१. रवि जेबाट निस्किएको घटनाबारे आयोगः जेलरमाथि केही व्यक्तिहरूले दबाब सिर्जना गरी हस्ताक्षर गराए, पत्र लेख्न लगाए
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले जेन–जी आन्दोलन उग्र बन्नुमा तत्कालीन सरकारको नेतृत्व र सञ्चारमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई मुख्य जिम्मेवार ठहर गरेको छ । 
नेपाली काँग्रेसको पार्टी केन्द्रिय कार्यालयमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै आयोगद्वारा गठित ‘भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलन जाँचबुझ समिति’की संयोजक एवं आयोग सदस्य डा. लिली थापाले यस्तो बताउनुभएको हो । आयोगले आन्दोलन उग्र बन्नुमा तत्कालीन सरकारको नेतृत्व र सञ्चारमन्त्रीको अभिव्यक्तिको पनि भुमिका रहेको औंल्याएको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले सवारी दुर्घटनाका विषयमा दिनुभएको अभिव्यक्ति र सञ्चारमन्त्रीको उत्तेजनात्मक टिप्पणीले युवा पुस्तालाई उक्साउने र आन्दोलनमा इन्धन थप्ने काम गरेको डा. थापाको भनाइ छ ।

२. मलाई न्याय र राजनीतिमा मात्र सिमित नगर्नुहोस्, म साहित्य अनुरागी पनि हुँः सुशीला कार्की
पूर्वप्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले अबको समय साहित्य क्षेत्रमै व्यतित गर्ने बताउनुभएको छ । ललितपुरमा आयोजित ‘काठमाडौं कलिङ्ग साहित्य महोत्सव’मा सम्बोधन गर्दै कार्कीले यस्तो आग्रह गर्नुभएको हो । आफूलाई केवल पूर्वप्रधानन्यायाधीश वा पूर्वप्रधानमन्त्रीका रूपमा मात्र नभई एक साहित्य अनुरागीका रूपमा बुझिदिन आग्रह गर्नुभयो । उहाँले न्यायपालिका र कार्यपालिकामा आफूले निर्वाह गरेको भूमिका बाध्यता र कर्तव्यको उपज भएको बताउँदै साहित्य भने आफ्नो अन्तर्मनको रुचि भएको स्पष्ट पार्नुभयो । आफ्नो साहित्यिक यात्राको स्मरण गर्दै कार्कीले सन् १९९० को जनआन्दोलनका क्रममा जेल पर्दाको अनुभव सुनाउनु भयो । दुई महिनाको जेल जीवनमा त्यहाँका महिला बन्दीहरूको पीडा र भोगाइलाई नजिकबाट नियालेपछि आफूले ‘कारा’ नामक उपन्यास लेखेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । उक्त उपन्यास उहाँले सेवा निवृत्त भएपछि मात्र प्रकाशनमा ल्याउनुभएको थियो । 

