१. स्वास्थ्य र शिक्षालाई प्राथमिकता दिन माग काँग्रेसको आग्रह 
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता दिन सरकारसँग माग गरेको छ । 
आगामी बजेट तथा समसामयिक राजनीतिक विषयमा छलफल गर्न बसेको संसदीय दलको बैठकपछि बिहीवार सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै प्रमुख सचेतक बासना थापाले यस्तो जानकारी दिनुभएको हो । प्रमुख सचेतक थापाले विगतमा भौतिक पूर्वाधारमा बढी केन्द्रित हुने परम्परा रहेको उल्लेख गर्दै यसपटकको बजेटले आम नागरिकको प्रत्यक्ष सरोकार रहने स्वास्थ्य र शिक्षामा लगानी बढाउनुपर्ने काँग्रेसको आधिकारिक धारणा रहेको स्पष्ट पार्नुभयो । संसदीय दलको बैठकमा संसद्मा पार्टीको भुमिका र आगामी रणनीतिका बारेमा समेत गम्भीर छलफल भएको थियो । सरकारले संसद्मा प्रतिपक्षको आवाजलाई बेवास्ता गरेको र प्रधानमन्त्रीले जननिर्वाचित प्रतिनिधिले सोधेका प्रश्नहरूको जवाफ नदिएको भन्दै थापाले आपत्ति जनाउनु भयो । 
उहाँले भन्नुभयो, ’विगत केही वर्षदेखि सरकार परिवर्तन भइरहँदा बजेट कार्यान्वयन सन्तोषजनक छैन । यसपटकको बजेटमा नेपाली काँग्रेसले पूर्वाधारभन्दा स्वास्थ्य र शिक्षालाई बढी जोड दिनुपर्छ भन्ने मान्यता राखेको छ । सरकारसँग झन्डै दुई तिहाइको समर्थन छ, तर त्यसको सही प्रयोग हुन सकेको छैन । विगतमा निर्णयहरू सरकारकै भए पनि प्रतिपक्षका सुझाव र आवाजलाई समेट्ने अभ्यास थियो । तर अहिले प्रतिपक्षले खोजेको जवाफसमेत प्रधानमन्त्रीबाट पाइरहेको छैन । यो जनताप्रतिको उत्तरदायित्वको कमी र गैरजिम्मेवारीपन हो ।’
यस्तै, गणतन्त्र दिवस जस्तो गरिमामय अवसरमा सरकार प्रमुखको भूमिका र उपस्थितिलाई लिएर बाहिर आएका प्रश्नहरूमाथि पनि संसदीय दलको बैठकमा छलफल भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । 
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले हालै सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन र त्यसमा विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूको नाम मुछिएको प्रसङ्गमा बोल्दै थापाले कानूनभन्दा माथि कोही नहुने बताउनु भयो ।  
उहाँले भन्नुभयो, कानून सम्मत जोसुकैमाथि कारबाही हुन्छ भने काँग्रेसले त्यसलाई स्वीकार गर्छ । तर तथ्य र सत्य पत्ता लगाएर मात्र अगाडि बढ्नुपर्छ । पहिले समात्ने र त्यसपछि अनुसन्धान गर्ने मिडिया ट्रायलको प्रवृत्ति भने बन्द हुनुपर्छ ।’
संसदीय दलको बैठकले दलभित्रका रिक्त पदहरूलाई पूर्णता दिने र विषयगत समितिहरूमा सांसदहरूको भुमिकालाई थप प्रभावकारी बनाउन संयोजकहरू तोक्ने निर्णय गरेको छ । पार्टीभित्र देखिएका केही असन्तुष्टिहरू पार्टीको आन्तरिक मामिला भएको र संसदीय दलमा सबै सदस्यहरू एकजुट भएर जनताका मुद्दा उठाउन लागिपरेको थापाको दाबी छ । –न्युज एजेन्सी नेपाल

२. सुकुम्बासी बस्तीको अवशेषमाथि ‘विकासका लागि विस्थापन’ कि ‘व्यवस्थापनसहितको विकास’ (फोटो फिचर)
सरकारले काठमाडौं उपत्यकाका थापाथलीसहितका विभिन्न क्षेत्रमा अनधिकृत रुपमा बस्दै आएका अव्यवस्थित बसोवासीहरुको घर टहरा भत्काएको महिना दिन बितिसक्यो । वागमती नदी किनारका अव्यवस्थित संरचनाहरू हटाएपछि उक्त क्षेत्र हाल बगरमा परिणत भएको छ । वर्षौंदेखि सुकुम्बासी बस्तीका रूपमा रहेको सो स्थानमा डोजर चलाइएपछि अहिले त्यहाँ भत्किएका संरचनाका अवशेषहरू मात्र बाँकी देखिन्छन् । बस्ती हटाइएको लामो समय बितिसक्दा पनि उक्त क्षेत्रको उचित व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । एकातिर सरकार वागमती नदीको बहावलाई सहज बनाउँदै नदी किनारलाई सौन्दर्यकरण गर्ने योजनामा छ भने अर्कोतिर विस्थापित भएका बासिन्दाहरूको उचित पुनस्र्थापना र व्यवस्थापनको विषय अझै अन्योलमा छ । हाल थापाथली क्षेत्र उजाड र अस्तव्यस्त अवस्थामा छ । कुनै समय बाक्लो मानव बस्ती रहेको यो ठाउँमा अहिले भत्किएका भित्ता, इँटाका टुक्रा र पुराना लुगाफाटाका अवशेषहरू छरपस्ट छन् । विकासका नाममा बस्ती खाली गराइए पनि त्यसको ठाउँमा ठोस संरचना निर्माण वा सौन्दर्यकरणको कामले गति लिन नसक्दा यो क्षेत्र केवल भग्नावशेषको थुप्रो जस्तो देखिन पुगेको छ । नदी किनारलाई अतिक्रमणमुक्त बनाउने सरकारी अभियानले निरन्तरता पाए पनि दीर्घकालीन व्यवस्थापनको ठोस खाका नहुँदा थापाथलीको यो दृश्यले विकास र व्यवस्थापनबीचको द्वन्द्वलाई छर्लङ्ग पारेको छ । नदी किनारको यो अवस्थाले ‘विकासका लागि विस्थापन’ कि ‘व्यवस्थापनसहितको विकास’ भन्ने गम्भीर प्रश्न उब्जाएको छ ।
सरकारले बगर मात्र खाली गरेका होइन, वागमती कोरिडोर सफा गरेर काठमाडौंलाई सुगम पनि बनाउँदै छ । तर यसले सिर्जना गरेको आवास संकट र उठीबासको मानवीय घाउ धेरै समयसम्म दुखिरहनेछ । 
सरकारले वागमती नदी कोरिडोर अन्तर्गत थापाथली, गैरीगाउँ, मनोहरा, बालाजु लगायतका क्षेत्रका अनधिकृत संरचना र सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाएको महिना पुगिसकेको छ । अहिले त्यहाँ कुनै बेला हजारौँ मानिसको कोलाहल चल्ने टहराहरू छैनन्, केवल इँटाका टुक्रा, ढुङ्गा, र माटोको विशाल रास छ । नदी किनार अहिले एउटा उजाड बगरमा परिणत भएको छ । कताकता बिजुलीका पुराना पोल र खुला आकाशमुनि लथालिङ्ग कपडाहरू देखिन्छन्, जसले यहाँ कहिल्यै नमेटिने मानव बस्ती थियो भन्ने कुराको साक्षी दिन्छन् । 
सबैभन्दा बिझाउने मानवीय पाटो बगरको किनारमा भेटिएका केही सामानहरू हुन् । बगिरहेको धमिलो वागमती नदीको किनारमा एउटा पुरानो च्यातिएको डसना र नजिकै राखिएको एउटा कालो पुरानो साइकल देखिन्छ । विवरण संकलनका लागि पुगेका बाहेक घरटहरा भत्किएपछि केही नागरिक कता बसाइँ सरे, उनीहरू कसरी रात कटाइरहेका छन् भन्ने कुनै सरकारी तथ्याङ्क छैन । यो दृश्यले राज्यको विकास नीति कति निर्मम छ र गरिबको आवास अधिकार कसरी नामेट पारिएको छ भन्ने गम्भीर प्रश्न खडा गर्दछ । 
यस उजाड बगरको बीचमा एउटा विरोधाभासपूर्ण दृश्य देखिन्छ—‘श्री शिवशक्ति काली मन्दिर’ । तीन तलाको सुनौलो छानो भएको यो आकर्षक देवालय भग्नावशेषको बीचमा ठिङ्ग उभिएको छ । महानगरको डोजरले वरपरका सम्पूर्ण निजी कुटीहरू भत्काए पनि यो देवालयलाई भने यथावत छोडिएको छ । मन्दिरको छेउमा एउटा कुकुर बफादार रक्षक झैँ शान्त बसेको छ । वरपर डोजरको कोलाहल चलिरहँदा पनि यो धार्मिक आस्थाको केन्द्र र कुकुरको बसाइले उजाड ठाउँमा पनि आशाको मधुरो प्रकाश फैलिरहेको भान हुन्छ ।
वागमती कोरिडोर सम्याउने काम तिब्र गतिमा चलिरहेको छ । डोजरहरु  दिनभरि भग्नावशेष सम्याउन र धुलो उडाउन व्यस्त देखिन्छन् । कोइलाको कालो प्रदुषित धुवाँ ओकल्दै बगरमा दौडिरहेका यी पुराना यन्त्रहरूले काठमाडौंलाई सुगम र कोरिडोरलाई फराकिलो बनाउन काम गरिरहेका छन् । ठाउँ–ठाउँमा मजदुरहरू र सरकारका पदाधिकारीहरू नाप–नक्शा लिइरहेको पनि देख्न सकिन्छ ।
भत्काइएका संरचनाको अवशेषमाथि स्थानीय र केही विपन्न मजदुरहरूले अनौपचारिक रोजगारी भेटेका छन् । कतिपय महिला तथा युवाहरू ठूला–ठूला फलाम काट्ने कटरहरू बोकेर कङ्क्रिटभित्र दबिएका फलामका रडहरू संकलन गरिरहेका छन् । उनीहरूले यसरी संकलन गरेका रडहरू कवाडीमा विक्री गरेर छाक टार्ने गर्छन् । टाउकोमा ठूला थुन्से र बोरा बोकेर सामान संकलन गरिरहेका मानिसहरूको यो दृश्यले काठमाडौंको विपन्न समाजको बाध्यात्मक जीवनस्तर र अनपेक्षित कवाडी बजारको अस्तित्वलाई छर्लङ्ग पार्दछ । बस्ती हटेपछि वागमती केही मात्रामा फराकिलो देखिए पनि नदीको रूप अझै कालो, फोहोर र अमिलो छ । नदीभित्र थुप्रिएको ढल, प्लास्टिकको फोहोर र बगरमा खनिएको माटोले गर्दा नदी झनै प्रदुषित हुने खतरा बढेको छ । नदीको पारिपट्टि ठडिएका आधुनिक भवनहरू र ‘नर्भिक इन्टरनेसनल अस्पताल’ बगरको धुलो र फोहोरको बीचमा ठडिए झैँ देखिन्छन् । नदी किनार सफा गरेर कङ्क्रिटको पर्खाल मात्र हाल्ने कि हरियाली पार्क पनि बनाउने भन्ने चुनौती सरकार र अधिकार सम्पन्न वागमती सभ्यता एकीकृत विकास समिति समक्ष तेर्सिएको छ । 
नदी किनार ढलान गरेर चौडा कोरिडोर बनाउनु शहरी ट्राफिक र सौन्दर्यीकरणका निम्ति सुखद् हो, तर दशकौंदेखि बसेका विपन्नहरूलाई कुनै विकल्प वा पुनस्र्थापना बिना यसरी उजाड बगरमा छोड्नुले मानव अधिकार र सामाजिक सुरक्षाको गम्भीर दायित्वलाई ओझेलमा पार्दछ ।–न्युज एजेन्सी नेपाल
तस्बिरहरुः अनुप प्रधान÷ न्युज एजेन्सी नेपाल

३. बजेटबारे रणनीति तय गर्न नेपाली काँग्रेस संसदीय दलको बैठक शुरु
संघीय संसदमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रश्तुत हुनुपूर्व आफ्नो रणनीति तय गर्न नेपाली काँग्रेस संसदीय दलको बैठक शुरु भएको छ । रोल...
बिहीवार बिहान सिंहदरबारस्थित संसदीय दलको कार्यालयमा बैठक शुरु भएको हो । बैठकमा मुख्यतया आगामी बजेट अधिवेशनमा पार्टीले निर्वाह गर्ने भुमिका र सदनमा प्रश्तुत हुने विषयहरूमा विस्तृत छलफल हुने बताइएको छ । नेपालको संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार जेठ १५ गते संघीय संसदमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रश्तुत गरिँदैछ । बजेट भाषणको अघिल्लो दिन बस्न लागेको यस बैठकलाई राजनीतिक वृत्तमा महत्वका साथ हेरिएको छ । बैठकमा समसामयिक राजनीतिक अवस्था र संसदमा पार्टीले अवलम्वन गर्ने रणनीतिका बारेमा समेत सदस्यहरूबीच विचार विमर्श हुने संसदीय दलले जनाएको छ । –न्युज एजेन्सी नेपाल
तस्बिरहरुः अनुप प्रधान÷न्युज एजेन्सी नेपाल

४. बकर इद विश्वभर हर्षोल्लासका साथ मनाइँदै
इस्लाम धर्मावलम्वीहरूको महान पर्व ‘इदुल जोहा’ अर्थात बकर इद विश्वभर हर्षोल्लासका साथ मनाइँदैछ । रोल...
यो पर्वलाई विशेष गरी त्याग, बलिदान र ईश्वरप्रतिको अगाध आस्थाको प्रतीकका रूपमा लिइन्छ । बकर इदको शुरुवात पैगम्बर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलामको समयदेखि भएको मानिन्छ । बिहीवार जनकपुरधाम सहित देशभरका विभिन्न मस्जिदहरुमा प्रार्थना गर्नेहरुको भीड छ । धार्मिक मान्यताअनुसार अल्लाहले इब्राहिमको परीक्षा लिनका लागि उनलाई आफ्नो सबैभन्दा प्रिय वस्तु कुर्बानी (बलिदान) दिन सपनामार्फत आदेश दिएका थिए । अल्लाहको आदेश पालना गर्दै उनले शुरुमा विभिन्न जनावरहरू कुर्बानी गरे । तथापि, पुनः आफ्नो सबैभन्दा प्रिय वस्तु त्याग गर्नुपर्ने ईश्वरीय सन्देश प्राप्त भएपछि उनी आफ्नै पुत्र इस्माइल अलैहिस्सलामलाई समेत अल्लाहको राहमा बलिदान दिन तयार भए । आफ्नो पुत्रको कुर्बानी दिन तयार भई इब्राहिमले आँखामा पट्टी बाँधेर छुरी चलाउन लाग्दा, अल्लाहको चमत्कार स्वरूप त्यहाँ एउटा भेडा (दुम्मा) प्रकट भएको र पुत्रको सट्टा उक्त जनावरको कुर्बानी भएको विश्वास गरिन्छ । सोही ऐतिहासिक घटनाको सम्झनामा विगत १४ सय वर्षभन्दा अघिदेखि यो परम्परा निरन्तर चल्दै आएको हो । बकर इदलाई सत्यको विजय, आत्मसंयम र समर्पणको सन्देश दिने पर्वका रूपमा लिइन्छ । यस दिन मुस्लिम समुदायका व्यक्तिहरू बिहानै स्नान गरी, शुद्ध वस्त्र धारण गरेर, आँखामा सुरमा र शरीरमा अत्तर लगाई मस्जिद वा इदगाहमा सामूहिक नमाज पढ्न जाने गर्दछन् । नमाज सम्पन्न भएपछि एक–अर्कालाई अङ्कमाल गर्दै शुभकामना आदानप्रदान गर्ने गरिन्छ ।
धार्मिक परम्परा अनुसार, नमाज पढेपछि सामथ्र्य हुनेहरूले स्वस्थ जनावरको कुर्बानी दिने गर्दछन् । यो कार्यलाई ‘फर्ज’ (अनिवार्य कर्तव्य) का रूपमा समेत हेरिन्छ । यो पर्वले आफ्नो धर्म र राष्ट्रप्रतिको आस्था प्रकट गर्दै समाजमा खुशीयाली र भ्रातृत्व फैलाउन महत्वपूर्ण भुमिका खेल्ने विश्वास गरिन्छ । 
विशेष गरी पूर्खादेखि चलिआएको यो परम्पराले मानिसमा त्यागको भावना जागृत गराउने र ईश्वरप्रति समर्पित हुन प्रेरित गर्ने धार्मिक अगुवाहरूको भनाइ छ । –न्युज एजेन्सी नेपाल

५. पोखराको पृथ्वीचोकस्थित सरकारी जग्गामा निर्मित अनधिकृत संरचनामा महानगरको डोजर
पोखरा महानगरपालिकाले पृथ्वीचोकस्थित सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी बनाइएका विभिन्न राजनीतिक दल तथा सामाजिक संघ–संस्थाका भवनहरू हटाउन शुरु गरेको छ । रोल...
महानगरले बिहीवार डोजर प्रयोग गरी ती अनधिकृत संरचनाहरू भत्काएको हो । महानगरपालिकाकाअनुसार प्रमुख राजनीतिक दल र विभिन्न संघ–संस्थाका गरी जम्मा ९ वटा भवनहरूमा डोजर चलाइएको छ । सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गर्ने र खोला क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यका साथ महानगरले गत आईतवारदेखि ‘खोला÷घर क्लियर’ गर्ने अभियानलाई निरन्तरता दिँदै आएको छ । अतिक्रमित संरचना हटाउने यस कार्यलाई महानगरले आफ्नो नियमित अभियानको रूपमा अगाडि बढाएको छ । –न्युज एजेन्सी नेपाल

६. पार्टीभित्र विधिको शासन र एकता आवश्यक छः प्रकाशमान सिंह
नेपाली काँग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले पार्टीलाई संस्थापक नेताहरूले निर्दिष्ट गरेको मूल्य–मान्यता र आदर्शअनुरूप अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । रोल...
धनुषा क्षेत्र नम्बर ३ का क्षेत्रीय सभापति स्वर्गीय श्यामनिधि यादवको श्रद्धाञ्जली सभालाई सम्बोधन गर्दै नेता सिंहले पार्टीभित्र विधिको शासन स्थापित गर्नु नै अहिलेको मुख्य आवश्यकता रहेको बताउनुभएको हो । नेता सिंहले नेपाली काँग्रेसको नेतृत्वमा जारी भएको वर्तमान संविधानको रक्षा गर्दै जनताका इच्छा र आकाङ्क्षाहरू पूरा गर्न पार्टीले आफ्ना कमी–कमजोरीहरू सुधार गर्नुपर्ने बताउनु भयो । पार्टीको आन्तरिक विवाद र आसन्न १५ औँ महाधिवेशनका विषयमा चर्चा गर्दै नेता सिंहले हाल पार्टी दुई धारमा विभाजित देखिएको टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले विशेष महाधिवेशन पक्षधर र नियमित महाधिवेशन पक्षधर गरी दुई समूह देखिएकाले १५ औँ महाधिवेशनलाई ‘एकताको महाधिवेशन’ बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । यसका लागि दुवै पक्षलाई विश्वासमा लिने गरी एउटा साझा र भरपर्दो संयन्त्र निर्माण गरेर मात्र महाधिवेशन प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने उहाँको सुझाव छ । उहाँले प्रविधिको प्रयोगको नाममा विधि र प्रक्रिया मिचेर आफ्ना पक्षकालाई मात्र स्थान दिने प्रवृत्तिले पार्टीलाई कमजोर बनाउने चेतावनी समेत दिनुभयो । देशको वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति र लोकतान्त्रिक प्रणालीमाथि आइलागेका चुनौतीहरूको सामना गर्न कांग्रेस एकढिक्का हुनुपर्ने उहाँको तर्क छ ।  नेता सिंहले सत्ता र शक्तिको आडमा पार्टीको विधान र पद्धति मिच्ने कार्य रोकिनुपर्ने भन्दै विधिको शासनका लागि लडेको पार्टीभित्रै विधिको उल्लंघन हुनु विडम्बनापूर्ण भएको बताउनु भयो । 
उहाँले भन्नुभयो, ‘हाम्रा आदरणीय संस्थापक नेताहरूले जुन संस्कार र मूल्य–मान्यताका आधारमा कांग्रेस स्थापना गर्नुभयो, त्यसलाई जीवन्त राख्नु आजको मुख्य चुनौती हो । १५ औँ महाधिवेशनका लागि सदस्यता नवीकरण र नयाँ वितरण भइसकेको अवस्थामा फेरि अद्यावधिक गर्ने नाममा कार्यकर्तामाझ डर र त्रास सिर्जना गर्नु उचित हुँदैन ।’
बाइट... प्रकाशमान सिंह, नेता, नेपाली काँग्रेस 
स्वर्गीय क्षेत्रीय सभापति यादवले पार्टी सङ्गठन र लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा पु¥याएको योगदानको स्मरण गर्दै नेता सिंहले उहाँप्रति सच्चा श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न पनि पार्टीलाई सही मार्गमा ल्याउनु आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले काँग्रेस बलियो भए मात्र लोकतन्त्र र राष्ट्रियता मजबुत हुने भएकाले व्यक्तिगत स्वार्थ त्यागेर पार्टी हितमा लाग्न कार्यकर्ताहरूलाई आग्रह गर्नुभयो ।–न्युज एजेन्सी नेपाल

७. नेपालको राजनीति सही दिशामा छैन, लोकतन्त्र रक्षाका लागि काँग्रेस फेरि जाग्नुपर्छः सिटौला
नेपाली काँग्रेसका नेता एवं राष्ट्रिय सभा सदस्य कृष्णप्रसाद सिटौलाले देशको वर्तमान राजनीतिक अवस्थाप्रति चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ । रोल...
जनकपुरमा आयोजित श्रद्धाञ्जली सभालाई सम्बोधन गर्दै उहाँले लोकतन्त्र र संविधानको रक्षाका लागि काँग्रेस कार्यकर्ताहरू पुनः जागरुक हुनुपर्ने बताउनुभएको हो । नेता सिटौलाले मुलुकको राजनीतिक वृत्त अहिले सही ढङ्गले अगाडि नबढेको टिप्पणी गर्नुभयो । सिटौलाले राज्य सञ्चालनका प्रमुख अङ्गहरू—न्यायपालिका, प्रशासन, सुरक्षा निकाय र संसद् लगायतका गतिविधिहरू सन्तोषजनक नरहेको औँल्याउनु भयो । नेपाली काँग्रेसको इतिहास स्मरण गर्दै नेता सिटौलाले वि.सं. २००७ सालको क्रान्तिमा तराई क्षेत्र, विशेष गरी विराटनगर, जनकपुर र वीरगन्जले खेलेको नेतृत्वदायी भुमिकाको चर्चा गर्नुभयो । तराईकै क्रान्तिको बलमा नेपालमा प्रजातन्त्रको उदय भएको र जनताले ‘रैती’ बाट ‘नागरिक’ को पहिचान पाएको उहाँको भनाइ छ । 
उहाँले भन्नुभयो, ‘अहिले देशको राजनीतिक वृत्तको सूक्ष्म अवलोकन गर्ने हो भने नेपालको राजनीति ठिक ढङ्गले अगाडि बढिरहेको छैन । त्यसैले संविधान र लोकतन्त्र जोगाउन कांग्रेस कार्यकर्ताहरूले पुनः एकीकृत भएर नयाँ मार्गचित्र (रोडम्याप) निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । २००७ सालको क्रान्ति नेपालको आधुनिक युगको प्रादुर्भाव हो । तत्कालीन नेतृत्वले आफ्नो स्वार्थभन्दा माथि उठेर देश र जनताका लागि गरेको त्याग नै आज हाम्रो प्रेरणाको स्रोत हो । संविधान संशोधन हुनसक्छ तर यसको समावेशी र समानुपातिक चरित्रलाई अझ सुदृढ बनाइनुपर्छ ।’
बाइट...कृष्णप्रसाद सिटौला, नेता, नेपाली काँग्रेस
संविधानको रक्षा र संशोधनका विषयमा बोल्दै नेता सिटौलाले संविधानको मूल चरित्र र समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तलाई कुनैपनि हालतमा कमजोर पार्न नहुनेमा जोड दिनुभयो । पार्टीभित्रको आन्तरिक अवस्था र नेतृत्वको कार्यशैलीप्रति सङ्केत गर्दै उहाँले शासक र नेताहरूमा जवाफदेहिताको अभाव देखिन थालेको बताउनु भयो । नेताहरूमा बढ्दै गएको श्वेच्छाचारी प्रवृत्तिविरुद्ध निरन्तर सङ्घर्ष गर्नु नै नेपालको सही राजनीतिक आत्मा हुने उहाँको तर्क छ । जनताको अधिकार, आर्थिक समृद्धि र पहिचानका लागि शहीद तथा अग्रजहरूले देखाएको बाटोमा विचलित नभई अगाडि बढ्नु नै उनीहरूप्रति सच्चा श्रद्धाञ्जली हुने भन्दै सिटौलाले कार्यकर्ताहरूलाई कर्तव्यबोधका साथ जिम्मेवारी वहन गर्न आह्वान समेत गर्नुभयो ।–न्युज एजेन्सी नेपाल

८. नेकपा स्थानीय तह विभागको प्रशिक्षण सम्पन्नः ८४ को निर्वाचन लक्षित १० बुँदे कार्यदिशा पारित
नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) स्थानीय तह विभागको आयोजनामा सञ्चालित ‘स्थानीय तह जनप्रतिनिधि राष्ट्रिय प्रशिक्षण भेला २०८३’ १० बुँदे कार्यदिशा पारित गर्दै सम्पन्न भएको छ । रोल...
जेठ १३ र १४ गते आयोजित उक्त दुई दिने भेलाले आगामी २०८४ सालको निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै पार्टीका तर्फबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूका लागि विशेष मार्गनिर्देशन तय गरेको हो । भेलाले पारित गरेको कार्यदिशामा स्थानीय सरकारलाई जनताको घरदैलोको सरकारका रूपमा स्थापित गर्दै जनसेवामा समर्पित हुने प्रतिवद्धता व्यक्त गरिएको छ । यस वर्षलाई ‘कार्यसम्पादन केन्द्रित वर्ष’ का रूपमा मनाउने निर्णय गर्दै अधुरा योजनाहरूलाई प्राथमिकताका साथ सम्पन्न गर्ने नीति लिइएको छ । यस्तै, सेवा प्रवाहलाई छिटो, सरल र प्रविधिमैत्री बनाउँदै सुशासन, वित्तीय अनुशासन र बेरुजु व्यवस्थापनमा कडाइ गरिने कार्यदिशामा उल्लेख छ । 
पार्टीका नेता अग्निप्रसाद सापकोटाकाअनुसार भेला मुख्यतः विचार, विधि, प्रविधि र संगठन गरी चारवटा एजेन्डामा केन्द्रित थियो । निर्वाचनको रणनीतिका सम्बन्धमा बोल्दै नेता सापकोटाले पार्टीले शुरुमा आन्तरिक सुदृढीकरण र संगठन समायोजनलाई पूर्णता दिने जानकारी दिनुभयो । अन्य नयाँ राजनीतिक शक्तिहरूसँग स्वस्थ प्रतिष्पर्धा गर्न पार्टी तयार रहेको र जनताका अपेक्षा पूरा गर्न अधिकतम प्रयत्न गरिने उहाँको भनाइ थियो । 
सापकोटाले पार्टीको वर्ग दृष्टिकोणमा केही कमजोरी भएको स्वीकार गर्दै अबका दिनमा दलित, महिला, आदिवासी जनजाति र सुकुम्बासीका मुद्दामा थप एकाकार भएर अघि बढ्ने प्रतिवद्धता जनाउनु भयो । यसैबीच, गणतन्त्र दिवसका अवसरमा प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन नगर्ने र कार्यक्रममा सहभागी नहुने भन्ने विषयमा टिप्पणी गर्दै नेता सापकोटाले यसलाई ‘अस्वाभाविक’ कदमको संज्ञा दिनुभयो । यस्तो कार्यले गणतन्त्र पक्षधर जनताको भावनामा चोट पुग्ने उहाँको तर्क थियो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘आगामी २०८४ को निर्वाचनमा गुणात्मक सफलता हासिल गर्ने उद्देश्यले जनप्रतिनिधिहरूलाई प्रशिक्षित गरिएको हो । अहिलेको प्रविधिको युगमा विचार र विधिसँगै प्रविधिलाई जोडेर लैजानु अनिवार्य छ । हामी पहिला आफ्नै पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउँछौँ, त्यसपछि संयुक्त मोर्चा बनाएर वा कम्युनिस्ट पार्टीको पुनर्गठनमार्फत निर्वाचनमा जाने विषयमा छलफल भइरहेको छ ।’
काठमाडौंमा सम्पन्न उक्त भेलामा सातै प्रदेशका इन्चार्ज, संयोजक, पार्टीका तर्फबाट निर्वाचित जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख, नगरपालिकाका प्रमुख तथा गाउँपालिकाका अध्यक्षहरूसहित करिब १५० जनाको सहभागिता रहेको थियो । भेलाले प्रत्येक स्थानीय तहमा नमुना र उदाहरणीय कार्य गर्दै समाजवादउन्मुख नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने संकल्प समेत गरेको छ । –न्युज एजेन्सी नेपाल

