१. हाम्रो बसोवास अवैध भए, हामीले दिएको मतबाट बनेको सरकार पनि अवैध होः अव्यवस्थित बसोबासी

बुटवलका भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूले आफ्नो थातथलोबाट विस्थापित नगर्न र भूमिको अधिकार सुनिश्चित गर्न माग गर्दै विरोध प्रदर्शन गरेका छन् । ‘विस्थापित होइन, स्थापित गर’ भन्ने नाराका साथ संगठित भएका उनीहरूले स्थानीय तथा संघीय सरकारविरुद्ध चर्को नाराबाजी गर्दै प्रदर्शन गरेका हुन् । प्रदर्शनकारीहरूले ‘स्थानीय सरकारलाई भूमि अधिकार प्रत्यायोजन गर’, ‘डोजर आतंक बन्द गर’, ‘हामीलाई ध्वंश होइन, बाँच्ने अधिकार चाहियो’, र ‘घर उजाड होइन, अधिकार सुनिश्चित गर’ जस्ता मागहरू लेखिएका प्लेकार्डहरू प्रदर्शन गरेका थिए । निर्वाचनका समयमा राजनीतिक दलहरूले लालपूर्जा वितरण गर्ने आश्वासन दिएर मत लिएको तर सत्तामा पुगेपछि उल्टै सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाएर आतंक सिर्जना गरेको आरोप उनीहरको छ । आफूहरुको बसोवास अवैध हो भने आफूहरुको मतबाट बनेको सरकार पनि अवैध हुनुपर्ने उनीहरुको तर्क छ । 

२. सञ्चारकर्मीलाई समाचार संकलनमा किन रोक लगाइयो ? मन्त्रीको जवाफ–‘पत्रकारका पनि सीमा हुन्छन्’

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले मिडियालाई रोक्न नभई व्यवस्थित गर्न खोजेको बताउनुभएको छ । बिहीवार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदहरुसँगको बजेटबारे छलफलपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले निजी मिडियाले विज्ञापन पाइरहेको दाबी गर्दै यसलाई थप पारदर्शी र कानूनसम्मत बनाइने उल्लेख गर्नुभयो । सञ्चारकर्मीहरूलाई विभिन्न स्थानमा समाचार संकलनमा किन रोक लगाइयो ? भन्ने प्रश्नमा मन्त्रीले नागरिक, मन्त्री र पत्रकार सबैका आफ्नै सीमा हुने बताउनु भयो । कीर्तिपुरस्थित होल्डिङ सेन्टरमा पत्रकारलाई प्रवेश निषेध गरिएको प्रसङ्गमा उहाँले होल्डिङ सेन्टरमा बस्ने व्यक्तिहरूको व्यक्तिगत गोपनीयता, सुरक्षा र संवेदनशीलतालाई ध्यान दिनुपर्ने बताउनु भयो । सबैले आफ्नो पेसागत मर्यादा र सीमाभित्र रहेर काम गर्नुपर्ने बताउनु भयो । 
उहाँले भन्नुभयो, ‘सरकारी विज्ञापनको पैसा लक्षित वर्गसम्म पुगेको छ कि छैन र त्यसको कतै दुरुपयोग त भइरहेको छैन भन्नेमा सरकार सचेत छ । हामी समग्र मिडिया क्षेत्रलाई कसरी दिगो र मर्यादित बनाउने भन्नेमा केन्द्रित छौँ । होल्डिङ सेन्टरमा बस्ने व्यक्तिहरूको व्यक्तिगत गोपनीयता, सुरक्षा र संवेदनशीलतालाई ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । सबैले आफ्नो पेशागत मर्यादा र सीमाभित्र रहेर काम गर्नुपर्छ । आजको युगमा डिजिटल पहुँच भनेको मानव अधिकार हो । यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिँदै मन्त्रालयले देशभर दूरसञ्चारको पहुँच पु¥याउने गरी तयारी गरिसकेको छ ।’

३. संघीय संसदका सदस्यहरूको बायोमेट्रिक विवरण संकलन

संघीय संसदका सदस्यहरूको बायोमेट्रिक विवरण संकलन शुरु गरिएको छ । आगामी संसद अधिवेशनको पूर्वसन्ध्यामा संसदको प्रणालीलाई थप आधुनिक र व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यले विवरण संकलन शुरु गरिएको हो । सचिवालयकाअनुसार संसद सदस्यहरूको व्यक्तिगत विवरण, फोटो र औँलाको छाप (फिंगरप्रिन्ट) संकलन भइरहेको छ । यसले संसदको उपस्थिति प्रणालीलाई डिजिटल बनाउन र सदस्यहरूको परिचय पत्रलाई थप सुरक्षित बनाउन सहयोग पुग्नेछ । सचिवालयले यसका लागि छुट्टै कक्षमा प्राविधिक टोली खटाएको छ । सचिवालयले संकलन गरिएका सबै विवरणहरू अत्याधुनिक प्रणालीमा सुरक्षित रहने सुनिश्चित गरेको छ । 

४. लोकतन्त्रको सुदृढीकरणका लागि मर्यादित र जिम्मेवार पत्रकारिता आवश्यकः राष्ट्रपति पौडेल

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मुलुकमा लोकतन्त्रको सुदृढीकरण र नागरिकको सुसूचित हुने अधिकारको रक्षाका लागि मर्यादित एवं जिम्मेवार पत्रकारिता अपरिहार्य रहेको बताउनुभएको छ । राष्ट्रिय पत्रकारिता दिवसका अवसरमा आयोजित विशेष समारोहलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले यस्तो धारणा व्यक्त गर्नुभएको हो । वि.सं. १९५८ मा गोरखापत्रको प्रकाशन शुरु भएको ऐतिहासिक दिन वैशाख २४ गतेलाई स्मरण गर्दै राष्ट्रपतिले देशभरका सञ्चारकर्मीहरूमा शुभकामना व्यक्त गर्नुभयो । सो अवसरमा उहाँले ‘वरिष्ठ पत्रकार सम्मान’ तथा ‘राष्ट्रिय पत्रकारिता पुरस्कार’ बाट पुरस्कृत पत्रकारहरूलाई सम्मान गर्दै उनीहरूको योगदानको उच्च प्रशंसा गर्नुभयो । अग्रजहरूको साधनाले नयाँ पुस्तालाई व्यावसायिक निष्ठा र सत्यको मार्गमा लाग्न सधैँ उत्प्रेरित गर्ने विश्वास उहाँले व्यक्त गर्नुभयो । नेपालको राजनीतिक, सामाजिक र सांस्कृतिक परिवर्तनमा पत्रकारिता जगतले खेलेको भुमिका उल्लेखनीय रहेको बताउनु भयो । 

५. राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीति, २०८२’ तर्जुमा प्रक्रिया शुरुः सीमापार तथ्याङ्क आदानप्रदान र स्थानीयकरणमा विज्ञको जोड

