१. लागुऔषध नियन्त्रणमा राज्यका निकायको ‘मिलेमतो’ र कमजोर संरचनाप्रति सांसद दुलालको चिन्ता

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद युवराज दुलालले लागुऔषध नियन्त्रणका क्षेत्रमा राज्यका निकायहरूको कार्यशैली र कमजोर संस्थागत संरचनाप्रति प्रश्न उठाउनुभएको छ । 
बिहीवार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले लागुऔषधको उत्पादनदेखि व्यवसायसम्म राज्यका निकायहरूको समेत मिलेमतो हुने गरेको दाबी गर्नुभयो । सांसद दुलालले लागुऔषध दुव्र्यसनका कारण युवा जनशक्ति, परिवार र समग्र समाजमा अपूरणीय क्षति पुगिरहेको उल्लेख गर्दै सरकारको ध्यान रोकथाममा केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले जनचेतनाका कार्यक्रमसँगै लागुऔषध मौलाउने वातावरणलाई नै निरुत्साहित गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । प्रहरी र संवद्ध निकायहरूको कार्यशैली ‘रियाक्टिभ’ प्रकृतिको रहेको टिप्पणी गर्दै उहाँले सूचना हुँदाहुँदै पनि समयमै कारबाही नहुने गरेको बताउनु भयो । 

२. लागुऔषध नियन्त्रणमा आपूर्ति सञ्जाल र स्रोतको अनुसन्धानमा जोड दिन सत्तारुढ सांसदहरूको माग

प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा सांसदहरूले लागुऔषध नियन्त्रणका लागि प्रयोगकर्तालाई मात्र नभई यसको मुख्य स्रोत र आपूर्ति सञ्जालमाथि अनुसन्धान केन्द्रित गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । बिहीवार बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदहरूले हालको अनुसन्धान प्रक्रियामा सुधार, प्रहरी संयन्त्रको सुदृढीकरण, सीमा क्षेत्रमा कडाइ र पुनस्र्थापना केन्द्रहरूको प्रभावकारितामा प्रश्न उठाउँदै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । उनीहरूले परम्परागत शैली र न्यून बजेटबाट लागुऔषधको भयावह समस्या समाधान नहुने भन्दै ठोस कार्ययोजना र नयाँ कार्यदिशा तय गर्न माग गरेका छन् । सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद कविन्द्र बुर्लाकोटीले लागुऔषध नियन्त्रणका लागि प्रयोगकर्तालाई मात्र नभई आयातको मुख्य स्रोत र आपूर्ति संयन्त्र (सप्लायर चेन) माथि गहिरो अनुसन्धान हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । 

३. लागुऔषध नियन्त्रणका लागि मौजुदा संरचना र कानून अपर्याप्तः निश्कल राई

नेपाली काँग्रेसका सांसद निश्कल राईले मुलुकमा बढ्दो लागुऔषधको समस्या सम्बोधन गर्न हालको संरचना र कानूनी व्यवस्था अपर्याप्त रहेको बताउनुभएको छ । बिहीवार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै सांसद राईले नीतिगत सुधार र नयाँ संरचना निर्माणमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको हो । सांसद राईले ‘लागुऔषध रोकथाम तथा नियन्त्रण राष्ट्रिय गुरु योजना २०७९–२०८४’ ले व्यवस्था गरेबमोजिम लागुऔषध नियन्त्रण विभागको स्थापना अझै हुन नसकेको भन्दै यसको तत्काल कार्यान्वयनमा जोड दिनुभयो । लागुऔषध नियन्त्रण नीति, २०६३ लाई समयसापेक्ष परिमार्जन गर्न तयार पारिएको मस्यौदा विगत चार वर्षदेखि र लागुऔषध नियन्त्रण ऐन, २०३३ लाई संशोधन गर्न बनेको मस्यौदा विगत आठ वर्षदेखि थन्किएको भन्दै उहाँले असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले परीक्षणका लागि प्रयोग गरिने ‘युरिन किट’ अत्यन्तै महँगो भएको उल्लेख गर्दै काँकडभित्ता नाकामा गरिएको परीक्षणमा १९ मध्ये १३ जनामा लागुऔषध प्रयोगको पुष्टि भएको समेत बताउनु भयो ।  

४. लागुऔषध नियन्त्रणका लागि नेपाल प्रहरीको तीन वर्षे कार्ययोजनाः ऐन संशोधनदेखि प्रविधि विस्तारसम्म

नेपाल प्रहरीले लागुऔषधको बढ्दो कारोबार र दुव्र्यसनी नियन्त्रणका लागि तीन वर्षे विस्तृत कार्ययोजना अगाडि सारेको छ । प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीले लागुऔषध नियन्त्रण ब्युरोको क्षमता अभिवृद्धि, कानूनी सुधार र प्रविधिको प्रयोगलाई केन्द्रमा राखेर तयार पारिएको कार्ययोजनाबारे जानकारी दिनुभएको हो । प्रहरीले लागुऔषध नियन्त्रण ऐन, २०३३ लाई समयसापेक्ष परिमार्जन गर्न प्रश्ताव गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, वर्तमान ट्रेन्ड र व्यावहारिक पक्षलाई समेटेर ऐनका विशेष दफाहरू संशोधनका लागि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र सम्बन्धित निकायहरूसँग समन्वय गरिने कार्ययोजनामा उल्लेख छ । यस्तै, लागुऔषध नियन्त्रण ब्युरोको जनशक्तिलाई विस्तार गरी थप सुदृढ बनाउने लक्ष्य लिइएको छ । हाल सीमित जनशक्तिबाट सञ्चालित ब्युरोमा प्राविधिक जनशक्ति, केमिस्ट र आईटी विज्ञहरू (ओसिन्ट ओपन सोर्स इन्टेलिजेन्स) समावेश गरिनेछ । 
नेपालमा गाँजा र अफिम (ओपियम) को उत्पादन हुने क्षेत्रहरूमा प्रहरीले कडा निगरानी शुरु गरेको उहाँले बताउनु भयो । 

५. लागुऔषध नियन्त्रणका लागि जनचेतना र बजेटमा जोड दिन सांसद अर्यालको माग

नेकपा (एमाले) का सांसद पद्मा अर्यालले लागुऔषध दुव्र्यसनी नियन्त्रणका लागि केवल कानूनी कारबाही मात्र पर्याप्त नभएको बताउनुभएको छ । बिहीवार बसेको प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले लागुऔषध दुव्र्यसनी नियन्त्रणका लागि जनचेतना र पर्याप्त बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । बिहीवार बसेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो धारणा राख्नुभएको हो । सांसद अर्यालले लागुऔषधले व्यक्तिको मात्र नभई सिङ्गो परिवारको सपना र समाजको भविष्य नै अन्धकार बनाउने उल्लेख गर्नुभयो । युवा पुस्ता देशको भविष्य भएको चर्चा गर्दै उहाँले यो वर्ग दुव्र्यसनमा फस्नु राष्ट्रिय चिन्ताको विषय भएको बताउनु भयो । अध्ययनअनुसार सीमा नाका, विद्यालय र शहरी क्षेत्रमा लागुऔषधको प्रभाव बढी देखिएको भन्दै उहाँले ती क्षेत्रमा नियमित अनुगमनको व्यवस्था मिलाउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिनुपर्ने प्रस्ताव गर्नुभयो । पक्राउ र अनुसन्धानले मात्रै यो समस्या पूर्ण रूपमा समाधान हुन नसक्ने उहाँको तर्क थियो । 

६. राज्य व्यवस्था समितिद्वारा कार्यविधि मस्यौदा र विभिन्न उपसमितिहरू गठन, कारागार र अख्तियारको अनुगमन गरिने

प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले समितिको कार्यसम्पादनलाई प्रभावकारी बनाउन विभिन्न उपसमितिहरू गठन गर्ने र स्थलगत अनुगमन गर्ने निर्णय गरेको छ । बिहीबार बसेको बैठकले बैठक सञ्चालन कार्यविधि तर्जुमाका लागि मस्यौदा समितिको समयसीमा थप गर्नुका साथै विभिन्न मन्त्रालयहरूको कामकारबाही निगरानी गर्न उपसमितिहरू प्रश्तावित गरेको हो । समितिका सभापति हरि ढकालकाअनुसार बैठकले समितिको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने मन्त्रालय तथा निकायहरूको अनुगमन र उजुरी अध्ययनका लागि सात सदस्यीय विभिन्न उपसमितिहरू प्रश्ताव गरेको छ । जसअनुसार उजुरी अध्ययन उपसमितिको संयोजकमा श्रद्धा बुँवर क्षेत्रीलाई प्रश्ताव गरिएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् र रक्षा उपसमितिमा डा. अमरेश कुमार सिंह (संयोजक), गृह उपसमिति, दीपकराज बोहरा (संयोजक), भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा संघीय मामिला उपसमितिमा कमल सुवेदी (संयोजक), संवैधानिक आयोग उपसमिति सुरेन्द्र चौधरी (संयोजक) प्रश्ताव गरिएको छ । यी उपसमितिहरूमा सबै दलको समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न बाँकी सदस्यहरूको नाम उपलब्ध गराउन सभापति ढकालले राजनीतिक दलहरूलाई आग्रह गर्नुभएको छ । 

