१. हप्तामा दुई दिन बिदाको निर्णयले शैक्षिक क्यालेण्डर बिग्रने डर

सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको खपत घटाउन र वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति जोगाउन हप्तामा दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेसँगै सरोकारवालाहरुले चासो र चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । 
प्रारम्भिक रुपमा शिक्षा क्षेत्र र न्युन आय भएका वर्गमा गम्भीर असर पार्ने भन्दै सरोकारवालाहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका हुन् । मध्यपूर्वमा जारी युद्धका कारण सिर्जित विश्वव्यापी ऊर्जा संकटको प्रभाव नेपालमा पनि देखिएको सन्दर्भमा यो निर्णय आएपनि अव्यवहारिक हुने भन्दै सरोकारवालाहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । यसले प्रत्यक्ष असर शिक्षा क्षेत्रमा असर पर्ने उनीहरुको भनाइ छ ।  
शनिवार र आईतवार बिदा दिँदा वर्षभरिको कुल बिदा १०४ दिन पुग्ने र त्यसमा अन्य धार्मिक तथा सांस्कृतिक बिदाहरू थपिँदा कार्यदिनभन्दा बिदाको दिन धेरै हुने देखिएको हो । नेपाल सरकारले निर्दिष्ट गरेको विस्तृत पाठ्यक्रम निर्धारित समयमा पूरा नहुने र विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धिमा ह्रास आउने राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एशोसिएशन नेपाल (नेसनल प्याबसन)का उपाध्यक्ष बिष्णु पराजुलीले बताउनु भयो । 

२. परराष्ट्रमन्त्री खनालको ब्रिफिङः मध्यपूर्वका ८८ हजार नेपालीको तथ्यांक संकलन, आयल निगमलाई १५ दिनमै १७ अर्ब घाटा

परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले मध्यपूर्वमा जारी द्वन्द्वका कारण उत्पन्न परिस्थिति र त्यसले नेपालको अर्थतन्त्रमा पारेको बहुआयामिक प्रभावबारे जानकारी गराउनुभएको छ । मन्त्रालयले आफ्ना नियमित काम र सरकारको १०० बुँदे कार्ययोजनालाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइरहेको उल्लेख गर्दै उहाँले पछिल्लो समय द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्रमा रहेका नेपालीहरूको सुरक्षा र स्वदेश फिर्तीका लागि भइरहेका प्रयासहरूबारे स्पष्ट पार्नुभएको हो । संसद भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै उहाँले द्वन्द्व प्रभावित क्षेत्रमा रहेका नेपालीहरूको अवस्था बुझ्न परराष्ट्र मन्त्रालयले तथ्यांक संकलनको भइरहेको बताउनु भयो । हालसम्म ८८ हजारभन्दा बढी नेपालीले आफ्नो विवरण टिपाएका छन् । मन्त्रालयमा सञ्चालित २४ सै घण्टाको हटलाइनमा सुरुका दिनको तुलनामा अहिले फोन आउने क्रम घटेको उहाँले बताउनु भयो । 

३. नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका नवनिर्वाचित कार्यसमितिको शपथ ग्रहण

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको १३ औं अधिवेशनबाट निर्वाचित नयाँ कार्यसमितिले शपथ ग्रहण गरेको छ । सोमवार बिहान महासंघको केन्द्रिय कार्यालय अनामनगरमा आयोजित एक विशेष समारोहका बीच नवनिर्वाचित अध्यक्षसहितका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका हुन् । महासंघको गरिमालाई उच्च राख्दै निर्माण क्षेत्रको विकास र व्यवसायीहरूको हकहितका लागि प्रतिवद्ध भएर लाग्ने उनीहरुको भनाइ छ । अधिवेशनले आगामी कार्यकालका लागि नयाँ नेतृत्व चयन गरेको हो । शपथ ग्रहण कार्यक्रममा महासंघका पूर्व अध्यक्षहरू, विभिन्न जिल्ला तथा प्रदेशका व्यवसायीहरू र सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति रहेको थियो । नवनिर्वाचित कार्यसमितिले आजैबाट आफ्नो कार्यभार सम्हाल्ने महासंघले जनाएको छ । निर्माण क्षेत्रमा देखिएका वर्तमान चुनौतीहरू, भुक्तानीको समस्या र नीतिगत सुधारका विषयमा नयाँ कार्यसमितिले प्राथमिकताका साथ काम गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । 

४. तेस्रो राष्ट्रिय निर्धारित योगदान सरकारको प्रतिवद्धता हो,लक्ष्य प्राप्तिमा सबैले सहयोग गरौँः डा. गोविन्दप्रसाद शर्मा

वन मन्त्रालयका सविच डा. गोविन्दप्रसाद शर्माले तेस्रो राष्ट्रिय निर्धारित योगदानमा उल्लेखित लक्ष्य प्राप्तिका लागि प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ । मन्त्रालयले आयोजना गरेको तेस्रो राष्ट्रिय निर्धारित योगदान कार्यान्वय कार्यविधि माथिको छलफलको क्रममा उहाँले कुनै मन्त्रालय विशेषको प्रतिवद्धता नभई राष्ट्रको प्रतिवद्धता भएकाले लक्ष्य प्राप्तिमा सबै मन्त्रालय र सरोकारवालाहरुले सहयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभएको हो । उहाँले तेस्रो एनडीसी मस्यौदा र कार्यान्वय कार्यविधिमा सबै सरोकारवालासँग छलफल गरी सुझाव संकलन गरिएको उल्लेख गर्दै कार्यान्वयनमा पनि सबैको सहकार्य अत्यावश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले झट्ट हेर्दा सरकारका लक्ष्य महत्वकांक्षी देखिएपनि कार्यान्वयन योजनामा आवश्यक तयारी गर्न लक्ष्य प्राप्ति गर्न कठिन नरहेको उल्लेख गर्नुभयो । 

