१. साहित्य र कलाले राष्ट्रको आन्तरिक जीवन निर्माण गर्छन्ः सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिना

सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले साहित्य, कला र संस्कृतिले राष्ट्रको आन्तरिक जीवन र चेतनाको निर्माण गर्ने बताउनुभएको छ । बिहीवार काठमाडौंमा आायेजित ‘हिमालयन लिट्रेचर फेस्टिभल एन्ड राइटर्स वर्कसप २०२६’ लाई सम्बोधन गर्नुहुँदै मन्त्री तिमिल्सिनाले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले भौतिक पूर्वाधार र प्रविधिले राष्ट्रको वाह्य स्वरूप मात्रै निर्माण गर्ने उल्लेख गर्नुभयो । मन्त्री तिमिल्सिनाले आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई), डेटा र तिब्र गतिको वर्तमान युगमा पनि मानवीय संवेदनाको खोजीका लागि साहित्य अपरिहार्य रहेको उल्लेख गर्नुभयो । यस वर्षको महोत्सवको नारा ‘नयाँ विश्व व्यवस्थामा हर्षोल्लास, उपचार र सिर्जनात्मक लेखन’ प्रति ऐक्यवद्धता जनाउँदै मन्त्री तिमिल्सिनाले विश्वमा बढ्दो द्वन्द्व, विस्थापन र वातावरणीय चुनौतीका बीच साहित्यले  उपचारको काम गर्ने बताउनु भयो । 

२. सामाजिक चेतनाको अभावले जातीय भेदभाव विरुद्धका कानून कार्यान्वयनमा चुनौतीः महान्यायाधिवक्ता कँडेल

महान्यायाधिवक्ता डा. नारायणदत्त कँडेलले पर्याप्त कानूनहरू निर्माण भएपनि सामाजिक चेतनाको अभावका कारण जातीय छुवाछुत तथा भेदभाव विरुद्धका कानूनहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउनुभएको छ । बिहीवार ललितपुरमा आयोजित राष्ट्रिय दलित आयोगको एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले यस्तो धारणा व्यक्त गर्नुभएको हो । महान्यायाधिवक्ता कँडेलले नेपालमा जातीय छुवाछुत र भेदभावलाई कसूर मान्ने कानून आएको १९ वर्ष बितिसक्दा पनि यसको कार्यान्वयनको अवस्थाबारे राष्ट्रिय दलित आयोगसँग समेत ठोस लेखाजोखा नभएकोमा चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले जातीय भेदभावलाई अन्य सामान्य अपराधभन्दा ‘विशिष्टीकृत अपराध’ को रूपमा लिएर पीडितको न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्न नियमावलीले छुट्टै र विशेष व्यवस्था गरेको उल्लेख गर्नुभयो । यति धेरै कानूनी र संरचनात्मक व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि अपेक्षित रूपमा न्याय प्रवाह हुन नसक्नुको मुख्य कारण सामाजिक चेतनाको कमी भएको उहाँको ठहर छ । 

३. विपद् व्यवस्थापनमा बजेट र कार्यक्रम पर्याप्त छैन – विज्ञहरु

नेपालको विशिष्ट भौगोलिक अवस्थिति, कमजोर पहाडी भू–बनोट र जलवायु परिवर्तनको चरम असरका कारण विगत ४ वर्ष यता प्राकृतिक विपदका दृष्टिले अत्यन्त चुनौतीपूर्ण र विनाशकारी सावित भएका छन् । यस अवधिमा मुलुकले केवल मौसमी उतारचढाव मात्र होइन, बरु ऐतिहासिक रूपमै ठूला बाढी, पहिरो, भूकम्प र हिमनदीजन्य विपद्हरूको सामना गरेको छ । मध्य नेपालको रोशी खोलामा आएको विनाशकारी बाढीले वीपी राजमार्ग तहसनहस बनाएको घटना र दोधारा–चाँदनीमा अत्यधिक वर्षा हुँदा पनि पूर्वसूचना प्रणालीका कारण मानवीय क्षति न्युन भएको दृष्टान्त हाम्रा सामु छन् । यी दुई फरक घटनाले पूर्वतयारी र संरचनागत सबलीकरणको महत्वलाई स्पष्ट रूपमा देखाउँछन् । तर राष्ट्रिय नीति तथा बजेट निर्माणको प्रक्रियामा अझै पनि जलवायुजन्य विपद् जोखिम न्युनिकरणलाई पर्याप्त प्राथमिकता दिन नसकिएको सरोकारवालाहरूको गुनासो छ । प्रकोप व्यवस्थापनका सवालमा राष्ट्रिय प्रकोप व्यवस्थापन सञ्जाल नेपालका अध्यक्ष सूर्यबहादुर थापा विपद् र जलवायु परिवर्तनलाई एकअर्काबाट अलग राखेर हेर्न नमिल्ने तर्क गर्नुहुन्छ । 

४. राज्य सञ्चालकको सोच नफेरिएका कारण दलित समुदायको अवस्था बदलिएनः अध्यक्ष विश्वकर्मा

राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्माले राज्य संरचनामा रहेका जिम्मेवार व्यक्तिहरूको सोच र कार्यशैलीमा परिवर्तन नआउँदा दलित समुदायको जीवनस्तरमा अपेक्षित सुधार हुन नसकेको बताउनुभएको छ । बिहीवार ललितपुरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष विश्वकर्माले मुलुकमा उत्कृष्ट संविधान र कानून निर्माण भएपनि त्यसले दलित समुदायको दैनिक जीवनमा परिवर्तन ल्याउन नसकेको उल्लेख गर्नुभएको हो । अध्यक्ष विश्वकर्माले दलित समुदाय अझै पनि गाँस, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीजस्ता आधारभूत आवश्यकताबाट वञ्चित हुनुपरेको बताउनु भयो । दलित समुदायको उत्थान र मूलप्रवाहीकरणका लागि बजेट विनियोजन गर्दा त्यसलाई ‘अनुत्पादक खर्च’ मान्ने प्रवृत्ति अहिले पनि हाबी रहेको उहाँको तर्क छ । दलित अधिकार र महिला अधिकारका विषयमा कुरा गर्दा त्यसलाई हिंसा भड्काउने कार्यका रूपमा बुझ्नु गलत भएको भन्दै उहाँले विभेदका विषयमा खुला बहस र संवाद आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।

