१. हवाई रुट विस्तारका लागि प्राविधिक संवाद आवश्यक, विमानस्थल निर्माणको ढाँचा बदल्न महानिर्देशक डंगोलको आग्रह

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक मुकेश डंगोलले नेपालको हवाई क्षेत्रको विकासका लागि हवाई रुटको उपलब्धता र विमानस्थल निर्माणको वर्तमान लगानी ढाँचामा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । 
शुक्रवार संघीय संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको बैठकमा आफ्नो धारणा राख्दै महानिर्देशक डंगोलले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले भू–परिवेष्ठित मुलुक नेपाल ‘स्काइ–लक्ड’ (आकाशबाट थुनिएको) हुनु नहुने भन्दै हवाई रुटमा लचकता चाहिने बताउनु भयो । महानिर्देशक डंगोलका अनुसार नेपाल भित्रिने हवाई प्रवेश बिन्दुहरू अत्यन्त सीमित हुँदा सिमरा क्षेत्रमा हवाई ट्राफिकको चाप बढेको छ । सन् २०१६ मा भारत सरकारसँग भएको समझदारी बमोजिम महेन्द्रनगर, भैरहवा र जनकपुरका रुटहरूलाई द्विपक्षीय बनाउने प्रयास भए पनि प्राविधिक कारणले कार्यान्वयनमा आउन नसकेको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । 

२. संविधान संशोधन कार्यदलको म्याद असार मसान्तसम्म थप गर्ने सरकारको निर्णय

सरकारले संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदल, २०८२ को २०८३ असार मसान्तसम्म म्याद थप गर्ने निर्णय गरेको छ । शुक्रवार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले उक्त निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले बताउनुभएको हो । त्यस्तै सरकारले सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षण सम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग (रावल आयोग) को प्रतिवेदन, २०५२ कार्यान्वयन गर्न भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय पनि गरेको छ । मन्त्री पोखरेलकाअनुसार सरकारले रमेशकुमार धिताल, सिन्धुपाल्चोकलाई लेखामान बोर्डको अध्यक्ष पदमा मनोनयन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

३. शिक्षा र स्वास्थ्यको बजेट संरचनाप्रति प्रमुख सचेतक थापाको आपत्ति, पुँजीगत खर्च बढाउन माग

नेपाली काँग्रेसकी प्रमुख सचेतक बासना थापाले सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा न्युन पुँजीगत बजेट विनियोजन गरेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको छ । शुक्रवार प्रतिनिधि सभामा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेद्वारा प्रश्तुत विनियोजन विधेयक २०८३ माथिको छलफलमा भाग लिँदै थापाले बजेटको ठूलो हिस्सा प्रशासनिक खर्चमा मात्र केन्द्रित भएको टिप्पणी गर्नुभएको हो । छलफलका क्रममा प्रमुख सचेतक थापाले बजेटको सैद्धान्तिक पक्ष र समता करको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउनु भयो । धनी र गरिबबीचको खाडल पुर्ने र सामाजिक न्याय स्थापित गर्ने भन्दै सरकारले समता कर लागू गरे पनि त्यसको प्रतिफल लक्षित क्षेत्रमा नदेखिएको उहाँको दाबी छ । 
यस्तै, विधेयकको दफा ५ ले अर्थ मन्त्रालयलाई कुल विनियोजनको १० प्रतिशत (करिव १७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी) सम्म रकमान्तर गर्ने अधिकार दिएकोमा उहाँले आपत्ति जनाउनु भयो । संसदीय अनुमोदन बिना यसरी ठूलो रकम सार्न पाउने व्यवस्थाले शिक्षा र स्वास्थ्यका लागि छुट्याइएको बजेट अन्यत्र मोडिने जोखिम रहेको उहाँको तर्क छ । 

४. विपद् व्यवस्थापनमा प्रभावकारी भुमिका खेल्न स्थानीय सरकारलाई नेपाली काँग्रेसको निर्देशन

नेपाली काँग्रेसले आफ्ना नेतृत्वमा रहेका स्थानीय तथा प्रदेश सरकारहरूलाई विपद् व्यवस्थापनको क्षेत्रमा विशेष प्राथमिकताका साथ कार्य गर्न निर्देशन दिएको छ । शुक्रवार पार्टी केन्द्रिय कार्यालय सानेपामा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै पार्टी सभापति गगनकुमार थापाले यस्तो निर्देशन दिनुभएको हो । स्थानीय सरकारले सम्पादन गर्नुपर्ने मुख्य कार्यहरूमध्ये विपद् व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राख्दै पार्टीले विशेष मार्गनिर्देशन प्रदान गरेको जानकारी दिनुभयो । उहाँकाअनुसार स्थानीय तहले विपद् व्यवस्थापनका सन्दर्भमा निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका र गर्नुपर्ने कामहरूलाई स्पष्ट रूपमा वर्गीकरण गरी सोही बमोजिम अगाडि बढ्न आग्रह गर्नुभयो । पार्टीको सांगठनिक सुदृढीकरण र सदस्यता वितरणको सन्दर्भमा चर्चा गर्दै सभापति थापाले नेपाली काँग्रेस मुलुककै सबैभन्दा ठूलो सामाजिक संस्थाको रूपमा रहेको उल्लेख गर्नुभयो । पार्टीको यो विशाल सञ्जाललाई विपद् जोखिम न्युनिकरण र सचेतनाका लागि परिचालन गरिने लक्ष्य राखिएको उहाँले बताउनु भयो । 

५. भारत बालेनसँग सन्तुष्ट छैन, रविले नेपालको नेतृत्व गरुन् भन्ने चाहन्छः रामबहादुर थापा

पार्टी पुनर्गठन र नयाँ नीतिका आधारमा अगाडि बढ्नुपर्छः नेता रामबहादुर थापा
नेकपा (एमाले) संसदीय दलका नेता रामबहादुर थापाले पार्टीका कमजोरीहरूलाई सुधार्दै नयाँ विचार र नीतिका आधारमा पार्टी पुनर्गठन गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । शुक्रवार नेकपा (एमाले) बागमती प्रदेश कमिटीद्वारा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले उक्त कुरा बताउनुभएको हो । नेता थापाले वर्तमान राजनीतिक परिस्थितिमा विपक्षीहरूले प्राप्त गरेको सफलतालाई ‘अस्थायी’ संज्ञा दिँदै एमालेको विजय सुनिश्चित गर्न संगठनलाई नयाँ आधारमा उभ्याउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । आफूहरुको कमजोरीका कारण विपक्षीहरुल अस्थायी सफलता प्राप्त गरेको बताउनु भयो । अब यसलाई चिर्न नयाँ नीति र विचारका साथ अघि बढ्नु अपरिहार्य भएको जिकिर गर्नुभयो । 

६. बढ्दो साइबर ठगी नियन्त्रण र साइबर ब्युरोलाई सशक्त बनाउन सांसद न्यौपानेको माग

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद रञ्जु न्यौपानेले मुलुकमा पछिल्लो समय बढ्दै गएको साइबर अपराध र प्रविधिमार्फत हुने वित्तीय ठगीका घटनाप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ । प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै सांसद न्यौपानेले सामाजिक सञ्जाल ह्याक गरी सर्वसाधारणको रकम लुट्ने गिरोह सक्रिय रहेको भन्दै तत्काल कारबाहीको माग गर्नुभएको हो । सांसद न्यौपानेले पछिल्ला केही प्रतिनिधि घटनाहरू प्रस्तुत गर्दै बुद्धनगर निवासी तारा पोखरेल र मोना पोखरेलको ह्वाट्सएप ह्याक गरी उनीहरूका परिचित व्यक्तिहरूबाट लाखौँ रुपैयाँ असुल गरिएको जानकारी दिनुभयो । त्यसैगरी, अर्का पीडित सुधिरमान प्रधानको ह्वाट्सएपमा आइपीएस एक्टिभ गर्ने बहानामा आएको लिङ्क क्लिक गर्दा उनको बैंक खाताबाट पटक–पटक गरी १० लाख रुपैयाँ चोरी भएको घटना पनि उहाँले संसदमा प्रश्तुत गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘उहाँहरूको सामाजिक साख र इज्जतको फाइदा उठाउँदै ह्याकरले पैसा मागेपछि आफन्तहरूले विश्वासमा परेर रकम पठाएको देखिन्छ । ह्याकरहरूले नेपालमै वैधानिक रूपमा बैंक खाता खोलिरहेका छन्। सम्बन्धित निकायबाट सूचना प्राप्त हुनासाथ बैंकहरूले त्यस्ता शंकास्पद खाता तत्काल ब्लक गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ ।’

७. निजी क्षेत्रको लगानी र पुँजीगत खर्च वृद्धि विना विकास असम्भवः सांसद गजुरेल

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद आशिष गजुरेलले निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित नगरेसम्म आम नागरिकको विकासको माग पूरा गर्न कठिन हुने बताउनुभएको छ । संघीय संसद भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । सभापति गजुरेलले हालको बजेट संरचनामा चालु खर्च करिब ६० प्रतिशत, वित्तीय व्यवस्थापन २० प्रतिशत र पुँजीगत खर्च २० प्रतिशत मात्र रहेको उल्लेख गर्दै विकासका लागि विनियोजित ४ खर्ब ३१ अर्ब रुपैयाँ पर्याप्त नभएको बताउनु भयो । निजी लगानीलाई प्रोत्साहन गर्न प्रतिनिधिसभाबाट वैकल्पिक वित्तीय कोष सम्बन्धी कानून पारित भइसकेको जानकारी समेत उहाँले जानकारी दिनुभयो । ऊर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रमैत्री वातावरण बनेको चर्चा गर्दै गजुरेलले यसलाई ऊर्जाका लागि स्वर्ण युगको संज्ञा दिनुभयो । निर्माण क्षेत्रमा विद्यमान वन र निर्माण सामग्रीसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न सनसेट लको अवधारणा अघि सारिएको उहाँले बताउनु भयो । साथै, सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडेललाई प्रभावकारी बनाउन न्युन परिपूर्ति कोषको कार्यान्वयनमा जोड दिँदै उहाँले यातायात क्षेत्रमा रेभिन्यु र ट्राफिक ग्यारेन्टी तथा कृषि क्षेत्रमा बाईब्याक ग्यारेन्टी जस्ता औजारहरू ल्याउनुपर्ने बताउनु भयो । 