५. एनडीसी कार्यान्वयनमा सहयोग गर्न हामी प्रतिवद्ध छौँः क्योको योकोसुका

सरकारले तेस्रो राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एनडिसी ३.०) कार्यान्वयन कार्यायोजनालाई अन्तिम रुप दिएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडिपी) को प्राविधिक सहयोगमा तयार पारिएको कार्ययोजनाले सन् २०४५ सम्म कार्बन उत्र्सजनलाई नेट जिरोमा पु¥याउने महत्वकांक्षी लक्ष्य राखेको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयले तेस्रो एनडिसीमा सरकारले लिएको लक्ष्य प्राप्तिका लागि विभिन्न क्षेत्रमा गर्नुपर्ने कार्य सहितको कार्यविधिलाई सरोकारवाला पक्षसँगको छलफल पनि अन्तिम टुंगो लगाएको हो । कार्ययोजनामा विशेष गरी ऊर्जा क्षेत्रको सुधार, औद्योगिक उत्पादनको दिगो प्रयोग र लैङ्गिक समानता, अपाङ्गता तथा सामाजिक समावेशीकरणलाई केन्द्रमा राखिएको छ । कार्यक्रममा संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम युएनडीपी नेपालका आवासीय प्रतिनिधि क्योको योकोसुकाले नेपाल सरकारलाई तेस्रो राष्ट्रिय निर्धारित योगदान बनाउने क्रममा सहयोग गर्न पाउँदा आफूलाई खुशी लागेको उल्लेख गर्दे कार्यान्वयनमा पनि सहकार्य गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो । 

६. अङ्कगणितले मात्र लोकतन्त्र जोगिँदैनः ‘स्लो डाउन’ प्रधानमन्त्री ज्यू !

वर्तमान सरकार दुई–तिहाइको अङ्कगणितीय बल र जनउत्तेजना (पपुलिजम) को लहरमा सवार भएपनि यसको कार्यशैलीमा विधिको शासनभन्दा ‘स्वेच्छाचारिता’ हाबी हुने गम्भीर खतरा देखिएको छ । संविधानविद् डा. विपिन अधिकारीले परिणाममुखी कामका नाममा स्थापित कानूनी प्रक्रिया मिच्ने, शक्ति पृथकीकरणको उपहास गर्दै सांसदलाई मन्त्रालयमा परिचालन गर्ने र पर्याप्त प्रमाणबिना केवल ‘पब्लिक प्रेसर’का भरमा अनुसन्धान अघि बढाउने प्रवृत्तिले लोकतन्त्रको जग नै खियाउन सक्ने भन्दै सरकारलाई सचेत गराउनुभएको छ । न्युज एजेन्सी नेपालसँगको कुराकानीमा संविधानविद् अधिकारीले अङ्कगणितले मात्र शासकीय वैधता नदिँने बरु नियन्त्रित शक्ति र संवैधानिक मर्यादाको पालना नभए यो सरकार पनि विगतकै गल्ती दोहो¥याउने र निर्वाचित तानाशाहीतर्फ उन्मुख हुने जोखिम रहेको संकेत देखाउनु भयो । लोकतन्त्रमा प्रक्रियागत न्यायसँग सम्झौता गर्नु भनेको ‘हिटलर’ पथमा हिँड्नु सरह हुने चेतावनी दिँदै डा. अधिकारीले नेतृत्वलाई ‘स्लो डाउन’ (हतार नगर्न) र संवैधानिक सीमाभित्र रहन गम्भीर आग्रह गर्नुभएको छ । 

७. अफगानिस्तानमा वर्षाजन्य घटनामा ७७ जनाको मृत्यु, १३७ घाइते

मुसलधारे वर्षाका कारण आएको आकस्मिक बाढीले अफगानिस्तानभर ७७ जनाको ज्यान लिएको छ भने १३७ जना घाइते भएका छन् । देशको राष्ट्रिय विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरणले जनाएअनुसार ३ हजार ४ सय ६६ घरहरू पूर्ण वा आंशिक रूपमा क्षतिग्रस्त भएका छन् । त्यस्तै ३३७ किलोमिटर सडक बाढीले बगाएको छ । ११ हजार ६ सय ७६ एकड जमिन डुबानमा परेका छन् । त्यस्तै १ सय २१ वटा पानीका नहर र सिंचाई नेटवर्कमा क्षति भएको छ भने ५ हजार ८ सय ११ परिवारहरू विस्थापित भएका छन् । प्राकृतिक प्रकोपबाट प्रभावित अफगानिस्तानको मौसम विज्ञान विभागले आगामी दिनमा थप भारी वर्षाको पूर्वानुमान गरेको छ । विशेष गरी दुर्गम र जोखिमपूर्ण क्षेत्रहरूमा बाढीको उच्च जोखिमको चेतावनी दिएको छ ।

८. इजरायली हवाई आक्रमणले लेबनानको बेकास्थित मस्जिदमा क्षति, सीमावर्ती हिंसा चर्कियो

इजरायल र हिजबुल्लाहबीचको सीमावर्ती हिंसा चर्किएसँगै लेबनानको बेका उपत्यकाको सोहमोर शहरमा रहेको एउटा मस्जिदमा इजरायली हवाई आक्रमण भएको छ । यसबाट भवन र वरपरका क्षेत्रमा ठूलो क्षति पुगेको छ । घटनास्थलबाट प्राप्त फुटेजमा मस्जिदभित्र व्यापक क्षति भएको देखिएको छ । भुइँमा भग्नावशेष, फुटेका सिसा र रगत देखिएको छ, जसले आक्रमणमा हताहत भएको संकेत गर्दछ । सोहमोर आक्रमणमा कति मानिस हताहत भए भन्नेकुरा तत्काल स्पष्ट हुन सकेको छैन । लेबनान–इजरायल सीमामा जारी तनाव र गोलाबारीका बीच यो सीमावर्ती हिंसा भएको हो । लेबनानको सार्वजनिक स्वास्थ्य आपतकालीन सञ्चालन केन्द्रले आफ्नो दैनिक रिपोर्टमा मार्च २ देखि मृत्यु हुनेको संख्या १ हजार ४ सय २२ पुगेको र घाइतेको संख्या ४ हजार २ सय ९४ पुगेको जनाएको छ । 

