१. हरेक खेलाडीलाई कठिन समयमा ब्याक गर्न आवश्यक छः गुलसन

ओमानविरुद्ध उत्कृष्ट बलिङमा गरेका नेपालका अलराउण्डर गुलसन झाले कहिले कहीँ खेलमा अप एण्ड डाउन भएपनि ब्याक गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन् । ओमानविरुद्ध पाँच विकेट लिएका गुलसनले कुनैपनि खेलाडी कहिलेकाहिँ खराब लयमा जाने भएपनि टोलीले मनोबल बढाउन आवश्यक रहेको औंल्याएका हुन् । यस श्रृंखलामा चार खेलमध्ये तीन जित निकाल्दा टोली उत्साहित रहेको उनको भनाइ छ । उनले चार वटै खेल जित्ने टोलीले मिहेनत गरे पनि सम्भव नभएको उल्लेख गरे । तर यो नतिजाबाट पनि खुशी रहेको उनी बताउँछन् । उनले टोलीका लागि बलिङ या ब्याटिङ जुनसुकै क्षेत्रमा राम्रो गर्न प्रयासमा गरिरहेको बताए । अर्जुन कुमालले केही वर्षयता घरेलु क्रिकेटमा धेरै राम्रो खेलिरहेको उनको भनाइ छ । छिटै विकेट पतनपछि अर्जुनले उत्कृष्ट इनिङ खेलेको गुलसनको भनाइ छ । ब्याटिङ गर्न धेरै राम्रो पिच बनेको गुलसनले उल्लेख गरे । 

२. सुकुम्बासी समस्याको दीर्घकालीन र मानवीय समाधान गर्न सरकारसँग उज्यालो पार्टी नेपालका अध्यक्ष घिसिङको माग

उज्यालो पार्टी नेपालका अध्यक्ष कुलमान घिसिङले सुकुम्बासी तथा अव्यस्थित बसोवासीहरूको समस्यालाई मानवीय संवेदनाका साथ दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्न सरकारसँग माग गर्नुभएको छ । 
कीर्तिपुरस्थित सुकुम्बासी सेल्टर (होल्डिङ सेन्टर) को स्थलगत निरीक्षणपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै अध्यक्ष घिसिङले विस्थापितहरूको उचित व्यवस्थापन नगरी हटाइनु दुःखद् भएको बताउनुभएको हो । निरीक्षणका क्रममा अध्यक्ष घिसिङले सेल्टरमा रहेका सुकुम्बासीहरूको अवस्था निकै कष्टकर रहेको उल्लेख गर्नुभयो । हालसम्म त्यहाँ ३ हजार १५९ जनाको स्क्रिनिङ भइसकेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले विस्थापितहरूलाई तत्काल सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरी स्थायी व्यवस्थापन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो । बसोवासको अन्योलताका कारण बालबालिकाहरूको शिक्षा र नागरिकको स्वास्थ्यमा गम्भीर असर परेको उहाँले बताउनु भयो । उहाँले हालैको आत्महत्याको घटनालाई दुःखद् भन्दै यस्ता विषयमा सरकार गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । सरकारसँग दुई तिहाइको बहुमत र पाँच वर्षको स्पष्ट कार्यकाल रहेकाले हतारमा निर्णय नगरी सुझबुझपूर्ण ढङ्गले अघि बढ्न उहाँले सुझाव दिनुभयो । 

३. सरकारलाई सुकुम्बासीको प्रश्नः अरुले आदेश दिए ज्यानमारा, आफूले म्यानुपुलेट गरे के नाम दिने ?

काठमाडौंको माईतीघर मण्डलामासुकुम्बासी बस्तीमा स्थानीय सरकारले चलाएको डोजर र बल प्रयोगको विरुद्धमा जेन–जी मुभमेन्ट एलायन्सले विरोध प्रदर्शन गरेको छ । प्रदर्शनकारीहरुले सुकुम्बासीका हक–अधिकार र मानव अधिकारको हनन् भएको भन्दै सरकारको आलोचना गरेका छन् । उनीहरुको हातमा रहेका प्लेकार्डहरुमा लेखिएको थियो, ‘अरुले आदेश दिए ज्यानमारा, आफूले म्यानुपुलेट गरे के नाम दिने ?’ यो प्रश्नले पछिल्लो समय सुकुम्बासी बस्ती हटाउने प्रक्रियामा भएको सरकारी अपारदर्शिता माथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । उनीहरुले सुकुम्बासी बस्तीमा हुने बल प्रयोग र डोजर आतंक बन्द गरिनुपर्ने, सुकुम्बासीको सुरक्षित बसोवासको संवैधानिक हकको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने, सरकारका १०० कार्य सूचीमा समावेश गरिएका सुकुम्बासी सम्बन्धी प्रतिवद्धताको पालना, भूमिहीन सुकुम्बासीहरुलाई विकल्प विना विस्थापित गर्न नहुने माग गरेको छन् ।

४. संसद र पार्टीबीचको समन्वयमा नेपाली काँग्रेसको जोडः जनसरोकारका मुद्दा संसदबाटै उठाउने

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेस संसदीय बोर्डको पहिलो बैठक सम्पन्न भएको छ । बैठकमा मुख्यतया संसद र पार्टीबीचको समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउँदै आगामी कार्यदिशा तय गर्ने विषयमा गहन छलफल भएको हो । बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै नेपाली काँग्रेसकी प्रमुख सचेतक बासना थापाले संसद र पार्टीको कार्यशैलीमा एकरूपता ल्याउने र सांसदहरूलाई थप सक्रिय बनाउने विषयमा छलफल केन्द्रित भएको जानकारी दिनुभयो । बैठकमा सुकुम्बासी समस्या र संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक जस्ता समसामयिक र महत्त्वपूर्ण विषयमा समेत प्रारम्भिक छलफल भएको छ । यी विषयहरूमा पार्टीको आधिकारिक धारणा आगामी संसद बैठक शुरु भएपछि सार्वजनिक गरिने प्रमुख सचेतक थापाले बताउनु भयो ।

