१. बज्रयानी संस्कृति र अध्यात्मको संगम ‘चर्या नृत्य’ (फोटो फिचर)

नेपालको मौलिक एवं प्राचीन सांस्कृतिक सम्पदाका रूपमा रहेको ‘चर्या नृत्य’ को संरक्षण र प्रवद्र्धनका लागि सरोकारवालाहरूले तदारुकता देखाएका छन् । काठमाडौं उपत्यकाको बौद्धमार्गी समुदाय, विशेषगरी बज्राचार्य र शाक्यहरूमा प्रचलित यो नृत्य विश्वकै ऐतिहासिक र आध्यात्मिक नृत्य विधामध्ये एक मानिन्छ । चर्या नृत्य केवल कला र मनोरञ्जनको साधन मात्र नभई यो एक विशिष्ट तान्त्रिक साधना र ध्यानको स्वरूप हो । बज्रयान बौद्ध दर्शनमा आधारित यस नृत्यमा विभिन्न देवी–देवताका स्वरूप, मुद्रा र भावहरूलाई कलात्मक रूपमा प्रस्तुत गरिन्छ । विशेषगरी ‘चर्या गीति’ (बज्रगीत) को ताल र लयमा प्रस्तुत गरिने यस नृत्यमा पञ्चबुद्ध, मञ्जुश्री, आर्य तारा, लोकेश्वर लगायतका देवदेवीहरूको उपासना गर्ने गरिन्छ । संस्कृतिविद्हरूकाअनुसार प्राचीन कालमा यो नृत्यलाई अत्यन्तै गोप्य मानिन्थ्यो र केवल निश्चित दीक्षा प्राप्त व्यक्तिहरूले ‘आगम घर’ भित्र मात्र प्रदर्शन गर्ने गर्दथे । तर पछिल्लो समय यसको ऐतिहासिक र सांस्कृतिक महत्त्वलाई मध्यनजर गर्दै यसलाई सार्वजनिक रूपमा पनि प्रदर्शन गर्न थालिएको छ । यसले नेपाली मौलिक कलालाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चिनाउन र पर्यटन प्रवद्र्धनमा समेत टेवा पु¥याएको छ । 

२. फिर्केखोला अतिक्रमण गरी बनाइएका अवैध संरचना हटाउन पोखरा महानगरद्वारा डोजर परिचालन

पोखरा महानगरपालिकाले फिर्केखोला अतिक्रमण गरी निर्माण गरिएका अवैध संरचनाहरू हटाउन आईतवार बिहानदेखि डोजर परिचालन गरेको छ । फेवातालको मुहानका रूपमा रहेको फिर्केखोलाको संरक्षण र सीमांकनका लागि सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश कार्यान्वयन गर्ने क्रममा महानगरपालिकाले यो कदम चालेको हो । महानगरपालिकाले २०८० साउनमा फिर्केखोलाको वास्तविक मापदण्ड यकिन गर्न प्राविधिक नापजाँच गरेको थियो । सो अध्ययनका क्रममा ८ किलोमिटर लामो यस खोलाको बहाव क्षेत्र र मापदण्डभित्र १६० भन्दा बढी अवैध संरचनाहरू निर्माण भएको तथ्य फेला परेको थियो । महानगरको प्रतिवेदनअनुसार ती संरचनाहरूमध्ये ९७ वटा व्यक्तिगत अस्थायी घरहरू छन् भने बाँकी स्थायी संरचना रहेका छन् । 

३. परराष्ट्र सेवालाई आर्थिक कुटनीति र संस्थागत सुधारमा केन्द्रित गर्नुपर्नेमा परराष्ट्रमन्त्री खनालको जोड

परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले नेपालको परराष्ट्र सेवालाई समयसापेक्ष परिमार्जन गर्दै आर्थिक कुटनीतिमा केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । आईतवार परराष्ट्र सेवा दिवसका अवसरमा आयोजित समारोहलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री खनालले मन्त्रालय र वैदेशिक नियोगहरूलाई परिणाममुखी बनाउनुपर्ने बताउनुभएको हो । मन्त्री खनालले सिमित स्रोत र साधनका बाबजुद राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता र हितको रक्षा गर्न पूर्वप्रशासक र कुटनीतिज्ञहरूले निर्वाह गरेको भुमिका प्रशंसनीय रहेको बताउनु भयो । मन्त्री खनालले परराष्ट्र नीति आन्तरिक प्राथमिकताको प्रतिविम्व हुनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो । विश्व भू–राजनीतिमा भइरहेको तिब्र परिवर्तन, जलवायु संकट र प्रविधिको विकासले निम्त्याएका चुनौतीहरूलाई सामना गर्न कुटनीतिक चातुर्य र रणनीतिक दूरदर्शिता आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ । मन्त्री खनालले नेपालले विश्व परिवेशमा हुने परिवर्तनहरूको केवल प्रतिक्रिया मात्र नजनाई, तिनको पूर्वअनुमान गरी राष्ट्रिय हितमा उपयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । संस्थागत सुधारको आवश्यकता औँल्याउँदै मन्त्री खनालले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई तथ्याङ्कमा आधारित कार्यप्रणालीमा लैजाने र पूर्ण रूपमा योग्यता प्रणाली लागू गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।

४. नेपाली किशोरीका लागि ‘ब्रिटिश एम्बेसी गल्र्स फुटबल टुर्नामेन्ट’ आयोजना गर्दै बेलायत

नेपालका लागि बेलायती राजदुत रब फेनले नेपालको शैक्षिक विकास, गुणस्तर सुधार र बेलायतमा अध्ययनरत नेपाली विद्यार्थीहरूको वृहत्तर हितका लागि आफ्नो सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएको बताउनुभएको छ । काठमाडौंमा एक कार्यक्रममा बोल्दै राजदुत फेनले नेपालको शैक्षिक क्षेत्रमा बेलायती सहयोगलाई मुख्य तीन स्तम्भमा वर्गीकरण गर्नुभएको हो । राजदुत फेनले नेपालले शिक्षामा हासिल गरेको ‘सर्वसुलभ पहुँच’ को प्रशंसा गर्नुभयो । भौगोलिक जटिलताका बावजुद हरेक बालबालिकालाई विद्यालयसम्म पु¥याउन सक्नु नेपालको असाधारण उपलब्धि भएको उहाँको भनाइ छ । अबको चुनौती पहुँचबाट माथि उठेर गुणस्तरीय नतिजा निकाल्नु रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले ‘विद्यालय शिक्षा क्षेत्र कार्यक्रम’ मार्फत आधारभुत शिक्षाको सुधारमा बेलायतले नेपाल सरकार र युनिसेफजस्ता साझेदारहरूसँग मिलेर काम गरिरहेको जानकारी दिनुभयो । नयाँ बेलायती सरकारको प्राथमिकतासँग मेल खाने गरी ‘ट्रान्सन्याशनल एजुकेशन’ (सीमापार शिक्षा) लाई उच्च सम्भावनाको क्षेत्रका रूपमा रहेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँकाअनुसार निजी क्षेत्रको सहकार्य र शैक्षिक साझेदारीले दुई देशबीचको व्यापारिक र कुटनीतिक सम्बन्धलाई थप बलियो बनाउनेछ ।

५. नेपाल र बेलायतबीचको सम्बन्ध सुदृढीकरणमा शिक्षा र सीपको भुमिका महत्वपूर्णः बेलायती मन्त्री मल्होत्रा

संयुक्त अधिराज्य (बेलायत) की इण्डो–प्यासिफिक राज्यमन्त्री सीमा मल्होत्राले नेपाल र बेलायतबीचको ऐतिहासिक सम्बन्धलाई थप सुदृढ र आधुनिक बनाउन शिक्षा, सीप विकास र आर्थिक सहकार्य मुख्य आधार रहेको बताउनुभएको छ । आफ्नो पहिलो नेपाल भ्रमणका क्रममा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले दुई देशबीचको २०० वर्षभन्दा पुरानो मित्रता र १०० वर्षअघि हस्ताक्षरितमैत्री सन्धिलाई नयाँ उचाईमा पु¥याउने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो । मन्त्री मल्होत्राले नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा बेलायतले विगत ७० वर्षदेखि निरन्तर सहयोग गर्दै आएको स्मरण गराउनु भयो । मन्त्री मल्होत्राले शिक्षा र अर्थतन्त्र एकअर्कासँग अभिन्न रूपमा जोडिएको उल्लेख गर्नुभयो । नेपाल सरकारले अघि सारेको आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सिर्जनाको लक्ष्यलाई सघाउन बेलायत इच्छुक रहेको उहाँको भनाइ छ । बेलायतले आफ्नै देशमा लागू गरेको ‘औद्योगिक रणनीति’ र ‘स्किल्स इङ्गल्याण्ड’ को अवधारणालाई नेपालको आवश्यकताअनुसार साझेदारी गर्न सकिने उहाँले बताउनु भयो । नेपाली विद्यार्थीले नेपालमै बसेर बेलायती विश्वविद्यालयको शैक्षिक योग्यता हासिल गर्न सकिने ‘ट्रान्सनेशनल एजुकेसन’ को महत्वमाथि प्रकाश पार्दै मन्त्रीले यसले प्रतिभा पलायन रोक्न र लागत कम गर्न मद्दत गर्ने धारणा राख्नुभयो । 

६. जात व्यवस्था विरोधी आन्दोलनले फुुक्यो विद्रोहको बिगुल (तस्बिरहरु)

जात व्यवस्थाले निम्त्याएको तहगत उत्पीडन, श्रृङ्खलावद्ध हत्या र ऐतिहासिक थिचोमिचो विरुद्ध काठमाडौंको माईतीघर मण्डलामा विद्रोह प्रतिरोधात्मक प्रदर्शन भएको छ । जात व्यवस्था उन्मूलन मोर्चा नेपाल प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजक समितिको संयोजनमा भएको सो ¥यालीमा देशैभरबाट उत्पीडित नागरिक, बौद्धिक समुदाय र मानवअधिकारकर्मीहरू सहभागी छन् । यो ऐतिहासिक विद्रोह दिवसको घोषणा ६ वर्षपहिले प्रेम विवाहकै कारण रुकुम सोतीमा निर्मम र अमानवीय रूपमा मारिएका नवराज विक लगायत ६ जना युवाको सम्मान र न्याय खोज्ने प्रतिरोधको रूपमा गरिएको थियो । अन्तरजातीय प्रेमकै कारण ज्यान फाल्नुपर्ने यो देश कस्तो गणतन्त्र हो ? भन्दै ¥यालीमा सहभागी युवा अधिकारकर्मीहरूले आक्रोश पोखेका छन् । हाम्रो श्रम चल्ने, रगत र पसिना चल्ने तर हाम्रो छोराले छोरी मन पराउँदा खोलामा बगाइने बर्बर जातिवादी मानसिकताको अन्त्य विना लोकतन्त्र अधुरो छ लगायतका प्लकोर्ड बोकेर प्रदर्शन गरेका थिए ।

७. काभा महिला भलिबल च्याम्पियनसिपः नेपाल सेमिफाइनलमा

नेपालले लगातार दोस्रो जित निकाल्दै घरेलु भूमिमा जारी काभा महिला भलिबल च्याम्पियनसिपको सेमिफाइनलमा स्थान बनाएको छ । त्रिपुरेश्वरस्थित राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) को कभर्डहलमा आईतवार भएको खेलमा नेपालले माल्दिभ्समाथि ३–० को सोझो सेटमा जित निकाल्यो । समूह  ‘ए’ को नेपालको तेस्रो खेलमा यो दोस्रो जित हो । भारतसँग ३–२ को सेटमा प्रतिस्पर्धात्मक हारबाट नेपालले काभा महिला भलिबल च्याम्पियनसिपको शुरुवात गरेको थियो । चार टोली सम्मिलित समूह ‘ए’ को बाँकी दुई खेलको नतिजा आफ्नो बनाउँदै नेपाल सेमिफाइनलमा पुग्न सफल भयो । समूह विजेताको टुङ्गो भने सोमबार हुने लिग चरणको अन्तिम खेलले तय हुनेछ । यस समूहको अन्तिम खेलमा भारत र किर्गिस्तानबीच प्रतिष्पर्धा हुनेछ । भारतलाई सोझो सेटमा हराएमा किर्गिस्तान यस समूहबाट सेमिफाइनलमा पुग्नेछ । सेमिफाइनलमा पुग्न भारतलाई भने ३–२ को सेटको नतिजा पनि पर्याप्त हुनेछ ।

८. एमाले सचिवालय बैठक शुरु, साङ्गठनिक कार्यविभाजन र राजनीतिक अवस्थाबारे छलफल जारी

नेकपा (एमाले) को सचिवालय बैठक पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको गुण्डुस्थित निजी निवासमा शुरु भएको छ । बैठकमा पार्टीको साङ्गठनिक कार्यविभाजन, विभिन्न कार्यदलहरूको गठन तथा वर्तमान राजनीतिक घटनाक्रम लगायतका समसामयिक विषयहरूमा छलफल भइरहेको छ । विशेष गरी, पार्टीको आन्तरिक साङ्गठनिक सुदृढीकरण र पछिल्लो राजनीतिक परिस्थितिबारे ठोस निर्णय लिन यो बैठक आह्वान गरिएको हो । बैठकको कार्यतालिकाअनुसार यसअघिका छलफलहरूमा पार्टीका पदाधिकारीहरूले उठाएका प्रश्न र जिज्ञासाहरूको सम्बन्धमा अध्यक्ष ओलीले सम्बोधन गर्नुहुनेछ । बैठकले पार्टीको साङ्गठनिक संरचनालाई थप व्यवस्थित बनाउन आवश्यक जिम्मेवारी बाँडफाँट र कार्यदल गठनसम्बन्धी निर्णयहरू गर्नेछ । 

९.आर्थिक कुटनीति र ‘सफ्ट पावर’ नेपालको वैदेशिक सम्बन्धको मुख्य आधारस्तम्भ हुनुपर्छः परराष्ट्र सचिव राई

परराष्ट्र सचिव अमृतबहादुर राईले बदलिँदो विश्व परिवेशमा नेपालको परराष्ट्र सम्बन्धलाई परम्परागत राजनीतिक दायराबाट माथि उठाउँदै आर्थिक कुटनीतिलाई प्रमुख प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । परराष्ट्र सेवा दिवसका अवसरमा आईतवार आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै सचिव राईले राष्ट्रिय हित र समृद्धिका लागि आर्थिक र सार्वजनिक कुटनीतिको भुमिका महत्वपूर्ण हुने बताउनुभएको हो । सचिव राईले वैदेशिक लगानी आकर्षण, व्यापार प्रवद्र्धन, पर्यटन विस्तार, प्रविधि हस्तान्तरण र उद्यमशीलतालाई कूटनीतिको केन्द्रमा राख्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनु भयो । नेपालको विशिष्ट ‘सफ्ट पावर’ का बारेमा चर्चा गर्दै सचिव राईले नेपालको सभ्यता, सांस्कृतिक विविधता, आध्यात्मिक परम्परा, प्राकृतिक सौन्दर्य र नेपाली जनताको सहनशीलतालाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रभावकारी रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने बताउनु भयो । यी सम्पदाहरूको सही परिचालनले विश्व मानचित्रमा नेपालको प्रतिष्ठा र गरिमा अभिवृद्धि हुने उहाँको विश्वास छ । परराष्ट्र मन्त्रालयको आन्तरिक सुदृढीकरणका विषयमा बोल्दै सचिव राईले मन्त्रालयका सबै तहका कर्मचारीहरूको भूमिका अपरिहार्य रहेको उल्लेख गर्नुभयो । 

१०. ‘बेपत्ता नागरिकको अवस्था सार्वजनिक र न्याय सुनिश्चित गर्न सरकारसँग अधिकारकर्मी तथा राजनीतिक नेतृत्वको माग’

सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा बेपत्ता पारिएका नागरिकहरूको अवस्था तत्काल सार्वजनिक गर्न र पीडित परिवारलाई न्याय दिलाउन सरोकारवालाहरूले सरकारसँग माग गरेका छन् । राजधानीमा आयोजित एक ऐक्यवद्धता कार्यक्रममा बोल्दै विभिन्न राजनीतिक दलका नेता, वरिष्ठ अधिवक्ता र मानव अधिकारकर्मीहरूले संक्रमणकालीन न्यायलाई तार्किक निष्कर्षमा पु¥याउन राज्य गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् । उनीहरूले बेपत्ता नागरिकको खोजी र सत्यतथ्य निरूपणका लागि आयोगहरूलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने र विद्यमान कानूनी जटिलताहरू तत्काल समाधान गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन् । कार्यक्रममा सहभागी वक्ताहरूले राजनीतिक इच्छाशक्तिको अभावमा पीडितहरू दशकौँदेखि न्यायको प्रतिक्षामा रहेको उल्लेख गर्दै अबको प्रक्रिया परिणाममुखी हुनुपर्ने धारणा राखे । यस्तै द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरूलाई राजनीतिक दाउपेचको विषय बनाउनुको साटो राष्ट्रिय जिम्मेवारीका रूपमा लिई सम्बोधन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।

११. अफगानिस्तानको बघलानमा भीषण बाढीः महिला र बालबालिकासहित १० जनाको मृत्यु
अफगानिस्तानको उत्तरी प्रान्त बघलानमा आएको आकस्मिक बाढीका कारण महिला र बालबालिकासहित कम्तीमा १० जनाको मृत्यु भएको छ । स्थानीय सञ्चारमाध्यम टोलो न्युजका अनुसार बाढीले बघलानका विभिन्न जिल्लाहरूमा ठूलो क्षति पु¥याएको छ । प्रान्तीय विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रमुख हिदायतुल्लाह हमदर्दका अनुसार बाढीले १०० भन्दा बढी आवासीय घरहरू ध्वस्त बनाएको छ भने हजारौँ एकड कृषि भूमि जलमग्न भएको छ । यस प्राकृतिक विपत्तिले प्रान्तको पहिले नै कमजोर रहेको ग्रामीण अर्थतन्त्रमा गम्भीर धक्का पु¥याएको अधिकारीहरूले बताएका छन् । यसैगरी, अफगानिस्तानको दक्षिणी प्रान्त कान्दाहारमा बुधबार राति आएको विनाशकारी हावाहुरीका कारण अन्य तीन जनाको मृत्यु भएको छ भने ६ जना घाइते भएका छन् । पछिल्ला केही दिनदेखि अफगानिस्तानका विभिन्न भू–भागमा भारी वर्षा, हावाहुरी र चट्याङसहितको प्रतिकूल मौसम कायम छ । देशको मौसम विज्ञान विभागले आगामी दिनहरूमा पनि वर्षा जारी रहने पूर्वानुमान गर्दै जोखिमयुक्त क्षेत्रहरूमा थप बाढी आउन सक्ने भन्दै उच्च शतर्कता अपनाउन चेतावनी दिएको छ ।
सिन्ह्वाको सहयोगमा न्युज एजेन्सी नेपालले तयार पारेको समाचार सामग्री । 

१२. इरानसँगको शान्ति सम्झौता ‘लगभग टुङ्गिएको’ ट्रम्पको दाबी
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले इरानसँगको शान्ति सम्झौताको मस्यौदा ‘लगभग तयार’ भएको घोषणा गर्नुभएको छ । शनिवार सामाजिक सञ्जाल ‘ट्रुथ सोसल’ मार्फत जानकारी दिँदै उहाँले अमेरिका, इरान र मध्यपूर्वका अन्य सम्बन्धित राष्ट्रहरूबीचको सहमतिमा यो सम्झौतालाई अन्तिम रूप दिन लागिएको बताउनुभएको हो । उक्त सम्झौताको एक महत्वपूर्ण हिस्साका रूपमा ‘स्ट्रेट अफ हर्मुज’ (हर्मुज जलसन्धि) खुला गरिने ट्रम्पले उल्लेख गर्नुभयो । सम्झौताका अन्तिम पक्ष र विस्तृत विवरणहरूमा हाल छलफल भइरहेको र यसबारे छिट्टै औपचारिक जानकारी सार्वजनिक गरिने उहाँले बताउनु भयो । 
यसै सिलसिलामा ट्रम्पले शनिवार दिउँसो खाडी तथा अन्य क्षेत्रीय नेताहरूसँग टेलिफोन संवाद गरी इरानको पछिल्लो प्रस्तावबारे समीक्षा गर्नुभएको छ । उहाँले इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुसँग पनि छुट्टै कुराकानी गरेको र उक्त संवाद अत्यन्त सकारात्मक रहेको जानकारी दिनुभएको छ । 
सिन्ह्वाको सहयोगमा न्युज एजेन्सी नेपालले तयार पारेको समाचार सामग्री । 

१३. उत्तरी गाजामा इजरायली हवाई आक्रमणः पाँच प्यालेस्टिनी प्रहरीको मृत्यु
उत्तरी गाजा पट्टीस्थित एक प्रहरी चौकीमा शनिबार इजरायली सेनाले गरेको बमबारीमा परी पाँच प्यालेस्टिनी प्रहरीको मृत्यु भएको छ । गाजाको प्रहरी महानिर्देशनालयले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त घटनाको पुष्टि गरेको हो । प्रत्यक्षदर्शी र स्थानीय स्रोतहरूका अनुसार गाजा शहरको उत्तरपश्चिममा पर्ने अल–तुआम क्षेत्रमा इजरायली ड्रोनले दुईवटा मिसाइल प्रहार गरेका थिए । सो आक्रमणका कारण ठूलो विष्फोट हुनुका साथै भवनको केही भागमा आगलागी र क्षति पुगेको छ । प्यालेस्टिनी स्वास्थ्य स्रोतले सिन्ह्वा न्यूज एजेन्सीलाई दिएको जानकारी अनुसार उद्धार टोलीले घटनास्थलबाट पाँचवटा शव निकालेको छ । आक्रमणमा ६ जनाभन्दा बढी घाइते भएका र उनीहरूलाई उपचारका लागि स्थानीय अस्पतालमा भर्ना गरिएको छ । यस घटनाका सम्बन्धमा इजरायली सेनाले हालसम्म कुनै आधिकारिक टिप्पणी गरेको छैन । सन् २०२५ अक्टोबरमा भएको युद्धविराम सम्झौताका बाबजुद गाजा क्षेत्रमा सैन्य तनाव र हिंसात्मक गतिविधि जारी छ । इजरायली सेनाले हमाससँग सम्बन्धित ठेगानाहरूलाई लक्षित गर्दै हवाई आक्रमणलाई निरन्तरता दिइरहेको छ । गाजाका स्वास्थ्य अधिकारीहरूका अनुसार पछिल्लो ४८ घण्टामा मात्रै विभिन्न अस्पतालहरूमा ८ जनाको शव र २९ जना घाइतेहरू ल्याइएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार सन् २०२५ अक्टोबरमा युद्धविराम लागू भएयता इजरायली आक्रमणमा ८ सय ९० जनाको मृत्यु भइसकेको छ भने २ हजार ६ सय ७७ जना घाइते भएका छन् । यससँगै सन् २०२३ अक्टोबर ७ देखि सुरु भएको द्वन्द्वमा गाजामा कुल मृतकको संख्या ७२ हजार ७ सय ८३ पुगेको छ भने घाइते हुनेहरूको संख्या १ लाख ७२ हजार ७ सय ७९ पुगेको छ ।
सिन्ह्वाको सहयोगमा न्युज एजेन्सी नेपालले तयार पारेको समाचार सामग्री । 

