२००७ मा नेपालमा प्रजातन्त्रको स्थापना भै आधुनिक राजनीतिको थालनी भएको भएपनि अहिले सम्म नेपालको राजनीति परिपक्व बन्न सकेको छैन् । अहिलेपनि नत राजनीतिक पद्धति स्थीर बन्न सकेको छ नत संविधान नै । जसले गर्दा नेपालको राजनीति अत्यन्त अस्थिर अबस्थाबाट गुज्रीरहेको छ ।

लामो समय सम्म संविधानसभाबाट संविधानको निर्माण गर्नुपर्छ भन्दै  धेरै पटक आन्दोलनहरु भए । संविधानसभाको माग गर्दै माओवादीको दशबर्षै बिद्रोहले नेपालमा ठूलो धनजनको नोक्सानी ग¥यो ।  त्यतिमात्र होइन, फरक/फरक प्रकारका राजनीतिक पद्दतिको माग गर्दै आन्दोलनहरु भए । ०४७, ०६३ र ०७२ मा नयाँ संविधानहरु पनि बने । तरपनि नयाँ संविधानले पनि नेपालको राजनीतिलाई विश्वासयोग्य बनाउदै जनताको विश्वास जित्न  सकेको छैन् ।

पछिल्लो समयमा दोश्रो संविधानसभाबाट जारी गरिएको संविधान २०७२ ले समेत नेपालमा राजनीतिक स्थिरता ल्याउन पूर्णतया असफल भैसकेको छ । बरु, सबिधानसभाबाट बनेको नयाँ संबिधानमा गरिएको समानुपातिक जस्ता प्रावधान अहिले राजनीतिक अस्थिरताको कारक बनेको छ । सोही प्रावधानले नेपालमा कहिल्यैपनि कुनै पनि राजनीतिक दलको एकल बहुमतको सरकार बन्न नसक्ने अबस्था सृजना हुन पुगेको छ ।

संविधानमा ब्यवस्था गरिएको १.५ प्रतिशतको थ्रेसहोल्डको ब्यवस्था , प्रदेश संरचना , जतिपनि दलहरु खोल्न सकिने प्रावधानहरुले नेपालमा राजनीतिक दल खोल्ने र एक÷दुई सिट संसद या प्रदेशसभामा पठाउन सकेको खण्डमा राजनीतिकरुपमा बार्गेनिङ्ग गरी सत्ताको च्याँखे थाप्ने प्रवृत्तिले अहिले नेपालको दलीय ब्यवस्था बिस्तारै दलीय भन्दा ब्यक्ति केन्द्रित र छाडा बन्दै गइरहेको छ । नेपालमा ब्यवस्था गरिएका सातवटा प्रदेशहरु, समानुपातिक ब्यवस्था राजनीतिक बार्गेनिङ गर्ने अखडा मात्र होइन, भ्रष्टाचारका प्रमुख श्रोत पनि बन्न पुगेका छन् । संविधान जारी गरिसकेपछि दोश्रो पटक संघीय संसदको निर्वाचन , प्रदेश सभा तथा स्थानिय तहको चुनाव भएको थियो ।

पछिल्लो संघीय संसदको लागि भएको  निर्वाचन बाट गठन भएको संसदमा एमाले माओवादी र रास्वपा, काँग्रेस माओवादी,एमाले माओवादी, रास्वपा र काँग्रेस एमाले जस्ता पार्टीहरुले म्युजिकल चेयर्सको शैलीमा सरकार निर्माण गरे । त्यहि सिलसिलाको क्रममा पछिल्लो पटक नेपाली काँग्रेस र एमालेको संयुक्त सरकार सञ्चालनमा रहेको थियो । सोही अबस्थामा  राजनीतिक पार्टीका नेताहरुले साढे तीन दशक देखि संचालन गरेको म्युजिकल चेयररुपी सत्ता लुटको बिरुद्धमा जेनजी युवाहरुले आन्दोलनको शंखनाद् गरे ।

सरकार बिगत जस्तै असहिष्णु र दम्भीरुपमा प्रस्तुत भयो । जेनजीको नाउँमा नेपालमा कति ठूलो षडयन्त्र भैरहेको छ भन्ने कुरा तत्कालिन सत्ता संचालकहरुले छनक सम्म पाउन सकेनन् । हुनत त्यतिबेलाको तत्कालिन कारण सामाजिक सञ्जालको नियमन गर्ने इस्यु बन्यो ।  सरकार बिरुद्ध मात्र होइन, नेपालकै बिरुद्ध भएको र सार्वभौमसत्ता बिरुद्धको षडयन्त्र बारे गुप्तचर निकायबाट सूचना पाउन समेत बञ्चित भएको सरकारले सामाजिक सञ्जालको प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय ग¥यो । जुन कडा चेतावनी र प्रतिबन्धले आन्दोलन बिस्फोटक बन्यो । जसले नेपाली काँग्रेस र एमालेको सरकारलाई अपदस्थ ग¥यो ।