सरकारले बदलिँदो वातावरणीय चुनौती र जलवायु परिवर्तनका बढ्दो प्रभावलाई सम्बोधन गर्न नयाँ ‘राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीति, २०८२’ तर्जुमा गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । यसअघिको ‘जलवायु परिवर्तन नीति, २०७६’ बाट प्राप्त भएका सिकाइ र अनुभवलाई आधार मान्दै समयसापेक्ष नीति निर्माणका लागि प्रक्रिया अघि बढाएको हो । छलफलका क्रममा सहभागी विज्ञ तथा सरोकारवालाहरूले जलवायुजन्य प्रकोपको प्रभावकारी व्यवस्थापनका लागि केन्द्रिय स्तरमा ‘क्लाइमेट हाजार्ड इन्फर्मेसन सिस्टम’ (जलवायुजन्य जोखिम सूचना प्रणाली) निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । बहुप्रकोपीय पूर्वसूचना प्रणालीलाई थप सुदृढ बनाउन क्षेत्रीय तथा बहुदेशीय स्तरमा तथ्याङ्क आदानप्रदानका लागि ‘ट्रान्स–बाउन्ड्री डाटा डिप्लोमेसी’ मार्फत आवश्यक पहल गर्नुपर्ने सुझाव नीतिमा समावेश गर्न प्रश्ताव गरिएको छ । 

६. रातो मत्स्येन्द्रनाथको रथ असार ३ गते जावलाखेल तानिने

वर्षा र सहकालका देवता रातो मत्स्येन्द्रनाथको रथ आगामी असार ३ गते जावलाखेलतर्फ प्रस्थान गर्ने भएको छ । ज्योतिषी महेश मङ्गल जोशीले मत्स्येन्द्रनाथको ‘पश्चिम यात्रा’ का लागि असार ३ गते तृतीया तिथिको शुभ साइत तय भएको जानकारी दिनुभएको हो । हाल ललितपुरको लगनखेलस्थित थटीटोलमा रहेको रथलाई सोही दिनको साइतमा जावलाखेल पु¥याइनेछ । परम्परागत विधिअनुसार ज्योतिषी जोशीले साइत हेरेर मत्स्येन्द्रनाथलाई जावलाखेल लैजाने मिति सुनिश्चित गर्नुभएको हो । जावलाखेल पुगेको चौथो दिनमा ऐतिहासिक भोटो देखाउने जात्रा सम्पन्न हुने प्रचलन रहेको छ । –न्युज एजेन्सी नेपाल

७. युवा संघले टेन के रन गर्ने

राष्ट्रिय युवा संघ नेपालको आयोजनामा आगामी जेठ १ गते पुरुष १० किमी एनवाइएफएन रन हुने भएको छ । संघको ३७ औं स्थापना दिवसको उपलक्ष्यमा युवा संघले पुरुष १० किमी एनवाइएफएन रन आयोजना गर्न लागेको हो । बिहीवार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमार्पmत युवा संघले प्रतियोगिताबारे जानकारी दियो । युवा संघले पहिलोपल्ट दौड आयोजना गर्न लागेको  संघका अध्यक्ष महाराज गुरुङले जानकारी दिए । अर्को वर्षदेखि महिला खेलाडीको विधा पनि समावेश गरिने भएको । दौड दशरथ रंगशाला त्रिपुरेश्वरबाट शुरु हुनेछ । तीनकुने फन्को मार्दै पुनः रंगशालामा पुगेर टुंगिनेछ । आयोजक राष्ट्रिय युवा संघ नेपालका अध्यक्ष गुरुङले प्रतियोगितामा पाँच सय देखि हजार जनाको सहभागिता रहने आशा व्यक्त गरेका छन् । 

८. बाढी–पहिरोका कारण उद्योग र व्यापारमा परेको असरप्रति सांसद विदुषी राणाको ध्यानाकर्षण

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद विदुषी राणाले बाढी–पहिरोजस्ता प्राकृतिक विपत्तिका कारण मुलुकको उद्योग र व्यापार क्षेत्रमा गम्भीर असर परिरहेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ । सरोकारवाला मन्त्रालयहरूसँगको छलफलमा उहाँले पूर्वाधार अवरोधका कारण आर्थिक क्षेत्रले भोग्नुपरेका समस्या र पर्यटन विकासका सम्भावनाबारे आफ्ना सुझावहरू दिनुभएको हो । सांसद राणाले बाढी–पहिरोका कारण सडक सञ्जाल विच्छेद हुँदा कच्चा पदार्थ ढुवानीमा समस्या उत्पन्न भई उद्योगहरू बन्द हुने स्थिति आएको बताउनु भयो । उहाँले सडक अवरोधलाई ‘रेड अलर्ट’ मा राखेर नेपाली सेना र नेपाल प्रहरीसहितको संयन्त्र परिचालन गरी तत्काल मर्मत तथा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई सुझाव दिनुभएको छ । यसैगरी, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री र सञ्चार मन्त्रीसँगको छलफलका क्रममा सांसद राणाले पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि नयाँ अवधारणा अघि सार्नुभएको छ । उहाँले नेपालका सम्पदा क्षेत्रहरूलाई ’नो कार जोन’ (सवारी निषेधित क्षेत्र) का रूपमा विकास गर्न र ती स्थानमा स्तरीय रेस्टुरेण्ट तथा पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माण गरी विदेशी पर्यटकलाई आकर्षित गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

९.बजेट अधिवेशनः नयाँ संसद भवनमा बजेट भाषणको तयारी

सङ्घीय संसदको आगामी बजेट अधिवेशन (वर्षे अधिवेशन) आगामी वैशाख २८ गतेका लागि आह्वान गरिएको छ । संसद सचिवालयले अधिवेशनका लागि आवश्यक व्यवस्थापकीय तयारी पूरा भएको जनाएको छ । सङ्घीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीकाअनुसार नयाँ संसदबाट बजेट भाषणको कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तयारी भइरहेको छ । नयाँ संसद भवन निर्माण सम्पन्न नभइसकेको भएपनि निर्माण पक्षले जेठ १५ सम्म प्रतिनिधि सभाको सभा कक्ष उपलब्ध गराउन सकिने गरी काम भइरहेको जनाएको प्रवक्ता गिरीले जानकारी दिनुभयो । सिट व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण नरहेको र फ्लोरिङको काम सकिनेबित्तिकै आन्तरिक व्यवस्थापन मिलाइने सचिवालयले जनाएको छ ।
प्रवक्ता गिरीले भन्नुभयो, ‘नयाँ भवनको बाहिरी संरचना (स्काफोल्डिङ) हटाउने काम भइसकेको छ । हाल आन्तरिक सजावट र प्राविधिक पक्षको काम बाँकी छ । निर्माण पक्षले जेठ १५ सम्म प्रतिनिधि सभाको हल उपलब्ध गराउन सकिने मौखिक जानकारी दिएकाले संयुक्त बैठक नयाँ हलमै सञ्चालन गर्ने हाम्रो अपेक्षा छ ।’

१०. निजी क्षेत्रको हकहित र संस्थागत सुदृढीकरणका लागि एकजुट हुन निःवर्तमान अध्यक्ष ढकालको आग्रह