१४. क्यालिफोर्नियामा रासायनिक ग्यास चुहावटः ४० हजार बासिन्दालाई सुरक्षित स्थानमा जान आदेश
अमेरिकाको दक्षिण क्यालिफोर्नियास्थित एक एयरोस्पेस उत्पादन केन्द्रमा औद्योगिक रसायन चुहावट भएपछि करिब ४० हजार बासिन्दालाई सुरक्षित स्थानमा जान (इभाकुएसन) आदेश दिइएको छ । ओरेन्ज काउन्टीको गार्डेन ग्रोभ सहरमा रहेको ‘जीकेएन एयरोस्पेस’को प्लान्टमा रहेको भण्डारण ट्याङ्कबाट ग्यास चुहावट भएपछि ठुलो विष्फोट वा विषाक्त फैलने डरले स्थानीय प्रशासनले उक्त आदेश जारी गरेको हो । अधिकारीहरूका अनुसार बिहीबार दिउँसो उक्त उद्योगको शीतलीकरण प्रणाली (कुलिङ सिस्टम) मा समस्या आएपछि ‘मिथाइल मेथ्याक्राइलेट’ नामक रसायन रहेको ट्याङ्क अत्यधिक तात्तिएर हानिकारक बाफ उत्सर्जन हुन थालेको थियो । मिथाइल मेथ्याक्राइलेट एक अत्यधिक प्रज्वलनशील रसायन हो, जसको प्रयोग एक्रिलिक प्लास्टिक र एयरोस्पेसका पार्टपुर्जा निर्माणमा गरिन्छ । यसबाट गार्डेन ग्रोभसहित अनाहिम, बुएना पार्क, साइप्रस, स्ट्यान्टन र वेस्टमिन्स्टर लगायतका क्षेत्रका बासिन्दा प्रभावित भएका छन् । सुरक्षा सतर्कतालाई ध्यानमा राख्दै गार्डेन ग्रोभ एकीकृत विद्यालय जिल्लाका धेरै विद्यालयहरू बन्द गरिएका छन् । आपतकालीन टोलीले ट्याङ्क फुट्न सक्ने वा विष्फोट हुन सक्ने जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न उच्च शतर्कता अपनाइरहेका छन् । रसायन ढल वा नजिकैका जलस्रोतमा मिसिन नदिन बालुवाका बोराहरू राखेर अवरोध सिर्जना गरिएको छ । 
हालसम्म यस घटनामा कुनै मानवीय क्षति वा कोही घाइते भएको विवरण प्राप्त भएको छैन । यद्यपि, स्वास्थ्य अधिकारीहरूले यो रसायनको सम्पर्कमा आउँदा श्वासप्रश्वासमा समस्या, चक्कर लाग्ने र वाकवाकी लाग्ने जस्ता स्वास्थ्य समस्या देखिन सक्ने चेतावनी दिएका छन् । विशेषगरी श्वासप्रश्वास सम्बन्धी समस्या भएका व्यक्तिहरूलाई यसले गम्भीर असर पार्न सक्ने बताइएको छ । अमेरिकी वातावरण संरक्षण एजेन्सी र दक्षिण तटीय वायु गुणस्तर व्यवस्थापन जिल्लाले उक्त क्षेत्रको वायुको गुणस्तर निरन्तर अनुगमन गरिरहेका छन् । 
क्यालिफोर्नियाका गभर्नर गेभिन न्युसमको कार्यालयले घटनाको बारेमा जानकारी लिएको र राज्यका आपतकालीन निकायहरूले स्थानीय अधिकारीहरूसँग समन्वय गरिरहेको जनाएको छ । विष्फोट वा थप चुहावट रोक्नु नै आफूहरूको मुख्य प्राथमिकता रहेको सुरक्षा अधिकारीहरूले बताएका छन् । 
सिन्ह्वाको सहयोगमा न्युज एजेन्सी नेपालले तयार पारेको समाचार सामग्री । 

१५. चीनको कोइला खानीमा विष्फोटः ८२ जनाको मृत्यु, ९ जना अझै बेपत्ता
उत्तरी चीनको सान्सी प्रान्तस्थित एक कोइला खानीमा भएको ग्यास विष्फोटमा परी ८२ जनाको मृत्यु भएको छ ।सान्सी प्रान्तको क्यिनुआन काउन्टीस्थित लिउसेन्यु कोइला खानीमा शुक्रवार उक्त दुर्घटना भएको हो । विष्फोटमा परी मृत्यु हुनेको संख्या ८२ पुगेको पुष्टि भएको छ भने अन्य ९ जना कामदार अझै खानीभित्र फसिरहेका छन् । अहिले उद्धार कार्य जारी रहेको छ । खानीभित्र फसेकाहरूको खोजी र उद्धारका लागि सुरक्षाकर्मी तथा उद्धारकर्मीहरू परिचालन गरिएको छ । विष्फोटको विस्तृत विवरण र क्षतिको पूर्ण विवरण संकलन गर्ने क्रम जारी रहेको जनाइएको छ ।
सिन्ह्वाको सहयोगमा न्युज एजेन्सी नेपालले तयार पारेको समाचार सामग्री । 

१६. पाकिस्तानी सेना प्रमुखको इरान भ्रमणः क्षेत्रीय तनाव न्युनिकरणमा सकारात्मक प्रगतिको संकेत
पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल असिम मुनिरको हालै सम्पन्न इरानको औपचारिक भ्रमणका क्रममा दुई देशबीचको तनाव न्युनिकरण र आपसी समझदारीका दिशामा उत्साहजनक प्रगति भएको छ । पाकिस्तानी सेनाले शनिबार जारी गरेको एक विज्ञप्तिअनुसार मुनिरको यो भ्रमणले दुई राष्ट्रबीच अन्तिम समझदारी कायम गर्ने दिशामा सकारात्मक वातावरण सिर्जना गरेको छ ।सेनाको मिडिया विङ ‘इन्टर–सर्भिसेस पब्लिक रिलेसन’ (आईएसपीआर) ले जनरल मुनिरको संक्षिप्त तर ‘अत्यन्त उत्पादक’ भ्रमण सम्पन्न भएको जनाएको छ । भ्रमणका क्रममा उनले इरानी राष्ट्रपति, संसदका सभामुख, विदेशमन्त्री र गृहमन्त्री लगायतका उच्चस्तरीय नेतृत्वसँग द्विपक्षीय भेटवार्ता गरेका थिए । यी भेटघाटहरू क्षेत्रीय तनाव कम गर्ने र रचनात्मक संलग्नतालाई बढावा दिने उद्देश्यले भइरहेका निरन्तर मध्यस्थता प्रयासहरूको एक हिस्सा भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । वार्ताका क्रममा क्षेत्रीय शान्ति र स्थिरतालाई टेवा पुरÞ्याउन र एक निष्कर्षपूर्ण सम्झौतामा पुग्नका लागि परामर्श प्रक्रियालाई तीव्रता दिने विषयमा छलफल केन्द्रित भएको थियो । इरानी नेतृत्वले क्षेत्रीय समस्याहरूको शान्तिपूर्ण समाधान र संवादलाई सहज बनाउन पाकिस्तानले निर्वाह गरेको भूमिकाको उच्च प्रशंसा गरेको आईएसपीआरले जनाएको छ । दुवै पक्ष क्षेत्रीय सुरक्षा सुदृढ बनाउन र आपसी हितका विषयमा मिलेर अगाडि बढ्न सहमत भएका छन् । 
सिन्ह्वाको सहयोगमा न्युज एजेन्सी नेपालले तयार पारेको समाचार सामग्री । 

