रास्वपाको निम्ति नेकपालाई बेवास्ता होइन, विश्वासमा लिनुपर्ने अवस्था छ । किनकि कांग्रेस र एमालेसँग रास्वपाको सम्बन्धमा सुधार आउने छनक छैन । रास्वपा यतिखेर कांग्रेस र एमालेसँग बदला लिएको र धेरै रक्षात्मक बनाइदियौँ भन्ने विजयी मुडमा छ । गणित र आवश्यकताले पनि कांग्रेस र एमाले रास्वपाको निम्ति आवश्यक देखिँदैन ।

तर यसअघि कांग्रेस र एमालेले सरकार बनाउँदा प्रतिपक्षमा रहेको नेकपासँग रास्वपाले सफ्ट कर्नर राख्दै आएको छ । अघिल्लो चुनावलगत्तै प्रचण्डकै नेतृत्वमा रवि लामिछाने सरकारमा उपप्रधानमन्त्रीसहित गृहमन्त्री भएका थिए । दुईबीच सत्ता सहकार्यको अनुभव पनि छ । सुशासन कायम गराउन माओवादी र रास्वपासहितको सरकारले प्रभावकारी काम गरेको भाष्यले समेत उनीहरूलाई यसपटक जोड्न सक्छ । अर्कोतिर अझै पूर्ण रूपमा नसकिएको शान्ति प्रक्रियाको बहाना पनि प्रचण्डसँग हुनेछ । 

अर्कोतिर सदनमा दुईतिहाइ मात्रै भएर पुग्ने छैन । राष्ट्रपति, राष्ट्रियसभा र संवैधानिक परिषद्को गणित रास्वपाको सरकार प्रतिकूल हुनेछ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल कांग्रेसबाट निर्वाचित हुन् । नीति निर्माण पास गर्न आवश्यक पर्ने राष्ट्रियसभामा रास्वपाको उपस्थिति छैन । राष्ट्रियसभामा २५ सहित कांग्रेस पहिलो दल हुनेछ । नेकपा १८ सदस्यीय दोस्रो दल बनेको छ । एमाले ११ सिटसहितका तेस्रो दलका रूपमा छ । त्यसैले रास्वपा नेतृत्वको सरकार यसपटक जित हात पारे पनि उत्तिकै जिम्मेवार बन्नुपर्ने अवस्थामा छ । 

रास्वपाको बाध्यात्मक अवस्था बुझेर पनि हुनुपर्छ प्रचण्डले शक्तिशाली दलमाथि विजयी भएलगत्तै दबाब बढाएका छन् । पूर्वी रुकुमबाट चुनाव जितेपछि प्रचण्डले रास्वपाले ठूलो दल भएपछि विनम्रता कायम गर्नुपर्ने बताएका थिए । ‘नयाँ पार्टीले ठूलो विजय हासिल गर्नु भएको छ । उहाँहरूलाई म बधाई दिन चाहन्छु,’ प्रचण्डले भनेका थिए, ‘शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु । तर यदि यही विजयले अहंकार जन्मायो भने त्यो देशका लागि दुर्भाग्यपूर्ण हुन सक्छ ।’

प्रचण्डले शंकायुक्त सुविधाको मौका रास्वपालाई दिने त बताएका थिए । सँगै थोरै सिट ल्यायो भनेर नहेप्न पनि चेतावनी दिएका थिए । ‘हामीलाई थोरै सिट ल्यायो भनेर प्रचण्डलाई हेप्ने दुस्साहस नगरुन् । जंगलमा सिंह हिँडिसकेपछि अरुको के हालत हुन्छ, हामी सबैलाई थाहा छ,’ प्रचण्डले चेतावनी र आग्रहको शैलीमा भने, ‘म नै संसदमा सिनियर नेता हुँ । कुनै पनि पूर्वप्रधानमन्त्रीले नजित्दा म एक्लो भएँ ।’

अरु कोही नआएकोले नयाँ शक्ति रास्वपाको लागि पनि आफू आवश्यक शक्ति भएको प्रचण्डको सो भनाइको आशय देखिन्छ । विभिन्न संवैधानिक नियुक्तिको लागि संवैधानिक परिषद्‌मा बहुमत पुर्‍याउनसमेत रास्वपाको लागि नेकपासँगको विश्वास र समझदारी अपहरिहार्य जस्तो देखिन्छ । किनकि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने संवैधानिक परिषद्‌मा बहुमत पुर्‍याउन रास्वपा नेतृत्वको सरकारलाई सहज छैन । 

संविधानको धारा ९१ को उपधारामा (२) निर्वाचन गर्दा प्रतिनिधिसभाको सभामुख र उपसभामुखमध्ये एक जना महिला हुने व्यवस्था छ । प्रतिनिधिसभाको सभामुख र उपसभामुख फरक–फरक दलको प्रतिनिधि हुनु पर्नेछ भनिएको छ । यस्तोमा फरक दलको रूपमा पहिलोपटक सदनमा आएको श्रम संस्कृति पार्टी रास्वपाको रोजाइ हुन सक्छ । सभामुख रास्वपाबाटै बन्दा उपसभासभामुख अर्को दललाई दिनुपर्ने हुन्छ । यस्तोमा हर्क साम्पाङको पार्टीलाई दिँदा रास्वपालाई लाभ हुने देखिन्न । किनकि नेकपालाई उपसभामुख दिन सक्दा राष्ट्रियसभाका अध्यक्षलाई पनि संवैधानिक परिषद्‌मा आफूअनुकूल ढाल्न सकिने बुझाइ रास्वपाको छ ।

उपसभामुख नेकपालाई दिएपछि प्रचण्डका भाइ नारायणप्रसाद दाहाल सरकारप्रति नरम हुन सक्छन् । यस्तो हुँदा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने परिषद्‌मा प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता र उपसभामुख सदस्य रहन्छन् ।  

अर्कोतिर नेकपासँगको सहकार्यले राष्ट्रियसभामा बहुमत नपुगे पनि सरकारलाई केही सहजता हुन सक्नेछ । आगामी सकार, सदनको यस्तो पेचिलो गणितबारे प्रश्न गर्दा रास्वपाका एक नेताले नेकपाप्रति नरम नीति हुने बताए । ‘अब बिस्तारै सरकार बनाउने प्रक्रिया अगाडि बढ्छ । धेरै नीति निर्माण गर्नुपर्नु भएकोले सदनदेखि सरकारसम्म सहज ढंगले काम गर्नुपर्ने छ,’ रास्वपाका ती एक नेताले भने, ‘कतिपय अवस्थामा पुराना दलसँग मिलेर विश्वासमा अगाडि बढ्नुपर्ने पनि हुन सक्छ । यस्तोमा यस्तोमा उपसभामुख नेकपालाई दिने विकल्पमा खुला छौँ ।’ 

प्रचण्ड मात्रै होइन, रोल्पाबाट चुनाव जितेपछि वर्षमान पुनले रास्वपासँग सहकार्य गर्न सक्ने बताएका छन् । ‘राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले चुनाव जितेको छ । म उहाँहरूलाई बधाई र शुभकामना दिन चाहन्छु,’ पुनले भने, ‘हामीले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार हुँदा सुरु गरेको सुशासनको अभियानलाई पूर्णता दिनुपर्नेछ । आर्थिक वृद्धि, समृद्धि र सामाजिक न्यायको एजेन्डामा मिलेर काम गर्छाैं । मुलुककको हितसँग सम्बन्धित सबै विषयमा रास्वपासँग सहकार्य गर्न तयार छौँ ।’