७. मन्त्रालयमा बजेट अभाव भएको गृहमन्त्री गुरुङको गुनासो

गृहमन्त्री सुदन गुरुङले गृह मन्त्रालयका लागि विनियोजित बजेट अपर्याप्त भएको गुनासो गर्नुभएको छ । बिहीवार सिंहदरबारमा बसेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो गुनासो गर्नुभएको हो । उहाँले प्रभावकारी कार्यसम्पादनका लागि बजेट वृद्धि गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । गृहमन्त्री गुरुङले सुशासन कायम गर्न, विपद् व्यवस्थापन तथा लागुऔषध नियन्त्रण जस्ता गम्भीर विषयमा काम गर्न मन्त्रालयलाई स्रोतको अभाव रहेको उल्लेख गर्नुभयो । मन्त्री गुरुङले बजेटको सिलिङभन्दा २० अर्ब रुपैयाँ थप ल्याउन आफूले धेरै मेहनत गरेको भएपनि त्यो अझै पर्याप्त नभएको बताउनु भयो । विपद् व्यवस्थापनका सन्दर्भमा बोल्दै मन्त्री गुरुङले सार्वजनिक खरिद ऐनका झन्झटिला प्रावधानका कारण उद्धार सामग्री खरिदमा ढिलाइ हुने गरेको बताउनु भयो । उहाँले भारी क्षमताका ड्रोन खरिद गर्न ४५ दिनको प्रक्रिया पूरा गर्दा मनसुन नै सकिने अवस्था आउने भन्दै ऐन संशोधनमा सहयोग गर्न सांसदहरूसँग आग्रह गर्नुभयो । विगतका विपद्का घटनाहरूबाट पाठ सिक्दै मन्त्रालयले अब प्रतिवन्धात्मक विधि अपनाउने र आफू स्वयं अनुगमनमा निस्कने योजना रहेको उहाँले सुनाउनु भयो ।  

८. बजेट प्रक्रिया अगाडि बढाउन श्रम संस्कृति पार्टी लचक, विरोध भने जारी रहने

श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्कराज राईले आफ्ना मागहरू यथावत रहे पनि बजेट प्रक्रियालाई लामो समयसम्म नरोक्ने बताउनुभएको छ । प्रतिपक्षी दलहरूबीच भएको छलफलपछि बजेटलाई धेरै समयसम्म अल्झाइराख्नु उचित नहुने निष्कर्ष निकालिएको उनले जानकारी दिनुभयो । विगत १० दिनदेखि जारी राजनीतिक गतिरोधका सन्दर्भमा बोल्दै अध्यक्ष राईले सम्बन्धित पक्षले सदनमा उपस्थित भएर आफ्नो भनाइ सच्याउनुपर्ने अडान दोहो¥याउनु भयो । अध्यक्ष राईले प्रतिपक्षी दलहरूबीचको कार्यगत एकतामा जोड दिँदै आफूहरू एक्लै नभई अन्य दलहरूसँगको समन्वयमा अगाडि बढिरहेको स्पष्ट पार्नुभयो । माग पूरा नभएसम्म सदनमा विरोध प्रदर्शन जारी रहने भएपनि विकास र बजेटको प्रक्रियालाई निकास दिन पार्टीले लचकता अपनाउने उहाँको भनाइ छ । 

९.प्रतिपक्षको आन्दोलन यथावत छ, बजेटका लागि मात्र सहजीकरण गरिएको होः सांसद राजेन्द्र राई

नेकपा (एमाले) का सांसद राजेन्द्रकुमार राईले प्रतिपक्षको आन्दोलन र अडान यथावत रहेको स्पष्ट पार्नुभएको छ । बिहीवार संघीय संसद भवनबाहिर सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै सांसद राईले बजेटमाथिको छलफललाई मध्यनजर गर्दै प्रक्रियालाई केही सहज मात्र बनाइएको बताउनु भयो । सांसद राईले अर्थमन्त्रीको कार्यशैली र बजेटको आलोचना गर्दै संसदीय छानबिन समितिको माग दोहो¥याउनु भयो । शुरुमा अर्थमन्त्री स्मार्ट भएको र राम्रो बजेट ल्याउने अपेक्षा गरिए पनि बजेट वक्तव्य आएपछि त्यो भ्रामक देखिएको उहाँको आरोप छ । उहाँले भन्नुभयो, ‘हाम्रो अडानबाट हामी पछि हटेका छैनौँ । जनताका जल्दाबल्दा समस्या र बजेटमाथि छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई बोध गर्दै सदनको प्रक्रियालाई केही सहजीकरण मात्र गरिएको हो। हाम्रो आन्दोलन र बजेटमाथिको छलफल सँगसँगै अगाडि बढ्छ । अर्थमन्त्रीले गरेका कामहरू त्रुटिपूर्ण छन्, त्यसैले यसको सत्यतथ्य छुट्याउन संसदीय छानबिन समिति बनाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग कायमै छ ।’

१०. प्रतिनिधि सभामा विनियोजन विधेयक, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक प्रश्तुत

प्रतिनिधि सभामा विनियोजन विधेयक, २०८३ प्रश्तुत भएको छ । बिहीवार प्रतिनिधि सभामा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले विनियोजन विधेयक, २०८३ प्रश्तुत गर्नुभएको हो । त्यस्तैमन्त्री वाग्लेले राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, २०८३ प्रश्तुत गर्नुभएको छ । उहाँले बिहीवारकै प्रतिनिधि सभा बैठकमा नेपाल राष्ट्र बैङ्क (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३ विचार गरियोस् भन्ने प्रश्ताव प्रश्तुत गर्नुभएको छ ।

११. पोखरामा ठूलो परिमाणको एलएसडीसहित भारतीय नागरिक पक्राउ

कास्की प्रहरीले पोखराबाट ठूलो परिमाणको प्रतिबन्धित लागुऔषध एलएसडीसहित एक भारतीय नागरिकलाई पक्राउ गरेको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले पत्रकार सम्मेलनमार्फत दिएको जानकारीअनुसार नाइजेरियाबाट हुलाकमार्फत लागुऔषध मगाइएको विशेष सूचनाका आधारमा प्रहरीले निगरानी बढाएको थियो । सोही क्रममा पोखरा महानगरपालिका वडा नं. ७ स्थित हुलाक कार्यालय बाहिरबाट उक्त सामग्री बुझ्न आएका भारतीय नागरिकलाई नियन्त्रणमा लिइएको हो । जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीका प्रमुख, प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) नविन कार्कीकाअनुसार पक्राउ परेका व्यक्तिको साथबाट १ हजार पत्ता एलएसडी बरामद गरिएको छ । पर्यटकका रूपमा पोखरा आएका ती नागरिक लेकसाइडस्थित एक होटलमा बस्दै आएका थिए । उहाँले होटलकै ठेगानामा हुलाकमार्फत उक्त लागुऔषध मगाएको अनुसन्धानबाट खुलेको बताउनु भयो ।  

१२. नेपालमा लागुऔषध दुव्र्यसनीको संख्यामा वृद्धिः १९ देखि ४५ वर्ष उमेर समूहका व्यक्तिहरू चपेटामा

नेपालमा लागुऔषधको दुव्र्यसन र कारोबार जटिल बन्दै गएको अवस्थामा लागुऔषध नियन्त्रण ब्युरोले सिमित स्रोतसाधनका बाबजुद आफ्नो सक्रियता बढाएको छ । पछिल्लो सर्वेक्षणअनुसार नेपालमा लागुऔषध दुव्र्यसनीको संख्यामा वृद्धि भइरहेको छ । विशेष गरी १९ देखि ४५ वर्ष उमेर समूहका व्यक्तिहरू यसको चपेटामा बढी परेका छन् । प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीले कारागारहरूमा समेत लागुऔषध सम्बन्धी मुद्दाका कैदीबन्दीको चाप उच्च रहेको बताउनु भयो । बिहीवार बिहान सिंहदरबारमा बसेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले तराईदेखि हिमालसम्म नै यो समस्या फैलिएको बताउनु भयो । आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा ब्युरोले ८सय १४ वटा मुद्दा दर्ता गरेको थियो भने आ.व. २०८१÷८२ मा यो संख्या बढेर १ हजार १ सय ३२ पुगेको थियो । चालु आर्थिक वर्षमा हालसम्म ८ सय ३७ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् । पक्राउ पर्नेमा नेपाली नागरिकको संख्या केही घटेको देखिए पनि विदेशी नागरिकहरूको संलग्नता भने बढ्दो छ ।

१३. चलचित्रकर्मीहरूको भावना समेट्ने गरी ऐन निर्माण गर्न सरकार प्रतिवद्धः मन्त्री तिमिल्सिना

सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले चलचित्रकर्मीहरूको भावना समेट्ने गरी ऐन निर्माण गर्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताउनुभएको छ । काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले चलचित्र क्षेत्रको विकास र विस्तारका लागि ‘चलचित्र विधेयक २०८२’ लाई दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित संसदीय समितिमा पठाइएको समेत बताउनु भयो । प्रतिनिधि सभाबाट विधेयक समितिमा पठाइएको जानकारी दिँदै मन्त्री तिमिल्सिनाले चलचित्रकर्मीहरूको भावना समेट्ने गरी ऐन निर्माण गर्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले ‘देशको आवाज’ बोल्ने स्तरीय चलचित्र निर्माणमा सहयोग पु¥याउन सरकारले आागमी आर्थिक वर्षका लागि साढे तीन करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको बताउनु भयो । मन्त्री तिमिल्सिनाले पुराना दस्तावेजका आधारमा ठूला कुरा गर्ने तर ठोस नतिजा नदिने सरकारी कार्यशैलीमा परिवर्तन ल्याउन चाहेको बताउनु भयो ।  सरकारको ध्यान केवल खर्च गर्नेतर्फ मात्र नभई उत्पादन र सिर्जनामार्फत कसरी उपलब्धि हासिल गर्ने भन्नेमा केन्द्रित रहेको उहाँको तर्क छ । 

१४. खेलमैदानबाट खेलकुद विकास गर्ने स्थानमा पुग्दा जिम्मेवारी वोध भएको छः राखेप उपाध्यक्ष विशाल

राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)का नवनियुक्त उपाध्यक्ष विशाल श्रेष्ठले खेलमैदानबाट खेलकुद क्षेत्रको विकास गर्ने स्थानमा पुग्दा थप जिम्मेवारी वोध महशुस भएको बताएका छन् । त्रिपुरेश्वरस्थित राखेप कार्यालयमा स्वागत तथा पदभार ग्रहण कार्यक्रमका अवसरमा नवनियुक्त उपाध्यक्ष श्रेष्ठले खेलमैदानमा खेल्दै यसै क्षेत्रको विकासका लागि काम गर्नु पाउनु ठूलो अवसर रहेको बताएका हुन् । नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीका पूर्वगोलकिपर श्रेष्ठले विगत दुई दशकदेखि खेलकुदमा रहेर देशको प्रतिनिधित्व गर्ने शौभाग्यपछि यसै क्षेत्रको विकासमा काम गर्न यो जिम्मेवारी दिएकोमा सरकारलाई धन्यवाद र आभार व्यक्त गरे । यो पदमा रहँदा सम्पूर्ण खेलकुद संघसँग समन्वयन गरी खेल विकासका लागि नेपाल सरकारसँग सहकार्य गरी अगाडि बढ्ने उनको विश्वास छ । खेल मैदानबाट खेल विकासमा आउँदा धेरै खुसी रहेको र आफूले गर्नुपर्ने काम पनि धेरै रहेको उपाध्यक्ष श्रेष्ठले बताएका छन् । उपाध्यक्ष श्रेष्ठले समग्र खेलविकासका लागि लागि पर्ने र त्यो सबै सरोकार पक्ष एकभएर मात्र सम्भव हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । सबै एक भएर नेपाली खेलकुदलाई नयाँ उचाइमा पुु¥याउनुपर्ने उनले जोड दिएका छन् ।

१५. आफूमाथि प्रश्न गर्ने सांसदलाई अर्थमन्त्रीको चेतावनीः तपाईंका काण्डहरु थाहा नभएको हो र, ति पनि खुल्नेछन्

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आफूमाथि लागेका भ्रष्टाचारका आरोपहरूको प्रतिवाद गर्दै अनियमितता प्रमाणित भए पद त्याग गर्ने घोषणा गर्नुभएको छ । बिहीवार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै उहाँले प्रश्न उठाउने सांसदहरूका पुराना काण्डहरू समेत सार्वजनिक हुने चेतावनी दिनुभएको हो । अर्थ मन्त्रालयमा बसेर करका दरमार्फत निश्चित व्यापारीलाई पोसेको भन्ने आरोपको खण्डन गर्दै उहाँले आफूमाथि लागेको २ अर्बको आशङ्का निराधार रहेको दाबी गर्नुभयो । उहाँले सार्वजनिक लेखा समितिमा समेत आफू विरुद्ध आएका समाचारहरूको खण्डन गरेको उल्लेख गर्दै जनताले सुशासनका लागि दिएको मतको अपमान नगर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो । सुशासनको कठोर प्रतिवद्धतासहित आएको दुई महिनामै जनतालाई धोका दिन नसकिने जिकिर गर्दै उहाँले आफूमाथि औंलो ठड्याउनेहरूलाई पनि नैतिक उचाइ कायम राख्न चुनौती दिनुभयो । उहाँले आफ्नो बारेमा प्रश्न उठाउने सांसदहरुलाई तपाईंहरुको पनि काण्डहरु थाहा नभएको हो ? भन्दै प्रश्न समेत गर्नुभयो । 

१६. ५६ वर्षपछि नयाँ चलचित्र ऐन आउँदै, देशभर थप ५० सिनेमा हल बनाउने बोर्डको योजना

चलचित्र विकास बोर्डका कार्यकारी अध्यक्ष दिनेशराज दाहालले विगत ५६ वर्षदेखि प्रतिक्षामा रहेको नयाँ चलचित्र ऐन वर्तमान सरकारको कार्यकालमा निर्माण हुनु खुशीको कुरा भएको बताउनुभएको छ । काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले चलचित्र उद्योगलाई व्यवस्थित र नियमवद्ध बनाउनका लागि नयाँ ऐन र नियमावली कोशेढुङ्गा सावित हुने उहँँले विश्वास व्यक्त गर्नुभएको हो । अध्यक्ष दाहालले वर्तमान सरकारका नेतृत्वकर्ताहरू कला, साहित्य र सङ्गीतप्रति संवेदनशील रहेकाले चलचित्र क्षेत्रका समस्या समाधान हुनेमा आफू आशावादी रहेको बताउनु भयो ।  प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र सञ्चारमन्त्री स्वयं कला क्षेत्रलाई बुझ्ने व्यक्तित्व हुनुले नेपाली चलचित्र उद्योगको भविष्य सुरक्षित रहेको उहाँको तर्क थियो । अध्यक्ष दाहालले मौलिक र सिर्जनात्मक चलचित्र निर्माणका लागि सरकारले साढे तीन करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको जानकारी दिनुभयो । नेपाली चलचित्रको मुख्य आम्दानीको स्रोत हलहरू नै रहेको उल्लेख गर्दै दाहालले हलको संख्या वृद्धिमा जोड दिनुभयो । द्वन्द्वकालअघि ४५० को संख्यामा रहेका सिनेमा हलहरू घटेर ११० मा पुगेको र हाल विस्तारै बढेर १७५ पुगेको बताउनु भयो । उहाँले सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा देशभर थप ५० वटा नयाँ सिनेमा हल निर्माण गर्ने योजना अघि सार्नुभयो ।  यस मोडलअन्तर्गत स्थानीय सरकारले जग्गा उपलब्ध गराउने, प्रदेश सरकारले भवन निर्माण गर्ने र चलचित्र विकास बोर्डले प्राविधिक पूर्वाधारमा लगानी गर्ने प्रश्ताव गरिएको छ । 

१७. अमेरिकी अपाचे हेलिकप्टर खसालिएको प्रतिक्रियामा इरानविरुद्ध अमेरिकी सैन्य कारबाही सम्पन्न

अमेरिकी सेनाको एउटा अपाचे हेलिकप्टर खसालिएको घटनाको प्रतिशोधमा इरानमाथि आत्मरक्षाका लागि लक्षित आक्रमणहरू सम्पन्न गरिएको अमेरिकी सेन्ट्रल कमान्ड (सेन्टकॉम) ले जनाएको छ । सेन्ट्रल कमान्डले मंगलवार सार्वजनिक गरेको जानकारीअनुसार सोमवार अमेरिकी सेनाको हेलिकप्टर खसालिएपछि त्यसको जवाफ स्वरूप यी सैन्य कारबाहीहरू गरिएका हुन् ।  अमेरिकी अधिकारीहरूले यस कदमलाई आत्मरक्षाका लागि चालिएको आवश्यक प्रक्रियाका रूपमा उल्लेख गरेका छन् ।

१८. ओमानको खाडीमा अमेरिकी सेनाद्वारा दोस्रो तेल ट्याङ्कर निष्क्रिय

ओमानको खाडीमा अमेरिकी सेनाले एक तेल ट्याङ्करलाई निष्क्रिय पारेको छ । इरानी बन्दरगाहहरू विरुद्ध जारी अमेरिकी नौसैनिक नाकाबन्दीको उल्लंघन गरेको भन्दै अमेरिकी सुरक्षा बलले लगातार दोस्रो दिन अर्को जहाजमाथि कारबाही गरेको हो । अमेरिकी सेन्ट्रल कमाण्डले बुधबार जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार, पलाउको झण्डा रहेको एम÷टी सेटबेल्लो नामक ट्याङ्करका चालक दलले अमेरिकी सेनाको निर्देशन पटक–पटक उल्लंघन गरेपछि अमेरिकी विमानले सो जहाजको इन्जिन कक्षमा प्रिसिजन हतियार प्रहार गरेको थियो । सेन्ट्रल कमाण्डले सामाजिक सञ्जाल एक्समार्फत जानकारी दिँदै उक्त ट्याङ्करले इरानबाट तेल ओसारपसार गर्न खोजेको दाबी गरेको छ । 

१९. थाइल्याण्डका पूर्वप्रधानमन्त्री थाक्सिन सिनावात्रा शाही माफीपछि पूर्ण रूपमा मुक्त

थाइल्याण्डका पूर्वप्रधानमन्त्री थाक्सिन सिनावात्रा शाही माफीपछि पूर्ण रूपमा जेलमुक्त भएका छन् । थाइल्याण्डको कारागार विभागले सिनावात्राको प्रोबेसन (परीक्षण) अवधि समाप्त भएको र उनलाई लगाइएको इलेक्ट्रोनिक मनिटरिङ उपकरण (ईएम ट्याग) समेत हटाइएको पुष्टि गरेको हो । कारागार विभागद्वारा जारी विज्ञप्तिअनुसार, सिनावात्रा गत मे ११ देखि चार महिना एक दिनको अवधिका लागि प्रोबेसनमा रहेका थिए । यस अवधिमा उनले विभागद्वारा तोकिएका सम्पूर्ण सर्तहरू पूर्ण रूपमा पालना गरेको जानकारी दिइएको छ । गत जुन ३ देखि लागू भएको शाही माफी सम्बन्धी अध्यादेश पश्चात, एक समीक्षा समितिले सिनावात्राको योग्यताको प्राविधिक जाँच गरेको थियो। ६० वर्षभन्दा माथिको उमेर र बाँकी रहेको कैद सजाय तीन वर्षभन्दा कम भएका कारण उनी शाही माफीको मापदण्डभित्र परेका हुन् । 