३. पोखरा बसपार्क निर्माणका लागि स्थानीयले आफैँ संरचना हटाउन शुरु गरे (तस्बिरसहित)
पोखरा महानगरपालिकास्थित बसपार्क क्षेत्रमा अतिक्रमण गरी बनाइएका घर तथा अन्य भौतिक संरचनाहरू स्थानीयवासीले स्वतःस्फूर्त रूपमा हटाउन थालेका छन् । महानगरपालिकाले उक्त क्षेत्रका संरचना हटाउन दिएको १५ दिने सूचनाको समयसीमा यही २४ गते सकिँदै गर्दा स्थानीयले आफ्ना संरचनाहरू आफैं हटाउन शुरु गरेका हुन् । व्यवस्थित बसपार्क निर्माणको योजनालाई सहयोग पु¥याउने उद्देश्यले स्थानीय जग्गाधनीहरूले घर टहरा भत्काउने र आफ्ना सामानहरू सुरक्षित स्थानमा सार्ने कार्य गरिरहेका छन् । विगतमा १ लाख ५० हजार रुपैयाँमा लालपुर्जा प्राप्त गरेका स्थानीय बासिन्दाले विकासका लागि महानगरलाई सहयोग गर्नुपर्ने र बसपार्क निर्माणका लागि सहज वातावरण तयार गर्नु आफूहरूको समेत जिम्मेवारी रहेको बताएका छन् । महानगरको सूचनाअनुसार तोकिएको समयभित्रै संरचनाहरू हटाएर बसपार्क निर्माण कार्यलाई अगाडि बढाउन स्थानीयले सकारात्मक पहलकदमी लिएका हुन् ।
४. जेन–जी आन्दोलनबारे मानव अधिकार आयोगः गोली संसद भवनभित्रैबाट चल्यो, कसले चलायो यकिन छैन भागमा रहेको पाइएको छ । 
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गत वर्षको भदौ २३ र २४ गते भएको जेन–जी आन्दोलनमा गोली कसले र कहाँबाट चल्यो भन्नेकुरा यकिन गर्न नसकिएको बताएको छ । नेपाली काँग्रेसको पार्टी केन्द्रिय कार्यालयमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै आयोगद्वारा गठित ‘भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलन जाँचबुझ समिति’की संयोजक एवं आयोग सदस्य डा. लिली थापाले गोली कसले हानेको हो, कुन गोली कहाँबाट आएको हो ? भन्ने यकिन गर्न नसकिएको स्पष्ट पार्नुभएको हो । आन्दोलनका क्रममा अत्याधिक बल प्रयोग भएको स्पष्ट पार्नुभयो । आयोगले ब्यालेस्टिक र फरेन्सिक रिपोर्टका आधारमा कति मिलिमिटरको गोली प्रयोग भएको थियो भन्ने प्राविधिक तथ्य फेला पारे पनि गोली चलाउने व्यक्तिको पहिचान गर्न भने चुनौती देखिएको जनाएको छ । अनुसन्धानका क्रममा प्राप्त फरेन्सिक रिपोर्टलाई आयोगले आफ्नै विशेषज्ञ डा. हरिहर वस्तीमार्फत विश्लेषण गराएको थियो । उहाँकाअनुसार प्रदर्शनकारीलाई लागेका अधिकांश गोली छाती र पेटभन्दा माथिल्लो भागमा रहेको पाइएको छ । 

५. जेन–जी आन्दोलन छानबिनः बालबालिकालाई ‘मानव ढाल’ बनाइयो, बम बनाउन सिकाइयो, प्रधानमन्त्रीसँग डराएका छैनौँ
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गत भदौ २३ र २४ गते भएको ‘जेन–जी’ आन्दोलनका क्रममा बालबालिकालाई ‘ह्युमन शिल्ड’ (मानवीय ढाल) का रूपमा प्रयोग गरिएको र हिंसा भड्काउन उत्तेजक भुमिका खेलिएको निष्कर्ष निकालेको छ । नेपाली काँग्रेसको पार्टी केन्द्रिय कार्यालयमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै आयोगद्वारा गठित ‘भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलन जाँचबुझ समिति’की संयोजक एवं आयोग सदस्य डा. लिली थापाले यस्तो बताउनुभएको हो । थापाले आन्दोलनका क्रममा भएका गतिविधिहरू मानव अधिकारको दृष्टिकोणबाट गम्भीर रहेको बताउनु भयो । प्रतिवेदनमा प्रधानमन्त्री र नेपाली सेनालाई उन्मुक्ति दिइएको भनी उठेका प्रश्नहरूको खण्डन गर्दै डा. थापाले तथ्य र प्रमाणका आधारमा मात्र सिफारिस गरिएको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँकाअनुसार नेपाली सेनालाई घटनामा जिम्मेवार देखिएका कमाण्डरहरूलाई सचेत गराउन र आगामी दिनमा यस्ता कार्य नदोहो¥याउन निर्देशन दिने सिफारिस गरिएको छ । प्रधानमन्त्रीको नाम समावेश नगरिएको विषयमा स्पष्ट पार्दै उहाँले आफूहरु कसैसँग पनि नडराएको र गहन विश्लेषण र मानव अधिकारको दृष्टिकोणबाट मात्र रिपोर्ट तयार पारेको बताउनु भयो । पीडित परिवारको पीडा र युवाहरूको मृत्युलाई आधार मानेर दोषीउपर सिफारिस गरिएको उहाँको भनाइ छ । 

६. ‘जेन–जी आन्दोलन–सेनाद्वारा अनुसन्धानमा बारम्बार असहयोग, प्रतिवेदन कार्यान्वयन नभए पुनः सडक आन्दोलन हुनसक्छ’ः डा. लिली थापा
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगकी सदस्य एवं भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलन जाँचबुझ समितिकी संयोजक डा. लिली थापाले प्रतिवेदन तयारीका क्रममा नेपाली सेनाबाट अपेक्षित सहयोग प्राप्त नभएको बताउनुभएको छ । नेपाली काँग्रेसको पार्टी केन्द्रिय कार्यालयमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै आयोगद्वारा गठित ‘भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलन जाँचबुझ समिति’की संयोजक एवं आयोग सदस्य डा. लिली थापाले यस्तो बताउनुभएको हो । सदस्य थापाले संवैधानिक निकायको क्षेत्राधिकारभित्र रहेर बयानका लागि बोलाउँदा समेत सेनाका जिम्मेवार अधिकारीहरू उपस्थित नभएको बताउनु भयो । डा. थापाकाअनुसार, आयोगले आन्दोलनको समयमा कमाण्ड सम्हालेका जिम्मेवार सैनिक अधिकारीहरूलाई पटक–पटक बोलाए पनि उनीहरू उपस्थित भएनन् ।  सेनाले सहयोग नगरेपछि उपलब्ध तथ्य र प्रमाणका आधारमा नै प्रतिवेदन तयार पारिएको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । 