१७. पूर्वी जेरुसेलममा इद–उल–अधाको तयारी 
पूर्वी जेरुसेलमका मुस्लिम समुदायले आफ्नो महत्वपूर्ण चाड इद–उल–अधाको तयारी शुरु गरेका छन् । पर्व नजिकिँदै गर्दा स्थानीय बासिन्दाहरू बलि चढाउनका लागि भेडा तथा अन्य पशु खरिद गर्न पशु बजारहरूमा झुम्मिन थालेका छन् । बलिदानको पर्व (फिस्ट अफ स्याक्रिफाइस) का रूपमा समेत चिनिने इद–उल–अधा मुस्लिम समुदायको पात्रोमा उल्लेखित सबैभन्दा महत्वपूर्ण उत्सवहरूमध्ये एक हो । यस पर्वमा परम्परागत रूपमा पशु बलि दिने र उक्त मासु आफन्त, छिमेकी तथा विपन्न वर्गलाई वितरण गर्ने गरिन्छ । विशेष गरी असहाय र आवश्यक परेका व्यक्तिहरूलाई मासु बाँड्नु यस चाडको मुख्य धार्मिक एवं सामाजिक पक्ष हो । 
सिन्ह्वाको सहयोगमा न्युज एजेन्सी नेपालले तयार पारेको समाचार सामग्री । 

१८. प्रजाति संरक्षणका लागि कम्बोडियाले स्रेपोक नदीमा छाड्यो १० वटा दुर्लभ ‘सयामी’ गोही
विश्वकै दुर्लभ मानिने ‘सयामी’ प्रजातिका गोहीको संख्या वृद्धि र संरक्षण गर्ने उद्देश्यले कम्बोडिया सरकारले १० वटा शुद्ध नश्लका गोहीलाई प्राकृतिक बासस्थानमा छोडेको छ । देशको उत्तर–पूर्वी क्षेत्रमा अवस्थित स्रेपोक वन्यजन्तु आरक्षभित्र पर्ने स्रेपोक नदीमा ती गोहीहरूलाई छाडिएको हो । सयामी प्रजातिका गोहीहरू प्रकृति संरक्षणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय संघको ‘रातो सूची’ मा अति संकटापन्न प्रजातिका रूपमा सूचीकृत छन् । कम्बोडियाका वातावरण मन्त्री इआङ सोफालेथले यस कार्यलाई देशको विशिष्ट जैविक विविधता जोगाउने र लोपोन्मुख वन्यजन्तुको संख्या पुनरुत्थान गर्ने सरकारको निरन्तर प्रतिबद्धताको उपज भएको बताउनु भयो । वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं राज्य सचिव ख्वय अतित्यले आदिवासी जनजाति र स्थानीय समुदाय लगायत विभिन्न सरोकारवालाहरूसँगको परामर्श र सहमतिपछि गोहीहरूलाई नदीमा छोडिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँकाअनुसार नदीमा छाडिएका १० वटा गोहीमध्ये ९ वटा पोथी र एउटा भाले रहेका छन् । यी गोहीहरूलाई अण्डाबाट कोरलेर हुर्काइएपछि मात्र प्राकृतिक वातावरणमा छाडिएको हो । प्रवक्ता अतित्यले यसलाई एक ‘ऐतिहासिक कोशेढुङ्गा’ संज्ञा दिँदै यी गोहीहरूले प्राकृतिक रूपमै प्रजनन गरी आफ्नो संख्या बढाउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । तथ्याङ्कअनुसार हाल विश्वभर सयामी प्रजातिका गोहीहरूको संख्या १ हजार भन्दा कम रहेको अनुमान छ, जसमध्ये ३०० भन्दा बढी कम्बोडियामा मात्र रहेका छन् । 
सिन्ह्वाको सहयोगमा न्युज एजेन्सी नेपालले तयार पारेको समाचार सामग्री । 

१९. युक्रेनको राजधानी किभमा भीषण ब्यालेस्टिक मिसाइल आक्रमण, तीन जना घाइते
युक्रेनको राजधानी किभमा आईतवार बिहानै शक्तिशाली ब्यालेस्टिक क्षेप्यास्त्र (मिसाइल) बाट भीषण आक्रमण भएको छ । किभ शहर सैन्य प्रशासनका प्रमुख टिमुर टकाचेन्कोले यस आक्रमणको पुष्टि गर्नुभएको छ । टकाचेन्कोकाअनुसार राजधानीको मध्य भागमा अवस्थित पोडिल्स्की जिल्लामा आक्रमणका कारण भीषण आगलागी भएको छ । सामाजिक सञ्जाल टेलिग्राममार्फत जानकारी दिँदै उहाँले उक्त घटनामा परी कम्तीमा तीन जना घाइते भएको बताउनुभएको छ । आक्रमणको सिलसिला अझै जारी रहेको र थप क्षेप्यास्त्र प्रहार हुनसक्ने उच्च जोखिम रहेकाले सतर्क रहन समेत सैन्य प्रशासनले आग्रह गरेको छ । युक्रेनी अधिकारीहरूले स्थितिको निरन्तर अनुगमन गरिरहेका छन् ।
सिन्ह्वाको सहयोगमा न्युज एजेन्सी नेपालले तयार पारेको समाचार सामग्री । 

२०. विदेशी विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिएका कलेज नियमनका लागि नियमावली ल्याउँदैछौँँः शिक्षामन्त्री पोखरेल
शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले विदेशी विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धन लिएका क्याम्पसहरुलाई नियमन गर्न नयाँ नियामावली ल्याउन लागेको जानकारी दिनुभएको छ । रोल...
आईतवार आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले विदेशी विश्वविद्यालयसंवद्ध कलेजका सन्दर्भमा धेरै गुनासो आएकोले नियमन गर्नको लागि नियमावली ल्याउन लागेको जानकारी दिनुभएको हो । उहाँकाअनुसार शिक्षा मन्त्रालयले नियमावलीको मस्यौदा तयार गरी अर्थ र कानून मन्त्रालयमा पठाएको छ । ती मन्त्रालयहरुको स्वीकृत तथा रायपछि मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरिने उहाँले जानकारी दिनुभयो । विदेशी विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धन लिएका कलेजहरू प्रभावकारी रूपमा नियमन हुन नसकेको उहाँको भनाई छ । विदेशी विश्वविद्यालयसंवद्ध कलेजलाई कुन आधारमा सम्बन्धन दिने, कुनलाई नदिने तथा नियमनको ढाँचा कस्तो हुने भन्ने विषय नियमावलीमार्फत स्पष्ट गर्ने उहाँले बताउनु भयो । नेपाली विश्वविद्यालय र कलेजहरू नियमनमा रहेपनि विदेशी सम्बन्धन प्राप्त कलेजहरू व्यवस्थित रूपमा नियमन हुन नसकेको उहाँले बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार शिक्षा मन्त्रालयले हाल तीन वटा नियमावली एकसाथ अघि बढाइरहेको छ । त्यसमध्ये शिक्षा नियमावली, शैक्षिक परामर्श (कन्सल्टेन्सी) संस्था नियमनसम्बन्धी नियमावली तथा विदेशी विश्वविद्यालयसंवद्ध कलेज नियमनसम्बन्धी नियमावली रहेका छन् । शिक्षा ऐन तत्काल संसद्को चालु अधिवेशनमा ल्याउन नसकिएकोले शिक्षा नियमावली अगाडि बढाइएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘फरेन युनिभर्सिटी एफिलिएटेड कलेजहरूको बारेमा धेरै नै गुनासोहरू आउने गरेको छ । हामीले फाइनल ड्राफ्ट कानुन मन्त्रालयमा पठाइसकेका छौँ । शुरुमा अर्थ मन्त्रालय पठाएका थियौँ, अर्थ मन्त्रालयबाट टिप्पणीसहित फिर्ता आइसकेपछि त्यो कानुन मन्त्रालय जान्छ र त्यो मन्त्रिपरिषद्मा हामीले नियमावली बनाएर ड्राफ्ट तयार गरेर गरिसकेका छौँ । यसलाई व्यवस्थित बनाउनको लागि कुन हिसावको कुन युनिभर्सिटीलाई सम्बन्धन दिन मिल्ने कुनलाई नमिल्ने ? यसको रेगुलेसन के हुने ? नेपाली युनिभर्सिटीहरूलाई हामीले रेगुलेट गरिरहेका छौँ, नेपाली कलेजलाई रेगुलेट गरिरहेका छौँ तर फरेन युनिभर्सिटी एफिलिएटेड कलेजलाई आजसम्म राम्रोसँगले रेगुलेट पनि भइरहेको छैन । यसलाई हामीले व्यवस्थित बनाउन नियमावली तयार पनि गरेर हामीले ड्राफ्ट पनि सम्बन्धित मन्त्रालयहरूमा पठाइसकेका छौँ । सम्भवत यो हप्ताभित्रै अर्थ मन्त्रालय र कानून मन्त्रालयबाट टिप्पणी सदर गरेर अर्को मन्त्रिपरिषद् बैठकमा हामीले पठाउनेगरि काम गरिरहेका छौँ । तीनवटा नियमावली शिक्षा मन्त्रालयको पाइपलाइनमा छ । एउटा शिक्षा नियमावली भयो, जुन चाहिँ अहिले शिक्षा ऐन तुरुन्तै यही अधिवेशनमा ल्याउन नसकेको हुनाले अलिकति व्यवस्थित बनाउनको लागि हामीले शिक्षा नियमावलीलाई पनि अगाडि बढाइरहेका छौँ । अर्को चाहिँ कन्सल्टेन्सीहरूलाई नियमन गर्नको लागि अर्को नियमावली पनि बनिरहेको छ । अर्को यो फरेन युनिभर्सिटी एफिलिएटेड कलेजहरूलाई नियमन गर्नको लागि अर्को नियमावली बनिरहेको छ । यो तीनवटै सँगै नै मन्त्रिपरिषद्मा लाने हामीले तयारी गरेका छौँ ।’
बाइट... सस्मित पोखरेल, मन्त्री, शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय
उहाँले विद्यालयमा शिक्षक दरबन्दी मिलानको लागि पनि कार्य अगाडी बढाईसकिएको जानकारी दिनुभयो । स्थानिय तहसंगको समन्वयमा दरबन्दी मिलानको कार्य अघि बढिरहेको उहाँको भनाई छ । –न्युज एजेन्सी नेपाल

