Logo

२०८३ आश्विन २४ गते शनिवार

२०८३ आश्विन २४ गते शनिवार

कोशी सरकारको विरोधपछि मोरङका ७ वटा आँखा अस्पतालको ताला खोलियो

कोशी सरकारको विरोधपछि मोरङका ७ वटा आँखा अस्पतालको ताला खोलियो


  • 1.4K
    Shares

    कोशी सरकारको विरोधपछि मोरङका ७ वटा आँखा अस्पतालको ताला खोलियो
    images

    काठमाडौं । विगत १४ दिनदेखि बन्द रहेका विराटनगरका सातवटा आँखा अस्पताल मंगलबारदेखि सञ्चालनमा आएका छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मोरङले दुई साताअघि सिलबन्दी गरेका सातवटै अस्पतालको ताला मंगलबार खोलिएको हो ।

    मापदण्ड नपुगेको उल्लेख गर्दै प्रशासनले साउन २७ र २८ गते विराट आँखा अस्पताल, सञ्जीवनी आई केयर, हिमाल आँखा अस्पताल, विराटरानी आँखा अस्पताल, अखण्ड ज्योति, नेपाल आँखा अस्पताल र इफराह आँखा अस्पतालमा सिलबन्दी गरेको थियो ।

    आँखा अस्पतालमा सिलबन्दी भएपछि सङ्घीय सरकारले प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकार मिचेको भन्दै चर्को विरोध भएको थियो । प्रदेश सरकारको अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप गरिएको भन्दै राजनीतिक दल, स्वास्थ्यकर्मी र सम्बन्धित सङ्घसंस्थाबाट विरोध भएपछि अन्ततः प्रशासन पछि हटेको हो ।

    अस्पताल सिलबन्दी भएपछि कोशी प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य मन्त्रालयका उपसचिव निर्मल भट्टराईको नेतृत्वमा अध्ययन समिति गठन गरेको थियो । समितिले प्रतिवेदन बुझाएपछि मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले अस्पताल खोल्न प्रशासनलाई निर्देशन दिएका हुन् । मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रदेशसभा बैठकमा समेत प्रशासनले प्रदेश सरकारसँग समन्वय नगरी अस्पतालमा ताला लगाएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए ।

    सोमबारको प्रदेशसभा बैठकमा पूर्वमुख्यमन्त्रीद्वय केदार कार्की र उद्धव थापाले समेत अस्पताल तत्काल खोल्न माग गरेका थिए । स्वास्थ्य संस्थाको अनुमति, नवीकरण र नियमन गर्ने संवैधानिक अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिइएको छ ।

    कोशी प्रदेशका स्वास्थ्य सचिव डा. कीर्तिपाल सुवेदीले स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा गठित अध्ययन समितिको प्रतिवेदन र विद्यमान कानुनी व्यवस्थाका आधारमा अस्पताल पुनः सञ्चालनमा ल्याइएको जानकारी दिए । उनले मन्त्रालयले आँखा अस्पतालका लागि छुट्टै कार्यविधि तयार गरिरहेको समेत बताए ।

    सचिव सुवेदीले भने, “नयाँ कार्यविधि नबनुन्जेलसम्म स्वास्थ्य निर्देशनालयबाट पहिले नै स्वीकृति प्राप्त भएका अस्पतालहरू सञ्चालन हुनेछन् ।”

    जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ र नियमावली २०७७ ले स्वास्थ्य संस्थाको दर्ता, नवीकरण तथा अनुगमनको जिम्मेवारी तहगत रूपमा बाँडफाँट गरेको छ । प्रदेशभित्रका अस्पतालको नियमन प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालय मातहत रहने स्पष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै प्रशासनले मापदण्डलाई कारण देखाउँदै सिलबन्दी गरेपछि प्रदेश सरकारले गम्भीर आपत्ति जनाएको थियो ।

    प्रकाशित मिति :भाद्र ९ २०८३ मंगलवार - १८:४४:०९ बजे
    प्रतिक्रिया

    खबरसेन्टर

    Admin Of Khabar Center.

    सम्बन्धित समाचार

    © 2026 All right reserved to khabarcnter.com | Site By : Sobij