तीस बर्ष लामो निर्दलीय पंचायती ब्यवस्थाको अन्त्य गरी दुईहजार छयालिस सालमा नेपालमा बहुदलीय ब्यवस्थाको पुर्नस्थापना भयो । बहुदलीय ब्यवस्थाको पुर्नस्थापना पछिपनि नेपालको राजनीतिक ब्यवस्था स्थीर बन्न सकेन । निर्दलीय पंचायती ब्यवस्थामा राजनीतिक बिचारको बहस , प्रतिस्पर्धा र प्रयोग खुलारुपमा प्रतिबन्धित थियो । जसलेगर्दा बहुदलीय ब्यवस्थाको पुनःस्थापना पछि फरक फरक प्रकारका राजनीतिक बिचारहरुले स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनेछन भन्ने अपेक्षा जनतामा हुनु स्वभाविक थियो । तर, दुर्भाग्य ! नेपालमा बहुदलीय ब्यवस्थामा पनि बिचारको बहस र प्रतिस्पर्धा सहज र स्वस्थ हुन सकेन् । बरु, उल्टै निर्दलीय ब्यवस्थामा जस्तै अत्यन्त संर्किण राजनीतिको पुनरावृत्तिले नेपालको राजनीति फेरि अस्थिरताको दलदल तिर भासिन पुग्यो ।
छयालिस सालको परिवर्तन पछि दुईहजार सत्तचालिस सालमा बहुदलीय संविधान निर्माण गरी ०४८ सालमा आम निर्वाचन गरियो । २०४८ को आमनिर्वाचनमा स्पष्ट बहुमत सहित सबै भन्दा धेरै सिट नेपाली काँग्रेसले ल्याएको थियो । नेपाली काँग्रेसले बहुमत प्राप्त गरी गिरिजा प्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा सरकार चलाउने अबशर पाएको थियो । तर, गिरिजा प्रसाद कोइरालाको ब्यवहार अत्यन्त असहिष्णु र अनुदार भएको कारण माओवादी बिद्रोह जस्तो नेपालको राजनीतिक स्थिरतालाई नै चुनौति दिने सशस्त्र बिद्रोहको शुरुवात हुन पुग्यो ।
जुन माओवादी बिद्रोहले नेपाललाई दिर्घकालिनरुपमा नै अस्थिरताको भूमरीमा होम्ने कार्य ग¥यो । माओवादीका शिर्ष नेताहरु भारतको दिल्ली स्थित गुडगाउँ र लखनउमा बस्दै नेपालमा अशान्ति र अराजकता मच्चाउन उद्यत भए । जुन माओवादी बिद्रोह आफैमा बिदेशीहरु द्वारा प्रायोजित थियो भन्ने कुरा दुइहजार बासठ्ठी मंसिर ७ गते दिल्लीमा गरिएको बाह्रबुँदे सम्झौताले स्पष्ट पारिसकेको छ । बिदेशी प्रायोजनमा नेपालमा पटक पटक बिद्रोह वा आन्दोलनहरु हुँदै आएका छन् । नेपालमा अस्थिरता सृजना गर्ने र नेपाललाई अशान्त बनाउने सिलसिला छयालिस सालको परिवर्तन पछि पनि बिभिन्नरुपमा भैरहेका छन् ।
माओवादी बिद्रोहको परिणामस्वरुप दुइहजार त्रिसठ्ठीमा अर्काे राजनीतिक परिवर्तन भयो । बिदेशीकै इशारामा सत्तचालिस सालको संविधानलाई फाल्ने कार्य गरियो । सत्तचालिससालको संविधानको बिस्थापन पछि परिवर्तनको नाउँका अराजनीतिक एवँ गैरकानूनी कार्यले नेपालको स्थिरताको जगलाई जरै देखि भत्काउने कार्य ग¥यो । बिदेशीकै इशारामा नेपालमा गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र संघीय राज्य जस्ता प्रावधान लागु गरियो । जसलेगर्दा ‘राजनीतिक अस्थिरता’ नै नेपाल र नेपालीको नियति हो की भन्ने अबस्था सृजना हुन पुगेको छ ।
त्रिसठ्ठीको राजनीतिक परिवर्तन पछि राज्य प्रतिशोधात्मक बाटो तर्फ उन्मुख हुन पुग्यो । चाहे इतिहासकालिन राजाहरुका सालिकहरु उखेल्ने कार्य हुन, अथवा राजमार्गहरुको नाउँलाई समेत ‘लोकमार्ग’ भन्ने बिषय हुन वा संस्थान र कलेजका नाउँहरु नै परिवर्तन गर्ने कार्यहरु हुन, ती कार्यहरु आफैमा प्रतिशोधात्मक थिए ।
