरुले त्यसको विरोध कार्यलाई जारी राख्ने बताउनुभएको छ । रोल...
मंगलवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा उहाँले प्रधानमन्त्री साहले संसदमा दिएको अभिव्यक्ति राष्ट्रघाती भएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई फिर्ता लिने र संसदको रेकर्डंबाट हटाउने आफूहरुको माग सम्बोधन नभएसम्म विपक्ष दलहरुले विरोध जारी रहने अडान राख्नु भएको हो । सांसद हमालले सभामुख डोलप्रसाद अर्याललाई आफूहरुको यो विरोधको शैलीलाई परिवर्तन गर्नुपर्ने हो कि यसरी नै जारी राख्ने हो ? भनि प्रश्न गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो,‘हामीले माग गरिरहेका छौँ प्रधानमन्त्रीले बोलेका कुराहरु फिर्ता लिनुस् । र माफी माग्नुस । त्यतिमात्रै होइन सभामुख महोदय । हामीले भनिरहेका छौँ यो संसदको रेकर्डबाट, अभिलेखबाट यो शब्द हटाईयोस । यतिका दिन भईसक्यो ।

३८. सरकारले चालु संसद अधिवेशनमा नै संघीयतासम्बन्धि सबै ऐनहरु पारित हुनेगरी काम गर्नुपर्दछः काँग्रेस सांसद ढुंगाना

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेस राष्ट्रिय सभाका सांसद आनन्दप्रसाद ढुंगानाले संसदको चालु अधिवेशनमा संघीयता सम्बन्धि सबै कानूनहरु पारित गर्न सरकारसँग माग गर्नुभएको छ । मंगलवार संघीय संसद राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो माग गर्नुभएको हो । सांसद ढुंगानाले सरकारले कानून निर्माण गर्ने विषयमा चासो नलिएको भन्दै असन्तुष्टि पनि व्यक्त गर्नुभयो । सरकार अध्यादेशमार्फत चल्ने मनस्थितिमा रहेकाले कानून निर्माणको कामले गति पाउने अवस्था नरहेको सांसद ढुंगानाको जिकिर थियो । उहाँले सरकारको कारण मुलुकमा बजेटमाथिको छलफल पनि सोचे अनुसार हुन नसकेको दाबी समेत गर्नुभयो ।
सांसद ढुंगानाले भन्नुभयो,‘संघीयताका लागि यो यो ऐन अति आवश्यक छ भनेर समितिले यस अघि नै भनिसकेको छ । त्यसलाई अहिलेको चालू अधिवेशनमा नै अथवा यही अवधिमा नै पास हुनु पर्दछ । 

३९. सरकारले बजेट कार्यान्वयनमा सहज हुनेगरी कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्दछः हर्कराज राई

श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्कराज राईले बजेट कार्यान्वयनका लागि कानून नै बाधक रहेको टिप्पणी गर्नु भएको छ । मंगलवार प्रतिनिधि सभामा विनियोजन विधेयक अन्तर्गतको विभिन्न मन्त्रालयको शीर्षकहरुमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उहाँले बजेट कार्यान्वयन हुने गरी कानूनी व्यवस्था गर्न पनि सरकारलाई सुझाव दिनुभयो । अध्यक्ष राईले सरकारले विनियोजन गरेको बजेटमा हिसावनै नमिलेको त्रुटी पनि आफूले पाएको बताउनु भयो । उहाँले बजेट विगतमा जस्तो कार्यान्वयन नहुने अवस्थाको सरकारले अन्त्य गर्नुपर्ने पनि बताउनु भयो । अध्यक्ष राईले भन्नुभयो,‘हामीले बजेट बनाउँछौ । तर त्यसको कार्यान्वयनका लागि यति धेर समय लाग्छ ठेक्कापटा, वनको कानून, यताउताले गर्दा खेरी । मैले कानूनमन्त्रीलाई पनि भेटेर सल्लाह दिएको थिए–यो सरकारले बजेट कार्यान्वयनका लागि सहज बनाउनु पर्दछ । त्यसका लागि आवश्यक कानूनी चिरफार गर्नुपर्दछ । अन्यथा हामीले बजेट त बनाउँछौँ, तर खर्च गर्न सक्दैनौँ । अनि असारमा बाटो बनाई हिँड्नुपर्दछ ।’

४०. सरकारले विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रमा धेरै मेहनत र लगानी बढाउनुपर्ने हुन्छः गुरुप्रसाद बराल

