काठमाडौं । छयालिस सालमा बहुदलीय ब्यवस्थाको पुर्नस्थापना पछि पनि नेपालमा धेरै प्रकारका राजनीतिक उतारचढावहरु भए । दुइहजार सत्तचालिस सालमा बहुदलीय ब्यवस्थाको सुदृढिकरण गर्ने तथा राजनीतिक शक्ति बीचको सन्तुलन मिलाउने गरी संवैधानिक राजतन्त्र सहितको संविधान जारी भएको थियो ।

जुन नेपालको स्थायित्व र राजनीतिक स्थिरताको लागि उचित कदम थियो । तर, तत्कालिन माओवादीले उक्त दुइहजार सत्तचालिस सालको संविधानलाई अस्विकार गर्दै २०५२ फागुन १ गते बाट सशस्त्र बिद्रोहको शुरुवात ग¥यो । जसले नेपालको राजनीतिलाई अनन्तकाल सम्म अस्थिरता तर्फ धकेल्न शुरुवात गरेको थियो  भन्नेमा अत्युक्ति हुदैन ।  

माओवादी बिद्रोहकै परिणामस्वरुप ठूलो धनजनको नोक्सानी ब्यहोरेको कुरा बिदितै छ । त्यतिमात्र होइन, माओवादी बिद्रोहकै कारण नेपालमा भर्खरै निर्माण गरिएका सिमित बिकासका संरचनाहरु ध्वस्त भए ।  जसले गर्दा मुलुकमा रोजगारीको चरम अभाव भयो ।  नेपालबाट युवा र शिक्षित जनशक्ति बिदेश पलायन हुने सिलसिला शुरु हुन पुग्यो । 

माओवादी बिद्रोहले गर्दा मुलुकभर अशान्ति भयो । माओवादी बिद्रोहीले गरेका बिकासका संरचनाहरुको बिध्वँसले शान्ति र रोजगारीको संभावना झनै क्षीण हुन पुग्यो । परिणाम नेपालबाट पलायन हुने रोग अझ बिस्तारित हुन पुग्यो । त्यतिमात्र होइन, माओवादी बिद्रोहले गर्दा राजनीतिकरुपमा समेत नेपालमा धेरै प्रकारका अन्र्तराष्ट्रिय शक्तिको चलखेललाई आमन्त्रण ग¥यो । 

माओवादी बिद्रोहकै कारण चरम राजनीतिक ध्रुबिकरणको परिणामस्वरुप २०६३ सालमा अर्काे राजनीतिक परिवर्तन भयो । तर, उक्त परिवर्तनले नेपालमा राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्नुको सट्टा बिदेशी शक्तिहरुको खुला प्रतिस्पर्धा नै शुरु हुन पुग्यो । यद्यपि संयुक्त राष्ट्रसंघको अन्तर्गतको निकाय भनिएपनि ‘अनमिन’ जस्ता संस्थाहरुको उपस्थितिले बैदेशिक हस्तक्षेपलाई अझ गहिरोरुपमा नेपालमा स्थापित गर्ने कार्य भयो ।  बिदेशी चलखेल र नेपालका राजनीतिक पार्टीका नेताहरुको अदुरदर्शीताको कारण नेपालका राजनीतिक शक्तिहरु बीचको शक्ति सन्तुलन खल्बलियो ।

जसको परिणामस्वरुप संसारकै उत्कृष्ट भनिएको दुईहजार सत्तचालिस सालको संविधानको खारेजी भयो । संविधानको खारेजीको साथै नेपालबाट राजतन्त्रको उन्मुलन गरियो । अभिभावकीय संस्था राजतन्त्रको खारेजीले नेताहरु बेलगाम छाडा बने । जसलेगर्दा मुलुक थप अराजक र भ्रष्टाचारमय बन्न पुग्यो । 

गणतन्त्रको घोषणा गर्ने अन्तरिम संविधानको जारी संगै राजनीतिक बिचारको माध्यम शासन गर्ने प्रणाली नै समाप्त हुन पुग्यो । 
राजनीतिक पार्टीका नेताहरु बीच जुन सुकै बिचार बोके पनि सत्ता भागबण्डामा नेताहरु अभ्यस्त र बेलगाम बने । राजनीतिक बिचार भन्दा भागबण्डीय राजनीति प्रधान बन्न पुग्यो । 

 भागबण्डीय शासनको कारण राजनीतिक स्थीरताको पर्याय बन्नुपर्ने राज्यका संबैधानिक निकायहरुलाई बिस्तारै निकम्मा बनाउने कोशिस शुरु गरियो । जसको परिणाम गत भाद्र २३ र २४ गतेको घट्नाले सिद्ध गरिसकेको छ ।

 भाद्र २३ र २४ को जेनजी बिद्रोहको नाउँ दिइएको एक प्रकारको आतंकमा सुरक्षा निकाय सुरक्षा दिन नसक्ने अबस्थामा पुग्यो । 
भ्रष्टाचारमय मुलुक, केहि नेताहरुको अर्कमन्यता र दम्भी स्वभावले जन्माएको परिणामस्वरुप मुलुकले आफ्ना अत्यन्त महत्वपूर्ण  ऐतिहासिक धरोहरहरुको बिध्वँस ब्यहोर्नु प¥यो । 