८. चिया, दुग्ध र सुपारी किसानका समस्या समाधान गर्न सरकारसँग सचेतक राईको माग

नेपाली काँग्रेसका सचेतक निश्कल राईले मुलुकका विभिन्न कृषि क्षेत्रमा देखिएका समस्या र विकास आयोजनाका कारण उत्पन्न जटिलतातर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ । प्रतिनिधि सभाको शुक्रवारको बैठकमा बोल्दै उहाँले विशेषगरी चिया, दुध र सुपारी किसानले भोगिरहेका समस्या तत्काल सम्बोधन गर्न माग गर्नुभएको हो । सचेतक राईले पूर्वी नेपालमा वि.सं. २०४१÷४२ सालदेखि शुरु भएको व्यावसायिक चिया खेती अहिले संकटमा परेको बताउनु भयो । चिया क्षेत्रका अग्रजहरूको योगदान स्मरण गर्दै उहाँले हाल उद्योगीहरूले समस्याका कारण आगामी असार १ गतेदेखि उद्योग बन्द गरी सरकारलाई साँचो बुझाउने तयारी गरेको जानकारी दिनुभयो । छिमेकी मुलुकमा नेपाली चिया निर्यातमा देखिएको अवरोध हटाउन ‘जी–टु–जी’ (सरकार–सरकार) माध्यमबाट पहल गर्न र तेस्रो मुलुकमा बजार व्यवस्थापनका लागि चासो दिन उहाँले सभामुखमार्फत सरकारसँग माग गर्नुभयो । 
त्यसैगरी, दुग्ध किसानले विगत ६ महिनादेखि दूधको भुक्तानी नपाएको विषयलाई पनि उहाँले सदनमा उठाउनु भयो ।

९.खेतीको समयमा मल अभाव भएको भन्दै सांसद राईद्वारा सरकारको ध्यानाकर्षण

नेकपा (एमाले) का सांसद राजेन्द्रकुमार राईले धनकुटाका किसानले खेतीको समयमा रासायनिक मल नपाएको भन्दै सरकारको आलोचना गर्नुभएको छ । प्रतिनिधि सभाको शुक्रवारको बैठकमा बोल्दै सांसद राईले मल अभावका कारण धनकुटाका किसानहरू सरकारसँग निकै रुष्ट रहेको बताउनुभएको हो । सांसद राईले धनकुटाका ७ वटा स्थानीय तहका किसानहरू अहिले धान रोप्ने र मकै गोड्ने तयारीमा रहे पनि मल नपाउँदा समस्यामा परेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले सदनको शुन्य र आकस्मिक समयमा पटक–पटक उठाइएका प्रश्नहरूको सरकारले वास्ता नगरेको आरोप लगाउनु भयो । सांसद राईले ‘सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम’ अन्तर्गतको बजेट निकासा नहुँदा गरिब जनता मर्कामा परेको विषय समेत उठाउनु भयो । विगतको सरकारले ल्याएको खरको छाना विस्थापित गरी जस्तापाता (टिन) लगाउने योजनाअनुसार सर्वसाधारणले घर बनाए पनि सरकारले दिने भनिएको रकम हालसम्म उपलब्ध नगराएको उहाँको गुनासो थियो । 

१०. कालीकोटमा भारत सरकारको सहयोगमा विद्यालय भवन निर्माण शुरु

कर्णाली प्रदेशको कालीकोट जिल्लास्थित सान्नीत्रिवेणी गाउँपालिका–४ मा श्री जनज्योति माध्यमिक विद्यालयको नयाँ भवन निर्माणका लागि शिलान्यास गरिएको छ । भारत सरकारको करिव ९ करोड ३० रुपैयाँ आर्थिक सहयोगमा निर्माण हुन लागेको यो परियोजना कालीकोट जिल्लाकै पहिलो ‘उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजना’ हो । यस परियोजनाको कार्यान्वयन सान्नीत्रिवेणी गाउँपालिकामार्फत गरिने जानकारी दिइएको छ । शिलान्यास कार्यक्रममा गाउँपालिकाका अध्यक्ष तथा अन्य सरोकारवालाहरूले भारत सरकारद्वारा प्रदान गरिँदै आएको विकास सहयोगको प्रशंसा गर्नुभयो । नयाँ भौतिक पूर्वाधारको निर्माणसँगै विद्यार्थी र शिक्षकहरूका लागि गुणस्तरीय सिकाइ वातावरण सुदृढ हुने विश्वास उनीहरूले व्यक्त गरेका छन् । नेपालका लागि भारतीय राजदुत नविन श्रीवास्तवले एक भिडियो सन्देशमार्फत यस परियोजनाका सम्पूर्ण सरोकारवालाहरूलाई शुभकामना व्यक्त गर्नुभयो । राजदुत श्रीवास्तवले साझा विकास र समृद्धि हासिल गर्न नेपाल सरकार र नेपाली जनतासँग सहकार्य गर्ने भारत सरकारको दृढ प्रतिबद्धतालाई पुनः दोहो¥याउनु भयो । उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजना अन्तर्गत भारत सरकारले नेपालका सातै प्रदेश र ७४ जिल्ला समेट्ने गरी हालसम्म करिव ६ सय वटा परियोजनाहरू सञ्चालन गरिसकेको छ । जसमध्ये १८ वटा परियोजनाहरू कर्णाली प्रदेशका विभिन्न क्षेत्रमा अवस्थित छन् । 

११. औद्योगिक क्षेत्रको वक्यौता विवादः अदालतको फैसलाअनुसार रकम नलिए उद्योग ठप्प पार्ने उद्योगीहरूको चेतावनी

सरकारले देशभरका १० वटा औद्योगिक क्षेत्रमा रहेका उद्योगहरुलाई ७ दिनभित्र वक्यौता बुझाउन अल्टिमेटम दिएसँगै उद्योगीहरुले आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् । शुक्रवार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उद्योगीहरुले आफूहरु सर्वोच्च अदालतको फैसलाअनुसार वक्यौता नउठाए उद्योग नै ठप्प पार्न बाध्य हुने चेतावनी दिएका हुन् । नेपाल औद्योगिक क्षेत्र उद्योग महासङ्घले हालै सात दिने सार्वजनिक सूचना जारी वक्यौता भर्न भनेको छ । उद्योगीहरुले भने सर्वोच्च अदालतको फैसलाअनुसार भाडा तिर्न आफूहरू तयार रहेको स्पष्ट पारेका छन् । नेपालमा औद्योगिक विकास र रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्यले १० वटा औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालनमा छन्, जहाँ ७०० भन्दा बढी उद्योगहरू स्थापित छन् र करिव १ लाख नागरिकले रोजगारी पाएका छन् । तर २०७५ सालदेखि शुरु भएको भाडा वृद्धि सम्बन्धी विवादले अहिले जटिल मोड लिएको छ । पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै नेपाल औद्योगिक क्षेत्र उद्योग महासङ्घका अध्यक्ष एजाज आलमले सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन भएन भने उद्योगीहरु आफ्ना उद्योगहरू बन्द गरी संघर्षमा उत्रिन बाध्य हुने चेतावनी दिनुभयो । 

१२. इमान्दारी र समर्पण भए असम्भव केही छैनः अध्यक्ष ढकाल

आईएमई ग्रुपका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले पूर्ण समर्पण र इमान्दारीका साथ काम गरेमा कुनैपनि कुरा असम्भव नरहेको बताउनुभएको छ । आईएमई ग्रुपको २६ औं वार्षिकोत्सवका अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । अध्यक्ष ढकालले आईएमईको शुरुवाती दिनहरू स्मरण गर्दै आफूहरूले शुन्यबाट यात्रा प्रारम्भ गरेको उल्लेख गर्नुभयो । रेमिट्यान्स सेवाबाट शुरु भएको आईएमई ग्रुपले अहिले २६ वर्षको अवधिमा विभिन्न क्षेत्रमा आफ्नो सञ्जाल विस्तार गरिसकेको छ । आफ्नो समग्र व्यावसायिक यात्रा ३५ वर्ष भन्दा धेरै भइसकेको जानकारी दिँदै ढकालले हाल ग्रुपले बैंकिङ तथा वित्तीय संस्था, पूर्वाधार विकास, पर्यटन, बीमा, सूचना प्रविधि (आईट) र डिजिटल पेमेन्ट जस्ता विविध क्षेत्रमा लगानी गरेको बताउनु भयो । अध्यक्ष ढकालले अनौपचारिक माध्यमबाट भित्रिने रेमिट्यान्सलाई औपचारिक प्रणालीमा ल्याएर वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूको कमाई सुरक्षित रूपमा परिवारसम्म पु¥याउने उद्देश्यले यो यात्रा शुरु भएको स्पष्ट पार्नुभयो । 

१३. अर्थमन्त्रीको स्पष्टीकरण पर्याप्त रहेको सरकारको दाबी, एसईईमा अनियमितता देखिए छानबिन गरिने

नेपाल सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले अर्थ मन्त्रालय र अर्थमन्त्रीका सम्बन्धमा उठेका विषयहरूमा सरकारको धारणा स्पष्ट पार्नुभएको छ । मन्त्री पोखरेलकाअनुसार अर्थमन्त्रीले आफूमाथि उठेका प्रश्नहरूको जवाफ संघीय संसद र संसदीय समिति दुवैमा दिइसक्नुभएको छ । उहाँले अर्थमन्त्रीको स्पष्टीकरण नै पर्याप्त रहेको उल्लेख गर्दै यस विषयमा हाललाई थप कुनै प्रक्रिया आवश्यक नरहेको बताउनु भयो । उहाँले आवश्यकता परेको खण्डमा विगतमा जस्तै प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद्ले उचित कदम चाल्ने समेत स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘अर्थमन्त्रीज्युले सदन र समितिमा यसबारे प्रष्ट पारिसक्नुभएको छ । हाललाई योभन्दा बाहेक थप केही गर्नुपर्ने आवश्यकता सरकारले महशुस गरेको छैन ।’