५. श्रृंखलामा तेस्रो जितपछि दबाब घटाउँदै नेपाल

गुलसन झाको पाँच विकेट प्रेरणामा नेपालले आइसिसी विश्वकप लिग–२ मा ओमानलाई हराउँदै त्रिकोणात्मक श्रृंखलामा तेस्रो जित निकालेको छ । कीर्तिपुरमा भएको शृंखलाको अन्तिम खेलमा मंगलवार गुलसन चम्कँदा नेपाली टोलीले पाहुना टोली ओमानमाथि ८१ रनको जित निकाल्दै त्रिकोणात्मक श्रृंखलामा सुखद् अन्त्य ग¥यो । संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) र ओमान सम्मिलित त्रिकोणात्मक श्रृंखलामा नेपालको यो तेस्रो जित हो । नेपालले टोलीले एक मात्र हार ओमानसँग व्यहोरेको थियो । तर शृंखलाको दोस्रो भेटमा भने नेपालले ओमानलाई सहजै हरायो । लिग–२ को साइकलमा पहिलोपल्ट नेपालले अंकतालिकाको तेस्रो स्थानमा रहेको ओमानलाई हराएको हो । सातौं स्थानमा रहेको नेपालले २४ खेलबाट १८ अंक जोड्यो ।
पाँचौं स्थानको नामिबियाभन्दा चार अंक र छैटौं स्थानको क्यानडाभन्दा तीन अंकले कम छ । यद्यपि, नामिबियाले २८ खेल र क्यानडाले २४ खेल खेलेको छ । श्रृंखलामा राम्रो नतिजापछि लिग–२ को शीर्ष चारभित्र अटाउन नेपाललाई आत्मबल प्रदान गरेको छ । टियु क्रिकेट मैदान नेपालले २५७ रनको मध्यम लक्ष्य दिएको थियो । तर बलिङमा राम्रो साथ पाएपछि नेपाली टोलीले त्यो लक्ष्य रक्षा ग¥यो । ओमान ३९.५ ओभरमा १७५ रनमा अलआउट भयो । ओमानका मध्य क्रमका ब्याटर विनायक शुक्लाले ५१ बलमा ३६ रन बनाए । यो नै पाहुना टोलीका लागि सर्वाधिक व्यक्तिगत रन रह्यो । सातौं ओभरमा ओपनर तथा कप्तान जतिन्दर सिंहलाई १२ रनमा आउट गदै नेपालले पहिलो सफलता पाएको हो । 

६. वैशाख २८ गते संघीय संसदको अधिवेशन आह्वान गर्ने सरकारको निर्णय

सरकारले आगामी वैशाख २८ गते सोमवारदेखि सङ्घीय संसद्को अधिवेशन आह्वान गर्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले वैशाख २८ गते अधिवेशन आह्वान गर्नेगरी राष्ट्रपति समक्ष सिफारस गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलले बताउनु भयो । मन्त्री पोखरेलले वैशाख २८ गते संसद अधिवेशन आह्वान गरिएको जानकारी दिनुभयो । यसअघि वैशाख १७ गते अधिवेशन बोलाउने सिफारिस गरिएको थियो । राष्ट्रपतिबाट अधिवेशन आह्वान भइसकेको भएपनि सरकारले पुनः स्थगित गरी वैशाख २८ गते बोलाउने निर्णय गरेको हो । यो अवधिमा सरकारले केही अध्यादेश ल्याएको छ । राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश जारी भएसँगै सरकारले नयाँ मितिमा संसद् अधिवेशन आह्वान गर्ने निर्णय लिएको हो । कनियमित प्रक्रियाअनुसार राष्ट्रपतिले सरकारको सिफारिसमा संसदको अधिवेशन आह्वान गर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ ।

७. नेपाली फिल्मको बदलिँदो प्रचार शैलीः बम्बईका पोस्टरदेखि डिजिटल युगसम्मको यात्रा

दर्शकका लागि फिल्म मनोरञ्जन र निर्माताका लागि व्यवसायको माध्यम हो । फिल्मबाट लगानी उठाएर मुनाफा गर्नकै लागि निर्माताले मुटु दह«ो पारेर पैसा लगाउँछन् । भलै कति सफल हुन्छन् त कति असफल । फिल्मको व्यावसायिक सफलता अथवा असफलता फिल्म निर्माण पछिको प्रचारप्रसारमा पनि भरपर्छ । अहिले एआईको युगमा विश्व प्रवेश गरिरहँदा प्रचारप्रसारको शैली फेरिएको छ । अर्थात निर्माताहरु डिजिटल प्रचारप्रसारमा जोड दिइरहेका छन् । सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिइरहेका छन् । तर एक समय सामाजिक सञ्जाल र मिडियाको बढ्दो विकासक्रम नहुँदा फिल्म प्रचारप्रसारको शैली भिन्न थियो । त्यस समयमा पोस्टर, पत्रपत्रिका, माइकिङ र गीतलाई प्रचारप्रसारको प्रमुख आधार मानिन्थ्यो ।

८. नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको नयाँ नेतृत्वका लागि निर्वाचन शुरु