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका निःवर्तमान अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले निजी क्षेत्रको साख जोगाउन र एजेण्डाहरू स्थापित गर्न सम्पूर्ण व्यवसायीहरू एकजुट हुनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । महासंघको ६० औँ वार्षिक साधारण सभा र नयाँ कार्यसमितिको निर्वाचनपछि आयोजित पद हस्तान्तरण तथा परिचयात्मक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । नवनिर्वाचित अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठसहितको कार्यसमितिलाई बधाई दिँदै ढकालले निर्वाचनका दौरान भएका समूहगत प्रतिष्पर्धालाई बिर्सेर अब एक ढिक्का भई अगाडि बढ्न आग्रह गर्नुभयो । आफ्नो कार्यकालमा भोग्नुपरेका चुनौती र हासिल भएका उपलब्धिहरूको स्मरण गर्दै ढकालले महासंघको जग अहिले धेरै बलियो बनेको दाबी गर्नुभयो । कोभिड–१९ पछिको आर्थिक पुनरुत्थान, निजी क्षेत्रलाई अख्तियारको दायरामा राख्ने प्रयासको प्रतिवाद र ५० वर्ष पुराना कानूनहरूको सुधारका लागि उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोग गठन हुनुलाई उहाँले महत्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा चित्रण गर्नुभयो । नवनियुक्त अध्यक्षलाई सुझाव दिँदै उहाँले व्यक्तिगत व्यवसायभन्दा संस्थाको गरिमा र अध्यक्षको जिम्मेवारीलाई प्राथमिकता दिन आग्रह गर्नुभयो। । साथै, निजी क्षेत्रलाई केवल नाफामुखी समूहका रूपमा हेर्ने सार्वजनिक र सरकारी दृष्टिकोणमा परिवर्तन ल्याउन ‘निजी क्षेत्र संरक्षण तथा प्रवद्र्धन रणनीति’ को कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । 

११. निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च बनाउन ‘६ स्तम्भ ६० पहल’ को कार्यदिशासहित अञ्जन श्रेष्ठले सम्हाले महासंघको नेतृत्व

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका नवनिर्वाचित अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले आगामी तीन वर्षका लागि ‘समृद्धि र सुशासनका लागि गतिशील निजी क्षेत्र’ मुख्य एजेण्डा रहने घोषणा गर्नुभएको छ । अध्यक्ष श्रेष्ठले निजी क्षेत्रको खस्किएको मनोबल उकास्न र देशको अर्थतन्त्रलाई गति दिन ‘६ स्तम्भ र ६० पहल’ को विस्तृत कार्यदिशा सार्वजनिक गर्नुभएको हो । अध्यक्ष श्रेष्ठले महासंघको साख र गरिमालाई थप उचाईमा पु¥याउने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले ‘जोसिलो, जिम्मेवार र जीवन्त महासंघ’ को नारासहित आफूले नेतृत्व सम्हालेको बताउँदै निजी क्षेत्रको हकहितका लागि कुनै कसर बाँकी नराख्ने स्पष्ट पार्नुभयो । देशको वर्तमान आर्थिक अवस्थाबारे चर्चा गर्दै अध्यक्ष श्रेष्ठले विदेशी मुद्रा सञ्चिति ३.४१४ खर्ब पुग्नु र रेमिटेन्समा ४० प्रतिशतको वृद्धि हुनु सकारात्मक भएपनि आन्तरिक उत्पादन र लगानीको अवस्था चिन्ताजनक रहेको औँल्याउनु भयो । बैंकहरूमा करिव ७ सय अर्बको तरलता भएपनि उद्यमीहरूबाट लगानीको माग नहुनु, कर्जा विस्तार लक्ष्यभन्दा न्युन रहनु र उद्योगहरू क्षमताभन्दा कममा सञ्चालन हुनुले निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर भएको उहाँको विश्लेषण छ । 

१२. निजी क्षेत्र एकजुट भए आर्थिक एजेन्डामा सरकारलाई सहमत गराउन सकिन्छः पूर्वअध्यक्ष राणा

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकी पूर्वअध्यक्ष भवानी राणाले निजी क्षेत्र एकजुट भएर अगाडि बढे सरकार व्यवसायीका माग सम्बोधन गर्न र सहकार्य गर्न बाध्य हुने बताउनुभएको छ । महासंघको नवनिर्वाचित कार्यसमितिलाई बधाई तथा शुभकामना दिने क्रममा उहाँले यस्तो विचार व्यक्त गर्नुभएको हो । नवनिर्वाचित अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठसहितको टोलीलाई कार्यकाल सफलताको शुभकामना दिँदै पूर्वअध्यक्ष राणाले यसपटकको कार्यसमितिमा इतिहासमै पहिलोपटक ६ जना महिला निर्वाचित हुनु र नयाँ तथा पुराना सदस्यहरूको सन्तुलन हुनुले महासंघमा नयाँ उत्साह थपिएको उल्लेख गर्नुभयो । विगतका कार्यकालहरूमा जनयुद्ध, महाभूकम्प, संविधान निर्माण र कोभिड–१९ जस्ता फरक–फरक चुनौतीहरू रहेको स्मरण गर्दै राणाले वर्तमान नेतृत्वसामु पनि आर्थिक संकट र बदलिँदो राजनीतिक परिवेशका चुनौतीहरू रहेको बताउनु भयो । तर सबै व्यवसायीहरूमा ऐक्यवद्धता भए जस्तोसुकै चुनौतीलाई पनि अवसरमा बदल्न सकिने उहाँको तर्क छ । 

१३. जलवायु परिवर्तन नीतिलाई कार्यान्वयनयोग्य र समावेशी बनाइनेछः मन्त्री चौधरी

वन तथा वातावरणमन्त्री गीता चौधरीले ‘राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीति, २०८२’ लाई व्यावहारिक, वैज्ञानिक र कार्यान्वयनयोग्य बनाइने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयद्वारा आयोजित राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीति तर्जुमासम्बन्धी कार्यशाला गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री चौधरीले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीति केवल दस्ताबेजमा मात्र सिमित नराख्ने बताउनु भयो । मन्त्री चौधरीले नेपालको हिमाल पग्लिने क्रम बढ्दो रहेको र यसले तल्लो तटीय क्षेत्रमा बाढी, जनधनको क्षति तथा पूर्वाधारमा गम्भीर असर पु¥याइरहेकोप्रति चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको भूमिका नगण्य भएपनि जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष मार नेपालले नै खेपिरहनुपरेको उल्लेख गर्दै उहाँले अतिवृष्टि, लामो खडेरी, वन डढेलो र कृषि उत्पादनमा आएको ह्रासले खाद्य सुरक्षामा गम्भीर चुनौती थपिएको बताउनु भयो । 

१४. जलवायु परिवर्तन नीतिलाई आर्थिक समृद्धिसँग जोड्नुपर्नेमा प्रवक्ता डा. ढकालको जोड

जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख डा. महेश्वर ढकालले नेपालको सामाजिक–आर्थिक समृद्धिका लागि जलवायु उत्थानशील समाज निर्माण अपरिहार्य रहेको बताउनुभएको छ । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी नीतिगत समीक्षाका क्रममा उहाँले आर्थिक समृद्धि र जलवायु उत्थानशीलता एकअर्काका परिपूरक रहेको स्पष्ट पार्नुभएको हो । सरकारले तर्जुमा गरेको जलवायु नीतिले निर्दिष्ट गरेका लक्ष्यहरू प्राप्तिका लागि सातवटा उद्देश्य र आठवटा विषयगत क्षेत्र ( निर्धारण गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । उक्त नीतिमा अनुकूलन, वित्त व्यवस्थापन तथा लैंगिक र सामाजिक समावेशीकरण जस्ता पक्ष समेटिएको छ  । डा. ढकालकाअनुसार जलवायु नीतिले कृषि र खाद्य सुरक्षालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ । यसैगरी, वन तथा जैविक विविधतालाई दोस्रो प्राथमिकतामा राखिएको छ । पारिस्थितिक प्रणालीको सन्तुलन र नेपालको ९० प्रतिशत खानेपानीको स्रोत सामुदायिक वन वा वन क्षेत्रमै आधारित रहेकाले यस क्षेत्रलाई विशेष महत्व दिइएको उहाँको भनाइ छ । 

१५. जलवायु परिवर्तन नीति बनाउँदा जलवायु उत्थानशील पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिनुपर्छः सचिव डा. शर्मा

वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा. गोविन्दप्रसाद शर्माले जलवायु परिवर्तन नीतिलाई जनमुखी र प्रभावकारी जननीतिका रूपमा अघि बढाइने बताउनुभएको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयद्वारा आयोजित राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीति तर्जुमासम्बन्धी कार्यशाला गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले जलवायु परिवर्तन नीतिलाई विशुद्ध प्राविधिक विषयमा मात्र सिमित राख्न नहुने बताउनुभएको हो । प्रश्तावित नीतिका सन्दर्भमा आफ्ना धारणा राख्दै सचिव शर्माले नयाँ नीतिले लक्षित वर्गको पहिचान गर्ने र यसअघि सम्बोधन हुन नसकेका समुदायलाई समेट्ने बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार यो नीतिले विशेष गरी ग्रामीण क्षेत्र र विभिन्न भौगोलिक तहमा रहेका सर्वसाधारणलाई प्रत्यक्ष छुनुपर्नेछ । जलवायु उत्थानशील पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिनुपर्ने पनि उहाँले बताउनु भयो । सरकारले अघि सारेको ‘ग्रिन, रेजिलेन्ट एण्ड इन्क्लुसिभ डेभलपमेन्ट’ (ग्रिड) अवधारणाअनुसार नै जलवायु नीतिलाई अगाडि बढाइने उहाँले प्रस्ट पार्नुभयो। । 

१६. इण्डोनेसियाको सुमात्रामा बस र ट्याङ्कर ठोक्किँदा १६ जनाको मृत्यु

इण्डोनेसियाको सुमात्रा टापुस्थित एक प्रमुख राजमार्गमा बुधवार यात्रुवाहक बस र ट्याङ्कर ट्रक एकआपसमा ठोक्किँदा ा १६ जनाको मृत्यु भएको छ । स्थानीय अधिकारीहरूकाअनुसार दक्षिण सुमात्रा प्रान्तको करङ जया जिल्लास्थित ट्रान्स–सुमात्रा राजमार्गमा स्थानीय समयअनुसार दिउँसो करिव १२ः३९ बजे सो दुर्घटना भएको हो । लामो दूरीको अन्तरशहर बस र विपरीत दिशाबाट आइरहेको ट्याङ्कर ट्रक एकापसमा ठोक्किएको स्थानीय सञ्चारमाध्यम ‘जकार्ता ग्लोब’ले जनाएको छ । स्थानीय विपद् व्यवस्थापन एजेन्सीका अधिकारीहरूले दुर्घटनालगत्तै उद्धार टोली परिचालन गरिएको जानकारी दिएका छन्् । दुर्घटनाग्रस्त सवारीसाधनको भग्नावशेषमा धेरै यात्रुहरू अड्किएकाले उनीहरूको उद्धारका लागि तत्काल पहल गरिएको थियो । 

१७. इरानसँग शान्ति सम्झौता नभए भीषण सैन्य आक्रमण गर्ने ट्रम्पको चेतावनी

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानसँग शान्ति सम्झौता हुन नसके इरानमाथि विगतको तुलनामा अझ सशक्त र तिब्र रूपमा सैन्य आक्रमण गर्ने चेतावनी दिनुभएको छ । बुधवार आफ्नो सामाजिक सञ्जाल ‘ट्रुथ सोसल’ मार्फत एक सन्देश जारी गर्दै ट्रम्पले तेहरान (इरान) वासिङ्टनसँग शान्ति सम्झौतामा सहमत नभए अमेरिकी सेनाले बमबारी शुरु गर्ने बताउनुभएको हो । 
ट्रम्पले लेख्नुभएको छ, ‘यदि इरान प्रश्तावित शर्तहरूमा सहमत हुन्छ भने—जुन एउटा ठूलो अनुमान हुनसक्छ—हाम्रो चर्चित सैन्य अभियान ‘एपिक फ्युरी’ को अन्त्य हुनेछ । साथै, हालको प्रभावकारी नाकाबन्दी हटेसँगै हर्मुज जलडमरूमध्य इरान लगायत सबैका लागि खुला गरिनेछ ।’

१८. दक्षिण कोरियाकी पूर्वप्रथम महिलाको शेयर घोटाला मुद्दा हेरिरहेका न्यायाधीश मृत फेला

दक्षिण कोरियाकी पूर्वप्रथम महिला किम केओन–ही संलग्न ‘ड्युच मोटर्स’ शेयर बजार चलखेल र अन्य भ्रष्टाचारको मुद्दामा पुनरावेदन सुनुवाइ गरिरहेका एक न्यायाधीश मृत फेला परेका छन् । योनहाप समाचार एजेन्सीकाअनुसार सोल उच्च अदालतका न्यायाधीश शिन जोङ–ओ बुधवार बिहान सबेरै सोलस्थित अदालत भवन नजिकै मृत फेला परेका हुन् । मध्यरातमा प्रहरीलाई प्राप्त सूचनाका आधारमा खोजी गर्दा स्थानीय समयअनुसार करिव १ बजे उनी मृत भेटिएका थिए । प्रहरीले उनको मृत्युको वास्तविक कारणबारे गहन अनुसन्धान सुरु गरेको छ । उक्त मुद्दा दक्षिण कोरियाका पूर्वराष्ट्रपति युन सुक–योलकी पत्नी किम केओन–हीसँग सम्बन्धित छ । गत सोमवार मात्रै विशेष अभियोजक टोलीले किमलाई शेयर बजार चलखेल र भ्रष्टाचारको अभियोगमा चार वर्षको जेल सजाय सुनाउने उच्च अदालतको फैसला विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको थियो । यसअघि अप्रिल २८ मा सोल उच्च अदालतले तल्लो अदालतको फैसलालाई उल्ट्याउँदै किमको जेल सजाय २० महिनाबाट बढाएर चार वर्ष पु¥याउने निर्णय गरेको थियो । 

