अंग्रजी बर्ष सन २०२४ को जुलाई–अगस्तमा बंगलादेशकी तत्कालिन प्रधानमन्त्री शेख हसिनाको सरकार बिरुद्ध जेन जी÷ बिद्यार्थीहरुले बिद्रोह गरे । जसकाकारण शेख हसिना राजिनामा दिएर भारत भाग्न बाध्य भएकी थिइन । उनको सरकारलाई अपदस्थ गरेपछि नोवेल शान्ति पुरस्कार बिजेता,स्पष्टरुपमा पश्चिमा समर्थक भनि चिनिएका महमद युनुस अगस्त ८, २०२४ मा बंगलादेशको अन्तरिम सरकार प्रमुख बनेका थिए । महमद युनुस सरकारको प्रमुख जिम्मेवारीकोरुपमा रहेको आमनिर्वाचन यहि फेब्रुअरी १२, २०२६ मा सम्पन्न भएको छ ।

यद्यपि महमद युनुसको सरकारलाई शान्ति स्थिरता कायम गर्ने, प्रशासनिक सुधार गर्ने, निस्पक्ष निर्वाचनको वातावरण बनाउने जस्ता प्रमुख म्याण्डेट दिइएको थियो । ती मध्येको आमनिर्वाचन सम्पन्न भएको छ । निर्वाचनको परिणाम अनुसार बिद्रोहमा प्रभावकारी भुमिका निर्वाह गरेका जेनजी÷बिद्यार्थीहरुको पार्टी ‘नेशनल सिटिजन पार्टी’ ले अपेक्षित सिट हासिल गर्न सकेन । बरु, बंगलादेशको पुरानो पार्टी बंगलादेश नेशनल पार्टी(बिएनपि) ले दुईतिहाई मत सहित बिजय प्राप्त गरेको छ । 

सन १९९१ मा पहिलो पटक महिला प्रधानमन्त्री बनेकी जियाउर रहमानकी बिधवा खालिदा जिया र उनको कार्यकाल पछि प्रधानमन्त्री बनेकी शेख मुजिवर रहमानकी पुत्री शेख हसिना बीचको प्रधानमन्त्री बन्ने र बिपक्षीलाई निस्तेज गर्ने प्रतिस्पर्धाले बंगलादेशको राजनीति दशकौ देखि अस्थिर बनिरहेको थियो । बंगलादेश नेशनल पार्टीकी तत्कालिन प्रमुख बेगम खालिदा जियालाई भ्रष्टाचारको आरोपमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री शेखहसिनाले जेल समेत पठाएकी थिइन् । पछिल्लोसमयमा उनी आफ्नो निजी निवासमा नजरबन्दमा थिइन् । सोहि क्रममा बेलायत प्रवाशमा बसेर उपाध्यक्षकोरुपमा रहेका खालिदा जियाका पुत्र तारिक रहमान डिफ्याक्टो लिडरकोरुपमा कार्य गरिहेका थिए ।  

अहिले खालिदा जियाको निधन पछि बिएनपीका अध्यक्ष बनेका खालिदा जियाका पुत्र तारिक रहमान १७ बर्ष पछि बेलायत प्रवासबाट फर्किएर चुनावमा भाग लिए ।  हाल सम्पन्न भएको चुनावमा शेख हसिनाको आवामी लिग पार्टी प्रतिबन्धित भएको थियो । तारिक रहमानको बिएनपिले दुई तिहाई सिट सहित बिजय हासिल गरेको छ । हाल दुइतिहाई सिट सहित बिजयी भएको बिएनपी पार्टीको आइडियोलजी बंगलादेशी नेशनालिज्म हो । जसले धर्म, संस्कृति र सार्वभौमसत्ताको रक्षा र राष्ट्रिय एकताको वकालत गर्ने गर्छ । हिजो शेख हसिनाको सरकारलाई अपदस्थ गर्न प्रमुख भूमिका खेलेका र सामाजिक सञ्जालको माध्यम सरकार अपदस्थ गर्न सफल भएका जेनजी÷बिद्यार्थीहरुको पार्टीको शर्मनाक हार भएको छ । जसले के सिद्ध गरेको छ भने राजनीति पपुलिज्म र सामाजिक सञ्जालमा लाईक र डिसलाईकले तय गर्ने बिषय नभै स्ष्ट नीति र बिचारले तय गर्ने बिषय हो भन्ने स्पष्ट भएको छ  ।