२०. दक्षिण अफ्रिकाको जोहानेसबर्गमा सामूहिक गोली प्रहारः १२ जनाको मृत्यु, ९ घाइते

दक्षिण अफ्रिकाको सबैभन्दा ठूलो शहर जोहानेसबर्गस्थित एक सुकुम्बासी बस्तीमा भएको सामूहिक गोलीकाण्डमा परी कम्तीमा १२ जनाको मृत्यु भएको छ भने ९ जना घाइते भएका छन् । दक्षिण अफ्रिकी प्रहरी सेवाले बुधवार जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार क्लिभल्याण्डको जम्पर्स नामक सुकुम्बासी बस्तीमा मंगवबार स्थानीय समयअनुसार राति करिव ११ः१० बजे सो घटना भएको हो । १० जनाभन्दा बढीको संख्यामा रहेका हतियारधारी समूहले बस्तीमा प्रवेश गरी विभिन्न स्थानमा अन्धाधुन्ध गोली प्रहार गरेका थिए । आक्रमणपछि उनीहरू एउटा सवारी साधनमा चढेर फरार भएको प्रहरीले जनाएको छ । प्रहरीकाअनुसार घटनास्थलमा ८ पुरुष र ३ महिला गरी ११ जनाको मृत्यु भएको थियो भने अर्का एक पुरुषको उपचारका क्रममा अस्पतालमा मृत्यु भएको हो । गोली लागेर घाइते भएका अन्य ९ जनालाई उपचारका लागि नजिकैका स्वास्थ्य संस्थाहरूमा भर्ना गरिएको छ । उक्त घातक आक्रमणको उद्देश्य अहिलेसम्म खुल्न सकेको छैन । यस घटनामा संलग्न कोही पनि अहिलेसम्म पक्राउ परेका छैनन् । 

२१. पाक–अफगान सीमा क्षेत्रमा पाकिस्तानी सुरक्षा फौजको कारबाही, २६ आतंकवादी मारिए

पाकिस्थान र अफगानिस्तानको सीमा क्षेत्रमा पाकिस्तानी सुरक्षा फौजले गरेको कारबाहीमा प्रतिबन्धित संगठन ‘तेहरिक–ए–तालिबान पाकिस्थान’ (टीटीपी) का २६ जना आतंकवादी मारिएका छन् । पाकिस्थानका संघीय सूचना तथा प्रसारण मन्त्री अताउल्लाह तरारकाअनुसार बुधवार गरिएको यस सैन्य कारबाहीका क्रममा आतंकवादीहरूको एक तालिम केन्द्र, लुक्ने स्थान र हातहतियारको भण्डार समेत पूर्ण रूपमा ध्वस्त पारिएको छ । मारिएका आतंकवादीहरू हालैका दिनमा पाकिस्थानी सुरक्षा बल र कानून कार्यान्वयन गर्ने निकायहरूमाथि भएका विभिन्न हिंस्रक गतिविधिमा संलग्न रहेको सरकारी पक्षले जनाएको छ । मन्त्री तरारले पाकिस्थान सधैं क्षेत्रीय शान्ति र स्थिरताको पक्षमा रहेको उल्लेख गर्दै आफ्ना नागरिकको जीउधनको सुरक्षा सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको बताउनु भयो । देशबाट आतंकवादको पूर्ण उन्मूलन नभएसम्म सुरक्षा निकायहरूले आफ्नो अभियानलाई तिब्रताका साथ निरन्तरता दिने उहाँले प्रतिवद्धता समेत व्यक्त गर्नुभयो ।

२२. म्यानमारको श्वेडागन प्यागोडामा पाँच महिनामा ३४ लाख ५० हजारभन्दा बढी पर्यटकको आगमन

म्यानमारको प्रसिद्ध श्वेडागन प्यागोडा (गोल्डेन प्यागोडा) मा यस वर्षको पहिलो पाँच महिनामा ३४ लाख ५० हजारभन्दा बढी पर्यटकले भ्रमण गरेका छन् । श्वेडागन प्यागोडा सञ्चालक समितिका सदस्य उ बो थिनले दिएको जानकारीअनुसार जनवरीदेखि मे महिनासम्ममा सो सङ्ख्यामा आन्तरिक तथा वाह्य पर्यटकले प्यागोडाको दर्शन गरेका हुन् । उक्त अवधिमा ३४ हजारभन्दा बढी विदेशी पर्यटकहरूले प्यागोडाको भ्रमण गरेका थिए । तीमध्ये सबैभन्दा बढी पर्यटक चीन र थाइल्याण्डबाट आएको थिनले जानकारी दिए । ऐतिहासिक महत्वको यो प्यागोडा स्थानीय समयअनुसार दैनिक बिहान ४ बजेदेखि राति १० बजेसम्म सर्वसाधारण र पर्यटकका लागि खुला रहने गर्दछ । 

२३. हर्मोज जलसन्धि अमेरिकाको नियन्त्रणमा रहेको राष्ट्रपति ट्रम्पको दाबी

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले गत महिनादेखि हर्मोज जलसन्धि भएर आवतजावत गर्ने २०० भन्दा बढी व्यापारिक जहाजहरूलाई अमेरिकी सेनाले गोप्य रूपमा सुरक्षा सहयोग प्रदान गरेको दाबी गर्नुभएको छ । सामाजिक सञ्जाल ट्रुथ सोसलमा एक पोस्ट गर्दै राष्ट्रपति ट्रम्पले अमेरिकी सेनाको यस प्रयासका कारण १० करोड ब्यारेल भन्दा बढी कच्चा तेल खुला बजारसम्म पुग्न सफल भएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले उक्त रणनीतिक जलमार्गमा इरानको नभई अमेरिकाको पूर्ण नियन्त्रण रहेको जिकिर समेत गर्नुभयो । इरानको सैन्य सामथ्र्य पराजित भएको र अर्थतन्त्र ध्वस्त भएको दाबी गर्दै ट्रम्पले भन्नुभयो, ‘इरानका लागि अब सबै समाप्त भइसकेको छ ।’ इरानसँगको वार्ता प्रक्रिया अवरुद्ध भएको र पछिल्ला दिनहरूमा इरानले अमेरिका तथा इस्रायलसँग प्रत्यक्ष सैन्य मुठभेड गरिरहेको सन्दर्भमा ट्रम्पको यस्तो कडा टिप्पणी आएको हो । 

२४. अर्थमन्त्रीलाई काँग्रेस सांसद रानाको कटाक्षः ‘वीपीलाई आदर्श मान्ने अर्थमन्त्रीले बजेट बनाउँदा गाउँको झुपडीमा बस्नेलाई बिर्सिनुभएछ’

नेपाली काँग्रेसका सांसद सन्दीप रानाले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले वीपी कोईरालालाई आर्दश मान्ने बताउने गरेपनि बजेटमा त्यस्तो नदेखिएको टिप्पणी गर्नुभएको छ । बिहीवार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बजेटमाथिको सैद्धान्तिक छलफल उहाँले अर्थमन्त्रीले बजेट निर्माण गर्दा दुर्गम गाउँका नागरिकलाई बिर्सिएको आरोप लगाउनु भयो । बजेटमा विकासको खाका बनाउँदै गर्दा दुर्गम गाउँको झुपडीमा बस्ने नागरिकलाई ध्यान राखेर बनाउनुपर्दछ भन्ने बीपीको उद्गारलाई अर्थमन्त्रीले बिर्सिएको उहाँको भनाई छ । उहाँले सरकारले बजेट अव्यवहारिक, असमावेशी र ग्रामिण जनजीवनप्रति असंवेदनशील रहेको बताउनु भयो । राष्ट्रिय योजना आयोगले निर्धारण गरेको सीमाभन्दा करिव दुई खर्ब रुपैयाँ बढीको बजेट ल्याएर ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि र ६ प्रतिशतभित्र मुद्रास्फीति सीमित राख्ने लक्ष्य व्यवहारिक नदेखिएको उहाँको दाबी छ । उहाँले बजेटमा संविधानको मर्मअनुसार सामाजिक न्याय र समावेशिताको भावना समेत नसमेटिएको बताउनुभयो ।

२५. ठूलो फुकिएको बेलुन जस्तो बजेट आयो, यो कार्यान्वयन हुँदैनः डा अमेरशकुमार सिंह

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद डा अमरेश कुमार सिंहले सरकारले प्रश्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कार्यन्वयन नहुने दाबी गर्नुभएको छ । बिहीवार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बजेटमाथिको सैद्धान्तिक छलफल उहाँले बजेटलाई ठूलो फुकिएको बेलुनको संज्ञा दिनुभयो । उहाँले फुकिएको बेलुन लामोसमयसम्म नटिक्ने उल्लेख गर्नुहुँदै आगामी बजेट पनि कार्यन्वयन नहुन नसक्ने ठोकुवा गर्नुभयो । उहाँले खक्षिण एसियामा कुनैपनि देशले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ३२ देखि ३३ प्रतिशतको बजेट बनाउने नगरेको बताउनु भयो । उहाँले बजेटमा केही सकरात्मक व्यवस्था भएपनि समग्र रूपमा आम नागरिकलाई राहत दिन नसकेको दाबी गर्नुभयो । उहाँले संविधान विपरित शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा कर लगाईएको बताउनु भयो । शिक्षा र स्वास्थ्यलाई संविधानले मौलिक अधिकारको रूपमा सुनिश्चित गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले यस्ता क्षेत्रमा कर लगाउनु संविधानको मर्मविपरीत भएको तर्क गर्नुभयो । निजी विद्यालय र अस्पतालमाथि लगाइएको करको भार अन्ततः विद्यार्थी र सेवाग्राहीमाथि पर्ने उहाँको भनाइ छ । 