७. घानामा पश्चिम अफ्रिका खानी तथा ऊर्जा प्रदर्शनी शुरुः मूल्य अभिवृद्धि र दिगो विकासमा जोड
घानाको राजधानी आक्रामा बुधबारदेखि तीन दिने वेस्ट अफ्रिका माइनिङ एण्ड पावर एक्स्पो (पश्चिम अफ्रिका खानी तथा ऊर्जा प्रदर्शनी) शुरु भएको छ । घाना चेम्बर अफ माइन्सद्वारा आयोजित यस प्रदर्शनीमा विश्वभरका २० भन्दा बढी देशका प्रदर्शकहरूको सहभागिता रहेको छ । यस अन्तर्राष्ट्रिय मेलामा आयोजक घानासहित चीन, दक्षिण अफ्रिका, भारत, अष्ट्रेलिया, जर्मनी, फ्रान्स, संयुक्त राज्य अमेरिका र संयुक्त अरब इमिरेट्स लगायतका मुलुकहरूबाट प्रमुख उद्योगी तथा विशेषज्ञहरू सहभागी छन् । प्रदर्शनीको उद्घाटन सत्रलाई सम्बोधन गर्दै घानाका भूमि तथा प्राकृतिक स्रोत मन्त्री इमानुएल आर्मा–कोफी बुआले घानाको लक्ष्य अफ्रिकामा सुन उत्पादनको अग्रणी स्थान मात्र कायम राख्नु नभई यस क्षेत्रमा व्यापक सुधार गर्नु रहेको बताउनु भयो । मन्त्री बुआले अबको ध्यान प्राकृतिक स्रोतको निकासी मात्र नभई खानी क्षेत्रबाट मूल्य अभिवृद्धि (भ्यालु क्रिएसन) गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने र स्थानीय जनताको जीवनस्तर सुधार्नेतर्फ केन्द्रित हुने स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले वातावरणीय, सामाजिक र सुशासन (ईएसजी) का उच्च मापदण्डहरू पालना गर्दै उद्योगको विकास गर्ने सरकारी नीति रहेको उल्लेख गर्नुभयो । 

८. चीनको फोसानमा ड्रागन डुङ्गा टोलीको रात्रिकालीन प्रशिक्षणः गति बढाउन जोखिम मोल्दै खेलाडी
चीनको फोसान सहरमा ड्रागन डुङ्गाका टोलीहरूले साँघुरो र घुमाउरो नदीमा चुनौतीपूर्ण रात्रिकालीन प्रशिक्षणलाई तिब्रता दिएका छन् । परम्परागत डुङ्गा दौडको तयारीमा रहेका यी टोलीहरूले गतिको उच्च स्तर कायम राख्न कडा परिश्रम गरिरहेका छन् । यस प्रशिक्षणका क्रममा सहभागीहरूको एउटै मूल मन्त्र रहेको छ– ‘डुङ्गा क्षतिग्रस्त भए पनि स्वीकार्य छ, तर गति कम हुनुहुँदैन।’ फोसानको भौगोलिक बनावट अनुसारका साँघुरा जलमार्गहरूमा तीव्र गतिमा डुङ्गा मोडिनु र नियन्त्रण गर्नु निकै कठिन कार्य मानिन्छ । यद्यपि प्रतियोगितामा उत्कृष्टता हासिल गर्ने उद्देश्यले खेलाडीहरूले रातको समयमा पनि उच्च जोखिम मोलेर आफ्नो सीप प्रदर्शन गरिरहेका छन् । 