२१. चुरे क्षेत्रको संरक्षणका लागि पर्याप्त बजेटको व्यवस्था गर्न माग
चुरे क्षेत्रको संरक्षणका लागि पर्याप्त बजेटको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरिएको छ । रोल...
पर्यावरणीय लोकतन्त्रका लागि नागरिक अभियानले आईतवार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी सो माग गरेको हो । त्यसैगरी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि गुणस्तरीय सेवा दिनेगरी आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गरिएको अभियानका संयोजक नरेन खतिवडाले बताउनु भयो । राष्ट्रिय कूल बजेटको २० प्रतिशत शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा १० प्रतिशत बजेट सरकारले विनियोजन गर्नुपर्ने अभियानको सुझाव थियो । संयोजक खतिवडाले सरकारले जैविक कृषि, पर्यापर्यटन, घरेल तथा साना उद्योग, वन, नविकरणीय ऊर्जा र सूचना प्रविधि लगायतका क्षेत्रमा वार्षिक ५ लाख रोजगारी तथा स्वरोजगारी सुनिश्चित हुने गरी पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्न पनि सरकारलाई आग्रह गरिएको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो,‘लोकतान्त्रिक, समुदाय केन्द्रित, प्रकृतिमैंत्री तथा मानवीय आवश्यकता बमोजिमको विकास मोडल निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गरियोस् । वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनलाई केवल औपचारिकमामात्रै सिमित नगरी वातावरणीय सुरक्षा, सुनिश्चित भएको योजनालाई मात्रै पूँजीगत बजेट छुट्टयाइयोस् । मधेश र समग्र देशको जीवनसँग जोडिएको चुरे क्षेत्रको दिगो संरक्षण, संवद्र्धन र पुनस्थापनाका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन गरियोस् । शिक्षा र स्वास्थ्य नागरिकको मौलिक हक भएकाले आगामी बजेटको कूल राष्ट्रिय बजेटको कम्तिमा २० प्रतिशत शिक्षामा र १० प्रतिशत स्वास्थ्य क्षेत्रमा विनियोजन गरी सार्वजनिक शिक्षा र स्वास्थ्यलाई गुणस्तर बनाइयोस् । जैविक कृषि, पर्यापर्यटन, घरेल तथा साना उद्योग, वन, नविकरणीय ऊर्जा र सुचना प्रविधि लगायतका क्षेत्रमा वार्षिक ५ लाख रोजगारी तथा स्वरोजगारी सुनिश्चित हुनेगरी पर्याप्त बजेट विनियोजना गरियोस् ।’
बाइट...नरेन खतिवडा, संयोजक, पर्यावरणीय लोकतन्त्रका लागि नागरिक अभियान
अभियानले सरकारले वातारणीय सुरक्षा सुनिश्चित भएका योजनामा मात्रै बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिएको छ । –न्युज एजेन्सी नेपाल

२२. सभामुखको भुमिकाप्रति विपक्ष दलका सांसदहरुको असन्तुष्टि, रास्वपा प्रभावमा परेको आरोप
प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेपाली काँग्रेससहितका विपक्ष दलका सांसदहरुले प्रतिनिधि सभाका सभामुख डोलप्रसाद अर्यालको भुमिका निष्पक्ष नरहेको टिप्पणी गरेका छन् । रोल...
आईतवार काठमाडौंमा आयोजित एक अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रममा बोल्दै प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसकी सांसद गीतकुमार सेन्दाङ, नेकपा (एमाले) की सांसद साजिका सिद्धिका खातुन, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) की सांसद पार्वती विकले उक्त टिप्पणी गर्नुभएको हो । नेपाली काँग्रेसकी सांसद सेन्दाङले प्रधानमन्त्रीलाई संसदमा उपस्थिति गराउनका लागि रुलिङ समेत गर्न नसकेको भन्दै सभामुख अर्यालप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले सभामुख अर्याल संसदमा निरिह देखिएको जिकिर पनि गर्नुभयो ।
सांसद सेन्दाङले भन्नुभयो,‘सभामुखको भुमिका निरिह लागेको छ हामीलाई । यो विषयमा हामीले पहिलो पनि भनिराखेका छौ–सभामुख एउटा सभामुखनै भएर संसदमा प्रधानमन्त्रीलाई उपस्थित गराउन रुलिङ गर्दा हुन्थ्यो । यस विषयमा सभामुखलाई हामीले धेरै दबाब पनि ग¥यौँ । घेराबन्दी पनि भयो । उहाँको विषयमा धेरै विरोध पनिभयो । तपाई साँच्चीकै एउटा राष्ट्रको सभामुख भएर रुलिङ गर्नुपर्छ । तपाई एउटा थपना जस्तो भएर नबसिदिँदा हुन्थ्यो भनेर हामीले त्यो कुरा उठाएको नै हो । हामी प्रतिपक्षमा बसेर विरोधका लागि विरोध गर्नें पक्षमा छैनौँ ।’
बाइट... गीताकुमारी सेन्दाङ, सांसद, नेपाली काँग्रेस
एमालेकी सांसद साजिदा सिद्धिकी खातुनले सभामुख अर्यालले सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको वकालत गरेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले सभामुखको भूमिका निष्पक्ष नभएको गुनासो पनि गर्नु भयो । प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सभामुख, उपसभामुखलगायतको भुमिका निष्पक्ष हुनुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको सांसद खातुनको जिकिर थियो ।
उहाँले भन्नुभयो,‘अब मेरो सभामुख, सदनको सभामुखको कार्य हेर्दा मलाई के फिल भयो भने मेरो सभामुख चाहीँ रास्वपा भन्दा बाहिर निस्कन नै सक्नु भएन के । उहाँले रास्वपा भन्दा बाहिर निस्केर उहाँले सदनको सभामुख, देश र जनताको सभामुख बनिदिएको भए सुनमा सगन्ध थपिन्थ्यो कि । सभामुख, उपसभामुख, मन्त्रीहरु, देशको प्रधानमन्त्री त फेयर हुनुपर्छ नि त । त्यो कुरा हुनु पर्दथ्यो तर मलाई  त्यस्तो फिल भएको छैन । र, मैले अस्ति सदनमा चिच्याएर नै भनिएको छु कि तपाई फेयर बनिदिनुहोस । तपाईले हामीलाई अनुशासन सिकाई रहँदा र तपाईको टिम र तपाई अनुशासनमा बस्नु भएको छैन । तपाईले सदनमा प्रधानमन्त्री नै ल्याउन नसकेपछि हामीले आवाज उठाउने कि नउठाउने ?’
बाइट...साजिदा सिद्धिकी खातुन, सांसद, नेकपा (एमाले)
सभामुख अर्याल संसदप्रति जवाफदेही नभएको नेकपाकी सांसद पार्वती विश्वकर्माले आरोप लगाउनु भयो । उहाँले संसदमा महिलाहरुको संख्या अझै बढाउने विषयमा लागि रहने प्रतिवद्धता समेत व्यक्त गर्नुभयो । जनसंख्याको आधारमा सदन लगायत राज्यका सबै निकायमा महिलाहरुको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने सांसद विश्वकर्माको भनाई थियो ।
उहाँले भन्नुभयो,‘सभामुखको भुमिकाबारे हेर्ने पनि मूल्यांकन गरिराख्नु भएको छ । त्यो सदनभन्दा बाहिर कयौ गुणा दिग्गज मानिसहरु पनि बाहिर हुनुहुन्छ । हाम्रो सबै गतिविधिलाई एनलाईसिस गर्ने त्यो राम्रो मानिसहरु पनि बाहिर हुनुहुन्छ । उहाँहरुले पनि हेरिराख्नु भएको छ । उहाँका अगाडिका बाध्यता के हुन ? मलाई थाहा छैन । सदनप्रति वायस भएको फिलिङ हामी पनि भएको छ । जनसंख्या हाम्रो ५१ प्रतिशत हो नि । त्यसैले संसदमा हालको महिला सांसदहरुको उपस्थितिबाट हामी सन्तुष्ट छैनौ । हामी सदनमा महिलाहरुको उपस्थिति ५१ प्रतिशत नै बनाउन चाहन्छौ ।’
बाइट...पार्वती विक, सांसद, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी
सांसद विश्वकर्माले सरकारले देश र जनताको हित विपरित कुनैपनि खालको गतिविधि गरे सह्य नहुने चेतावनी समेत दिनुभयो । –न्युज एजेन्सी नेपाल
 