२६. नगद वितरणले मात्र गरिबी घट्दैनः अर्थमन्त्री वाग्ले

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले नगद वितरण गरेर मात्रै गरिबी नघट्ने बताउनुभएको छ । बिहीवार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सांसदहरुले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै उहाँले बजेटले नगद वितरणलाई प्रथामिकता नदिएको स्पष्ट पार्नुभएको हो । तर सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरू कटौती नगरिएको उहाँको भनाई छ । बरु केही क्षेत्रमा थप विस्तार गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । मानिसलाई सधैं सहायता लिने अवस्थामा राख्ने नभई आम्दानी आर्जन गर्ने अवस्थामा पु¥याउने सरकारको लक्ष्य रहेको उहाँको भनाई छ । गरिबी न्युनिकरणको सबैभन्दा प्रभावकारी उपाय स्थायी रोजगारी र आयआर्जनका अवसर सिर्जना गर्नु रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले सरकारले आगामी बजेटमा त्यही लक्ष्यलाई प्राथमिकतामा राखेको दाबी गर्नुभयो । अर्थमन्त्री वाग्लेले रोजगारी सिर्जनाको लागी कृषि, उधम तथा निजी क्षेत्रलाई सशक्त बनाईने बताउनु भयो । सरकारले निजी क्षेत्रसंघको सहकार्यलाई केन्द्रमा राखेर आर्थिक नीति अघि बढाएको पनि उहाँको भनाई छ ।

२७. बजेटले नेपालको माटो चिन्न सकेन, किसान–मजदुरको मर्म बुझेनः नेकपा सांसद दुलाल

नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका प्रमुख सचेतक युवराज दुलालले सरकारले ल्याएको बजेटले संविधानको मर्म, नेपाली अर्थतन्त्रको यथार्थ र किसान–मजदुरको आवश्यकता सम्बोधन गर्न नसकेको बताउनुभएको छ । बिहीवार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बजेटमाथिको सैद्धान्तिक छलफल उहाँले बजेटको आर्थिक दृष्टिकोण नै स्पष्ट नभएको टिप्पणी गर्नुभएको हो । उहाँले बजेटले किसान, मजदुर, बेरोजगार युवा र गरिब नागरिकको अपेक्षा सम्बोधन गर्न नसकेको दाबी गर्नुभयो । उहाँले भीर–पहिरो र आधारभूत सेवाबाट वञ्चित हजारौं बस्तीलाई सुरक्षित र व्यवस्थित स्थानमा पुनस्र्थापना गर्न बजेटले कुनै कार्यक्रम नल्याएको बताउनु भयो । बाँदर आतंकका कारण किसान बाली जोगाउन नसक्ने अवस्थामा पुगेपनि बजेटले त्यस विषयलाई बेवास्ता गरेको उहाँको भनाई छ । उत्पादनमा आधारित कृषि अनुदान, बाली तथा पशुधन बीमा, किसान पेन्सन र बाँदर नियन्त्रण कार्यक्रम आवश्यक रहेको उहाँले बताउनु भयो । स्वास्थ्य क्षेत्रमा पहिलो पटक उपचार सेवामा प्रत्यक्ष कर लगाइएको भन्दै उहाँले असन्तुष्टी जनाउनु भयो । 

२८. रास्वपा सांसद डा बुढाथोकीले भने– ‘बजेट रूपान्तरणमुखी छ, तर रामेछापका योजना छुटे’

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद डा. कृष्णहरी बुढाथोकीले आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को बजेट आर्थिक पुनरुत्थान, सामाजिक न्याय र समावेशी विकासका तीन प्रमुख सिद्धान्तमा आधारित रहेको बताउनुभएको छ । प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद बुढाथोकीले सार्वजनिक खर्च विस्तार, रोजगारी सिर्जना, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको विस्तार, स्वास्थ्य तथा शिक्षामा लगानी वृद्धि र पूर्वाधार विकासका कार्यक्रममार्फत समग्र आर्थिक माग बढाउने प्रयास बजेटमा देखिएको बताउनु भयो । उहाँले दलित, बालबालिका तथा विपन्न वर्ग लक्षित कार्यक्रम, स्वास्थ्य बीमाको दायरा विस्तार, कृषि तथा श्रमिक बीमा र लैंगिक समानता प्रवद्र्धनका कार्यक्रमले सामाजिक न्यायको अवधारणालाई व्यवहारमा उतार्ने प्रयास गरेको उल्लेख गर्नुभयो । साथै कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, डिजिटल अर्थतन्त्र, युवा उद्यमशीलता, स्टार्टअप र ग्रामीण पूर्वाधारलाई प्राथमिकता दिनुले समावेशी विकासलाई मजबुत बनाएको उहाँको भनाइ थियो । 

२९. विपक्षीले फेरे विरोध शैलीः बालेनलाई कटाक्ष गर्दै काँग्रेस सांसदले सुनाइन् कविता

नेपाली काँग्रेसकी सांसद सीता थपलियाले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहलाई देश बिर्सिएर कसको शासन बन्न लागेको भन्दै प्रश्न गर्नुभएको छ । बिहीवार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा उहाँले ‘देश बिर्सिएको दिन’ शिर्षकको कविता सुनाउँदै उक्त प्रश्न उठाउनुभएको हो । 
यस्तो छ, सांसद थपलियाको कविता  
‘देश बिर्सिएको दिन’
तिमीले देश बनाउँछु भन्यौ, म ढुक्क थिएँ
तर एकाएक तिम्रो बोलीको प्रतिध्वनी पनि नमेटिँदै
आफ्नै आमाको अस्मिता माथि औंला उठायौ
माटो छोएर कसम खायौ
तर त्यही माटोमाथि प्रश्न गर्न थाल्यौ
अनि आमाको महिमा गाइरह्यौ
तर सन्तान हुनुको कर्तव्य भुल्यौ
काख र कोखको माया बिर्सियौ
त्यसैले आज म ढुक्क होइन,
मेरो मन देशको चिन्ताले ढुकढुक भैरहेको छ
स्वार्थले प्रेरित भएपछि सायद धेरै कुरा बिर्सन सकौला
तर नबिर्स तिमीमाथि असिम भरोसा बोकेर
मतको भारी बिसाउने जनतालाई नबिर्स
जनता उभिएको माटोलाई नबिर्स
तिमीलाई आशिष दिने ती बा–आमालाई नबिर्स
यसरी बिर्सने सिलसिला बढ्दै गयो भने
एक दिन तिमीले देशलाई नै बिर्सन सक्छौँ
तर जुन दिन देश बिर्सन्छौँ, त्यो दिन तिमी कसको शासक बन्नेछौँ ?
भन तिमी त्यो दिन कसको शासक बन्नेछौँ ?

३०. सांसद बोल्ने, सरकार नसुन्ने परम्परा अन्त्य हुनुपर्छः रास्वपा सांसद आचार्य

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद विपिनकुमार आचार्यले सांसद बोल्ने, सरकार नसुन्ने र जनता कराउने तर व्यवस्था नसुन्ने परम्परारको अन्त्य हुनुपर्ने बताउनुभएको छ । बिहीवार प्रतिनिधि सभाको शुन्य समयमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले सांसदहरुले शुन्य समयमा उठाएका विषयहरू कार्यान्वयनमा नलगेकोप्रति असन्तुष्टी जनाउँदै ‘शुन्य समय’ लाई ‘ब्ल्याक होल समय’ भन्नुपर्ने टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले ब्ल्याक होलमा प्रकाशसमेत हराएझैँ संसदमा नागरिकको आवाज, जनप्रतिनिधिको जवाफदेहिता र सरकारको जिम्मेवारी हराउन नहुने बताउनु भयो । उहाँले सांसदहरूले उठाएका जनताका पीडा, प्रश्न र राष्ट्रिय मुद्दा सुन्ने, टिपोट गर्ने र कार्यान्वयन प्रक्रियामा लैजाने व्यवस्था भएमा मात्रै शुन्य समयको सार्थकता रहने बताउनु भयो । शुन्य समय केवल बोल्ने औपचारिकता नभई जनताको पीडा संसदमा प्रवेश गर्ने संवैधानिक माध्यम भएकोले यसलाई अभिलेखमा मात्र सीमित नराखी तत्काल सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाउन र तोकिएको समयभित्र कार्यान्वयनको प्रगति विवरण सम्बन्धित सांसदलाई उपलब्ध गराउन माग गर्नुभयो ।  

३१. एकपटक प्राप्त मतको आधारमा सरकारले धेरै दम्भ नदेखाओस्ः काँग्रेस सांसद पन्त

नेपाली काँग्रेसकी सांसद कमला पन्तले निर्वाचनको मतलाई मात्र राजनीतिक वैधताको आधार मान्न नहुने भन्दै एकपटक प्राप्त मतका आधारमा दम्भ नदेखाउन सरकारलाई चेतावनी दिनुभएको छ । राष्ट्रिय सभाको बिहीवारको बैठकमा बोल्दै सांसद पन्तले यस्तो चेतावनी दिनुभएको हो । उहाँले प्रधानमन्त्रीले सीमाको विषयमा दिएको अभिव्यक्तिको विषयमा प्रधानमन्त्री स्वंयको धारणा आउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले आपसि सहकार्य, एकता र सहमतिका आधारमा मुलुक अघि बढाउन समेत सत्तारुढ दल रास्वपालाई आग्रह गर्नुभयो । उहाँले सभाको संवैधानिक र राजनीतिक जिम्मेवारी निर्वाह गर्न आफूहरू तयार रहेको उल्लेख सभाप्रति सरकार उत्तरदायी हुनुपर्ने बताउनु भयो ।

३२. एमाले नेता दंगाल भन्छन्–प्रधानमन्त्रीको राष्ट्रिय हित र स्वाभिमानविपरित अभिव्यक्ति टुलुटुलु हेरेर बस्न सकेनौँ