९.मध्यपूर्वको तनावबीच टर्किएमा मुद्रास्फीति ३२.६१ प्रतिशत पुग्यो
मध्यपूर्वमा जारी तनावका कारण आन्तरिक बजार मूल्यमा प्रभाव परेपछि टर्किएमा वार्षिक मुद्रास्फीति दरमा सामान्य वृद्धि भएको छ । टर्किएको तथ्यांक विभागले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको पछिल्लो विवरणअनुसार मे महिनामा मुद्रास्फीति ३२.६१ प्रतिशत पुगेको हो । गत अप्रिल महिनामा टर्किएमा वार्षिक मुद्रास्फीति दर ३२.३७ प्रतिशत रहेको थियो। तथ्यांकअनुसार मे महिनामा उपभोक्ता मूल्यमा अघिल्लो महिनाको तुलनामा १.७१ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । यद्यपि, यो मासिक वृद्धिदर अप्रिलको ४.१८ प्रतिशतको तुलनामा भने उल्लेख्य रूपमा न्युन हो । मध्यपूर्वमा बढ्दो तनावले मुलुकको आर्थिक परिदृश्यलाई जटिल बनाएपछि टर्किएको केन्द्रिय बैंकले ब्याजदर कटौतीको प्रक्रियालाई रोकेको छ । बैंकले मार्च र अप्रिल महिनामा आफ्नो मुख्य नीतिगत दरलाई ३७ प्रतिशतमा यथावत राखेको छ । यसअघि सन् २०२५ को मध्यदेखि बैंकले ब्याजदरमा क्रमिक कटौती गर्दै आएको थियो । वाह्य जोखिम र मूल्यवृद्धिको निरन्तर चापलाई मध्यनजर गर्दै केन्द्रीय बैंकले सन् २०२६ का लागि तय गरिएको मुद्रास्फीति प्रक्षेपणलाई समेत संशोधन गरेको छ । मे महिनाको मध्यतिर बैंकले आगामी वर्षको मुद्रास्फीति अनुमान १६ प्रतिशतबाट बढाएर २४ प्रतिशत पु¥याएको छ । सन् २०१८ को मुद्रा संकटयता टर्किए लगातार उच्च मुद्रास्फीतिको चपेटामा रहँदै आएको छ । लामो समयदेखि कायम उच्च मूल्यवृद्धिका कारण त्यहाँका सर्वसाधारण र व्यवसायीहरूको क्रयशक्तिमा ठूलो ह्रास आएको विश्लेषण गरिएको छ ।

१०. युक्रेनको ईयू प्रवेश वार्ता अघि बढाउन हंगेरीको सहमति
हंगेरीले युक्रेनको युरोपेली संघ (ईयू) सदस्यताका लागि पहिलो चरणको वार्ता प्रक्रिया (नेगोसिएसन क्लस्टर) अगाडि बढाउन सहमति प्रदान गरेको छ । हंगेरीका प्रधानमन्त्री पिटर माग्यारले बिहीबार यसको औपचारिक पुष्टि गर्नुभएको हो । आयरल्याण्डका समकक्षी मिचेल मार्टिनसँग बुडापेस्टमा आयोजित संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री माग्यारले भन्नुभयो, ‘हामीले राजदूत स्तरमा युक्रेनको ईयू प्रवेश वार्ताको पहिलो क्लस्टर खोल्ने निर्णयलाई अनुमोदन गरेका छौँ ।’ युक्रेनको ट्रान्सकारपाथिया क्षेत्रमा बसोवास गर्ने हंगेरियन अल्पसंख्यक समुदायको भाषिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक र राजनीतिक अधिकारका विषयमा कीभ र बुडापेस्टबीच सहमति जुटेपछि हंगेरी यो निर्णयमा पुगेको हो । युक्रेनले अल्पसंख्यक अधिकार रक्षाका लागि आवश्यक कानुनी परिवर्तनहरू कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धता जनाएकाले वार्ता प्रक्रियामा समर्थन गरिएको प्रधानमन्त्री माग्यारले प्रष्ट पार्नुभयो । 

११. लान्काङ–मेकोङ सहयोग (एलएमसी) विशेष कोष २०२६ अन्तर्गतका परियोजनाहरूका लागि कम्बोडियामा सम्झौता हस्ताक्षर
कम्बोडियामा लान्काङ–मेकोङ सहयोग (एलएमसी) विशेष कोष २०२६ अन्तर्गत सञ्चालन हुने विभिन्न परियोजनाहरूका लागि औपचारिक सम्झौता भएको छ । कम्बोडियाली परराष्ट्र मन्त्रालयले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिअनुसार राजधानी नोम पेन्हमा आयोजित एक समारोहबीच उक्त सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिएको हो । समारोहमा कम्बोडियाका उपप्रधानमन्त्री एवं परराष्ट्रमन्त्री प्राक सोखोन र कम्बोडियाका लागि चिनियाँ राजदूत वाङ वेनबिनको उपस्थिति रहेको थियो । सो अवसरमा बोल्दै उपप्रधानमन्त्री सोखोनले एलएमसी विशेष कोषले कम्बोडिया र यस क्षेत्रका अन्य सदस्य राष्ट्रका नागरिकहरूका लागि दीर्घकालीन र ठोस लाभ प्रदान गरेको बताउनु भयो । 

