काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले निर्वाचनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा सरकारलाई पठाएको छ । आयोगले केही परिमार्जन गरी विधेयक सरकारलाई पठाएको हो ।

यसअघि सातवटा ऐनलाई एकीकृत गरी आयोगले २०८० असार १८ गते विधेयकको मस्यौदा सरकारलाई पठाएको थियो ।

उक्त विधेयक लामो समय गृह मन्त्रालयमा थन्कियो । केही परिमार्जनको गृहकार्य पनि भएको थियो । तर, संसद् विघटनपछि गृहले पुनः आयोगमा सुझावका लागि फिर्ता पठाएको थियो । आयोगले विधेयक केही दिनअघि सरकारलाई पठाएको छ । जसमा अघिल्लै पटक राखिएका व्यवस्था छन् ।

िमस्यौदाको दफा २०४ मा कूटनीतिक नियोगको सहयोगमा विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकले सोही देशबाट मतदान गर्न पाउने व्यवस्था राखिएको छ ।

“विदेशमा रहेका मतदाताले मतदान गर्नेः ९१० आयोगले विदेशमा रहेका र दफा २३ बमोजिमको मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएका व्यक्तिलाई सम्बन्धित मुलुकमा रहेको वा सम्बन्धित मुलुकको लागि तोकिएको नेपाली कूटनीतिक नियोगको सहयोगमा सोही मुलुकबाटै मतदान गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउन सक्नेछ,” २०४ ९१० मा भनिएको छ ।

त्यस्ता मतदाताले प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकतर्फको निर्वाचन प्रणालीमा मतदान गर्न सक्नेछन् । मतको गणनासम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिएबमोजिम हुने उल्लेख छ । मतदान गर्ने व्यवस्था गरिएको मुलुकको विवरण नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गरिनेछ ।

“यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सूचना प्रविधि ९अनलाइन० को प्रयोग गरी मतदान गर्दा वा गराउँदा मतदाताले गरेको मतदानको गोपनियता भंग हुँदैन भन्ने कुरामा आयोग विश्वस्त भएमा त्यस्तो प्रविधिमार्फत उपदफा ९२० बमोजिमको निर्वाचनमा मतदान गराउन बाधा पर्ने छैन,” भनिएको छ ।

विदेशमा रहेका नेपाललीलाई मताधिकारको व्यवस्था गर्न सवोच्चले आदेश दिएको लामो समय बितिसकेको छ ।

नो भोटको व्यवस्था

मस्यौदामा कुनै पनि उमेदवारलाई मतदान नगर्न पाउने प्रावधान पनि राखिएको छ । जसलाई नोटा भनिन्छ ।

“कुनै मतदाताले कुनै पनि उमेदवारलाई निजको समर्थन नरहेको भनि दफा ९५ को उपदफा ९४० को खण्ड ९घ० बमोजिम मतदान गर्न चाहेमा आयोगले कुनै पनि उमेदवारलाई समर्थन नरहने गरी मतदातालाई तोकिएबमोजिम मतपत्रमा मतदानको व्यवस्था गर्न सक्नेछ,” मस्यौदाको दफा २०५ मा भनिएको छ ।

कुल सदर मतको ५० प्रतिशतभन्दा बढी मत उमेदवारलाई समर्थन नरहेको भनि खसेमा त्यसो निर्वाचन रद्द हुनेछ । “मतपत्र गणना गर्दा कुनै पनि उमेदवारलाई समर्थन नरहेको मतसंख्या त्यस्तो निर्वाचनमा मतदान भएको कुल सदर मतको पचास प्रतिशतभन्दा बढी भएमा त्यस्तो निर्वाचन रद्द हुनेछ,” उपदफा ३ मा भनिएको छ ।

निर्वाचन रद्द भएमा पुनः निर्वाचन कार्यक्रम प्रकाशन गरी पुनः मतदान गराउनु पर्नेछ ।  मस्यौदाको दफा १०१ मा विद्युतीय मेसिन प्रयोग गरी भोट हाल्ने व्यवस्था मिलाउन सक्ने उल्लेख छ ।

“यस परिच्छेदमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि आयोगले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको निर्वाचन वा निर्वाचन क्षेत्रमा विद्युतीय उपकरण प्रयोग गरी मतदान गर्ने व्यवस्था मिलाउन सक्नेछ,” १०१ ९१०मा भनिएको छ ।

मतदान गर्दा प्रयोग हुने मतपत्रको ढाँचा, मतदान र मतगणना गर्ने तरिका आयोगले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । विद्युतीय उपकरण प्रयोग गरी हुने मतदानसम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिएबमोजिम हुनेछ मस्यौदामा उल्लेख छ ।

मस्यौदामा राष्ट्रपतिदेखि स्थानीय तहसम्मको निर्वाचनको मिति कानुनमै तोक्ने प्रस्ताव गरेको छ । जसअनुसार राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन निजको पदावधि समाप्त हुनुभन्दा तीन दिनअघि हुने व्यवस्था मस्यौदामा उल्लेख छ ।

प्रतिनिधिसभाका सदस्य वा प्रदेशसभाका सदस्यको निर्वाचन त्यस्तो सभाको अन्तिम निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको चार वर्ष एघार महिना पछिको पहिलो आइतबार हुने भनिएको छ । राष्ट्रियसभा सदस्यको निर्वाचन कार्यकाल समाप्त हुने एक महिनाअघिको पहिलो आइतबार हुने गरी तोक्न आयोगको प्रस्ताव छ ।

स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडाअध्यक्ष र वडा सदस्यको निर्वाचन निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको चार वर्ष एघार महिनापछिको पहिलो आइतबार गर्ने गरी व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।