९.इरानमा खसेको एफ–१५ इका दुवै चालक दलका सदस्यहरूको उद्धार

इरानमा खसेको एफ–१५ इका दुवै चालक दलका सदस्यहरूलाई ‘भीषण भिडन्त’ पछि उद्धार गरिएको छ । अमेरिकी अधिकारीहरूले आईतवार सञ्चारमाध्यमलाई यसबारे जानकारी गराएका हुन् । राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आफ्नो ट्रुथ सोसल प्लेटफर्ममा यस विकासको पुष्टि गर्नुभयो । दोस्रो उद्धार गरिएका पाइलट घाइते छन् तर ‘सुरक्षित र स्वस्थ’ छन्, ट्रम्पले भन्नुभयो । विमान शुक्रवार सबेरै दक्षिणी इरानमा खसालिएको थियो । एक चालक दलका सदस्यलाई पहिले नै उद्धार गरिएको थियो । जबकि अमेरिकी र इरानी दुवै सेनाले दोस्रोको खोजी गरिरहेका थिए । ट्रम्पले दुई उद्धार अभियानका क्रममा कुनैपनि अमेरिकी सेवा सदस्य मारिएका वा घाइते नभएका दाबी गर्नुभएको छ । यसैबीच, इरानको इस्लामिक रिभोलुसनरी गार्ड कप्र्सले खोजी मिसनमा संलग्न एक अमेरिकी विमान पनि खसालिएको बताएको छ ।

१०. एलपीजी भण्डारण र कालोबजारी विरुद्ध कारबाही गर्न आग्रह भारत सरकारको आग्रह

भारतको संघीय सरकारले राज्यहरूलाई तरल पेट्रोलियम ग्यास (एलपीजी) र अन्य पेट्रोलियम पदार्थहरूको भण्डारण र कालोबजारी जस्ता कुप्रथाहरू नियन्त्रण गर्न आवश्यक कदम चाल्न आग्रह गरेको छ । पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक ग्यास मन्त्रालयले सबै राज्यहरूलाई पत्र लेख्दै स्थानीय सरकारहरूलाई देशभर एलपीजी र पेट्रोलियम पदार्थको आतंकित खरिद र भण्डारण रोक्न आफ्नो सञ्चार रणनीतिलाई तीव्र बनाउन आग्रह गरेको छ । राज्यहरूलाई सामाजिक र इलेक्ट्रोनिक मिडिया मार्फत सही जानकारीको समयमै प्रसार सुनिश्चित गर्न सक्रिय र नियमित सार्वजनिक सञ्चारलाई अघि बढाउन भनिएको छ । मन्त्रालयले राज्यहरूलाई भण्डारण, विचलन र अनावश्यक आतंक सिर्जना गर्न सक्ने गलत सूचनाको प्रसार विरुद्ध कडा निगरानी राख्न पनि आग्रह गरेको छ । 

११. टर्किएमा ऊर्जा लागत र क्षेत्रीय तनावका कारण रोटीको मूल्यमा वृद्धि

टर्किएका लाखौं मानिसहरूको दैनिक आहारको मुख्य हिस्सा रोटी महँगो भएको छ । क्षेत्रीय अस्थिरता र बढ्दो ऊर्जा लागतले देशभरका घरपरिवारको बजेटमा दबाब थपिरहेको छ । यस हप्ताको शुरुमा एक मानक रोटीको मूल्य १५ लिराबाट बढेर १७.५ टर्किस लिरा (लगभग ०.४ अमेरिकी डलर) पुगेको छ । जुन झन्डै १७ प्रतिशतको वृद्धि हो । दैनिक ठूलो मात्रामा रोटी उपभोग गर्ने परिवारहरूका लागि यो वृद्धिले ठूलो आर्थिक भार थपेको छ । यो वृद्धि ऊर्जा लागत र क्षेत्रीय अस्थिरतासँग जोडिएको व्यापक आर्थिक दबाबका बीचमा आएको हो । टर्किएभरका बेकरीहरू आफ्ना ओभनहरू चौबीसै घण्टा चलाउन बिजुली र प्राकृतिक ग्यासमा धेरै निर्भर छन् । ऊर्जा लागतमा हुने उतारचढाव तुरुन्तै उत्पादन खर्चमा परिणत हुन्छ, जसलाई स्थानीय बेकरी संघहरू र नगरपालिका अधिकारीहरूले पछिल्ला वर्षहरूमा उपभोक्ताहरूमा सार्दै आएका छन् । टर्किस जीवनमा रोटीको एक विशिष्ट स्थान छ, जुन ‘एक्मेक परासी’ वाक्यांशमा झल्किन्छ, जसको अर्थ ‘रोटीको पैसा’ हो ।

१२. युएईका राष्ट्रपति र इटालीका प्रधानमन्त्रीबीच क्षेत्रीय सुरक्षा र सहयोगबारे छलफल

संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) का राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यान र इटालीका प्रधानमन्त्री जोर्जिया मेलोनीबीच क्षेत्रीय विकास, समुन्द्री सुरक्षा, ऊर्जा आपूर्ति र विश्व अर्थतन्त्रमा यसको प्रभावबारे विस्तृत छलफल भएको छ । इमिरेट्स न्युज एजेन्सीकाअनुसार यो वार्ता मेलोनीको युएई भ्रमणका क्रममा भएको हो । वार्ताका क्रममा युएई र यस क्षेत्रका अन्य देशहरूलाई लक्षित गरी भइरहेका निरन्तर आक्रमणहरूबारे गम्भीर चासो व्यक्त गरिएको थियो । विशेष गरी नागरिक पूर्वाधारमाथि हुने प्रहारहरूले सार्वभौमसत्ता, अन्तर्राष्ट्रिय कानून र संयुक्त राष्ट्र संघको बडापत्रको ठाडो उल्लंघन गरेको दुवै पक्षले ठहर गरेका छन् । इटालीका प्रधानमन्त्री मेलोनीले यी आक्रमणहरूको कडा शब्दमा निन्दा गर्दै युएईप्रति पूर्ण ऐक्यवद्धता व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले युएईको सुरक्षा, सार्वभौमसत्ता र आफ्ना जनताको सुरक्षाका लागि चालिएका कदमहरूमा इटालीको पूर्ण समर्थन रहने प्रतिवद्धता समेत जनाउनु भयो ।