१२. प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति विरुद्ध माईतीघरमा श्रम संस्कृति पार्टीको प्रदर्शन
श्रम संस्कृति पार्टीले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहको नेपाल भारत सीमा विवादसम्बन्धी अधिव्यक्ति विरुद्ध प्रर्दशन गरेको छ । शनिवार श्रम संस्कृति पार्टीले माईतीघरमा प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति विरुद्ध खबरदारी सभा आयोजना गरि विरोध प्रदर्शन गरेको हो । प्रधानमन्त्री शाहले प्रतिनिधि सभामा सम्बोधन गर्नेक्रममा ‘नेपालले पनि भारतको भुमी मिचेको रहेछ’ भन्ने अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो । सो अभिव्यक्ति पछि विपक्षी दल तथा नागरिक अगुवाहरुले प्रधानमन्त्रीको विरुद्ध प्रदर्शन गर्दै आएका छन् । प्रदर्शनमा सहभागी दलबहादुर गुरुङले प्रधानमन्त्रीले गलत अभिव्यक्ति दिएको बताउनु भयो । उहाँले प्रधानमन्त्रीले नेपालको भूकमी अरुलाई पनि मिच्न नदिने र नेपालले अरुको भूमी मिचेको भन्ने अभिव्यक्ति झुटो भएको बताउनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले प्रधानमन्त्रीले माफी नमागेसम्म धर्ना दिईराख्ने बताउनु भयो ।

१३. राज्यले कुनैपनि व्यवसायमा प्रतिकूल असर गर्ने काम गर्नु हुँदैनः माधव नेपाल
नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सह–संयोजक माधव कुमार नेपालले सरकार रोजगारी सिर्जना, उद्योग संरक्षण र उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र निर्माणमा  गम्भीर हुनुपर्ने बताउनुभएको छ । शनिवार नेपाल सुनचाँदी कला व्यवसायी संघको २४ औँ वार्षिक साधारणसभा तथा १० औँ अधिवेशनमा बोल्दै उहाँले राज्यले लगानीमैत्री वातावरण बनाउन ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभएको हो । राज्यको प्रमुख दायित्व रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्नु र निजी क्षेत्रलाई फस्टाउन अनुकूल वातावरण बनाउनु रहेको बताउनु भयो । उद्योग तथा व्यवसायमा प्रतिकुल असर पर्नेगरि राज्यले कुनै नीतिहरू लिन नहुने उहाँको भनाई छ । उहाँले उद्योगव्यवसायको प्रोत्साहन हुन नसक्दा देशभित्र रोजगारी नपाएर युवाहरू वैदेशिक रोजगारीतर्फ पलायन हुन बाध्य भएको बताउनु भयो । नेपालले आयातमा निर्भर अर्थतन्त्रलाई उत्पादन र निर्यातमुखी बनाउन सरकार स्पष्ट रणनीतिका साथ अघि बढ्न नसकेको उहाँको आरोप छ । स्वदेशी उत्पादन वृद्धि, आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवद्र्धनमार्फत आर्थिक सुदृढीकरण सम्भव भएपनि सरकारको त्यसतर्फ पर्याप्त ध्यान पुग्न नसकेको बताउनु भयो ।