भाद्र २३ र २४ को घट्ना पछि २०७२ को संविधान पूर्णतया समाप्त भैसकेको छ । भाद्र २७ गते सविधानलाई आफू खुसी ब्याख्या गर्दै बिदेशीको इशारामा संविधानले नचिनेको, त्यतिमात्र होइन न्यायालयको प्रमुख भएको ब्यक्तिलाई कार्यपालिकाको प्रमुख बनाउनै नमिल्ने संवैधानिक ब्यवस्था रहेको भएपनि पूर्व प्रधानन्यायाधिस सुशिला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री बनाईयो र संसद बिघटन गरियो ।

जसले नेपालको राजनीतिलाई अझ जटिल मोडमा धकेलिदिएको छ । संसद बिघटन हुन साथ संसद बिघटन असंवैधानिक कदम भएको भन्दै बिघटन बिरुद्ध सर्वाेच्च अदालतमा रिट दायर भएको भएपनि त्यति गम्भीर बिषयमा सर्बाेच्च अदालतले सुनुवाई नगरी चुनाव पछि फागुन २२ गतेको लागि साधारण तारेख तोकेको छ । जुन तारेखको मिति प्रस्तावित चुनावको मिति फागुन २१ भन्दा पछि भएकोले न्याय दुरुह बनेको स्पष्ट भएको छ । भन्ने गरिन्छ समयमा न्याय निरुपण नहुनु भनेको न्याय नपाउनु सरह नै हो । जुन रिट संवैधानिकरुपमा त्रुटि छ भन्दै चुनाव रोक्नको लागि पेश भएको छ, चुनाव भए पछि त्यसको औचित्य स्वभाविकरुपमा समाप्त हुने देखिन्छ । 

यी र यस्ता घटनाहरुले गर्दा  नेपाल कतै असफल राष्ट्र बन्ने त होइन भन्ने अबस्था सृजना हुन पुगेको छ । अहिले  भाद्र २३ र २४ गते पछि मुलुकमा देखिएको अबस्था हेर्दा मुलुकमा होहल्ला र गुण्डाराज शैलीमा राज्य सत्ता कब्जा गर्ने प्रयत्न भएका हुन की भन्ने अबस्था देखिएको छ । राजनीति पुर्णरुपमा बिचार बिहिन भैसकेको छ । यदि चुनाव भैहालेपनि चुनावले निकाश दिने संभावना अत्यन्त क्षीण बन्दै गइरहेको छ ।

राजनीतिक सहिष्णुता, राजनीतिक समन्वय (रिकन्सीलियसन) भन्दा पनि बिपक्षी प्रति अति उग्र र उदण्ड ब्यवहार बढ्दै गएकोले मुलुक साँच्चै असफल राष्ट्र हुने हो की भन्ने अबस्था देखिएको छ । साधारणतया राज्य असफल हुनुका कारणहरु निम्न हुने गर्दछन् । असफल राज्यका लक्षणहरुलाई बिश्लेषण गर्दा जुन राज्यमा निम्न संकेतहरु देखिन्छन् त्यस्तो राज्य असफल हुन सक्छ । जस्तै
१) सुरक्षाको अभाव:
– देशमा हिँसा, गृहयुद्ध, बिद्रोह वा आतंक बढ्नु ।
– सरकारले नागरिकलाई सुरक्षा दिन नसक्नु
२) कानून र न्याय प्रणाली कमजोर  हुनु
– अदालत र प्रहरी प्रणाली प्रभावहिन हुनु
– चुनाव निस्पक्ष नहुनु वा बिवादित हुनु
३) राजनीतिक अस्थिरता
– बारम्वार सरकार परिवर्तन हुनु
–  चुनाव निस्पक्ष नहुनु वा बिवादित हुनु
४)  भ्रष्टाचार अत्याधिक हुनु
– सरकारी अधिकारीहरुले ब्याक्तिगत फाईदाको लागि शक्तिको दुरुपयोग गर्नु ः
– पारदर्शीताको कमी हुनु
५) आर्थिक संकट
– उच्च बेरोजगारी हुनु
– मुद्रा स्फीति हुनु
– बिदेशी लगानी घट्नु
६) सार्वजनिक सेवा कमजोर हुनु
– स्वास्थ्य,शिक्षा, खानेपानी, बिजुली जस्ता सेवाहरु सहजरुपमा उपलब्ध नहुुनु
– दुर्गम क्षेत्रमा राज्यको उपस्थिति कमजोर हुनु
७) मानवअधिकारको उल्लँघन हुनु
– नागरिक स्वतन्त्रता दमन हुनु
– पत्रकार र नागरिक समाज माथि दबाव हुनु
८) आन्तरिक बिस्थापन र शरणार्थी समस्या
– धेरै नागरिक देश भित्र वा बिदेश पलायन हुनु 
यस्ता कारणहरु कुनै पनि मुलुकमा देखिन थाले भने त्यस्तो राज्य असफल हुन सक्छ । 