त्यस्तै प्रकारको बिद्रोह २०८२ भाद्र २३ र २४ गते नेपालमा भएको थियो । जुन बिद्रोहको स्वरुप बंगलादेशको जेनजी÷बिद्यार्थी समुहहरुको बिद्रोह संग मिल्दोजुल्दो थियो । नेपालको आन्दोलनमा समेत फेसवुक, ट्विीटर, डिस्कोर्ड, इन्स्टाग्राम र टिकटक जस्ता सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरिएको थियो ।  जुन जेनजी बिद्रोहले तत्कालिन नेकपा एमाले र नेपाली काँग्रेसको संयुक्त सरकारलाई अपदस्थ गरेको थियो । जुन बिद्रोहमा बंगलादेशमा जस्तै सामाजिक सञ्जालको भूमिका प्रमुख रहेको थियो तर ताजा इस्यु भने फरक थियो । बंगलादेशमा आरक्षणको बिषय प्रमुख रहेको थियो ।  बंगलादेशमा जस्तै नेपालमा पनि सरकारलाई अपदस्थ गर्न सफल भएपनि नेपाल र बंगलादेशको संवैधानिक प्रावधान फरक भएको हुनाले नेपालको कथित नागरिक सरकारको गठन आफैमा अबैध र अस्वभाविक देखिन पुगेको हो ।  

नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकारले तत्कालिन समयमा सामाजिक सञ्जालको नियमन गर्ने बिवादको क्रममा सामाजिक सञ्जाललाई प्रतिवन्ध लगाएको थियो । त्यहि बिषय तत्कालिन समयको लागि आन्दोलनको प्रमुख इस्यु बन्यो । यद्येपि नेपालमा सत्ता कब्जा गर्ने योजना बिगत लामो समय देखि तयारी भइरहेको थियो भन्ने कुरा अहिले छर्लङ्ग भइसकेको छ । सामाजिक सञ्जालको नियमन र प्रतिबन्ध तत्कालिन बिषय भएपनि भाद्र २३ गतेको जेनजी बिद्रोहलाई शुरुमा नै हाइज्याक भएको कुरा स्वयँ जेनजी आयोजकले बताएका थिए । उक्तदिनको हिँसा,हत्या र उत्तेजना पछि भोलीपल्ट २४ गते गरिएको राष्ट्रिय सम्पत्तिकको ध्वँसले बिद्रोह सुनियोजित रहेको थियो भन्नेमा द्विविधा छैन् ।

अझ राष्ट्रको इतिहासको गौरवकोरुपमा रहेका सिँहदरवार, सर्वाेच्च अदालत जस्ता ऐतिहासिक धरोहरहरुको ध्वँस र अधिराज्यब्यापिरुपमा ब्यक्तिगत सम्पत्ति र पुलिस चोकी र बिजनेस मलहरुको ध्वँस र आगजनी गर्दा समेत सामाजिक सञ्जालबाट आन्दोलन हाँकिरहेका कथित नायकहरुले ध्वँस नगर्न दुई शब्द खर्चिन नसक्नु,राजनीतिक पार्टीका जिम्मवार ब्यक्तिहरुबाट ध्वँस रोक्ने आह्वान नगर्नु नै नेपाल र नेपालीको दुर्भाग्य हो भन्ने कुरा स्पष्ट भैसकेको छ ।

अझ अहिले तिनै ब्यक्तिलाई सामाजिक सञ्जाल माध्यम देवत्वकरण गर्दै नायककोरुपमा प्रस्तुत गर्नु , बिना नीति र बिचार राज्य सञ्चालनको जिम्मा सुम्पिनुपर्छ भन्नु आफैमा गैरजिम्मेवार सोचाई हो । अझ सिँहदरवार र सर्वाेच्च अदालत जस्ता इतिहासका धरोहरहरुलाई जलाउने बिषयलाई हल्कारुपमा सामान्य घर  सामान्यरुपमा जलेको र निर्माण गर्न सकिन्छ जस्ता अभिब्यक्ति दिदै हिड्नुले गैरजिम्मेवारको परकाष्ठाकोरुपमा देखिएको छ । 

 यद्येपि बिगत साढे तीन दशक देखि नेपालको राजनीतिमा बहाल रहेका राजनीतिक पार्टीका शिर्ष नेताहरुले मुलुकलाई कुलिनतन्त्रिय शैलीमा सञ्चालन गरेका थिए । निश्चित केहि पार्टीका शिर्ष नेताहरुले राजनीतिलाई आफ्नो निजी कम्पनी जस्तो बनाएका थिए । जसलेगर्दा उनिहरु प्रतिको आक्रोश जायज होला तर उनिहरुको गल्तीको आवेगमा राज्यका ऐतिहासिक धरोहरलाई नष्ट गर्नु आफैमा देशद्रोह हो । भ्रष्टाचारमुक्त शासन, जनता प्रति जिम्मेवार सरकारको माग गर्ने क्रममा बिगतका भ्रष्टहरु भन्दा पनि खतरनाक ढाेंगी र अझ भ्रष्ट र देश द्रोही गतिविधि गर्ने ब्यक्तिहरुलाई स्थापित गरियो भने नेपालको अबस्था के होला ? आफैमा भयावहा देखिन्छ ।  