९.जाजरकोट भूकम्पपछिको पुनर्लाभः जापान र यूएनडीपीद्वारा नलगाडमा नवनिर्मित भवन हस्तान्तरण
जाजरकोट भूकम्पपछिको पुनर्लाभ तथा स्थानीय सेवा प्रवाहलाई सुदृढ तुल्याउने उद्देश्यका साथ जापान सरकार र संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) ले जाजरकोटको नलगाड नगरपालिकालाई नवनिर्मित ’प्रि–फ्याब’ भवन हस्तान्तरण गरेका छन् । सन् २०२३ नोभेम्बरमा गएको भूकम्पपछि पश्चिम नेपालमा सामुदायिक पूर्वाधारको सुदृढीकरण र सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउन निर्माण भइरहेका १० वटा भवनमध्ये यो पहिलो भवन हो । जापान सरकारको आर्थिक सहयोग तथा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानव बसोबास कार्यक्रम (यूएन–ह्याबिट्याट) र स्थानीय संस्थाहरूसँगको साझेदारीमा यी संरचनाहरू निर्माण भइरहेका हुन् । यो परियोजना जाजरकोटको नलगाड नगरपालिका, भेरी नगरपालिका र बारेकोट गाउँपालिका तथा रुकुम पश्चिमको आठबिसकोट नगरपालिका र सानीभेरी गाउँपालिकामा केन्द्रित छ । भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त सार्वजनिक संरचनाहरूलाई प्रतिस्थापन गर्ने यी भवनहरूलाई वडा कार्यालय, खोप केन्द्र तथा प्रहरी चौकीलगायतका अत्यावश्यक सेवा प्रवाहका लागि उपयोग गरिने जनाइएको छ । भवन हस्तान्तरण कार्यक्रममा नेपालस्थित जापानी राजदुतावासका नियोग उपप्रमुख यासुहारु शिन्टोले यस परियोजनाले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा स्थानीय शासनलाई सुदृढ गर्दै आधारभुत सेवाको निरन्तरता सुनिश्चित गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । 
यूएनडीपीकी आवासीय प्रतिनिधि क्योको योकोसुकाले विपद्पछिको पुनर्लाभ एक दीर्घकालीन प्रक्रिया भएको उल्लेख गर्दै यो भौतिक पूर्वाधारको पुनर्निर्माणमा मात्र सिमित हुन नहुने बताउनु भयो। । जीविकोपार्जन, सुशासन र सामुदायिक संरचनाहरूको पुनस्र्थापनाका लागि स्थानीय सरकार र समुदायबीचको निरन्तर सहकार्य आवश्यक रहेकोमा उहाँले जोड दिनुभयो । नलगाड नगरपालिकाका प्रमुख डम्बरबहादुर रावतले परियोजनाले पूर्वाधार विकासका साथै जीविकोपार्जन, मनोसामाजिक सहयोग र स्थानीय शासनलाई समेत समेट्ने एकीकृत दृष्टिकोण अपनाएको भन्दै प्रशंसा गर्नुभयो । उहाँकाअनुसार यसले स्थानीय तहको आपत्कालीन पूर्वतयारी र प्रतिकार्य योजनालाई समेत सबल बनाएको छ । जापान सरकारको सहयोगमा सञ्चालित ‘जाजरकोट भूकम्पबाट प्रभावित क्षेत्रमा जीविकोपार्जन सुधार तथा विपद् उत्थानशीलता अभिवृद्धि’ परियोजनाले कर्णाली प्रदेशका पाँच स्थानीय तहमा सेवा प्रवाह, पुनर्निर्माण र प्रभावित समुदायको आर्थिक उत्थानका लागि कार्य गरिरहेको छ । यो परियोजना सन् २०२६ जुलाईसम्म सञ्चालन हुनेछ । –न्युज एजेन्सी नेपाल
(नोटः समाचारको तस्बिर मात्रै रहेको जानकारी गराउँछु ।)

१०. छैटौं नेपाल आदिवासी जनजाति चलचित्र महोत्सव जेठ १७ देखि काठमाडौंमा 
आदिवासी जनजाति चलचित्र महासंघको आयोजनामा ‘छैटौं नेपाल आदिवासी जनजाति चलचित्र महोत्सव – २०८३’ जेठ १७ गतेदेखि शुरु हुने भएको छ । रोल...
काठमाडौंस्थित चलचित्र विकास बोर्डमा जेठ १७, १८ र १९ गते आयोजना हुने भएको हो । बिहीवार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै आदिवासी जनजाति चलचित्र महासंघले नेपालजस्तो बहु–भाषिक, बहु–सांस्कृतिक र बहु–धार्मिक विशेषता बोकेको मुलुकमा आदिवासी जनजाति समुदायको इतिहास, भाषा, लिपि, संस्कृति, सामुदायिक स्मृति र मौलिक संकथनलाई उजागर गर्ने उद्देश्यले महोत्सव आयोजना गर्न लागिएको जानकारी दिएको हो । महोत्सवका निर्देशक सागर केरुङकाअनुसार यस वर्षको महोत्सव केवल चलचित्र प्रदर्शनको औपचारिक कार्यक्रम मात्र नभई सांस्कृतिक न्याय, आत्म–प्रतिनिधित्व, भाषिक पुनर्जागरण र औपनिवेशिकता विरुद्धको प्रतिरोध एवं सिनेमाटिक आन्दोलनको रूपमा रहनेछ ।
महोत्सवमा लिम्बू, नेवारी, गुरुङ, तामाङ, मगर, भुजेल, माझी तथा राजवंशी समुदायका कथानक चलचित्र, लघु चलचित्र, र वृत्तचित्रहरू प्रदर्शन गरिने बताइएको छ । नेवारी चलचित्र स्वयंगु – निर्देशक दिनेश लिङदेन, गुरुङ चलचित्र डल्स्यो रामरानी– निर्देशक जनक गुरुङ, तामाङ चलचित्र ह्याङ तामाङ, निर्देशक निमा लामा, मगर चलचित्र दिलसरा– निर्देशक अशोक आले रहनुभएको चलचित्र प्रदर्शन हुनेछन् । यस्तै लघु चलचित्रतर्फ तहरसिङ– निर्देशक सागर केरुङ,दुख्ला ग्याम– निर्देशक हुतबहादुर तामाङ, निको पहिचान– निर्देशक विपना तामाङ,लाहुरेनी– निर्देशक विशाल रोक्का मगरको प्रदर्शन हुनेछ । वृत्तचित्र र एआई जेनेरेटेड विधामा समेत विशेष प्रश्तुतिहरू रहने महासंघले जनाएको छ । उत्कृष्ट चलचित्र, उत्कृष्ट निर्देशक, उत्कृष्ट पटकथा, उत्कृष्ट अभिनेता तथा अभिनेत्रीलगायत प्रोत्साहन पुरस्कार तथा जुरी अवार्ड प्रदान गरिने आयोजकले जनाएको छ । महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष भुइसल लामाकाअनुसार आदिवासी चलचित्रलाई केवल मनोरञ्जनको रूपमा मात्र नभई सामाजिक, सांस्कृतिक र राजनीतिक दस्तावेजको रूपमा आत्मसात गर्नुपर्दछ । –न्युज एजेन्सी नेपाल

११. केएमसी अस्पतालद्वारा अत्याधुनिक प्रविधिबाट छालारोग तथा सौन्दर्यसम्बन्धी सेवा विस्तार
काठमाडौं मेडिकल कलेज (केएमसी) शिक्षण अस्पतालले छाला, कपाल र नङसँग सम्बन्धित रोगहरूको निदान तथा सौन्दर्य अभिवृद्धिका लागि अत्याधुनिक चिकित्सा सेवा विस्तार गरेको छ । रोल...
काठमाडौंको सिनामंगलस्थित अस्पतालले ‘डर्माटोलोजी’ र ‘प्लास्टिक सर्जरी’ विधाअन्तर्गतका जटिल समस्याहरूको वैज्ञानिक र सुरक्षित उपचार पद्धति सञ्चालनमा ल्याएको हो । पछिल्लो समय अस्पतालमा छालासम्बन्धी उपचारका लागि आउने सेवाग्राहीको संख्यामा उल्लेखनीय वृद्धि भएको छ । अस्पतालले सामान्य एलर्जीदेखि छालाको क्यान्सर, फंगल इन्फेक्सन, सोरायसिस, एक्जिमा, डन्डीफोर र दुबीजस्ता समस्याहरूको प्रभावकारी उपचार गर्दै आएको छ । आधुनिक ’डर्माटोलोजी’ सेवालाई केवल रोगको उपचारमा मात्र सीमित नराखी सौन्दर्य प्रसाधन (एस्थेटिक) का रूपमा समेत विकास गरिएको अस्पतालले जनाएको छ । 
उपचार प्रक्रियालाई गुणस्तरीय बनाउन अस्पतालले विशेषज्ञ चिकित्सकहरूसहित करोडौँ मूल्यका अत्याधुनिक लेजर उपकरणहरू प्रयोगमा ल्याएको छ । यस प्रविधिमार्फत अनुहारको छाया–पोतो, चाउरीपना तथा ट्याटु हटाउने सेवा उपलब्ध छ । छालारोग विशेषज्ञ डा. गरिमा रेग्मीकाअनुसार अहिले केएमसीमा दैनिक सयौँको संख्यामा सेवाग्राही आउने गरेका छन् । उपचारका लागि आउनेहरूमा महिलाका साथै पुरुषहरूको संख्या पनि बढ्दो क्रममा रहेको डा. रेग्मीले जानकारी दिनुभयो । 
अस्पतालले अनावश्यक स्थानमा पलाएका रौँ हटाउने र कपाल झर्ने समस्याको वैज्ञानिक उपचार गरिरहेको छ । साथै, निकट भविष्यमै सहुलियतपूर्ण दरमा अत्याधुनिक उपकरणका माध्यमबाट कपाल प्रत्यारोपण (हेयर ट्रान्सप्लान्ट) सेवा शुरु गर्ने तयारी अस्पतालले गरेको पनि उहाँले बताउनु भयो । 
केएमसीमा प्लास्टिक सर्जरी सेवासमेत उपलब्ध रहेकाले दुर्घटनाबाट क्षतिग्रस्त अंग, क्यान्सरको उपचारपछि काटिएका भाग वा जन्मजात समस्या भएका अंगहरूको पुनर्निर्माण गरिँदै आएको छ । यसका साथै, नाक, ओठ वा स्तनको बनावट परिवर्तन गर्न चाहनेहरूका लागि चिकित्सकीय मापदण्डअनुसार ‘कस्मेटिक सर्जरी’ सेवा उपलब्ध गराइएको छ । सौन्दर्य सुधारदेखि जटिल पुनर्निर्माणसम्मका सम्पूर्ण सेवा एकै छानामुनि उपलब्ध भएपछि सेवाग्राहीलाई थप सहज भएको छ ।
डा.सुनिल शर्माद्वारा सञ्चालित यस अस्पतालले पछिल्लो समय आफ्नो सेवालाई प्रविधिमैत्री र विशिष्टीकृत बनाउँदै लगेको छ । छाला र अंगहरूको प्राकृतिक सन्तुलन कायम गरी बिरामीको आत्मविश्वास बढाउन अस्पतालले दक्ष जनशक्ति र आधुनिक प्रविधिलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । –न्युज एजेन्सी नेपाल

१२. एशियाली खेलकुदमा पदक जित्ने लक्ष्यका साथ नेपाली क्रिकेट टोली तयार,
नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) का सचिव पारस खड्काले नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोली एशियाली खेलकुदमा पदक जित्ने स्पष्ट लक्ष्यका साथ अघि बढेको बताउनुभएको छ । 
छनोट प्रतियोगिताको पूर्वसन्ध्यामा टोली बिदाई गर्न आयोजित कार्यक्रममा शुभकामना दिँदै सचिव खड्काले वर्तमान लय र तयारीका आधारमा नेपाल पदकको बलियो दाबेदार रहेको उल्लेख गर्नुभयो । सन् २०२८ को ओलम्पिकमा समेत क्रिकेट समावेश भइसकेको परिप्रेक्ष्यमा एशियाली खेलकुदको महत्व झन् बढेको खड्काले बताउनु भयो । सन् २०१० देखि एशियाली खेलकुदमा क्रिकेट प्रवेश गरेपछि नेपालले छनोट चरण पार गर्दै मुख्य प्रतियोगितामा पदक जित्ने सपना बोकेर अघि बढ्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । टी–२० फम्र्याटको खेलमा कुनैपनि प्रतिद्वन्द्वीलाई कमजोर आँक्न नहुने भन्दै उहाँले सचेत गराउनु भयो । नेपाली टोलीको तयारी सन्तोषजनक रहेको बताउँदै सचिव खड्काले क्यान, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) र सम्पूर्ण क्रिकेट प्रेमीहरूको तर्फबाट टोलीलाई सफलताको शुभकामना दिनुभयो । 
उहाँले भन्नुभयो, ‘गत समयको खेलमा हामी पदक जित्नबाट निकै नजिक थियौँ । त्यसैले अहिलेको छनोट प्रतियोगिता पदकको लक्ष्यसम्म पुग्नका लागि एउटा महत्वपूर्ण खुड्किलो हो । नेपाली टोलीले अहिले जुन लय र गति समातेको छ, त्यसलाई निरन्तरता दिनेमा हामी विश्वस्त छौँ । एसियाली खेलकुदमा पदक प्राप्त गर्नु राष्ट्रकै लागि ठुलो उपलब्धि हुनेछ । कागजमा प्रतिद्वन्द्वी टोलीहरू तल्लो वरीयताका देखिएपनि क्रिकेटको यो फम्र्याटमा जे पनि हुनसक्छ । त्यसैले हामी निकै केन्द्रित छौँ र हाम्रो टोली पूर्ण रूपमा तयार छ ।’
नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका मुख्य प्रशिक्षक स्टुअर्ट लले आगामी प्रतियोगिताका लागि नेपाली खेलाडीहरू पूर्ण रूपमा तयार रहेको बताउनु भयो । टोलीको तयारी र योजनाबारे जानकारी दिँदै उहाँले खेलाडीहरूले पछिल्लो समय पर्याप्त क्रिकेट खेलेकाले उनीहरू उच्च मनोबलका साथ मैदान उत्रिने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । प्रशिक्षक लकाअनुसार राष्ट्रिय टोली र ‘ए’ टोलीका सदस्यहरूले पछिल्ला केही हप्तादेखि निरन्तर खेलिरहेका छन् । जसले गर्दा सबै खेलाडीहरू लयमा रहेका छन् । विगत दुई दिनदेखि टोलीले विशेष गरी टी–२० क्रिकेटमा केन्द्रित रहेर अभ्यास गरिरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । 
आगामी प्रतियोगितालाई टोलीले गम्भीरताका साथ लिएको उल्लेख गर्दै उहाँले भन्नुभयो, ‘हामीले यस छनोट प्रतियोगितालाई हल्का रूपमा लिएका छैनौँ । हाम्रो मुख्य उद्देश्य जित हासिल गर्नु र उत्कृष्ट प्रदर्शनका साथ प्रतियोगिताको च्याम्पियन बन्नु हो । हामी त्यहाँ केवल सहभागिताका लागि मात्र नभई जित्नका लागि जाँदैछौँ ।’

जापानमा हुन लागेको यस प्रतियोगितालाई प्रशिक्षक लले एउटा महत्वपूर्ण अवसरका रूपमा व्याख्या गर्नुभयो । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको क्रिकेट खासै नभएको स्थानमा खेल्न पाउनु र जापानमा क्रिकेट विकासको प्रारम्भिक हिस्सा बन्न पाउनु नेपाली टोलीका लागि सकारात्मक पक्ष भएको उहाँको भनाइ छ । सिंगापुरको भ्रमण र त्यहाँको क्रिकेट वातावरणलाई लिएर पनि आफू उत्साहित रहेको उहाँले बताउनु भयो । सिंगापुर हुँदै अघि बढ्ने क्रममा त्यहाँको खेल परिस्थिति बुझ्न सहज हुने उहाँको अपेक्षा छ । प्रशिक्षक लले टोलीले राखेको लक्ष्य पूरा हुनेमा आफू आशावादी रहेको र सफल नतिजासहित स्वदेश फर्कने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो । 
नेपाली राष्ट्रिय टी–२० क्रिकेट टोलीका कप्तान दीपेन्द्र सिंह ऐरीले आगामी सिंगापुर भ्रमणका लागि टोलीको तयारी तिब्र र उत्साहजनक रहेको बताउनु भयो । कप्तान ऐरीले हाल टोलीको वातावरण अत्यन्तै सकारात्मक रहेको र खेलाडीहरू उच्च मनोबलका साथ अभ्यासमा व्यस्त रहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले टोलीको वर्तमान लय र तयारीलाई हेर्दा सिंगापुरमा हुने प्रतिष्पर्धामा नेपालले राम्रो नतिजा हासिल गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । 
उहाँले भन्नुभयो, हाम्रो तयारी एकदमै राम्रो भइरहेको छ र अहिले टोलीको माहोल पनि निकै सकारात्मक छ । टोलीको यो अवस्था हेर्दा हामी सिंगापुरमा पनि उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दै राम्रो नतिजा लिएर आउनेछौँ ।’
नेपाली टोलीले पछिल्लो समय आफ्नो प्रदर्शनमा सुधार गर्दै वैदेशिक भ्रमणका लागि विशेष तयारी गरिरहेको छ । नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीले एशियन गेम्स छनोटमा दीपेन्द्रसिंह ऐरीको कप्तानीमा खेल्दैछ । टोलीमा दीपेन्द्रसँगै रोहित पौडेल, कुशल भुर्तेल, आसिफ शेख, कुशल मल्ल, सन्दीप लामिछाने, करण केसी, सोमपाल कामी, सन्दीप जोरा, लोकेश बम, शेर मल्ल, नन्दन यादव, शाहब आलमलगायतका खेलाडी समावेश छन् । टोलीमा कुशल मल्लले पुनरागमन गरेका छन् । –न्युज एजेन्सी नेपाल