१४. अर्थमन्त्रीको कार्यशैली र करका दर हेरफेरबारे संसदीय छानबिनको माग

नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद एवं पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक विधेयकमा अनधिकृत रूपमा करका दरहरू हेरफेर गरेको आरोप लगाउँदैसंसदीय छानबिनको माग गर्नुभएको छ । शुक्रवार संसद भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै उहाँले अर्थमन्त्रीको पछिल्लो अभिव्यक्ति र कार्यशैलीप्रति आपत्ति जनाउनुभएको हो । सांसद पुनले मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरिसकेको विधेयकमा संसदको अधिकार क्षेत्रलाई मिचेर अर्थमन्त्री स्वयंले करका दरहरू परिवर्तन गरेको स्वीकार गर्नु गम्भीर कानूनी र नैतिक प्रश्न भएको बताउनु भयो । स्व. भरतमोहन अधिकारी अर्थमन्त्री हुँदा बजेट चुहावटको विषयमा संसदीय छानबिन समिति बनेको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै पुनले यसपटक पनि निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । अर्थमन्त्रीले संसद्मा ‘हिजोका फाइल खोलिदिन्छु’ भन्दै दिएको अभिव्यक्तिलाई सांसद पुनले ‘धम्कीको राजनीति’ को संज्ञा दिनुभयो । पुनले छानबिन समितिलाई थप विश्वसनीय बनाउन यसपटक निर्वाचित भएर आएका नयाँ सांसदहरूको मात्र प्रतिनिधित्व रहने गरी समिति गठन गर्न समेत प्रश्ताव गर्नुभएको छ । 

१५. अर्थमन्त्री लक्षत महामन्त्री पौडेलको कटाक्षः सत्तामा पुगेपछि नेताहरूको व्यवहार फेरियो, बजेट चुहावटको छानबिनमा मौनता छायो

नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री प्रदीप पौडेलले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेप्रति कटाक्ष गर्दै प्रतिपक्षमा रहँदा बजेट चुहावट र अनियमितताको छानबिनको माग गर्नेहरू नै सत्तामा पुगेपछि मौन रहने गरेको उहाँले बताउनुभएको छ । 
शुक्रवार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले यस्तो कटाक्ष गर्नुभएको हो । अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले विगतमा बजेट ल्याउँदा चुहावट भयो, यसको छानबिन हुनुपर्छ भन्ने गरेको स्मरण गर्दै सत्तामा पुगेपछि आफूहरूमाथि प्रश्न उठ्दा ‘मलाई प्रश्न नगर, म तिमीमाथि प्रश्न गर्छु भन्ने गरेको टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले अर्थमन्त्री वाग्लेले म मात्रै बिग्रिएको होइन, तिमी मभन्दा बढी बिग्रिएका छौ भनेर जवाफ दिनु राम्रो नभएको बताउनु भयो । आफूमाथि प्रश्न उठेपछि अर्थमन्त्रीले तिमीले मेरो कुरा नगर, म पनि तिम्रो कुरा गर्दिन भनेर संसदबाटै भनेको बताउनु भयो । उहाँले वर्तमान सरकार कमजोर होस्, काम गर्न नसकोस् त्यसपछि आफूहरुको पालो आउँछ भनेर नबसेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो । सरकारले आम नागरिकको भरोसा र विश्वास डगमगाउने स्थिति बनाउन नहुनेतर्फ सचेत गराउनु भयो । 

१६. अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको लगानी, सुरक्षा र व्यवस्थापनमा सांसदहरूको प्रश्नः विस्तृत प्रतिवेदन माग

सांसदहरूले मुलुकका अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरूको लगानी, सञ्चालन र व्यवस्थापकीय पक्षमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् । शुक्रवार बसेको सङ्घीय संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको बैठकमा पोखरा र भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको प्रतिफल तथा त्रिभूवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सेवा प्रवाहमा देखिएका कमजोरीलाई लिएर सांसदहरुले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । समितिको बैठकमा सांसदहरूले हवाई सुरक्षा, युरोपेली युनियनको सुरक्षा सूची र विमानस्थलको भौतिक पूर्वाधार सुधारका लागि ठोस कदम चाल्न माग गरेका छन् । नेकपा एमालेका सांसद डा. अर्जुनकुमार कार्कीले पोखरा र भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको लगानी, सम्भाव्यता अध्ययन र व्यवस्थापकीय पक्षमाथि प्रश्न उठाउनु भयो ।  शुक्रवार बसेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले यी आयोजनाहरूको विस्तृत प्रतिवेदन समितिमा उपलब्ध गराउन माग गर्नुभयो । सांसद कार्कीले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको ठूलो लगानीमा निर्माण गरिएका यी विमानस्थलहरूको ‘लागत–लाभ विश्लेषण’ र लगानीको प्रतिफलबारे चासो व्यक्त गर्नुभयो । हवाई सुरक्षा र युरोपेली युनियनको सुरक्षा सूचीको विषयमा चर्चा गर्दै उहाँले नेपाल १२ वर्षसम्म सूचीबाट हट्न नसक्नु राष्ट्रिय लज्जाको विषय भएको बताउनु भयो । 

१७. अदालतको फैसलाअनुसार भाडा तिर्छौं–दमनकारी नीति अख्तियार गरे ७ सय उद्योगी गिरफ्तारी दिन तयार छौँः अध्यक्ष आलम

नेपाल औद्योगिक क्षेत्र उद्योग महासङ्घले हालै जारी सात दिने सार्वजनिक सूचना र उद्योगमन्त्रीको अभिव्यक्तिप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै कानूनी राज्यको उपहास नगर्न सरकारलाई चेतावनी दिएको छ । एद्योगीहरुले सर्वोच्च अदालतको फैसलाअनुसार भाडा तिर्न आफूहरू तयार रहेको स्पष्ट पारेका छन् । नेपालमा औद्योगिक विकास र रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्यले १० वटा औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालनमा छन्, जहाँ ७०० भन्दा बढी उद्योगहरू स्थापित छन् र करिव १ लाख नागरिकले रोजगारी पाएका छन् । तर २०७५ सालदेखि शुरु भएको भाडा वृद्धि सम्बन्धी विवादले अहिले जटिल मोड लिएको छ । २०७५ सालमा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले बालाजु लगायतका क्षेत्रमा ७०० प्रतिशतसम्म भाडा वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको थियो । उद्योगीहरूले उक्त वृद्धिलाई ‘अव्यावहारिक’ भन्दै विरोध गरेपछि विवाद अदालतसम्म पुगेको थियो । उच्च अदालत पाटनको निर्णयविरुद्ध उद्योगीहरू सर्वोच्च अदालत गएका थिए । 

१८. ‘बीटुबी’ र एकीकृत वित्तीय प्रणालीमा आइएमईको ध्यान, नवप्रवर्तनमा जोड दिन अध्यक्ष ढकालको आग्रह

आइएमई लिमिटेडका अध्यक्ष हेमराज ढकालले आइएमई अब केवल एउटा रेमिट्यान्स कम्पनीमा मात्र सिमित नरही पूर्ण ‘फाइनान्सियल इकोसिस्टम’ (वित्तीय प्रणाली) का रूपमा अघि बढ्ने उद्घोष गर्नुभएको छ । आइएमई ग्रुपको २६ औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ढकालले कम्पनीको आगामी कार्यदिशा र बजारको बदलिँदो स्वरूपअनुसार अघि बढ्न आवश्यक रहेको बताउनुभएको हो । अध्यक्ष ढकालले हालसम्म आइएमईले व्यक्ति–देखि–व्यक्ति रेमिट्यान्स सेवामा प्रभुत्व जमाएको उल्लेख गर्दै अबको मुख्य प्राथमिकता व्यवसाय–देखि–व्यवसाय सेवा हुने बताउनु भयो । उहाँले बीटुबी सेवालाई कम्पनीको आगामी विकासको ‘गेम चेन्जर’ का रूपमा अथ्र्याउनु भयो । हालै स्ट्राइपसँगको साझेदारीमा खल्ती वालेटमार्फत विदेशबाट सहजै रकम भित्र्याउन सकिने वातावरण बनेको उदाहरण दिँदै उहाँले अब नेपाली उत्पादन र सेवालाई विश्व बजारमा निर्यात गर्ने व्यवसायीहरूलाई समेत वित्तीय सेवा प्रदान गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । बदलिँदो प्रविधिको सन्दर्भमा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स र मेसिन लर्निङ जस्ता नवीनतम प्रविधिलाई आत्मसात गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको उहाँको भनाइ थियो । प्रविधिको विकाससँगै सुरक्षा संवेदनशीलता पनि बढेकाले वित्तीय कारोबारलाई अझ सुरक्षित र विश्वसनीय बनाउनुपर्ने चुनौती रहेको उहाँले औंल्याउनु भयो । 

१९. ३ हजार ६ सय ९० भन्दा बढी अफगान शरणार्थीहरु स्वदेश फिर्ता

अफगानिस्तानको सरकारी सञ्चारमाध्यम बाख्तर समाचार एजेन्सीले बिहीवार दिएको जानकारी अनुसार बुधवार कुल ७२४ परिवारका ३,६९३ जना नागरिकहरू आफ्नो निर्वासन जीवन समाप्त गरी स्वदेश फर्किएका छन् । समाचार एजेन्सीकाअनुसार तीमध्ये ६६२ परिवारलाई उनीहरूको गृह प्रान्तमा स्थानान्तरण गरिसकिएको छ भने बाँकी ६२ परिवारलाई आवश्यक सहायता सामग्री उपलब्ध गराएपछि मात्र उनीहरूको गृह जिल्ला वा प्रान्तमा पठाइनेछ । विगत केही हप्ताहरूमा छिमेकी मुलुक पाकिस्तान र इरानबाट ८५ हजार भन्दा बढी अफगान शरणार्थीहरू आफ्नो मातृभूमि फर्किसकेका छन् ।

२०. अमेरिका र इरान ऐतिहासिक सम्झौता नजिक, केही दिनमै हस्ताक्षर हुने ट्रम्पको दाबी

