Logo

२०८३ कार्तिक ३० गते सोमवार

२०८३ कार्तिक ३० गते सोमवार

सहमतिमा हुने यौन सम्बन्धलाई जबरजस्ती करणी नमानिने कानुनी प्रस्ताव

सहमतिमा हुने यौन सम्बन्धलाई जबरजस्ती करणी नमानिने कानुनी प्रस्ताव


  • 302
    Shares

    • images
    सहमतिमा हुने यौन सम्बन्धलाई जबरजस्ती करणी नमानिने कानुनी प्रस्ताव

    काठमाडौं । सरकारले किशोरकिशोरीबीच आपसी सहमतिमा हुने यौन सम्बन्धलाई जबरजस्ती करणीको कसुरबाट फरक ढंगले सम्बोधन गर्ने गरी कानुन संशोधनको प्रस्ताव तयार पारेको छ ।

    कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले मुलुकी अपराध संहिताको दफा २१९ संशोधन गर्ने गरी विधेयकको मस्यौदा तयार पारेको हो । प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार विवाहको उमेर नपुगेका किशोरकिशोरीबीच प्रेम सम्बन्ध रही दुवैको मञ्जुरीमा यौन सम्बन्ध भएको र उनीहरूको उमेर अन्तर दुई वर्ष वा सोभन्दा कम भएमा एक वर्षसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

    हाल प्रचलित कानुनअनुसार १८ वर्षभन्दा कम उमेरकी बालिकासँग मञ्जुरीमै करणी भए पनि त्यसलाई जबरजस्ती करणी मान्ने व्यवस्था छ । यसले समान उमेरका किशोरकिशोरीबीचको सहमतिपूर्ण सम्बन्ध र यौन शोषणका घटनाबीच स्पष्ट भिन्नता छुट्याउन नसकेको भन्दै कानुन संशोधनको आवश्यकता औंल्याइएको छ ।

    अधिवक्ता दिदृीक्षा सिंहले प्रस्तावित संशोधनलाई सकारात्मक कदमका रूपमा व्याख्या गरेकी छन् । उनका अनुसार सहमतिपूर्ण प्रेम सम्बन्धमा रहेका किशोरकिशोरीलाई गम्भीर फौजदारी कसुरमा मुद्दा चलाएर अपराधीकरण गर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्छ । यद्यपि, प्रस्तावित व्यवस्थामा थप स्पष्टता आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।

    उनले दुवै किशोरकिशोरी कम्तीमा १४ वर्ष पुगेका र उमेर अन्तर दुई वर्षभन्दा बढी नभएको अवस्थामा सहमतिमा भएको यौन सम्बन्धलाई पूर्ण रूपमा अपराधमुक्त गर्नुपर्ने सुझाव दिएकी छन् । तर डर, धम्की, प्रलोभन, शोषण वा शक्ति तथा अधिकारको दुरुपयोग भएका घटनालाई भने यस्तो छुटबाट अलग राखी कडा सजायको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको धारणा छ ।

    प्रस्तावित विधेयकले जबरजस्ती करणीको परिभाषासमेत विस्तार गर्न खोजेको छ । करकाप, अनुचित प्रभाव, डर, त्रास, झुक्यान, अपहरण वा शरीर बन्धक बनाएर लिइएको मञ्जुरीलाई मान्य नहुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । त्यसैगरी, होस ठेगानमा नरहेको अवस्थामा लिइएको मञ्जुरीलाई पनि वैध नमानिने उल्लेख छ ।

    महिला, कानुन र विकास मञ्च (एफडब्लुएलडी)ले सोमबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘यौन हिंसासम्बन्धी वकालत पत्र : नेपालमा कानुनी रिक्तता र सुधारको आवश्यकता’ विषयक छलफलमा यसबारे सुझाव प्रस्तुत गरिएको थियो ।