१४. आर्थिक कसुरको आरोप लाग्दा अनुसन्धानकै क्रममा थुनामा राख्ने परिपाटी अन्त्य होस्ः अध्यक्ष पाण्डे
नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले उद्योग–व्यवसायीमाथि आर्थिक कसुरको आरोप लाग्दा अनुसन्धानकै क्रममा थुनामा राख्ने विद्यमान परिपाटी अन्त्य गर्न सरकारसँग माग गर्नुभएको छ  
नेपाल उद्योग परिसंघले आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले पर्याप्त तथ्य परीक्षणबिना गरिने पक्राउले निजी क्षेत्रको मनोबल घटाउने, लगानीको वातावरण प्रभावित पार्ने तथा व्यवसाय विस्तारमा नकारात्मक असर पार्ने भएकाले त्यस्तो परिपाटीको अन्त्य गर्न माग गर्नुभएको हो । पाण्डेले आर्थिक कसुरका घटनामा थुनाभन्दा आर्थिक जरिवानालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउनु भयो । अनुसन्धानका क्रममा हुने पक्राउको अभ्यासले उद्योगी–व्यवसायीमा असुरक्षाको भावना बढाउने र लगानीमैत्री वातावरण निर्माणमा बाधा पु¥याउने उहाँको भनाइ छ । भारत लगायत विभिन्न मुलुकमा आर्थिक कसुरका घटनामा थुनाभन्दा आर्थिक जरिवानालाई प्राथमिकता दिने अभ्यास रहेको उल्लेख गर्दै नेपालमा पनि कर्पोरेट कानूनलाई क्रमशः डिक्रिमिनलाइज गरी आर्थिक कसुरमा जरिवाना केन्द्रित व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने उनले बताउनु भयो । यस सम्बन्धमा परिसंघले विस्तृत अध्ययनसहितका सुझाव नेपाल सरकारलाई बुझाइसकेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । अध्यक्ष  पाण्डेले त्रुटी र बदनियतबीच स्पष्ट भिन्नता छुट्याएर निष्पक्ष तथा न्यायोचित प्रक्रिया अपनाउन सरकारसँग आग्रह गनुभयो । उहाँले नेपाल उद्योग परिसंघले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको अग्रिम जमानतसम्बन्धी व्यवस्था लागू गर्न सरकारसँग माग गर्नुभयो । उहाँकाअनुसार यस्तो व्यवस्था निजी क्षेत्रका लागि मात्र नभई आम नागरिकको हितमा समेत महत्वपूर्ण हुनेछ । अध्यक्ष पाण्डेले बजेटले लक्ष्य लिएको ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न, लगानी प्रवद्र्धन गर्न तथा अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन अपरिहार्य रहेको बताउनु भयो । उहाँले बजेट कार्यान्वयनमा निजी क्षेत्रले विगतझैँ ‘बजेट वाच’ पहलमार्फत रचनात्मक सहयोग र निगरानीको भूमिका निर्वाह गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्नुभयो ।

१५. उच्च प्रतिफल दिने योजनामा बढी स्रोत केन्द्रित गर्नुपर्नेमा बजेटले पर्याप्त ध्यान दिन सकेनः पूर्वअर्थमन्त्री पाण्डे
पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले ल्याएको बजेटले कतिपय क्षेत्रगतमा पर्याप्त ध्यान दिन नसकेको बताउनु भयो । राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा पाण्डेले सरकारले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको संख्या धेरै बनाए पनि ती आयोजनामा पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्न नसकेको बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार हाल रहेका २४–२५ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा थोरै–थोरै बजेट छर्दा कुनै पनि आयोजना समयमै सम्पन्न हुन सकेको छैन । उहाँले सरकारसँग बहुमतको शक्ति रहेकाले आयोजनाहरूलाई स्पष्ट रूपमा प्राथमिकतामा राखी सिमित संख्यामा केन्द्रित हुनुपर्ने बताउनु भयो । अधिकांश मन्त्रालयको बजेट विगतकै निरन्तरतामा रहेको उल्लेख गर्दै उनले उच्च प्रतिफल दिने योजनामा बढी स्रोत केन्द्रित गर्नुपर्ने बताउनु भयो । 

१६. परम्परागत बजेटले मात्र समृद्धि सम्भव छैन, नयाँ वित्तीय मोडेलबाट पूर्वाधार विकास गर्छौंः सांसद अधिकारी
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद लिमा अधिकारीले नेपालको आर्थिक समृद्धि परम्परात रुपमा असम्भव रहेको बताउनुभएको छ । 
उहाँले आर्थिक समृद्धिका लागि सरकारी बजेट पर्याप्त हुने भन्दै थप स्रोत खोज्नेगरी आगामी बजेट ल्याइएको बताउनु भयो । राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा उहाँले  बजेटमा सरकारले लिएका ठूला लक्ष्यहरू पूरा गर्न वैकल्पिक र नवीन वित्तीय स्रोतहरूको परिचालन अनिवार्य रहेको बताउँदै सरकार अब सोही बाटोमा अग्रसर हुने बताउनु भयो । सांसद अधिकारीले बैंकहरूमा न्युन ब्याजदरमा थुप्रिएर बसेका कर्मचारी सञ्चय कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, नागरिक लगानी कोष  र सुरक्षा निकायका कोषहरूलाई ‘स्पेसल पर्पज भेइकल’ बनाएर पूर्वाधारमा लगानी गर्ने योजना बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार  वर्षौँदेखि पार्क भएर बसेका खर्बौँ रुपैयाँलाई सातै प्रदेशका सरकारी अस्पतालहरूलाई शिक्षण अस्पतालमा स्तरोन्नति गर्ने जस्ता गौरवका आयोजनामा परिचालन गरिनेछ । १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन र ३० हजार किलोमिटर सडक सञ्जाल विस्तार गर्ने सरकारको योजनाका लागि परम्परागत वित्त प्रणाली अपर्याप्त हुने उहाँले बताउनु भयो । यसका लागि अफ्शोर र थिम्याटिक बण्ड, डायस्पोरा र रेमिट बण्डजस्ता स्रोत खोजिएको बताउनु भयो ।  

१७. बजेटमा स्पष्टता छैनः पुन
पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान सरकारले आगामी वर्षका लागि ल्याएको बजेटमा स्पष्टता नरहेको बताउनुभएको छ । राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा उहाँले बजेटमा विभिन्न विषयहरू समेट्ने प्रयास गरिएको भए पनि समग्र संरचना हेर्दा यसलाई केही हदसम्म ‘पपुलिस्ट’ प्रकृतिको देख्न सकिने बताउँर्दै बजेट स्पष्ट रुपमा कुनै क्षेत्रमा फोकश हुन नसकेको बताउनु भयो । पुनले पपुलिजमको विशेषता सबैलाई कर्णप्रिय लाग्ने खालका कार्यक्रम प्रश्तुत गर्नुभएको बताउँदै ती कार्यान्वयनमा कत्तिको सम्भव हुन्छन् भन्नेबारे स्पष्टता नहुने बताउँदै सरकारले ल्याएको बजेट पनि त्यस्तै रहेको बताउनु भयो । उहाँले बजेट निर्माणमा सबै राष्ट्रिय दलहरूले उठाउँदै आएका विषयहरूलाई समेटिएको देखिए पनि सरकारको आफ्नै स्पष्ट राजनीतिक दृष्टिकोण र प्राथमिकता भने पर्याप्त रूपमा नदेखिएको बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार धेरै कार्यक्रमहरू विगतका सरकारहरूले अघि सारेका आयोजना तथा नीतिहरूको निरन्तरताजस्तै देखिन्छन् ।

१८. बजेटमा स्रोत सुनिश्चित छैन, ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि असम्भवः पूर्वअर्थमन्त्री महत
पूर्वअर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रश्तुत गरेको २१ खर्ब २४ अर्ब रुपैयाँको बजेट स्रोत सुनिश्चितताको दृष्टिले कमजोर रहेको बताउनुभएको छ । राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा उहाँले  विगतमा पनि उपलब्ध स्रोतभन्दा केही बढी आकारको बजेट ल्याउने परम्परा रहे पनि यसपटक बजेटले त्यसलाई समेत पार गर्दै ठूलो छलाङ्ग मारेको बताउनु भयो । कमजोर स्रोत भएकै कारण आगामी वर्ष ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल हुन असम्भव रहेको बताउनुभएको हो । उहाँकाअनुसार बजेटमा प्रश्तावित राजश्व, वैदेशिक सहायता तथा वैदेशिक सहयोगका लक्ष्यहरू यथार्थपरक नदेखिएकाले बजेट कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको छ । सरकारले विभिन्न क्षेत्रमा राहत दिएको दाबी गरे पनि विद्युत महशुल, सार्वजनिक यातायात, स्वास्थ्य सेवा, शेयर बजार र जग्गा कारोबारमा कर तथा शुल्कको भार बढाइएको  छ । यसले आम नागरिक, विशेषगरी निम्न तथा मध्यम आय वर्गमाथि थप आर्थिक दबाब सिर्जना गर्नेछ । शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सार्वजनिक सेवाको गुणस्तर सुधारका लागि पर्याप्त व्यवस्था नदेखिएको उहाँको आरोप छ । पूर्वअर्थमन्त्रीले बजेटमार्फत राजश्व संकलन बढाउने उद्देश्यले विभिन्न क्षेत्रमा करको दायरा विस्तार गरिएको उल्लेख गर्दै त्यसबाट अपेक्षित राजस्व उठ्नेमा समेत शंका व्यक्त गर्नुभयो ।