१९. पछिल्लो २४ घण्टामा इरानसँग ‘निकै राम्रो’ वार्ता भएको अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पको दाबी

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले विगत २४ घण्टामा इरानसँग दुई महिनाभन्दा लामो समयदेखि जारी युद्ध अन्त्य गर्ने विषयमा ‘निकै राम्रो’ वार्ता भएको बताउनुभएको छ । ह्वाइट हाउसमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रपति ट्रम्पले इरान सम्झौताका लागि निकै आतुर रहेको दाबी गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘उनीहरू सम्झौता गर्न चाहन्छन् । पछिल्लो २४ घण्टामा हाम्रो निकै सकारात्मक कुराकानी भएको छ र हामीबीच सहमति हुने बलियो सम्भावना छ ।’ यसै क्रममा ट्रम्पले गत फेब्रुअरी २८ मा अमेरिका र इजरायलले गरेको हवाई आक्रमणबाट इरानमा ठूलो क्षति पुगेको उल्लेख गर्नुभया । उहाँले चेतावनी दिँदै भन्नुभयो की यदि अमेरिका अहिले नै पछि हट्ने हो भने उक्त आक्रमणबाट भएको भौतिक क्षतिको पुनर्संरचना गर्न इरानलाई कम्तीमा २० वर्ष लाग्नेछ । 

२०. पूर्वी प्रशान्त महासागरमा अमेरिकी सैन्य कारबाहीः तीन संदिग्ध लागुऔषध तस्करको मृत्यु

पूर्वी प्रशान्त महासागरमा लागुऔषध तस्करीमा संलग्न रहेको आशङ्का गरिएको एउटा डुङ्गामाथि अमेरिकी सेनाले गरेको कारबाहीमा तीन जनाको मृत्यु भएको छ । अमेरिकी साउदर्न कमाण्डकाअनुसार मंगलवार भएको उक्त सैन्य कारबाहीमा लागुऔषध ओसारपसारका लागि प्रयोग गरिने नियमित मार्गमा गुडिरहेको एक शङ्कास्पद डुङ्गालाई निशाना बनाइएको थियो । कमाण्डले सामाजिक सञ्जाल एक्समार्फत सो डुङ्गा अवैध लागुऔषध ओसारपसारमा सक्रिय रहेको पुष्टि गरेको छ ।

२१. लिबियाका बैंकहरूद्वारा १३ वर्षपछि पहिलोपटक नागरिकलाई नगद डलर वितरण शुरु

लिबियाका वाणिज्य बैंकहरूले नागरिकहरूलाई वैदेशिक मुद्राको कोटा नगदमा वितरण गर्न शुरु गरेका छन् । विगत १३ वर्षमा पहिलोपटक लिबियाली नागरिकले बैंकबाट प्रत्यक्ष नगदै अमेरिकी डलर प्राप्त गर्न थालेका हुन् । नयाँ व्यवस्थाअनुसार नागरिकहरूले आफ्नो वार्षिक वैदेशिक मुद्रा विनियोजन अन्तर्गत २ हजार अमेरिकी डलरसम्म नगद बुझ्न पाउनेछन् । लिबियाको केन्द्रिय बैंकले वैदेशिक मुद्राको पहुँचलाई व्यवस्थित बनाउन र आधिकारिक बैंकिङ प्रणालीमार्फत यसको उपलब्धता बढाउन यो नयाँ रणनीति अवलम्वन गरेको हो । यसलाई देशको वैदेशिक मुद्रा व्यवस्थापन नीतिमा भएको एक महत्वपूर्ण परिवर्तनका रूपमा हेरिएको छ । यसअघि वैदेशिक मुद्रा वितरणका लागि बैंक ट्रान्सफर वा इलेक्ट्रोनिक कार्डमा मात्र भर पर्नुपर्ने अवस्था रहेकोमा, नयाँ ‘व्यक्तिगत प्रयोजन’ कार्यक्रम अन्तर्गत अब बैंकका काउन्टरहरूबाटै सीधै नगद भुक्तानी लिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

२२. सोलमन टापुः अविश्वासको प्रस्तावअघि प्रधानमन्त्रीद्वारा शान्ति र एकताका लागि आह्वान

सोलमन टापुका प्रधानमन्त्री जेरेमिया मानेलेले संसदमा आफूविरुद्ध दर्ता भएको अविश्वासको प्रश्तावमाथि छलफल हुनुअघि देशवासीलाई शान्त रहन र एकता कायम राख्न आह्वान गर्नुभउको छ । संसदको विशेष बैठक बस्नुभन्दा एक दिनअघि बुधबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै प्रधानमन्त्री मानेलेले राजनीतिक प्रक्रियाका कारण सर्वसाधारणको दैनिक जीवनमा बाधा पुग्न नहुने बताउनु भयो । उहाँले सबै नागरिकलाई आफ्ना नियमित गतिविधिहरू जारी राख्न आग्रह गर्नुभयो । 

२३. जेन–जीहरु रोजगारी माग्न आउँछन्, आश्वासन बाहेक केही दिन सकेनौँः मन्त्री यादव

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री रामजी यादवले जेन–जी युवालाई सरकारले रोजगारी दिन नसकेको बताउनुभएको छ । बिहीवार बसेको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा उहाँले जेनजी आन्दोलनमा घाइते भएका युवाहरू रोजगारीको माग लिएर मन्त्रालयमा लगातार आउने गरेको भएपनि आश्वासन दिएर मात्रै पठाउने काम भएको बताउनुभएको हो । उहाँकाअनुसार मन्त्रालयमा दैनिक हजारभन्दा बढी युवा रोजगार माग्न आउने गरेका छन् । उहाँकाअनुसार श्रम मन्त्रालयको मुख्य जिम्मेवारी प्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गर्नु नभई सीप विकास, प्लेसमेन्ट र रोजगारसँग जोड्ने काम मात्र हो । तर हरेक दिन युवाहरु रोजगार माग्न आउने गरेको उहाँको भनाई छ । मन्त्री यादवले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा घाइतेहरूलाई सीपमूलक तालिम दिने योजना राखिएको भएपनि रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्न नसकिने बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार राष्ट्रिय रोजगार कार्यक्रमको बजेट भारी कटौती भएको छ । पहिले १३ अर्ब रुपैयाँ रहेको कार्यक्रम अहिले घटेर १ अर्ब २० करोड रुपैयाँमा सीमित भएको उहाँको गुनासो छ । उहाँकाअनुसार देशभर अधिकतम १७ हजार जनालाई मात्रै १०० दिनको रोजगारी दिन सकिने बताउनु भयो ।

२४. तत्काल वैदेशिक रोजगारलाई शुन्यमा झार्न नसके पनि सुधार गर्दै जानुपर्छः सांसदहरु