१३. अमेरिका–इरान वार्ताः ओमानलाई हस्तक्षेप नगर्न राष्ट्रपति ट्रम्पको चेतावनी
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानसँग जारी वार्ताका बीच ओमानलाई यस प्रक्रियामा हस्तक्षेप नगर्न चेतावनी दिनुभएको छ । बुधवार ह्वाइट हाउसमा आयोजित मन्त्रिपरिषद् बैठकका क्रममा बोल्दै राष्ट्रपति ट्रम्पले रणनीतिक रूपमा महत्वपूर्ण हर्मज जलडमरूमध्य माथि कसैको नियन्त्रण हुन नदिने र अमेरिकाले यसको निरन्तर निगरानी गर्ने स्पष्ट पार्नुभयो । इरान र ओमानलाई उक्त जलमार्ग नियन्त्रण गर्न दिने खालको कुनै अल्पकालीन सम्झौता स्वीकार गर्नुहुन्छ भन्ने पत्रकारको प्रश्नमा ट्रम्पले भन्नुभयो, ‘हुँदैन, यो जलमार्ग सबैका लागि खुला रहनेछ। यो अन्तर्राष्ट्रिय जलक्षेत्र हो र यसलाई कसैले पनि आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न पाउने छैन। हामी यसको निगरानी गर्नेछौँ ।’
ओमानको भूमिकाबारे टिप्पणी गर्दै ट्रम्पले ओमानले अन्य राष्ट्रहरूले जस्तै व्यवहार गर्नुपर्ने बताउनु भयो । अन्यथा अमेरिकाले कडा कदम चाल्नुपर्ने हुने बताउनु भयो । 
इरानी सरकारी टेलिभिजनले अमेरिका र इरानबीच एक अनौपचारिक सम्झौताको मस्यौदा तयार भएको दाबी गरेलगत्तै राष्ट्रपति ट्रम्पको यस्तो प्रतिक्रिया आएको हो । इरानी सञ्चारमाध्यमका अनुसार उक्त मस्यौदामा हर्मज जलडमरूमध्यको यातायात व्यवस्थापन इरान र ओमानले संयुक्त रूपमा गर्ने, अमेरिकाले इरानी बन्दरगाहमा लगाएको नाकाबन्दी हटाउने र सो क्षेत्रबाट अमेरिकी सेना फिर्ता लैजाने उल्लेख गरिएको थियो । यद्यपि, अमेरिकी प्रशासनले इरानी सञ्चारमाध्यमको उक्त दाबीलाई पूर्ण रूपमा भ्रामक र कपोलकल्पित भन्दै अस्वीकार गरेको छ । अमेरिकाले हर्मज जलडमरूमध्यमा स्वतन्त्र नौवहन कायम राख्नु आफ्नो प्राथमिकता रहेको पुनः दोहो¥याएको छ ।
सिन्ह्वाको सहयोगमा न्युज एजेन्सी नेपालले तयार पारेको समाचार सामग्री । 

१४. इजरायली हवाई आक्रमणमा आफ्ना सैन्य प्रमुख मोहम्मद ओडेह मारिएको हमासद्वारा पुष्टि
गाजास्थित सशस्त्र समूह हमासले आफ्ना सैन्य शाखा ‘अल–कसम ब्रिगेड’ का नवनियुक्त कमाण्डर–इन–चिफ मोहम्मद ओडेहको इजरायली हवाई आक्रमणमा परी मृत्यु भएको बुधवार औपचारिक रूपमा पुष्टि गरेको छ । मंगलवार साँझ भएको उक्त आक्रमणमा ओडेहसहित उनकी श्रीमती र दुई छोराको समेत मृत्यु भएको हमासले एक प्रेस विज्ञप्तिमार्फत जनाएको छ । हमासले यस आक्रमणलाई मानवीय मूल्य, मान्यता, कानून र दैवी सिद्धान्तहरूको घोर उल्लंघन भन्दै भत्र्सना गरेको छ । विज्ञप्तिअनुसार ओडेह विगत ३० वर्षभन्दा बढी समयदेखि समूहको सैन्य गतिविधिमा सक्रिय थिए । उनलाई हमासको सशस्त्र सञ्चालनका प्रारम्भिक संस्थापकहरूमध्ये एक मानिन्थ्यो। इजरायल–हमास द्वन्द्वका विभिन्न चरणहरूमा सैन्य योजना तर्जुमा, तयारी र प्रतिरक्षा विकासमा उनले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका थिए । यसअघि, इजरायली रक्षा मन्त्री इजरायल काट्जले एक बयान जारी गर्दै ओडेह मारिएको पुष्टि गरेका थिए । ओडेहलाई गत मे १५ मा इजरायली आक्रमणमै मारिएका इज अल–दिन अल–हद्दादको उत्तराधिकारीका रूपमा करिव एक साताअघि मात्र सैन्य प्रमुख नियुक्त गरिएको थियो । सन् २०२३ अक्टोबर ७ मा द्वन्द्व शुरु भएयता इजरायलले गाजा र गाजा बाहिर रहेका हमासका कैयौँ वरिष्ठ सैन्य तथा राजनीतिक व्यक्तित्वहरूलाई निशाना बनाउँदै आएको छ । दुवै पक्षका आधिकारिक तथ्याङ्कले द्वन्द्वका क्रममा हमासको माथिल्लो नेतृत्व तहमा ठूलो क्षति पुगेको देखाएका छन् । 
सिन्ह्वाको सहयोगमा न्युज एजेन्सी नेपालले तयार पारेको समाचार सामग्री । 

१५. गृहयुद्ध र आर्थिक सङ्कटको चपेटामा सुडानः ‘इद अल–अधा’ मा भेडाको मूल्य आकासिएपछि बजार सुनसान
सुडानमा जारी गृहयुद्ध र तिब्र आर्थिक मन्दीको प्रत्यक्ष असर यस वर्षको इस्लाम धर्मावलम्बीहरूको महान पर्व ‘इद अल–अधा’ (बलिदानको पर्व) मा देखिएको छ । पशु बजारहरूमा खसी–भेडाको आपूर्ति पर्याप्त भए पनि मूल्य आकासिएपछि र खरिदकर्ताहरूको अभाव भएपछि बजारहरू सुनसान देखिएका छन् । चार वर्षदेखि जारी द्वन्द्व र अर्थतन्त्रको पतनका कारण सुडानी परिवारहरूले आफ्नो परम्परागत बलि दिने प्रथालाई निरन्तरता दिन कठिन भएको छ । ओम्दुरमानस्थित हलायेब बजारमा भेडा किन्न पुगेका सरकारी कर्मचारी मोहम्मद हसन फिदेलले मूल्य सुनेपछि रित्तै फर्कनु परेको बताउनु भयो । 
हाल सुडानमा एउटा भेडाको मूल्य आकार र स्थानअनुसार ८ लाख देखि १८ लाख सुडानी पाउन्डसम्म पुगेको छ । सुडानको केन्द्रीय बैंकको विनिमय दरअनुसार यो करिव २५० देखि ५६० अमेरिकी डलर बराबर हो भने अनौपचारिक बजारको दरअनुसार १९५ देखि ४३९ डलर पर्न आउँछ। सन् २०२३ अप्रिलदेखि सुडानी सेना र अर्धसैनिक बल ¥यापिड सपोर्ट फोर्सेस (आरएसएफ) बीच शुरु भएको युद्धका कारण सर्वसाधारणको आयस्रोत घटेको र जीवनस्तर कष्टकर बनेको अवस्थामा यो मूल्य निकै बढी हो । पशु व्यापारी र प्रजनकहरूका अनुसार पश्चिम सुडानको कोर्डोफन र डार्फर जस्ता मुख्य उत्पादन क्षेत्रहरूमा जारी युद्धले पशुहरूको ओसारपसारमा गम्भीर अवरोध पु¥याएको छ । व्यापारी महमुद खलिलका अनुसार आरएसएफको नियन्त्रणमा रहेका क्षेत्रहरूमा पशु ढुवानी गर्दा चर्को कर र शुल्क तिर्नुपर्ने भएकाले मूल्य बढाउनु परेको हो। अर्का व्यापारी इस्माइल दाउदले पनि उच्च ढुवानी खर्च र सडकमा तिर्नुपर्ने विभिन्न शुल्कका कारण व्यापारीहरू आफैँ मारमा परेको गुनासो गर्नुभयो । 
सुडानी अर्थशास्त्री अहमद अल–तिजानीले आपूर्ति शृङ्खलामा आएको अवरोध नै मूल्यवृद्धिको मुख्य कारण भएको विश्लेषण गर्नुभएको छ। उहाँका अनुसार युद्धले यातायातका पूर्वाधारहरू ध्वस्त पारेको छ भने मुख्य सडकहरू बन्द हुँदा व्यापारीहरू लामो र जोखिमपूर्ण मार्ग प्रयोग गर्न बाध्य छन्। यसका साथै इन्धनको मूल्यमा भएको वृद्धिले समस्यालाई थप जटिल बनाएको छ । 
आर्थिक विश्लेषक अब्दुल–खालिक महजुबले पशु ढुवानीका क्रममा लाग्ने आधिकारिक र अनौपचारिक शुल्कहरूले उपभोक्तालाई मारमा पारेको उल्लेख गर्नुभयो। सुडानको अर्थतन्त्रमा वैदेशिक मुद्रा आर्जनको प्रमुख स्रोत मानिने पशुपालन क्षेत्रमा देखिएको यो संकटले मुलुकको समग्र आर्थिक भविष्यलाई नै चुनौती दिएको विश्लेषकहरूको ठम्याइ छ ।
सिन्ह्वाको सहयोगमा न्युज एजेन्सी नेपालले तयार पारेको समाचार सामग्री । 

१६. पूर्वी प्रशान्त महासागरमा अमेरिकी सैन्य कारबाहीः दुई संदिग्ध लागुऔषध तस्करको मृत्यु
पूर्वी प्रशान्त महासागरमा बुधवार अमेरिकी सेनाले लागुऔषध तस्करीमा संलग्न रहेको आशंका गरिएको एक डुङ्गामाथि सैन्य आक्रमण गर्दा दुई जनाको मृत्यु भएको छ । अमेरिकी दक्षिणी कमान्डले यस घटनाको पुष्टि गरेको हो । कमान्डले सामाजिक सञ्जाल ‘एक्स’ मार्फत जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेअनुसार खुफिया जानकारीका आधारमा उक्त डुङ्गा पूर्वी प्रशान्त महासागरको स्थापित लागूऔषध तस्करी मार्गमा चलिरहेको र अवैध ओसारपसार कार्यमा संलग्न रहेको पुष्टि भएपछि कारबाही गरिएको हो । उक्त सैन्य कारबाहीका क्रममा अमेरिकी सुरक्षा बलतर्फ कुनैपनि क्षति नभएको कमान्डले स्पष्ट पारेको छ । गत सेप्टेम्बर महिनाको शुरुदेखि अमेरिकी सेनाले शङ्कास्पद लागुऔषध तस्करहरू लक्षित दर्जनौँ घातक हवाई हमलाहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ । यी श्रृंखलाबद्ध कारबाहीहरूमा हालसम्म कुल २०० जनाको हाराहारीमा ज्यान गइसकेको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।
सिन्ह्वाको सहयोगमा न्युज एजेन्सी नेपालले तयार पारेको समाचार सामग्री । 

१७. भीषण गर्मीका बाबजुद नयाँ दिल्लीका बाख्रा बजारमा ग्राहकको उल्लेख्य चहलपहल
भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा भीषण गर्मीका बाबजुद इद–अल–अधा (बकर इद) पर्वको पूर्वसन्ध्यामा पशु बजारहरूमा व्यापक चहलपहल देखिएको छ । पर्वलाई लक्षित गरी सहरका विभिन्न स्थानमा अस्थायी पशु बजारहरू स्थापना गरिएका छन् । भारतका विभिन्न प्रान्तहरूबाट ल्याइएका विभिन्न जातका खसी, बोका तथा भेडाहरू छान्न र मूल्यका लागि बार्गेनिङ गर्न क्रेताहरूको ठूलो उपस्थिति रहेको छ। दिउँसोको चर्को गर्मीका कारण साँझपख तापक्रम केही घटेसँगै बजारहरूमा ग्राहकको चाप अझ बढ्ने गरेको पाइएको छ । स्थानीय व्यापारीहरूका अनुसार बलिदानको पर्वका रूपमा चिनिने यस उत्सवका लागि स्वस्थ र उन्नत जातका पशुहरूको माग उच्च रहेको छ । मौसम प्रतिकूल रहे तापनि व्यापारिक गतिविधि उत्साहजनक रहेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ । इस्लामिक पात्रोअनुसार इद–अल–अधा सबैभन्दा पवित्र पर्वहरूमध्ये एक मानिन्छ । सामूहिक प्रार्थना, दान र पशु बलिका माध्यमबाट मनाइने यो पर्व विशेषगरी भक्तिभाव र गरिब एवं असहायहरूसँग खुशी साटासाट गर्ने उद्देश्यमा केन्द्रित रहने गर्दछ ।
सिन्ह्वाको सहयोगमा न्युज एजेन्सी नेपालले तयार पारेको समाचार सामग्री । 

१८. मध्यावधि चुनावको दबाबमा इरानसँग हतारमा सम्झौता नगर्ने ट्रम्पको अडान
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले मध्यावधि चुनावको राजनीतिक दबाबका कारण इरानसँगको सम्झौतामा हतार नगर्ने स्पष्ट पार्नुभएको छ । ह्वाइट हाउसमा आयोजित मन्त्रिपरिषद् बैठकमा बोल्दै उहाँले जारी वार्ताले अमेरिकाले चाहेको जस्तो परिणाम नदिए वासिङ्टन पुनः सैन्य कारबाहीका लागि तयार रहेको चेतावनी समेत दिनुभयो । राष्ट्रपति ट्रम्पले आगामी मध्यावधि चुनावको राजनीतिक दबाबका कारण आफ्नो वार्ता गर्ने शक्ति कमजोर हुने अपेक्षा इरानले राखेको बताउनु भयो । 
जारी वार्ताको प्रगतिप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै राष्ट्रपति ट्रम्पले अमेरिकी मागहरू पूरा नभए काम फत्ते गर्न (सैन्य विकल्प) पछि नहट्ने बताउनु भयो । इरानको सैन्य क्षमता निकै कमजोर भइसकेको दाबी गर्नुभयो । ट्रम्पले इरानको नौसेना र वायुसेना कमजोर भएको टिप्पणी गर्दै उनीहरू अहिले अत्यन्तै कठिन परिस्थितिमा रहेर वार्ता गरिरहेको उल्लेख गर्नुभयो । 
यसैबीच, ह्वाइट हाउसले इरानी सञ्चारमाध्यममा आएका सम्झौताको मस्यौदा सम्बन्धी खबरहरूलाई पूर्णतया कपोलकल्पित भन्दै खारेज गरिदिएको छ । इरानी सरकारी टेलिभिजनले प्रश्तावित मस्यौदामा इरान नजिकका क्षेत्रबाट अमेरिकी सेना फिर्ता हुने र इरानी बन्दरगाहमा लगाइएको नौसेना नाकाबन्दी हटाउने विषय समावेश रहेको दाबी गरेको थियो । अमेरिकी प्रशासनले उक्त दाबीमा कुनै सत्यता नभएको स्पष्ट पारेको छ ।
सिन्ह्वाको सहयोगमा न्युज एजेन्सी नेपालले तयार पारेको समाचार सामग्री । 