राज्य संचालनको बिधि, अन्तरिम संविधान जारी गरी पटक पटक अन्तरिम संविधानका संशोधनहरु आफैमा अबैधानिक थिए । त्यसको साथै विश्वब्यापिरुपमा प्रचलनमा रहेको शक्ति पृथकीकरण र शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्तलाई धज्जी उडाउदै दुइपटक सम्म सव्ंधिानसभाको निर्वाचन गरियो । सर्वाेच्च अदालतका प्रधानन्यायाधिस अर्थात न्यायपालिकाका प्रमुखलाई संविधानको धज्जी उडाउदै कार्यपालिकाको प्रमुख बनाइएको थियो । जुन घोर असंवैधानिक मात्र होइन शक्ति पृथकीकरण र शक्ति सन्तुलनको बिपरित कार्य थियो ।
त्यहि सरकारले गराएको संविधानसभाको चुनाव बाट बनेको संविधानसभाबाट जारी गरिएको २०७२ को संविधानको प्रावधान अनुसार भनेपनि केहि स्वघोषित कुलिनहरुको इशारामा संविधानका कैयौ धाराहरुलाई निलम्वन गर्दै मुलुक महाभूकम्पको पिडामा भएको समयमै संविधान जारी गरिएको थियो ।
नबधनाड्य कुलिनहरुको मनपरितन्त्र, कुशासन र भ्रष्टाचारले २०८२ भाद्र २३ र २४ गतेको जेनजी बिद्रोह सम्म मुलुकलाई ल्याई पु¥यायो । जुन बिद्रोहले नेपालको राजनीतिलाई अर्काे चरणको अस्थिरता तर्फ धकेलिदिएको हो कि भन्ने अबस्था सृजना हुन पुगेको छ ।
यद्यपि जेनजी बिद्रोह पछि इतिहासको पुनरावृत्ति गर्दै सर्वाेच्च अदालतकी पुर्व प्रधानन्यायाधिस सुशिला कार्की नेतृत्वमा सरकार बन्यो । जुन सरकारले गत फागुन २१ गते आवधिक जस्तै चुनाव गराएको छ । जेनजी बिद्रोह पछि सरकारको गठनको क्रममा संविधानको उल्लंघनको बिषयमा बिभिन्न प्रश्न र संदेहहरुलाई जन्माएको भएपनि बिगतका शासकहरुले गरेको कुकर्म र संविधानको धज्जी उडाउने कार्य पुनः दोहोरिएको र नजिर नै बनिसकेको हुनाले कानूनीरुपमा बिवाद गर्नु नै ब्यर्थ छ ।
अहिले चुनाव सम्पन्न गरिएको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पूर्ण बहुमत ल्याएको छ । तर, राजनीतिक स्थिरता आउने संभावना अझै देखिएको छैन् । संसदमा बहुमत प्राप्त गरी सरकार बनाउनु मात्र पनि राजनीतिक स्थिरता होइन भन्ने कुरा नेपालको इतिहासले पटकपटक सिद्ध गरिसकेको छ ।
भाद्र २३ गतेको जेनजी आन्दोलनको दमन र २४ गतेको सरकारी सम्पत्तिको तोडफोडको बारेमा छानविन गर्न सर्वाेच्च अदालतका पूर्व न्यायाधिस गौरी बहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा जाँचबुझ आयोग गठन गरियो । जुन आयोगले समय थप्दै चुनाव पछि मात्र प्रतिबेदन बुझायो ।
आयोगको प्रतिबेदनमा उल्लेख भएका बिषय र कार्वाहीको सिफारिस हेर्दा चुनाव अगाडि नै बेलायतको न्युज एजेन्सी बि.बि.सी.ले सार्वजनिक गरेको डकुमेण्ट्री भन्दा फरक रिपोर्ट जाँचबुझ आयोगले अनुसन्धान गर्न सकेको देखिएन ।
