२०८३ आश्विन २४ गते शनिवार
काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यका मेयर्स फोरमका अध्यक्ष समेत रहनुभएका ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर चिरीबाबु महर्जनले काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनको दीर्घकालीन समाधानका लागि संघीय सरकारले नै नेतृत्व लिनुपर्ने बताए ।
फोरमले मंगलवार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले स्थानिय सरकारले उपत्यकामा फोहोर व्यवस्थापन गर्न नसक्ने बताए । उनले संघीय सरकारले वैज्ञानिक अध्ययन तथा अनुसन्धान गरी फोहोर व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताए । संघीय सरकारको फोहोर व्यवस्थापन योजना कार्यान्वयनमा लाग्ने लागतमा व्यहोर्न स्थानीय तह तयार रहेको उनको भनाई छ ।
संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले फोहोर व्यवस्थापनलाई स्थानीय तहको जिम्मेवारी तोके पनि काठमाडौं उपत्यकाका १८ वटा स्थानीय तहले छुट्टा–छुट्टै फोहोर प्रशोधन केन्द्र सञ्चालन गर्नु व्यवहारिक नहुने महर्जनको उनको तर्क छ । उनकाअनुसार सरकारले २०६२ सालमा काठमाडौं उपत्यकाका तत्कालीन सात नगरपालिकाका लागि सिसडोलमा फोहोर व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्था गरेको थियो । तर समयसँगै स्थानीय तहको संख्या बढेपनि पुरानो व्यवस्थापन प्रणालीलाई सोहीअनुसार परिमार्जन नगर्दा अहिलेको समस्या उत्पन्न भएको उनको भनाई छ ।
सरकारले नेपवेस्ट र फिनिस कम्पनीसँग गरेको फोहोर व्यवस्थापनसम्बन्धी सम्झौता हालसम्म पनि कार्यान्वयन नआएको उनले बताए । हाल पनि ती कम्पनीसँग सम्झौता कायम रहेकाले स्थानीय तहले आफ्नै पहलमा वैकल्पिक फोहोर व्यवस्थापनका लागि योजना बनाउँदा, उपकरण खरिद गर्दा वा टेन्डर आह्वान गर्दा कानूनी समस्या आउने गरेको उनको गुनासो छ ।
उनले फोहोर व्यवस्थापनको लागि अहिले स्थानीय तहसँग जग्गाको स्वामित्व र भोगाधिकारसम्बन्धी समस्या रहेको उनको भनाइ छ । सरकारी जग्गा प्रयोग गर्न लिज वा भोगाधिकार लिनुपर्ने र त्यसका लागि लामो प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने भएकाले फोहोर व्यवस्थापनमा थप कठिनाइ भइरहेको उनले जानकारी दिए ।
© 2026 All right reserved to khabarcnter.com | Site By : Sobij