वैदेशिक रोजगारलाई तत्काल शुन्यमा झार्न नसकिएपनि सुधार गर्न सांसदहरुले सुझाव दिएका छन् । बिहीवार बसेको प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा सांसदहरुले नेपाल तथा वैदेशिक रोजगारमा गएका श्रमिकको समस्या र सुरक्षामा संवेदनशील हुन सरकारलाई आग्रह गरेका हुन् । बैठकमा समिति सभापति रहबर अन्सारीले तत्काल वैदेशिक रोजगारलाई शुन्यमा झार्ने अवस्था नरहेकोले नेपालीले दक्ष र सीपयुक्त जनशक्ति मात्रै वैदेशिक रोजगारीमा पठाउनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले हाल नेपाली श्रमिकको भाषा सीप कमजोर हुनु मुख्य चुनौती रहेको बताउँदै विद्यालय तहदेखि नै अतिरिक्त विदेशी भाषा शिक्षालाई अनिवार्य बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । अंग्रेजी, चिनियाँ, अरबी, फ्रेन्चजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय भाषामा दक्षता बढाउनसके अहिलेको रेमिटेन्समा ३० प्रतिशतसम्म वृद्धि गर्न सकिने उहाँको भनाई छ । उहाँले नेपालमा उद्योगी र मजदुरबीच सम्मानजनक सम्बन्धको अभाव रहेको उल्लेख गर्दै श्रम ऐनमा नै आचारसंहितासम्बन्धी व्यवस्था आवश्यक रहेको बताउनु भयो । मजदुरले उद्योगपतिलाई हेर्ने र उद्योगपतिले मजदुरलाई गर्ने व्यवहारको विषय राज्यले व्यवस्थित गर्नुपर्ने उहाँको भनाई छ । 

२५. भृकुटीमण्डपमा साउथ एशिया ट्रेड फेयर शुरु

काठमाडौंको भृकुटीमण्डप प्रदर्शनी हलमा साउथ एशिया ट्रेड फेयर शुरु भएको छ । बिहीवारदेखि शुरु भएको फेयरको नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका उपाध्यक्ष दीपक मल्होत्राले उद्घाटन गर्नुभएको हो । फेयरमा दक्षिण एशियाली देशका उद्योग, व्यापार तथा सेवासम्बन्धी उत्पादनहरु प्रदर्शनीको लागि राखिएको छ । दक्षिण एशियाली राष्ट्रहरुको विभन्न उत्पादन तथा सेवाको प्रवद्र्धन, बजार सम्भाव्यता अध्ययन, तथा क्रेता–विक्रेताबीच सहकार्य विस्तार गर्ने उद्देश्यले मेला आयोजना गरिएको आयोजकले जनाएको छ । मेलामा कपडा तथा रेडिमेड सामग्री, सौन्दर्य सामग्री, हस्तकला, सवारीसाधन तथा पार्टपुर्जा, फर्निचर, कृषि उत्पादन, सूचना प्रविधि, घरेलु उपकरणलगायतका विभिन्न क्षेत्रका उत्पादन तथा सेवा लगायतका सामग्रीहरूमा प्रदर्शनीमा राखिएको छ । 

२६. वैदेशिक रोजगारीमा हुने ठगी नियन्त्रण गर्न पर्याप्त जनशक्ति नै छैनन्ः मन्त्री यादव

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री रामजी यादवले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा बढ्दो ठगी नियन्त्रणका लागि आवश्यक जनशक्ति नभएको बताउनुभएको छ । बिहीवार बसेको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा उहाँले कर्मचारी अभावका कारण ठगी सम्बन्धी मुद्दाको अनुसन्धान समयमा नै गर्न नसकेको बताउनुभएको हो । मन्त्री यादवकाअनुसार वैदेशिक रोजगार विभागमा २०६४ सालदेखि हालसम्म ४० हजारभन्दा बढी ठगीसम्बन्धी मुद्दा दर्ता भएका छन् । तीमध्ये २७ हजार मुद्दाको खोजविन प्रभावकारी रूपमा हुन नसकेको उहाँले बताउनु भयो । १३ हजार मुद्दा मात्रै सक्रिय अवस्थामा रहेको र ती मुद्दामा अनुसन्धान गर्नको लागी कर्मचारी नपुग रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । उहाँले मुद्दा अनुसन्धानको लागि १० जना अनुसन्धान अधिकृतको माग गरेपनि हालसम्म उपलब्ध नभएको गुनासो गर्नुभयो । ठगीमा परेका नागरिकलाई न्याय दिलाउनुपर्ने सरकारको दायित्व रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले मानव स्रोतको अभाव चुनौतीका रूपमा देखिएको बताउनु भयो । विभागमा सक्रिय रहेका १३ हजार मुद्दामध्ये ८ हजार मुद्दा डिजिटलाइजेशन गरेर अनुसन्धान गर्ने प्रक्रिया थालिएको जानकारी दिनुभयो । 

२७. पोखरा विमानस्थलमा भ्रष्टाचारः पूर्वमन्त्री ज्ञानेन्द्र कार्कीसहित १४ जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण कार्यमा निर्माण कम्पनीलाई कर तथा महसुल छुट दिलाई गैरकानूनी लाभ लिएर भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा पूर्वअर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीसहित १४ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र निर्माण कम्पनीबीच भएको व्यावसायिक सम्झौता तथा खरिद सम्झौता विपरित ठेकेदार कम्पनीलाई कर तथा महसुल तिर्ने दायित्वबाट जानीजानी उन्मुक्ति दिई भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा पूर्वमन्त्री कार्कीसहित १४ जनाविरुद्ध आरोपपत्र दायर भएको विशेष अदालतका उपरजिस्ट्रार एवं प्रवक्ता कृष्णशरण लामिछानेले बताउनुभएको हो । उहाँकाअनुसार अख्तियारले उक्त कार्यबाट नेपाल सरकारलाई ३ अर्ब ६५ करोड ५ लाख २२ हजार १ सय ६० रुपैयाँ बराबरको हानी नोक्शानी पुगेको दाबी गर्दै सोही रकम बराबरको बिगो, जरिवाना तथा कारबाही माग गरेको छ । मुद्दाका प्रतिवादीहरुमा तत्कालीन अर्थमन्त्री कार्कीसहित तत्कालीन अर्थसचिव शंकरप्रसाद अधिकारी, तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन सचिव महेश्वर न्यौपाने, सहसचिवहरू सुरेश आचार्य, डुण्डुराज घिमिरे, केवलप्रसाद भण्डारी, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका तत्कालीन महानिर्देशक सञ्जिव गौतम तथा राष्ट्रिय गौरव आयोजनाका तत्कालीन आयोजना निर्देशक एवं पूर्वमहानिर्देशक प्रदीप अधिकारी रहेका छन् । 