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको नयाँ नेतृत्व चयनका लागि निर्वाचन प्रक्रिया शुरु भएको छ । महासंघको विधानअनुसार नयाँ कार्यसमिति चयनका लागि मतदान कार्य अगाडि बढाइएको हो । महासंघको विद्यमान विधानमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वतः अध्यक्ष हुने प्रावधान रहेको छ । सोही व्यवस्थाअनुसार वर्तमान वरिष्ठ उपाध्यक्ष अञ्जान श्रेष्ठ अबको नयाँ कार्यकालका लागि महासंघको अध्यक्ष बन्नुहुने निश्चित भएको छ । अध्यक्ष पद स्वतः सुनिश्चित भएपनि अन्य विभिन्न पदाधिकारी पदका लागि भने तिब्र प्रतिष्पर्धा देखिएको छ । निर्वाचनमा मुख्यतया दुईवटा प्यानल खडा गरी उम्मेदवारहरू चुनावी मैदानमा उत्रिएका छन् । वरिष्ठ उपाध्यक्षसहितका अन्य कार्यकारी पदहरूमा आफ्नो प्यानलको वर्चश्व कायम गर्न दुवै समूहका उम्मेदवारहरूबीच प्रतिष्पर्धा भइरहेको छ ।

९.जेठ पहिलो सातादेखि सहकारीको वचत फिर्ता गर्ने सरकारको तयारी, ऋणीहरूको सूची सार्वजनिक गरिँदै

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री प्रतिभा रावलले सहकारी क्षेत्रमा देखिएका विद्यमान समस्या समाधान गरी वचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने कार्यलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताउनुभएको छ । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको पत्रकार सम्मेलनका क्रममा मन्त्री रावलले आगामी जेठको पहिलो सातादेखि वचत फिर्ता प्रक्रियाको औपचारिक शुरुवात गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभएको हो । सहकारीको वचत फिर्ता गर्ने आधार नै ऋण असुली भएको उल्लेख गर्दै मन्त्री रावलले यसका लागि सरकारले कडा कदम चाल्ने स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँकाअनुसार समस्याग्रस्त सहकारीबाट ऋण लिएर समयमा चुक्ता नगर्ने ऋणीहरूको नामावली आजै मन्त्रालयको वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गरिँदैछ । ऋण असुली प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउन सरकारले ऋणीहरूलाई प्रदान गरिने सार्वजनिक सेवा सुविधाहरू रोक्ने तयारी समेत गरेको छ । सहकारी समस्या समाधानका लागि मन्त्रालयले नेपाल राष्ट्र बैंक र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलगायतका सरोकारवाला निकायहरूसँग निरन्तर समन्वय गरिरहेको जानकारी दिइएको छ । फरार रहेका ठूला ऋणीहरूलाई कानूनी दायरामा ल्याई उनीहरूबाट ऋण असुल गरेरै बचतकर्ताको रकम सुरक्षित फिर्ता गराइने मन्त्रीको दाबी छ । 

१०. जात सोधेर कोठा नदिने घरबेटी विरुद्ध राजधानीमा युवाहरूको प्रदर्शन

काठमाडौंका विभिन्न स्थानमा घर बहाल (कोठा) खोज्न जाँदा जातको आधारमा भेदभाव भोग्नुपरेको भन्दै युवाहरूको एक समूहले मंगलवार प्रदर्शन गरेका छन् ।‘जातिय छुवाछुत विरुद्धको अभियान’ अन्तर्गत उनीहरूले प्ले कार्ड र ब्यानरसहित प्रदर्शन गरेका हुन् । प्रदर्शनमा सहभागी युवाहरूले ‘जात सोधेर विभेद गर्ने तिम्रो चेतना कुन जमानामा छ ?’, ‘जात सोधेर कोठा दिने घरबेटीलाई घर बहाल लगाउन निषेध गर’ र ‘तिमी सभ्य बन्ने कहिले?’ जस्ता सन्देश लेखिएका प्ले कार्डहरू प्रदर्शन गरेका थिए । अभियानले प्रधानमन्त्रीलाई समेत सम्बोधन गर्दै कर्णाली प्रदेश र त्यहाँका नागरिकप्रति गरिएका वाचा र अभिव्यक्तिहरू स्मरण गराएको छ । प्रदर्शनकारीहरूले सडकमै ब्यानर राखेर सांकेतिक विरोध जनाएका थिए । 

११. उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिद्वारा कार्यविधि सहजीकरणका लागि उपसमिति गठनको तयारी

प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले समितिको कार्यसम्पादनलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन विभिन्न उपसमितिहरू गठन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । समितिका सभापति रहबर अन्सारीले मंगलवार बसेको समितिको बैठकमा समितिको सहज सञ्चालन र बैठक व्यवस्थापनका लागि सात सदस्यीय उपसमिति गठन गरिने जानकारी दिनुभयो । समितिको बैठकमा बोल्दै सभापति अन्सारीले सबै राजनीतिक दलको प्रतिनिधित्व हुनेगरी गठन गरिने उक्त उपसमितिले बैठकका एजेण्डाहरू तय गर्ने र प्रश्तावहरूमाथि प्रारम्भिक छलफल गरी समितिको कामलाई सहजीकरण गर्ने बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार आगामी बैठकमा दलहरूबाट प्राप्त नामका आधारमा उपसमितिको औपचारिक घोषणा गरिनेछ । 

१२. ‘पुराना ऐन संशोधन र औद्योगिक क्षेत्रको सुधारमा सरकार केन्द्रित’