१३. सुरक्षा चिन्ताका बीच सिरिया–लेबनानको मुख्य सीमा नाका बन्द

सिरिया र लेबनान बीचको जदेइत याबौस सीमा नाका बन्द भएको छ । जसले दुई छिमेकी देशहरूबीचको व्यापार र यात्रामा असर पारेको छ । इजरायलीले उक्त क्षेत्रमा सम्भावित आक्रमणको चेतावनी दिएपछि सुरक्षा चिन्तालाई उद्धृत गर्दै सिरियाली अधिकारीहरूले एक दिन अघि नै नाका बन्द गर्ने घोषणा गरेका थिए । लेबनानको मसना सीमा बिन्दुको ठीक विपरित रहेको यो नाका दुई देशबीचको एक प्रमुख पारवहन मार्ग हो । इजरायली सेनाले हिजबुल्लाहले यस सडकलाई सैन्य प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्ने गरेको आरोप लगाउँदै मसना नाका जाने सडकलाई लक्षित गर्ने योजनाको संकेत दिएको छ । यसैबीच सिरियाली अधिकारीहरूले जदेइत याबौस नाका केवल नागरिक प्रयोगका लागि तोकिएको र यो कुनै सैन्य उद्देश्यका लागि नभएको कुरामा जोड दिएका छन् । 

१४. सेनेगलले भव्य नागरिक–सैनिक कवाजका साथ ६६ औं स्वतन्त्रता दिवस मनायो

सेनेगलले देशभर विभिन्न कार्यक्रमका साथ आफ्नो ६६ औं स्वतन्त्रता दिवस मनाएको छ । यस अवसरमा राजधानी डकारबाट करिव ७० किलोमिटर पूर्वमा अवस्थित थाइस शहरमा राष्ट्रपति बासिरु डियोमाये फायेको अध्यक्षतामा एक भव्य नागरिक–सैनिक कवाज आयोजना गरिएको थियो । सरकारको इन्डिपेन्डेन्स प्रोग्राम अन्तर्गत डकारबाहिर राष्ट्रिय स्वतन्त्रता दिवस समारोह आयोजना गर्ने थाइस पहिलो क्षेत्रीय राजधानी हो । यो पहल भविष्यमा क्रमैसँग विभिन्न क्षेत्रीय राजधानीहरूमा समारोह आयोजना गरी ती शहरहरूको स्तरोन्नति गर्ने उद्देश्यका साथ ल्याइएको हो । यस वर्षको उत्सवको नारा डकार २०२६ युवा ओलम्पिक खेलकुदलाई सफल बनाउन रक्षा र सुरक्षा बलको भूमिका राखिएको थियो । सेनेगलले अक्टोबर ३१ देखि नोभेम्बर १३ सम्म आयोजना गर्ने यो प्रतियोगिता अफ्रिकी महादेशमा आयोजना हुने पहिलो ओलम्पिक खेलकुद इभेन्ट हुनेछ । समारोहअघि सार्वजनिक गरिएको आधिकारिक तथ्याङ्क अनुसार कवाजमा २२ वटा सैन्य र अर्ध–सैन्य टोलीका ३,३५८ जना र २५ वटा नागरिक समूहका १,२९३ जना सहभागी थिए । 

१५. विधिको शासनमा बाधा आए प्रतिवाद गर्छौंः एमाले

नेकपा एमालेले सरकारले विधिको शासनमा बाधा पु¥याएमा प्रतिवाद गर्ने बताएको छ । सोमवार सिंहदरबारमा बसेको सर्वादलिय बैठकमा एमालेले विधिको शासनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताएको हो । एमालेका सांसद गुरु बरालले विधिको शासनभित्र सबै गतिविधि कानूनसम्मत हुनुपर्नेमा आफूहरुले जोड दिएको बताउनु भयो । कानूनको परिपालनमा एमालेले कुनै बाधा अड्चन नपु¥याउने पनि उहाँले बताउनु भयो । तर सरकार नै विधिको शासनमा नलागे एमालेले प्रतिवाद गर्ने उहाँको भनाई छ । उहाँले संविधानले प्रदत्त गरेका नागरिकको राजनीतिक, मौलिक र समानताको हकलाई कुनै किसिमको बाधा नपु¥याउन सरकारलाई चेतावनी दिनुभयो । नागरिकको मौलिक हक कुण्ठित गरेमा एमालेले प्रतिवाद गर्ने उहाँले बताउनु भयो । 

१६. आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न दुई दिने सरकारी बिदा महत्वपूर्ण अवसर हो, व्यवसायीले अब प्याकेज ल्याउनुपर्छः जोशी

नेपाल पर्यटन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दीपकराज जोशीले आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न सरकारले लागू गरेको सातामा दुई दिने सार्वजनिक बिदालाई लक्षित गरेर व्यवसायीहरुले प्याकेजहरु ल्याउनुपर्ने बताउनुभएको छ । न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुराकानी गदैँ दुई दिने सरकारी बिदा आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि महत्वपूर्ण हुने बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार विगतदेखि नै पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि २ दिन बिदा दिन प्रश्ताव गरिएको थियो तर त्यो लागू हुन सकेको थिएन । हालको निर्णयले पर्यटन तथा हस्पिटालिटी क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ । नेपालमा पर्यटन पूर्वाधार र हस्पिटालिटी उद्योगमा ठूलो लगानी भइसकेको अवस्थामा यो अतिरिक्त बिदाले ती क्षेत्रमा प्रत्यक्ष सहयोग पु¥याउनेछ । आन्तरिक पर्यटक नयाँ गन्तव्यतर्फ आकर्षित हुँदा त्यहाँ नयाँ लगानीको सम्भावना पनि बढ्नेछ, जसले दीर्घकालमा अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटक भित्र्याउन आधार तयार गर्ने उहाँको भनाइ छ । 