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले बिहीवार संयुक्त राज्य अमेरिका र इरानबीचको युद्ध अन्त्यका लागि एउटा ठूलो सम्झौता भएको र आगामी केही दिनभित्र यसमा हस्ताक्षर हुने अपेक्षा गरिएको बताएका छन् । ह्वाइट हाउसमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै ट्रम्पले यसै साताको अन्त्यतिर युरोपमा आयोजना हुने हस्ताक्षर समारोहमा अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी भान्स सहभागी हुने जानकारी दिए। ट्रम्पले भने, “हामीले भर्खरै इरानसँगको युद्धको ठूलो समाधान निकालेका छौँ। कागजातहरूलाई अन्तिम रूप दिन मात्र बाँकी छ, जुन आगामी केही दिनभित्रै सम्पन्न हुनेछ। सम्भवतः युरोपमा यसको हस्ताक्षर समारोह हुनेछ। म आफैँ त्यहाँ उपस्थित हुन नसके पनि उपराष्ट्रपति जेडी भान्स त्यहाँ सहभागी हुनुहुनेछ ।” उहाँले दस्ताबेजहरू अन्तिम स्वरूपमा रहेको र यो सम्झौता निकै चाँडो पूरा हुने बताउनु भयो । इरानका सर्वोच्च नेता मोज्ताबा खामेनी यस सम्झौतामा सहमत भएका हुन् भनी सोधिएको प्रश्नमा ट्रम्पले जवाफ दिए, “मेरो बुझाइमा यसको जवाफ हो भन्ने नै हो यो एउटा निकै बलियो समझदारी पत्र हो, जुन अहिलेका लागि अलि सैद्धान्तिक जस्तो देखिए पनि चाँडै नै कार्यान्वयनमा आउनेछ ।”

२१. इरानमाथि कडा प्रहार गर्ने ट्रम्पको चेतावनीः तेल र ग्यास पूर्वाधार कब्जा गर्ने दाबी

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले बिहीवार संयुक्त राज्य अमेरिकाले इरानमाथि ‘अत्यन्तै कडा’ प्रहार गर्ने र चाँडै नै उक्त देशको तेल र ग्यास पूर्वाधारहरू आफ्नो नियन्त्रणमा लिने बताउनुभएको छ । ट्रम्पले आफ्नो सामाजिक सञ्जाल ‘ट्रुथ सोसल’ मा लेख्दै भन्नुभएको छ, ‘धेरै टाढा नभएको भविष्यको कुनै बिन्दुमा, हामी खार्ग टापु र अन्य तेल पूर्वाधारका क्षेत्रहरू कब्जा गर्नेछौँ र भेनेजुएलामा गरे जस्तै उनीहरूको तेल र ग्यास बजारमा पूर्ण नियन्त्रण कायम गर्नेछौँ।’

२२. ओमानको खाडीमा अमेरिकी सेनाद्वारा तेस्रो तेल ट्याङ्कर निष्क्रिय

अमेरिकी सेनाले राति ओमानको खाडीमा कथित रूपमा इरानी तेल ओसारपसार गर्न खोजिरहेको एउटा तेल ट्याङ्करलाई निष्क्रिय पारेको छ । अमेरिकी केन्द्रीय कमान्डले बिहीवार दिएको जानकारीअनुसार अमेरिकी सेनाद्वारा यसै साता निष्क्रिय पारिएको यो तेस्रो व्यावसायिक जहाज हो । सेन्टकमले सामाजिक सञ्जाल एक्समा सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार चालक दलका सदस्यहरूले अमेरिकी सेनाको निर्देशन बारम्बार उल्लंघन गरेपछि अमेरिकी विमानले गिनी–बिसाउको झण्डा अंकित एम÷टी जलवीर’को इन्जिन कोठामा दुईवटा हेलफायर क्षेप्यास्त्र प्रहार गरेको थियो । यसअघि यसै साता अमेरिकी विमानले पलाउको झण्डा अंकित जहाजहरू एम÷टी मारिभेक्स’ लाई पनि निष्क्रिय पारेका थिए । सेन्टकमका अनुसार मारिभेक्सले इरानी बन्दरगाहतर्फ जाने प्रयास गरेर अमेरिकी नाकाबन्दीको उल्लंघन गरेको थियो भने ’सेट्टबेल्लो’ ले इरानी तेल ओसारपसार गर्ने प्रयास गरिरहेको थियो । 

२३. ट्रम्पद्वारा जे क्लेटन राष्ट्रिय गुप्तचर निर्देशकमा मनोनित

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले बिहीवार धितोपत्र तथा विनिमय आयोगका पूर्वअध्यक्ष जे क्लेटनलाई नयाँ राष्ट्रिय गुप्तचर निर्देशकको रूपमा मनोनीत गर्नुभएको छ । यसअघिका उम्मेदवारले संसद्का दुवै दलको तीव्र विरोध सामना गर्नुपरेपछि क्लेटनलाई यो जिम्मेवारीका लागि अघि सारिएको हो । क्लेटन कानुन व्यवसायी संस्था सुलिभान एण्ड क्रोमवेलका पूर्वप्रमुख हुनुका साथै न्युयोर्कको दक्षिणी जिल्लाका लागि वर्तमान अमेरिकी सरकारी वकिलसमेत हुनुहुन्छ। सङ्घीय आवास वित्त निकायका प्रमुख बिल पुल्टेलाई राष्ट्रिय गुप्तचर निकायको कार्यवाहक निर्देशक नियुक्त गर्ने ट्रम्पको निर्णयप्रति दुवै दलबाट असन्तुष्टि र दबाब बढेपछि यो नयाँ घोषणा सार्वजनिक भएको हो । पुल्टेले जुन १९ देखि कार्यवाहक निर्देशकको पदभार ग्रहण गर्ने तय भएको थियो । यसअघि गत मे महिनाको अन्त्यतिर, हवाईकी पूर्व डेमोक्र्याटिक सांसद तुलसी ग्याबार्डले राष्ट्रिय गुप्तचर निर्देशकको पदबाट राजीनामा दिनुभएको थियो, जो ट्रम्पको दोस्रो कार्यकालमा राजीनामा दिने चौथो क्याबिनेट अधिकारी बन्नुभएको छ । 

२४. दक्षिणी लेबनानमा इजरायली आक्रमणबाट १८ जनको मृत्यु, संघर्ष जारी

दक्षिणी लेबनानमा भएका इजरायली आक्रमणहरूमा कम्तीमा १८ जनाको मृत्यु हुनुका साथै अन्य धेरै जना घाइते भएका छन् । लेबनानको राष्ट्रिय समाचार एजेन्सी, नागरिक रक्षा र स्वास्थ्य अधिकारीहरूले यसको पुष्टि गरेका छन् । सबैभन्दा घातक आक्रमण टायर जिल्लाको टायर डेब्बा सहरमा भएको थियो, जहाँ प्रारम्भिक विवरणअनुसार नौ जनाको मृत्यु भएको छ भने अन्य सात जना घाइते भएका छन् । हिजबुल्लाहले बुधवार दक्षिणी लेबनानको कान्तारा र बयादामा इजरायली सेना र सवारी साधनहरूको जमघटलाई निसाना बनाएको जनाएको छ। यसैबीच, इजरायली सेनाले बुधवार विगत २४ घण्टामा टायर र दक्षिणी लेबनानका अन्य क्षेत्रहरूमा हिजबुल्लाहका पूर्वाधार स्थलहरूमा आक्रमण गरेको र हिजबुल्लाहका लडाकुहरूलाई मारेको बताएको छ। उसले दिनको समयमा दक्षिणी लेबनानमा इजरायली सैनिकहरूतर्फ हिजबुल्लाहले प्रक्षेपण गरेको एउटा ड्रोनलाई बीचमै निष्क्रिय (इन्टरसेप्ट) पारिएको कुरा पनि पुष्टि गरेको छ । 

२५. पाकिस्तान नियन्त्रित कश्मिरमा सैनिक विमान दुर्घटनाः २२ जनाको मृत्यु

पाकिस्तान नियन्त्रित काश्मिरमा एक सैन्य हेलिकप्टर दुर्घटना हुँदा २२ जना सैनिकको मृत्यु भएको सुरक्षा स्रोतले बिहीवार जनाएका छन् । पाकिस्तान प्रशासित काश्मिरको मुजफ्फराबाद जिल्ला नजिकै सेनाको उड्डयन विभागको ’एमआई–१७’ (ःष्–१७) हेलिकप्टर दुर्घटना भएको हो। उक्त दुर्घटनामा एक कर्णेल र दुई मेजरसहित अन्य १९ जना सैनिक कर्मचारीको मृत्यु भएको छ । यसअघि, सेनाको सञ्चार शाखा ’इन्टर–सर्भिस पब्लिक रिलेसन्स’ (आईएसपीआर) द्वारा जारी विज्ञप्तिमा हेलिकप्टर उडान भर्ने क्रममा प्राविधिक गडबडीका कारण दुर्घटनाग्रस्त भएको उल्लेख गरिएको थियो । आईएसपीआरले भनेको छ, “दुर्घटनाको वास्तविक प्राविधिक कारण पत्ता लगाउन एक छानबिन समिति गठन गर्न आदेश दिइएको छ ।” पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री शहबाज सरिफले हेलिकप्टर दुर्घटनाप्रति गहिरो दुःख र शोक व्यक्त गर्दै दुर्घटनामा ज्यान गुमाउनेका परिवारजनप्रति हार्दिक समवेदना प्रकट गर्नुभएको छ ।

२६. बहराइनमा इरानी ड्रोन आक्रमण निस्तेजः अवशेष खस्दा एक बालिका घाइते, घरहरुमा क्षति

बहराइनमा निस्तेज पारिएका इरानी ड्रोनका भग्नावशेषहरू खस्दा ११ वर्षीया एक बालिका सामान्य घाइते भएकी छिन् भने केही घरहरूमा क्षति पुगेको बहराइनको आन्तरिक मन्त्रालयले बिहीवार जनाएको छ । मन्त्रालयले सामाजिक सञ्जाल एक्समार्फत दिएको जानकारीअनुसार घाइते बालिकाको घटनास्थलमै आवश्यक प्राथमिक उपचार गरिएको थियो । आकाशबाट खसेका ड्रोनका भग्नावशेषका कारण हमद टाउन र राजधानी मनामाका केही घरहरूमा क्षति पुग्नुका साथै कैयौँ सवारी साधनहरूमा आगो लागेको थियो । नागरिक रक्षा टोली र राष्ट्रिय एम्बुलेन्स सेवाले प्रभावित क्षेत्रहरूमा तत्काल पुगेर आवश्यक उद्धार कार्य गरेका थिए । बासिन्दाहरूको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न र धनजनको रक्षा गर्न पूर्वस्वीकृत विपद् व्यवस्थापन योजनाअनुरूप सो घटनालाई सम्बोधन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । यो घोषणा हुनुअघि बिहीवार बिहानै त्यहाँका नागरिक तथा बासिन्दाहरूले आफ्नो स्मार्टफोनमा अधिकारीहरूले नयाँ इरानी आक्रमणहरूको सामना गरिरहेको चेतावनीसहितका दुईवटा सन्देश प्राप्त गरेका थिए । 