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउतले मुलुकको औद्योगिक तथा व्यावसायिक क्षेत्रमा देखिएका कानूनी अस्पष्टता र जटिलता अन्त्य गर्न सरकारले पुराना ऐनहरूको व्यापक संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाएको बताउनुभएको छ । मंगलवार सिंहदरबारमा बसेको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा सांसदहरुले राखेका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै उहाँले यस्ते बताउनु भयो । संसदीय समितिको बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्न र सुझावहरूको जवाफ दिँदै सचिव राउतले मन्त्रालयले नीति, कार्यक्रम र नयाँ योजनामार्फत प्राप्त निर्देशनहरू कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो । सचिव राउतकाअनुसार निकासी पैठारी व्यवस्थापन गर्ने ऐन र उपभोक्ता हित संरक्षण ऐनलाई समयसापेक्ष बनाउन मन्त्रालयले तयारी गरिरहेको छ । विशेष गरी वि.सं. २०४२ को खानी तथा खनिज पदार्थ सम्बन्धी ऐनलाई संघीय संरचना अनुरूप परिमार्जन गर्न लागिएको उहाँले बताउनु भयो । 

१३. इण्डोनेसियामा चिनियाँ पर्यटकको आगमनमा १३.५५ प्रतिशतले वृद्धि

सन् २०२६ को मार्च महिनामा इण्डोनेसिया भ्रमण गर्ने चिनियाँ पर्यटकहरूको सङ्ख्यामा गत वर्षको सोही महिनाको तुलनामा १३.५५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । ‘स्टाटिस्टिक्स इण्डोनेसिया’ (बीपीएस) ले सोमवार सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कअनुसार यस वर्षको मार्चमा ९५ हजार ९ सय ४५ चिनियाँ पर्यटकहरू इण्डोनेसिया पुगेका छन् । गत वर्षको मार्च महिनामा ८४,४९७ चिनियाँ पर्यटकले इन्डोनेसियाको भ्रमण गरेका थिए। बीपीएसका वितरण तथा सेवा तथ्याङ्क उप–प्रमुख अतेङ हर्तोनोकाअनुसार फेब्रुअरी महिनाको तुलनामा भने मार्चमा चिनियाँ पर्यटकको आगमनमा केही गिरावट देखिएको छ । फेब्रुअरीमा चिनियाँ नयाँ वर्षको बिदाका कारण १ लाख ५० हजार ८ सय २२ चिनियाँ नागरिकले इण्डोनेसिया भ्रमण गरेका थिए । बीपीएसकाअनुसार मार्च महिनामा इन्डोनेसिया भित्रिने कुल वैदेशिक पर्यटकहरूको सङ्ख्या १० लाख ९० हजार पुगेको छ । यससँगै सन् २०२६ को पहिलो त्रैमासिक (जनवरीदेखि मार्चसम्म) मा इण्डोनेसिया भ्रमण गर्ने कुल वैदेशिक पर्यटकको सङ्ख्या ३४ लाख ४० हजार पुगेको छ । यो सङ्ख्या अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ८.६२ प्रतिशतले बढी हो । 

१४. कुवेतमा माध्यमिक तहका विद्यार्थीका लागि भौतिक पठनपाठन पुनः शुरु

क्षेत्रीय सुरक्षा तनावका कारण करिव दुई महिनादेखि अनलाइन माध्यमबाट अध्ययन गरिरहेका कुवेतका माध्यमिक तहका विद्यार्थी आईतवारदेखि पुनः विद्यालय फर्किएका छन् । सुरक्षा संवेदनशीलतालाई मध्यनजर गर्दै लागू गरिएको ‘डिस्टेन्स लर्निङ’ (दूरशिक्षा) को अन्त्य गर्दै सरकारले भौतिक उपस्थितिमै कक्षा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको हो । कुवेतको शिक्षा मन्त्रालयले गत अप्रिल २८ मा गरेको घोषणाअनुसार कक्षा १०, ११ र १२ का विद्यार्थीका लागि मे ३ देखि चरणवद्ध रूपमा विद्यालय सञ्चालन गर्ने योजना अनुरूप यो कदम चालिएको हो । शैक्षिक गतिविधिहरूलाई क्रमशः सामान्य अवस्थामा फर्काउने सरकारको लक्ष्य रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । विद्यालयमा भौतिक पठनपाठन पुनः शुरु भएसँगै छात्र तथा छात्रा दुवैका लागि स्कुल बस सेवा समेत सुचारु गरिएको छ । यसले विद्यार्थीहरूलाई विद्यालयसम्मको पहुँचमा सहजता पुग्ने र पूर्ण रूपमा क्याम्पस आधारित सिकाइमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।  यसअघि क्षेत्रीय तनावका कारण सुरक्षा जोखिम बढ्नसक्ने आकलन गर्दै कुवेतले केही समयका लागि विद्यालयहरूमा भौतिक उपस्थिति बन्द गरी अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

१५. क्षेत्रीय परिस्थिति र शान्ति प्रयासबारे पाकिस्तान र इरानका विदेशमन्त्रीबीच छलफल

पाकिस्तानका उपप्रधानमन्त्री एवं विदेशमन्त्री मोहम्मद इसाक डार र इरानका विदेशमन्त्री सैयद अब्बास अराघचीबीच आइतबार राति टेलिफोन वार्ता भएको छ । सो वार्तामा क्षेत्रीय पछिल्ला घटनाक्रम र शान्ति स्थापनाका लागि भइरहेका प्रयासहरूका बारेमा विस्तृत छलफल भएको पाकिस्तानको परराष्ट्र मन्त्रालयले सोमबार जानकारी दिएको छ । मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तिअनुसार, दुई मन्त्रीबीचको छलफल मुख्यतया क्षेत्रीय तनाव कम गर्न र कुटनीतिक माध्यमबाट संवादलाई अगाडि बढाउन पाकिस्तानले निर्वाह गरिरहेको भूमिकामा केन्द्रित थियो । वार्ताका क्रममा इरानी विदेशमन्त्री अराघचीले क्षेत्रीय तनाव न्युनिकरणका लागि पाकिस्तानले खेलिरहेको रचनात्मक भुमिका र सरोकारवाला पक्षहरूबीच गरेको मध्यस्थता प्रयासको प्रशंसा गर्नुभयो । उहाँले क्षेत्रीय स्थिरता प्रवद्र्धनमा इस्लामावादको सक्रिय संलग्नताको महत्त्वलाई स्वीकार गर्नुभयो ।