आखिर अनुसन्धान भनेको के हो ? बाहिरीरुपमा सतहमा नाङ्गो आँखाले देखिएको भन्दा फरकरुपमा बिषयबस्तुको गहिराईमा गएर सत्य र तथ्य पत्ता लगाउन गरिएको अनुसन्धानलाई अनुसन्धान भन्न सकिन्छ । तर, त्यहाँ दक्ष पूर्व प्रहरी अधिकृत र सक्षम न्यायमूर्ती भनि कहलिएका ब्यक्तिहरुले गरेको अनुसन्धान बिवादस्पद् र अत्यन्त संदेहको घेरामा परेको छ । नेपालको इतिहासमा कहिल्यैपनि नभएको भाद्र २३ गतेको हिँसा र दमन, २४ गतेको सरकारी सम्पत्तिको तोडफोड, आगजनी र बिध्वँसको बारेमा पूर्णरुपमा ठोस अनुसन्धान नगरी केवल २३ गतेको घटनालाई मात्र उल्लेख गर्नु र साधान श्रोत नभएकोले अनुसन्धान गर्न नसकिएको जस्ता बिषय समावेश भएको भन्ने बिषय सार्वजनिक हुनुले निश्पक्ष अनुसन्धानको मर्मलाई समेत कुण्ठीत गरेको छ । के यस्तो छानविनले निश्पक्षतालाई उजागर गर्न सक्ला ? यो अनुसन्धानको दस्ताबेजमा सामाजिक सञ्जाल र पब्लिक प्लेटफर्मभरी छरिएका सूचनालाई समेत समेट्न सकेको देखिएन ।
अहिले नयाँ सरकार गठन भै कार्य सञ्चालन भैसकेको छ । भाद्र २३ मा सरकारले दमन गरेको भन्दै पूर्व प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई समातिएको छ । तर भाद्र २४ गतेको तोडफोड र विध्वँसको आरोपमा कसैलाई समातिएको छैन् । जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन औपचारिकरुपमा सार्वजनिक नहुनु र २४ का बिध्वँसकारीहरुलाई समात्ने पहल नहुनुले अनुसन्धानको निश्पक्षता शंकाको घेरामा परेको छ । जहाँसम्म भ्रष्टहरुलाई दण्डीत गर्ने र सम्पत्ति शुद्धिकरणको छानविनलाई अगाडि बढाउने पहल देखिएको छ , त्यस प्रकारको कार्यलाई अत्यन्त सकारात्मकरुपमा लिन सकिन्छ । सरकारले भ्रष्टहरुलाई दण्डीत गर्ने कार्यलाई निश्पक्षतापूर्वक र पूर्वाग्रहरहित भएर पुरा गरोस भन्ने शुभकामना ।
साथै नेपाल अहिले सम्म राजनीतिक अस्थिरताको चपेटामा परिरहेको छ । यद्यपि अहिले अपवादस्वरुप यो संविधान अनुसार पनि बहुमतको सरकार बनाउन सम्भव भएको छ । तर, यो संविधानको प्रावधान अनुसार असंभव प्रायः नै छ । यो संविधानको संशोधन बेगर नत राज्यको बिकास सम्भव छ, नत राजनीतिक स्थिरता । नेपालमा राजनीतिक स्थिरता ल्याउने हो भने नेपालका सम्पूर्ण राजनीतिक शक्तिलाई समेट्ने राजनीतिक परिस्थितिको निर्माण गरिनुपर्छ ।
अर्काे कुरा अहिले मध्यपूर्वमा भैरहेको युद्धले संसारभर अस्थिरता र असुरक्षा सृजना गरेको छ । महँगीको चरम चपेटामा विश्व परेको छ । कुनैपनि शक्ति राष्ट्र वा गुटमा संलग्नताले अनावश्यकरुपमा द्वन्दको चपेटामा कसरी परिन्छ भन्ने उदाहरण खाडी क्षेत्रका इरानका छिमेकी राष्ट्रहरुको भोगाईले स्पष्ट पारेको छ ।
त्यसरी नै नेपाल बिशाल छिमेकीहरु चीन र भारतबाट घेरिएको मुलुक हो । यदि नेपालको परराष्ट्रनीतिमा संतुलित कूटनीति, असंलग्नता, आर्थिक कूटनीति अर्थात बिकास कूटनीति, एउटा गुट वा खेमामा आवद्ध नभै बहुपक्षिय कूटनीति, साँस्कृतिक कूटनीति अर्थात नेपालको परम्परा, धर्म , हिमाल र पहाड जस्ता सम्पदाको प्रवद्र्धन गर्दै पर्यटकीय बिकास गर्ने नीति अबलम्वन गरिएन भने नेपाल गम्भीर अस्थिरताको चपेटामा पर्ने निश्चित छ । साथै राष्ट्रहित नै पहिलो हो भन्ने मुल मन्त्र बाट कुटनीति संचालित भएन भने नेपालले पनि अरव राष्ट्रहरुको नितति भोग्नुपर्ने स्पष्ट छ । तसर्थ राज्य संचालकहरुले अत्यन्त गम्भीर भएर शासन गरुन् भन्ने शुभकामना ।