५. पोखराको फोहोर विसर्जनस्थलमा तीनवटा ग्रिनेड बम फेला

पोखरा महानगरपालिका–२१ स्थित फोहोर विसर्जनस्थलमा बिहीवार बिहान तीनवटा ग्रिनेड बम फेला परेका छन् । महानगरका विभिन्न क्षेत्रबाट संकलन गरी ल्याइएको फोहोरमा कवाडी वस्तु संकलन गर्ने क्रममा रिमा शेर्पाले उक्त बम फेला पारेकी हुन् । पोखरा–१७ स्थित रातोपैह्रा र अन्तर्राष्ट्रिय पर्वतीय संग्रहालय आसपासका क्षेत्रबाट फोहोर संकलन गरी ल्याएको महानगरपालिकाको ग १ ख ५४३७ नम्बरको गाडीले खसालेको फोहोरमा ती बम भेटिएका थिए । संकलनकर्ता शेर्पाले बोराभित्र रहेका शंकास्पद वस्तुलाई चलाउन खोज्दा त्यहाँ कार्यरत एस्काभेटर चालकले देखेर तत्काल सुरक्षित राख्न लगाएका थिए । घटनाको जानकारी प्राप्त हुनासाथ वडा प्रहरी कार्यालय बैदामको टोलीले घटनास्थल पुगेर उक्त क्षेत्रलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको छ । फेला परेका ग्रिनेडहरूलाई निष्क्रिय पार्न नेपाली सेनालाई खबर गरिएको प्रहरीले जनाएको छ ।

६. जातीय विभेद र छुवाछुत अन्त्यका लागि कानून संशोधन गरिनेछः मन्त्री वादी

महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षामन्त्री सीता वादीले जातीय भेदभाव र छुवाछुत अन्त्यका लागि मौजुदा ऐन–कानूनमा आवश्यक संशोधन र परिमार्जन गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ । जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत उन्मूलन राष्ट्रिय दिवसको अवसरमा राष्ट्रिय दलित आयोगले बिहीवार ललितपुरमा आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री वादीले समाजमा अझै पनि विभेद र हिंसाको अवशेष बाँकी रहेको बताउनुभएको हो । उहाँले प्रत्यक्ष विभेदको स्वरूप फेरिएर हाल अप्रत्यक्ष र डिजिटल माध्यममार्फत दलित समुदायमाथि हिंसा भइरहेकोप्रति चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले उपलब्ध संवैधानिक र कानूनी व्यवस्थाको कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या समाधानका लागि सरकारले आवश्यक अध्ययन र समीक्षा गरिरहेको समेत जानकारी दिनुभयो । सामाजिक न्यायलाई लोकतन्त्रको आधारभुत सवालका रूपमा व्याख्या गर्दै मन्त्री वादीले छुवाछुत अन्त्य नभएसम्म समाजलाई मानवीय र सभ्य बनाउन नसकिने उल्लेख गर्नुभयो ।

७. जातीय भेदभाव र छुवाछुत उन्मूलनका लागि संसद प्रतिवद्ध छः सभामुख अर्याल

प्रतिनिधि सभाका सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत उन्मूलनका लागि सङ्घीय संसद् पूर्ण रूपमा प्रतिवद्ध रहेको बताउनुभएको छ । जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत उन्मूलन राष्ट्रिय दिवसको अवसरमा बिहीवार ललितपुरमा राष्ट्रिय दलित आयोगद्वारा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले उक्त कुरा बताउनुभएको हो । सभामुख अर्यालले दलित समुदायले लामो समयदेखि भोग्दै आएका समस्या, पीडा र चुनौतीप्रति संसद सचेत रहेको उल्लेख गर्दै ती समस्याको समाधानका लागि सदनले गम्भीरतापूर्वक काम गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । दलित समुदायको सम्मान, सुरक्षा, समान अवसर र न्याय सुनिश्चित नगरेसम्म नेपाली समाज साँचो अर्थमा न्यायपूर्ण र समतामूलक हुन नसक्ने उहाँको भनाइ छ । जातीय विभेदको अन्त्य केवल सरकार वा कुनै एक निकायको मात्र नभई राज्य, राजनीतिक दल, नागरिक समाज, सञ्चार क्षेत्र र सम्पूर्ण नेपालीको साझा दायित्व भएको उहाँले प्रस्ट पार्नुभयो । 

