काठमाडौं । सन् २०२२ को फेब्रुअरी २४ देखि रुस र युक्रेन बीच भएको युद्ध २०२६ को मार्च आइपुग्दा सम्म पनि चलिरहेको छ । घोषितरुपमा रुस र युक्रेन बीच युद्ध भनिएपनि प्रोक्सी युद्धको रुपमा नाटो र रसिया बीच युद्ध भएको हुँदा टुंगिन कठिन भइरहेको छ । रुस र युक्रेन युद्धको कारण सम्पूर्ण विश्व राजनीतिक र आर्थिकरुपमा अस्थिरता तर्फ धकेलिरहेको समयमा पुनः भेनेजुएलाको संकट थपियो ।
जनवरी ३, २०२६ मा भेनेजुएलाको राजधानी काराकाशबाट भेनेजुएलाका राष्ट्रपति निकोलस मडुरोलाई लागु औषधीको ओसार पसार गरी अमेरिकालाई नोक्सानी पु¥याएको आरोपमा गिरफ्तार गरी अमेरिकामा लगि मुद्धा चलाइएको छ । जसले गर्दा दक्षिण अमेरिकी राष्ट्रहरु आफ्नो राष्ट्र बिरुद्ध पनि आक्रमण हुन सक्ने भयले त्रसित हुन पुगेका छन् । जसले गर्दा सम्पूर्ण विश्व अझ बिभाजित हुन पुगेको छ ।
यस्ता घटनाक्रमले विश्वको महाशक्ति राष्ट्र अमेरिका र अन्य शक्तिराष्ट्रहरु रुस, चीन र भारत लगायतका राष्ट्रहरु बीच बिवाद बढिरहेको समयमा पुनः अमेरिका र इजरायलले इरान बिरुद्ध आणविक हतियार निर्माणलाई रोक्ने भन्दै २८ फेब्रुअरी २०२६ देखि संयुक्तरुपमा आक्रमण गरे । जसका कारण विश्व स्पष्टरुपमा ध्रुविकृत हुन पुगेको छ । अमेरिका, इजरायलको इरान बिरुद्धको भयानक युद्धले पश्चिम एसिया युद्धको चपेटामा परेको छ ।
अमेरिका र इजरायलको आक्रमणबाट इरानका धार्मिक सर्वाेच्च नेता आयोतुल्लाह अलि खोमिनी लगायत सेनाका बरिष्ठ अधिकारीहरुको मृत्यु भएको छ । तर, अमेरिकाको अपेक्षा बिपरित इरानका सर्बाेच्च नेता आयोतुल्लाह अलि खोमिनीको मृत्यु हुन साथ इरानको शासन सत्ता ढल्छ र इरानले आत्मसमर्पण गर्छ भन्ने अमेरिकी आशामा तुषारापात भएको छ ।
आफ्नो धार्मिक नेताको मृृत्युपछि इरान झनै आक्रमक देखिएको छ । इरानको आक्रमणबाट मध्यपुर्वमा रहेका अमेरिकी सैन्य बेशहरु ध्वस्त भएका छन् । खाडी मुलुकमा अमेरिकी नागरिकहरुका उद्योग, ब्यापार कम्पनीहरु लगायत अन्य पेशामा रहेका अमेरिकी नागरिकहरु समेत असुरक्षित भएका छन् । जुन अमेरिका जस्तो सुपरपावर मुलुकको लागि इरान बिरुद्धको युद्ध दुर्घटना एवँ खराव सपना सावित हुन पुगेको छ ।
यद्येपि अमेरिका र इजरायलको आक्रमणबाट इरानमा ठुलो धन जनको नोक्सानी भएको छ । इरानका तेलभण्डार डिपो,सैन्य केन्द्रहरु, युद्धपोतहरु,पानीजहाजहरु र हतियार भण्डारण क्षेत्रहरु ध्वस्त भएको भएपनि इरान तत्कालै युद्ध रोक्ने अबस्थामा देखिएको छैन् । बरु, उसले विश्वभरको अर्थतन्त्रको प्राणवायुकोरुपमा रहेको पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तीलाई स्टेट अफ हर्मुज हुँदै आपूर्ती गर्न असहज बनाइदिएको छ । भनिन्छ स्टेट अफ हर्मुजको समुन्द्री मार्गबाट विश्वभरको पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ती २० प्रतिशतले हुने गर्दछ । जुन बाटोलाई इरानले अबरोध गर्न थालिसकेको छ । जसको कारण पेट्रोलिम पदार्थको मूल्यमा भारीरुपमा बृद्धि भएको छ ।