१६. टर्किएप्रति युरोपेली संघको ‘रणनीतिक दृष्टिदोष’ कायमै रहेको राष्ट्रपति एर्दोगानको आरोप

टर्किएका राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगानले युरोपेली संघ (ईयू) लाई टर्किएप्रति आफ्नो ‘रणनीतिक दृष्टिदोष’ कायमै रहेको भन्दै आलोचना गर्नुभएको छ । मन्त्रिपरिषद्को साप्ताहिक बैठकपछि राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति एर्दोगानले टर्किएको रचनात्मक अडानलाई कमजोर पार्ने किसिमका गतिविधि र अभिव्यक्तिहरूबाट टाढा रहन ईयूलाई आह्वान गर्नुभयो । सम्बोधनका क्रममा राष्ट्रपति एर्दोगानले टर्किए कुन स्थानमा उभिएको छ भन्ने भन्दा पनि युरोपेली संघले भविष्यमा आफूलाई कहाँ देख्न चाहन्छ भन्नेकुरा महत्वपूर्ण रहेको बताउनु भयो । उहाँले टर्किएलाई भन्दा पनि युरोपलाई टर्किएको बढी आवश्यकता रहेको र यो आवश्यकता भविष्यमा अझ बढ्दै जाने दाबी गर्नुभयो । सन् १९५९ देखि शुरु भएको टर्किएको ईयू सदस्यता प्रक्रियाका सन्दर्भमा बोल्दै एर्दोगानले युरोपेली समूहले टर्किएको आवेदनप्रति पक्षपाती व्यवहार गरिरहेको आरोप लगाउनु भयो । युरोपका कतिपय वृत्तमा टर्किएप्रति गहिरो पूर्वाग्रह रहेको उल्लेख गर्दै राष्ट्रपति एर्दोगानले सदस्यता प्रक्रियालाई अवरुद्ध पार्न कहिले लोकतन्त्र, कहिले अर्थतन्त्र त कहिले जनसांख्यिकी र धर्मलाई बहाना बनाइएको बताउनु भयो । 

१७. दक्षिण कोरियाकी पूर्व प्रथम महिला किमलाई सुनाइएको जेल सजायविरुद्ध विशेष काउन्सिलको पुनरावेदन

दक्षिण कोरियाका पूर्वराष्ट्रपति युन सुक–योलकी पत्नी किम केओन–हीलाई भ्रष्टाचार र शेयर बजार चलखेलको आरोपमा सुनाइएको चार वर्षको जेल सजायविरुद्ध विशेष काउन्सिलको टोलीले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको छ । योनहाप समाचार एजेन्सीकाअनुसार सोमवार विशेष काउन्सिलले उच्च अदालतको फैसलामा चित्त नबुझेपछि सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेको हो । गत अप्रिल २८ मा सोल उच्च अदालतले तल्लो अदालतको फैसलालाई उल्ट्याउँदै किमको जेल सजाय २० महिनाबाट बढाएर चार वर्ष पु¥याएको थियो । अदालतले उनलाई ५ करोड वन (करिब ३३,९१० अमेरिकी डलर) जरिवाना समेत तोकेको थियो। यद्यपि, विशेष काउन्सिलले उनलाई १५ वर्षको कारावासको सजाय हुनुपर्ने माग राख्दै आएको छ । 
उच्च अदालतले तल्लो अदालतको अघिल्लो फैसला बदर गर्दै किमलाई पूँजी बजार कानुन उल्लंघन र सेयर बजार चलखेलमा आंशिक रूपमा दोषी ठहर गरेको थियो । यसका साथै, घुसखोरीको आरोपमा पनि उनलाई पूर्ण रूपमा दोषी ठहर गरिएको छ । 

१८. नेदरल्याण्ड्समा दोस्रो विश्वयुद्ध यताका युद्धमा ज्यान गुमाउनेहरूको स्मरण

नेदरल्याण्ड्समा सोमवार वार्षिक राष्ट्रिय स्मृति दिवसको अवसरमा हजारौँ नागरिकहरूले राजधानी एम्स्टर्डमको ड्याम स्क्वायरमा भेला भई श्रद्धाञ्जली अर्पण गरेका छन् । नेदरल्याण्ड्समा प्रत्येक वर्ष मे ४ का दिन यो दिवस मनाउने गरिन्छ । दोस्रो विश्वयुद्धको शुरुवातदेखि हालसम्म भएका विभिन्न युद्धहरू तथा विश्वका विभिन्न स्थानमा सञ्चालित शान्ति स्थापनाका मिसनहरूमा ज्यान गुमाउने डच नागरिक र सशस्त्र बलका सदस्यहरूको सम्मानमा यो दिवस समर्पित रहेको छ । सोमवार साँझ ड्याम स्क्वायरमा आयोजित विशेष समारोहमा सहभागीहरूले मौनधारण गर्दै युद्धमा वीरगति प्राप्त गर्ने र मारिएका नागरिकहरूप्रति सम्मान व्यक्त गरेका थिए । 