२७. भियतनाममा १२ लाख भन्दा बढी विद्यार्थी राष्ट्रिय उच्च माध्यामिक परीक्षामा सम्मिलित

भियतनामभर १२ लाखभन्दा बढी विद्यार्थीहरू बिहीवारदेखि शुरु भएको राष्ट्रिय उच्च माध्यमिक विद्यालय स्नातक परीक्षामा सहभागी भएका छन् । भियतनाम समाचार एजेन्सीकाअनुसार यस परीक्षामा गणित र साहित्य गरी दुईवटा अनिवार्य विषयहरू समावेश गरिएका छन्। यसका साथै परीक्षार्थीहरूले भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र, जीवविज्ञान, औद्योगिक प्रविधि, कृषि प्रविधि, सूचना प्रविधि, विदेशी भाषा, इतिहास, भूगोल, र अर्थशास्त्र तथा कानुनमध्येबाट कुनै दुईवटा ऐच्छिक विषय रोजेर परीक्षा दिनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । स्थानीय सञ्चारमाध्यम भीनएक्सप्रेसका अनुसार यस वर्ष निजी परीक्षार्थीहरूको संख्या ६३,८०० भन्दा बढी रहेको छ, जुन सन् २०२० यताकै सबैभन्दा उच्च संख्या हो । यो राष्ट्रिय परीक्षा बिहीबार र शुक्रबार गरी कुल डेढ दिनसम्म सञ्चालन हुनेछ ।

२८. ‘सरकारको कर नीतिप्रति आजित नागरिक आन्दोलनमा उत्रिए मुलुकमा गम्भीर आर्थिक विचलन देखा पर्नसक्छ’

राष्ट्रिय सभाका सांसदहरुले सरकार आफैँले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट विनियोजनबिच स्पष्ट तादात्म्य नमिलेको भन्दै चर्को आलोचना गरेका छन् । राष्ट्रिय सभाको शुक्रवारको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको राजश्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथिको छलफलमा सहभागि सांसदहरुले  यस्तो धारणा राखेका हुन् । अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले बजेट लेखको परम्परागत शैली तोडेको भएपनि रुपान्तरकारी बजेट ल्याउन नसकेको उनीहरुको तर्क छ । नेपाली काँग्रेसका सांसद नारायणदत्त मिश्रले इतिहासमा सबैभन्दा ठूलो सरकार बनेपछि अर्थतन्त्रमा ठूलो रूपान्तरण ल्याउनेमा आशावादी रहेको भएपनि त्यस्तो हुन नसकेको बताउनुभयो । उहाँले सडक जलविद्युत तथा सिंचाई र शिक्षा क्षेत्रमा कुनैपनि रुपान्तरणकारी परियोजना समावेश नगरेको भन्दै अर्थमन्त्री वाग्लेको आलोचना गर्नुभयो । उहाँले सरकारले सुन्नमा मिठो नाम राखेर निम्न आय भएका नागरिकमाथि करको भार थपेको टिप्पणी पनि गर्नुभयो । उहाँले जनताले सरकारको कर नीतिप्रति आजित नागरिक आन्दोलनमा उत्रिए मुलुकमा गम्भीर आर्थिक विचलन देखा पर्नसक्ने टिप्पणी गर्नुभयो ।

२९. करका दर हेरफेर प्रकरणः राष्ट्रिय सभामा समेत उठ्यो अर्थमन्त्रीमाथि छानविन गर्नुपर्ने माग

आर्थिक विधेयकमार्फत करका दर हेरफेर र बजेटपूर्व सूचना चुहाएको आरोपमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेमाथि छानविन गर्नुपर्ने माग राष्ट्रिय सभामा समेत उठेको छ । सभाको शुक्रवारको बैठकमा नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद श्रीकृष्णप्रसाद अधिकारीले वाग्लेमाथि छानविन गर्न माग गर्नुभएको हो । सांसद अधिकारीले संसदमा टेबुल भइसकेको विधेयकमा संशोधन संसदले मात्र गर्नसक्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको समेत उल्लेख गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘संसदमा टेबुल भएको अर्थ विधेयकमा अस्पष्टता र भाषिक त्रुटी सच्याउन भन्दै अर्थ मन्त्रालयले ल्याएको पाँच बुँदे पत्रमा करका दरमा हेरफेर गरिएको छ । बजेट भाषणको मुखैमा ठुलो परिणामा ईभी गाडी भित्रिनु, यता अर्थ विधेयकमा करका दरमा हेरफेर भएर आएको विषयलाई सवत्र्र शंकाको रुपमा हेरिएको छ । विधेयकमाथि विचार गरियोस् भनेर रुलिङ समेत नहुँदै करका दरमा हेरफेर गर्नुको हतारो के हो ? माननीय अर्थमन्त्रीज्यूसँग उठेको प्रश्नमाथि छानविनको माग गर्दछु ।’

३०. कर्णाली करिडोरको कालीकोट खण्ड पुनर्निर्माण गर्न नेकपा सांसद विश्वकर्माद्वारा सरकारको ध्यानाकर्षण

नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का सांसद विष्णुबहादुर विश्वकर्माले मंगलवार बेलुकीको वर्षाले अवरुद्ध कर्णाली करिडोरको कालीकोट खण्डका साथै अन्य सडकहरुको पुनर्निमाण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ । 
राष्ट्रिय सभाको शुक्रवारको बैठकमा बोल्दे उहाँले यस्तो ध्यानाकर्षण गराउनुभएको हो ।यही जेठ २६ गते रातिको वर्षाका कारण पहिरो खस्दा कालीकोटको नरहरिनाथमा पर्ने लालीघाटदेखि भौतेकुना, सान्नीत्रिवेणीको रेगिंल खण्ड र पचालझरनाको घाटपारी खण्ड अवरुद्ध भएका थिए । उहाँले वर्षापछिको पहिरो र बाढीले खेतबारी, बाटो तथा स्थानीय सडक संरचनामा समेत ठूलो क्षति भएको बताउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘कालिकोटमा यही जेठ २६ र २७ गते अविरल वर्षा हुँदा कालिकोटको नरहरिनाथ गाउँपालिकाका सबै वडामा लगाएको मकै खेती नष्ट भएको छ । खेत, बाटो तथा सडकहरु सबै नष्ट भाँसिएर नष्ट भएका छन् । भत्किएका सडक र बाटोहरु बनाउन म सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहान्छु । त्यस्तै, कर्णली राजमार्ग नजिकै बाघको आक्रमणमा परी नेत्रवहादुर शाही घाइते हुनुभएको छ । आक्रमण गर्ने उक्त बाघलाई नियन्त्रणमा लिई त्यहाँका नागरिकलाई सुरक्षितसँग बस्ने वातावरण निर्माण गर्न पनि म सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।’

३१. मिटरब्याज पीडितहरुलाई यथाशिघ्र न्याय दिलाउन एमाले सांसद चौधरीले गराइन् सरकारको ध्यानाकर्षण

नेकपा (एमाले)की सांसद पूजा चौधरीले मिटरब्याज पीडितहरुलाई यथाशिघ्र न्याय दिलाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ । राष्ट्रिय सभाको शुक्रवारको बैठकमा बोल्दे उहाँले यस्तो ध्यानाकर्षण गराउनुभएको हो । उहाँले विगत लामो समयदेखि मिटरब्याजका कारण नागरिकहरू आर्थिक, सामाजिक तथा मानसिक रूपमा प्रताडित भइरहेको उहाँको भनाइ छ । उहाँले विगतमा सरकारले मिटरब्याज नियन्त्रणका लागि आयोग गठन गरे पनि पीडितहरू अझै न्यायको पर्खाइमै रहेको रहेको बताउनु भयो । उहाँले मिटरब्याजसँग सम्बन्धित मुद्दाहरू छिटो समाधान गर्न र पीडितलाई आवश्यक कानूनी तथा सामाजिक सहयोग उपलब्ध गराउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘वर्षौंदेखि हजारौँ नेपाली नागरिक मिटरब्याजको चपेटामा परेर आर्थिक–सामाजिक र मानसिक रुपमा पीडित भएका छन् । उनीहरुको घरबार, जग्गाजमीन र जीवनभरको कमाइ लुटिएको अवस्था छ । सरकारले मिटरब्याज नियन्त्रणको कानून बनाएर छानविन आयोग पनि गठन गरे । तर आजपनि पीडितहरु न्यायको पर्खाइमा छन् । उनीहरुको सम्पती फिर्ता भएको छैन ।

३२. समावेशी आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रिय सभामा पेश

‘राष्ट्रिय समावेशी आयोगको सातौँ वार्षिक प्रतिवेदन (आर्थिक वर्ष २०८१÷८२’ राष्ट्रिय सभामा पेश गरिएको छ । सभाको शुक्रवारको बैठकमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहको तर्फबाट महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षामन्त्री सीता बादीले उक्त प्रतिवेदन पेश गर्नुभयो । संवैधानिक आयोगको प्रतिवेदन संघीय संसदमा पेस गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ । सोहीअनुसार उक्त वार्षिक प्रतिवेदन पनि पेश गरिएको हो ।

३३. अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदाले राष्ट्रिय स्वाभिमानको जगेर्ना गर्छः पर्यटनमन्त्री पौडेल

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री खडकराज पौडेलले अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदाले राष्ट्रिय स्वाभिमानको जगेर्ना गर्ने बताउनुभएको छ । शुक्रवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा सांसदहरुले अभौतिक सांस्कृति सम्पदा (संरक्षण) विधेयक २०८३ माथिको छलफलमा सांसदहरुले उठाएका जिज्ञासाको जवाफ दिने क्रममा उहाँले उक्त कुरा बताउनुभएको हो । मन्त्री पौडेलले उक्त सम्पदाले ऐतिहासिक पारम्पारिक ज्ञान पद्धतिलाई मान्यता दिने पनि स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले राष्ट्रिय सभाबाट उत्पति भई प्रतिनिधि सभामा आएको उक्त विधेयकमा धेरै कुरा छुटेको पनि बताउनु भयो । मन्त्री पौडेलले यो सम्पदाको संरक्षणमा स्थानीय तह बढी जिम्मेवार हुने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो,‘जब हामी अभौतिक सम्पदाको कुरा गर्दछौ, त्यो स्थानीय तहसँग बढी जिम्मेवार भएर बसेको विषय हुन्छ । केन्द्रले त्यसलाई सूचिकरण गर्ने, संरक्षण गर्ने र उस्तै परेमा बजेट एलोकेशन गर्ने अथवा त्यसका अरु आयामहरुमा सहयोग गर्ने गर्नुपर्दछ । यो विधेयकमा धेरै चिजहरु छुटेको छ । खेलकुद आफैँमा एउटा अभौतिक सम्पदा हो । 

३४. अर्थमन्त्रीलाई आर्यन राईको प्रश्नः आफ्नै राजश्वबाट मुलुक चलाउने योजना के छ ? 