८. एथलेटिक्समा कुल तीन जुनियर राष्ट्रिय कीर्तिमान बने

छात्र चार गुणा चार सय मिटरमा गण्डकी प्रदेशले स्वर्ण पदक जितेसँगै  १६ औं केन्द्रिय राष्ट्रपति रनिङ सिल्ड खेलकुद प्रतियोगिताअन्तर्गत एथलेटिक्समा कुल तीन वटा जुनियर राष्ट्रिय कीर्तिमान बनेका छन् । त्रिपुरेश्वरस्थित दशरथ रंगशालामा बिहीवार भएको छात्र चार गुणा चार सय मिटर रिलेमा गण्डकीको टोली (अतित थापा, आर्यन राना मगर, अंकित रानाभाट र सुदिप भण्डारी सम्मिलित) ले नयाँ जुनियर राष्ट्रिय कीर्तिमान कायम गरेको छ । यो टोलीले निर्धारित दूरी तीन मिनेट २७.९ सेकेण्डमा पार गरेको हो । यसअघि तीन मिनेट ३०.९ सेकेण्डको कीर्तिमान वागमती प्रदेशका प्रवीण रानामगर, हस्त सुनार, निरज शाह र सन्तबहादुर दराइको नाममा थियो । उक्त कीर्तिमान गत संस्करणमा बनाएको हो । यसअघि वागमतीका अविनाश सुनारले हाई जम्पमा र भगवती खड्काले चार सय मिटर दौडमा जुनियर राष्ट्रिय कीर्तिमान बनाएका थिए । चार गुणा चार सय मिटरमा बागमतीले पनि गत संस्करणकै कीर्तिमानलाई पछि पारेपनि स्वर्ण जित्न सकेन । 

९.‘मुलुकमा प्रणालीगत सुधारका लागि समयसापेक्ष परिवर्तन र युवा नेतृत्वको आवश्यकतामा विज्ञहरूको जोड’

समाज र राज्य प्रणालीमा सुधार ल्याउन समयसापेक्ष परिवर्तन तथा युवा नेतृत्व अपरिहार्य रहेको सरोकारवालाहरूले बताएका छन् । बदलिँदो विश्व परिवेशअनुसार आफूलाई परिमार्जन गर्न नसक्दा विकासको गति अवरुद्ध भएको उल्लेख गर्दै उनीहरूले पुरानो पुस्ताको ‘कम्फर्ट जोन’ र परम्परागत नेतृत्वका मानकहरू परिवर्तन हुनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् । पछिल्लो समय युवा पुस्ता (जेन–जी) मा देखिएको राजनीतिक सचेतना र सक्रियताले मुलुकमा सुशासन र समृद्धिको नयाँ ढोका खोल्न सक्ने उनीहरूको विश्लेषण छ । ज्येष्ठ नागरिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ एवं नेपाल जेरियाट्रिक्स सेन्टरका निर्देशक डा. जगदीशकुमार क्षेत्रीले समाज र राज्य प्रणालीमा सुधार ल्याउन समयसापेक्ष परिवर्तन अपरिहार्य रहेको बताउनु भयो । निर्देशक डा. क्षेत्रीले बदलिँदो विश्व परिवेशअनुसार आफूलाई परिमार्जन गर्न नसक्नु नै मुख्य समस्या रहेको बताउनु भयो । डा. क्षेत्रीकाअनुसार पुरानो पुस्ता लामो समयसम्म एउटै ‘कम्फर्ट जोन’ मा बस्न रुचाउने र नयाँ कुरा सिक्न हिचकिचाउने प्रवृत्तिका कारण विकासको गतिमा अवरोध पुगेको छ । नेपालमा पहिलो पटक ‘नेपाल जेरियाट्रिक्स सेन्टर’ सञ्चालनमा ल्याउँदाका चुनौतीहरू स्मरण गर्दै उहाँले दक्षिण एशियामै नयाँ अवधारणा भएपनि यसलाई स्थापित गर्न र बुझाउन निकै मिहिनेत गर्नुपरेको उल्लेख गर्नुभयो ।

१०. इजरायली आक्रमणमा तीन प्यालेस्टिनीको मृत्यु

इजरायली सेनाले गाजा पट्टीको मध्य र दक्षिणी क्षेत्रमा गरेको आक्रमणमा परी तीन प्यालेस्टिनीको मृत्यु भएको छ । गाजास्थित नागरिक रक्षा विभागका प्रवक्ता महमुद बासलकाअनुसार मध्य गाजाको देर अल–बलाहमा एउटा नागरिक सवारी साधनलाई लक्षित गरी गरिएको इजरायली हवाई आक्रमणमा एक प्यालेस्टिनीको मृत्यु भएको छ भने अन्य केही व्यक्ति घाइते भएका छन् ।त्यसैगरी, मध्य गाजाकै अल–जवाइदा क्षेत्रमा भएको इजरायली गोलाबारीमा अर्का एक प्यालेस्टिनीले ज्यान गुमाएका छन् । प्रवक्ता बासलकाअनुसार दक्षिणी गाजा पट्टीको खान युनिसस्थित हमाद सहर नजिकै इजरायली सेनाको गोली प्रहारबाट थप एक जनाको मृत्यु भएको छ । यी घटनाहरूबारे इजरायली सेनाले तत्काल कुनै आधिकारिक टिप्पणी गरेको छैन । यद्यपि, इजरायली रक्षा बल (आईडीएफ) ले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै पछिल्ला केही दिनमा आफ्ना सैनिकहरूमाथि आक्रमणको योजना बनाइरहेका विभिन्न संगठनका पाँच लडाकूहरूलाई मारिएको दाबी गरेको छ । 

