२०८३ आश्विन १५ गते बिहिवार
काठमाडौं । प्रस्तावित संघीय निजामती सेवा ऐन, २०८३ को विधेयकले निजामती कर्मचारीका लागि सन्तानको उच्च शिक्षा र आवास निर्माणमा सहयोग पुग्ने विभिन्न कल्याणकारी सुविधा प्रस्ताव गरेको छ।
विधेयकको दफा ४९ मा कर्मचारीका बढीमा दुई सन्ततिलाई स्नातक तहसम्मको अध्ययनका लागि आवश्यक खर्च जुटाउन शैक्षिक बीमा योजना लागू गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। ऐन कार्यान्वयनमा आएपछि सरकारले यस्तो योजना सञ्चालन गर्न सक्नेछ।
यस व्यवस्थाले निजामती कर्मचारीलाई आफ्ना सन्तानको उच्च शिक्षामा लाग्ने खर्च व्यवस्थापन गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
त्यस्तै, विधेयकको दफा ५२ मा कर्मचारीका लागि विशेष आवास सुविधाको प्रस्ताव गरिएको छ। जसअनुसार सरकारले निजामती कर्मचारीलाई जग्गा खरिद तथा आवास निर्माणका लागि सस्तो ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउन आवश्यक व्यवस्था गर्न सक्नेछ।
तर यस्तो ऋण सुविधा कर्मचारीले आफ्नो सम्पूर्ण सेवा अवधिमा एकपटक मात्र लिन पाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। प्रस्तावित यी व्यवस्था विधेयक संसद्बाट पारित भई ऐनका रूपमा कार्यान्वयन भएपछि लागू हुनेछन्।
© 2026 All right reserved to khabarcnter.com | Site By : Sobij