काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रिय मानवअधिकार  आयोगको बुधबार सार्वजनिक प्रतिवेदनलाई आधार मान्दै सरकारलाई ६ बुँदे ध्यानाकर्षण गराएको छ । 

आयोगले सार्वजनिक गरेको भदौ २३-२४ को आन्दोलनसम्बन्धी प्रतिवेदनका सिफारिसहरूलाई संवैधानिक दायराभित्र रही तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै कांग्रेसले सरकारको आधिकारिक धारणा र जवाफदेहिता माग गरेको हो ।

कांग्रेसले उक्त घटनामा राज्यकोतर्फबाट भएको अत्यधिक बल प्रयोग र सबै प्रकारका हिंसात्मक गतिविधिमा किटान गरिएका सांसद, व्यक्ति वा निकायउपर सरकारी प्रभाव र राजनीतिक दबाबमुक्त रही विधिसम्मत कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।

अत्यधिक बल प्रयोगबाट ज्यान गुमाएका तथा घाइते भएका नागरिकका परिवारलाई न्याय, उचित राहत र पुनर्स्थापनाको समूचित प्रबन्ध मिलाउनुपर्ने बिहीबार प्रवक्ता देवराज चालिसेद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 

विगतको सरकारले गठन गरेको गौरीबहादुर कार्की आयोगको अनुसन्धानलाई मानव अधिकार आयोगले नै अपर्याप्त र अधुरो देखाएको सन्दर्भमा कांग्रेसले उक्त आयोगका अध्यक्षमाथि समेत तत्काल सूक्ष्म अनुसन्धान प्रारम्भ गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

नेपाली कांग्रेस राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगबाट सार्वजनिक भएको यो प्रतिवेदन सम्बन्धमा सरकारको निम्न विषयमा ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छ:

(क) राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको सिफारिश बारे सरकारले आफ्नो जवाफदेहितालाई अंगीकार गर्दै आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्नु पर्दछ ।

(ख) भाद्र २३ र २४ गते राज्यकोतर्फ बाट भएको अत्यधिक बल प्रयोग र सबै हिंसात्मक घटनाहरूमा आयोगले किटान गरेका सांसद, व्यक्ति वा निकायउपर विधिसम्मत कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाइयोस् र हिंसात्मक गतिविधिमा संलग्न जोसुकै र जुनसुकै ओहदाको भए पनि कानुनको दृष्टिमा पक्षपातपूर्ण व्यवहार नहोस् । यसमा सरकारी प्रभाव र राजनीतिक दबाबमुक्त गराइयोस् ।

(ग) अत्यधिक बल प्रयोगबाट ज्यान गुमाएका तथा घाइते नागरिकका परिवारलाई न्याय, उचित राहत र पुनर्स्थापनाको समूचित प्रबन्ध गरिनु पर्दछ।

(घ) निजी क्षेत्रमा पुर्‍याइएको हानि-नोक्सानीलाई राज्यले अभिभावकत्व देखाई बिमा भए बिमा वा सो नभए राज्यद्वारा उचित क्षतिपूर्ति दिने प्रबन्ध गरिनु पर्दछ।

(ङ) सुरक्षा निकायलाई आधुनिक, प्रभावकारी र मानव अधिकारमैत्री बनाउन आवश्यक पुनरावलोकन र सुधार गरिनु पर्दछ।

(च) विगतको सरकारले गठन गरेको गौरीबहादुर कार्की आयोगको अधुरो, अपूर्ण तथा सीमित अनुसन्धानलाई मानव अधिकार आयोगको यो प्रतिवेदनले समेत अपर्याप्त देखाएको र स्वयं आयोगकै अध्यक्षमाथि सूक्ष्म अनुसन्धान गर्नुपर्ने औँल्याएकोमा सरकारले यस सम्बन्धमा तत्काल अनुसन्धान प्रारम्भ गर्नु पर्दछ।

नेपाली कांग्रेस, लोकतन्त्रलाई भिडतन्त्रको रूपमा स्वीकार गर्न सक्दैन; साथै राज्यले प्रदर्शन गर्ने क्रूरता पनि सर्वथा अनुचित हो भन्ने मान्यता राख्दछ। हामीलाई अराजक हिंसा तथा राज्यद्वारा भएको असंयमित बल प्रयोग दुवै अस्वीकार्य छ। हाम्रो दृढ विश्वास छ, लोकतन्त्रको शक्ति नागरिक स्वतन्त्रता, संस्थागत संयम, विधिको शासन र उत्तरदायी सरकारमा निहित हुन्छ।