१. स्वदेशी उद्योगको प्रतिष्पर्धात्मक क्षमता बढाउन भन्सार र करको दर पुनरावलोकन गर्न संसदीय समितिको निर्देशन

सङ्घीय संसदको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले स्वदेशी उद्योगहरूको प्रतिष्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्न भन्सार तथा करको दरमा पुनरावलोकन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । शुक्रवार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले कच्चा पदार्थ आयात गर्दा लाग्ने भन्सार महशुल र करका कारण नेपाली उत्पादन महँगो भई आयातित वस्तुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन भएको निष्कर्ष निकाल्दै अर्थ मन्त्रालयलाई यस्तो निर्देशन दिएको हो । समितिका सभापति रहबर अन्सारीले उद्योग मन्त्री, राजश्व सचिव, भन्सार विभागका महानिर्देशक र उद्योग सचिवसहित सरोकारवालाहरूसँगको छलफलपछि सरकारलाई नीतिगत सुधारका लागि निर्देशन दिइएको जानकारी दिनुभयो । उहाँकाअनुसार नेपाली उद्योगीहरूले लामो समयदेखि कच्चा पदार्थको आयातमा लाग्ने उच्च करका कारण स्वदेशी उत्पादनको लागत बढ्दै गएको र आयातित वस्तु सस्तो हुँदा बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसकिएको गुनासो गर्दै आएका थिए । 

२. सार्वजनिक जग्गा संरक्षणमा ऐक्यवद्धताः मजदुर संगठनद्वारा आफ्नै संरचना हटाउन शुरु

सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्ने पोखरा महानगरपालिकाको अभियानलाई समर्थन गर्दै अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघले आफ्ना भौतिक संरचनाहरू हटाउन शुरु गरेको छ । महानगरपालिकाले सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी बनाइएका संरचना खाली गर्न ३५ दिने सूचना जारी गरेपछि महासंघले पोखरा–९ स्थित सार्वजनिक जग्गामा बनेका भवनहरू आफैँले भत्काउन थालेको हो । अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ गण्डकीका अध्यक्ष रुद्र गौतमकाअनुसार सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण हुनुपर्ने र कानुनको पालना आफैँबाट शुरु गर्नुपर्ने मान्यताका साथ यो कदम चालिएको हो । महासंघले आफ्नै उपकरण र जनशक्तिको प्रयोग गरी संरचनाहरू हटाउन थालेको छ । महानगरले दिएको ३५ दिने म्याद समाप्त हुनु अगावै महासंघले आफ्ना संरचनाहरू हटाएर उदाहरणीय कार्य प्रश्तुत गरेको छ । 

३. संविधान संशोधनमा सीमान्तकृत र अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारलाई प्राथमिकता दिन सांसदहरुको माग

संविधान संशोधनको बहस चलिरहेका बेला विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूले सीमान्तकृत, दलित, महिला र विशेषगरी अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारलाई नयाँ प्रक्रियाको केन्द्रबिन्दुमा राख्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । उनीहरूले केवल राजनीतिक सहभागिता मात्र पर्याप्त नहुने भन्दै क्षमता अभिवृद्धि, पहुँचको सुनिश्चितता र विद्यमान कानूनहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्ने माग गरेका हुन् । संविधानमा मौलिक हकसँग सम्बन्धित कतिपय प्रावधानहरू अझै कार्यान्वयनमा नआएको सन्दर्भमा जनप्रतिनिधिहरूले राज्यको उपस्थिति र कानूनी सक्रियताका लागि सामूहिक प्रतिवद्धता जनाएका छन् । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका नेता एवं पूर्वमन्त्री प्रकाश ज्वालाले सीमान्तकृत, दलित, महिला, युवा र विशेषगरी अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई राजनीतिको मूल प्रवाहीकरणमा ल्याउनु आजको आवश्यकता रहेको बताउनु भयो । उहाँले समाजमा यी वर्गको सम्मान र मर्यादा कायम गर्नका लागि सामाजिक मानसिकतामै परिवर्तन ल्याउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । 

४. रास्वपा सभापतिद्वारा कोशी र मधेस प्रदेशका सांसदहरूसँग छलफल, संसदीय र सरकारी समन्वयमा जोड

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले पार्टी सङ्गठन, संसद र सरकारबीचको समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउन सातै प्रदेशका सांसदहरूसँग अन्तरक्रिया शुरु गरेको छ । अभियानअन्तर्गत शुक्रावार कोशी र मधेश प्रदेशका सांसदहरूसँग पार्टी सभापतिले छुट्टाछुट्टै छलफल गर्नुभएको हो । छलफलमा सांसदहरूले चुनावका बेला भोगेका अनुभव, राष्ट्र र जनताको अपेक्षा तथा पार्टी र सरकारबीचको समन्वयकारी भूमिकाबारे आफ्ना धारणा राख्नुभएको थियो । रास्वपा सचेतक प्रकाशचन्द्र परियारकाअनुसार सभापतिले सांसदहरूलाई वडादेखि संघसम्मको गतिविधि, आगामी महाधिवेशनमा देखा परेका चुनौती र संसदीय भूमिकालाई कसरी जनमुखी बनाउने भन्ने विषयमा निर्देशनात्मक सुझाव दिनुभएको छ । छलफलका क्रममा सांसदहरूको कार्यसम्पादनलाई गुणस्तरीय बनाउने, कानुनी जटिलताहरू निराकरण गर्ने र पार्टीको विधानअनुरूप सरकारको कार्यसम्पादनमा सहयोग पु¥याउने विषयमा समेत गहन विमर्श भएको जनाइएको छ । सभापतिले सांसदहरूलाई आफ्नो व्यक्तित्व निर्माण गर्दै जनताका मुद्दामा प्रखर रूपमा प्रश्तुत हुन आग्रह गर्नुभएको थियो ।

५. यातायात क्षेत्रमा प्रविधि, अनुशासन र पूर्वाधार सुधार अनिवार्यः अध्यक्ष सिटौला

नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष पुण्यप्रसाद (सरोज) सिटौलाले सार्वजनिक यातायात क्षेत्रको सुधारका लागि प्रविधिको प्रयोग र व्यावसायिक अनुशासन अबको अनिवार्य आवश्यकता भएको बताउनुभएको छ । सडक र सवारी लक्षित मनसुनजन्य विपद् न्युनिकरण अभियान कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष सिटौलाले यातायात क्षेत्रलाई आधुनिक र मर्यादित बनाउन व्यवसायीहरू पछाडि फर्कने अवस्था नरहेको स्पष्ट पार्नुभएको हो । अध्यक्ष सिटौलाले सवारी साधनहरूमा जीपीएस प्रणाली, अनलाइन टिकेटिङ र क्यासलेस भुक्तानी प्रणाली तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । दुर्घटनाको समयमा यथार्थ विवरण पत्ता लगाउन र सडकमा हुने विवाद अन्त्य गर्न पनि प्रविधि आवश्यक रहेको उहाँको तर्क थियो। उहाँले सवारी जाँचपास र रुट पर्मिट नवीकरण गर्दा जीपीएस प्रणालीलाई अनिवार्य गर्न सरकार र ट्राफिक प्रहरीलाई आग्रह समेत गर्नुभयो ।

