२०८२ चैत्र २६ गते बिहिवार
२०८२ चैत्र २६ गते बिहिवार
काठमाडौं । सरकारी बोलपत्रको विज्ञापन दैनिक पत्रपत्रिकामा प्रकाशन गर्न नपर्ने भएको छ । सरकारले तयार गरेको सार्वजनिक खरिद ऐनको संशोधन प्रस्तावमा विद्युतीय माध्यमबाट हुने बोलपत्रको सूचना छाप्न नपर्ने व्यवस्था गरेको हो ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय अन्तर्गत सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय (पीपीएमओ) ले उक्त ऐन संशोधन विधेयकको मस्यौदामा सुझावका लागि सार्वजनिक गरेको छ । सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा १४ (१) मा कुनै पनि बोलपत्र वा पूर्व योग्यता निर्धारणको प्रस्ताव आह्वानको सूचना राष्ट्रिय स्तरको दैनिक समाचारपत्रमा प्रकाशन गर्नुपर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बोलपत्रको हकमा अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यममा समेत प्रकाशन गर्न सकिने’ व्यवस्था थियो ।
अहिले प्रस्तावित संशोधनमा विद्युतीय बोलपत्रको हकमा यो आवश्यक नपर्ने उल्लेख गरिएको छ । थप गरिएको उपदफा १ (क) मा भनिएको छ, ‘तर विद्युतीय खरिद प्रणाली मार्फत बोलपत्र वा पूर्व योग्यता निर्धारणको प्रस्ताव आह्वान गरिएको अवस्थामा यस्तो आह्वानको सूचना विद्युतीय प्रणाली बाहेक अन्य माध्यमबाट प्रकाशन गर्नु पर्ने छैन ।’
अहिले उपभोक्ता समितिबाट कार्यान्वयन हुने र प्रत्यक्ष खरिदबाहेक अन्य प्रकृतिको बोलपत्र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको वेबसाइटको माध्यमबाट बोलपत्र आह्वान हुने गरेको छ । यो व्यवस्था कार्यान्वयन भए पत्रपत्रिकामा छापिने विज्ञापन अन्त्य हुनेछ ।
केही दिनअघि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले सबै सार्वजनिक निकायलाई परिपत्र गर्दै सरकारी सञ्चारमाध्यमबाट मात्रै यस्ता सूचना प्रकाशन र प्रसारण गर्न परिपत्र गरेको थियो । सोही कारण अहिले निजी सञ्चारमाध्यम विज्ञापनविहीन भएका छन् भने गोरखापत्र लगायत सरकारी सञ्चारमाध्यममा भने भरिभराउ भएका छन् ।
यो निर्णय विरुद्ध विज्ञापन संघ लगायतका संस्थाहरू अहिले सर्वोच्च अदालत गएका छन् । उनीहरुले दायर गरेको रिटउपर सर्वोच्चले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ ।
© 2026 All right reserved to khabarcnter.com | Site By : Sobij