१९. भाषा संरक्षणमा राज्यले करोडौं लगानी, तर उपलब्धि देखिएनः मन्त्री श्रेष्ठ

वागमती प्रदेशका संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्री सुरेश श्रेष्ठले भाषा संरक्षण र प्रवद्र्धनका लागि सरकारले गरेको लगानीको प्रभावकारिता देखिन आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ । भाषा दिवसको अवसरमा आयोजित अन्र्तक्रिया कार्यक्रममा उहाँले प्रदेश सरकारले प्रदेशभित्र बोलिने भाषाको विकासका लागि करोडौं रुपैयाँ खर्च गरिरहेको बताउनुभएको हो । तर लगानीको उचित प्रतिफल भने नदेखिएको उहाँको भनाई छ । उहाँले प्रदेश सरकारले भाषा र संस्कृतिको संरक्षणका लागि आफ्नो तर्फबाट सक्दो प्रयास गरिरहेको बताउनु भयो । भाषा प्रवद्र्धनका कार्यक्रम औपचारिकतामा मात्र सिमित हुन नहुने बताउँदै उहाँले वास्तविक उपलब्धि हासिल गर्न सबै पक्ष लाग्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । राज्यले लगानी गरिरहने, तर नयाँ पुस्ताले आफ्नै भाषा नजान्ने हो भने त्यो लगानी बालुवामा पानी हाल्नुजस्तै हुने उहाँको भनाई छ । उहाँले घर–घर, टोल–टोल र विद्यालयस्तरमै भाषा शिक्षामा जोड दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनु भयो । आफ्नै सन्तानलाई मातृभाषा सिकाउन नसकेको अनुभव सुनाउँदै उहाँले व्यवहारिक अभ्यासमा पनि जोड दिनुपर्ने बताउनु भयो । 

२०. सहकारीका ठूला ऋणीबाट कर्जा असुल गरी साना वचतकर्ताबाट फिर्ता गर्ने तयारी

समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले सहकारीका ठूला ऋणीबाट कर्जा असुल गरी साना वचतकर्ताबाट रकम फिर्ता गर्ने तयारी गरेको छ । समितिले मंगलवार पत्रकार सम्मेलन गरी जेठको पहिलो साताबाट वचत फिर्ता गर्ने तयारी गरेको जानकारी दिएको हो । समितिकाअनुसार देशभरका समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका करिव ७६ हजार वचतकर्ताको करिव ४६ अर्ब रुपैयाँ फिर्ता गर्न बाँकी रहेको छ । समितिले वचत फिर्ता र कर्जा असुली दुवै कार्यलाई एकसाथ अगाडी बढाएको अध्यक्ष डिल्लीराज आचार्यले जानकारी दिनुभयो । उहाँकाअनुसार सबै बचतकर्ताले समानुपातिक रूपमा रकम फिर्ता पाउनेछन् । वचतकर्ताहरुको पहिलो चरणमा वचतको कम्तिमा ५० प्रतिशत बचत फिर्ता गर्नेगरी समितिले कर्जा असुलीको काम गरिरहेको उहाँको भनाई छ । समितिले कर्जा असुलीमा ठूला ऋणीलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । नवगठित समितिको ११ दिनको अवधिमा ४० जनाबाट ७३ लाख रुपैयाँ कर्जा असुली गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । यस्तै ९ लाख रुपैयाँ वचत मिलान गरिएको छ । कर्जा असुली बिना वचत फिर्ता सम्भव नभएकोले कर्जा असुलीका लागी समितिले सरकार, नेपाल प्रहरी सबैको सहयोग लिने जानकारी दिनुभयो । उहाँकाअनुसार पहिलो चरणमा कर्जा नतिर्नेहरुको नाम सार्वजानिक गरिनेछ । नाम सार्वजानिक भएपछि पनि सम्पर्कमा नआउनेहरुलाई पक्राउ गरी कर्जा असुली प्रक्रिया थालिने उहाँले बताउनु भयो ।

२१. चिकित्सकको हकहित, सुरक्षा र पेशागत अधिकारका लागि दृढ भएर काम गर्छुः एनएमए अध्यक्ष रिजाल

नेपाल चिकित्सक संघ (एनएमए)का नवनिर्वाचित अध्यक्ष डा. बद्री रिजालले चिकित्सकको हकहित, सुरक्षा र पेशागत अधिकारका लागि दृढ भएर काम गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ । मंगलवार न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुरा गर्दै नवनिर्वाचित अध्यक्ष रिजालले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले सरकारले चिकित्सकसँग साता ४० घण्टा मात्रै सेवा अपेक्षा गरेको भएपनि चिकित्सकहरुले ७०–८० घण्टा काम गर्नुपरेको उल्लेख गर्दै चिकित्सकको श्रम शोषण अन्त्य गर्ने प्रतिवद्धता समेत व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले नेपालको चिकित्सा क्षेत्रको सुधारका लागि संघको महत्वपूर्ण योगदान रहेको स्मरण समेत गर्नुभयो । उहाँले चिकित्सा क्षेत्रसँग सम्बन्धित प्रक्रियामा रहेका संघका कामहरु केहीदिनमै टुंग्याउने उहाँको भनाइ छ । उहाँले बद्लिँदो राजीनित परिवर्तनसँगै चिकित्सा क्षेत्रमा समेत महत्वपूर्ण चुनौतीहरु देखा पर्न थालेको उल्लेख गर्दै सरोकारवाला निकायसँगको समन्वयमा अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । 