१९. लेबनानमा इजरायली आक्रमण तिब्रः १८ जनाको मृत्यु, दर्जनौँ घाइते
इजरायलले दक्षिणी र पूर्वी लेबनानमा गरेको पछिल्लो हवाई आक्रमणमा परी १८ जनाको मृत्यु भएको छ । २० जनाभन्दा बढी घाइते भएका छन् । इजरायली सेनाले लेबनानका विभिन्न क्षेत्रमा बमबारी अभियानलाई तिब्र पारेसँगै यो मानवीय क्षति भएको हो । लेबनानको सरकारी समाचार एजेन्सी (एनएनए) का अनुसार इजरायलले मङ्गलवार एक घण्टाको छोटो अन्तरालमै दक्षिणी लेबनानमा करिब ३३ पटक हवाई आक्रमण गरेको थियो । मङ्गलवार बिहानै पूर्वी लेबनानको बेका क्षेत्रस्थित एक शहरमा भएको आक्रमणमा दुई बालिका र एक महिलासहित ११ जनाको ज्यान गएको छ । लेबनानी स्वास्थ्य मन्त्रालयकाअनुसार उक्त घटनामा एक बालकसहित १५ जना घाइते भएका छन् । प्रभावित क्षेत्रमा हाल उद्धार कार्य जारी रहेको बताइएको छ । दक्षिणी लेबनानको मारेकेहस्थित एक घरमा भएको आक्रमणमा एक जनाको मृत्यु भएको छ भने खिरबेट सेलममा इजरायली ड्रोनले एक सवारी साधनलाई लक्षित गर्दा अर्का एक व्यक्तिको ज्यान गएको छ । यस्तै, टायर जिल्लाको सरिफामा भएको आक्रमणमा परी ‘इस्लामिक रिसाला स्काउट एसोसिएसन’सँग आबद्ध एक स्वास्थ्यकर्मी (प्यारामेडिक) को मृत्यु भएको छ भने अन्य दुई स्वास्थ्यकर्मी घाइते भएका छन् । मङ्गलवार दिउँसो कफर रेमेन सहरको चिहान क्षेत्र नजिकै भएको हवाई आक्रमणमा थप चार जनाको मृत्यु भएको समाचारमा उल्लेख छ । 
आक्रमण अघि इजरायली सेनाले नबातिया शहर तथा बेका क्षेत्रका मशघरा र सोहमोरका बासिन्दाहरूलाई ठाउँ खाली गर्न चेतावनी जारी गरेको थियो । मशघराका स्थानीय बासिन्दा मोहम्मद कमरले इजरायली आक्रमणमा आफ्ना आमा, बुबा र दिदीले ज्यान गुमाएको र घर ध्वस्त भएको बताएका छन् । यसैबीच, सशस्त्र समूह हेजबुल्लाहले मङ्गलवार बिहानैदेखि दक्षिणी सहर जावतार अल–शर्कियातर्फ अघि बढ्न खोजेको इजरायली सेनाको प्रतिकार गरिरहेको जनाएको छ । हेजबुल्लाहका अनुसार उनीहरूले इजरायली सेनालाई लक्षित गरी रकेट र तोप प्रहार गरेका छन् । लेबनानी स्वास्थ्य मन्त्रालयको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार गत मार्च २ यता इजरायली आक्रमणमा परी लेबनानमा मृत्यु हुनेको कुल संख्या ३,२१३ पुगेको छ भने ९,७३७ जना घाइते भएका छन् । 
इजरायल र लेबनानबीच गत अप्रिलमा युद्धविरामको सहमति भए तापनि सीमा क्षेत्रमा तनाव र आक्रमणका घटनाहरू भने थामिएका छैनन्। इजरायलले लेबनानमा दैनिकजसो हवाई हमला जारी राखेको छ भने हेजबुल्लाहले पनि इजरायली सैन्य ठेगानाहरूलाई निशाना बनाउँदै आएको छ । 
सिन्ह्वाको सहयोगमा न्युज एजेन्सी नेपालले तयार पारेको समाचार सामग्री । 

२०. विश्व अर्थतन्त्र पाँचौँ ‘आयल प्राइस शक’ को सामना गर्दैः बैंक अफ जापानका गभर्नर
बैंक अफ जापान (बीओजे) का गभर्नर काजुओ उएदाले विश्व अर्थतन्त्रले सन् १९७० को दशकयता ऊर्जाको मूल्यमा ठूलो वृद्धिको सामना गरिरहेको र हाल विश्व ‘पाँचौँ तेल मूल्य झट्का’ को अवस्थामा रहेको बताउनुभएको छ । टोकियोमा आयोजित एक अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै गभर्नर उएदाले विभिन्न समयमा तेलको मूल्यमा हुने वृद्धिप्रति जापानको उपभोक्ता मूल्यले फरक–फरक प्रतिक्रिया जनाएको उल्लेख गर्नुभयो । केन्द्रिय बैंकहरूले तेलको मूल्यलाई मात्र छुट्टै रूपमा हेर्न नहुने तर्क गर्दै उहाँले ज्याला, बजारको अपेक्षा, माग र विनिमय दरका आधारमा एउटै स्तरको मूल्य वृद्धिले पनि अर्थतन्त्रमा फरक प्रभाव पार्न सक्ने स्पष्ट पार्नुभयो । जापानको विगतको अनुभवलाई उद्धृत गर्दै उहाँले तेलको मूल्यमा आउने उतारचढाव केवल मूल्य वृद्धि मात्र नभई समग्र मुद्रास्फीति प्रणालीको परीक्षण भएको बताउनु भयो । मध्यपूर्वमा जारी तनावका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ऊर्जाको मूल्य निरन्तर उच्च रहँदा तेलजन्य कच्चा पदार्थको आपूर्तिमा संकुचन आएको छ । यसले जापानको अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको छ भने खाद्य तथा पेय पदार्थ उत्पादक कम्पनीहरू मूल्य वृद्धि गर्न बाध्य भएका छन् । 
यसैबीच, बैंक अफ जापानले आगामी जुन १५ र १६ मा मौद्रिक नीतिको समीक्षा बैठक आयोजना गर्दैछ। उक्त बैठकले हाल करिब ०.७५ प्रतिशत रहेको बेन्चमार्क ब्याजदर बढाउने वा नबढाउने भन्ने विषयमा निर्णय गर्नेछ । गत अप्रिलको बैठकमा केन्द्रीय बैंकले ब्याजदरलाई यथावत राखेको भए तापनि नीति निर्धारण समितिका नौ सदस्यमध्ये तीन जनाले मुद्रास्फीति नियन्त्रणका लागि ब्याजदर बढाउनुपर्ने धारणा राखेका छन् । 
सिन्ह्वाको सहयोगमा न्युज एजेन्सी नेपालले तयार पारेको समाचार सामग्री । 

२१. आयोगको निर्वाचन समीक्षाः निर्वाचन स्थल अपाङ्गमैत्री बनाउन सुझाव
निर्वाचन आयोगलाई निर्वाचन स्थल अपाङ्गमैत्री बनाउन सरोकारवालाहरुले सुझाव दिएका छन् । रोल...
निर्वाचन आयोगले आयोजना गरेको निर्वाचन समीक्षामा सहभागीहरुले निर्वाचन स्थल अपाङ्गमैत्री बनाउन सुझाव दिएका हुन् । आयोगले सातै प्रदेशमा निर्वाचन कानूनअनुसार प्रतिनिधि सभा निर्वाचन २०८२ को समीक्षा आयोजना गरेको थियो । समीक्षामा मतदान स्थल व्यवस्थापन, अपाङ्गमैत्री पूर्वाधार र मतपेटिका ढुवानीको व्यस्थापन मुख्य रुपमा उठेको निर्वाचन आयुक्त सगुन शमशेर जबराले बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार कतिपय मतदान केन्द्र मन्दिरजस्ता अनुपयुक्त स्थानमा राखिएको भन्दै पुनरावलोकनको सुझाव आएको छ । तर अपाङ्गमैत्री निर्वाचनस्थल बनाउन सरकारले नै दीर्घकालिन नीति बनाउनुपर्ने आयुक्त जबरा बताउनु हुन्छ । आयोगले विद्यालय, क्याम्पस र सरकारी कार्यालयलाई मतदानस्थल तोक्ने गरेकोले ती स्थलहरुलाई सरकारले नै व्यवस्थित गर्नुपर्ने उहाँको भनाई छ । उहाँले समिक्षामा निर्वाचनको समग्र मूल्यांकन सकारात्मक आएको दाबी गर्नुभयो । हालसम्मकै मितव्ययी, स्वच्छ, निष्पक्ष रुपमा निर्वाचन भएको उहाँको भनाई छ । उहाँले सरकारले निर्वाचनको लागी छुट्याएको रकममा करिब डेढ अर्ब रुपैयाँ जोगाएर सरकारलाई नै फिर्ता गर्ने तयारी गरेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले नतिजा पनि विगतमा भन्दा छिटो सार्वजनिक गरिएको दाबी गर्नुभयो । उहाँकाअनुसार कुनैपनि मतदान केन्द्रमा पुनः मतदान गर्नु परेन भने निर्वाचनसँग सम्बन्धित मुद्दा–मामिला पनि दर्ता भएनन् ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘धेरैजसो सुझावमा मतदान स्थलको रिभ्यू गर्नुपर्ने आएकोछ, मन्दिरहरूमा पनि मतदान स्थल रहेछ, भन्नुभयो । यो मतदान स्थल रिभ्यू गर्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारी यसको संयोजक हुन्छन्, राजनीतिक दलहरूको प्रतिनिधिहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू सबै मिलेर यो निर्वाचन मतदान स्थलहरू, मतदान केन्द्रहरू रिभ्यू गर्नुपर्नेछ । अलिकति अपाङ्गमैत्री भएन भन्नुभएको छ । यो त नेपाल सरकारकै पोलिसीमा हुनुपर्छ । स्कूल, कलेज वा अफिसहरू बनाउँदाखेरी नै अपाङ्गमैत्री बनाउनुपर्छ । त्यो निर्वाचनको बेलामा मात्रै गर्न सकिँदैन । सबै विद्यालयहरूमा अपाङ्गमैत्री हुनुप¥यो, क्याम्पसहरू अपाङ्गमैत्री हुनुप¥यो । त्यसैलाई हामीले प्रयोग गर्ने हो । निर्वाचनकै बेलामा गएर तुरुन्तै हामीले अपाङ्गमैत्री बनाउन भ्याउँदैनौं, त्यो समय पनि हुँदैन, हामीसँग बजेट पनि त्यसको लागि छुट्टाएको हुँदैन । अब यस्तै कुराहरू आएको छ । सुरक्षाको, अब मतपेटिकाहरू ढुवानीमा अलिकति छिटोछरितो गर्न सकिएन भन्ने गुनासो पनि छ । तर समग्रमा निर्वाचन ऐतिहासिक रूपमा हामीले सफल पारेको निर्वाचन हो । हामीले अहिलेसम्ममा सबैभन्दा छिटो रिजल्ट ल्यायौं । हामीले जुन ऐतिहासिक तरिकाले निर्वाचन सफल बनायौं, निष्पक्ष, स्वतन्त्र भएरै र मितव्ययी निर्वाचन पनि गरेका छौं । हामीले झन्डै डेढ अर्ब जस्तो रकम नेपाल सरकारलाई फिर्ता गर्दैछौं । कुनै एउटा मुद्दा मामिला पनि हामीलाई परेन । एउटा मतदान केन्द्रमा पनि  रि–पोलिङ पनि गर्नुपरेन । यसमा निर्वाचन आयोग त छँदै छ, सरोकारवालाहरू, सुरक्षा निकायहरू इभन त्यो एउटा मतदान अधिकृतको पनि रोल पनि त्यत्तिकै छ । राजनीतिक दल, उहाँहरू पनि संयमित हुनुभयो, उहाँहरूले पनि भद्रभलादमी तरिकाले गर्नुभयो, उच्छृङ्खल हुनुभएन । मिडियाको पनि त्यतिकै रोल छ ।’
उहाँले २०७९ को तुलनामा गत निर्वाचनमा बदर मत घटेको पनि दाबी गर्नुभयो । यद्यपि मतदाता शिक्षा अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको उहाँको भनाई छ । उहाँले मतदाता शिक्षा अभियानको अवधि बढाउनुपर्ने, स्वयंसेवक संख्या विस्तार गर्नुपर्ने र डिजिटल माध्यम प्रयोग गर्नुपर्नु आवश्यक्ता रहेको औल्याउनुभयो । राजनीतिक दलहरूलाई पनि प्रचारप्रसारसँगै मतदाता शिक्षा अभियान सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘बदर मत केही मात्रामा पहिलाको भन्दा घटेको हो । तर देखिँदाखेरि बढेको देखिएपनि २०७९ को तुलनामा घटेकै छ । अब हामीले अलिकति टाइम बढी दिनुपर्ने देखिन्छ, मतदाता शिक्षालाई हामीले १० दिन दिएका थियौं भने अब १५ दिन दिनुप¥यो । हामीले स्वयंसेविका सिमित खटाएका छौं, अब त्यसलाई अलि बढाउनुपर्यो, साधन स्रोत अलि गर्नुपर्यो । अब यो डिजिटलाइजेसनमा जानुपर्यो । घरदैलो पनि गर्न सकिँदैन भने डिजिटलाइजेसन पनि गर्न सकिन्छ । राजनीतिक दलले पनि आफ्नो प्रचार–प्रसार गर्दाखेरी मतदाता शिक्षा पनि सँगसँगै लान सकिन्छ । उहाँहरू घरदैलोमा प्रसारप्रसार गर्न जाँदाखेरी सँगसँगै मतदाता शिक्षा पनि दिन सकिन्छ । यसरी भोट हाल्नुस् है, यसो भयो भने सदर हुन्छ, यसो भयो भने बदर कम हुन्छ ।’
आयोगले प्रदेशस्तरीय समीक्षामा राजनीतिक दल, सुरक्षा निकाय, मुख्य निर्वाचन अधिकृत, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, मतदान अधिकृत, स्वयंसेवक तथा पर्यवेक्षकहरूको सुझाव संकलन गरेको थियो । फिल्डमा खटिएका निर्वाचन कर्मचारीहरुले भोगेको समस्या पहिचान र उनीहरुले दिएका सुझावअनुसार आगामी निर्वाचनलाई अझ स्वच्छ, मितव्ययी र प्रभावकारी बनाउन समिक्षा आयोजना गरिएको आयुक्त जबराले बताउनु भयो । बिहीवार गण्डकी प्रदेशको समिक्षासँगै कार्यक्रम सकिएको आयोगले जनाएको छ । –न्युज एजेन्सी नेपाल