२३. बिजुली खेर गयो भने उर्जा उत्पादकदेखि बैंकसम्मै डुब्छौँः लामा
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) का वरिष्ठ उपाध्यक्षका प्रत्याशी उत्तम भ्लोन लामाले नेपालको जलविद्युत क्षेत्र अहिले अत्यन्तै संवेदनशील मोडमा रहेको बताउनुभएको छ ।
आईतवार न्युज एजेन्सी नेपालसँगको कुराकानीमा उहाँले जलविद्युत क्षेत्र अनेकौँ चुनौतीसँगै जुधिरहेको बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार जलविद्युत् क्षेत्र अहिले स्थानीय समस्या, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्यवृद्धि, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि, निर्माण लागत तथा जग्गाको मूल्य बढिरहेकाले अघि बढ्न धेरै कठिन भइरहेको छ । उहाँकाअनुसार अहिलेको कार्यशैली र नीतिगत संरचनामै अघि बढ्ने हो भने सरकारले लक्ष्य लिएको ३० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन सम्भव देखिँदैन । अहिलेको गतिमा धेरै भए १० हजार मेगावाटसम्म पुग्न सक्छ । तर सरकारले न्युनतम सुधार गर्दै निजी क्षेत्रलाई विश्वास गरेर अघि बढ्ने हो भने ३० हजार मेगावाट उत्पादन सहजै सम्भव हुने उहाँले बताउनु भयो ।  लामाकाअनुसार सरकार र निजी क्षेत्रले सामूहिक प्रयास गर्नसके नेपालले डेढदेखि दुई लाख मेगावाटसम्मको सम्भावना उत्पादन गरेर उपयोग गर्नसक्छ ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) को नयाँ नेतृत्व चयनका लागि चुनावी सरगर्मी बढेको छ । आगामी जेठ २९ गते हुने साधारण सभाका लागि वर्तमान उपाध्यक्ष उत्तम लामा भ्लोनको नेतृत्वमा प्यानल घोषणा गरिसकेको छ । इप्पानमा चुनावी सरगर्मी बढिरहँदा जलविद्युत् क्षेत्रको पछिल्लो अवस्थादेखि चुनावी एजेण्डाका बारेमा वरिष्ठ उपाध्यक्षका प्रत्यासि उत्तम भ्लोन लामासँग न्युज एजेन्सी नेपालले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश । 
प्रश्नः अहिलेको अवस्थामा यहाँले नेपालको जलविद्युत क्षेत्रलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?  
मैले यसलाई तीन तरिकाले हेरेको छु । एउटा  निराशावादी, अर्को आशावादी र अर्को “जस्तो छ, त्यस्तै” तवरले यो क्षेत्रलाई हेरिरहेको छु ।
मेरो बुझाइमा, अहिले जसरी काम भइरहेको छ, त्यही अवस्थामा जाने हो भने सरकारले प्रक्षेपण गरेको ३० हजार मेगावाट उत्पादन सम्भव देखिँदैन । धेरै भयो भने १० हजार मेगावाटसम्म पुग्न सक्छ । अहिलेको गति र संरचनामै अघि बढ्ने हो भने अवस्था त्यही हो । यदि ‘पेसिमिस्टिक’ भएर हेर्ने हो भने अवस्था अझ चुनौतीपूर्ण छ । स्थानीय समस्या बढिरहेका छन्, अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य वृद्धि भइरहेको छ, पेट्रोलियम पदार्थ महँगो हुँदा निर्माण लागत बढेको छ, जग्गाको मूल्य बढिरहेको छ । हरेक कुराको लागत बढ्दै जाँदा १० हजार मेगावाट पनि नपुग्ने स्थिति आउन सक्छ । तर, यदि आशावादी भएर सोच्ने हो भने सरकारले गर्नुपर्ने न्यूनतम सुधार मात्रै गरिदिने, निजी क्षेत्रलाई विश्वास गर्ने हो भने ३० हजार मेगावाट सहजै हासिल गर्न सकिने सम्भावना पनि देख्छु । त्यसैले म के भन्छु भने, अहिले हामी जलविद्युत् क्षेत्रमा अत्यन्तै संवेदनशील मोडमा छौँ । अब या त नेपालमा सदाका लागि जलविद्युत् निर्माण ठप्प हुन सक्छ, वा अर्को सम्भावना के छ भने— जति बिजुली उत्पादन गरे पनि जहाँ चाह्यो त्यहीँ बेच्नसक्ने अवस्था आउन सक्छ । अर्थात् खुला बजारको ढोका खुल्नसक्छ । त्यसैले आगामी दुई–तीन वर्ष नेपाली जलविद्युत् क्षेत्रका लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण समय हो । सरकार र निजी क्षेत्रले सामूहिक प्रयास गर्न सके भने नेपालको डेढदेखि दुई लाख मेगावाटसम्मको सम्भावना उपयोग गर्न सकिन्छ । तर यदि नकारात्मक दिशातर्फ गयौँ भने अहिले करिब ४५ सय मेगावाट उत्पादन भइसकेको छ, थप ५ हजार मेगावाट निर्माणको चरणमा छ । तर नेपालको घरेलु खपत आगामी तीन वर्षभित्र ३५ सय मेगावाटभन्दा माथि जाने सम्भावना छैन । यदि बिजुली खेर जान थाल्यो भने डेभलपर डुब्छन्, बैंक डुब्छन्, र त्यसको असर समग्र देशको अर्थतन्त्रमा पर्छ । त्यसैले म मध्यम अवस्थाभन्दा पनि दुवै चरम सम्भावना देख्छु । 
प्रश्नः जलविद्युत क्षेत्रले धेरै नीतिगत समस्या पनि भोगेको देखियो, अहिले ‘सनसेट ल’ को कुरा पनि उठिरहेको छ । यसले समस्या समाधान हुन्छ त ?
