काठमाडौं । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी, मितव्ययी, पारदर्शी र परिणाममुखी बनाउन ५२ बुँदे मार्गदर्शन जारी गरेको छ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव बन्धु प्रसाद बास्तोलाले हस्ताक्षर गरेको मार्गदर्शन प्रदेशका सबै मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय तथा मातहतका निकायमा लागू गरिएको हो।

मार्गदर्शनले चालु खर्च नियन्त्रणमा विशेष जोड दिएको छ। जसअनुसार असार महिनामा अनिवार्य वा कानुनले तोकेबाहेकका गोष्ठी, सेमिनार, तालिम तथा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रोक लगाइएको छ। यस्ता कार्यक्रम सम्भव भएसम्म भर्चुअल माध्यम वा सरकारी सभाहल प्रयोग गरी सञ्चालन गर्न निर्देशन दिइएको छ।

प्रदेश सरकारले बजेट अनुशासन उल्लङ्घन गर्ने, सम्झौताअनुसार समयमै काम सम्पन्न नगर्ने निकाय तथा निर्माण व्यवसायीमाथि प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ।

मार्गदर्शनअनुसार चैत मसान्तसम्म कार्यान्वयन हुन नसकेका वा खर्च हुन नसक्ने आयोजना तथा कार्यक्रमको बजेट अनिवार्य रूपमा समर्पण गर्नुपर्नेछ। दोहोरो प्रविष्टि भएका कार्यक्रम रोक्का राखी सम्बन्धित बजेट फिर्ता गर्न पनि निर्देशन दिइएको छ।

पूर्वाधार निर्माणमा पारदर्शिता कायम गर्न १० लाख रुपैयाँभन्दा बढी लागत अनुमान भएका सबै निर्माण कार्य सार्वजनिक प्रतिस्पर्धा (टेन्डर) प्रक्रियाबाट मात्र गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

त्यस्तै, कर्मचारी तथा पदाधिकारीले नियमित कार्यसम्पादनका क्रममा बैठक भत्ता र अतिरिक्त समय भत्ता लिन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ। कम्प्युटर अपरेटर, कार्यालय सहयोगी तथा सवारी चालकजस्ता पदमा नयाँ पदपूर्ति नगर्न र आवश्यक परे बहुसीपयुक्त जनशक्तिलाई मात्र करारमा नियुक्त गर्न भनिएको छ।

सवारी साधन खरिद गर्नुअघि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको पूर्वसहमति लिनुपर्ने तथा विद्युतीय सवारीलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ।

बहुवर्षीय आयोजनाको भौतिक तथा वित्तीय प्रगति विवरण प्रत्येक त्रैमासिक रूपमा बुझाउनुपर्नेछ। साथै, पीएलएमबीआईएस प्रणालीमा खर्च प्रतिबद्धता प्रविष्टि नगरी कुनै पनि भुक्तानी नगर्न प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई निर्देशन दिइएको छ।

सरकारी सामग्री तथा सवारी साधन मर्मत गर्न नसकिने अवस्थामा पुगेको पुष्टि भए ६ महिनाभित्र लिलाम गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि मार्गदर्शनमा समेटिएको छ।

समयमै निर्णय नगरी आयोजनाको लागत बढाउने, त्रुटिपूर्ण डिजाइन वा लागत अनुमान तयार गर्ने पदाधिकारी तथा सम्झौताअनुसार काम सम्पन्न नगर्ने निर्माण व्यवसायीमाथि कानुनी कारबाही गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ।

प्रदेश सरकारले बजेट कार्यान्वयनमा वित्तीय अनुशासन, पारदर्शिता र नतिजामुखी कार्यसम्पादन सुनिश्चित गर्न सबै निकायलाई निर्देशन दिएको छ।