६. मनसुनजन्य सडक दुर्घटना न्युनिकरणका लागि मौसम पूर्वानुमानको पालना गर्न एआईजी कार्कीको आग्रह

प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) ईश्वर कार्कीले मनसुनको समयमा हुने सडक दुर्घटना र जनधनको क्षति न्युनिकरणका लागि मौसम पूर्वानुमानको पूर्ण पालना गर्न सरोकारवालाहरूलाई आग्रह गर्नुभएको छ । उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयद्वारा आयोजित मनसुन लक्षित सचेतना कार्यक्रम तथा सहायता कक्ष (स्टल) को उद्घाटन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । एआईजी कार्कीले पछिल्लो समय मौसम पूर्वानुमानको प्रविधि अत्यन्तै विश्वसनीय भएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई बेवास्ता गर्दा ठूला दुर्घटना निम्तने गरेको तर्फ ध्यानाकर्षण गराउनु भयो । उहाँले नाफाभन्दा पनि मानवीय सुरक्षालाई प्राथमिकता दिन यातायात व्यवसायी र चालकहरूलाई निर्देशन दिनुभयो । जोखिमयुक्त क्षेत्रमा जबर्जस्ती सवारी चलाउने मानसिकता त्याग्न र खराब मौसममा यात्रा स्थगित गर्न उहाँले चालक तथा यात्री दुवैलाई अपिल गर्नुभयो । 

७. मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री यादवले पाए विश्वासको मत

मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नुभएको छ । मंगलवार भएको मतदानमा मुख्यमन्त्री यादवको पक्षमा ६२ मत परेको छ भने विपक्षमा ३६ मत दर्ता भएको छ । सत्ता साझेदार दल जनमत पार्टीले गत वैशाख २१ गते सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री यादवले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार विश्वासको मत लिनुभएको हो । यसअघि गत जेठ १ गते नै विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि प्रदेश सभाको बैठक आह्वान गरिएको थियो । 

८. भुवनलाई सूर्य नेपाल च्यालेन्जको उपाधि

सूर्य नेपाल गल्फ टुर २०२५–२६ अन्तर्गत सातौं प्रतियोगिता सूर्य नेपाल च्यालेन्जको उपाधि भुवन नगरकोटीले जितेका छन् । आज इभन–पार ६८ खेल्दै समग्रमा ११–अन्डर २ सय ६१ सहित दिनेश प्रजापति र एमेच्योर राहुल विश्वकर्मालाई २ स्ट्रोकले हराउँदै सिजनको चौथो र करियरको १५औं उपाधि हात पारे। उपाधिसँगै भुवनले १ लाख ३० हजार नगद हात पारे। एमेच्योर राहुल र प्रो दिनेशले आज समान ४–अन्डर ६४ सहित  समग्रमा ९–अन्डर २ सय ६३ को स्कोरमा संयुक्तरुपमा दोस्रो स्थानमा रहे। दोस्रो भएका दिनेशले ९० हजार जिते। शुक्र बहादुर राईले इभन–पार ६८ मा अन्तिम दिनको खेल सकाउँदा समग्रमा ८–अन्डर २ सय ६४ सहित चौथो भए। उनले ७० हजार प्राप्त गरे। निरजले पनि इभन–पार ६८ खेल्दै समग्रमा ७–अन्डर २ सय ६५ को स्कोरमा पाँचौं हुँदा ५५ हजार नगद पुरस्कार पाए। १–ओभर ६९ खेल्दा समग्रमा ६–अन्डर २ सय ६६ सहित धन बहादुर थापा छैटौं भए। उनले ४६ हजार पाए। 

१०. पुराना र अव्यवहारिक कानून संशोधन गरी युगसापेक्ष बनाउनुपर्छः सभामुख अर्याल

सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले मुलुकको आवश्यकता र भविष्यको चुनौतीलाई सम्बोधन गर्नेगरी कानून निर्माण हुनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । पूर्वसांसद मञ्चद्वारा आयाजि कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले पुराना र असान्दर्भिक कानूनको संशोधन वा खारेजी तथा प्रविधिमैत्री नयाँ कानून निर्माण अहिलेको मुख्य विधायकी जिम्मेवारी भएको बताउनु भयो । अर्यालले देश निर्माणका लागि तीन पुस्ताको भुमिका महत्वपूर्ण हुने उल्लेख गर्नुभयो । कानून निर्माण प्रक्रियामा व्यवहारिकताको अभाव रहेको भन्दै उहाँले वर्तमान सवारी चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स) सम्बन्धी व्यवस्थाको आलोचना गर्नुभयो । उहाँले लाइसेन्स परीक्षाको प्रक्रियामा रहेको ९० दिनको समयसीमा र कतिपय अवस्थामा राखिएको शैक्षिक योग्यताको प्रावधानप्रति पनि आपत्ति जनाउनु भयो । लिखित परीक्षामा अनुत्तिर्ण हुनेले तीन महिनासम्म कुर्नुपर्ने नियम अव्यवहारिक रहेको र यसले नागरिकको जीविकोपार्जनमा समेत बाधा पु¥याएको उहाँको तर्क छ ।

११. परराष्ट्र मन्त्रालयद्वारा चिया निर्यात सहज भएको जानकारी, ६ सय ८७ नेपालीको उद्धार सम्पन्न

परराष्ट्र मन्त्रालयले नेपाली चियाको भारत निर्यातमा देखिएको अवरोध हटेको बताएको छ । शुक्रवार नियमित पत्रकार सम्मेलनमार्फत यसबारे जानकारी गराइएको हो । मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकबहादुर पौडेल क्षेत्रीले भारतीय टी बोर्डले जारी गरेको निर्देशिकाका कारण नेपाली चिया निर्यातमा परेको प्रभाव कुटनीतिक पहलपछि समाधान भएको प्रवक्ता क्षेत्रीले बताउनु भयो । नयाँ दिल्लीस्थित नेपाली दुतावास र मन्त्रालयको समन्वयपछि भारतीय पक्षले उक्त निर्देशिका संशोधन गरेसँगै नेपाली चियाको निकासी सहज भएको उहाँले बताउनु भयो । यसैगरी, नेपाल र चीनबीचको परियोजना कार्यान्वयन संयन्त्रको तेस्रो बैठक आगामी जुन महिनामा काठमाडौँमा आयोजना हुने तय भएको छ । बैठकमा नेपालका तर्फबाट परराष्ट्र सचिव र चिनियाँ पक्षबाट नेपालका लागि चिनियाँ राजदुतले सह–अध्यक्षता गर्नेछन् । यसै अवधिमा नेपालले नर्वे र स्विट्जरल्याण्डसँग पनि द्विपक्षीय परामर्श संयन्त्रको बैठक आयोजना गर्दैछ । 

१२. घरेलु मैदानमा लिग–२ को सुखद् अन्त्यः शिर्ष टोलीविरुद्धको जितले टोलीको स्तर प्रमाणित गरेको कप्तान रोहितको भनाइ