प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले)का सांसद गुरुप्रसाद बरालले सरकारले विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रमा धेरै मेहनत र लगानी गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । मंगलवार संघीय संसद प्रतिनिधि सभा बैठकमा विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालयको विभिन्न शीर्षकहरुमाथि समूहिकृत छलफलमा भाग लिँदै उहाँले उक्त आवश्यक्ता औल्याउनु भएको हो । सांसद बरालले चीन, भारत, जापान लगायतका एशीयाली मुलुकहरुले विकासको काममा सबैलाई चकित पार्नुको पछाडि उनीहरुले विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रमा गरेको मेहनत र लगानी नै भएको हुनाले नेपालले पनि त्यो कुरालाई सिकेर अघि बढनुपर्ने स्पष्ट पार्नु भयो । राष्ट्रहरुले आर्थिक उन्नति, सामाजिक उन्नति र पूर्वाधारको विकासको क्षेत्रमा अत्यन्तै धेरै प्रगति हुनुमा विज्ञान र प्रविधि क्षेत्रमा गरिएको लगानी नै रहेको सांसद बरालको निष्कर्ष थियो ।

४१. सरकारले संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगोमा पु¥याउनका लागि प्राथमिकता नदिनु अत्यन्तै दुखद छः रमेश मल्ल

प्रतिपक्ष दल नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का सांसद रमेशकुमार मल्लले सरकारले संक्रमणकालीन न्यायको बाँकि कामलाई टुंगोमा पु¥याउने विषयलाई प्राथमिकता नदिनु दुःखद् भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ । मंगलवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको विभिन्न शिर्षकहरुमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उहाँले उक्त कुरा बताउनुभएको हो । सांसद मल्लले संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगोमा पु¥याउने विषयमा सरकारले विगतमा वर्षहरुमा भन्दा पनि धेरै न्यून बजेट विनियोजन गरेबाट सरकारले गर्छ भन्नेमा आशंका उत्पन्न गराएको दाबी समेत गर्नुभयो । सांसद मल्लले सरकारले कानूनमा सबै नागरिकको पहुँच पु¥याउने विषयमा पनि ध्यान नदिएको कुरा विनियोजन बजेटले देखाएको बताउनु भयो ।

४२. सरकारसँग सांसदहरुको मागः मूल्यवृद्धि  नियन्त्रण, डुबानलगायतका समस्या तत्काल समाधान गरियोस्

प्रतिनिधि सभाका सांसदहरुले भारतीय सीमावर्ती क्षेत्रमा देखिएको डुबानको स्थायी समाधान गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । मंगलवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै सांसदहरुले मध्यपूर्वमा युद्ध विराम हुँदा पनि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य नघटाएको भन्दै सरकारप्रति आक्रोश पनि व्यक्त गरेका छन् । सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद नरेन्द्रकुमार गुप्ताले मध्यपूर्वमा युद्धविराम हुँदा पनि नेपालको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य नघटाएको भन्दै सरकारप्रति आक्रोश व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले नेपालीहरुले थेग्न नसक्ने खालको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य अन्तराष्ट्रिय बजारमा पनि घटेकाले नेपालले पनि तत्काल घटाउन सरकारसँग माग गर्नुभयो ।

४३. निर्माण सामग्री र ढिलासुस्तीका कारण हुने दुर्घटनाको क्षतिपूर्ति ठेकेदारबाटै भराउन सांसद न्यौपानेको माग

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद रञ्जु न्यौपानेले भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा पारदर्शिता र ठेकेदारको जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ । मङ्गलवार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै सांसद न्यौपानेले विकास निर्माणका कार्यमा हुने ढिलासुस्ती र लापरवाहीका कारण हुने मानवीय क्षतिको जिम्मेवारी ठेकेदारले नै लिनुपर्ने बताउनु भयो । सांसद न्यौपानेले समयमै ठेक्का सम्पन्न नहुँदा हुने सडक दुर्घटना र त्यसबाट हुने मृत्यु वा घाइतेको उपचार खर्च सम्बन्धित ठेकेदारबाटै असुलउपर गर्ने कानूनी व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘समयमै ठेक्का सम्पन्न नभएका कारण जहाँ दुर्घटना हुन्छ र मानवीय क्षति हुन्छ, त्यस्ता घटनामा घाइते भएका व्यक्ति र उनका परिवारलाई सम्बन्धित ठेकेदारबाटै क्षतिपूर्ति भराउने व्यवस्था गर्न मतदाताहरूको माग छ ।’–न्युज एजेन्सी नेपाल