२२. केन्द्र सरकारको आईतवार विद्यालय बन्द गर्ने निर्णयले स्थानीय तहको अधिकार कुण्ठित ग¥योः मेयर्स फोरम
उपत्यका मेयर्स फोरमले केन्द्र सरकारले आईतवार शैक्षिक संस्था बन्द गर्ने निर्णय गरेर स्थानीय तहको अधिकार कुण्ठित गरेको बताएको छ । रोल...
फोरमको ललितपुरस्थित महालक्ष्मी नगकरपालिकामा बसेको बैठकले सरकारले संविधान विपरित निर्णय गरेको निष्कर्ष निकालेको हो । बैठकले केन्द्र सरकारसंग आईतवार विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय फिर्ता लिन माग गरेको छ । मेयर्स फोरमका अध्यक्ष एवं ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर चिरिबाबु महर्जनले सरकारको निर्णयले स्थानीय तहको संवैधानिक तथा कानूनी अधिकार कुण्ठित भएको बताउनु भयो । सरकारको निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै उहाँले आवश्यक परे कानुनी प्रक्रियामा जाने चेतावनी समेत दिनुभयो । शिक्षा ऐनअनुसार विद्यालय वर्षमा २ सय २० दिन सञ्चालन हुनुपर्ने व्यवस्था छ । तर सरकारले अप्रत्याशित रूपमा आईतवार बिदा दिने निर्णय गर्दा अध्ययन–अध्यापन प्रभावित हुने अवस्था सिर्जना भएको उहाँले बताउनु भयो । सरकारको निर्णयले विद्यालयहरू १ सय ९० दिन पनि सञ्चालन गर्न कठिन हुने अवस्था देखिएको उहाँको भनाई छ । स्थानीय तहले आफ्नो शैक्षिक क्यालेण्डर बनाइसकेको अवस्थामा केन्द्र सरकारले राजपत्रमै सूचना प्रकाशित गरेर निर्णय गर्नु संविधान र शिक्षा ऐनको मर्मविपरित रहेको उहाँले बताउनु भयो । संविधानको अनुसूची–८ ले आधारभुत शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको उहाँको भनाई छ । केन्द्र सरकारको निर्णयले स्थानीय तहको अधिकारमा हस्तक्षेप भएको आरोप लगाउँदै उहाँले यसको समाधान खोज्न काठमाडौं भ्याली मेयर्स फोरमको सचिवालयलाई अध्ययनको जिम्मा दिइएको बताउनु भयो । अध्ययनपश्चात फुल फ्लेज बैठक बसेर थप रणनीति तय गरिने उहाँले जानकारी दिनुभयो । देशका धेरै स्थानीय तहले केन्द्र सरकारको निर्णयका बाबजुद पनि आईतवार विद्यालय सञ्चालन गरिरहेको छन् । उपत्यकाका पालिकाले किन तत्काल निर्णय लिन सकेनन् भन्ने प्रश्नमा महर्जनले कानुनी जटिलता रहेको बताउनु भयो । सरकारको निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित भएकाले स्थानीय तहले कानुनी पक्ष अध्ययन नगरी प्रत्यक्ष निर्णय लिन नसक्ने उहाँको भनाई छ । 
उहाँले भन्नुभयो, ‘हामीले दुइटा विषयको छलफल गरेर निर्णय ग¥यौँ । नम्बर १ मा अहिले यो विद्यालयहरू आईतवार बन्द गर्ने विषयलाई पुनर्विचार गर्न सरकारलाई आग्रह गर्ने । आईतबार विदा शिक्षा ऐनमा २२० दिन विद्यालय खोल्नुपर्छ भन्ने छ । सोही बमोजिम सबै विद्यालयहरूले आफ्नो क्यालेण्डर बनाइसकेको छन्, अप्रत्यासित रुपमा नेपाल सरकारको तर्फबाट आइतबार पनि बिदा गर्ने भन्दाखेरी पाठ्य पुस्तक अध्ययन अध्यापन लगभग १९० दिन पनि नहुने भयो । यसो हुनाले नेपाल सरकारलाई यसमा पुनर्विचार गर्नको लागि अनुरोध गर्ने निर्णय भएको छ । यो स्थानीय पालिकाहरूको नैसर्गिक अधिकार हो, शिक्षा ऐनले दिएको अधिकार छ, २२० दिन चलाउनुपर्छ भन्ने, त्यसलाई नेपाल सरकारले कुण्ठित पारेको छ । नेपालको संविधान २०७२ को अनुसूची ८ मा शिक्षा सम्बन्धी अधिकार स्थानीय पालिकालाई दिइएको छ, त्यसमा पनि अप्ठ्यारो पर्ने गरी नेपाल सरकारले निर्णय गरेको हुनाले यसमा सहजीकरणको निमित्त उपाय खोज्ने र कथम कदाचित त्यो नभएको अवस्थामा कानूनी रुपमा पनि यसको व्यवस्थापनको लागि अग्रसर हुने भन्ने बैठकको निर्णय छ । त्यसको निमित्त काठमाडौं भ्याली मेयर्स फोरमको सचिवालयले यसमा अध्ययन गरेर फेरि काठमाडौं भ्याली मेयर्स फोरमको फुल फ्लेज बैठक गरेर त्यहाँबाट निर्णय गरेर अगाडि बढ्ने भन्ने कुरा रह्यो । अनि दोस्रो अहिले यो जतिपनि स्थानीय पालिकाहरू मातहत पालिकाहरूको भवन, वडा कार्यालयको भवन, त्यस्तै हाम्रो हस्पिटल र समाज कल्याण सम्बन्धी भवनहरू छन्, ती भवनहरूको सन्दर्भमा अब एक पटकको निम्ति यसको स्वामित्व हस्तान्तरण अर्थात एउटा केही व्यवस्थापन गरेर तत् तत् जिल्लाबाट नै यसको स्वामित्व अर्थात् यसको व्यवस्थापन गर्ने गरीकन कार्य अगाडि बढाउनको लागी नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गर्ने हाम्रो निर्णय भयो ।’
बाइट... चिरिबाबु महर्जन, मेयर, ललितपुर महानगरपालिका
बैठकले स्थानीय तहअन्तर्गत रहेका भवनहरूको स्वामित्व व्यवस्थापन स्थानिय तहलाई दिन पनि सरकारसँग माग गरेको छ । वडा कार्यालय, अस्पताल तथा समाज कल्याणसँग सम्बन्धित भवनहरूको स्वामित्व स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण बैठकले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेको मेयर महर्जनले जानकारी दिनुभयो ।–न्युज एजेन्सी नेपाल

२३. मत्स्यनारायण मन्दिरलाई राष्ट्रिय धार्मिक गन्तव्य बनाउन चन्द्रागिरी नगरपालिका सक्रिय
काठमाडौंको चन्द्रागिरी नगरपालिकाका प्रमुख घनश्याम गिरीले मच्छेगाउँस्थित मत्स्यनारायण मन्दिरलाई नगरपालिकाको नगर गौरव योजनाअन्तर्गत प्राथमिकतामा राख्दै बहुवर्षीय बजेटमार्फत विशेष प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइरहेको बताउनुभएको छ । रोल...
बिहीवार ‘अधिकमासः भगवान विष्णुको पहिलो अवतार र मत्स्यनारायण मन्दिरको महत्व’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले आदिमकालदेखि चल्दै आएको धार्मिक एवं सांस्कृतिक परम्परालाई नगरपालिकाले विशेष महत्वका साथ अघि बढाइरहेको बताउनु भयो । उहाँले मत्स्यनारायण मसन्दरसँगै इन्द्रदह, विष्णुदेवी मन्दिरसहितका गौरवका योजनामा प्रत्येक वर्ष ७५ लाखदेखि १ करोड रुपैयाँसम्म बजेट विनियोजन हुँदै आएको छ । नगर प्रमुख गिरीले मन्दिरको भौतिक संरचना सुधार, जिर्णोद्धार गर्दै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा धार्मिक गन्तव्यका रूपमा स्थापित गर्ने लक्ष्यसहित नगरपालिकाले काम गरिरहेको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘आदिमकालदेखि चलिरहेको यो परम्परालाई चन्द्रागिरी नगरपालिकाले विगत ९ वर्षदेखि विशेष महत्वको साथ हेरिरहेको छ । र नगरपालिकाको नगर गौरवको योजनामा समेत यस मन्दिरलाई पारिएको छ । नगर गौरवको आयोजनाहरु अरु दुई, तीन वटा पनि छ । त्यस्ता गौरवका योजनाहरुमा यन्द्रदह, विष्णुदेवी मन्दिर, मातृत्व मेला लगायत रहेका छन् । यी गौरवका योजनाहरुमा बहुबर्षीय योजना अन्तर्गत प्रत्येक वर्ष ७५ लाखदेखि १ करोड रुपैयाँसम्म विनियोजन गरिँदै आएको छ । नगरपालिकाले मत्स्यनारायण मन्दिरको भौतिक सुधार गर्ने र जिर्णोदार गर्ने काम गर्दै आइरहेका छौँ । यो मन्दिरलाई नेपालभरी नै प्रचलित गराउने योजनाअनुसार यहाँका सबै सरोकारवाला र नागरिकले अहोरात्र खटिरहनुभएको छ ।’
बाइट..घनश्याम गिरी, नगर प्रमुख, चन्द्रागिरी नगरपालिका, काठमाडौं
चन्द्रागिरी नगरपालिका–९ का वडाअध्यक्ष अच्युत अधिकारीले प्रचारप्रसार अभावका कारण मत्स्यनारायण मन्दिरमा अपेक्षाअनुसार भक्तजन आउन नसकेको बताउनुभयो । उहाँले भगवान विष्णुको पहिलो अवतारसँग जोडिएको यो स्थल पृथ्वीको पहिलो तीर्थस्थल हुनसक्ने दाबी गर्दै यसको धार्मिक महत्व अझ व्यापक रूपमा प्रचार गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले अधिकमास मेला भएको समयमा भक्तजनहरु आउने गरेको भएपनि अन्य समयमा एकदमै न्युन संख्यामा भक्तजनहरु आउने गरेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले गुठी संस्थानबाट पूजारीलाई अत्यन्त न्युन रकम उपलब्ध हुने गरेको भन्दै मन्दिर सञ्चालनमा आर्थिक चुनौती रहेको बताउनुभयो । एक महिनासम्म सञ्चालन हुने मेलामा चढ्ने भेटी पूजारी व्यवस्थापनमै प्रयोग गरिने वडाअध्यक्ष अधिकारीको भनाइ छ ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘हामीले प्रचारप्रसार गर्न नसकेका कारण यो ठाउँमा अघिपछि भक्तजनहरु त्यति आउनुहुन्न । भगवान विष्णुको पहिलो अवतार भएको धर्तिकै यो पहिलो तीर्थस्थल हुनुपर्छ । यहाँ मत्स्यनारायण भगवानको अवतार भएको ठाउँ हो । यसको हामीले प्रचार प्रसार गर्न नसकेर चाँही केही समस्या भएको छ । अर्को कुरा यहाँका पूजारीहरुले समेत गुठी संस्थानले दिएको एकदमै थोरै पैसाले यहाँ पूजा चलाइरहनुभएको छ । यो एक महिनाको अवधीमा यो मन्दिरमा चढ्ने भेटी पूजारीलाई नै व्यवस्थापन गर्छौँ । मेला व्यवस्थापनको लागि नग।पालिकाले १० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिदिएको छ । साथै भक्तजनहरुको चन्दाको माध्यमबाट बाहिर अन्य मेलाको व्यवस्थापनको काम गरिरहेका छौँ ।’
बाइट... अच्युत अधिकारी, वडाअध्यक्ष, चन्द्रागिरी नगरपालिका–९, काठमाडौं
उहाँले अधिकमास अर्थात पुरुषोत्तम मेला व्यवस्थापनका लागि नगरपालिकाले १० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको र सोही बजेटमार्फत व्यवस्थापन भइरहेको बताउनु भयो ।  यही जेठ ३ गतेदेखि लागेको मेला एक महिनासम्म चल्नेछ ।–न्युज एजेन्सी नेपाल

२४. मिटरब्याज पीडितहरू धनुषा जिल्ला अदालत घेराउ गर्दै
मिटरब्याज पीडितहरूले यही जेठ १९ गते धनुषा जिल्ला अदालत घेराउ गर्ने भएका छन् । रोल...
बिहीवार जनकपुरधाममा पत्रकार सम्मेलन गर्दै मिटरब्याजविरुद्ध किसान मजदुर आन्दोलन, नेपाल मिथिला कमाण्डले यस्तो जानकारी दिएको हो । पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै मिथिला कमाण्डका इन्चार्ज मोहन महतोले अगामी मंगलवार मिथिला कमाण्ड र भोजपुरा कमाण्डको नेतृत्वमा शान्तीपूर्ण रुपमा धनुषा जिल्ला अदालत घेराउ गरिने बताउनु भयो । उहाँले पीडितहरुको विगत १२ दिनदेखि आन्दोलनरत भएपनि राज्यपक्ष आफूहरुका मागप्रति राज्य गम्भीर नभएको आरोप लगाउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘हामी विगत १२ दिनदेखि आन्दोलनमा छौँ । १२ दिनसम्म पनि पीडितहरुको कुरा सुनेका छैनन् । छलफलमा समेत मिटरब्याज धनीहरुले वास्ता गरेनन् । पीडितहरुको समस्या नसुनेको कारण अब हामी आन्दोलनलाई अगाडी बढाउँदैछौँ । हामीहरु यही जेठ १९ गतेको दिन मिथिला कमाण्डको आयोजनामा धनुषा जिल्ला अदालत घेराउ गर्दैछौँ । आन्दोलनमा आठ हजारदेखि दश हजारसम्म सहभागि हुन्छौँ ।’
बाइट...मोहन महतो, इन्चार्ज, मिटरब्याजविरुद्ध किसान मजदुर आन्दोलन, नेपाल मिथिला कमाण्ड
उहाँले धनुषा  जिल्ला अदालत घेराउका लागि मधेश प्रदेशभरबाट ८ देखि १० हजार पीडित सहभागि हुने बताउनु भयो । –न्युज एजेन्सी नेपाल