विपक्ष श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद आर्यन राईले आफ्नै राजश्वबाट मुलुक चलाउने योजना के छ ? भनि अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेलाई प्रश्न गर्नुभएको छ । देश ऋण लिएर ऋण तिर्ने संकटमा रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले आफनै राजश्वबाट देश चलाउने उपायको खोजी गर्न सरकारलाई गम्भिर हुन आग्रह समेत गर्नुभयो । शुक्रवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८३ माथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद राईले संवैधानिक आयोगको बजेट घटाउने काम गरेको भन्दै अर्थमन्त्री वाग्लेप्रति असन्तुष्टि पनि व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले बजेटबारे छलफल गर्नका लागि विभिन्न आयोगहरुले समय माग्दा पनि अर्थमन्त्री वाग्लेले नदिएको गुनासो आफूले सुनेको पनि बताउनु भयो ।
सांसद राईले भन्नुभयो,‘आदिवासी जनजाति आयोगमा पनि बजेट घटेको भन्ने छ । अन्य आयोगहरुमा पनि समस्या यस्तै होला । यो आदिवासी जनजाति आयोग, मधेसी आयोग, मुस्लिम आयोग, दलित आयोग त्यत्तिकै बनेको होइन । यो पुस्तौपुस्तादेखि पछाडि पारिएका समूदायलाई सामाजिक रुपमा माथि उठाउन यो आयोगहरु बनेको हो । र यसमा पहिलोको भन्दा नयाँ गर्ने भनेपछाडि अझै बजेट त्यहाँ बढाउनु पर्दथ्यो ।

३५. अर्थमन्त्रीलाई हर्कराज राईको सुझावः वैदेशिक ऋण घटाउनेतिर केन्द्रित हुनुहोस

श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्कराज राईले वैदेशिक ऋण घटाउनेतिर केन्द्रित हुन अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेलाई सुझाव दिनुभएको छ । शुक्रवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा विनियोजन विधेयक २०८३ माथिको छलफलमा भाग लिँदै उहाँले सरकारलाई उक्त सुझाव दिनुभएको हो । अध्यक्ष राईले विकासमा नाममा वैदेशिक ऋण बढाउने होड चलिरहेको उल्लेख गर्दै आम नेपालीहरु वैदेशिक ऋणको भारले थिचिएर बस्नुपर्ने अवस्था आएकाले यसबाट उन्मुक्ति हुने गरी सरकारले काम गर्नुपर्ने तर्क समेत गर्नु भयो । उहाँले श्रम गर्नु नै शिक्षा हो भन्ने मानक स्थापित गरेर मात्रै उत्पादन वृद्धि गरी मुलुकलाई आत्मनिर्भरतातर्फको बाटोमा अघि बढाउन सकिने पनि बताउनु भयो । सरकारले आगामी वर्षहरुमा आत्मनिर्भरतातर्फको अर्थनीति तय गरेर अघि बढनुपर्ने अध्यक्ष राईको भनाई थियो । उहाँले भन्नुभयो,‘विकास कसैले बढी ल्याउने भन्ने दौडमा प्रत्येक साल हाम्रो विदेशी ऋण बढिरहेको छ । अनुरोध गर्न चाहन्छु बरु योजनाका संख्याहरु घटाऔ हामीले । हुँदोनहुँदो योजना ल्याएर पछि ऋणको भारीमा किचिएर, थिचिएर बस्नु भन्दा अव हामी आत्मनिर्भर बन्नु पर्छ भन्ने भन्नेतर्फ हाम्रो अर्थनीति अगाडि जानु पर्दछ भन्ने म सुझाव दिन चाहन्छु । मैले धेरै चोटी यहाँ उभिएर पनि भनेको छु–जबसम्म हामीले शिक्षामा नै श्रम ल्याउँदैनौँ । केटाकेटीलाई हामी स्कुलमा नै काम गर्न सिकाउँदैनौ ।

३६. अर्थमन्त्रीले राजस्व हिनामिना गर्नुभयो, तत्काल संसदीय समिति गठन गरी छानविन गरियोस्ः गुरुप्रसाद बराल

प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले)का सांसद गुरुप्रसाद बरालले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले राजस्व हिनामिना गरेको आरोप लगाउँदै छानविनका लागि तत्काल संसदीय समिति गठन गर्नुपर्ने माग गर्नुभएको छ । शुक्रवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै उहाँले करको दर तलमाथि गरेर अर्थमन्त्री वाग्लेले राजश्व हिनाहिना गरेकाले संसदीय छानविन समिति गठन गरी त्यसको छानविन हुनुपर्ने बताउनुभएको हो । सांसद बरालले विगतलाई देखाएर अर्थमन्त्री वाग्लेले आफूले गरेको गल्तीबाट उम्किन नपाउने पनि बताउनु भयो । उहाँले विगतमा त्यस्ता घटना भएको भए छानविनको दायरामा आउन विपक्ष दलहरु तयार रहेको पनि बताउनु भयो । सांसद बरालले भन्नुभयो,‘आज देशको अर्थमन्त्रीले आफनो विचार अभिव्यक्त गरिरहँदा विगतको इतिहासलाई केलाएर उहाँले केही सन्दर्भहरु उठाउनु भयो । म सभामुख महोदयलाई एउटा अनुरोध गर्न चाहन्छु–कि विगतका सबै घटनाहरुलाई दुधको दुध, पानीको पानी गरेर छुटयाउनका लागि यो प्रतिपक्ष हाजिर छ, खडा छ । 

३७. अर्थमन्त्रीले संसद र सांसदको मानहानी गर्नुभयो, छानविनका लागि संसदीय समिति गठन गरियोस्ः वर्षमान पुन

प्रतिपक्ष दल नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का नेता एवं पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संसदको अवमूल्यन गरेको भन्दै छानविनका लागि संसदीय समिति गठन गर्न माग गर्नुभएको छ । अर्थमन्त्री वाग्ले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथि सांसदहरुले राखेका जिज्ञासाको जवाफ दिने क्रममा सिंगो संसदको अवमूल्यन हुनेगरी सांसदहरुलाई धम्क्याउने काम गरिएकोमा आपत्ति जनाउँदै उहाँले त्यसबारे छानविन गर्न संसदीय समिति गठन गर्न माग गर्नुभएको हो । उहाँले अर्थमन्त्री वाग्लेले करको दर हेरफेर गर्ने अपराध आफूले गरेको हुँ भनेर संसदको मानहानी गरेको आरोप पनि लगाउनु भयो । नेता पुनले पुरानो र नयाँ भनेर विषयान्तर गरेर अर्थमन्त्रीले गरेको अपरोध लुकाउने काम गर्न नपाईने बताउनु भयो । उहाँले करको दर हेरफेर अघिल्लो वर्ष पनि भएको भन्ने अर्थमन्त्री वाग्लेको भनाई उल्लेख गर्दै विगत र वर्तमान सबैको पालामा भएको उक्त विषयमा छानविन गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।

३८. चीन भ्रमणका क्रममा परराष्ट्रमन्त्रीले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी नेपालको हो भनि स्पष्ट अडान राख्नुपर्दछः खुश्बु ओली

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) की प्रमुख सचेतक खुश्वु ओलीले परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाललाई चीन भ्रमणामा जाँदा सीमा समस्याका विषयमा स्पष्ट धारणा राख्न सुझाव दिनुभएको छ । परराष्ट्रमन्त्री खनालले भारत भ्रमणको क्रममा उक्त कुरा नउठाएकोमा आपत्ति जनाउँदै उहाँले चीन भ्रमणमा भने त्यसलाई स्पष्ट रुपमा राख्नु सचेत गराउनुभएको हो । शुक्रवार प्रतिनिधि सभा बेठकमा बोल्दै प्रमुख सचेतक ओलीले परराष्ट्रमन्त्री खनालले संसदमा पनि सीमा समस्या नभई सीमा व्यवस्थापनको कुरा गरेर यसको गम्भिर्यतालाई नबुझेको जिकिर गर्नुभयो । उहाँले सीमा व्यवस्थापन र सीमा विवादबारे सांसदहरुले पनि अध्ययन गरेर धारणा बनाउन आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।
प्रमुख सचेतक ओलीले भन्नुभयो,‘दिल्लीको औपचारिक वार्ताहरुमा कहीँ कतै पनि सीमाको विषय उठाउनु भएन । यतिसम्मकी नेपाली पक्षले निकालेको कुनै पनि प्रेस विज्ञप्तीमा सीमा विवादको विषयमा एक शब्द पनि उठेन । भ्रमण सकिएपछि दिल्लीमा पत्रकारहरुसँग बन्द कोठामा केही कुरा उठाउनु भयो । काठमाडौं फर्केपछि एक प्रेस नोट दिनु भयो । त्यसमा एक शब्द पनि सीमा विवादबारे छैन । 

३९. पूँजीगत खर्च दु्रत गतिका साथ हुनेगरी सम्बन्धित मन्त्रालयलाई अख्तियारी दिइएको छः अर्थमन्त्री वाग्ले