११. एल निनोका कारण विश्वभर चरम मौसमी जोखिम बढ्ने डब्ल्युएमओको चेतावनी

विश्व मौसम विज्ञान संगठन (डब्ल्युएमओ) ले प्रशान्त महासागरको उष्णकटिबंधीय क्षेत्रमा एल निनोको अवस्था विकसित भइरहेको र यसले आगामी महिनाहरूमा विश्वव्यापी तापक्रम र वर्षाको ढाँचामा गम्भीर प्रभाव पार्ने चेतावनी दिएको छ । यस प्राकृतिक मौसमी प्रणालीका कारण आगामी दिनहरूमा चरम मौसमी घटनाहरूको जोखिम उच्च रहने संगठनले जनाएको छ । जेनेभामा आयोजित एक पत्रकार सम्मेलनमा डब्ल्युएमओका महासचिव सेलेस्टे साउलोले सम्भावित शक्तिशाली एल निनो इभेन्टका लागि पूर्वतयारी गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो । डब्ल्युएमओको पछिल्लो अद्यावधिक प्रतिवेदनअनुसार सन् २०२६ को जुनदेखि अगस्ट महिनाको बीचमा एल निनो विकसित हुने सम्भावना ८० प्रतिशत रहेको छ । यो सम्भावना सेप्टेम्बरदेखि डिसेम्बरसम्मको अवधिमा ९० प्रतिशत पुग्ने विशेषज्ञहरूको अनुमान छ । यसअघि सन् २०२३–२०२४ मा देखिएको एल निनो इतिहासकै पाँच शक्तिशाली घटनाहरूमध्ये एक थियो, जसले सन् २०२४ मा विश्वव्यापी तापक्रमले नयाँ रेकर्ड कायम गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको महासचिव साउलोले उल्लेख गर्नुभयो ।

१२. कुवेतद्वारा १३ वटा ब्यालेस्टिक क्षेप्यास्त्र र १७ वटा ड्रोन खसालिएको पुष्टि

कुवेतको रक्षा मन्त्रालयले आफ्नो देशको हवाई क्षेत्रमा प्रवेश गरेका १३ वटा ब्यालेस्टिक क्षेप्यास्त्र र १७ वटा ड्रोनलाई सशस्त्र फौजले सफलतापूर्वक निष्कृय पारेको जनाएको छ । बुधवार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्रालयका प्रवक्ता साउद अल–अतवानले विभिन्न आवासीय क्षेत्रमा देखिएका ती क्षेप्यास्त्र र ड्रोनहरूलाई सेनाले बीचैमा रोकेको जानकारी दिनुभयो । प्रवक्ता अल–अतवानकाअनुसार सेनाले ती हातहतियारलाई आकाशमै नष्ट गरे पनि त्यसका केही अवशेषहरू विभिन्न स्थानमा खसेका छन् । कुवेतले यस घटनालाई खाडी मुलुकमाथि इरानले गर्दै आएको निरन्तर आक्रमणको एक हिस्सा भएको दाबी गरेको छ। राष्ट्रिय सुरक्षाको रक्षाका लागि सशस्त्र बललाई उच्च शतर्कतामा राखिएको समेत मन्त्रालयले जनाएको छ । यसैबीच, कुवेतको नागरिक उड्डयन महानिर्देशनालय (डीजीसीए) ले कुवेत अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको टर्मिनल–४  बाट हुने कुवेत एयरवेजका सबै उडानहरू पुनः सुचारु भएको घोषणा गरेको छ । यसअघि भएको आक्रमणमा परी एक व्यक्तिको मृत्यु भएको र ६३ जना घाइते भएपछि उडान सेवा प्रभावित भएको थियो ।

१३. दक्षिण कोरियामा स्थानीय तह र संसदीय उपनिर्वाचन सम्पन्न

दक्षिण कोरियामा स्थानीय तहको निर्वाचन र रिक्त रहेका १४ संसदीय सिटका लागि बुधवार मतदान भएको छ । राष्ट्रिय निर्वाचन आयोगकाअनुसार हरेक चार वर्षमा आयोजना गरिने स्थानीय तहको यो नवौँ चरणको निर्वाचन हो । स्थानीय समयअनुसार बिहान ६ बजे शुरु भएको मतदान साँझ ६ बजेसम्म (१२ घण्टा) चलेको थियो । यस निर्वाचनमार्फत १६ महानगरका प्रमुख तथा प्रान्तीय गभर्नर, २२७ नगरपालिका प्रमुख, ९३३ प्रान्तीय परिषद् सदस्य, ३ हजार ३५ नगरपालिका परिषद् सदस्य, १६ शिक्षा सुपरिटेन्डेन्ट र १४ जना राष्ट्रिय सभा सदस्य चयन हुनेछन् । कुल ४ करोड ४६ लाख ५० हजार योग्य मतदातामध्ये २३.५१ प्रतिशतले गत शुक्रवार र शनिवार सम्पन्न अग्रिम मतदानमा आफ्नो मताधिकार प्रयोग गरिसकेका छन् । दोस्रो वर्षमा प्रवेश गरेको ली जे–म्युङ प्रशासनका लागि यो निर्वाचनलाई विशेष गरी जनमत सङ्ग्रहको रूपमा हेरिएको छ । 

१४. दक्षिण लेबनानमा इजरायली हवाई आक्रमणः बालबालिकासहित १२ जनाको मृत्यु

दक्षिण लेबनानका विभिन्न क्षेत्रमा इजरायलले गरेको हवाई तथा ड्रोन आक्रमणमा परी कम्तीमा १२ जनाको मृत्यु भएको छ भने अन्य चार जना घाइते भएका छन् । लेबनानको राष्ट्रिय समाचार एजेन्सीका अनुसार इजरायली सेनाले विभिन्न शहर र सवारी साधनलाई लक्षित गरी यी घातक प्रहारहरू गरेको हो । आक्रमणको विवरणअनुसार क्लाया शहरमा एउटा गुडिरहेको सवारी साधनलाई लक्षित गरी गरिएको ड्रोन आक्रमणमा एक पुरुष र उनका दुई सन्तानको मृत्यु भएको छ । त्यस्तै, रामादिये शहरमा भएको अर्को ड्रोन प्रहारमा एक जनाको ज्यान गएको छ । मङ्गलवार ढिलो गरी डुआयर शहरका आवासीय घरहरूमा भएको इजरायली हवाई आक्रमणमा चार जनाको मृत्यु भएको छ भने दुई जना घाइते भएका छन् । एब्बा शहरमा भएको ड्रोन आक्रमणमा एक नागरिकको मृत्यु भएको छ भने एक सिरियाली नागरिकसहित दुई जना घाइते भएका छन्। यसैगरी, हबौश राजमार्गमा एउटा सवारी साधनमा गरिएको ड्रोन प्रहारमा एक नागरिकको मृत्यु भएको छ भने दुई लेबनानी सैनिक घाइते भएका छन् । इजरायली ड्रोनले नबातीह र कफर सिरमा गरेका छुट्टाछुट्टै आक्रमणमा पनि एक–एक जनाको मृत्यु भएको समाचारमा उल्लेख छ । 