जवाफः सायद यो धेरै पीडापछि आएको उपचार हो जस्तो लाग्छ । पहिला कालीगण्डकी ‘ए’ बन्दा पनि नेपालमा ‘बिजुली धेरै हुन्छ, के गर्ने ?’ भन्ने बहस थियो । त्यसपछि लामो समयसम्म जलविद्युत नै बनेन । पछि लोडसेडिङ शुरु भयो । चरम लोडसेडिङ र नाकाबन्दी जस्ता घटनापछि नेपाली राजनीतिक नेतृत्व, कर्मचारीतन्त्र र डेभलपरहरू मिलेर एउटा ‘म्याजिक’ गरे । विश्व बैंकलगायतका संस्थाले नेपालले आफ्नै स्रोतबाट १०० मेगावाट पनि बनाउन सक्दैन भनेका थिए । तर पछिल्लो १२ वर्षमा हामी करिव ४ हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने अवस्थामा पुगेका छौँ र आगामी तीन वर्षमा ८ हजार मेगावाट नजिक पुग्दैछौँ । यो सामूहिक प्रयासको परिणाम हो । अब हामी अर्को चरणमा प्रवेश गर्दैछौँ । आगामी दुई वर्षभित्र नेपाल बिजुलीमा आत्मनिर्भर हुन्छ । करिव ९६० मेगावाट सोलार पनि जोडिएपछि नेपालले बिजुली आयात गर्नुपर्ने अवस्था रहँदैन । तर अहिलेको नीतिगत अवस्थामै अघि बढ्ने हो भने यो क्षेत्रले अपेक्षित प्रगति गर्न सक्दैन भन्ने सबैलाई बुझेको छ ।
त्यसैले केही नियम–कानूनलाई सीमित समयका लागि स्थगित गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । सबै कानून एकैचोटि संशोधन गर्न सम्भव हुँदैन । त्यसैले वन, ऊर्जा र जग्गा प्राप्तिसम्बन्धी केही कानुनलाई १०–१५ वर्षका लागि लचिलो बनाउने वा अस्थायी रूपमा निस्क्रिय बनाउने अवधारणा नै ‘सनसेट ल’ हो । निश्चित समयपछि ती पुनः पुरानै अवस्थामा फर्किन्छन् । मेरो विचारमा यस्तो व्यवस्था अत्यन्त आवश्यक छ । यो नभए जलविद्युत् क्षेत्र अघि बढ्न गाह्रो हुन्छ ।
प्रश्नः जलविद्युत क्षेत्रमा लामोसमय काम गरेको यहाँको अनुभवले अब विद्युत उत्पादनसँगै यसको विक्री, व्यवस्थापन कसरी गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ ?
जवाफः यो व्यवसाय हो, त्यसैले यसलाई व्यवसायकै रूपमा हेर्नुपर्छ । पहिला बिजुलीलाई ‘स्ट्राटेजिक सर्भिस’ भनिन्थ्यो, अहिले नेपाल–भारत सम्बन्धमा ‘स्ट्राटेजिक कमोडिटी’ भनिन्छ । तर अन्ततः यो एउटा कमोडिटी नै हो । अस्ट्रेलियाजस्ता देशमा पाँच–पाँच मिनेटको अन्तरालमा बिजुली किनबेच हुन्छ । भारतमा १५ मिनेटको टाइम स्लटमा व्यापार हुन्छ । ‘डे–अहेड मार्केट’, ‘रियल टाइम मार्केट’, मध्यम र दीर्घकालीन पीपीएजस्ता संरचना छन् । हामीले दोषारोपण गरेर बस्ने होइन । मुख्य कुरा बजार छ कि छैन भन्ने हो । भारतमा अहिले ठूलो माग छ । हाम्रो बर्खायामको बिजुली बेच्न सहज बजार उपलब्ध छ । त्यसैगरी हाम्रो बिजुली प्रतिष्पर्धी मूल्यमा उत्पादन हुन्छ । भारतमा हाइड्रोपावरको जुन मूल्यमा बिजुली बिक्री भइरहेको छ, त्योभन्दा सस्तोमा हामी उत्पादन गर्न सक्छौँ ।
आज निजी क्षेत्रले १–२ मेगावाटबाट सुरु गरेर ३४१ मेगावाटसम्मका आयोजना बनाइसकेको छ । ट्रान्समिसन लाइन पनि निजी क्षेत्रले बनाउन सक्छ भनेर प्रमाणित गरिरहेको छ । हामीलाई सरकारसँग बजेटरी सहयोग होइन, नीतिगत सहयोग चाहिएको हो । सरकारले स्पष्ट नीति बनाइदिए निजी क्षेत्र आफैँ लगानी जुटाएर काम गर्न सक्षम छ । त्यसको प्रतिफल भनेको कर, रोजगारी, पूर्वाधार र विदेशी मुद्रा देशमै आउने हो । त्यसैले यो सबैका लागि ‘विन–विन’ अवसर हो ।
प्रश्नः सरकारले बजेट बनाइरहेको छ, यसमा ऊर्जा उत्पादकका रूपमा अपेक्षा के राख्नुभएको छ ?
जवाफः हामीलाई निजी क्षेत्रमैत्री बजेट चाहिएको हो । हामीले कहिल्यै सरकारसँग प्रत्यक्ष बजेटरी सहयोग मागेका छैनौँ । हामी आफैँ स्रोत व्यवस्थापन गरेर काम गर्ने क्षेत्र हौँ । तर सरकारबाट नीतिगत सहजीकरण चाहिएको हो ।
जस्तै— ओपन एक्सेस शुरु गर्ने, ह्विलिङ चार्ज व्यवस्था गर्ने, क्रस–बोर्डर गाइडलाइन बनाउने, पावर ट्रेडिङ लाइसेन्स दिने, विवाद समाधान संयन्त्र बनाउने । यी सबै काम सरकारले धेरै खर्च नगरी गर्न सक्छ । सरकारको विकास बजेट सीमित छ । त्यसैले उत्पादन र आन्तरिक ट्रान्समिसन लाइन निजी क्षेत्रलाई जिम्मा दिनुपर्छ । सरकारले आफ्नो बजेट मुख्य रूपमा क्रस–बोर्डर ट्रान्समिसन र वितरण प्रणालीमा लगाउनुपर्छ । आज पनि धेरै घरमा पाँच एम्पियर लाइनका कारण इन्डक्सन चल्दैन । धेरै इन्डक्सन चल्दा ट्रान्सफर्मर पड्किने, भोल्टेज घटबढ हुने समस्या छन् । यदि वितरण प्रणाली सुधार गर्न सकियो भने एलपीजी ग्यासको ठूलो आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ । त्यसैले सरकारको ध्यान उत्पादनभन्दा बढी वितरण र अन्तरदेशीय पूर्वाधारमा केन्द्रित हुनुपर्छ ।
प्रश्नः अन्तिममा, इप्पानको वरिष्ठ उपाध्यक्षमा उठ्दै गर्दा ऊर्जा उत्पादकलाई के भन्न चाहनुहुन्छ ?
जवाफः म यो क्षेत्रमा लागेको झन्डै १५ वर्ष भयो । अब आगामी १०–१५ वर्ष पनि ऊर्जा क्षेत्रमै समर्पित भएर काम गर्ने प्रतिवद्धता गरेको छु । मैले अन्य व्यवसायहरू साथीहरूलाई हस्तान्तरण गरिसकेको छु । यो मेरो व्यक्तिगत यात्रा पनि हो । जिते पनि, हारे पनि, साथ पाए पनि नपाए पनि म यही क्षेत्रमा रहनेछु । यो यात्रालाई कसरी अझ फलदायी र सबैका लागि उपयोगी बनाउन सकिन्छ भन्नेमा मेरो सधैँ सकारात्मक योगदान रहनेछ । म चाहन्छु— तपाईंहरू पनि मेरो यात्रामा जोडिनुहोस्, र म पनि तपाईंहरूको यात्रामा जोडिन सकुँ । –न्युज एजेन्सी नेपाल