इरानको ‘स्टेट अफ हर्मुज’ जस्ता विश्वभरका तेलहरु लैजाने बाटो बन्द हुँदा कच्चा तेलको मूल्य अस्वभाविकरुपमा आकाशिएको छ । भनिन्छ केहि दिनमा पेट्रलियम पदार्थको आपूर्ती सहज भएन भने कच्चा तेलको मूल्य प्रति ब्यारेल २०० डलर सम्म पुग्न सक्नेछ । मध्यपूर्वमा अमेरिकाको सैन्य बेश भएका मुलुकहरु, त्यहाँको ब्यापार, उद्योग र तेल निर्यात जस्ता कार्यहरु प्रभावित भएका छन् । जसलेगर्दा विश्व कतै आर्थिक मन्दि तर्फ धकेलिने त होइन ? भन्ने अबस्था सृजना हुन पुगेको छ । जसका कारण पनि अमेरिकालाई युद्ध रोक्न चौतर्फी दबाव पर्न थालिसकेको छ ।
एकातिर अमेरिका जटिल युद्धमा फसेको छ । अर्काेतिर ऊ आफै ठूलो आर्थिक कर्जामा डुबेको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंम्पको राजनीतिक जीवनको लागि युद्ध अत्यन्त नोक्सानदायी सावित हुन पुगेको छ । इरान युद्धको बिषय राष्ट्रपति टं«म्पको कार्यकाल भरी अमेरिका लगायत विश्वभरी उठीरहने निश्चित छ । जसले गर्दा पनि अबको ‘वल्र्ड अर्डर’ समेत बदलिने संकेत देखिएको छ ।
विश्वभर अस्थिरता र अशान्ति भइरहेको समयमा नेपालमा समेत गत भाद्र २३ र २४ गते भएको जेनजी नाउँ दिइएको बिद्रोहमा स्पष्ट विश्वको शक्तिराष्ट्रको प्रतिछाँया देखिएको थियो भन्ने आरोप लागेको छ । जुन जेनजी बिद्रोहले नेपालमा बिगत दुई दशक देखि अनवरतरुपमा चलिआएको शासन सत्तालाई करिव ४८ घण्टामा अपदस्थ गरिदिएको थियो । नेपाली काँग्रेस र एमालेको बहुमतको सरकारको बिस्थापन पछि शुसिला कार्की नेतृत्वको सरकार गठन पछि संसद भंग गर्दै निर्वाचनको घोषणा गरिएको थियो ।
यद्यपि असंवैधानिकरुपमा गठन भएको सरकार भनिएपनि उक्त सरकारले चुनाव सम्पन्न गराएको छ । राजनीतिक पार्टीहरुले चुनावको परिणामलाई स्वीकारेका छन् । कानूनीरुपमा र संवैधानिकरुपमा अझै प्रश्नहरु बाँकी नै रहेको भएपनि चुनाव सम्पन्न भै अस्वभाविक परिणाम आइसकेपछि अब सरकार निर्माणको प्रकृया शुरु भएको छ । तर, नेपालको चरम राजनीतिक अस्थिरता अर्काे चरणमा प्रवेश गरेको छ ।
भाद्र २३ गते र २४ गतेको जेनजी बिद्रोह, बिद्रोहको तत्कालिन सरकारबाट दमन, २४ गतेको बिद्रोहमा गैर जेनजी उमेर समुहका मानिसहरुको संलग्नता एवँ घुसपैठ जस्ता बिषयमा जाँचबुझ गर्न गठित आयोगले चुनाव पछि प्रतिवेदन बुझाएको छ ।
जाँचबुझ प्रतिवदनमा जे जस्तो लेखिएको भएपनि जेन जी बिद्रोह, सार्वजनिक सम्पत्तिको ध्वँस र सरकारको गठनमा स्पष्ट बिदेशी हस्तक्षेप थियो भन्ने आरोप लागिरहेको छ । यी प्रश्नहरुको स्पष्ट उत्तर प्राप्त नभएको अबस्थामा नेपालको राजनीति कसरी अगाडि बढ्छ ? नयाँ सरकारले कस्तो प्रकारको परराष्ट्रनीति र कूटनीति अबलम्बन गर्छ ? भन्ने कुरा अब प्रमुख चासोको बिषय बन्न पुगेको छ ।
दक्षिण एसियाको सानो मुलुक नेपाल आफैमा एउटा बफर स्टेटकोरुपमा रहेको छ । दुईवटा नेपालका भीमकाय छिमेकी मुलुक भारत र चीन संगको नेपालको सम्बन्ध कति सन्तुलित हुनुपर्छ भन्ने कुरा आफैमा महत्वपूर्ण रहेको छ । त्यसमा पनि विश्वभर अशान्ति फैलिरहेको छ । विश्वको ‘पावर अर्डर’ नै बदलिने संकेत देखिएको अबस्थामा विश्वको सुपरपावर राष्ट्रको नेपालमा उपस्थिति देखिनु र नेपालको समृद्धि र सुरक्षामा सहकार्य गर्ने चाहना राख्दै चासो ब्यक्त गर्नु आफैमा चिन्ताको बिषय हो ।
नेपालमा स्पष्टरुपमा त्रिपक्षियरुपमा शक्तिराष्ट्रहरुको उपस्थिति महसुस भैरहेको बेला नेपालले आफ्नो परराष्ट्रनीति र कुटनीति अत्यन्त ‘असंलग्न’ र सन्तुलितरुपमा अबलम्बन गर्न जरुरी देखिएको छ ।
दोश्रो विश्वयुद्धको समाप्ती संगै शुरु भएको शितयुद्ध र दुई धु्रविय विश्व सन १९९० मा सोभियत संघको पतन पछि एकध्रुविय बन्न पुगेको थियो । अहिले ‘विश्व ब्यवस्था’ परिवर्तन हुँदै पुनः बहुध्रुवियता तर्फ उन्मुख हुने देखिएको छ ।
भनिन्छ, विश्वका शक्तिशाली देशहरु मध्यबाट सुपरपावर बन्नको लागि बलियो अर्थतन्त्र,शक्तिशाली सेना, आधुनिक प्रविधि, राम्रो शिक्षा प्रणाली, अन्र्तराष्ट्रिय संस्थाहरुमा पकड, अत्याधुनिक हतियारले सुसज्जित, हरेक आर्थिक प्रणालीहरुमा आफ्नो राजनीतिक प्रभाव पार्न सक्ने मुलुक स्वभावतः सुपर पावर बन्ने गर्दछ । बिगतमा त्यो शक्ति पूर्णतया अमेरिकामा केन्द्रित थियो ।
पछिल्लो समयमा शक्ति सन्तुलनमा परिवर्तन आउने संकेत देखिएको छ ।
दोश्रो विश्वयुद्धको समाप्ती पछि युरोपको पुनः निर्माण गर्न अमेरिकाका प्रभावशाली सैनिक तथा राजनेता जर्ज सि मार्सलले तत्कालिन समयमा १३ अर्ब डलरको प्याकेज प्रस्तुत गरेका थिए । त्यसपछि युरोपले आर्थिकरुपमा आफूलाई सक्षम बनाएको थियो । उक्त समय देखि अमेरिका र युरोप बीच हरेक बिषयमा साझेदारी भएपनि अहिले अमेरिका र युरोप बीच निश्चित बिषयहरुमा मतभेद शुरु भएको छ । डेनमार्कको ग्रिनल्याण्डमा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड टं«म्पले दावी गर्दै युरोप बिरुद्ध ट्यारिफ बढाएपछि युरोप समेत अमेरिकाबाट टाढा हुन थालेको छ । जसले गर्दा पनि विश्वको पावर अर्डरमा परिवर्त आउने संकेत देखिएको छ ।
चीन विश्वको महाशक्तिकोरुपमा अगाडि आउने गरी उदाइरहेको छ । पछिल्लो समयमा अझ ब्रिक (बि.आर.आई.सि.एस) जस्ता संगठनको कारण विश्व बहुध्रुवियता तर्फ अगाडि बढिरहेको छ । एआई (कृत्रिम बुद्धिमत्ता) साईवर सुरक्षा, डिजिटल अर्थतन्त्रले गर्दा पनि विश्वको अर्थतन्त्रको नेतृत्व कसले गर्छ भन्ने बिषय महत्वपूर्ण बन्न पुगेको छ । विश्वभर हरेक दिन जसो परिवर्तनहरु हुन थालिसकेका छन् । यस्तो अबस्थामा नेपालले अहिलेपनि आफ्नो बिकास र स्थीरताको लागि ठीक प्रकारको कूटनीति अबलम्वन गर्न सकेको छैन् । जसले नेपाललाई दिनहँु अस्थिरता तर्फ धकेलिरहेको छ । तसर्थ नेपालको अब बन्ने सरकारले अहिले बजारमा उठेका प्रश्नहरुलाई जबाफ दिनको लागि सुपरपावर अमेरिका, छिमेकी मुलुक चीन र भारत संग सन्तुलित कूटनीति अबलम्वन गरी अगाडि बढ्नुपर्छ । यदि अहिलेको सरकारले आरोप लागेजस्तो गरी छिमेकी राष्ट्रहरुलाई चिढ्याउने गरी कुनै गतिविधि ग¥यो भने नेपाल लामो अस्थिरतामा फस्ने छ । जिम्मेवार शक्तिहरुले मनन गर्न जरुरी छ ।