१५. नयाँ दिल्लीको एक होटलमा भीषण आगलागी, २१ जनाको मृत्यु

भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीस्थित मालवीय नगरमा रहेको माइकासा इन होटलमा बुधवार भीषण आगलागी हुँदा २१ जनाको मृत्यु भएको छ । स्थानीय सञ्चारमाध्यमहरूका अनुसार आगलागीमा परी अन्य धेरै व्यक्ति घाइते भएका छन् । अग्नि नियन्त्रण विभागका एक अधिकारीले ३५ जनाभन्दा बढीको उद्धार गरिएको जानकारी दिएका छन् । उद्धार गरिएका व्यक्तिहरूलाई उपचारका लागि स्थानीय तीनवटा अस्पतालमा भर्ना गरिएको छ । अधिकारीहरूकाअनुसार होटलको भुइँतलाबाट शुरु भएको आगो द्रुत गतिमा भवनको माथिल्लो तलासम्म फैलिएको थियो । उक्त होटल स्वीकृत मापदण्डविपरीत निर्माण गरिएको पाइएको छ । ६ वटा कोठाका लागि मात्र अनुमति प्राप्त सो बहुतले भवनमा नियमविपरीत २५ वटा कोठा बनाइएको स्रोतले जनाएको छ । एक प्रत्यक्षदर्शीका अनुसार होटलमा आपत्कालीन निकासको उचित व्यवस्था नभएका कारण आगलागीका बेला मानिसहरू ज्यान जोगाउन माथिल्लो तलामा भागेका थिए । ज्यान जोगाउने क्रममा केही व्यक्तिहरूले भवनबाट हामफालेको समेत देखिएको थियो । यसैबीच, भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सामाजिक सञ्जाल एक्समार्फत यस दुःखद् घटनाप्रति गहिरो दुःख व्यक्त गर्नुभएको छ । 

१६. हामी संसदीय व्यवस्थाका निर्माता हौँ, उपभोग गर्न मात्रै आएका होइनौँः एमाले प्रमुख सचेतक महर

नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक ऐनबहादुर महरले आफूहरू वर्तमान सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था र संसदीय प्रणालीको उपभोक्ता मात्रै नभई निर्माता भएको बताउनुभएको छ । बिहीवार पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै उहाँले एमालेसहितका विपक्षी दलहरू वर्तमान सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी जस्तो व्यवस्था उपभोग गर्न मात्रै नआएको बताउनुभएको हो । उहाँले आफूहरु यस व्यवस्थाका निर्माता भएकाले यसको संरक्षण, सुदृढीकरण र जनविश्वास कायम गर्न जिम्मेवार रहेको बताउनु भयो । संसदीय व्यवस्थामार्फत नै नेपालको आमूल परिवर्तन र समाजवादको यात्रालाई अघि बढाउनुपर्ने उल्लेख गर्दै उहाँले आफूहरू यसप्रति अत्यन्त जिम्मेवार, सचेत र संवेदनशील रहेको बताउनु भयो । उहाँले हाल संसदमा विपक्षी दलहरुले विरोधका लागि मात्रै विरोध नगरेको बताउनु भयो । महरले आफूहरूले रहरले नभई बाध्यतावश संसद अवरोध गर्नुपरेको उल्लेख गर्नुभयो । संसद जनताका आवाज बुलन्द गर्ने, कानून निर्माण गर्ने र सरकारलाई उत्तरदायी बनाउने सार्वभौम संस्था भएकाले यसको अवरोध उचित नभएपनि वर्तमान परिस्थितिले यस्तो कदम चाल्न बाध्य बनाएको उहाँको भनाइ थियो । 

१७. तराईमा ‘लू’को जोखिम, कसरी बच्ने ?

विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिसँगै नेपालका विभिन्न क्षेत्रमा तापलहर (लू) को जोखिम बढ्न थालेको भन्दै स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले नागरिकलाई आवश्यक शतर्कता अपनाउन आग्रह गरेको छ । मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता डा. समिरकुमार अधिकारीले मनसुनसँगै तातो हावाको प्रभाव देखिन सक्ने पूर्वानुमान रहेको बताउँदै तापलहरबाट जोगिन आवश्यक सतकर्ता अपनाउन आग्रह गर्नुभयो । उहाँले सरकारले लूको जोखिम रहेका तराईका जिल्लाहरुमा जोखिम न्युनिकरण गर्न सरकारले सम्बन्धित निकायहरूसँग समन्वय गरी आवश्यक तयारी बताउनु भयो । उहाँले तातो लहर (लू)बाट बच्न दिउँसोको अत्यधिक गर्मीमा बाहिरका काम सकेसम्म नगरी बिहान वा साँझको समयमा गर्न, पर्याप्त मात्रामा पानी तथा झोलिलो खानेकुरा सेवन गर्न र आवश्यक आराम गर्न सुझाव दिनुभयो । डा. अधिकारीले तापलहरको दीर्घकालीन प्रभाव आँखा र छालामा समेत पर्नसक्ने भएकाले उच्च तापक्रमका बेला घरबाहिर निस्कँदा आवश्यक सावधानी अपनाउन आग्रह गर्नुभयो ।