एमालेका नेता केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई अपदस्थ गरिसकेपछि अहिले संविधानको कुनै धारा भन्दा पनि आवश्यकीय सिद्धान्त भन्दै सुशिला कार्कीको नेतृत्वमा सरकार निर्माण भएको छ । उनकै सिफारिसमा संसद भंग गरी आगामी फागुन २१ गते चुनाव गर्ने घोषणा गरिएको छ । अहिले प्रश्न उठ्छ के यो निर्वाचनले अहिलेको राजनीतिक समस्या हल गर्न सक्छ रु समस्याको समाधान भने केवल चुनाव मात्र हो त रु  जेनजी युवाहरुले उठाएका सुशासन र भ्रष्टाचारमुक्त शासनको प्रत्याभूती आउने सरकारले दिन सक्ला रु या उहि पुरानो म्युजिकल चेयर्स जस्तो सरकारको निर्माणको निरन्तरता ।  अहिले आमनेपाली बीच यी प्रश्नहरु टडकारोरुपमा देखिएका छन् । 

अहिलेको कथित नागरिक सरकारका मन्त्रीहरुका गतिविधिहरु हेर्दा कुनैपनि हिसावले आसन्न चुनावले समस्याको समाधान दिने अबस्था देखिदैन् । बरु राजनीतिलाई अझै अस्थिर र कुरुप बनाउने अबस्था देखा पर्न थालेको छ । 
नेपालमा २०४६ मा बहुदलीय ब्यवस्थाको पुर्नस्थापना पछि वेष्ट मिनिष्टरियल पद्दति अन्तर्गतको संसदीय ब्यवस्था सञ्चालनमा रहेको छ । राजनीतिक पद्दतिमा फेरबदल भनेको ०६३ को आन्दोलन पछि नेपालबाट राजतन्त्रलाई बिस्थापित गरिएको छ ।  र, संघीय पद्धति लागु गरिएको छ । त्यसमा पनि समानुपातिक जस्ता संवैधानिक ब्यवस्थाले नेपालको संसदीय ब्यवस्था नत बेलायतको जस्तो छ नत भारतको जस्तो छ ,नत नेपालको आफ्नै प्रकारको मौैलिकता सहितको ब्यवस्था रहेको छ ।

अहिले नेपालले अबलम्वन गरेको राजनीतिक पद्दति धेरैवटा राजनीतिक पद्धतिको घोलरुपी खिचडी जस्तो देखिएको छ । जसकाकारण नेपालमा स्थायी सरकारको गठन नै असंभव प्रायः बनिसकेको छ । अझ जेनजी बिद्रोह भाद्र २३ र २४ पछिको अबस्था हेर्ने हो भने यहाँ राजनीतिक पद्धतिको भन्दा पनि ब्यक्तिलाई ‘मसिहा‘’ जस्तो बनाउदै प्रधानमन्त्री बनाउने पहिल्यै घोषणा गर्न थालिएको छ । अन्य मुलुकहरुमा जस्तो प्रत्यक्षरुपमा राष्ट्रपतिको चुनाव गरे जस्तै पहिल्यै प्रधानमन्त्री घोषणा गर्ने अनौठो प्रकारको ब्यक्तिबादी राजनीतिको थालनी हुन थालेको छ ।

कुनै अमुक पात्र, जसलाई भावी प्रधानमन्त्रीकोरुपमा प्रस्तुत गर्न थालिएको छ , प्रश्न उठ्छ के प्रधानमन्त्री घोषणा गरेको मानिसले  मात्र चुनाव जितेर सरकारको गठन सम्भव हुन्छ रु के उसको पार्टीले संसदमा बहुमत हासिल गर्नु पर्दैन रु यस्तो प्रकारको राजनीतिको थालनीले संसदीय ब्यवस्था नै बिकृत बन्न पुगेको छ । त्यतिमात्र होइन, अहिले भाद्र २३ र २४ गतेको बिद्रोह पछि जेनजी भन्ने युवा समुहहरुलाई  राजनीतिकरुपमा ब्राण्डीङ गर्ने कोशिस गरिएको छ । अहिले फेसन जस्तो हरेक पार्टीका नेताहरुले जेनजी युवाहरुको नाम जप्न छोडेका छैनन् । 