२८. संसदीय सुनुवाई समितिः कार्यविधि पारित

संघीय संसदको संसदीय सुनुवाइ (संयु्क्त) समितिको समितिको कार्यविधि पारित गरेको छ । बिहीवार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले समितिको नयाँ कार्यविधि पारित गरेको समिति सभापति वोधनारायण श्रेष्ठले जानकारी दिनुभएको हो ।  उहाँले नयाँ कार्यविधिमा सिफापरिस भई आएका उम्मेदवारको सुनुवाई १० दिनभित्रमा गरिसक्ने व्यवस्था गरिएको बताउनु भयो । त्यस्तै उम्मेदवारविरुद्ध उजुरी दिन पनि १० दिनको समय दिने तथा नियुक्तिपछि पेश गरिएका कार्ययोजनाको कार्यान्वयन अनुगमन गर्ने व्यवस्था गरिएको समेत उहाँले बताउनुभयो । सभापति श्रेष्ठले नियुक्तिपछि उम्मेदवारले पेश गरेका कार्ययोजना कार्यान्वयन भए–नभएको विषयलाई समेत समितिले गम्भीर रूपमा लिने बताउनुभयो । उहाँले कार्ययोजनाको कार्यान्वयनको स्वअनुगमन गर्ने, त्यसको ‘रिपोर्ट कार्ड‘ सार्वजनिक गर्न प्रतिबद्धता व्यक्त गराइने गर्ने व्यवस्था संशोधित कार्यविधिमा राखिएको बताउनु भयो । 

२९. सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाको स्पष्टिकरण–सरकार पत्रकारितामाथि कुनैपनि प्रकारको अङ्कुश लगाउने तयारीमा छैन

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले संविधानले पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति गरेको उल्लेख गर्दै सरकार पत्रकारितामाथि कुनै प्रकारको अंकुश लगाउने तयारीमा नरहेको स्पष्ट पार्नुभएको छ । राष्ट्रिय पत्रकारिता दिवस–२०८३ को अवसरमा बिहीवार काठमाडौंमा आयोजित राष्ट्रिय पत्रकारिता पुरस्कार तथा वरिष्ठ पत्रकार सम्मान कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । लोकतन्त्रको सुदृढीकरणका लागि स्वतन्त्र, निष्पक्ष र मर्यादित पत्रकारिता अपरिहार्य रहेको उहाँको भनाइ छ । उहाँले सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग र फेक न्यूजका कारण समाजमा भ्रम, विभाजन र अविश्वास बढिरहेको भन्दै त्यसको नियन्त्रणका लागि तथ्यजाँचलाई पत्रकारिताको महत्वपूर्ण अंगका रूपमा विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले प्रेस स्वतन्त्रतासँगै जिम्मेवारी र उत्तरदायित्व पनि जोडिने भएकाले पत्रकारिताले तथ्य र सत्यलाई केन्द्रमा राख्नुपर्ने बताउनु भयो ।

३०. सरकारले राजनीतिक दलहरुले नियुक्त गरेका सबै पदाधिकारीहरु खराब हुन् भन्ने भाष्य बनाउन खोज्योः नेविसंघ निःवर्तमान अध्यक्ष शेर्पा

नेपाल विद्यार्थी संघका निःवर्तमान अध्यक्ष दुजाङ शेर्पाले सरकारले रानजनीतिक दलहरुले नियुक्त गरेका सबै व्यक्ति तथा पदाधिकारीहरु खराब हुन् भन्ने भाष्य बनाउन खोजेको टिप्पणी गर्नुभएको छ । 
ललितपुरमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष शेर्पाले यसतो बताउनुभएको हो । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहले विगतका सरकारले गरेको सबै राजनीतिक नियुक्तिहरुको बद्नाम गर्नेगरी भाष्य निर्माण गर्नै खोजेको आरोप लगाउनुभएको हो । विगतका सरकारदे नियुक्त गरेका सबै पदाधिकारीहरूलाई ‘ब्रिफकेस बुझाएर आएका’ भन्ने सन्देश फैलाउन खोजिएको उहाँको जिकिर छ । उहाँले प्रधानमन्त्रीको क्याबिनेटमा रहेका अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेलाई कति रकम बुझाएर योजना आयोगको उपाध्यक्ष बन्नुभएको हो ? भन्दै प्रश्न समेत गर्नुभयो । 
उहाँले भन्नुभयो, ‘प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहले रानजनीतिक दलहरुले नियुक्त गरेका सबै व्यक्तिहरु र पदाधिकारीहरु खराब हुन् भन्ने भाष्य बनाउन खोजिरहनुभएको छ । यिनीहरु सबै ब्रिफ केस बुझाएर नियुक्ति खाएका हुन् भन्ने भाष्य अहिले निर्माण गर्न खोजिएको छ । प्रधानमन्त्रीज्युको क्याबिनेटको अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले हुनुहुन्छ । अब उहाँले भनिदिनुप¥यो कति करोड बुझाएर तपाईं हिजो योजना आयोगको उपाध्यक्ष बन्नुभएको हो ? हिजो नेपाली काँग्रेसले उहाँलाई विश्वास गरेर विज्ञताको आधारमा नियुक्त गरेको हो नि ।’

३१. विदेशमा रहेका चिकित्सकको लाइसेन्स खारेज गर्ने निर्णय तत्काल सच्याउन सरकारसँग एनआरएनएको माग

गैरआवासीय नेपाली संघ(एनआरएनए)ले विश्वका विभिन्न देशमा रहेका नेपाली चिकित्सकको लाईसेन्स खारेज गर्ने नेपाल मेडिकल काउन्सिलको निर्णयप्रति आपत्ति जनाउँदै सो निर्णय तत्काल फिर्ता लिन नेपाल सरकारसँग माग गरेको छ । एनआरएनले मेडिकल काउन्सिलको सो निर्णय विदेशमा रहेका नेपालीहरुको दक्षता र लगानी मुलुकको समृद्धिका लागि उपयोग गर्ने नीति विपरित रहेको उल्लेख गर्दै उक्त निर्णय तत्काल खारेज गर्न सरकारसँग माग गरेको हो । नेपालको समृद्धिका लागि सहकार्य गर्ने एनआरएनएको अभियानमा समेत सो निर्णयले गम्भिर ठेस पु¥याएकाले सरकारलाई सो निर्णय तत्काल फिर्ता लिन अनुरोध गरिएको एनआरएनएका प्रवक्ता सोमनाथ सापकोटाले बताउनु भयो । उहाँले विश्वका विभिन्न भागमा रहेर नेपालको सेवामा समर्पित भएका कुनैपनि क्षेत्रका विज्ञहरुको भावनामाथि चोट पु¥याउन काम नगर्न पनि नेपाल सरकारको गम्भिर ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

३२. संघीय संसदका सांसदहरुको बायोमेट्रिक विवरण संकलन कार्य शुरु

संघीय संसदका सांसदहरुको बायोमेट्रिक विवरण संकलन कार्य शुरु भएको छ । प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा बैठकहरुमा उपस्थितिको हाजिरी विद्युतीय माध्यमबाट अभिलेखन गर्ने प्रयोजनका लागि बिहीवारबाट सो कार्य शुरु भएको हो । अहिले संघीय संसदका विषयगत समितिहरु अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समिति, विकास आर्थिक मामिला तथा सुशासन समिति, अर्थ समिति, विधायन व्यवस्थापन समितिका सांसदहरुको वायोमेट्रिक विवरण संकलन कार्य सकिएको छ । त्यसैगरी उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति, कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिका सांसदहरुको सो विवरण संकलनको काम भइरहेको पनि संघीय संसद सचिवालयले जनाएको छ । शुक्रवार कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति, संघीयता सवलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समिति, पूर्वाधार विकास समिति, सार्वजनिक नीति तथा प्रत्योजित विधायन समिति, महिला तथा सामाजिक मामिला समिति, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको उक्त विवरण संकलन गरिनेछ ।