१७. रुग्ण ठेक्काहरूलाई वर्गीकरण गरेर अघि बढाउनुपर्छः अध्यक्ष पाण्डे

नवनिर्वाचित नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष निकोलस पाण्डेले रुग्ण ठेक्काहरूलाई वर्गीकरण गरेर अघि बढाउनुपर्ने बताउनुभएको छ । सोमवार महासंघमा आयोजित शपथ तथा पदहस्तान्तरण कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले स्रोत सुनिश्चितता हुँदा काम हुने आयोजनाहरुको म्याद थपेर जानुपर्ने बताउनु भयो । अध्यक्ष पाण्डेले यो कुरा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री सुनिल लम्साललाई पनि बताएको जानकारी दिनुभयो । उहाँकाअनुसार यदि रुग्ण आयोजनाहरू अघि बढाउने सम्भावना भए अघि बढाउने भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीले बताउनुभएको थियो, ठेक्का तोडेर कालोसूचीमा राख्ने पक्षमा मन्त्री नरहेको समेत पाण्डेले जानकारी दिनुभयो । 

१८. शेयर बजारमा उतारचढावका बीच स्टक ब्रोकर एशोसिएशनका पदाधिकारीहरुले अर्थमन्त्री भेटे

शेयर बजारमा उतारचढाव आइरहेका बेला अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्ले र स्टक ब्रोकर एशोसिएशन अफ नेपालका प्रतिनिधिहरुबीच भेटघाट भएको छ । सोमवार सिंहदरबारमा अर्थमन्त्रीलाई भेट्न स्टक ब्रोकर एशोसिएशनका पदाधिकारीहरु पुग्नुभएको थियो । भेटमा उहाँहरु पुँजीबजार सुधारका लागि सरकारलाई गम्भीर हुन आग्रह गर्नुभयो । एशोसिएशनका प्रतिनिधिहरूले विभिन्न समयमा गठित पुँजीबजार सुधार कार्यदलले दिएका तर अझै कार्यान्वयन हुन बाँकी रहेका सुझावहरूलाई तत्काल लागू गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाहरूले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई पूँजीबजारमा सहज रूपमा प्रवेश र बाहिरिन सक्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने, शेयर खरिद गरेपछि हाल कायम रहेको ६ महिनासम्म विक्री गर्न नपाइने व्यवस्था हटाउनुपर्ने, गैर आवासीय नेपालीहरूलाई दोस्रो बजारमा सहज रूपमा शेयर कारोबार गर्न पाउने व्यवस्था तत्काल मिलाउनुपर्ने सुझाव अर्थमन्त्री वाग्लेलाई दिनुभयो । 

१९. आदिवासी जनजाति आयोगको आ.व. २०८१÷८२ को वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रिय सभामा पेश

आदिवासी जनजाति आयोगको आ.व. २०८१÷८२ को वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रिय सभामा पेश गरिएको छ । सोमवार बसेको राष्ट्रिय सभा बैठकमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहको तर्फबाट कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले सो प्रश्ताव पेश गर्नुभएको हो । संवैधानिक आयोगका वार्षिक प्रतिवेदनहरु संघीय संसदमा पेश गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । 
राष्ट्रिय सभाको अर्को बैठक चैत्र २५ गते बुधवार अपरान्ह १ बजेर १५ मिनेटमा बस्नेगरी स्थगित भएको छ ।

२०. एमालेकी सांसद भण्डारी राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्षमा निर्विरोध निर्वाचित

नेकपा (एमाले)की सांसद लिलाकुमारी भण्डारी राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्षमा निर्विरोध निर्वाचित हुनुभएको छ । सोमवार बसेको राष्ट्रिय सभा बैठकमा सांसद प्रेमप्रसाद दंगालले सांसद भण्डारीलाई राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्ष पदमा निर्वाचित गरियोस् भन्ने प्रश्ताव सर्वसम्मतिले पारित भएको हो । भण्डारी राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्ष निर्विरोध निर्वाचित हुनुभएको राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले घोषणा गर्नुभयो । त्यस अवसरमा उहाँले नवनिर्वाचित उपाध्यक्ष भण्डारीलाई बधाई दिँदै कार्यकालको सफलताको शुभकामना पनि व्यक्त गर्नुभयो । एमाले सांसद भण्डारी, नेपाली काँग्रेस, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)लगायतका सबै दलहरुको सहमतीमा उपाध्यक्ष पदमा निर्विरोध निर्वाचित हुनु भएको हो । उहाँले संविधान सभा सदस्य र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिराज्यमन्त्रीको जिम्मेवारी समेत सम्हालि सक्नुभएको छ ।

२१. काँग्रेस संसदीय दलको नेता सहमतीमा नै चयन हुन्छः अर्जुननरसिंह केसी

नेपाली काँग्रेसका नेता अर्जुननरसिंह केसी पार्टी संसदीय दलको नेता सहमतीमा चयन हुने दावी गर्नुभएको छ । सोमवार संघीय संसद भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीहरुले राखेका जिज्ञासाको जवाफ दिनेक्रममा उहाँले सो कुरा बताउनुभएको हो । संसदीय दलको नेताको आकांक्षी नेता केसीले आफूले संघीय संसदमा ज्येष्ठ सदस्यको हैसियतले सभामुखको भुमिका निर्वाह गर्नुपरेकाले पार्टी संसदीय दलको नेता चयनको काममा ढिलाई हुन गएको समेत स्पष्ट पार्नुभयो । सभामुखको जिम्मेवारीमा बसेका व्यक्तिले पार्टीको गतिविधिमा भाग लिन नपाउने भएकाले पनि काँग्रेस पदाधिकारी बैठकले दलको नेता चयनका लागि आवश्यक निर्णय ढिलाई गर्नुपर्ने अवस्था आएको उहाँको भनाई थियो । नेता केसीले दलको नेतामा केही नेताहरुको दावी रहेको उल्लेख गर्दै आपसमा छलफल गरेर सहमतीमा चयन हुने जिकिर पनि गर्नुभयो । उहाँले २–३ दिन भित्र काँग्रेस संसदीय दलको नेता चयन हुने समेत बताउनु भयो । 

२२. शेयर बजारमा ठूला लगानीकर्ता बाहिरिने खतरालाई टार्न सरकारले तत्काल आवश्यक कदम चाल्नुपर्छः काँग्रेस सांसद रोकाय

राष्ट्रिय सभामा नेपाली काँग्रेसका प्रमुख सचेतक कृष्णबहादुर रोकायले शेयर बजारमा ठूला लगानीकर्ता बाहिरिने खतरा रहेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ । शेयर बजारमा सरकारकै त्रासका कारण ठूला लगानीकर्ताहरु बाहिरिने खतरा रहेको औँल्याउँदै त्यसलाई रोक्न सरकारले विशेष कदम चाल्नुपर्ने उहाँको भनाई थियो । सोमवार बसेको राष्ट्रिय सभा बैठकको शुन्य समयमा बोल्दै सांसद रोकायले सेयर बजारमा आएको गिरावटले लगानी कर्तामा नकारात्मक भाष्य निर्माण भएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई हटाउन सरकारले आवश्यक निर्णय लिनुपर्ने बताउनु भयो । 

२३. सरकारलाई रामकुमारी झाँक्रीको प्रश्नः भदौ २४ को घटनाको छानविन कहिले हुन्छ ?

नेकपा एमाले राष्ट्रिय सभाकी सांसद रामकुमारी झाँक्रीले भदौ २४ गते जलाइएको सिंहदरबारलगायतका घटना सत्यतथ्य बाहिर ल्याउने काममा ढिलाई गर्नं नहुने बताउनुभएको छ । सोमवार राष्ट्रिय सभा बैठकमा बोल्दै पूर्वमन्त्री समेत रहनु भएका उहाँले सो घटनाको निष्पक्ष छानविन कहिले हुन्छ ? भनि सरकारलाई प्रश्न समेत गर्नुभयो । नवयुवाहरुलाई गलत ढंगले परिचालन गर्ने सिंहदरवारलगायतका ठाउँहरुलाई खण्डहर बनाएकोमा आफू भावविह्वल भएको भन्दै उहाँले त्यसको घटनाको तथ्य सार्वजनिक हुनुुपर्ने बताउनु भयो । सांसद झाँक्रीले सरकारले कार्पेटमुनि धुलो राखेर सब ठिकठाक छ भनेर हिँडने काम गर्न नहुने पनि बताउनु भयो । 

२४. सरकारी कर्मचारीलाई दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय सरकारले तत्काल फिर्ता लिनुपर्छः राष्ट्रिय सभाका सांसदहरु

राष्ट्रिय सभाका सांसदहरुले दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिने सरकारको निर्णयप्रति आपत्ति जनाएका छन । सोमवार बसेको राष्ट्रिय सभा बैठकमा बोल्दै सांसद विष्णुबहादुर विश्वकर्माले सो निर्णय तत्काल फिर्ता लिन सरकारसँग माग समेत गर्नुभयो । उहाँले सरकारी कर्मचारीलाई सरकारले करिव ३ दिनसम्म बेरोजगार राखेर मुलुकमा बेथिति निम्त्याउन खोजेको जिकिर गर्दै सो निर्णय फिर्ता लिनैपर्ने बताउनु भयो । उहाँले विद्यार्थीहरुको पठनपाठनमा पनि सो निर्णयले असर गर्ने भन्दै आपत्ति जनाउनु भयो । सांसद विश्वकर्माले भन्नुभयो,‘मध्यपूर्वको युद्धलाई निहुँ बनाएर हाम्रो सरकारले सरकारी र शिक्षण संस्थालाई दुई दिन बिदा गराउनु राम्रो होइन । नेपालमा कुल विद्यार्थी मध्ये पैदल हिँड्ने र आफ्नै गाडी चढेर विद्यालय जानेहरुको संख्या कति छ सरकार ? नेपाल पहाडले बनेको र गरिवीले घेरिएको मुलुक भएको हुनाले हामी नेपालीका  अधिकांश छोराछोरीहरु पैदल हिँड्छन् । थोरैले मात्रै सार्वजनिक गाडी चढ्छन् र सार्वजनिक गाडी बन्द नहुने तर विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय किन गरियो ? करिव ३ दिन कर्मचारी र विद्यार्थीलाई बरोजगार राख्नु बेथिति सृजना गर्नु हुनसक्छ । यो निर्णय फिर्ता लिएर सहजता उपलब्ध गराउन म सरकारसँग जोडदार माग गर्दछु ।’

२५. जलवायु संकट समाधानका लागि सबै क्षेत्रको सहकार्य अपरिहार्यः मन्त्री चौधरी

कृषि तथा पशुपंक्षी विकास, वन तथा वातावरणमन्त्री गीता चौधरीले जलवायु परिवर्तन वातावरणीय समस्या मात्र नभएर आर्थिक र सामाजिक संकटको रूपमा देखापरेको बताउनुभएको छ । काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री चौधरीले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले नेपालजस्ता न्युन कार्बन उत्सर्जन गर्ने मुलुकहरूले समेत जलवायु परिवर्तनको असर भोग्नुपरेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले हिमनदी पग्लिने, बेमौसमी वर्षा, बाढीपहिरो र खडेरीजस्ता समस्याले जनजीवन र विकास प्रक्रियामा गम्भीर अवरोध सिर्जना गरेको बताउनु भयो । जलवायु प्रतिकार्यका लागि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धताअनुसार राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एनडिसी) तयार गरी पेस गरिसकेको उल्लेख गर्दै उहाँले त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन मुख्य चुनौती रहेको बताउनु भयो । उहाँले जलवायु संकटको दिगो समाधानका लागि तीनै तहका सरकार, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज र सञ्चारमाध्यमबीचको बलियो सहकार्य अपरिहार्य रहेको बताउनु भयो । उहाँले वन तथा जैविक विविधता संरक्षणमा नेपालले हासिल गरेको उपलब्धिलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरले समेत प्रशंसा गरेको चर्चा गर्दै वातावरणीय सन्तुलन कायम राख्नु सबैको साझा जिम्मेवारी भएको बताउनु भयो । 

२६. प्रतिनिधि सभा नियमावली मस्यौदा समिति गठन

प्रतिनिधि सभाको नयाँ नियमावली बनाउन नियमावली मस्यौदा समिति गठन गएिको छ । सभाको सोमवारको बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद गणेश पराजुली सभापतित्वमा प्रतिनिधि सभा नियमावली मस्यौदा समिति गठन गरिएको हो । नियमावली मस्यौदा समिति गठनका लागि रास्वपा सांसद कविन्द्र बुर्लाकोटीले समितिको सभापतिमा गणेश पराजुली र समिति सदस्यहरूको नाम प्रश्ताव गर्नुभएकोमा उक्त प्रश्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको हो । समिति सदस्यहरुमा सदस्यहरूमा डा. ओजश्वी शेरचन, ऐन महर, खुस्बु ओली, खगेन्द्र सुनार, गजलासमिम मिश्रानी, तपेश्वर यादव, ध्रुवराजव राई, निशा डाँगी, निश्कल राई, वलावती शर्मा, मधु चौलागाई, रेखा कुमारी यादव, यज्ञमणी न्यौपाने, सुलभ खरेल रहनुभएको छ । समितिले सभामुखको निर्देशनमा कार्यविधि बनाउनेछ भने आवश्यक देखेमा विशेषज्ञको सहयोग लिन सक्नेछ । समितिको कार्यावधि १४ दिनको हुनेछ ।

२७. संसद खुमलटार, बालुवाटार, बुढानिलकण्ठ र बालकोटको बन्दी बनाइन्थ्योः रास्वपा सांसद झा

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद मनिष झाले यसअघिको सदन खुमलटार, बालुवाटार, बुढानिलकण्ठ र बालकोटको बन्दी भएर बसेको टिप्पणी गर्नुभएको छ । प्रतिनिधि सभाको सोमवारको बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो टिप्पणी गर्नुभएको हो । काँग्रेस, नेकपा र एमालेका शीर्ष नेतृत्वहरुको निवासमा संसद बन्दी बनाइँदा सिद्धान्त कमजोर बनेकोतर्फ संकेत गर्दै अब त्यस्तो नहुने उहाँको भनाइ छ । नेपालले दक्षिण एशियाकै उत्कृष्ट सदन पाएको भन्दै उहाँले संस्कार, संस्कृति र सिद्धान्तअनुसार अघि बढ्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले सदनलाई मन लागे सहभागि हुने र मन नलागे सहभागि नहुने चिया चौतारीजस्तो बनाइनु नहुनेतर्फ समेत सबैको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो । 

२८. संसदलाई निष्क्रियताको थलो नभई कार्यसम्पादनको प्रभावकारी केन्द्र बनाऔँः सभामुख अर्याल

सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले संसदलाई निष्क्रियताको थलो नभई कार्यसम्पादनको प्रभावकारी केन्द्रका रूपमा विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । प्रतिनिधि सभाको सोमवारको बैठकमा कार्यसूचीमा प्रवेश गर्नुअघि सम्बोधन गर्दै सभामुख अर्यालले यस्तो बताउनुभएको हो । अर्यालले संविधान, लोकतन्त्र र संसदीय पद्धतिको मूल मान्यतालाई व्यवहारमा उतार्दै संसदलाई सुदृढ बनाउनु आजको आवश्यकता भएको बताउनु भयो । उहाँले संसदीय अभ्यासलाई सशक्त बनाउँदै संस्थागत विकास गर्न सबै दल र सदस्यहरूको साझा जिम्मेवारी रहेको उल्लेख गर्नुभयो । सभामुख अर्यालले नयाँ पुस्ता, विशेषगरी जेन–जी युवा तथा आम नागरिकका मुद्दा सम्बोधन गर्ने जिम्मेवारी सांसदहरूमा रहेको स्पष्ट पार्नुभयो । 

२९. सरकारले आफ्नो वाचा विपरित ऋण लिँदैछ, जवाफ दिनुपर्छः नेकपा नेता पुन

नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका नेता वर्षमान पुनले वैदेशिक ऋण लिन सरकारको गरेको निर्णय को विरोध गर्दै जवाफ माग गर्नुभएको छ । सोमवार पार्टी कार्यसंयोजन समितिको बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दैै उहाँले झन्डै २८ अर्ब वैदेशिक ऋण स्वीकार गर्ने सरकारको निर्णयको विरोध गर्नुभएको हो । पुराना दलले मुलुकलाई ऋणमा डुबाए भन्दै ऋण नलिने वाचा गरेर आएको दलले सत्तामा आउनेबित्तिकै २८ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिएको भन्दै उहाँले आश्चर्य प्रकट गर्नुभयो । पुनले देशको आवश्यकताअनुसार ऋण लिनु स्वभाविक भएपनि त्यसको सही सदुपयोग हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।  

३०. सरकारले कुन आवश्यकता प्राथमिकिकरण मूल्याङ्कनका आधारमा विदेशी ऋण लिँदैछ ?ः राप्रपा