१८. राप्रपामा रहँदाका चार वर्ष मेरो राजनीतिक जीवनकै पीडादायी भएः डा. धवलशमशेर जबरा

पार्टी परित्याग गर्नुभएका राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का महामन्त्री डा. धवलशमशेर जबराले आफ्नो राजनीतिक जीवनमा बितेका चार वर्ष निकै पीडादायी भएको बताउनुभएको छ । बिहीवार काठमाडौंमा आफूपक्षीय नेता कार्यकर्ताहरुको भेलालाई सम्बोधन गर्दै जबराले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले पार्टीलाई सही दिशा र एजेण्डा प्राप्तिको मार्गमा लैजान आफूले भरपुर प्रयास गरेको भएपनि पार्टी नेतृत्व नै वाधक भएर उभिएको आरोप पनि लगाउनु भयो । उहाँले पार्टी अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले नै आफूहरूलाई पार्टी छोड्न बाध्य बनाएको आरोप पनि लगाउनु भयो । उहाँले पार्टीभित्र आफूहरूले बोकेको विचार, मूल्य र एजेण्डालाई अगाडि बढाउन नसकिएकै कारण नयाँ राजनीतिक यात्रा शुरु गर्नुपर्ने निष्कर्षमा पुगेको बताउनु भयो । डा. जबराले राप्रपाको वर्तमान अवस्थालाई ‘मक्किएको र चर्किएको घर’सँग तुलना गर्दै पुरानो संरचनाबाट अपेक्षित परिवर्तन सम्भव नभएको निष्कर्ष आफूहरूले निकालेको बताउनु भयो । 

१९. नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाबाट सञ्चालित हुने परियोजना र स्रोत ह्वात्तै घटेको तथ्यांक सार्वजनिक

नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाबाट सञ्चालित हुने परियोजना र स्रोत दुवै घटेको पाइएको छ । सरकारी तथ्यांकअनुसार पछिल्लो ४ वर्षयता नेपालमा त्यस्ता खालको परियोजनाको संख्या दुई तिहाईले र त्यसबाट आउने बजेट पनि आधा नै घटेको तथ्य बाहिर आएको हो । बिहीवार ललितपुरमा आयोजित विकास बहस सम्बन्धि एक कार्यक्रममा बोल्दै महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयकी सचिव राधिका अर्यालले उक्त तथ्य बताउनुभएको हो । उहाँले आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा ९८ वटा परियोजना र त्यसबाट आउने बजेट ४० अर्व रहेको भएपनि त्यसयता परियोजना र स्रोत दुवै हरेक वर्ष घटदै गएको उल्लेख गर्नुभयो । मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षमा पनि त्यस्ता परियोजना र स्रोत घटना आँकलन गरेको छ । सचिव अर्यालले विश्वव्यापी रुपमा आएको आर्थिक संकट, नेपाल एलडीसीबाट ग्रयाजुयट हुने सन्दर्भले पारेको प्रभाव कारण पनि नेपालमा यस्ता परियोजना र त्यसबाट आउने बजेट घटदै गएको हुनसक्ने पनि बताउनु भयो ।

२०. फरेन्सिक ल्याव ठाउँ–ठाउँमा बनाउन नेपालको क्षमताले भ्याउँदैनः महावीर पुन

नेपालले महंगो हुने भएकाले प्रतिनिधि सभाका सांसद एवं राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका संस्थापक महावीर पुनले धेरै महंगो भएकाले नेपालले फरेन्सिक ल्याव धेरै बनाउन नसक्ने बताउनुभएको छ । बिहीबार संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा उक्त विधेयकमाथिको छलफलमा सांसदहरु प्रदेश प्रदेशमा त्यस्ता खालको ल्यावहरु बनाउनुपर्ने आवश्यकताा औँल्याएपछि उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उक्त ल्यावका लागि आवश्यक पर्ने उपकरणहरु धेरै महंगो हुने भएकाले प्रदेश प्रदेशमा त्यस्ता खालका ल्यावहरु राख्ने कुरा नेपालको क्षमताले नभ्याउने पूर्वशिक्षामन्त्री समेत रहनुभएका सांसद पुनको भनाई थियो । उहाँले आईएसओ मान्यता प्राप्त गर्नुपर्ने भएकाले पनि उक्त ल्याव नेपालले धेरै बनाउन नसक्ने भएकाले एउटा बनाउने र कतिपय चेकजाँचको काम विदेशमा नै लगेर गर्नुपर्ने अवस्था नेपालको रहेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो । सांसद पुनले कोरोना कालमा त्यसको जाँच गर्नका लागि नेपालले हङकङलगायतका देशहरुमा पठाएको उल्लेख गर्दै फरेन्सिक चेकजाँचको विषयमा पनि विदेशी मुलुकहरुमा पठाउने कामलाई अझै निरन्तरता दिँदा नै उपयुक्त हुने धारणा समेत राख्नुभयो ।

२१. राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला विधेयकबारे विज्ञहरुसँग छलफल हुने

संसदीय समितिले राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला (स्थापना र सञ्चालन) विधेयक, २०८१ बारे विज्ञहरुसँग छलफल गर्ने भएको छ । संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको आगामी बैठकमा उक्त विधेयकका सम्बन्धमा विज्ञहरुसँग छलफल गर्ने निर्णय गरेको हो । उक्त विधेयकबारेमा सांसदहरुले गर्नुभएका धेरै प्रश्नहरु अनुत्तरित भएकाले समितिको आगामी बैठकमा त्यसबारे विज्ञहरुसँग छलफल गर्नुपर्ने निष्कर्षमा पुग्नु परेको समितिकी सभापति डा. ओजश्वी शेरचनले बताउनु भयो । बैठकमा सांसदहरुले उक्त विधेयकका सम्बन्धमा विज्ञहरुको राय लिनुपर्ने धारणा राख्नुभएको थियो भने शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले पनि विज्ञहरुसँग पर्याप्त समय लिएर मात्रै उक्त विधेयकलाई अघि बढाउने स्पष्ट पार्नुभएको थियो ।
समितिकी सभापति शेरचनले भन्नुभयो,‘यो विधेयक हाम्रो न्याय प्रणालीका लागि एकदमै महत्वपूर्ण छ । अव यहाँ धेरै प्रश्नहरु अनयान्सर नै नभएको कारणले गर्दा आगामी बैठकमा विज्ञहरुलाई नै ल्याएर बैठक चलाउनेछु भनेर भन्न चाहन्छु ।‘