नेकपा (एमाले)का राष्ट्रिय सभा संसदीय दलका नेता डा. प्रेमप्रसाद दंगालले राष्ट्रिय हित र स्वाभिमानको विषयमा सम्झौता गर्न नसकिने भएकाले प्रतिपक्षी दलहरुले राष्ट्रिय सभा बैठक अवरुद्ध गरेको बताउनुभएको छ । राष्ट्रिय सभाको बिहीवारको बैठकमा बोल्दै नेता दंगालले यस्तो बताउनुभएको हो । नीति तथा विधेयकमाथि छलफल गर्ने विषयमा सभा गम्भीर भएपनि राष्ट्रियहित विपरितका अभिव्यक्ति स्वीकार्य नहुने उहाँको भनाइ छ । नेता दंगालले नेपालले पनि भारतको भूमि मिचेको छ भनेर प्रतिनिधि सभामा दिएको अभिव्यक्ति कुनैपनि हालतमा स्वीकार्य नहुने भन्दै संसदको रेकर्डबाट हटाउन पनि माग गर्नुभयो ।

३३. धर्नामा बसेकालाई भेट्न माईतीघरमा पुगे गृहमन्त्री गुरुङ

गृहमन्त्री सुधन गुरुङले विभिन्न माग राख्दै काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा धर्नामा बसेका नागरिकलाई भेट्नुभएको छ । बिहीवार सचिवालयका कर्मचारीसहित उहाँले धर्नामा बसेकाहरुलाई भेट्नुभएको हो । उहाँले आन्दोलनरतहरुको विवरण संकलन गर्नुका साथै उनीहरुको मागहरु सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्नुभयो । हाल माइतीघरमा जबरजस्ती करणीका पीडितहरू धर्नामा छन् । त्यसैगरी चुरे संरक्षण लगायतका अभियान्ताहरु समेत आन्दोलनरत छन् ।

३४. परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले भारत भ्रमणबारे राष्ट्रिय सभालाई गराए जानकारी

परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले आफ्नो भारत भ्रमणबारे राष्ट्रिय सभालाई जानकारी गराउनुभएको छ । बिहीवारको सभाको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री खनालले दुई दिने भारत भ्रमणको बारेमा जानकारी गराउनुभएको हो । मन्त्री खनालले भारत भ्रमणका क्रममा व्यापार, ऊर्जा, कनेक्टिभिटी, जलस्रोत, सीमा व्यवस्थापन, सुरक्षा तथा जनस्तरको सम्बन्ध विस्तारका विषयमा उच्चस्तरीय छलफल बताउनु भयो । उहाँले नेपाल र भारतबीच तीन वटा संयुक्त घोषणा गरिएको उल्लेख गर्दै अन्तरदेशीय व्यक्ति–व्यक्ति डिजिटल भुक्तानी सेवा सञ्चालन, भारतको सहयोगमा पुनर्निर्मित स्वास्थ्य तथा सांस्कृतिक संरचनाको हस्तान्तरण तथा भाषा अनुवादसम्बन्धी डिजिटल पूर्वाधार विकासमा सहकार्य गर्ने घोषणा गरिएको बताउनु भयो । उहाँले भारतका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभलसँग पनि भेटवार्ता भएको जानकारी दिँदै साझा सुरक्षा चासो, सीमा व्यवस्थापन र रणनीतिक सहकार्यका विषयमा छलफल भएको बताउनु भयो । 

३५. प्रधानमन्त्री शाहले नेपाल–भारत सीमासम्बन्धी बोलेको विषय दशगजा अतिक्रमणसँग सम्बन्धितः परराष्ट्रमन्त्री खनाल

परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले नेपाल–भारत सीमाअन्तर्गत सुस्ता, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रमा मात्रै नक्शांकनको काम बाँकी रहेको बताउनुभएको छ । राष्ट्रिय सभाको बिहीवारको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री खनालले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले नेपाल–भारत अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सन् १८१६ को सुगौली सन्धिअनुसार स्थापित र निर्देशित रहेको उल्लेख गर्नुभयो । मन्त्री खनालले मुलुकका अन्य केही स्थानमा दशगजा अतिक्रमण र सीमा पारबाट भएको कब्जासम्बन्धी समस्या रहेको पनि बताउनु भयो । उहाँले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले प्रतिनिधि सभामा उठाएको सीमासम्बन्धी विषय मूलतः दशगजा क्षेत्र अतिक्रमण र क्रस बोर्डर अकुपेसनसँग सम्बन्धित रहेको स्पष्टिकरण दिनुभयो । उहाँले दुई देशबीचको सीमालाई व्यवस्थित र वैज्ञानिक रूपमा व्यवस्थापन गर्न नक्शांकन नभएका क्षेत्रमा सीमा स्तम्भ निर्माण तथा मर्मत, दशगजा अतिक्रमणको तथ्यांक संकलन र सीमा पारको अतिक्रमण अभिलेखीकरणको काम भइरहेको बताउनु भयो । 

३६. बालेन्द्र साहजस्तो व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुनु नै नेपाली नागरिकका लागि दुर्भाग्यः नेता सुवेदी

नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का राष्ट्रिय सभाका संसदीय दलका नेता झक्कुप्रसाद सुवेदीले बालेन्द्र साहजस्तो व्यक्ति मुलुकको प्रधानमन्त्री हुनु नै नेपाली नागरिकका लागि दुर्भाग्य भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ । राष्ट्रिय सभाको बिहीवारको बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो टिप्पणी गर्नुभएको हो । उहाँले प्रधानमन्त्री साहले नेपाल–भारतबीचको सीमा समस्याको विषयमा दिएको अभिव्यक्ति संसदको अभिलेखबाट हटाउनुका साथै प्रधानमन्त्रीले आम नागरिकसमक्ष माफी माग्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले मुलुककोे प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रियता र मातृभूमिसँग सम्बन्धित विषयमा गैरजिम्मेवार र आपत्तिजनक टिप्पणी गर्न नहुनेमा जोड दिनुभयो । सांसद सुवेदीले नेपालले भारतको भूमि कहाँ र कति मिचेको हो ? भन्दै अध्यक्षमार्फत प्रश्न गर्नुभयो ।

३७. सरकारसँग १ लाख ३८ हजार मेट्रिक टन मल मौज्दात छः कृषि मन्त्रालय

कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म ५ लाख ५८ हजारमेट्रिक टनभन्दा बढी रासायनिक मल आपूर्ति भइसकेको दाबी गरेको छ । राष्ट्रिय सभाको बिहीवारको बैठकमा प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा सांसदले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री गिता चौधरीले यस्तो दाबी गर्नुभएको हो । उहाँकाअनुसार ५ लाख ५८ हजार ५ सय २२ मेट्रिक टन मल आपूर्ति भएकोमा त्यसमध्ये ४ लाख ६८ हजार १६ मेट्रिक टन मल किसानलाई वितरण समेत गरिसकेकिएको छ । उहाँले गोदाममा रहेको र भित्रिएर प्रणालीमा इन्ट्री हुन बाँकी रहेको समेत गरी हाल १ लाख ३८ हजार ८ सय २ मेट्रिक टन मल मौज्दात रहेको बताउनु भयो । मन्त्री चौधरीले चालु आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्म करिव ६ लाख मेट्रिक टन मल कृषकलाई अनुदानमा उपलब्ध गराउने लक्ष्य रहेको बताउँदै यो हालसम्मकै सबैभन्दा ठूलो आपूर्ति परिमाण भएको दाबी गर्नुभयो । 

३८. अर्थमन्त्रीलाई काँग्रेस सचेतक राईको प्रश्नः कसको स्वार्थमा करको दर र आर्थिक विधेयक फेरबदल गर्नुभयो ?

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसका सचेतक निष्कल राईले कसको स्वार्थका लागि करको दर फेरफेर गरेको ? भनि अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिय वाग्लेलाई प्रश्न गर्नुभएको छ । बिहीवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा बजेटमाथिको सामान्य छलफलमा भाग लिँदै उहाँले करको दर र आर्थिक विधेयकमा मनलाग्दी हेरफेर गरेर अर्थमन्त्री वाग्लेले अक्ष्यम्य गल्ती गरेको भन्दै आक्रोस समेत व्यक्त गर्नुभयो । सचेतक राईले सदनको सम्पत्तिको रुपमा रहेको कुनै पनि विधेयकलाई सरकारले हेरफेर गर्न वा सच्याउने काम गर्न संवैधानिक हिसावले पनि नमिल्नेतर्फ पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो ।

३९. खुट्टाको घाउ निको नबनाउने तर नयाँ जुत्ता किन्ने खालको बजेट आयो, उचित छैनः हर्कराज राई

प्रतिपक्ष दल श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्कराज राईले बजेट मुलुकको समस्या समाधान गर्नेतर्फ केन्द्रित नभएको दाबी गर्नुभएको छ । सरकारले प्रश्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उहाँले उक्त असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको हो । अध्यक्ष राईले मुलुकको समस्यालाई खुट्टाको घाउँसँग तुलना गर्दै सरकारले ल्याएको बजेटले खुट्टाको घाउ निको बनाउने भन्दा पनि नयाँ जुत्ता किन्ने खालको आएको भन्दै कटाक्ष गर्नुभयो । उहाँले सरकारलाई बजेटले खुट्टाको घाउ निको बनाउने भन्दा पनि नयाँ जुत्ता किन्नेतिर ध्यान दिएको भन्दै आपत्ति जनाउनु भयो । अध्यक्ष राईले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य नेपालमा विश्वकै महंगो हुँदा पनि त्यसलाई घटाउने कुरा बजेटमा उल्लेख नगरेकोमा आक्रोश व्यक्त गर्नुभयो ।