२५. मोक्ष प्राप्तिका लागि मत्स्यनारायणमा पुरुषोत्तम मेला 
काठमाडौंको चन्द्रागिरी नगरपालिकाको मच्छेगाउँको मत्स्यनारायण मन्दिरमा ‘पुरुषोत्तम मेला’ जारी छ । रोल...
जेठ ३ गतेदेखि जारी एक महिने पुरुषोत्तम मास (अधिक मास) मेलामा काठमाडौं उपत्यकासहित देशभरबाट लाखौँको संख्यामा श्रद्धालु भक्तजनहरू भगवान नारायणको पूजा आराधना गर्न आउने गरेका छन् । धार्मिक मान्यताअनुसार पुरुषोत्तम मासमा भगवान नारायणको श्रद्धापूर्वक पूजा आराधना गर्नाले सम्पूर्ण पाप नष्ट भई पुण्य प्राप्त हुने जनविश्वास रहेको मत्स्यनारायण मन्दिरका पूजारी शैलेश आचार्यले बताउनु भयो । उहाँले भगवान विष्णुले दस अवतार लिँदा सबभन्दा पहिले मत्स्य शरीर धारण गरी प्रलय कालमा समुन्द्रमा डुङ्गाको काम गरी वेदलाई सुरक्षा गरेको पुराणमा उल्लेख रहेको बताउनु भयो । उहाँले भगवान कृष्ण स्वयं ग्वालाहरूको उद्धारका क्रममा उक्त स्थानमा आएको धार्मिक विश्वास रहेको बताउनुभयो । उहाँले द्वापर युगमा भगवान कृष्णले यही स्थानलाई भगवान विष्णुको मत्स्य अवतार भएको पहिलो स्थलका रूपमा चिनाउनुभएको उल्लेख गर्नुभयो । पुरुषोत्तम महिनामा सम्पूर्ण तीर्थस्थलका देवी–देवता तथा भगवानहरू यहाँ आएर मोक्ष प्राप्त गरेको धार्मिक विश्वासअनुसार अधिक मास मेला शुरु भएको पुजारी आचार्यको भनाइ छ ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘द्वापर युगमा भगवान कृष्णले ग्वालाहरुलाई उद्धार गर्ने क्रममा यो ठाउँमा आउनुभएको र उहाँले यहाँ मत्स्य अवतार भएको पहिलो ठाउँ भनेर प्रष्ट गराउनुभएको हो । अनि त्यसपछि पुरुषोत्तम महिनामा चाँही सम्पूर्ण तीर्थस्थलका देवी, देवता, भगवानहरु यहाँ आएर मात्र मोत्स्य हुने भन्ने कुरा त्यहाँबाट शुरु भएको हो । अनि पुरुषोत्तम महिनामा यो मन्दिरमा मेला लाग्ने चलन पनि त्यहाँबाट नै शुरु भएको हो । पुरुषोत्तम महिनामा भक्तजनहरु यहाँ आउनुको कारण के हो भने त्यो समयमा भगवानहरु समेत यहाँ आएर मोक्ष पाउनको लागि भगवान पुरुषोत्तमको दर्शन गर्नुभएको हो । त्यसकारण मानिसले पाउने एकबारको जुनीमा मोत्स्य पाउनको लागि ठाउँमा आउनुपर्ने मैले बुझेको छु ।’
बाइट...शैलेश आचार्य, पूजारी, मत्स्यनारायण मन्दिर
माछाको मुखबाट प्रकट भएको एक फिट अग्लो चार हातमा शंख, चक्र, गदा र पद्म धारण गरेको भगवान् मत्स्यनारायणको मूर्ति यहाँको मुख्य आकर्षणका रुपमा रहेको छ ।–न्युज एजेन्सी नेपाल

२६. गणतन्त्र दिवस मूल समारोहलाई सम्बोधन नगर्ने प्रधानमन्त्रीको निर्णय गैरजिम्मेवारः काँग्रेस
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसले गणतन्त्र दिवस मूल समारोहमा सम्बोधन नगर्ने प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहको निर्णय गैरजिम्मेवार भएको टिप्पणी गरेको छ । रोल...
बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको संसदीय दलको संयुक्त बैठकले प्रधानमन्त्री साहको उक्त निर्णय गैरजिम्मेवारी र उत्तरदायी नभएको भन्दै आपत्ति जनाएको हो । अहिलेसम्म अभ्यासमा नै नआएको सो कुरा प्रधानमन्त्री साहले गर्न खोज्नु गैरजिम्मेवार र उत्तरदायित्व वोधको कमीको रुपमा पार्टी संसदीय दलका लिएको प्रमुख सचेतक बासना थापाले बताउनु भयो । त्यसैगरी बैठकमा सरकारले जेठ १५ गते ल्याउने आगामी आर्थिक वर्षको बजेट लगायत संसदमा पार्टीको भुमिका र आगामी रणनीतिको विषयमा पनि छलफल गरिएको थियो । बजेटलाई कसरी अघि बढाउने भन्ने एजेण्डामा केन्द्रित रहेर पनि छलफल गरिएको उहाँले बताउनु भयो । बैठकमा सांसदहरुले सरकारले ल्याएको बजेट हेरेर धारणा बनाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।
प्रमुख सचेतक थापाले भन्नुभयो,‘संसदमा पार्टीको भूमिका र आगामी रणनीतिको विषयमा एउटा छलफल थियो भने आउँदै गरेको भोलीको बजेटलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा पनि छलफल गर्न बसेको थियो । साथै हाम्रो संसदीय दलको केही पदहरु रिक्त थियो । त्यसलाई पूरा गर्नुपर्ने पनि थियो । त्यसलाई पूर्णता दिन पनि यो बैठक बसेको थियो । जुन यो गणतन्त्र दिवसमा सरकार प्रमुखको उपस्थिति नहुने बारेमा एउटा बाहिर आईराखेको थियो । यो विषयमा पनि त्यहाँ केही छलफल भयो । संसदीय समितिमा संयोजक बनाउने तयारी थियो । यसको बारेमा पनि छलफल गरियो । यो जनताप्रतिको उत्तरदायित्वको कमी र गैरजिम्मेवारीको रुपमा लिन्छु । किनभने अहिलेसम्मको अभ्यासमा यो भएको छैन । कि उहाँले आफू आउन नसक्ने कारण बताइदिनु सक्नुपर्ने थियो । किन भने म यस्तो कारण व्यस्त छु । मेरो स्वास्थ्य अवस्था ठिक छैन वा म बाहिर जाँदैछु, मेरो यस्तो व्यवस्तता छ भनेर कारण देखाई दिनुभएको भए हुुने थियो ।’
बैठकमा संसदीय दलमा रिक्त  रहेका पदहरुको विषयमा पनि छलफल भएको काँग्रेस संसदीय दलले जनाएको छ । –न्युज एजेन्सी नेपाल
 

२७. ललितपुर महानगरपालिकाले शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको क्षेत्रमा उल्लेख्य बजेट वृद्धि गर्छः चिरिबाबु महर्जन
ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर चिरिबाबु महर्जनले शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको क्षेत्रमा बजेट वृद्धि गर्ने बताउनुभएको छ । रोल...
पूर्वाधार तथा सम्पदाको विकास तथा निर्माणको काम लगभग सकिएकाले अव ललितपुर महानगरपािलकाले शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको क्षेत्रमा लगानी बढाउने गरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउने उहाँको भनाई थियो । बिहीवार ललितपुरमा आयोजित अंगदात सम्मान कार्यक्रममा बोल्दै मेयर महर्जनले पछि आवद्ध हुन आएको खोकना, हरिसिद्धी, बुङमती र धापाखेलका वडाहरुमा मात्रै पूर्वाधार विकासको काम बाँकि रहेकाले महानगरपालिकाले अव सो क्षेत्रमा पनि अतिरिक्त बजेट व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको बताउन भयो ।
उहाँले भन्नुभयो,‘उपमहानगरपालिकाबाट महानगरपालिकामा मर्ज हुन आएको खोकना, हरिसिद्धी, बुङमती र धापाखेल यो वडाहरुमा चाँही अलिकति पूर्वाधारको क्षेत्रमा काम गर्न बाँकि छ । अरु सबै लगभग सकियो । अहिले ललितपुरमा महानगरपालिका क्षेत्रमा सम्पदाको काम लगभग सिद्धियो । पाटन दरबार स्क्वायरमा रहेको जतिपनि मठमन्दिर, शिवालय, देवालय लगायत सबै सम्पदाहरुको बनाउने काम सिद्धियो । हामीले अहिले सम्पदाको क्षेत्रमा खास बजेट व्यवस्थापन गर्न पर्दैन । पूर्वाधारको क्षेत्रमा पनि बजेट आवश्यक छैन । बजेटमा हामीले अहिले ध्यान दिनुपर्ने भनेको शिक्षा, स्वास्थ्य र इम्प्लोईमेन्टमा हो । स्वास्थ्यमा पनि हामीले धेरै नै लगानी गर्दै आईरहेका छौँ ।’
बाइट...चिरिबाबु महर्जन, मेयर, ललितपुर महानगरपालिका
मेयर महर्जनले ललितपुर महानगर भित्रको चलपथमा ४ महिनाभित्र स्मार्ट लाईट जडानको काम सम्पन्न हुने समेत बताउनु भयो ।–न्युज एजेन्सी नेपाल

२८. दुई तिहाई नजिकको सरकारको बजेट कस्तो आउला ? 
दुई तिहाइ नजिकको सरकारले पहिलोपटक शुक्रवार आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ का लागि बजेट सार्वजनिक गर्दैछ ।
रास्वपाको वाचापत्रलाई टेकेर धमाधम बजेट लेखनको कामलाई अघि बढाएका अर्थमन्त्री डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेले जेठ १५ गते बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था अनुसार शुक्रवार बजेट सार्वजनिक गर्न लाग्नुभएको हो । चालु आ.व.का लागि १९ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याइएको थियो । यसपटक भने केही महत्वकांक्षी कार्यक्रम राखेर अर्थमन्त्री वाग्लेले चालु बजेट भन्दा २–३ खर्ब बढिको ल्याउन लाग्नुभएको हो । बजेट निर्माणमा संलग्न अधिकारीहरुले दिएको जानकारी अनुसार बजेटमा खासगरी सुशासन, आर्थिक सुधार, रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रविधि र राज्य संरचना सुधारलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखिँदैछ । रास्वपाले आगामी १० वर्षभित्र नेपाललाई मध्यम आय भएको मुलुक बनाउने लक्ष्यसहित वार्षिक ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने, ७ वर्षभित्र नेपालको अर्थतन्त्रलाई १०० अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको बनाउने तथा ३० अर्ब डलर बराबरको आईटी सेवा निर्यात गर्ने लक्ष्य वाचा गरिसकेकाले सोही वाचालाई पूरा गर्ने हिसावले बजेटमा कार्यक्रम राखिँदैछ । 
बजेटमा स्रोतको चर्को चापका कारण यसवर्ष सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाउने तयारीमा सरकारी अधिकारीहरुले गृहकार्य गरेका छैनन् भने लामोसमयदेखि बढ्न नसेकेको निजामती कर्मचारीको पारिश्रमीक बढाउने अन्तिम गृहकार्य अर्थमन्त्रालयले गरेको छ ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले ल्याउन लागेको बजेटमा राज्य संयन्त्रको दलीयकरण अन्त्य गर्ने, सबै सरकारी सेवा ‘लाइन होइन, अनलाइन’ प्रणालीमार्फत उपलब्ध गराउनेजस्ता विषयहरु समेटिदैछ भने भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि २०४६ सालयताका सम्पत्ति छानबिन गर्न बनेको उच्चस्तरीय आयोगलाई बजेटमार्फत ठूलो स्रोत उपलब्ध गराउने समेत तयारी गरिएको छ । 
त्यस्तै रास्वपा सरकारले ल्याउन लागेको पहिलो बजेटले स्वास्थ्य बीमालाई प्रभावकारी बनाउने, शिक्षा प्रणालीलाई व्यावहारिक र रोजगारमुखी बनाउने तथा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर लगानी र रोजगारी विस्तार गर्ने योजनालाई प्राथमिकतामा राख्ने देखिएको छ भने कृषि, पर्यटन, ऊर्जा र सूचना प्रविधिलाई आर्थिक रूपान्तरणका प्रमुख आधारका रूपमा प्रश्तुत गर्ने बजेट लेखनमा सहभागी अधिकारीहरुले बताएका छन् ।  
रास्वपाको वाचापत्रमा न्याय प्रणाली सुधार, मेरिटोक्रेसीको अभ्यास, सार्वजनिक निकायमा पारदर्शिता र जवाफदेहितालाई विशेष जोड दिइसकेकाले त्यसैको पेरिफेरीमै रहेर बजेट आउने सम्बद्ध अधिकारीहरुको भनाइ रहेको छ ।–न्युज एजेन्सी नेपाल

२९. निर्माण व्यवसायीहरूको मागप्रति उद्योग वाणिज्य महासंघको ऐक्यवद्धता
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले इन्धन तथा निर्माण सामग्रीको अप्रत्याशित मूल्यवृद्धिका कारण निर्माण उद्योग गम्भीर संकटमा परेको भन्दै निर्माण व्यवसायीहरूको मागप्रति पूर्ण ऐक्यवद्धता जनाएको छ । महासंघले निर्माण उद्योगलाई धराशायी हुनबाट जोगाउन सरकारले तत्काल न्यायोचित मूल्य समायोजनको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेको छ । बिहीवार महासंघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा मुलुकको आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउन तथा पूर्वाधार विकासको मेरुदण्डका रूपमा रहेको निर्माण उद्योग अहिले इतिहासकै कठिन अवस्थाबाट गुज्रिरहेको उल्लेख गरिएको छ । निर्माण उद्योगले प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा २० लाखभन्दा बढीलाई रोजगारी प्रदान गर्दै आएको तथा सरकारी पूँजीगत खर्चको झन्डै ८० प्रतिशत हिस्सा यही क्षेत्रमार्फत खर्च हुने भएकाले यसको संकटले समग्र अर्थतन्त्रमा नै गम्भीर असर पारिरहेको महासंघको भनाइ छ ।
महासंघकाअनुसार पछिल्लो समय इन्धन, बिटुमिन, निर्माण सामग्री, ढुवानी तथा श्रमिक लागतमा भएको अस्वाभाविक वृद्धिका कारण निर्माण उद्योग ठप्प हुने अवस्थामा पुगेको छ । मध्यपूर्वमा युद्ध शुरु हुनुअघि फेब्रुअरी १५ मा प्रतिलिटर १३९ रुपैयाँ रहेको डिजेलको मूल्य हाल २२५ रुपैयाँ पुगेको छ भने बिटुमिनको मूल्य प्रतिकेजी ७५ रुपैयाँबाट बढेर १५५ रुपैयाँ पुगेको उल्लेख गरिएको छ । 
यस अवधिमा निर्माण व्यवसायीहरूले करिव १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी नोक्सानी व्यहोर्नुपरेको महासंघले जनाएको छ । निर्माण व्यवसायी महासंघले सबै प्रकारका ठेक्कामा मूल्य समायोजन लागू गर्न नेपाल सरकारसँग पटक–पटक आग्रह गरे पनि समस्या समाधान नभएको गुनासो महासंघले दोहोर्याएको छ ।
महासंघले छिमेकी मुलुक भारतले समेत इन्धन तथा निर्माण सामग्रीमा भएको मूल्यवृद्धिअनुसार मूल्य समायोजन दिइरहेको अवस्थामा नेपाली निर्माण व्यवसायीहरूलाई त्यसबाट वञ्चित गर्नु अन्यायपूर्ण भएको जनाएको छ । यदि तत्काल मूल्य समायोजन नगरिए देशभर सञ्चालनमा रहेका विकास आयोजनाहरूको निर्माण कार्य ठप्प हुने चेतावनी पनि महासंघले दिएको छ ।
सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ५५ अनुसार मूल्यवृद्धि भएअनुसार अनिवार्य रूपमा मूल्य समायोजन गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै महासंघले सबै अवधिका ठेक्कामा मूल्य समायोजन लागू गर्न र कुनैपनि हालतमा मूल्य समायोजन ‘फ्रिज’ नगर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।
महासंघले निर्माण व्यवसायीहरू चरम आर्थिक तथा मानसिक दबाबमा परेको वर्तमान अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै समग्र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन अविलम्ब मूल्य समायोजनको व्यवस्था गर्न नेपाल सरकार तथा सम्बन्धित निकायहरूसँग आग्रह गरेको छ । –न्युज एजेन्सी नेपाल
(नोटः उद्योग वाणिज्य महासंघले जारी गरेको विज्ञप्तीमा आधारित रहेर तयार पारेका हौँ । आफ्नो अनुकुलतामा प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ ।)