२२. विज्ञहरुको पर्याप्त सुझाव नदिई राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला विधेयकलाई अगाडि बढाउन सकिदैनः मन्त्री पोखरेल

शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला (स्थापना र सञ्चालन) विधेयक २०८१ लाई विज्ञहरुको पर्याप्त सुझाव नलिई अगाडि बढाउन नसकिने बताउनुभएको छ । 
बिहीवार सिंहदरवारमा शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा उक्त विधेयकमाथिको छलफलमा सांसदहरुले राखेका जिज्ञासाको जवाफ दिने क्रममा उहाँले यस्तो भनाई राख्नु भएको हो । मन्त्री पोखरेलले उक्त विधेयकका सम्बन्धमा विज्ञहरुको पर्याप्त सुझाव आवश्यक भएकाले त्यसका लागि आवश्यक समयसहितको छलफलको व्यवस्था गर्न पनि संसदीय समितिलाई आग्रह गर्नुभयो । उहाँले उक्त विधेयकको दफादफा अध्ययन गरेर त्यसलाई समृद्ध पनि सांसदहरुको पनि ध्यानाकर्षण गराउनु भयो । उक्त विधेयकमा कुनै पनि छिद्र नरहने गरी छलफल गरेर मात्रै अघि बढनुपर्ने मन्त्री पोखरेलको भनाई थियो ।

२३. संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धि विषय वर्तमान सरकारले टुंगो लगाउन नसके अरु कुनै सरकारले सक्दैनः सभापति बास्कोटा

कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिकी सभापति समिक्षा बास्कोटाले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धि थाँति रहेका काम छिटो टुंगो लगाउन सरकारसँग आग्रह गर्नुभएको छ । बिहीबार ललितपुरमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै सभापति बास्कोटाले संक्रमणकालीन न्याय निरुपण लगायतका मानव अधिकारसँग सम्बन्धित थाँति रहेका सबै कामहरु सम्पन्न गर्न सरकारलाई सचेत गराउनुभएको हो । उहाँले उक्त कामलाई सम्पन्न गर्नका लागि कानूनमा सुधार ल्याउने काममा समितिले संयोजनकारी भुमिका निर्वाह गर्न तयार रहेको पनि बताउनु भयो । सरोकारवालाहरुसँग बसेर संक्रमणकालीन न्याय निरुपणमा देखिएका समस्या समाधान हुनेगरी कानून निर्माण गर्ने काम समिति लागिपर्ने सभापति बास्कोटाको प्रतिवद्धता छ । उहाँले सरकारले संक्रमणकालीन न्याय निरुपणका लागि प्रतिवद्धता जनाएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई छिटो निष्कर्षमा पु¥याउनुपर्ने बताउनु भयो । 

२४. सरकार सुशासन र दु्रत आर्थिक विकासको काममा प्रतिवद्ध छः परराष्ट्रमन्त्री खनाल

परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले सरकार सुशासन र दु्रत आर्थिक विकासको काममा प्रतिवद्ध भएर लागि परेको बताउनुभएको छ । बिहीवार ललितपुरमा आयोजित विकास बहस सम्बन्धि कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले उक्त दाबी गर्नुभएको हो । मन्त्री खनालले नागरिकहरुमा परिवर्तनप्रतिको आकांक्षालाई सम्बोधन गर्न सम्बन्धित सबै पक्षले मिलेर काम गर्नुपर्ने पनि बताउनु भयो । उहाँले मुलुकलाई समृद्ध बनाउने साझा लक्ष्यमा पुग्नका लागि मूर्त र दिगो विकास साझेदारीका प्रयासहरुलाई अघि बढाउन आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारहरुको संलग्नतामार्फत नेपालको राष्ट्रिय हितलाई अगाडि बढाइने पनि बताउनु भयो । विकास साझेदारहरूसँग साझेदारीलाई सुदृढ पार्नु, अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग परिचालन गर्नु र क्षेत्रीय तथा बहुपक्षीय मञ्चहरूमा नेपालको आवाज र प्राथमिकताहरूलाई प्रभावकारी रूपमा प्रतिनिधित्व गर्ने सुनिश्चित गर्ने काममा सरकार लागि परेको मन्त्री खनालको भनाई थियो ।

२५. बजेटमा आएका ऊर्जा क्षेत्रका व्यवस्था कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्छः इप्पान अध्यक्ष कार्की