जहाँसम्म नेपालको प्रसंग छ, भाद्र २३ र २४ गतेको जेनजी बिद्रोह नाउँ दिइएको  आतंक पछि, नेपाल माथि उल्लेखित असफल राष्ट्रका संकेतबाट गुज्रिरहेको छ । जेनजी बिद्रोह नाउँ दिइएको बिद्रोह र बिध्वँसमा सुरक्षा निकाय अत्यन्त निरिह बन्यो । नेपालका ऐतिहासिक धरोहरहरु छानिछानी जलाईयो ।

न्यायको प्रतिककोरुपमा रहेको सर्बाेच्च अदालतलाई  आफ्ना फाईल भएका ठाउँहरु खोजी खोजी अपराधीहरुले आफ्ना रेकर्ड मेट्ने गरी जलाए । त्यतिमात्र होइन, नेपाल अधिराज्यभर प्रहरी चौकी, सरकारी कार्यालय, ब्यक्तिका घरहरु समेत एकैपटक फरक फरक ठाउँमा जलाइए । राज्यको सुरक्षा निकाय यति ठूलो बिध्वंसको षडयन्त्र भैरहदा बेखवर मात्र रहेन, निरिह समेत बन्न पुग्यो । नागरिक आफू असुरक्षित भएमा कसलाई खबर गर्ने भन्ने अबस्थामा पुग्यो । सुरक्षा निकाय पूर्णतया निरिह र निकम्मा बन्न पुग्यो ।
 
अहिले राज्यका संबैधानिक निकायहरु निर्वाचन आयोग, अख्तियार, महालेखा परिक्षकको कार्यालय जस्ता जिम्मेवार निकायहरु प्रतिको बिश्वास डगमगाएको छ । यी निकायहरु अत्यन्त निरिह र शंकास्पद् देखिन थालेका छन् । न्याय निरुपण गर्ने अदालत आफै रक्षात्मक बनेको देखिएको छ । 

केहि अपवाद पार्टीहरु बाहेक अधिकाँश राजनीतिक पार्टीहरु र भोट हाल्ने जनता समेत मानसिकरुपमा तयार नभएको चुनावलाई जबरजस्ती सम्पन्न गर्न खोजिएको छ । चाहे जे जसरी चुनाव भएपनि चुनाव पछि आउने परिणामले अहिले बहाल रहेको संविधानबाट समाधान निकाल्न असंभव छ । त्यसतर्फ कुनै पनि राजनीतिक पार्टीहरुले स्पष्टरुपमा मुख खोलेका छैनन् । बरु, आवधिकरुपमा गरिनुपर्ने चुनाव अबधि सकिएपछि सहजरुपमा हुन लागे जस्तै बतासे प्रकारका घोषणा पत्र लिएर जनता संग भोट माग्न आईरहेका छन् ।
 
जुन सुकै राजनीतिक पार्टीको घोषणापत्र हेरेपनि बस्तुगत योजना भन्दा अत्यन्त अस्वभाविक बितरणमुखि र अस्वभाविक आश्वासनका पोकाहरु सहित घोषणा पत्र सार्वजनिक भएका छन् । कुनै पनि राजनीतिक पार्टीले नेपालले अहिले भोगेको वास्तविक समस्याको समाधान तर्फ आफ्ना भनाई र बाचाहरु खर्चेका छैनन् । अहिले मुलुकको सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको भ्रष्टाचारको नियन्त्रण, बेरोजगारी समस्याको समाधान, युवा पलायन लाई रोक्नु, शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति प्रत्येक नागरिकलाई दिनु हो ।

भाद्र २३ र २४ गते बिद्रोहको नाउँमा देशद्रोह गर्ने अपराधीहरुलाई कानूनको कठघरामा ल्याउनु प्रमुख जिम्मेवारीकोरुपमा रहेको छ । साथसाथै नेपालमा राजनीतिक स्थिरता ल्याउनको लागि नेपालका प्रत्येक राजनीतिक शक्तिहरु बीच समन्वय गरी स्थिरता कायम गर्नु रहेका छन् । तर त्यसतर्फ कुनै पनि राजनीतिक शक्तिले आफ्ना घोषणापत्रमा उल्लेख गरेका छैनन् । बरु, एक अर्कालाई किनारा लगाउने कोशिस देखिएको छ । 

अर्काे सबैभन्दा महत्वपूर्ण बिषय भने नेपालको भौगोलिक अबस्थिति बीच मित्र राष्ट्रहरु संगको सम्बन्धलाई सुमधुर बनाउनु र नेपालको बिकासमा ती मित्र राष्ट्रहरु संग साझेदारी गर्नु हो । तर छिमेकी राष्ट्रहरु बिरुद्धका गतिविधिहरुलाई बढावा दिनुले कतै मुुलुक असफल राष्ट्र बन्दै शक्ति राष्ट्रहरुको क्रिडास्थल र रणभूमी बन्ने त होइन भन्ने अबस्था देखिएको छ । यस तर्फ जिम्मेवार पार्टीहरुले गम्भीररुपमा ध्यान दिन जरुरी देखिएको छ ।