२२. संसदीय समितिद्वारा निर्माणाधिन बहुप्रतिक्षित नागढुङ्गा–सिस्नेखोला सुरूङ्गमार्गको स्थलगत अनुगमन

राष्ट्रिय सभाको सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिले निर्माणाधिन नागढुङ्गा–सिस्नेखोला सुरूङ्गमार्गको स्थलगत अनुगमन गरेको छ । समितिले मंगलवार बुहप्रतिक्षित नागढुङ्गा–सिस्नेखोला सुरूङ्गमार्गको अनुगमन गर्दै छिटोभन्दा छिटो सञ्चालनमा ल्याउन निर्देशन दिएको हो । सुरूङ्गमार्ग पाँच वर्षभित्र सञ्चालनमा ल्याउनेगरी चिनियाँ कम्पनी युसिन–एआरटी जेभीले निर्माण गरिरहेको छ । कुल २ दशमलव ६८ किलोमिटर लम्बाईको यस सुरुङमार्गमा दुईवटा छुट्टाछुट्टै सुरुङ निर्माण गरिएको छ । मुख्य सुरुङमार्ग सवारीसाधन आवतजावतका लागि प्रयोग हुनेछ भने अर्को सुरुङ आपत्कालीन उद्धार तथा सुरक्षा प्रयोजनका लागि निर्माण गरिएको हो । अनुगमनका क्रममा निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधिले निर्माण कार्यको प्रगति विवरणबारे जानकारी गराएका छन् ।

२३. एमआरपी लगाउने सरकारको निर्णय अन्यौलपूर्ण रहेको प्रतिपक्ष दलको आरोप

काँग्रेस, एमाले लगायतका प्रतिपक्ष दलहरुले आयात गरिने मालवस्तुमा अनिवार्य अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) लगाउने निर्णय अन्यौलपूर्ण रहेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । मंगलवार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा बोल्दै काँग्रेस सांसद प्रकाशसिंह कार्की, एमाले सांसद क्षितिज थेवेलगायतका सांसदहरुले कस्ता वस्तुमा कुन ठाउँमा सो नियम लागू गर्ने भन्नेमा सरकारले प्रष्ट पार्नुपर्ने समेत बताउनु भयो । काँग्रेस सांसद कार्कीले उपभोक्ता नठगिने गरी सरकारले सो निर्णय कार्यान्वयन गराउन उचित हुने बताउनु भयो । उहाँले सो निर्णय कार्यान्वयन गराउने कुरामा सरकारले स्पष्ट मापदण्ड बनाउन आवश्यक रहेको पनि बताउनु भयो । 

२४. सरकार औद्योगिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्न सजग छः मन्त्री यादव

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरीकुमारी यादवले औद्योगिक सम्पतीको संरक्षण गर्न सरकार सजग रहेको बताउनुभएको छ । मंगलवार संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले सो कुरा बताउनुभएको हो । मन्त्री यादवले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति क्षेत्रसँग सम्बन्धमा आवश्यक नीति तथा कार्यक्रमहरुको तर्जुमा गरी निजी क्षेत्र तथा दात्रृ निकायहरुसँगको समन्वयमा त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजाने कामलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने प्रतिवद्धता समेत व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार र लगानी प्रवद्र्धन गर्न पनि सरकारले सक्दो पहल गरिरहेको बताउनु भयो । औद्योगिक पूर्वाधारको व्यवस्था गर्न पनि सरकार क्रियाशील रहेको मन्त्री यादवको भनाई थियो । 
उहाँले भन्नुभयो,‘आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार र लगानी प्रवद्र्धन, सहजीकरण तथा नियमन, औद्योगिक पूर्वाधारको व्यवस्था र औद्योगिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने काममा सरकार सजग रहँदै आएको छ । यसको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति क्षेत्रसँग सम्बन्धमा आवश्यक नीति तथा कार्यक्रमहरुको तर्जुमा गरिनेछ । 

२५. सरकारले भन्योः पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाउन सकिँदैन

सरकारले पेट्रोलियम पदार्थ लगायतका इन्धनको मूल्य घटाउन सकिने अवस्था नरहेको स्पष्ट पारेको छ । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउतले इण्डियन आयल कर्पोरेशन (आईओसी)ले तोकेको मूल्यअनुसार विक्री गर्नुपर्ने भएकाले पेट्रोलियम पदार्थलगायतका इन्धनहरुको मूल्य घटाउन सकिने अवस्था नरहेको प्रष्टयाउनुभएको हो । मंगलवार संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले सरकारले बाध्य भएर उक्त वस्तुहरुको मूल्य बढाउनुपर्ने अवस्था रहेको उल्लेख गर्नुभयो । आम उपभोक्ताहरुले मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गर्न सरकारलाई दबाब दिइरहेका छन् । तर सचिव राउतले अहिले पनि खाना पकाउने ग्यास, पेट्रोल लगायतका वस्तुहरुमा सरकारले घाटामा व्यापार गरिरहेको दाबी समेत गर्नुभयो । स्वचालित मूल्यमा विक्री गर्ने भने सरकारले पेट्रोललगायतका इन्धनहरुको विक्री गर्दा हालको भन्दा पनि बढी मूल्य पर्न जाने बताउनु भयो । उहाँले सरकारले उपभोक्ताहरु मारमा नपरुन् भनेर नै स्वाचालित मूल्यअनुसार उक्त वस्तुको विक्री नगरेको पनि बताउनु भयो । 

२६. अप्रत्याशित मूल्यवृद्धिले ‘कन्स्ट्रक्सन होलिडे’ सिर्जना, सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन अपूरो