४०. गरिव नागरिकको पक्षमा केन्द्रित भएर निर्णय लिन सरकारलाई सांसदको आग्रह

प्रतिनिधि सभाका सांसदहरुले सेवाग्राहीहरुको हित केन्द्रित भएर निर्णय लिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । बिहीवार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकको शुन्य समयमा बोल्दै सांसदहरु लक्ष्मीप्रसाद पोखरेल, लिमा अधिकारी आचार्य, शोभा खनालले अस्पताललाई सविधायुक्त बनाई दुर्गम क्षेत्रका नागरिकका उपचारका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउन पनि सरकारलाई सचेत गराउनुभएको हो । सांसद पोखरेलले सेवाग्राही मर्कामा परेको भन्दै २ दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय तत्काल फिर्ता लिन सरकारसँग माग गर्नुभयो । उहाँले सरकारले सेवाग्राहीको हितमा काम गर्नुपर्ने पनि बताउनु भयो । सांसद पोखरेलले भन्नुभयो,‘एक हप्तामा २ दिन बिदा दिने निर्णय बनाएको छ । कर्मचारीहरुले दुई दिनको विदाको सुविधा त पाउनु भएको छ । तर यसले सेवाग्राहीहरुलाई कति मर्का पारेको छ ? यस विषयमा सरकारसँग कुनै हिसाव छ ? एक वर्षमा कति दिन विदामा बस्नुपर्दछ । त्यसैले गर्दा यसमा पनि क्रमभंग गर्न खोजेको हो भने शनिवारको विदा खोलेर आईतवार मात्रै विदा दिँदा पनि हुन्छ । त्यसैले हप्तामा दुई दिन विदा दिने काम अन्त्य गरियोस । र, साविकको विदा दिने कामलाई नै निरन्तरता दिइयोस् ।’

४१. प्रतिनिधि सभा बैठकमा श्रम संस्कृति पार्टीको अवरोध कायमै

प्रतिनिधि सभाको बिहीवारको बैठक पनि श्रम संस्कृति पार्टीले अवरोध गरेको छ । बिहीवारको बैठक शुरु हुने वित्तिकै उक्त पार्टीका सांसदहरुले उठेर बैठक अवरोध गरेका हुन् । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहको अभिव्यक्ति संसदको रकर्डबाट नहटाई संसद चल्न नदिने पार्टीका अध्यक्ष हर्कराज राईले बताउनु भयो । आजको बैठकमा सरकारले पेश गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथिको छलफल गर्नेछ ।

४२. प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति उहाँ स्वयमले संसदमा आएर स्पष्ट पार्नुपर्ने अडानबाट पछि हटेका छैनौंः युवराज दुलाल 

प्रतिपक्ष दल नेपाली कम्युनिष्ट पाटी (नेकपा) का प्रमुख सचेतक युवराज दुलालले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहले दिएको अभिव्यक्ति उहाँ स्वयंले संसदमा आएर स्पष्ट पार्नुपर्ने अडानबाट आफूहरु पछि नहटेको स्पष्ट पार्नुभएको छ । बिहीवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै उहाँले संसद सुचारु गराउने र प्रधानमन्त्रीको उक्त अभिव्यक्तिको स्पष्टिकरण संसदमा आउनुपर्ने अडानबाट आफनो पार्टी पछि नहटेको प्रष्ट्याउनुभएको हो । प्रमुख सचेतक दुलालले प्रधानमन्त्रीको नेपालले पनि भारतको धेरै ठाउँमा मिचेको छ भनि दिएको अभिव्यक्ति संसदको रेकर्डबाट हटाउनुपर्ने पनि दोहो¥याउनु भयो । उहाँले सरकार जिम्मेवार भएर अघि नबढेको आरोप पनि लगाउनु भयो ।

४३. प्रधानमन्त्रीले आम मतदाताको हुर्मत लिने काम गरिरनुभएको छः ऐनबहादुर महर

प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले)का प्रमुख सचेतक ऐनबहादुर महरले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहले आम मतदाताको हुर्मत लिने काम गरिरहेको आरोप लगाउनुभएको छ । बिहीवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै उहाँले सरकार र प्रधानमन्त्री साहको पटक पटकको गतिविधिले नेपाली जनता, संसद र जनमतको हुर्मत लिने र अपमान गर्ने काम भइरहेको जिकिर गर्नुभएको हो । प्रमुख सचेतक महरले प्रधानमन्त्री र सरकारका राष्ट्रघाती कदमहरुले आफूलाई नै लज्जित बनाएको पनि बताउनु भयो । उहाँले जनतासँग कामै गरेर देखाउने भनेर आएको दलको सरकारले जनता विरोधी काम गरेको देख्दा दुःख लागेको पनि बताउनु भयो । प्रमुख सचेतक महरले भन्नुभयो,‘आज बडो भारी मनका साथ, दुखका साथ म आफना भनाईहरु राख्दैछु । यही जेठ १७ गते सम्माननीय प्रधानमन्त्री आएर नेपालको सीमानाको बारेमा नेपालले पनि भारतको जग्गा मिचेको छ भन्ने अभिव्यक्तिले आम रुपमा २ वटा प्रश्नहरु ज्वलन्त रुपमा उठेको छ । 

४४. बजेटबारे एमालेको टिप्पणीः गरिवीलाई छोएन, माथिल्लो वर्गलाई झन माथि लैजान खोजियो

प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले)ले सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले गरिवलाई छुन नसकेको टिप्पणी गरेको छ । बिहीवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा बजेटमाथिको सामान्य छलफलमा भाग लिँदै एमाले संसदीय दलकी उपनेता पदमा अर्यालले उक्त टिप्पणी गर्नुभएको हो । उहाँले बजेटमा निमुखा वर्गलाई माथि उकास्ने, उनीहरुको चुल्होमा सधै आगो बल्ने, अनुहारमा मुस्कान ल्याउने ठोस कार्यक्रमको अभाव खडकिएको पनि बताउनु भयो । उपनेता अर्यालले सरकारको बजेटले गरिवलाई झनै गरिव बनाउने र धनीलाई झनै धनी बनाउने नीति लिएको भन्दै आपत्ति जनाउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो,‘बजेटले गरिवीलाई छोएन । सिंगो बजेट वक्तव्यमा गरिवी भन्ने शब्दको उचित सम्बोधन छैन । सरकार भन्छ– मध्यम वर्गको विकास गर्ने ।

४५. बजेटबारे ज्ञानबहादुर शाहीको टिप्पणीः अर्थमन्त्रीलाई विज्ञ भन्ने ठाउँ नै रहेन

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) संसदीय दलका नेता ज्ञानबहादुर शाहीले गरिव नागरिकलाई सेवा दिनेभन्दा पनि ठूलो व्यापारीहरुलाई पोस्ने गरी सरकारले बजेट ल्याएको आरोप लगाउनुभएको छ । बिहीवार प्रतिनिधि सभामा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिय वाग्लेले संसदमा पेश गर्नुभएको बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उहाँले उक्त प्रतिक्रिया दिनु भएको हो । नेता शाहीले नेपालको पूँजी समेत बाहिर लैजाने गरी बजेट ल्याएको भन्दै यस्तो बजेट ल्याउनेलाई विज्ञ भन्न नसकिने भन्दै अर्थमन्त्री वाग्लेसँग असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले सरकारले विरामीको उपचार खर्चमा समेत कर लगाउने नीति राखेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गर्नुभयो । रोगसँग लडिरहेका नागरिकलाई पनि कर लगाउने सरकारको नीति निर्दयी भएको नेता शाहीको भनाई थियो ।

४६. भन्सार कर छली प्रकरणमा अर्थमन्त्रीले संसदीय समितिमा समेत झुटो बोल्नुभयोः ज्ञानबहादुर शाही

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) संसदीय दलका नेता ज्ञानबहादुर शाहीले भन्सारमा करछली प्रकरण तत्काल छानविन गर्न सरकारलाई दबाब दिनुभएको छ । बिहीवार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा आकस्मिक समय लिएर बोल्दै उहाँले ईभी गाडीहरुमा कर छली गर्ने काम अर्थमन्त्री स्वयमले गरेको जिकीर गर्दै तत्काल संसदीय छानविन समिति बनाएर त्यसको छानविन प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारसँग माग गर्नुभएको हो । नेता शाहीले उक्त प्रकरणमा अर्थमन्त्री वाग्ले संसदीय समितिमा समेत झुट बोलेको आरोप समेत लगाउनु भयो । नेता शाहीले गाडी नभित्रयाउँदै त्यसको जाँचपास कुरा कसरी भयो ? भनि सरकारलाई प्रश्न समेत गर्नु भयो । उहाँले गत वर्ष पनि केही गाडीहरुमा भन्सार छुट दिएको कुरा छानविन गरी राजस्व असुली गर्न महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले सरकारलाई निर्देशन दिएको पनि त्यसको कार्यान्वयन नभएको भन्दै असन्तुष्टि पनि व्यक्त गर्नुभयो ।

४७. सरकारसँग एमाले सांसद सुब्बाको मागः मेची राजमार्ग सडक सीमा भित्रको भौतिक संरचना हटाउने निर्णय तत्काल फिर्ता लिइयोस्

नेकपा (एमाले) की सांसद भुमिका लिम्बू सुब्बाले मेची राजमार्ग सडक सीमाभित्रको भौतिक संरचना हटाउने निर्णय तत्काल फिर्ता लिन सरकारसँग माग गर्नुभएको छ । बिहीवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा आकस्मिक समय लिएर बोल्दै उहाँले उक्त माग गर्नुभएको हो । सांसद सुब्बाले मेची राजमार्ग अन्तर्गत इलाम, पाँचथर र ताप्लेजुङ जिल्लाका नागरिकहरुको घना बस्ती र बजार रहेकाले त्यसलाई भत्काउने लाखौ नागरिक  घरबारविहिन हुने भएकाले सरकारले उक्त निर्णय तत्काल फिर्ता लिनुपर्ने स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले नागरिकलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था नगरी त्यसरी बस्ती उजाड बनाउने कुरा मान्य नहुने बताउनु भयो । सांसद सुब्बाले सरकारले सडक सीमा तोकेर मात्रै नागरिकलाई बस्ती बसाल्ने कुरामा सचेत गराउन जरुरी रहेको पनि बताउनु भयो  ।