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सरकारले पूँजीगत खर्च दु्रत रुपमा हुनेगरी बजेट ल्याइएको दावी गर्नु भएको छ । शुक्रवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा विनियोजन विधेयक २०८३ माथि सांसदहरुले उठाएका जिज्ञासाको जवाफ दिने क्रममा उहाँले उक्त कुरा बताउनुभएको हो । अर्थ मन्त्रालयले यस पटक पूँजीगत खर्च दु्रत रुपमा गराउनका लागि आयोजनाहरुको रकम आवश्यकताअनुसार रकमान्तर गर्ने अख्तियारी सम्बन्धित मन्त्रालयलाई नै दिएको अर्थमन्त्री वाग्लेलेको भनाई थियो । उहाँले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको ठूलो बजेट स्थानीय तहबाट नै परिचालन हुने गरी संविधान बमोजिमनै बजेट विनियोजन गरिएको पनि स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो,‘यसपाली पुँजीगत खर्च दु्रत रुपमा गर्न सकियोस् भनेर अर्थ मन्त्रालयले आफनो ठूलो अधिकार प्रत्यायोजन गरेको छ । सम्बन्धित मन्त्रालयले नै स्रोतको बारेमा पनि चाँही सोध्नु प¥यो । किनभने ऋणका कुरा छन् । अनुदानका कुरा छन । वैदेशिक र आन्तरिक यी सबै कुराहरु मिलाउनुपर्र्ने हुन्छ । तर विनियोजित रकम भित्रको रकमान्तर काम भएको शिर्षकबाट काम नभएको शिर्षकतिर सार्नका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयहरुलाई ठूलो अख्तियारी प्रदान गरिएको छ । 

४०. प्रतिनिधि सभा अन्र्राष्ट्रिय श्रम सम्बन्धि दुई वटा प्रोटोकल पेश

संगठनको श्रम निरीक्षण सम्बन्धि महामन्त्री १९४७ नम्बर ८१ र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको बाध्यकारी श्रम महासन्धि १९३० सम्बन्धि सन २०१४ को प्रोटोकल नम्बर २९ पेश गरिएको छ । शुक्रवार श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको समेत कार्यभार सम्हाल्नुभएकी उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरी कुमारीको उक्त विषय संसदमा पेश गर्नुभएको हो । श्रमिकको हितमा आवश्यक कानूनी व्यवस्था गर्न सरकारले श्रम सम्बन्धि दुवै प्रोटोकल संसदमा पेश गर्नु परेको मन्त्री कुमारीले बताउनु भयो । 

४१. राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले जेन–जी आन्दोलनको दोषी करार गरेका गुरुङलाई फेरि गृहमन्त्री बनाइनु आपत्तिजनकः काँग्रेस सांसद खड्का

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसका सांसद भरतबहादुर खड्काले गृहमन्त्री पुन सधन गुरुङलाई बनाएको आपत्ति जनाउनुभएको छ । शुक्रवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै उहाँले सम्पती लगायतको अभियोग लागेका तथा मानव अधिकार आयोगले समेत जेनजी आन्दोलनको दोषी करार गरेका तत्कालीन गृहमन्त्री गुरुङलाई पुनः सोही जिम्मेवारी दिएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको हो । सांसद खड्काले सरकारले दोषीमाथि कारबाही गर्नुको साटो पुरस्कार दिने काम गरिरहेको आरोप पनि लगाउनु भयो । सुशासनको गफ हाँक्ने सरकारले आफनालाई जोगाउने र पुरस्कार दिने काम गरिरहेको सांसद खड्काको भनाई थियो । उहाँले भन्नुभयो,‘माननीय गृहमन्त्रीज्यूमाथि सम्पत्ति लगायतका विषयमा प्रश्न उठेपश्चात छलछाम समिति बनाइयो । सुनिन्छ उक्त समितिले चोख्यायो रे । उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरी फेरी उहाँलाई गृहमन्त्री पुनः बनायो । 

४२. विनियोजन विधेयक विभिन्न मन्त्रालय अन्तर्गतको शिर्षकहरुमाथिको छलफल असार १ बाट शुरु हुने

आगामी आर्थिक वर्षको विनियोजन विधेयकको विभिन्न मन्त्रालय अन्तर्गतको विभिन्न शीर्षकहरुमाथिको छलफल यही असार १ गतेबाट शुरु हुने भएको छ । शुक्रवार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले यही असार १ गतेदेखि ४ गतेसम्म उक्त विषयमा छलफल गर्नका लागि समय तोकिएको घोषणा गर्नुभएको हो । उहाँले उक्त छलफलमा भाग लिने सांसदहरुले आफनो दलको पदाधिकारीमार्फत छलफल गर्ने दिन बस्ने बैठक भन्दा एक घण्टा अघि नै संसद सचिवालयमा आफनो नाम टिपाउन पनि आग्रह गर्नुभयो । सभामुख अर्यालले भन्नुभयो,‘विनियोजन विधेयक २०८३ को विभिन्न मन्त्रालय एवं सचिवालय अन्तर्गतका विभिन्न शीर्षकहरुमाथि छलफल गर्न र सम्बन्धित मन्त्रीले आफनो मन्त्रालय एवं सचिवालयसँग सम्बन्धित प्रश्नहरुको उत्तरसमेत दिनका लागि यही २०८३ असार १ गतेदेखि ४ गतेसम्मको दिनहरु तोकेको छु । 

४३. संसदले मन नपरेको खण्डमा प्रधानमन्त्रीलाई पनि फ्याँक्ने अधिकार राख्छः अर्थमन्त्री वाग्ले

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संसदले प्रधानमन्त्रीलाई पनि फाल्ने अधिकार राख्ने बताउनुभएको छ । शुक्रवार सरकारले पेश गरेको विनियोजन विधेयक २०८३ माथिको छलफलमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी प्रमुख सचेतक खुश्वु ओलीले सरकारले स्थानीय तहलाई पनि नियन्त्रणमा राख्ने गरी बजेट विनियोजन गरेको भनि टिप्पणी गरेपछि उहाँले संसद सार्वभौम भएकाले यसले मन नपरे प्रधानमन्त्री पनि फ्याँक्ने सक्ने बताउनुभएको हो । अर्थमन्त्री वाग्लेले सरकार बनाउने, ढाल्ने अधिकार संसदलाई भएकाले उसले सरकारलाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्ने पनि बताउनु भयो । उहाँले बजेट स्थानीय तहलाई प्रत्यायोजन गर्ने संसदीय व्यवस्थाको स्थापित मान्यता भएको जिकिर पनि गर्नुभयो ।

४४. सरकारले बुढिगण्डकी जलविद्युत आयोजनालाई पन्छाउन खोज्योः एमाले सांसद कँडेल

प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले)का सांसद डा. पुष्पराज कँडेलले बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनालाई पन्छाउन खोजेको आरोप लगाउनुभएको छ । शुक्रवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले पेश गर्नुभएको विनियोजन विधेयक २०८३ माथिको छलफलमा भाग लिँदै उहाँले उक्त कुरा बताउनुभएको हो । सांसद कँडेलले उक्त आयोजनाबारे बजेटमा वित्तीय व्यवस्थापनको कुनै खाका समेत नआएको भन्दै आपत्ति समेत जनाउनु भयो । कृषि क्षेत्रलाई शिर्ष प्राथमिकता दिएको बजेटमा उल्लेख गरिएपनि सोही अनुसारको बजेटको व्यवस्थापन नभएको सांसद कडेलको गुनासो थियो । उहाँले भन्नुभयो,‘बुढी गण्डकीको बारेमा मैले पटक पटक भनिराखेको छु । फेरि पनि म के उठाउँछु भने प्राधिकरण मोडलमा लैजाने भनिएको छ बजेटमा । यो चाहीँ फुटबललाई हानेको जस्तो कहिले प्राधिकरणबाट समितिमा लैजाने, कहिले समितिबाट प्राधिकरणमा लैजाने ।

४५. सुस्तामा भारतीय सीमा सुरक्षा बलले नेपालीलाई हप्कीदप्की गरे, यस सम्बन्धमा रक्षामन्त्रीको जवाफ चाहियोः हर्कराज राई

श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्कराज राईले भारतीय सीमा सुरक्षा बलले सुस्तामा नेपाली नागरिकमाथि हप्कीदप्की गरेको विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ । शुक्रवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै उहाँले उक्त सुरक्षा बलले नेपाली नागरिकमाथि हप्कीदप्की गरेको भिडियो सार्वजनिक भएको उल्लेख गर्दै त्यसबारे रक्षामन्त्रीले तत्काल जवाफ दिनुपर्ने बताउनु भयो । अध्यक्ष राईले नेपाली सेना भने सीमा क्षेत्रमा जानै नहुने के कमस खाएर बसेको छ भनि कटाक्ष समेत गर्नुभयो । उहाँले सरकारले यदि नेपाली सेनाले सीमामा गएर अवलोकन गर्न नपाउने कुनै सन्धि सम्झौता भएको भए त्यसको पत्र पनि संसदलाई जानकारी गराउन सचेत गराउनु भयो । अध्यक्ष राईले आफनो भूमिको लागि नेपाली नागरिकले मात्रै लडनुपर्ने दुखद अवस्था आउँदा पनि सरकारले चासो नदिएको भन्दै आक्रोश पनि व्यक्त गर्नुभयो ।

४६. ‘उर्जा विकासमा निजी क्षेत्रको भुमिका महत्वपूर्ण’

नेपालको उर्जा विकासमा निजी क्षेत्रको भुमिका महत्वपूर्ण रहेको सरोकारवालाहरुले बताउनुभएको छ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) को २४ औँ वार्षिक साधारणसभा तथा ८औँ अधिवेशनमा बोल्दै उहाँहरुले नीजि क्षेत्रले उर्जा क्षेत्रमा महत्वपूर्ण भुमिका निर्वाह गरेको बताउँदै बजेटमा आएका कार्यक्रम प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । कार्यक्रममा शुभकामना मन्तव्य व्यक्त गर्दै नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले ऊर्जा क्षेत्रका लागि सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेट स्वागतयोग्य रहेको बताउनु भयो । उहाँले विद्युत व्यापार र प्रशारण लाइन निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने सरकारी नीतिले ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा नयाँ अवसर सिर्जना गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उहाँकाअनुसार विद्युत व्यापार र प्रशारण लाइनमा निजी क्षेत्रलाई भित्र्याउने भनिएको छ । यसका साथै विभिन्न समस्याको समाधान गर्ने खालको बजेट आएको छ । अग्रवालले नेपाल लामो समयदेखि नीति र नियतिको द्वन्द्वमा फसेको टिप्पणी गर्दै राम्रो नीति बने पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार नेपाल नीति र नियतिको दलदलमा बस्यो । नीति जहिले राम्रो आउने तर नियति राम्रो भएन । त्यसैले नीति राम्रो आउने तर काम नहुने अवस्था आयो। अपेक्षाकृत काम हुन सकेको थिए ।

४७. अर्थमन्त्रीले धम्की दिएको अभिव्यक्तिले लेखा समितिमा हंगामाः सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच के भयो ?

सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले सांसदहरूलाई धम्की दिएको भन्दै संसदीय समितिमा हंगामा भएको छ । बिहीवारको बैठकमा पहिला पनि आर्थिक विधेयक सच्याइने गरिएको र अहिले पनि आफूले सच्चाएको बताउनुभएको थियो । उहाँले सरकार अब सुशासनको मामिलामा निर्मम भएको र ‘फाइल खोल्ने’ बताउनुभएको थियो भने आर्थिक विधेयकमा आफूले ‘कम गल्ती गरेको’ दाबी गर्नुभएको थियो । यही अर्थमन्त्रीको भनाइलाई लिएर शुक्रबारको बैठकमा प्रतिपक्षी दल नेकपा र सत्तापक्षका सांसदबीच सबालजवाफ भएको हो । पूर्वअर्थमन्त्री एवं नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद वर्षमान पुनले वर्तमान अर्थमन्त्रीले समितिको मर्यादा विपरित धम्कीपूर्ण अभिव्यक्ति दिएको आरोप लगाउनु भयो । बैठकमा बोल्दै पूर्वअर्थमन्त्री पुनले अर्थमन्त्रीले सांसदहरूलाई ‘हेप्ने र धम्की दिने’ शैलीमा प्रस्तुत भएको भन्दै उक्त कार्यको विरोध गर्नुभयो ।

४८. उर्जा क्षेत्रमा धेरै जटिलताहरु छन्, सरकारले सम्बोधन गरोस्ः अध्यक्ष कार्की

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले ऊर्जा क्षेत्र अझै अप्ठ्यारो स्थीतिमा रहेको बताउनुभएको छ । इप्पानको २६ औं साधारण सभा तथा ८ औं अधिवेशनमा बोल्दै कार्कीले ३८ भन्दा बढी आयोजना फाइल वन क्षेत्रमा अड्किँदा दुईदेखि चार वर्षसम्म परियोजना अगाडि बढ्न नसकेको बताउनु भयो । वन अनुमति नपाउँदा कतिपय परियोजनाले निर्माण प्रक्रिया नै रोक्नुपरेको र केही लगानीकर्ता कानूनी प्रक्रियासमेत सामना गर्न बाध्य भएको उहाँको भनाइ थियो । उहाँले ऊर्जा क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि सरकारले घोषणा गरेको ‘सनसेट ल’ संसद्को लामो प्रक्रियामा लैजानुभन्दा अध्यादेशमार्फत तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो । ऐन निर्माणमा समय खर्च गर्दा ऊर्जा क्षेत्रको गति प्रभावित हुने उहाँको भनाइ थियो । कार्कीले सरकारले ऊर्जा उत्पादनको महत्वाकांक्षी लक्ष्य लिएको भए पनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहेको टिप्पणी गर्नुभयो । बजेटमा घोषणा भएका कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न कानुनी तथा नीतिगत सहजीकरण आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ थियो ।

४९. निर्माणमा नगई बहानाबाजी गर्नेहरूप्रति कठोर बन्छौँः उर्जामन्त्री

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले निर्माणमा नगई बहानाबाजी गर्नेहरू प्रति सरकार कठोर बन्ने बताउनुभएको छ । शुक्रवार इप्पानको २६ औं साधारण सभा तथा ८ औं अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले सरकार निजी क्षेत्र मैत्री हुँदाहुँदै पनि सुशासनको सन्दर्भमा केही निर्मम बन्नुपर्ने अवस्था आएको स्पष्ट पार्नुभएको छ । उहाँले ऊर्जा क्षेत्रमा रहेको ‘लाइसेन्स राज’ को अन्त्य गर्ने र आयोजना कब्जा गर्ने प्रवृत्तिको नियन्त्रण गर्न सरकार अब निर्मम हुने बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार  ऊर्जा क्षेत्रको समग्र विकास, कानुनी सुधार र आगामी रणनीतिका बारेमा सरकार स्पष्ट छ ।  विद्युत व्यापारको अनुमतिः अब निजी क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सिधै विद्युत व्यापार गर्न दिइँदैछ । निजी प्रशारण लाइनः निजी लगानीमै प्रशारण लाइन निर्माण गरी ह्वीलिङ चार्ज लिएर विद्युत व्यापार गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था गरिनेछ, जसले ऊर्जा बजारमा प्रतिस्पर्धा बढाइँदैछ । जलाशययुक्त आयोजनामा सहुलियतः जलाशययुक्त आयोजनामा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने सरकारको नीति छ । यस्ता आयोजनामा शत प्रतिशत लगानी सुनिश्चित गरे पहिलो वर्षमै ४० प्रतिशतसम्म आईपीओ जारी गर्न पाउने र लाइसेन्स अवधि ५० वर्ष हुनेछ ।

५०. बेरुजु घटाउन प्रमाण संकलन गर्दैछौँः सचिव राई

परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव अमृतबहादुर राईले आगामी आर्थिक वर्षमा बेरुजु फस्र्यौटको लक्ष्य ६१ प्रतिशतसम्म पु¥याउने योजना रहेको बताउनुभएको छ । प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले हाल मन्त्रालयको हातमा करिव २ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ बराबरको बेरुजु रहेको जानकारी दिँदै यसलाई घटाउँदै जाने योजना रहेको बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार लेखा समितिको निर्देशनअनुसार आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ र २०८३÷८४ का लागि साउनदेखि पुस महिनासम्म प्रमाण संकलन गर्ने कार्यक्रम तय गरिएको छ । यस अवधिमा फस्र्यौट गरी संपरीक्षणका लागि पेश गर्दा करिव १ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ बराबरको बेरुजु फस्र्यौट गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । उक्त लक्ष्य पूरा गर्न सकेमा आगामी आर्थिक वर्षमा करिव ६१ प्रतिशतसम्म बेरुजु फस्र्यौट हुनेछ । राईले भन्नुभयो –अहिले हाम्रो हातमा रहेको बेरुजु करिव २ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ रहेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको कार्ययोजनासम्बन्धी कुरा पनि यहाँ प्रश्तुत गर्न चाहन्छु ।

५१. बेरुजु फस्र्यौट तथा न्युनिकरणबारे सचिवले दिए लेखा समितिमा जानकारी

प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिमा विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरूले बेरुजु फस्र्यौट तथा न्यूनिकरणमा भइरहेको प्रगतिबारे जानकारी दिएका छन् । शुक्रवारको बैठकमा  रक्षा सचिव केदारनाथ शर्माले मन्त्रालयले बेरुजु न्युनिकरणका लागि योजनावद्ध रूपमा काम गरिरहेको बताउँदै पछिल्ला वर्षहरूमा उल्लेखनीय सुधार भएको बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार ६२ औँ प्रतिवेदनमा करिब १ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ बेरुजु रहेकोमा ६३ औँ प्रतिवेदनमा यो घटेर करिव २० करोड ३६ लाख रुपैयाँमा सिमित भएको छ । उहाँले महालेखा परीक्षकको टोलीसँग स्थलगत समन्वय, जङ्गी अड्डा लगायत निकायहरूसँग संयुक्त छलफल र प्रारम्भिक चरणमै बेरुजु घटाउने अभ्यासका कारण प्रगति सम्भव भएको बताउनु भयो । तर उहाँले बेरुजु सम्बन्धी महालेखा परीक्षकको विवरण र मन्त्रालयको आन्तरिक अभिलेखबीच केही नमिलेको बताउनु भयो । 

५२. सेनाले पुराना प्रमाणहरू खोज्ने र प्रक्रियागत रूपमा बेरुजु घटाउने कार्यलाई प्राथमिकतामा राखेको छः प्रधानसेनापति सिग्देल

प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलले सेनाले पुराना प्रमाणहरू खोज्ने र प्रक्रियागत रूपमा बेरुजु घटाउने कार्यलाई प्राथमिकतामा राखेको बताउनुभएको छ । संसदको सार्वजनिक लेखा समितिमा बोल्दै सिग्देलले बेरुजु घटाउन योजनावद्ध रुपमा प्रमाण खोजिरहेको र आगामी दिनमा प्रगती राम्रो देखिने बताउनुभएको हो । उहाँले अहिले भने खासै धेरै फस्यौँट हुन नसकेको बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार नेपाली सेनाले यस वर्ष ६० प्रतिशत बेरुजु फस्र्यौट गर्ने लक्ष्य लिएको भए पनि हालसम्म ११ प्रतिशत मात्र प्रगति भएको छ । असार मसान्तसम्म यसलाई अधिकतम १५ प्रतिशतसम्म पु¥याइनेछ । उहाँकाअनुसार  नेपाली सेनाको बेरुजु फस्र्यौटको ६० प्रतिशतको लक्ष्य पूरा हुन नसक्नुमा तराई–मधेस द्रुतमार्ग (फास्ट ट्रयाक) को ठूलो रकम मुख्य कारण रहेको छ । फास्ट ट्रयाकको प्याकेज ६ अन्तर्गत १ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँको ‘लिक्विडेटेड ड्यामेज’ तत्काल फस्र्यौट हुन सक्ने अवस्थामा नरहेकाले समग्र प्रगतिमा असर परेको स्पष्ट पार्नुभयो । प्रधानसेनापति सिग्देलकाअनुसार सेनाले १५ करोड २१ लाख ८० हजार रुपैयाँ बराबरको बेरुजु सम्परिक्षणका लागि महालेखा परीक्षकको कार्यालयमा पेश गर्ने तयारी पूरा गरेको छ । यसमा एम्युनेसन खरिदको ४ करोड ११ लाख ६९ हजार, मेसिनरी स्पेयर पाट्र्सको १ करोड ८९ लाख ९१ हजार, लक्ष्मी बैंकबाट ब्याज असुली पश्चात फस्र्यौट हुनुपर्ने ७ करोड ६९ लाख ६० हजार र पारिश्रमिक कर कट्टीको १ करोड ५० लाख ६० हजार रुपैयाँ समावेश छन् ।–न्युज एजेन्सी नेपाल