३०. नेपालमा सबैभन्दा धेरै चीनबाट भित्रियो विदेशी लगानी
नेपालमा विदेशी लगानीको क्षेत्रमा चीन सबैभन्दा ठूलो लगानीकर्ता राष्ट्रका रूपमा देखिएको छ । आर्थिक सर्वेक्षण २०८२÷८३ अनुसार २०८२ फागुनसम्म स्वीकृत कुल वैदेशिक लगानीमध्ये चीनको हिस्सा ४८ प्रतिशत पुगेको छ भने भारतको १७.९ प्रतिशत र अन्य मुलुकहरूको संयुक्त हिस्सा ३४.१ प्रतिशत रहेको छ ।
परियोजनाको संख्याका आधारमा पनि चीन अग्रस्थानमा रहेको छ । कुल स्वीकृत परियोजनामध्ये ४५.५ प्रतिशत चिनियाँ लगानीका रहेका छन् भने भारतको हिस्सा ११.९ प्रतिशत र अन्य मुलुकहरूको ४२.६ प्रतिशत रहेको आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लेख छ । हाल विदेशी लगानी स्वचालित (अटोमेटिक) र अप्रुभल गरी दुई रुटमार्फत स्वीकृत हुने व्यवस्था रहेको छ । २०८२ फागुनसम्म उद्योग विभागमार्फत अटोमेटिक रुटबाट ९ सय ६८ तथा अप्रुभल रुटबाट ६ हजार ९ सय ८३ परियोजनासहित कुल ७ हजार ९ सय ५१ परियोजनामा ६ खर्ब २५ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ बराबरको विदेशी लगानी स्वीकृत भएको छ । स्वीकृत परियोजनाबाट करिब ३ लाख ६२ हजार ५ सय ४५ जनालाई रोजगारी सिर्जना हुने अनुमान गरिएको छ ।
सरकारले सार्वजनिक गरेको आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को फागुनसम्म मात्र ५ सय ५४ परियोजनामा ४० अर्ब ७० करोड रुपैयाँ बराबरको विदेशी लगानी स्वीकृत भएको छ । यसमध्ये अटोमेटिक रुटबाट ३ सय ७७ तथा अप्रुभल रुटबाट १ सय ७७ परियोजना रहेका छन् । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा भने ४ सय २७ उद्योगमा ४४ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ बराबरको विदेशी लगानी स्वीकृत भएको थियो । यसले परियोजनाको संख्या बढे पनि लगानी रकम केही घटेको देखाएको छ ।
क्षेत्रगत रूपमा हेर्दा सेवा क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी २८.३ प्रतिशत विदेशी लगानी स्वीकृत भएको छ । ऊर्जा क्षेत्रमा २३.०३ प्रतिशत तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा १३.१८ प्रतिशत लगानी रहेको छ । खनिज उद्योगमा भने सबैभन्दा कम १.३ प्रतिशत मात्रै विदेशी लगानी स्वीकृत भएको आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लेख छ ।–न्युज एजेन्सी नेपाल
(नोटः यो समाचार आर्थिक सर्वेक्षणमा आधारित भएर तयार गरेका हौँ । आफ्नो अनुकुलतामा प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ ।)

३१. विपी राजमार्ग पुनर्निर्माककणको काम अघि बढ्यो
आठ महिनाअघि बाढीले ध्वस्त पारेको बिपी राजमार्ग पुनर्निर्माणको काम तिब्र गतिमा अघि बढेको छ । रोल...
पूर्वाधार विकास सचिव गोपालप्रसाद सिग्देल, नेपालका लागि जापानका राजदूत माएदा तोरुलगायतले दुई दिन अघि शिलन्यास गरेको सडक पुर्ननिर्माणको कामले गति लिएको हो । उक्त राजमार्ग  पुनर्निर्माणको काम जापानको सहयोगमा चलिरहेको छ । गत वर्षको बाढीपहिरोले क्षतिग्रस्त विपी राजमार्गको ३० किलोमिटर सडकखण्डमा क्षति पु¥याएको थियो । जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) को आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग र नेपाल सरकारको लगानीमा राजमार्गलाई स्तरोन्नतिसहित पुनर्निर्माण अघि बढाइएको छ । जापानको सहयोगमा पिप्ले–बर्खेखोला खण्डको ३.२ किमी सडक जापान सरकारको २ अर्ब ८० करोड येन अनुदानमा सिमिजु कर्पोरेसनले निर्माण गर्ने सहमति भइसकेको छ भने नेपाल सरकारको लगानीमा अन्य तीनवटा खण्डका लागि सरकारले ८ अर्ब ५० करोड रुपैयाँको स्रोत सहमति दिइसकेको छ । यस अन्तर्गत काभ्रेतर्फका तीन खण्ड र सिन्धुलीको एक खण्डमा ठेक्का लागेर धमाधम काम भइरहेको छ । पुनर्निर्माणसँगै अब यो राजमार्ग दुई लेनको हुनेछ । सडकका ५ वटा पुललाई पनि दुई लेनमा परिणत गरिनेछ । बाढीबाट पुनः क्षति नहोस् भन्नका लागि ‘आरसिसी’ पर्खाल, प्लम्प पर्खाल र सडक चौडा गर्ने कामलाई तिब्रता दिइएको छ । आगामी वर्षभित्र कालोपत्रसहितको काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको यस आयोजनाले विपी राजमार्गलाई पहिलेभन्दा अझ सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउने अपेक्षा गरिएको छ । वि.सं. २०५३ देखि जापानकै सहयोगमा निर्माण शुरु भएको यो राजमार्ग २०७२ मा नेपाललाई हस्तान्तरण गरिएको थियो । 
पुनर्निर्माण भइरहेको राजमार्गको पूर्वाधार विकास सचिव सिग्देलले अनुगमन समेत गर्नुभएको छ । उहाँले  अनुगमनका क्रममा निर्माणको काम समयमै सक्न निर्माण व्यवसायीहरुलाई निर्देशन दिनुभयो । –न्युज एजेन्सी नेपाल

३२. सहकारीमा बेथितिः जाँचबुझ आयोगले देखायो गम्भीर कमजोरी
सहकारी क्षेत्रमा बढ्दो वित्तीय अनियमितता, कमजोर नियमन तथा सहकारीको मूल सिद्धान्त विपरीतका गतिविधिका कारण सहकारी क्षेत्र संकटतर्फ उन्मुख भएको सरकारद्वारा गठित एक उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगले निष्कर्ष निकालेको छ । सरकारले सहकारीमा भएको बेथिति जाँचबुझ गर्न गठित आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदनले सहकारी क्षेत्र नेपाली समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण आधार भए पनि प्रभावकारी नियमन र सुशासन अभावका कारण जनविश्वासमा ठूलो ह्रास आएको निष्कर्श निकालेको हो । आयोगकाअनुसार सहकारी ऐन, २०४८ र सहकारी ऐन २०७४ ले आवश्यक कानूनी आधार प्रदान गरे पनि कार्यान्वयन कमजोर हुँदा सहकारी क्षेत्रमा विकृति र विसंगति बढेको हो । सहकारी संस्थाहरूले सदस्यकेन्द्रित सेवा, पारस्परिक सहयोग र आत्मनिर्भरताको मूल मान्यता छाड्दै बचत तथा ऋण कारोबारमा अत्यधिक केन्द्रित भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच स्पष्ट अधिकार बाँडफाँट तथा समन्वय अभाव रहेको देखाएको छ । बहु–नियामक निकायको संरचनाले प्रभावकारी अनुगमन, निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण हुन नसकेको आयोगको निष्कर्ष छ । सहकारी विभाग र सम्बन्धित निकायमा दक्ष जनशक्ति, सूचना प्रणाली तथा प्रविधिगत क्षमताको कमी देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । 
आयोगले सहकारी संस्थाहरूमा कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर गई शाखा विस्तार गर्ने, बचतकर्ताको रकम जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा लगानी गर्ने तथा वास्तविक सदस्यभन्दा बाह्य व्यक्तिबाट निक्षेप संकलन गर्ने प्रवृत्ति बढेको जनाएको छ । कतिपय सहकारीले सहकारी सिद्धान्त विपरित अत्यधिक नाफामुखी गतिविधि अपनाएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनअनुसार सहकारी संस्थाहरूको वर्गीकरण र नियमनमा समेत स्पष्टता अभाव देखिएको छ । विभिन्न नाममा दर्ता भएपनि अधिकांश सहकारी संस्थाले वचत तथा ऋण कारोबारलाई नै मुख्य व्यवसाय बनाएको, कृषि, दुग्ध, उपभोक्ता, श्रमिक, उत्पादनमूलक तथा बहुउद्देश्यीय सहकारीका रूपमा दर्ता भएपनि व्यवहारमा धेरै संस्था वित्तीय कारोबारमै केन्द्रित भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।
आयोगले सहकारी संस्थाहरूलाई मुख्य रूपमा उत्पादन तथा सेवा व्यवसायसँग सम्बन्धित सहकारी, उपभोक्ता सहकारी र वित्तीय सहकारी गरी वर्गीकरण गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । उत्पादनमूलक सहकारीहरूले कृषि, दुग्ध, तरकारी, बीउबिजन, हस्तकला तथा लघु उद्योगसँग सम्बन्धित गतिविधिमा केन्द्रित हुनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ भने उपभोक्ता सहकारीलाई सामुदायिक सेवा र उपभोगसँग जोडिनुपर्ने सुझाव दिइएको छ । वित्तीय सहकारीलाई भने सिमित दायराभित्र बचत तथा ऋण कारोबारमा केन्द्रित गराउन सरकारलाई भनेको छ ।
त्यसैगरी आयोगले संघ, प्रदेश, केन्द्रीय र राष्ट्रिय तहका महासंघहरूबीच अधिकार तथा कार्यक्षेत्रको स्पष्ट व्यवस्था आवश्यक रहेको औंल्याएको छ भने हाल विभिन्न तहमा समान प्रकृतिका संस्था र महासंघहरू सक्रिय हुँदा दोहोरोपन, समन्वय अभाव र नियमनमा जटिलता सिर्जना भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
अनियन्त्रित रूपमा शाखा विस्तार गर्न दिने नीतिले समस्या
आयोगकाअनुसार प्रारम्भिक सहकारी संस्थाहरूलाई अनियन्त्रित रूपमा शाखा विस्तार गर्न दिने नीतिले समस्या झन् बढाएको छ । सहकारी नियमावली, २०७५ को नियम ७६ अनुसार सेवा केन्द्र स्वीकृतिको प्रावधान रहे पनि त्यसको दुरुपयोग गरी देशभर शाखा तथा सेवा केन्द्र विस्तार गरिएको आयोगले ठहर गरेको छ । प्रतिवेदनमा नयाँ सहकारी संस्था दर्ता नगर्न, नयाँ शाखा वा सेवा केन्द्र खोल्न स्वीकृति नदिन तथा हाल सञ्चालनमा रहेका एकभन्दा बढी शाखा क्रमशः बन्द गराउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ । सूचना प्रणालीका हिसाबले विभिन्न प्रणाली सुरु भए पनि प्राप्त तथ्यांक पूर्ण र विश्वसनीय नभएकाले प्रभावकारी अनुगमन गर्न कठिन भएको आयोगले जनाएको छ । एकीकृत, वास्तविक समय सूचना प्रणालीको अभावले समस्याग्रस्त सहकारी पहिचान र नियन्त्रणमा चुनौती थपिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
प्रतिवेदनले सहकारी संस्थाहरूको सुशासन अवस्था कमजोर रहेको पनि औंल्याएको छ । सञ्चालक तथा व्यवस्थापकबाट संस्थाको स्रोत दुरुपयोग, एक व्यक्तिको अत्यधिक नियन्त्रण, एउटै संस्थाको स्रोत अर्को संस्थामा प्रयोग, गलत लेखा परीक्षण तथा पारदर्शिताको अभावजस्ता गम्भीर वित्तीय अनियमितता देखिएको आयोगले जनाएको छ ।
आयोगकाअनुसार सहकारी क्षेत्रको अर्को महत्वपूर्ण कमजोरी लेखापरीक्षण प्रणालीमा देखिएको छ । लेखापरीक्षक र संस्थाबीच मिलेमतो, झुटा वित्तीय विवरण तथा प्रभावकारी आन्तरिक नियन्त्रणको अभावका कारण वित्तीय अनुशासन कमजोर भएको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । वचतकर्ताको हित संरक्षणका लागि आवश्यक संयन्त्र नहुँदा समस्या थपिएको आयोगको निष्कर्ष छ । बैंकिङ क्षेत्रजस्तो निक्षेप सुरक्षा प्रणाली, कर्जा सूचना केन्द्र तथा कर्जा असुली संयन्त्र सहकारी क्षेत्रमा प्रभावकारी रूपमा लागू हुन नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । विवाद समाधान प्रक्रिया जटिल र ढिलो हुँदा सर्वसाधारण बचतकर्ता प्रत्यक्ष मारमा परेको आयोगले जनाएको छ ।
मानव स्रोत र क्षमता विकासमा कमजोरी, सहकारी शिक्षा तथा तालिमको अभाव, तथा व्यावसायिक दक्षताको कमीका कारण सहकारी संस्थाहरू मूल सिद्धान्तबाट विचलित भएको आयोगले उल्लेख गरेको छ । कतिपय सहकारी संस्था आफ्नै उद्देश्यभन्दा बढी वचत तथा ऋण कारोबारमा केन्द्रित हुँदा सहकारीको सामाजिक उद्देश्य कमजोर बनेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । आयोगले सहकारी क्षेत्रको संख्या अत्यधिक बढेकाले प्रभावकारी नियमन कठिन भएको पनि उल्लेख गरेको छ ।
आयोगका अनुसार दर्ता भएका सहकारी संस्थाको संख्या करिब ३१ हजार पुगेको र यति धेरै संस्थाको नियमित अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण गर्न राज्य संयन्त्र सक्षम देखिएन । एउटै प्रकृतिका सहकारी संस्थाहरूबीच एकीकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै आयोगले न्युनतम पुँजी, प्रविधि, जनशक्ति र वित्तीय क्षमताका आधारमा मात्रै संस्था सञ्चालन गर्न दिनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
आयोगले निष्क्रिय र कमजोर सहकारी संस्थाहरूलाई सक्षम संस्थासँग गाभ्न प्रोत्साहन गर्नुपर्ने तथा लगातार लेखापरीक्षण, साधारणसभा र वित्तीय अनुशासन पालना नगर्ने संस्थालाई खारेजी प्रक्रियामा लैजानुपर्ने सुझाव दिएको छ । साथै, एकीकरणअघि सम्बन्धित संस्थाको जोखिम मूल्यांकन तथा लेखापरीक्षण प्रतिवेदन अनिवार्य गर्नुपर्ने आयोगको भनाइ छ ।
सहकारी संस्थाको दर्ता र विस्तारमा कडाइ गर्न सिफारिस
आयोगकाअनुसार सुधारका लागि नीतिगत तथा कानूनी सुधार आवश्यक छ । बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको दर्ता र विस्तारमा कडाइ गर्न, शाखा विस्तार नियन्त्रण गर्न तथा कार्यक्षेत्र बाहिर सञ्चालन रोक्न आयोगले सुझाव दिएको छ ।
त्यसैगरी सहकारीको वित्तीय अवस्था, सञ्चालकको क्षमता, खर्च धान्ने अवस्था तथा जोखिम मूल्यांकनका आधारमा मात्रै दर्ता प्रक्रिया अघि बढाउन आयोगले सिफारिस गरेको छ ।  सहकारी सिद्धान्त र नियमको दुरुपयोग गरी देशभर सेवा केन्द्र विस्तार गर्ने प्रवृत्तिमाथि कडा निगरानी आवश्यक रहेको आयोगको निष्कर्ष छ । आयोगले सहकारी क्षेत्र सुधारका लागि प्रभावकारी नियामक संरचना, एकीकृत सूचना प्रणाली, कडा सुशासन व्यवस्था तथा कानूनी सुधारको वास्तविक कार्यान्वयन अपरिहार्य रहेको उल्लेख गरेको छ ।–न्युज एजेन्सी नेपाल