मुलुकको इतिहास, धर्म, संस्कृति र परम्परा बिपरित कार्य गर्नु कुनैपनि बीरता होइन्, नत कुनै जिम्मेवार राजनीतिक पार्टीले कल्पना गर्न सक्छ । त्यसमापनि नीतिबिहिन, बिचारबिहिन र देश र जनता प्रति किञ्चित जिम्मेवारी बोध गर्न नसक्ने समुहलाई राज्य सञ्चालनको जिम्मा दिएर मुलुकलाई अझै दिर्घकालिनरुपमा अस्थिरता र द्वन्दमा होम्न खोज्नु कदापि बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय हुन सक्दैन । जुन अहिले सामाजिक सञ्जालको माध्यम भीड देखाएर नायकत्व प्रदर्शन गर्न खोजिएको छ । भीडले कदापि देशको बिकासको खाका कोर्न सक्दैन् ।  

केपी ओलीको सरकारलाई अपदस्थ गरिसकेपछि नेपालमा पनि बंगलादेशमा जस्तै ताजा निर्वाचनको लागि फागुन २१ को घोषणा गरी शुसिला कार्कीको नेतृत्वमा भाद्र २७ गते नागरिक सरकार नाम दिइएको  अन्तरिम सरकार गठन गरिएको थियो । जुन सरकार यथार्थमा कुनैपनि संविधानको प्रावधान अनुसार नभै नितान्त जर्बजस्ती गठन गरिएको थियो । कानूनतः भन्ने हो भने यो सरकार अबैध हो भन्नेमा द्विविधा छैन् । तर, यो सरकारको गठन बिरुद्ध सर्वाेच्च अदालतमा दायर भएको मुद्धामा अहिले सम्म निरन्तर बहस पैरवी हुन सकेको छैन् । जसले गम्भीर आशँका उत्पन्न गराएको छ । 

अर्काेतर्फ कथित नागरिक सरकारको गठन पछि नेपालको छिमेकी राष्ट्र चीन बिरुद्धका गतिविधिहरुलाई तिब्रता दिने प्रकारका नीतिहरु अबलम्बन गर्न खोजेको  देखिएको छ । नेपाल जस्तो शान्तिप्रिय देशको इतिहासलाई धुमिल पार्ने प्रयास स्वरुप नेपालले बिगत देखि अबलम्बन गर्दै आएको एक चीन नीतिलाई ठाडो उल्लँघन गर्दै चीनबाट भागेर भारत प्रवासमा बसेका बिवादित धर्म गुरु दलाईलामाले कथित नागरिक सरकारलाई बधाई दिनु, उनकै समुहका दोश्रो तहका धर्म गुरु रिम्पोचेलाई बिमानस्थलदेखि सरकारीस्तरबाटै आतिथ्यता प्रदान गर्न सरकारीरुपमा स्कर्टीङ गराउनुले नेपालले बिगत देखिको चीन नेपाल मैत्री सम्बन्धलाई चुनौति दिन खोजेको स्पष्ट भएको छ । यो सरकारको उद्देश्य नेपाललाई शक्ति राष्ट्रहरुको खेल मैदान बनाउन लागेको जस्तो देखिएको छ ।  

जहाँसम्म अहिले घोषणा गरिएको फागुन २१ गतेको चुनावको प्रसंग छ, यो चुनावले नेपालमा कुनै स्थीरता प्रदान गर्ने संभावना छैन् । नेपाल गत भाद्र २३ र २४ गतेको बिद्रोह पछि झनै गम्भीर अस्थिरतामा धकेलिएको छ । 

नेपालमा स्पष्टरुपमा देखिएका राजनीतिक शक्तिहरु राजतन्त्रात्मक शक्तिलाई बिगत २०६३ को परिवर्तन पछि सत्ताशिन भएका राजनीतिक पार्टीहरुले बेवास्ता गर्दै भ्रष्टाचार र कुशासनमा लिप्त भएका कारण जेनजी बिद्रोह हुन पुग्यो । अहिले जेनजी बिद्रोह पछि पुनः बिगतकै गल्ती दोहो¥याउने गरी बिगतका पुराना राजनीतिक दल, राजतन्त्रात्मक शक्ति जस्ता शक्तिलाई बेवास्ता गर्दै सामाजिक सञ्जालको माध्यम राजनीतिक बिचार देखि बेखवर शक्तिलाई स्थापित गर्न खोजिएको छ । 

बंगलादेशकै उदाहरण लिने हो भने यदि निर्वाचन स्वच्छ , धाँधलीरहित र शान्तिपूर्ण भएमा सामाजिक सञ्जालबाट उदाएका शक्तिहरु अस्ताउने निश्चित छ । यदि धाँधली गर्दै उक्त शक्तिलाई स्थापित गर्ने कोशिस गरिएमा नेपाल सिधै युक्रेनको अबस्थामा पुग्छ की भन्ने अबस्थाले आम नेपालीहरुलाई चिन्तित बनाएको छ । जसका लागि अझै पनि नेपाल र नेपालीलाई मायाँ मार्ने राजनीतिक पार्टीका दोश्रो र तेश्रो तहका नेताहरुले अभियान थाल्न जरुरी भैसकेको छ । अन्यथा धेरैवटा जेलेनेस्कीको उदय हुने र नेपालले युक्रेनको नियती भोग्नु पर्ने दिन नआउला भन्न सकिन्न ।