स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले बजेटमा ऊर्जा क्षेत्रका लागि समेटिएका धेरै कार्यक्रम सकारात्मक भएपनि प्रभावकारी कार्यान्वयनमा ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभएको छ । राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा कार्कीले बजेटमा सरकारले १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य स्पष्ट रूपमा अघि सारेको र सबै आयोजनाको पीपीए (पावर पर्चेज एग्रिमेन्ट) गर्ने, ‘वान डोर पोलिसी’ लागू गर्ने लगायतका विषयहरू बजेटमा समावेश हुनु सकारात्मक रहेको बताउनु भयो । उहाँले विगतमा पनि बजेटमा समेटिएका कतिपय कार्यक्रम कानूनी तथा नीतिगत व्यवस्था अभावका कारण कार्यान्वयन हुन नसकेको स्मरण गराउँदै यसपटक कानुन संशोधन र नीतिगत सुधारमार्फत ती व्यवस्था लागू हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । ऊर्जा विकास र पूर्वाधार निर्माणलाई तिब्रता दिन विशेष प्राथमिकता आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले ऊर्जा क्षेत्रका आयोजनालाई सहज बनाउन ‘वान डोर पोलिसी’ प्रभावकारी रूपमा लागू गरिनुपर्ने बताउनु भयो । हाल एउटा आयोजना अगाडि बढाउन विभिन्न मन्त्रालय र निकायमा धाउनुपर्ने अवस्थाले लगानीकर्तालाई कठिनाइ भइरहेको उहाँको भनाइ थियो ।

२६. बजेटले निजी क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्न सकेन, हामी फेरि भिड्छौँः उपाध्यक्ष डाँगी

स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) का उपाध्यक्ष मोहन डाँगीले  हालैको बजेटले निजी क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्न नसकेको बताउनुभएको छ । राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा  डाँगीले सत्तारुढ रास्वपाले चुनावी वाचापत्र र  सरकारको १०० बुँदे कार्यक्रममा उत्साहजनक भए पनि बजेटले ऊर्जा क्षेत्रसँगै निजी क्षेत्रका अपेक्षाहरू पूर्ण रूपमा सम्बोधन गर्न नसकेको बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार सत्तारूढ दलको बाचापत्र र त्यसपछिको १०० बुँदे कार्यक्रमलाई निजी क्षेत्रले सकारात्मक रूपमा लिएर स्वागत गरेका थिए तर प्रतिवद्धताअनुसार बजेट आएन ।  बजेटमा समावेश भएका कतिपय विषयहरु सकारात्मक रहेको उहाँको भनाइ छ । डाँगीकाअनुसार १० मेगावाटसम्मका आयोजनाको पीपीए खुला गर्ने व्यवस्था सकारात्मक भए पनि त्यसभन्दा माथिका आयोजनाको भविष्यबारे स्पष्टता छैन । ऊर्जा क्षेत्र ठूलो लगानी गर्ने तयारीमा देखिए पनि निजी क्षेत्रको योगदानलाई सरकारले पर्याप्त महत्व दिएको छैन । 

२७. सरकारको ऊर्जा लक्ष्य बजेटले पूरा गर्न सक्दैनः दुलाल

स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्थाा इप्पानका उपमहासचिव प्रकाश दुलालले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत घोषणा गरेको ऊर्जा क्षेत्रको लक्ष्य यथार्थपरक नभएको बताउनुभएको छ । 
राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै दुलालले बजेटमा उल्लेख गरिएका आयोजना र विनियोजित स्रोतबीच ठूलो अन्तर रहेको भन्दै उहाँले सरकारको २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत उत्पादनको लक्ष्य वर्तमान नीतिबाट हासिल हुन कठिन रहेको बताउनु भयो । बजेटमा १० हजार ४०० मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य उल्लेख गरिएको भएपनि त्यो अधिकांश निजी क्षेत्रले निर्माण गर्ने आयोजना रहेको बताउनु भयो । त्यसबाहेक सरकारले आफैँ निर्माण गर्ने भनिएका आयोजनाहरूको सूची जोड्दा करिव १२ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजना समावेश भएको उहाँको भनाइ थियो । दुलालकाअनुसार ऊर्जा क्षेत्रका लागि कुल ८२ अर्ब रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ, जसमा करिव ७१ अर्ब रुपैयाँ प्रशारण तथा वितरण प्रणाली विस्तारका लागि विनियोजन गरिएको छ । स्टोरेजसहितका जलविद्युत आयोजनाको औसत लागत प्रतिमेगावाट करिव २५ करोड रुपैयाँ मान्दा १२ हजार मेगावाट निर्माण गर्न झन्डै ३० खर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने उहाँको भनाइ थियो ।

२८. सम्पती विवरण बुझाएर छानविन आयोगलाई सहयोग गर्छौंः काँग्रेस सभापति थापा

नेपाली काँग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले सरकारले गठन गरेको सम्पती छानविन आयोगलाई आफ्नो सम्पती विवरण बुझाएर सहयोग गर्ने बताउनुभएको छ । बिहीवार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै सभापति थापाले आफू र पार्टीका अन्य नेताहरुले समेत आफ्नो सम्पती विवरण बुझाएर सरकारलाई सहयोग गर्ने बताउनुभएको हो । यद्यपि आयोग गठन प्रक्रिया र कार्यादेशको स्वच्छतामाथि भविष्यमा प्रश्न उठ्न सक्ने भन्दै उहाँले सरकारलाई सचेत समेत गराउनु भयो । उहाँले सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनलाई प्राथमिकतामा राखेको भन्दै संविधान र कानूनअनुसार सरकारले गर्ने सबै प्रयासमा कांग्रेसको शतप्रतिशत सहयोग रहने बताउनु भयो । उहाँले सार्वजनिक पद धारण गरेका नेता र पदाधिकारीहरुको सम्पतीसम्बन्धीको विषय छिटो टुंगियोस् भन्ने नेपाली काँग्रेसको चाहाना रहेको पनि बताउनु भयो । उहाँले केही न्यायाधीश र राजनीतिक नेताहरूले सम्पती विवरण नबुझाउने अभिव्यक्ति दिएको दिएको टिप्पणी गर्दै त्यसमा काँग्रेसको कुनै टिप्पणी नरहेको स्पष्ट पार्नुभयो । –न्युज एजेन्सी नेपाल