४८. ‘जेठ १४ को राति करका दर हेरफेर हुन्छन्, यो नियमिति प्रक्रियामा चलखेल  भएको छैन’ः अर्थसचिव

अर्थसचिव घनश्याम उपाध्यायले बजेट निर्माणको अन्तिम समयमा हुने करका दर हेरफेर प्रक्रियाबारे सांसदहरूलाई स्पष्टीकरण दिनुभएको छ । सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले जेठ १४ गते राति हुने काम नियमित प्रक्रियाकै हिस्सा भएको र त्यसमा कुनै किसिमको चलखेल नहुने दाबी गर्नुभयो । बजेट निर्माणको गोपनीयता र संवेदनशीलताका कारण अन्तिम समयमा मात्रै दरहरू तय गरिने उहाँले बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार बजेट प्रक्रिया अन्तर्गत नै अर्थमन्त्रीले जेठ १४ गते राति १२ बजेपछि मात्रै विभिन्न विकल्पहरू प्रशासनबाट प्राप्त गर्ने गरेका छन् । त्यसपछि कुन राजश्वको दर स्वीकृत गर्ने भन्ने विषयमा उनीहरुले अन्तिम निर्णय गर्ने प्रचलन छ । प्रक्रिया राति २, ३ वा ४ बजेसम्म चल्नसक्छ । हरेक वर्ष जेठ १५ गते दिउँसो ४ बजे मात्रै बजेट प्रस्तुत गरिनुको प्राविधिक कारणबारे पनि उहाँले प्रस्ट पार्नुभयो । 

४९. आगामी नेतृत्वले ऊर्जा क्षेत्रका नीतिगत सुधारमा केन्द्रित हुनुपर्नेछः डाँगी

उत्तम भ्लोन लामाको टिमलाई भोट हाल्ने डाँगीको घोषणा 
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहन डाँगीले आगामी नेतृत्वले ऊर्जा क्षेत्रका नीतिगत सुधार र कानुनी व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा लैजान केन्द्रित हुनुपर्ने बताउनुभएको छ । राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै डाँगीले ऊर्जा क्षेत्रका अझै धेरै नीतिगत सुधार जरुरी रहेकाले आगामी दिनमा त्यसतर्फ केन्द्रित हुने बताउनु भयो । इप्पानमा अहिले वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वतः अध्यक्ष हुने प्रावधान छ । सोहीअनुसार डाँगी अध्यक्ष केही दिनमै बन्दै हुनुहुन्छ । वरिष्ठ उपाध्यक्ष डाँगीले आफूले वरिष्ठ उपाध्यक्षसहित हुन लागेको इप्पानको निर्वाचनमा उत्तम भ्लोन लामाको नेतृत्वमा रहेको टोलीलाई समर्थन गर्ने घोषणा गर्नुभयो । उहाँले आफ्नो मत उक्त टोलीलाई दिने स्पष्ट पार्दै यो टिमलाई सघाउन सबैलाई आग्रह समेत गर्नुभयो । ऊर्जा क्षेत्रलाई मर्यादित, व्यवस्थित र परिणाममुखी बनाउन सक्षम नेतृत्वको आवश्यकता रहेको बताउदै उहाँले  हाल ऊर्जा क्षेत्र  चुनौतीपूर्ण अवस्थामा रहेको बताउनु भयो । यस्तो समयमा अनुभवी र सक्षम टोलीको नेतृत्व आवश्यक छ ।  अहिलेको चुनावी दौरान हेर्दा लामाको टिमले ऊर्जा क्षेत्रका मुद्दालाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउन सक्ने उहाँको विश्वास छ ।

५०. इभीमा भएको भनिएको चलेखलका बारेमा संसदीय समितिमा प्रश्नैप्रश्न

प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिमा अर्थ मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयहरूमा सांसदहरूले इभीमा भएको भनिएको चलेखलका बारेमा प्रश्न उठाउनुभएको छ । 
बैठकमा सांसदहरूले विशेषगरी विद्युतीय सवारी साधन (ईभी) को भन्सार दर परिवर्तन, बजेटमा भएका संशोधन तथा निर्णयहरूमाथि प्रश्न उठाउनु भयो । राप्रपा सांसद खुश्बु ओलीले अर्थ मन्त्रालयको आन्तरिक छानबिन मात्र पर्याप्त नहुने भन्दै सार्वजनिक लेखा समितिभित्र उपसमिति गठन गरेर गहिरो अध्ययन गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले ७७४ वटा गाडीसम्बन्धी विवरणसहित भन्सारबाट आएका सवारी साधन, कम्पनीगत विवरण तथा दर परिवर्तनसम्बन्धी तथ्याङ्कहरू संकलन गरिएको जानकारी दिँदै आगामी दिनमा समितिमा ती दस्तावेजहरू प्रश्तुत गर्ने बताउनु भयो । 

५१. ऊर्जा क्षेत्रमा भएका घोषणालाई कार्यान्वयनमा लैजानु नै अबको नेतृत्वको मुख्य जिम्मेवारीः अध्यक्ष कार्की

स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इप्पान) अध्यक्षण गणेश कार्कीले ऊर्जा क्षेत्रका लागि सरकारले घोषणा गरेका नीतिगत सुधारलाई अब प्रभावकारी कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने बताउनुभएको छ । इप्पान निर्वाचनको संघारमा आयोजित एक भेलालाई सम्बोधन गर्दै उहाँले आफू नेतृत्वमा रहँदा उर्जा क्षेत्रमा व्यापक बजेटमार्फत सम्बोधन गराएको भन्दै अब आउने इप्पानको नयाँ नेतृत्वले सरकारले गरेका घोषणालाई कार्यान्वयनमा लैजानका लागि महत्वपूर्ण भुमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँका अनुसार पछिल्ला केही वर्षमा ऊर्जा क्षेत्रले उठाएका मुद्दा सरकार र राजनीतिक दलहरूसम्म पु¥याउन इप्पानको वर्तमान नेतृत्व सफल भएको छ । ऊर्जा क्षेत्रसँग सम्बन्धित धेरै विषय अहिले राजनीतिक दलका घोषणापत्र, सरकारको नीति तथा बजेटमा समेटिएका छन् । कार्कीले वर्तमान सरकारले ऊर्जा क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको उल्लेख गर्दै जलविद्युत् आयोजनाको लाइसेन्स अवधि ५० वर्ष पु¥याउने, ‘वान डोर पोलिसी’ लागू गर्ने तथा विद्युत् खरिद सम्झौता सम्बन्धी नीतिगत सुधारका विषय बजेटमा आएको बताउनु भयो । 

५२. ऊर्जा क्षेत्रलाई संकटको अवस्थाबाट बाहिर निकाल्न लाग्छौँः लामा

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इपान) का वरिष्ठ उपाध्यक्षका उम्मेदवार उत्तम भ्लोन लामाले ऊर्जा क्षेत्रलाई संकटको अवस्थाबाट बाहिर निकाल्न सरकार, निजी क्षेत्र र उपभोक्ताबीचको सहकार्य निर्णायक रहेको बताउनुभएको छ । राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रमममा विगतमा १६ घण्टासम्मको लोडसेडिङको अवस्थाबाट देशलाई मुक्त गराउन ऊर्जा उद्यमीहरूको लगानी र जोखिमपूर्ण प्रयास महत्वपूर्ण रहेको बताउँदै अहिलेको संकटबाट पनि पार लगाउन सकिने बताउनु भयो । लामाले आफ्ना चुनावी एजेन्डा प्रस्तुत गर्दै अब उर्जा क्षेत्रका समस्या दुई हिसाबले सम्बोधन गरेर जान जरुरी रहेको बताउनुभयो । उहाँकाअनुसार बजेटरी सपोर्ट आवश्यक पर्ने र नन–बजेटरी सुधार आवश्यक पर्ने भएकाले त्यस अनुसार राज्यले निर्णय लिनुपर्छ । ट्रान्समिसन तथा वितरण पूर्वाधारमा ठूलो लगानी आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै निजी क्षेत्रको भूमिकालाई अझ विस्तार गर्नुपर्ने उहाँले बताउनु भयो । 

५३. दुई अर्ब होइन, दुई रुपैयाँ बराबरको बद्मासी भएको प्रमाणित भए सार्वजनिक जीवन त्याग्न तयार छुः अर्थमन्त्री वाग्ले

विपक्षीहरुले करका दरमा अर्थमन्त्रीले चलखेल गरेको आरोप लगाइरहेका बेला अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले प्रमाणित गर्न कडा चुनौती दिनुभएको छ । सांसदको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा अर्थमन्त्री वाग्लेले कसैले अनुचित लाभ लिन हतारमा सवारीसाधन भित्र्याएको वा राजश्वमा क्षति पु¥याएको आरोप लगाउने हो भने त्यसका प्रमाण सार्वजनिक गर्न चुनौती दिनुभयो । समिति सदस्यहरुले दुई अर्व चलखेल भएको बताएपछि उहाँले दुई अर्ब मात्रै नभई होइन, दुई रुपैयाँ बराबरको बदमासी भएको प्रमाणित भए सार्वजनिक जीवन त्याग्न तयार रहेको घोषणा गर्नुभयो ।–न्युज एजेन्सी नेपाल