आइसिसी विश्वकप लिग–२ अन्तर्गत घरेलु मैदानमा सम्पन्न श्रृङ्खलामा उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दै नेपालले सुखद् अन्त्य गरेको छ । श्रृङ्खलाको अन्तिम खेलमा बलियो प्रतिद्वन्द्वी अमेरिकामाथि सहज जित हात पारेपछि कप्तान रोहित पौडेलले नेपाली टोलीको वर्तमान प्रदर्शनले नेपालको बढ्दो क्रिकेट स्तरलाई प्रतिबिम्बित गरेको बताएका छन् । घरेलु मैदानमा सम्पन्न स्कटल्यान्ड र अमेरिकासँगको श्रृङ्खलाबारे प्रतिक्रिया दिँदै कप्तान पौडेलले दुवै टोली बलियो भएपनि नेपालले उच्चस्तरको क्रिकेट खेलेको दाबी गरे । कप्तान पौडेलले पछिल्लो समय टोलीको ब्याटिङ र बलिङ दुवै विभागमा सन्तुलित प्रदर्शन भइरहेको बताए । अघिल्ला श्रृङ्खलाहरूमा शीर्ष क्रमका ब्याटरहरूले अपेक्षित प्रदर्शन गर्न नसक्दा टोली दबाबमा परेको स्मरण गर्दै उनले यस पटक शीर्ष चार ब्याटरको योगदान महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गरे । 

१३. काभा महिला भलिबलः भारतसँगको पहिलो खेलमा नेपालको हार

नेपालले काभा महिला भलिबल च्याम्पियनसिपमा चिरपरिचित प्रतिनिद्वन्द्वी भारतसँगको पहिलो खेलमा हार व्यहोरेको छ । त्रिपुरेश्वरस्थित राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) को कभर्डहलमा शुक्रवार भएको खेलमा नेपाल भारतसँग ३–२ को  सेटमा हारबाट काभा महिला भलिबल च्याम्पियनसिपको शुरुवात गरेको हो । समूह ‘ए’ को खेलमा नेपालले पटकपटक चुनौती दिए पनि भारतलाई पार गर्न सकेन । यस समूहमा आयोजक नेपालसँगै भारत, किर्गिस्तान र माल्दिभ्स छन् । अब नेपालले समूहको दोस्रो खेल मे २३ तारिखमा हुनेछ । पहिलो सेट आफ्नो बनाउँदै नेपालले अग्रता लिएको थियो । पहिलो सेट नेपालको पक्षमा २५–२१ ले रह्यो । तर दोस्रो र तेस्रो सेटमा नेपालले खराब डिफेन्स प्रश्तुत ग¥यो । यसको फाइदा लिँदै खेलमा फर्कियो र लगातार दुई सेट पनि जित्यो । दोस्रो सेट २५–२० र तेस्रो सेट २५–१९ ले आफ्नो बनाउँदै भारतले दबाब बनायो ।

१४. एमाले सचिवालय बैठकः निर्वाचन र पार्टीको समग्र समीक्षा शुरु, शनिवार फेरि बस्ने

नेकपा (एमाले) को सचिवालय बैठकमा पार्टीको समग्र साङ्गठनिक अवस्था र गत निर्वाचनको समीक्षा शुरु भएको छ । शुक्रवार भक्तपुरको गुण्डुस्थित पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निवासमा बसेको बैठकमा नेताहरूले पार्टीको आगामी कार्यदिशा र साङ्गठनिक सुदृढीकरणका विषयमा धारणा राख्नुभएको हो । बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूलाई प्रतिक्रिया दिँदै पार्टीका उपमहासचिव लेखराज भट्टले शुक्रवारको बैठकमा पाँच जना उपाध्यक्षहरूले आफ्नो विचार प्रश्तुत गरेको जानकारी दिनुभयो । उहाँकाअनुसार बैठक मुख्यतया पार्टीको समग्र अवस्था र निर्वाचनको समीक्षामा केन्द्रित रहेको छ । निर्वाचनको समीक्षालाई दुईवटा पाटोबाट मसिनो गरी विश्लेषण गरेर अगाडि बढ्ने पार्टीको तयारी छ । 

१५. एमाले सचिवालय बैठक शुरुः नेताहरूको कार्यविभाजन र जिम्मेवारी बाँडफाँटलाई अन्तिम रूप दिइने

नेकपा (एमाले) को केन्द्रिय सचिवालय बैठक शुरु भएको छ । पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको भक्तपुरको गुण्डुस्थित निवासमा केही बेरअघि बैठक शुरु भएको हो । पार्टीका नेताहरूको कार्यविभाजनलाई अन्तिम रूप दिनका लागि यो बैठक बोलाइएको हो । गत जेठ ५ गतेको सचिवालय बैठकमा अध्यक्ष ओलीले प्रश्तुत गर्नुभएको कार्यविभाजन सम्बन्धी प्रश्तावमाथि छलफल गरी आज त्यसलाई टुङ्ग्याउने तयारी रहेको छ । बैठकले पारित गरेको कार्यविभाजनलाई अन्तरपार्टी निर्देशन (अपानि) मार्फत मातहतका कमिटी र सम्बन्धित नेताहरूलाई पठाइने एमालेले जनाएको छ ।

१६. अमेरिकामाथि नेपालको रबाफिलो जित

ईशान पाण्डे र रोहितकुमार पौडेलको शतकीय साझेदारीमा नेपालले आइसिसी विश्वकप लिग–२ को त्रिकोणात्मक श्रृंखलाको अन्तिम खेलमा अमेरिकामाथि सहज जित निकालेको छ । कीर्तिपुरमा शुक्रवार भएको खेलमा उत्कृष्ट ब्याटिङ प्रेरणामा नेपालले अमेरिकामाथि १२२ रनको सहज जित निकाल्दै लिग–२ को शिर्ष चार होडमा सम्भावना जीवन्त राखेको छ । घरेलु टोलीको जितमा दुई ब्याटरले अर्धशतक र दुई ब्याटर अर्धशतकनजिक रहे । साथै ईशान र रोहितले ११० रनको बलियो शतकीय साझेदारी महत्वपूर्ण रह्यो । यो जितसँगै २८ खेलबाट पाँचौं स्थानको नेपालले २४ अंक जोड्यो । जुन चौथो स्थानको नेदरल्यान्ड्सभन्दा चार अंकले पछि छ । यद्यपि, डच टोलीले २४ खेल मात्र खेलेको छ । एक महिनाभित्र घरेलु मैदानमा सम्पन्न दुई वटा त्रिकोणात्मक श्रृंखला (आठ खेल) नेपालले ६ खेलको नतिजा आफ्नो बनाउँदै शिर्ष चार होड जीवन्त राखेको छ । 

१७. अस्ट्रिया र हंगेरीबीच युरोपेली संघको ढाँचामा सहकार्य सुदृढ गर्ने सहमति

अस्ट्रिया र हंगेरीले युरोपेली संघ (ईयू) को संरचनाभित्र रहेर द्विपक्षीय सहकार्यलाई थप सुदृढ बनाउन सहमति जनाएका छन् । हंगेरीमा हालै भएको राजनीतिक परिवर्तनले दुई देशबीचको सम्बन्धमा नयाँ अध्याय शुरु भएको दुवै देशका नेताहरूले उल्लेख गरेका छन् । हंगेरीका प्रधानमन्त्री पिटर माग्यारको अस्ट्रिया भ्रमणका क्रममा अस्ट्रियाका चान्सलर क्रिस्चियन स्टकरसँग भएको उच्चस्तरीय भेटवार्तामा यो समझदारी भएको हो । अस्ट्रियन प्रेस एजेन्सी (एपीए) का अनुसार, दुवै पक्षले यसै वर्षको अन्त्यसम्ममा दुई सरकारको संयुक्त बैठक आयोजना गर्ने निर्णय समेत गरेका छन् । संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै चान्सलर स्टकरले अस्ट्रिया र हंगेरीले आपसी चासोका क्षेत्रमा सहकार्यलाई तिब्र रूपमा विस्तार गर्ने र संयुक्त परियोजनाहरू कार्यान्वयनमा ल्याउने लक्ष्य राखेको जानकारी दिए । 

१८. इरानसँग आणविक हतियार हुन नदिने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पको अडान

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले इरानसँग हुनसक्ने कुनैपनि सम्भावित शान्ति सम्झौताका लागि त्यहाँको संवद्र्धित युरेनियम भण्डारमा अमेरिकाको नियन्त्रण हुनुपर्ने प्रश्ताव अघि सार्नुभएको छ । इरानले आणविक हतियार प्राप्त गर्न नसकोस् भन्ने सुनिश्चित गर्न यस्तो शर्त अनिवार्य रहेको उहाँको दाबी छ । राष्ट्रपति ट्रम्पले इरानलाई आणविक हतियार विकास गर्न अनुमति नदिने आफ्नो अडान पुनः दोहो¥याउनुभएको छ ।यसैबीच, अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियोले जारी वार्तामा केही सकारात्मक संकेतहरू देखिएको बताउनुभएको छ । यद्यपि, वार्ताको परिणामलाई लिएर अहिले नै अति आशावादी भइहाल्न नहुनेमा उहाँले जोड दिनुभएको छ ।

१९. क्युवा मामिलामा हस्तक्षेप गर्ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पको उद्घोष

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले क्युवाको सन्दर्भमा आफ्ना पूर्ववर्तीहरूले दशकौँदेखि सोच्दै आएको हस्तक्षेपकारी कदम अब आफूले चाल्ने बताउनुभएको छ । बिहीवार आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै ट्रम्पले क्युबामा परिवर्तन ल्याउन आफू तयार रहेको र यसबाट अमेरिकामा रहेका क्युवाली मूलका नागरिकहरूलाई आफ्नो देश फर्कन र त्यहाँको पुनर्संरचनामा सहयोग गर्न सहज हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । राष्ट्रपति ट्रम्पले भन्नुभयो, ‘विगत ५०–६० वर्षदेखि अन्य राष्ट्रपतिहरूले यस विषयमा केही गर्ने सोच बनाएका थिए, तर अब त्यो काम मैले नै गर्ने देखिएको छ । म यो कदम चाल्न पाउँदा खुशी हुनेछु । हामी क्युवाली–अमेरिकीहरूका लागि बाटो खोल्न चाहन्छौँ, ताकि उनीहरू फर्किएर सहयोग गर्न सकून् ।’
यसैबीच, अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियोले क्युबासँग तत्काल कुनैपनि वार्ता वा सहमतिको सम्भावना न्युन रहेको स्पष्ट पार्नुभयो । वर्तमान परिस्थितिमा क्युवाली सरकारसँग कुटनीतिक सम्झौता हुने ठोस आधार नदेखिएको उहाँको भनाइ छ । 

२०. जापानमा शान्तिवादी संविधान संशोधन गर्ने सरकारको कदमविरुद्ध टोकियोमा हजारौँको प्रदर्शन

जापान सरकारले देशको शान्तिवादी संविधान संशोधन गर्न र सैन्य क्षमता विस्तार गर्न चालेको कदमको विरोधमा मंगलबार साँझ टोकियोमा हजारौँ मानिसले प्रदर्शन गरेका छन् ।क जापानको संसद् भवन (नेसनल डाइट बिल्डिङ) अगाडि भेला भएका प्रदर्शनकारीहरूले प्रधानमन्त्री सानाए ताकाइची नेतृत्वको सरकारले अवलम्बन गरेका पछिल्ला सुरक्षा र रक्षा नीतिहरूको कडा विरोध गरेका हुन् । आयोजककाअनुसार उक्त प्रदर्शनमा करिब १० हजार मानिसको सहभागिता रहेको थियो। प्रदर्शनकारीहरूले सरकारले संविधानको मूल मर्मलाई कमजोर बनाउन खोजेको आरोप लगाउँदै सैन्य विस्तारका योजनाहरू तत्काल रोक्न माग गरेका छन् । प्रदर्शनमा सहभागी युकी होशिनोले जापानी जनताले संविधान संशोधन नचाहेको बताउँदै सरकारलाई आफ्नो निर्णय पुनर्विचार गर्न आग्रह गरिन् । 

२१. दक्षिण चीनको ग्वाङडोङमा भीषण वर्षाः १६ हजारभन्दा बढी मानिस सुरक्षित स्थानमा सारिए

चीनको दक्षिणी प्रान्त ग्वाङडोङमा बुधवारदेखि जारी भीषण वर्षाका कारण १६ हजारभन्दा बढी मानिसलाई सुरक्षित स्थानमा सारिएको छ । प्रान्तीय अधिकारीहरूकाअनुसार बुधवार र बिहीवारको मुसलधारे वर्षाका कारण उत्पन्न बाढीको जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै बिहीवार मध्याह्नसम्म १६ हजारभन्दा बढी नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरिएको हो । वर्षाका कारण प्रान्तका विभिन्न क्षेत्रमा बाढी नियन्त्रणका लागि आपत्कालीन प्रतिकार्य संयन्त्रहरू सक्रिय पारिएका छन् । विशेषगरी याङ्जियाङ, जियाङमेन र झुहाई क्षेत्रमा अत्यधिक वर्षा रेकर्ड गरिएको छ। याङ्जियाङका दुईवटा जलविज्ञान केन्द्रहरूमा १ हजार मिलिमिटरभन्दा बढी वर्षा मापन गरिएको आधिकारिक तथ्याङ्कले देखाएको छ ।

२२. दक्षिण टर्कीएमा भारी वर्षा र बाढीका कारण दुई जनाको मृत्यु

टर्कीको दक्षिणी प्रान्त हातायमा भारी वर्षापछि आएको भीषण बाढी, पहिरो र सडक कटानका कारण दुई जनाको मृत्यु भएको छ । टर्कीको सरकारी समाचार एजेन्सी अनादोलुकाअनुसार बुधवार राति परेको अविरल वर्षाले प्रान्तका विभिन्न क्षेत्रमा भौतिक संरचनामा क्षति पु¥याउनुका साथै जनजीवन प्रभावित तुल्याएको छ । अन्टाक्या जिल्लामा भारी वर्षाका कारण पहाडी भिरालोमा निर्मित एउटा घर भत्किएर सडकमा खस्दा एक जनाको मृत्यु भएको अधिकारीहरूले पुष्टि गरेका छन् । घटनास्थलमा परिचालित स्वास्थ्यकर्मी, अग्निनियन्त्रक, प्रहरी र विपद् व्यवस्थापन टोलीले भग्नावशेषबाट तीन जनालाई जीवितै उद्धार गरेका छन् ।

२३. पोल्याण्डमा थप ५ हजार अमेरिकी सैनिक पठाउने राष्ट्रपति ट्रम्पको घोषणा

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले पोल्याण्डमा थप ५ हजार अमेरिकी सैनिक पठाउने घोषणा गर्नुभएको छ । बिहीवार आफ्नो सामाजिक सञ्जाल ट्रुथ सोसियलमार्फत उहाँले यससम्बन्धी जानकारी दिनुभएको हो । आफूले समर्थन गरेका क्यारोल नावरोकी पोल्याण्डको राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएको र उनीसँगको सुमधुर सम्बन्धका कारण थप सैनिक परिचालन गर्ने निर्णय लिएको राष्ट्रपति ट्रम्पले उल्लेख गर्नुभएको छ । उहाँले भन्नुभयो, ‘राष्ट्रपति नावरोकीको सफल निर्वाचन र उनीसँगको हाम्रो सम्बन्धका आधारमा पोल्याण्डमा थप ५,००० अमेरिकी सैनिक पठाउने घोषणा गर्न पाउँदा म खुशी छु।’

२४. लिबियाली सङ्कटको राजनीतिक समाधानका लागि इजिप्ट, ट्युनिसिया र अल्जेरियाको साझा आह्वान

इजिप्ट, ट्युनिसिया र अल्जेरियाले लिबियामा जारी दीर्घकालीन राजनीतिक सङ्कट समाधानका लागि विदेशी हस्तक्षेपमुक्त र लिबियाली जनताकै नेतृत्वमा राजनीतिक निकास खोजिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । बिहीवार इजिप्टको राजधानी कायरोमा सम्पन्न तीन देशका विदेशमन्त्रीहरूको बैठकले लिबियाको अस्थिरता अन्त्यका लागि यस्तो आह्वान गरेको हो । बैठकपछि जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको अग्रसरतामा सुरु गरिएको राजनीतिक प्रक्रियालाई अगाडि बढाउँदै लिबियाका राज्य संयन्त्रहरूलाई एकीकृत गर्न र जतिसक्दो चाँडो राष्ट्रपति तथा संसदीय निर्वाचन सम्पन्न गर्न आग्रह गरिएको छ । ती देशका शीर्ष कूटनीतिज्ञहरूले लिबियाको कुनैपनि राजनीतिक प्रक्रिया लिबियालीहरूकै नेतृत्वमा हुनुपर्ने र यसमा सबै पक्षको समावेशिता एवं सहमति अनिवार्य रहेको कुरामा विशेष जोड दिएका छन् । 

२५. अपराध अनुसन्धान प्रणालीलाई आधुनिक र वैज्ञानिक शैलीमा रुपान्तरण गर्न आवश्यकः प्रहरी महानिरीक्षक कार्की

प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीले अपराध अनुसन्धान प्रणालीलाई आधुनिक र वैज्ञानिक शैलीमा रुपान्तरण गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ । शुक्रवार सिंहदरबारमा बसेको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले हिरासतको अवस्था दयनीय रहेको स्वीकार गर्दै भेन्टिलेसन हटाउने तथा उजुरी प्रणालीलाई प्रविधिमैत्री बनाउन आफूहरु क्रियाशील रहेको पनि बताउनु भयो । उहाँले गत भदौ अन्तिम साताको जेनजी पुस्ताको आन्दोलनको क्रममा फरार भएका साढे १४ हजार कैदीबन्दी मध्ये अझै चार हजार कैदीबन्दी फरार रहेको जानकारी समेत गराउनु भयो । फरार कैदीबन्दीको खोजी कार्य जारी रहेको समेत कार्कीले जानकारी दिनुभयो । 

२६. दर्ताबिनै सञ्चालन भइरहेका राइड शेयरिङ एपमाथि सरकारको निगरानी

सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा.विक्रम तिमिल्सिनाले मन्त्रालयअन्तर्गतका सबै कानूनहरुलाई समयानुकूल बनाउने गरी गृहकार्य भइरहेको बताउनुभएको छ । शुक्रवार सिंहदरबारमा बसेको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री तिमिल्सिनाले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले खरिद प्रक्रियालाई समेत सरलीकृत गर्नेगरी काम अघि बढेको बताउनु भयो । उहाँले दर्ताविनै सञ्चालन भइरहेका ड्राइभिङ तथा राइड–शेयरिङ एपमाथि सरकारले निगरानी गरिरहेको समेत बताउनुभयो । सबै प्रकारका सवारी साधनलाई एपमार्फत व्यवस्थित रुपमा सञ्चालन गर्ने विषयमा समेत अध्ययन भइरहेको मन्त्री तिमिल्सिनाले जानकारी दिनुभयो । उहाँले नेपालको डिजिटल ट्रान्सफर्मेशनलाई तिब्र बनाउन स्टार्टअप कम्पनीहरूको विकास आवश्यक रहेको पनि बताउनु भयो ।

२७. प्रहरी हिरासतमा रहेका कैदीबन्दीहरुको मानव अधिकार स्थिति बुझ्न संसदीय उपसमिति गठन गरिने

प्रहरी हिरासतमा रहेका कैदीबन्दीहरुको मानव अधिकार स्थिति अध्ययन गर्न छुट्टाछुट्टै उपसमिति गठन हुने भएका छन् । शुक्रवार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधि सभाको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले उपसमिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो । समितिको बैठकले प्रहरी हिरासतमा रहेका कैदीबन्दीहरुको मानव अधिकार स्थिति बुझ्न संसदीय उपसमिति गठन गर्ने निर्णय गरेको समिति सभापति समीक्षा बास्कोटाले बताउनु भयो ।  साथै बालसुधार केन्द्रको अवस्थाको अध्ययन गर्न पनि उपसमिति गठन हुने बताउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘प्रहरी हिरासतमा रहेका कैदीबन्दीहरुको मानव अधिकार स्थिति बुझ्न संसदीय उपसमिति गठन गर्छौँ । बालसुधार केन्द्रहरुको अध्ययन गर्नको लागि पनि समिति गठन गर्नुपर्छ । यो उपसमितिमा बस्न चाहाने माननीयहरुले नाम टिपाइदिनुहोला ।’

२८. रवि लामिछानेलाई रास्वपा सांसदहरुले सोधे– सुकुम्बासी व्यवस्थापनको नाममा मनपरी भयो, पार्टीको धारणा के हो ?

सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)की सांसद इन्दिरा राना मगरले पार्टी सभापति रवि लामिछानेलाई सुकुम्बासी बस्ती व्यवस्थापनको विषयमा पार्टीको औपचारिक धारणा के हो ? भन्दै प्रश्न गर्नुभएको छ । शुक्रवार सिंहदरबारस्थित संसदीय दलको पार्टी सभापति लामिछानेले कोशी प्रदेशका सांसदहरुसँग छलफल गर्नुभएको छ । उक्त छलफल सांसद राना मगरले सुकुम्बासी बस्ती हटाउने सरकारको कार्यबारे पार्टीको स्पष्ट धारणा आउनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले छलफलपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै स्थानीय तहहरूले सुकुम्बासी व्यवस्थापनको नाममा मनपरी ढंगले काम गरिरहेको भन्दै पार्टीको धारणा बुझ्न चाहेको बताउनु भयो । उहाँले केन्द्रीय सरकारको निर्देशन भएको भन्दै झापाका स्थानीय तहले सुकुम्बासी बस्ती हटाउन भन्दै सूचना जारी गरिरहेको भन्दै आपत्ति समेत जनाउनु भयो ।

२९. राज्य व्यवस्था समितिमा सञ्चारकर्मीलाई निषेध गरिएकोप्रति काँग्रेसको आपत्ति

प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा सञ्चारकर्मीहरूलाई प्रवेश नदिएको विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले आपत्ति जनाएको छ । शुक्रवार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकमा विस्थापित सुकुम्बासी होल्डिङ सेन्टर (नेपाल रेडक्रस सोसाइटी बनेपा)को स्थलगत अनुगमनसम्बन्धी छलफल भएको थियो । उक्त छलफलमा सञ्चारकर्मीलाई प्रवेश निषेध गरिएकोप्रति काँग्रेसले आपत्ति जनाएको हो । सिंहदरबारमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै समिति सदस्य समेत रहनुभएका नेपाली काँग्रेसका सांसद अुर्जननरसिंह केसीले बैठकमा मिडियालाई प्रवेश निषेध गर्नु पारदर्शिताविपरीत भएको बताउनु भयो । उहाँले लोकतान्त्रिक अभ्यासको महत्वपूर्ण अंगलाई बैठकमा सहभागि नगराउनु एकदमै आपत्तिजनक विषय भएको भन्दै अब बस्ने समितिको बैठकमा यो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक उठाउने बताउनु भयो । 

३०. सरकारी संस्थाहरूलाई पूर्णरुपमा प्रविधिमैत्री बनाउनुपर्नेमा सांसदहरुको जोड

प्रतिनिधि सभाका सांसदहरुले मुलुकमा सुशासन कायम गर्न सूचना प्रविधि महत्वपूर्ण हुने भन्दै सबै सरकारी संस्थाहरूलाई पूर्ण रुपमा प्रविधिमैत्री बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । शुक्रवार सिंहदरबारमा बसेको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा बोल्दै उनीहरुले यस्तो धारणा राखेका हुन् । सरकारले कागजी प्रक्रियालाई विस्थापित हुनेगरी काम गर्नुपर्ने उनीहरुको भनाइ छ । बैठकमा बोल्दै सांसद महावीर पुनले सरकारले सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई अपेक्षित प्राथमिकता दिन नसकेको टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले आम नागरिकले अनुभव गर्नेगरी सरकारले प्रविधि क्षेत्रमा काम गर्न नखोजेको टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले आफू स्वयं प्रविधिसम्बन्धी समस्याबाट प्रभावित भएको उल्लेख गर्दै सरकारलाई यसतर्फ गम्भीर बन्न आग्रह गर्नुभयो । 

३१. महिला मन्त्रालयको बजेट बढाउन सरकारलाई सत्तारुढ दलका सांसदहरुको दबाब

प्रतिनिधि सभाका सांसदहरुले महिला, बालबालिका, लंैगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको बजेट बृद्धि गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । शुक्रवार संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको महिला तथा सामाजिक मामिला समितिको बैठकमा बोल्दै सांसदहरुले उक्त माग गर्नुभएको हो । सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदहरु रिमा विश्वकर्मा, शोभा खनाललगायतका सांसदहरुले महिला मन्त्रालयको क्षेत्राधिकार बढेकाले भन्दै सोहही अनुरुप आगामी आर्थिक वर्षमा बजेट बढाउन पनि सरकारलाई सचेत गराउनु भयो । सांसद विश्वकर्माले ५१ प्रतिशत जनसंख्या ओगटेको जिम्मेवारी पाएको महिला मन्त्रालयमा कूल बजेटको एक प्रतिशत पनि बजेट नहुनु दुखद भएको टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले महिला हिंसालगायतका घटना बढेकाले पनि सरकारले सो मन्त्रालयको बजेट वृद्धि गर्न आवश्यक रहेको स्पष्ट पार्नुभयो । 

३२. महिला मन्त्रालयले पहुँचमुखि सबै अनुदान खारेज गरेको छः मन्त्री बादी

महिला, बालबालिका, लंैगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षामन्त्री सीता बादीले आफनो मन्त्रालयले पहुँचमुखि सबै अनुदान खारेज गरेको बताउनुभएको छ । शुक्रवार संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको महिला तथा सामाजिक मामिला समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले सो कुरा खुलासा गर्नुभएको हो । पहुँच र प्रभावका आधारमा महिला, बालबालिका, लंैगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा अनुदान विगतमा दिने गरिएकाले यसलाई हटाउने निर्णय गर्नु परेको मन्त्री बादीको स्पष्टिकरण थियो । मन्त्री वादीले काम गर्ने दायरा व्यापक भएपनि आफनो मन्त्रालयमा स्रोत र साधनको सीमितता नै स्थायी चुनौतिको रुपमा खडा भएको पनि तथ्य पनि स्मरण गराउनु भयो । उहाँले सीमित स्रोत र साधनका कारण महिलाले अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न नसकेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो ।

३३. राष्ट्रिय सभाबाट अभौतिक साँस्कृतिक सम्पदा (संंरक्षण) विधेयक, २०८१ पारित

राष्ट्रिय सभाबाट अभौतिक साँस्कृतिक सम्पदा (संंरक्षण) विधेयक, २०८१ पारित भएको छ । शुक्रवार बसेको राष्ट्रिय सभामा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री खडकराज पौडेलले उक्त विधेयक पारित गर्नका लागि पेश गर्नुभएको प्रश्ताव सर्वसम्मतिले पारित भएको हो । राष्ट्रिय सभाको अर्को बैठक आगामी जेठ १३ गते बुधवा अपरान्ह १ बजेर १५ मिनेटमा बस्नेगरी बोलाइएको छ । 

३४. संसदले खोजीरहँदा पनि हाम्रा प्रधानमन्त्री चुपचाप हुनुहुन्छः कृष्णबहादुर रोकाय

नेपाली काँग्रेसका राष्ट्रिय सभाका प्रमुख सचेतक कृष्णबहादुर रोकायले संघीय संसदमा खोजी भईरहँदा पनि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहको चुपचाप बसेको भन्दै आपत्ति जनाउनुभएको छ । शुक्रवार राष्ट्रिय सभा बैठकमा आकस्मिक समय लिएर बोल्दै उहाँले प्रधानमन्त्री साहले नबोलेर नै देशलाई चमत्कारिक रुपमा बदल्ने अठोट लिएको भन्दै कटाक्ष समेत गर्नुभयो । संसदमा खोज्दा पनि प्रधानमन्त्री चुपचाप रहनु भएकोमा प्रमुख सचेतक रोकायको असन्तुष्टि थियो । उहाँले प्रधानमन्त्री साहले बोल्ने फुर्सद नै नभएको जस्तो गरेको टिप्पणी समेत गर्नुभयो । प्रमुख सचेतक रोकायले भन्नुभयो,‘हाम्रो देशका सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्युलाई बोल्ने पनि फुर्सद छैन ।

३५. सरकारप्रति आक्रोशित हुुँदै राष्ट्रियसभाका सांसदहरुले भनेः पीडित नागरिकको तत्काल उचित व्यवस्थापन गरियोस्

राष्ट्रिय सभाका सांसदहरुले सरकारले सुकुम्बासीलगायतका नागरिकलाई पीडा दिएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । सांसद मनरुपा शर्माले सुकुम्बासी बस्तीबाट उठिवास भएका बालबच्चा, ज्येष्ठ नागरिक, सुत्केरी महिला, अपांगता भएका व्यक्तिहरुलाई तत्काल व्यवस्थित बसोवासको व्यवस्था गर्न माग गर्नुभयो । उहाँले मानसिक रुपमा विक्षिप्त भएका सुकुम्बासी बस्ती नागरिकहरुलाई तत्काल मनोसामाजिक परामर्शको व्यवस्था गर्न पनि सरकारलाई सचेत गराउनु भयो । सांसद शर्माले भन्नुभयो,‘सुकुम्बासीहरुलाई होल्डिङ सेन्टरमा लगेर राखिएको छ । बच्चा, ज्येष्ठ नागरिक, सुत्केरी महिलाहरुलाई मानसिक पीडा परिरहेको छ । उहाँहरुलाई काउन्सिलिङको आवश्यक्ता परिरहेको छ । 

३६. सरकारलाई नेकपा सांसद राई भन्नु भयो, गरिव र निमुखालाई पनि बाँच्न देऊ

नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) की राष्ट्रिय सभा सांसद जयन्तिदेवी राईले गरिव निमुखा जनतालाई पीडा दिने काम नगर्न सरकारलाई सचेत गराउनुभएको छ । शुक्रवार राष्ट्रिय सभा बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै उहाँले सुकुम्बासी बस्तीमा सरकारले अतिपीडा दिएको उल्लेख गर्दै उनीहरुको बाँच्न पाउने अधिकार हनन नगर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको हो । सरकारले गरिव र निमुखा नागरिकलाई बाँच्न पाउने अधिकार समेत हनन गरेको सांसद राईको आरोप थियो । उहाँले सुकुम्बासी बस्तीबाट विस्ताथित भएकाहरुको ज्यान जान अवस्था बढदै गएकाले सरकारले उनीहरुका लागि गाँस,बासको व्यवस्था तत्काल मिलाउनुपर्ने बताउनु भयो । सांसद राईले भन्नुभयो,‘सरकार गरिव निमुखलाई पनि बाच्न देउ । तपाईसँग धेरै जनताले ठूलो अपेक्षा राखेको छ । यो दूर्दशा हेर्नका लागि होइन तपाईको सरकार । 

३७. सरकारले सांसदहरुले उठान गरेका जनसरोकारका विषयहरुको तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्छः प्रेमप्रसाद दंगाल

नेकपा (एमाले)का राष्ट्रिय सभा संसदीय दलका नेता प्रेमप्रसाद ढंगालले सांसदहरुले संसदमा उठाएका जनसरोकारका विषय तत्काल सम्बोधन गर्न सरकारसँग माग गर्नुभएको छ । शुक्रबार राष्ट्रिय सभा बैठकमा बोल्दै उहाँले सो माग गर्नुभएको हो । नेता दंगालले संसद बैठकमा सांसदहरुले गरेका प्रश्नको जवाफ संसदमा आएर नदिएको भन्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरुप्रति आक्रोश पनि व्यक्त गर्नुभयो । सरकारले हालसम्म पनि सांसदहरुले उठाएका विषयहरुलाई सम्बोधन नगरे बेवारिसे अवस्थामा राखेको उहाँको जिकिर थियो । नेता दंगालले सांसदहरुले राखेका जनताको काम कार्यान्वयनमा केन्द्रित हुन पनि सरकारलाई सचेत गराउनु भयो ।  

३८. ‘बाध्यात्मक व्यवस्था कार्यान्वयन नहुँदा देशका ३१ हजारभन्दा बढी आयोजनाहरू ‘रुग्ण’ हुने खतरा’

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष निकोलस पाण्डेले सार्वजनिक खरिद ऐनमा भएको बाध्यात्मक व्यवस्था कार्यान्वयन नहुँदा देशका ३१ हजारभन्दा बढी आयोजनाहरू ‘रुग्ण’ हुने अवस्थामा पुगेको बताउनुभएको छ । प्रतिनिधि सभाको पूर्वाधार विकास समितिमा बोल्दै महासंघका अध्यक्ष पाण्डेले मूल्य समायोजन नभएका हजारौँ आयोजना रुग्ण हुने स्थिति आएको बताउनु भयो । उहाँले  निर्माण क्षेत्र धराशयी हुन लागेकाले यसले समग्र अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पार्ने चेतावनी दिनुभएको छ । अध्यक्ष पाण्डेकाअनुसार सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५५ ले निर्माण सामग्रीको मूल्य १० प्रतिशतभन्दा बढीले घटबढ भएमा मूल्य समायोजन गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरेको छ । 

३९. उद्योग वाणिज्य महासंघ चुनावः वरिष्ठ उपाध्यक्षमा दुई जना भिड्ने

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको वरिष्ठ उपाध्यक्षमा दुई जना भिड्ने भएका छन् । वरिष्ठ उपाध्यक्षमा रामचन्द्र संघाई, सुरकृष्ण वैद्य भिड्ने भएका हुन् । यसअघि हेमराज ढकालले उम्मेद्वारी दिएपनि उनले संघाईलाई समर्थन गर्दै फिर्ता लिएका छन् । रामचन्द्र संघाईको प्रश्तावक ईश्वर जिसी छन् र समर्थक अभिज्ञा मल्ल रहेका छन् । सुरकृष्ण वैद्यका प्रश्तावक कृष्णप्रसाद शर्मा तथा समर्थक रविन पुरी रहेका छन् । त्यसैगरी, कोषाध्यक्ष पदका लागि मनिषलाल प्रधान र अम्बिकाप्रसाद पौडेलले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् । मनीषलाल प्रधानका प्रश्तावक दिलसुन्दर श्रेष्ठ र समर्थक नानीराज घिमिरे रहेका छन् । 

४०. एक दर्जन बढी स्थानीय तहले २०७५÷७६ देखिकै लेखापरीक्षण गराएका छैनन्ः महालेखा परीक्षक राया

महालेखा परीक्षक तोयम रायाले १५–१६ वटा स्थानीय तहहरूले आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ देखिकै लेखापरीक्षण नगराएको बताउनुभएको छ । शुक्रवार सार्वजनिक लेखा समितिमा भएको छलफलमा उहाँले एकदर्जन बढी स्थानीय तहहरु अझै पनि जिम्मेवार बन्न नसकेको बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार उनीहरुले लामोसमय लेखापरीक्षण नगराउदा परदर्शीता र सुशासनमाथि प्रश्न उठेको छ । यसबारे महालेखाको हालैको प्रतिवेदनमा समेत प्रश्न उठाइएको बताउनु भयो । उहाँले राजश्व वक्यौता ठूलो देखिनुको कारण कर निर्धारण भइसकेर पनि उठ्न बाँकी रहेको र कतिपय विषयहरू अदालतमा विचाराधीन रहेका कारण असुलीमा ढिलाइ भएको बताउनु भयो । 

४१. निर्माण क्षेत्रमा देखिएको मूल्यवृद्धि इतिहासकै ठूलो होः पूर्वाधारमन्त्री लम्साल

पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले निर्माण क्षेत्रमा हाल देखिएको मूल्यवृद्धि नेपालको इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो रहेको बताउनुभएको छ । प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री लम्सालले यो मूल्यवृद्धिको संकटले निर्माण क्षेत्र र राज्यको अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पारेको बताउनुभएको हो । मन्त्री लम्सालले निर्माण सामग्री र इन्धनमा भएको अस्वाभाविक मूल्यवृद्धिका कारण पूर्वाधार मन्त्रालयको बजेट ठूलो दबाबमा रहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँकाअनुसार करिव २० दिन अगाडिसम्मको तथ्यांक हेर्दा पूर्वाधार मन्त्रालयको बजेट सीमाभन्दा करिव ३७ अर्ब रुपैयाँले घाटामा गइसकेको थियो । विशेषगरी डिजेलको मूल्य वृद्धिले निर्माण क्षेत्रलाई नराम्ररी थला पारेको उहाँको भनाइ छ ।

४२. नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको वरिष्ठ उपाध्यक्षमा वैद्य निर्वाचित

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) को वरिष्ठ उपाध्यक्षमा सुरकृष्ण वैद्य निर्वाचित हुनुभएको छ । आज भएको निर्वाचनबाट उहाँ निर्वाचित हुनुभएको हो । महासंघको निर्वाचन समितिले सार्वजनिक गरेको मत परिणामअनुसार वैद्यले ५६ मत प्राप्त गर्दै विजय हासिल गर्नुभयो । उहाँका प्रतिष्पर्धी रामचन्द्र सांघईले ३० मत प्राप्त गर्नुभयो । त्यसैगरी, महासंघको कोषाध्यक्ष पदमा मनिषलाल प्रधान विजयी हुनुभयो । प्रधानले ६१ मत प्राप्त गर्दा उहाँका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी अम्बिकाप्रसाद पौडेलले २५ मत प्राप्त गर्नुभयो ।

४३. महालेखा परीक्षकको रिपोर्टमाथि सांसदहरुले उठाए प्रश्न

संघीय संसदको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा सांसदहरूले महालेखा परीक्षक कार्यालयको हालैको प्रतिवेदनमाथि प्रश्न उठाउनुभएको छ । 
सांसदहरुले लेखापरिक्षकको कार्यशैली र अडिट प्रणालीको प्रभावकारितामाथि समेत गम्भीर प्रश्न उठाउनु भयो । उहाँहरुले देशमा बेरुजु र भ्रष्टाचार बढ्दै गएको तर महालेखाको प्रतिवेदनले त्यसलाई रोक्न नसकेको भन्दै लेखापरिक्षकमाथि नै प्रश्न उठाउनुभएको हो ।  रास्वपाकै सांसद गणेश पराजुलीले ठूला परियोजनामा हुने अनियमितता अडिटले ठम्याउन नसकेको बताउनु भयो । उहाँले पोखरा र गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलतर्फ लक्षित गर्दै संसदीय समितिले अध्ययन गर्दा पोखरामा १० अर्ब र गौतमबुद्धमा १३ अर्ब अनियमितता देखिने, तर महालेखाको प्रतिवेदनमा यो किन स्पष्ट देखिएन ? भनेर प्रश्न उठाउनु भयो ।

४४. विकास निर्माणमा देखिएका अवरोध हटाउन सरकारलाई निर्देशन

प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिले विकास निर्माणमा देखिएका अवरोध हटाउन र मूल्यवृद्धिको समस्या सम्बोधन गर्न सरकारलाइ निर्देशन दिएको छ । शुक्रवार उर्जामन्त्री, पूर्वाधारमन्त्रीसहित सरोकारवालसँगको छलफल पछि समितिका सभापति आशिष गजुरेलले बैठकका निर्णयहरू सुनाउँदै सार्वजनिक पूर्वाधारका आयोजनाहरूमा देखिएका जटिलता तत्काल पहिचान गरी नागरिकलाई राहत हुने गरी काम गर्न निर्देशन दिनुभएको हो । उहाँकाअनुसार मूल्यवृद्धिका कारण निर्माण व्यवसायीहरूले काम अगाडि बढाउन नसक्दा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमै गम्भीर असर पर्नसक्छ, त्यसैले समितिले यसको तत्काल समाधान खोज्न पूर्वाधार मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । विश्वको पूर्वी भेग (युक्रेन–रुस) मा जारी युद्धका कारण इन्धन, बिटुमिन लगायतका अत्यावश्यक निर्माण सामग्रीको मूल्यमा अत्यधिक वृद्धि भएको र यसले नेपालका विकास आयोजनाहरू ठप्प हुने अवस्थामा पुगेको समितिको निष्कर्ष छ ।

४५. समयमै काम नहुँदा विकास निर्माण महँगो भयोः ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठ

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले विकास निर्माणमा हुने ढिलासुस्तीका कारण परियोजनाहरूको लागत अस्वाभाविक रूपमा बढ्दै गएको बताउनुभएको छ । शुक्रवार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री श्रेष्ठले समयमै काम नसकिने प्रवृत्तिका कारण विकास महँगो मात्र नभई लगानीकै सान्दर्भिकतामाथि पनि प्रश्न उठ्ने अवस्था आएको बताउनु भयो । मन्त्री श्रेष्ठकाअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय कारणले हुने मुद्रास्फीतिसँगै आन्तरिक ढिलासुस्तीले विकासको लागत बढाए छ । जुन मूल्यमा पहिले नै काम भइसक्नुपर्ने थियो, त्यो नहुँदा अहिले महँगोतर्फ जानुपरेको छ । विशेषगरी जलविद्युत क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको लगानी यसरी नै महँगो हुँदै जाने हो भने एउटा बिन्दुमा पुगेर यो लगानी सान्दर्भिक कि असान्दर्भिक भन्ने ठूलो बहस सिर्जना भएको छ ।

४६. स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको पुनर्संरचना बजेटबाटै गर्छौंः अर्थमन्त्री वाग्ले

अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबाट स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमको पुनर्संरचना हुने बताउनुभएको छ । राष्ट्रिय सभाअन्तर्गत विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले वर्तमान मोडालिटीमा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम दिगो बन्न नसकेको बताउँदै यसलाई पुनर्संरचना गरेर अघि बढाउने गरी तयारी भइरहेको बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार गत वर्ष स्वास्थ्य बिमाका लागि १० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको भएपनि २५–३० अर्ब रुपैयाँसम्मको खर्च दाबी आएको र भुक्तानी दिन कठिन भएको छ । निजी अस्पतालहरूमा अनावश्यक परीक्षण र दुरुपयोग बढेको भन्दै उनले कार्यक्रमलाई ‘राइट साइज’ गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको बताउनु भयो ।  –न्युज एजेन्सी नेपाल