३३. सरकारलाई प्रतिपक्ष दलहरुको दबाबः लिपुलेकसहितको भूमि फिर्ताका लागि पर्याप्त कुटनीतिक पहल गरियोस्

नेपाली काँग्रेससहितका प्रतिपक्ष दलहरुले लिपुलेक लगायतका नेपाली भूमि फिर्ता लिनका लागि सरकारले पर्याप्त कुटनीतिक पहल गर्न सरकारलाई दबाब दिएका छन् । बिहीवार सिंहदरबारमा बसेको संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको बैठकमा बोल्दै प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसका सांसद सन्दीप राना, नेकपा (एमाले)की सांसद भुमिका लिम्बू सुब्बा, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का सांसद प्रमेशकुमार हमालले भारत–चीन दुई छिमेकी मुलुकले नेपाली भूमि लिपुलेकलाई व्यापारिक नाकाको रुपमा प्रयोग गर्ने कार्य आपत्तिजनक भएको उल्लेख गर्दै उक्त क्षेत्रको लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी नेपाली भूमि भएकाले सरकारले त्यसलाई फिर्ता ल्याउनका लागि कुटनीतिक पहलकदमीमा पर्याप्त ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभएको हो । 

३४. सरकारले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा ध्यान दिनुपर्छः विना गुरुङ

सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद विना गुरुङले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सहज ढंगले संचालनमा ल्याउन सरकारसँग माग गर्नुभएको छ । बिहीवार संघीय संसद प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले सरकारले कुटनीतिक पहल गरी उक्त विमानस्थल सञ्चालनका लागि तत्काल पहल गर्नुपर्ने बताउनुभएको हो । सांसद गुरुङले नेपालको पर्यटन प्रवद्र्धनमा भारत र चीनको महत्वपूर्ण योगदान हुने उल्लेख गर्दै उनीहरुलाई सहज ढंगले नेपाल भित्र्याउनका लागि पोखरा र भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनको आवश्यक व्यवस्था सरकारले गर्नुपर्ने स्पष्ट पार्नुभयो । सांसद गुरुङले पोखरामा रहेका तालतलैयाको पनि सरकारले उचित व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनु भयो । 

३५. एमाआरपी विवाद तत्काललाई मत्थरः आयातकर्ताले भन्सार बिन्दुमै अधिकतम खुद्रा मूल्य टास्न नपर्ने

विदेशबाट आयात हुने र स्वदेशमै उत्पादन हुने वस्तुमा अधिकतम खुद्रा मूल्य एमआरपी लेबल अनिवार्य लगाउनुपर्ने व्यवस्था सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याएसँगै उद्योगी–व्यापारीबीच देखिएको चर्को असन्तुष्टि तत्काललाई मत्थर भएको छ । अब तत्काल आयातकर्ताले भन्सार बिन्दुमै अधिकतम खुद्रा मूल्य टास्न नपर्ने भएको छ । विदेशबाट आयात हुने सामानको भन्सार जाँचपास प्रक्रियालाई सहजीकरण गर्दै भन्सार विभागले एमआरपी स्वघोषणा गरेपछि सामान जाँचपास हुन सक्नेगरी सहजिकरण गरेको हो । एमआरपी विवादका कारण विभिन्न भन्सार कार्यालयमा रोकिएको जाँचपास प्रक्रिया सहज बनाउन अर्थ मन्त्रालय, उद्योग–वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र वाणिज्य विभागबीच भएको छलफल भएको थियो । छलफलपछि सहजीकरण गर्दै स्वघोषणापछि समान जाँचपास गरी छुट्ने व्यवस्था मिलाइएको भन्सार विभागका महानिर्देशक श्यामप्रसाद भण्डारीले जानकारी दिनुभयो । 

३६. नवनिर्वाचित अध्यक्ष श्रेष्ठद्वारा पदभार ग्रहण

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका नवनिर्वाचित अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले पदबहाली गर्नुभएको छ । बिहीवार महासंघ कार्यालयमा उहाँले पदबहाली गर्नुभयो । अध्यक्ष श्रेष्ठसहितका पदाधिकारीहरुले समेत पदबाहाली गर्नुभएको छ । पदबाहालीपछि बोल्दै अध्यक्ष श्रेष्ठले निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्न आफ्नो कार्यकालमा काम गर्ने बताउनु भयो । उहाँले निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउन सरकारसँग समन्वय गरेर विभिन्न नीतिगत सुधार गर्ने समेत बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन र लगानी सुरक्षाको प्रत्याभुति दिन सरकार गम्भीर बन्नुपर्छ । निजी क्षेत्रको प्रवद्र्धन तथा सुरक्षा सम्बन्धी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भइसकेकोतर्फ लक्षित गर्दै उहाँले अब यसको पूर्ण कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । श्रेष्ठले अहिले बजारमा माग अत्यन्त कमजोर रहेको, जनताको क्रयशक्ति घटेको तथा अर्थतन्त्रमा पुँजी परिचालन सुस्त भएको अवस्था रहेको बताउनु भयो । उहाँले पुँजी परिचालन बढाउन सरकारले आगामी बजेटबाट आवश्यक कदम चाल्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । 

३७. संवैधानिक आयोगहरुमा नियुक्त हुने व्यक्ति कार्ययोजनाअनुसार चले नचलेको अनुगमन गर्नुपर्छः सांसदहरु

सांसदहरुले संवैधानिक आयोगहरुमा नियुक्त हुने व्यक्तिहरु संसद् र जनताप्रति थप उत्तरदायी र जिम्मेवार हुनुपर्ने धारणा राखेका छन् । बिहीवार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उनीहरुले यस्तो धारणा रानुभएको हो । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद वर्षमान पुनले सुनुवाईबाट अनुमोदित हुने पदाधिकारीलाई नियुक्तिपछि उत्तरदायी बनाइराख्ने विषयमा समिति गम्भीर रहेको बताउनु भयो । उहाँले समितिबाट नियुक्त भई जाने व्यक्तिलाई पारदर्शी र जवाफदेही बनाउनेगरी समितिको कार्यविधि पारित गरिएको बताउनु भयो । उहाँले सुनुवाइका क्रममा उम्मेदवारले पेश गर्ने कार्ययोजना र त्यसको कार्यान्वयनबीचको सम्बन्धलाई प्रभावकारी अनुगमन गर्ने विषयमा समझदारी बनेको पनि बताउनु भयो । पुनले योग्य व्यक्तिलाई मात्रै संवैधानिक निकायमा पठाउने मात्र नभई उनीहरू नियुक्तिपछि संसद् र जनताप्रति कसरी जवाफदेही रहने भन्ने प्रश्नलाई समितिले प्राथमिकतामा राखेको उल्लेख गर्नुभयो ।–न्युज एजेन्सी नेपाल