यथार्थमा जेनजी समुह कुनै राजनीतिक पार्टी या कुनै ब्राण्ड होइन । उनिहरुले केवल सुशासन, रोजगारी, भ्रष्टाचार मुक्त शासनको माग गरेका हुन । उनिहरु कुनै ब्राण्ड नभै हरेक पार्टीमा भएका एउटा उमेर समुहका युवाहरु हुन । उनिहरुको नाउँमा ब्यापार जस्ता चर्चा गर्नुको अर्थ राजनीतिलाई अत्यन्त सतही र बिचारबिहिन बनाउनु हो भन्दा अत्युक्ति हुनेछैन ।

 बरु, जेनजीको  नाममा डंका नपिटीकन जेनजी उमेर समुहका युवाहरुलाई रोजगारीका अबशरहरु प्रदान गर्ने नीतिहरु निर्माण गर्नु राजनीतिक पार्टीहरुको कर्तब्य हुन आउछ । मुलुकमा भ्रष्टाचारमुक्त शासन अर्थात सुशासन स्थापना गर्दै रोजगारी उपलब्ध गर्ने नीति र आफ्नो  मुलुक प्रति गर्व गर्ने वातावरण बनाई युवाहरुको पलायनलाई  रोक्नु आजको प्रमुख आवश्यकता हो । त्यस्ता बिषयमा कुनैपनि राजनीतिक पार्टीहरु लागेको देखिएको छैन । 
अहिले राजनीतिक पार्टीहरुमा नयाँ हौ भन्ने देखाउने होड चलेको छ । तर नयाँ हौ भन्ने खालका एजेण्डा कुनैपनि राजनीतिक पार्टीहरुले प्रस्तुत गर्न सकेका छैनन्  । बरु, ब्यक्तिलाई ‘मसिहा’ जस्तो गरी प्रस्तुत गरिरहेका छन् । यथार्थमा नयाँ हुनको लागि कुनै उमेरले नभै उनिहरुले अंगीकार गर्ने नीतिले प्रमाणित गर्ने बिषय हो ।

नयाँ भन्नेहरुले के गर्न चाहिरहेका छन ? उनिहरुका भावी योजनाहरु के के हुन भन्ने अत्तोपत्तो  छैन् । पहिल्यै भावी प्रधानमन्त्री भन्दै स्वयँ घोषणा गर्दै हिडिरहेका छन । जसले नेपालको अहिलेको समस्यालाई समाधान गर्न सक्दैन । नेपालको अहिलेको वास्तविक समस्या के हो ? नेपाल कहाँ अवस्थित छ ? नेपालको तिब्र र द्रुततर बिकासका आधारहरु के के हुन सक्छन ? नेपालका छिमेकीहरु संग हाम्रो कुटनीति कस्तो हुनुपर्छ ? यदि सन्तुलित कूटनीति भएन भने त्यसको असर के होला ? उग्र कुटनीति भयो भने नेपालमा कस्तो असर पर्छ  ? भन्ने तर्फ कथित प्रधानमन्त्रीका दावेदारहरुले आफ्नो भनाई स्पष्ट गर्न सकेका छैनन् ।

 नेपालमा राजनीतिकरुपमा कतिवटा शक्ति छन रु ती शक्तिहरु बीच राष्ट्रको बिकास र स्थीरताको लागि मेलमिलाप गर्दै कुनैपनि शक्तिलाई राजनीतिकरुपमा कसरी संगै लग्न संभव छ ? भन्ने तर्फ कुनै पनि राजनीतिक पार्टीहरुले आफ्ना नीतिहरु स्पष्ट गरेका छैनन् । बरु, बैदेशिक शक्तिको चलखेल निम्त्याउने प्रकारका अस्वभाविक र नग्न नीतिहरु अख्तियार गर्दै छिमेकी राष्ट्रहरुलाई चिढ्याउने गतिविधि शुरु हुन थालेका छन् । जसले नेपाल लाई स्पष्टरुपमा द्वन्दको भूमरीमा पार्ने संभावना बढेर गएको छ ।

अहिलेको सरकार वर्तमानको समस्यामा पूर्णरुपमा बेखवर हुदै केवल चुनाव चुनाव भनिरहेको छ । जुन चुनावले यथार्थमा समस्याको समाधान भन्दा मुलुकलाई नयाँ प्रकारको द्वन्दमा धकेल्ने संभावना बढेर गएको छ । त्यस्तो अबस्था आउन नदिनको लागि राजनीतिक पार्टीका जिम्मेवार नेताहरुले राजनीतिक ‘रिकन्सीलियसन’ को नीति अबलम्वन गरी राजनीतिक शुद्धिकरण गर्न आवश्यक देखिन्छ ।