काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनअन्तर्गत बुधबार (असोज ७) देशैभर एकसाथ पालिका तहको अधिवेशन हुँदै छ । यही असोज ३ गते वडा अधिवेशनबाट विधिवत् प्रारम्भ भएको महाधिवेशन प्रक्रिया स्थानीय तहमा नयाँ नेतृत्व चयन गर्ने चरणमा प्रवेश गरेको हो ।

केही छिटपुट स्थानबाहेक देशभरका वडाहरूमा उत्साहजनक र शान्तिपूर्ण रूपमा नेतृत्व चयन सम्पन्न भइसकेकाले बुधबारको पालिका अधिवेशन पनि सहज, सौहार्दपूर्ण र भव्य रूपमा सम्पन्न हुने विश्वास कांग्रेस केन्द्रीय निर्वाचन समितिले व्यक्त गरेको छ ।

बाढीपहिरो प्रभावित नुवाकोट र धादिङका सबै वडाहरूमा मंगलबार अधिवेशन सम्पन्न भएको छ भने मधेस प्रदेशका सिरहा, सप्तरी, सर्लाही र पर्साका केही बाँकी वडाहरूमा पनि अधिवेशन सम्पन्न भएको निर्वाचन समितिले जनाएको छ ।

भीषण बाढीपहिरोका कारण ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षति व्यहोरेको रसुवामा भने विशेष परिस्थितिलाई ध्यानमा राखी केही दिनपछि मात्र अधिवेशन गर्ने तयारी मिलाइएको निर्वाचन समितिका सदस्य सचिव राजु कटुवालले जानकारी दिए ।

पार्टी केन्द्रीय समितिले २०८२ पुस २१ सम्म नवीकरण गरेका क्रियाशील सदस्यहरूलाई समेत समेट्ने लचकतापूर्ण निर्णय गरेपछि पुरानो विवरणमा नयाँ नामहरू समावेश गर्दा केही स्थानमा सदस्यता सूचीलाई अन्तिम रूप दिन सामान्य ढिलाइ भएको निर्वाचन समितिले स्पष्ट पारेको छ ।

कटुवालका अनुसार, यो कुनै राजनीतिक विवाद वा असमझदारीका कारण नभई एकै पटक देशभरको ठूलो तथ्यांक व्यवस्थापन गर्दा उत्पन्न भएको नितान्त प्राविधिक विषय मात्र हो ।

कांग्रेसको नयाँ विधान र निर्वाचन निर्देशिकाअनुसार पालिका अधिवेशनबाट हरेक पालिकामा पाँचजना पदाधिकारी चयन हुनेछन् । जसमा एकजना सभापति, एक महिलासहित दुई उपसभापति, एक सचिव र एक सहसचिव निर्वाचित हुने व्यवस्था छ ।

कोषाध्यक्षको चयन सभापतिले निर्वाचित कार्यसमिति सदस्यहरूमध्येबाट गर्ने वैधानिक प्रावधान रहेको छ । सदस्यहरूको हकमा भने पालिका कार्यसमितिमा प्रत्येक वडाबाट एक महिला र एक खुला, युवा क्लस्टरबाट एक महिला र दुई खुला, तथा दलित समुदायबाट एक महिला र एक खुला सदस्य निर्वाचित हुनेछन् ।

यसका अतिरिक्त कार्यसमितिलाई पूर्ण समावेशी बनाउन गाउँ कार्यसमितिमा सातजना, नगर कार्यसमितिमा नौजना, उपमहानगर कार्यसमितिमा ११ जना र महानगर कार्यसमितिमा १३ जना सदस्य मनोनयन गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइएको छ । मनोनयन गर्दा निर्वाचनबाट प्रतिनिधित्व हुन नसकेका समुदायलाई अनिवार्य प्राथमिकता दिनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ ।