काठमाडौं । गृहमन्त्री सुधन गुरुङले पूर्वप्रधानमन्त्री एवम् एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई पक्राउ गर्नुको कारणसहित सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ बुझाएका छन्।

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत बुझाएको जवाफमा ओलीको पक्राउ कानुन सम्वत भएको दाबी गरिएको छ। जेनजी आन्दोलन जाँचबुझ आयोगको सिफारिसका आधारमा सरकारले गएको शनिबार ओली र पूर्व गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पक्राउ गरेको थियो। 

पहिलो पटक ५ दिनको म्याद थप गर्दै हिरासतमा राखेपछि उनीहरुले सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरण निवेदन दायर गरेका थिए। जसको सुनुवाइपछि सर्वोच्चले गृहमन्त्रीसहितसँग ओलीलाई पक्राउ गर्नुको कारण बारे जवाफ माग गरेको थियो। 

आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय बालेन शाहको सरकारको पहिलो बैठकले नै गरेको थियो। तर अन्यको हकमा तत्काल कार्यान्वयन नगर्ने ओली र लेखकको हकमा कार्यान्वयन गर्ने निर्णय भएको थियो। चैत १३ गतेको मन्त्रिपरिषदु बैठकको निर्णय लतत्तै उनीहरुलाई पक्राउ गर्न प्रहरी परिचालन गरिएको थियो। १४ गते बिहान निवासबाटै प्रहरीले पक्राउ गरेर हिरासतमा राखेको छ। 

ओलीको तर्फबाट दायर रिटमा जेनजी आन्दोलनका क्रममा भदौ २४ गते दिउँसै ओलीले राजीनामा दिएर नैतिक जिम्मेवारी लिइसकेको दाबी गरिएको छ। बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिट जारी गरी ओलीलाई गैरकानुनी थुनाबाट मुक्त गर्न माग गरिएको छ।

सरकारवादी मुद्दा चलाउने वा नचलाउने निर्णय गर्ने महान्यायाधिवक्ता वा निजबाट अधिकार प्राप्त सरकारी वकिल कार्यालय भएकाले त्यसमा गृह मन्त्रालय वा मातहतका निकायबाट अन्यथा नगरिएको दावी उनले गरेका छन्।

केपी शर्मा ओलीका सम्बन्धमा जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख भइ सिफारिस भएको विषय र उहाँकाविरुद्ध पर्न आएको जाहेरीका सम्बन्धमा अनुसन्धानको लागि अधिकार प्राप्त अधिकारीबाट कानुन बमोजिम नै पक्राउ पुर्जी जारी भएकोले गलत वा अन्य कुनै कारणले पक्राउ गरिएको भन्नु कानुनी एवम् तथ्यसँगत देखिँदैन, गुरुङको जवाफमा उल्लेख छ। 

ओलीले सर्वोच्चमा जेनजी आन्दोलनको घटनामा आफू उपस्थित नै नभएको दाबी गरेका थिए। तर यस विषयमा अनुसन्धान अधिकारीबाट अनुसन्धान भइसकेपछि यकीन हुने भएकाले अहिलेनै यसो हो भन्न नमिल्ने गृहमन्त्री गुरुङले भनेका छन्। 

ओलीले तोकिएको कर्तव्य पालन नगरेकाले प्रचलित कानुनको परिधिभित्र रही कारबाही गरिने विषय रिटको क्षेत्राधिकारका विषय बन्न नसक्ने जिकिर गुरुङले गरेका छन्। 

ओलीमाथि अहिले अनुसन्धान भइरहेको र स्वास्थ्य सम्बन्धी हकको विशेष संरक्षण गरी आवश्यक उपचारको व्यवस्था पनि गरिएको जवाफमा उल्लेख छ। ओली पक्राउ परेकी दिनदेखि त्रिवि शिक्षण अस्पतालमै छन्। जिल्ला सरकारी वकिल र प्रहरीले उनको बयान समेत अस्पतालमै गएर लिएको छ। शुक्रबार ओलीको बयान सकिएको छ। 

यता, जिल्ला अदालत काठमाडौँले भने दोस्रो पटक दुई दिनको म्याद थप गरेको छ। बिहीबार थपिएको म्याद शुक्रबार नै सकिएको छ। तर आइतबार पुनः म्याद माग्ने प्रहरीको तयारी छ।