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले निर्माण क्षेत्रमा देखिएको गम्भीर संकटका कारण ‘कन्स्ट्रक्सन होलिडे’ (निर्माण ठप्प हुने अवस्था) सिर्जना भएको बताएको छ । महासंघले मंगलवार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै अप्रत्याशित रुपमा भएको मूल्यवृद्धिले निर्माण क्षेत्र गम्भिर संकटमा परेको भन्दै निर्माण ठप्प हुने स्थिति आएको बताएको हो । महासंघका महासचिव शिवहरी घिमिरेले एक साताभित्र सरकारबाट ठोस नीतिगत निर्णय नभए देशभरका सबै निर्माण कार्य स्वतः बन्द हुने बताउनुभएको छ । उहाँकाअनुसार देशभरका ७ प्रदेश महासंघ, ७७ जिल्ला संघ, एशोसिएट सदस्य तथा निर्माण सामग्री उत्पादनसँग सम्बन्धित संघसहित करिव ३२ हजारभन्दा बढी निर्माण व्यवसायी अहिले गम्भीर संकटमा परेका छन् । मध्यपूर्वमा जारी द्वन्द्वका कारण डिजेल, मट्टितेल लगायत इन्धनमा भएको अप्रत्याशित मूल्यवृद्धिले निर्माण क्षेत्र ठप्प हुने अवस्थामा पुगेको घिमिरेले जानकारी दिनुभयो । 

२७. सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन अपूरोः अध्यक्ष पाण्डे

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष निकोलस पाण्डेले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ संशोधनका लागि ल्याइएको अध्यादेश आंशिक रूपमा मात्रै निर्माणमैत्री भएको बताउनुभएको छ । उहाँका अनुसार ‘लो बिडिङ’ समस्या केही हदसम्म सम्बोधन भए पनि अझै पूर्ण समाधान भएको छैन । यद्यपि मूल्य समायोजन, मासिक भुक्तानी, जमानत व्यवस्थापन, अन्तर्राष्ट्रिय ठेक्कामा ‘डोमेस्टिक प्रिफरेन्स’ लगायत केही प्रावधान सकारात्मक छ । उहाँले निर्माण व्यवसायीसहित निजी क्षेत्रका उद्यमीमाथि भइरहेको धरपकड र थुनछेकप्रति महासंघले गम्भीर आपत्ति समेत जनाउनु भयो । यस्तो गतिविधिले लगानीको वातावरण बिग्रने, रोजगारी, आपूर्ति प्रणाली र बैंकिङ क्षेत्रमा नकारात्मक असर पर्ने चेतावनी उहाँले दिनुभयो  ।

२८. सरकारले सुकुम्बासीमाथि ‘डोजर आतंक’ मच्चायो, प्रतिकार गर्ने काँग्रेस नेता आङदेम्बेको चेतावनी

नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङदेम्बेले सरकारले सुकुम्बासी व्यवस्थापनका नाममा ‘डोजर आतंक’ मच्चाएको आरोप लगाउँदै विरोध गर्नुभएको छ । पार्टीको संसदीय समन्वय बोर्डको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै नेता आङदेम्बेले सरकारको कार्यशैली मानवीय मूल्य र मान्यताविपरीत रहेको बताउनुभएको हो । नेता आङदेम्बेले सुकुम्वासी बस्ती हटाउने नाममा राज्यले जनतालाई मर्न बाध्य पारेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । वास्तविक सुकुम्बासीको लगत संकलन नगरी हचुवाका भरमा डोजर चलाउँदा होल्डिङ सेन्टरहरूमा सुत्केरी, बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकको अवस्था दयनीय बनेको र केही व्यक्तिको मृत्युसमेत भइसकेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । राज्यले आफ्नो व्यवहार नसच्याए सहयोगी हातहरू प्रतिवाद र प्रतिकारमा उत्रने चेतावनी दिँदै उहाँले यसको जिम्मेवार सरकार नै हुनुपर्ने बताउनु भयो । नेता आङदेम्बेले सरकारले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर संवैधानिक निकायहरूमा आफ्नो अनुकूलका व्यक्ति नियुक्ति गर्न खोजेको भन्दै आपत्ति जनाउनु भयो । उहाँले संसद छलेर अध्यादेशमार्फत शासन चलाउन खोज्नुले सरकारको ‘कुनियत’ प्रष्ट भएको टिप्पणी गर्नुभयो । 

२९. अध्यादेश पास भइसकेपछि संसद बोलाउनु सरकारको सरकारको बदनियतः आङ्देम्बे

नेपाली काँग्रेसले सरकारले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएकोप्रति आपत्ति जनाएको छ । मंगलवार संसद समन्वय बोर्डको बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै पार्टीका संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङदाम्बेले आपत्ति जनाउनुभएको हो । उहाँले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशमार्फत सरकारले संवैधानिक निकायहरूमाथि हस्तक्षेप गर्न खोजेको आरोप लगाउनु भयो । उहाँले सरकारले आफ्ना अनुकूल व्यक्तिहरूलाई महत्वपूर्ण संवैधानिक आयोगहरूमा नियुक्त गरी आयोगहरु आफ्नो नियन्त्रणमा राख्ने नियतले अध्यदेश ल्याएको बताउनु भयो । उहाँले अध्यादेशमार्फत भएका निर्णयविरुद्ध संसदमा सशक्त रूपमा आवाज उठाउने चेतावनी दिनुभयो । सबै अध्यादेश जारी  भइसकेपछि मात्रै संसद बोलाइने सरकारको निर्णयले समेत सरकारको बदनियतको संकेत गरेको उहाँको भनाइ छ । –न्युज एजेन्सी नेपाल