    मञ्चका कार्यकारी निर्देशक सविन श्रेष्ठले बेहोसी अवस्था र नशालु पदार्थको प्रयोगबाट गरिने यौन दुर्व्यवहारलाई पनि कानुनी परिभाषामा स्पष्ट रूपमा समेट्नुपर्ने बताए । रक्सी, लागूऔषध वा अन्य विषाक्त पदार्थको प्रयोगबाट व्यक्तिको निर्णय क्षमता प्रभावित भएको अवस्थालाई समेत मञ्जुरीसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थामा समेट्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

    यसैगरी, प्रस्तावित विधेयकले यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक व्यक्तिमाथि वा त्यस्ता व्यक्तिहरूबीच मञ्जुरीबिना करणी भएमा त्यसलाई पनि जबरजस्ती करणी मानिने व्यवस्था गरेको छ ।

    सामूहिक रूपमा जबरजस्ती करणी गर्ने कसुरदारलाई मूल सजायमा थप पाँच वर्षसम्म कैद हुने प्रस्ताव पनि विधेयकमा समेटिएको छ । छ महिनाभन्दा बढी गर्भवती महिला, पूर्ण अशक्त वा अति अशक्त अपांगता भएका व्यक्ति तथा शारीरिक वा मानसिक रूपमा अस्वस्थ व्यक्तिमाथि जबरजस्ती करणी गरेको अवस्थामा पनि थप पाँच वर्षसम्म कैद सजाय प्रस्ताव गरिएको छ । हातहतियार देखाएर जबरजस्ती करणी गरेको अवस्थामा समेत थप सजाय हुने व्यवस्था राखिएको छ ।

    त्यस्तै, प्रस्तावित विधेयकले वैवाहिक सम्बन्धभित्र हुने जबरजस्ती करणीलाई छुट्टै कसुरका रूपमा परिभाषित गर्न खोजेको छ । नयाँ दफा २१९क अनुसार वैवाहिक सम्बन्ध कायम रहेको अवस्थामा पतिले पत्नीलाई जबरजस्ती करणी गरेमा तीनदेखि पाँच वर्षसम्म कैद सजाय हुने प्रस्ताव गरिएको छ ।

    यस्तो घटनामा पीडित पत्नीको निवेदनका आधारमा अदालतले उनलाई आफू बस्दै आएको घरमा बस्न दिन, खानलाउन दिन, कुटपिट नगर्न तथा शिष्ट र सभ्य व्यवहार गर्न पतिलाई आदेश दिन सक्नेछ । आवश्यक उपचार गराउन वा उपचार खर्च उपलब्ध गराउन पनि अदालतले आदेश दिन सक्ने प्रस्ताव छ ।

    पति–पत्नीलाई एउटै घरमा बस्न उपयुक्त नदेखिएमा पतिलाई अलग बस्ने व्यवस्था गर्न र पत्नीको भरणपोषणको प्रबन्ध मिलाउनसमेत अदालतले आदेश दिन सक्ने व्यवस्था मस्यौदामा प्रस्ताव गरिएको छ ।

    प्रस्तावित संशोधनले किशोरकिशोरीबीचको सहमतिपूर्ण सम्बन्ध, यौन हिंसाको परिभाषा, लैंगिक अल्पसंख्यकको कानुनी संरक्षण तथा वैवाहिक जबरजस्ती करणीसम्बन्धी व्यवस्थामा महत्वपूर्ण परिवर्तन ल्याउन खोजेको छ । तर यो हाल विधेयकको मस्यौदा मात्रै भएकाले अन्तिम कानुनी व्यवस्था भने संसदीय प्रक्रियाबाट तय हुनेछ । 

    प्रकाशित मिति :कार्तिक ३० २०८३ सोमवार - १५:०२:५३ बजे
    प्रतिक्रिया

    खबरसेन्टर

    Admin Of Khabar Center.

    सम्बन्धित समाचार

    © 2026 All right reserved to khabarcnter.com | Site By : Sobij