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)की सांसद खुस्बु ओलीले सरकारले विदेशी ऋण लिन गरेको निर्णयप्रति आपत्ति जनाउनुभएको छ । प्रतिनिधि सभाको सोमवारको बैठकमा बोल्दै उहाँले सरकारले एशियाली विकास बैंक र विश्व बैंकबाट ऋण लिन सरकारले गरेको निर्णयको विरोध गर्नुभएको हो । कुन संसदीय समिति, नीतिगत बहस र कुन आवश्यकता प्राथमिकिकरण मूल्याङ्कनका आधामा यो निर्णय गरियो ? उहाँको प्रश्न छ । उहाँले संसदीय समिति र उपसमिति गठन हुन बाँकी रहेको भन्दै यस्तो अवस्थामा सरकारले गर्ने निर्णय अपारदर्शी हुने शंका गर्नुभयो । उहाँले उक्त ऋण सरकारले माग गरेको हो कि प्रश्ताव गरिएको हो ? भन्दै सरकारसँग जवाफ माग गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले एशियाली विकास बैंक र विश्व बैंकबाट डिजिटल नेपाल ट्रान्सफर्मेशन प्रोजेक्टको लागि ९० मिलियन अमेरिकी डलर र दिगो र समावेशी वित्त परियोजनको लागि ९५ डलर अमेरिकी डलर बराबरको ठूलो सहुलियत ऋण स्वीकार गरेको छ । 

३१. सरकारले स्टन्ट नगरोस्, संविधान पढोस्ः नेकपा सांसद दुलाल

नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का सांसद युवराज दुलालले एक्शनका नाममा स्टन्ट गरेर समय बर्बाद नगर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ । प्रतिनिधि सभाको सोमवारको बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो ध्यानाकर्षण गराउनुभएको हो । उहाँले जेन–जी पुस्ताले व्यवस्थाको विरुद्धमा नभई अवस्थाको विरुद्धमा विद्रोह गरेको स्मरण समेत गराउनु भयो । उहाँले सरकारलाई संविधान पढ्न समेत सुझाउनु भयो । उहाँले संविधानले समाजवादउन्मुख राज्यव्यवस्था निर्माण गर्ने संकल्प गरेको उल्लेख गर्दै सरकार त्यसतर्फ ध्यान जानुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘युवाहरुले यो व्यवस्थाका विरुद्ध संघर्ष गरेका थिएनन्, हाम्रो अवस्थाका विरुद्ध संघर्ष गरेका थिए । यसमा मौलाउँदै गरेको विकृति, विसंगति र भ्रष्टाचारका विरुद्धमा संघर्ष गरेका थिए । नवयुवाहरुले आम नागरिकको भावनाको समेत प्रतिनिधित्व गर्ने गरेर विद्रोह गरेका थिए ।

३२. सामाजिक सञ्जाल तत्काल नियमन गर्न एमाले सांसदको माग

नेकपा (एमाले)की सांसद विष्णुमाया विकले राजनीतिक तथा सामाजिक मुद्दा र निर्णय समेत ससामाजिक सञ्जालको प्रभावमा पर्न थालेको भन्दै तत्काल नियमन गर्न सरकारसँग माग गर्नुभएको छ । 
प्रतिनिधि सभाको सोमवारको बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो माग गर्नुभएको हो । कसलाई नेता बनाउने, कसलाई प्रधानमन्त्री बनाउने, कसलाई कुन पार्टीको अध्यक्ष बनाउने भन्नेकुरा सामाजिक सञ्जालले निर्धारण गरिहेको उहाँको भनाइ छ । फरक प्रसंगमा बोल्दै उहाँले पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपाली काँग्रेसका नेता रमेश लेखकलाई तत्काल रिहा गर्न माग गर्नुभयो । प्रमाण नष्ट गर्ने आधार नभएको भन्दै थुनाबाहिर राखेरै अनुसन्धान अघि बढाउनुपर्ने उहाँको माग छ । उहाँले भन्नुभयो, ‘आज कसलाई नेता बनाउने ? कसलाई प्रधानमन्त्री बनाउने ? कसलाई कुन पार्टीको अध्यक्ष बनाउने ? सामाजिक सञ्जालले निर्धारण गरिरहेको छ र त्यसकै पछाडि हामी लागिरहेका छौँ । यो सामाजिक सञ्जाल नियमन गरिनुपर्छ । म सभामुखमार्फ सरकारलाई आग्रह गर्न चाहान्छु सामाजिक सञ्जालहरु तुरुन्त नियमन गरियोस् । पार्टी अध्यक्ष एवं पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पक्राउ गरिएको छ । उहाँहरुले प्रमाण नष्ट गर्ने कुनै आधार छैन । उहाँहरुले अहिले सत्तामा हुनुहुन्न । उहाँहरुलाई तुरुन्त रिहा गरेर अनुसन्धान अघि बढाइयोस् ।’

३३. गृहमन्त्रीद्वारा जेन–जी शहीदको सम्झनामा दीप प्रज्वलन

गत भदौ अन्तिम साताको जेन–जी पुस्ताको आन्दोलनका शहीदहरुको सम्झनामा दीप प्रज्वलन गरिएको छ । सोमवार काठमाडौंको नयाँ बानेश्वरस्थित पुरानो संसद भवन अगाडि दीप प्रज्वलन गरिएको हो । दीप प्रज्वलन कार्यक्रमा गृहमन्त्री सुधन गुरुङ समेत पुग्नुभएको थियो । २३ र २४ भदौमा भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा मृत्यु भएका ४५ जनालाई सरकारले शहीद घोषणा गरेको थियो । जेनजी आन्दोलनका क्रममा मारिएका ७६ जनामध्ये ४१ जनालाई अन्य सूचीमा राख्दै मृत्युको कारणमा प्रश्न उठाएको थियो । –न्युज एजेन्सी नेपाल