१९. संस्थागत कब्जा तोड्यौँ, अब सुशासन र डिजिटलीकरणमा क्रान्तिकारी सुधार गर्छौंः अर्थमन्त्री वाग्ले
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले नेपालको अर्थ–राजनीतिमा देखिएको संस्थागत तथा नीतिगत कब्जाको अध्याय अन्त्यतर्फ पुगेको दाबी गर्नुभएको छ । नेपाल उद्योग परिसंघले आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले अब सुशासन, स्वस्थ प्रतिष्पर्धा र डिजिटलीकरणमार्फत सेवा प्रवाहमा व्यापक सुधार गरिने बताउनु भयो । मन्त्री वाग्लेले विगतमा केही सिमित व्यक्ति वा समूहको प्रभावमा रहेका राजनीतिक, प्रशासनिक र नियामक संरचनाहरूको नियन्त्रण तोड्न सरकारले महत्वपूर्ण सफलता हासिल गरेको बताउनु भयो ।  
उहाँले राज्यले बलियो नियामक र अवसर सिर्जना गर्ने भूमिकामा रहने बताउनु भयो ।  निजी क्षेत्रले उत्पादन, लगानी, रोजगारी सिर्जना र कर तिरेर अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने बताउँदै उहाँले सरकार र निजी क्षेत्रबीचको साझेदारीलाई थप सुदृढ बनाउँदै आर्थिक सुधारलाई निरन्तरता दिइने समेत बताउनु भयो ।

२०. सिमित समूहले स्रोत कब्जा गर्ने प्रवृत्तिलाई सरकारले अन्त्य गर्न खोज्नु सकारात्मकः उद्योगपति चौधरी
उद्योगपति विनोद चौधरीले विगतमा सिमित समूहले स्रोत कब्जा गर्ने प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्ने सरकारको योजना सकारात्मक रहेको बताउनुभएको छ । नेपाल उद्योग परिसंघले राजधानीमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा उहाँले विगतमा सिमित समूहले स्रोत कब्जा गर्ने प्रवृत्ति रहेको र त्यसलाई अन्त्य गर्नु सकारात्मक रहेको बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार अब पारदर्शी र प्रतिस्पर्धात्मक ढंगले परियोजनाहरूलाई अगाडि बढाउने वातावरण निर्माण हुनुपर्छ । चौधरीले प्रशासनिक, कानुनी, न्यायिक तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहका क्षेत्रमा सुधारको प्रक्रिया अघि बढेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई थप तीव्रता दिनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले मुलुकमा सुधार र आशावादको वातावरण सिर्जना भए पनि त्यसलाई ठोस लगानी तथा परियोजनाको कार्यान्वयनमा रूपान्तरण गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो । 
ऊर्जा क्षेत्रलाई उदाहरणका रूपमा प्रश्तुत गर्दै उहाँले विद्युत खरिद–विक्री सम्झौता (पीपीए) को प्रतिक्षामा रहेका हजारौँ मेगावाट क्षमताका परियोजनाहरू लामो समयदेखि रोकिएको चौधरीले बताउनु भयो । दुई महिनाभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि पीपीए प्रक्रिया अपेक्षित रूपमा अगाडि बढ्न नसकेको उल्लेख गर्दै उहाँले ५ हजार मेगावाटभन्दा बढी क्षमताका परियोजनाहरू प्रभावित भएको बताउनु भयो ।  

२१. यु–१६ राष्ट्रिय जिम्न्यास्टिक च्याम्पियनसिप शुरु
एभरेस्ट स्कुल राष्ट्रिय यु–१६ जिम्न्यास्टिक च्याम्पियनसिपमा टिमतर्पm पहिलो भएको छ । नेपाल जिम्न्यास्टिक संघको आयोजनामा त्रिपुरेश्वरस्थित राखेपको सेमिकभर्डहलमा शनिवार भएको च्याम्पियनसिपमा गल्र्स र ब्वाइजतर्पm सर्वाधिक ३५.९ स्कोर गर्दै एभरेस्ट पहिलो भएको हो । गल्र्स टोलीले २९.७५ स्कोर ल्याउँदा ब्वाइजले ६.१५ स्कोर बटुल्यो । विजेश्वरी स्कुल दोस्रो र सानोठिमीको एसओएस स्कुल दोस्रो भए । विजेश्वरीले गल्र्समा २२.२ स्कोर र ब्वाइजमा ७.९५ स्कोर प्राप्त गरेको थियो । एसओएसले भने गल्र्समा १८.४ स्कोर र ब्वाइजमा १०.१ स्कोर बटुल्यो । त्यसअघि प्रतियोगिताको राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) का सदस्यसचिव रामचरित मेहता, राखेपका पूर्वबोर्ड सदस्य अञ्जन धमला र नेपाल विद्यालय खेलकुद महासंघका महासचिव राजकुमार कार्की गरेका थिए ।