नेपालको लोकतान्त्रिक इतिहास लामो संघर्ष, बलिदान र असङ्ख्य राजनीतिक उतार-चढावले भरिएको छ। संविधान, जनआन्दोलन र राजनीतिक स्थायित्वका प्रयासले देशलाई लोकतान्त्रिक मार्गमा अघि बढाउने लक्ष्य राखेको भए पनि वास्तविकता अझै आदर्श र व्यवहारबीचको अन्तरालमा सीमित छ। विगतका दशकहरूमा भएका असफलता, राजनीतिक अस्थिरता, भ्रष्टाचार, दण्डहिनता र गैरजिम्मेवार नेतृत्वको कारण नागरिकमा निराशा गहिरिँदै गएको छ।

यही पृष्ठभूमिमा आउँदै गरेको फाल्गुन २१ को निर्वाचन केवल प्रतिनिधि चयनको प्रक्रिया होइन; यो नेपाली लोकतन्त्रको आत्मपरीक्षण र भविष्यनिर्माणको निर्णायक मोड हो। निर्वाचनलाई सामान्य राजनीतिक अभ्यासका रूपमा हेर्ने दृष्टिकोणले लोकतन्त्रको वास्तविक सान्दर्भिकता बुझ्न सकिदैन। लोकतान्त्रिक अभ्यासमा निर्वाचनको अर्थ केवल मतपेटिकामा मतदान गर्नु मात्र होइन; यो नागरिक चेतना, विवेक र जिम्मेवारीको परीक्षण हो। प्रत्येक मतदाताको निर्णयले राजनीतिक नेतृत्वको चरित्र र देशको शासन संरचना निर्धारण गर्छ। विगतका असफलताबाट सिक्ने हो भने, आसन्न निर्वाचन नेपाली जनताका लागि ऐतिहासिक अवसर हुनसक्छ—तर यसको पूर्ण सदुपयोग नागरिकको जागरूकता, विवेकपूर्ण विश्लेषण र उत्तरदायित्वपूर्ण निर्णयमा निर्भर छ।

नेपालमा राजनीतिक नेतृत्व मूल्याङ्कन गर्दा सबैभन्दा ठूलो कमजोरी दलप्रतिको अन्ध निष्ठा देखिएको छ। दलको नाम, चिन्ह वा झण्डाले मतदाताको विवेक छोप्दा, व्यक्तिको आचरण, योग्यता र सार्वजनिक उत्तरदायित्व गौण बन्दै आएको छ। यही प्रवृत्तिले अयोग्य, अवसरवादी र गैरजिम्मेवार नेतृत्वलाई निरन्तर सत्तामा पुर्‍याएको यथार्थ हामीले स्वीकार गर्नै पर्छ। लोकतन्त्र दलको समर्थनबाट बलियो हुँदैन; यो योग्य, इमानदार र उत्तरदायी व्यक्तिप्रतिको विवेकपूर्ण समर्थनबाट मात्र सुदृढ हुन्छ। अब समय आएको छ—दलभन्दा माथि उठेर उम्मेदवारको मूल्याङ्कन गर्ने। यहाँ प्रश्नहरू स्पष्ट छन्: उसको विगतको आचरण पारदर्शी छ कि छैन? उसले जनताको पीडा बुझ्ने प्रयास गर्‍यो कि केवल व्यक्तिगत वा समूहगत स्वार्थ पुरा गर्नमा ध्यान केन्द्रित गर्‍यो? उसले सत्ता पाउँदा कानुनको शासन र सुशासनलाई प्राथमिकता दियो कि आफ्नै लाभलाई? राजनीतिक निर्णयहरू राष्ट्रिय हित र दीर्घकालीन लक्ष्यको लागि थिए कि तत्काल व्यक्तिगत स्वार्थ वा दलगत फाइदाको लागि?

मतदाताको विवेक जागृत हुन नसकेमा लोकतन्त्र केवल औपचारिक रचनात्मकतामा सीमित रहन्छ। सचेत मतदाता केवल अधिकार प्रयोगकर्ता मात्र नभई सार्वभौमसत्ताको वास्तविक धनी पनि हो। त्यसैले मतदान गर्दा साना, व्यक्तिगत वा दलगत प्राथमिकतामा सीमित नबसी, व्यक्तित्व, आचरण, योग्यता र राष्ट्रिय दृष्टिकोण मूल्याङ्कन गर्ने संस्कृति विकास गर्नु अपरिहार्य छ। फाल्गुन २१ को निर्वाचनलाई नेपाली जनताले साधारण राजनीतिक प्रक्रिया होइन, राष्ट्रिय भविष्य पुनर्निर्माणको अवसरका रूपमा लिनुपर्छ।

यदि यो अवसर सदुपयोग भयो भने, नेपालको लोकतन्त्र नयाँ मञ्चमा उभिन सक्छ—जहाँ सुशासन, पारदर्शिता, दण्डहिनता विरुद्धको दृढता र राष्ट्रिय प्राथमिकता निर्विवाद बनाउने क्षमता कायम हुनेछ। तर पुरानै सोच, पुरानै प्रवृत्ति र पुरानै भ्रममा मतदान गरियो भने वर्तमान निराशा अझ गहिरो असन्तोषमा रूपान्तरण हुनेछ। राजनीतिक अस्थिरताको मूल कारण नेतृत्वमा देखिएको गैरजिम्मेवारी हो। जनतासँग गरिएका प्रतिबद्धता पूरा नगर्ने, सत्ता प्राप्तिलाई मात्र लक्ष्य बनाउने, व्यक्तिगत वा दलगत लाभलाई प्राथमिकता दिने प्रवृत्तिले लोकतन्त्रको आत्मा कमजोर बनाएको छ। यस्तो अवस्थामा नागरिक स्वयं सचेत नबन्ने हो भने सुधारको अपेक्षा गर्नु केवल आत्मसन्तुष्टि मात्र हुनेछ। लोकतन्त्र कुनै दल, नेता वा समूहको निजी सम्पत्ति होइन। यो जनताको संघर्ष, बलिदानबाट प्राप्त साझा उपलब्धि हो।

यसको संरक्षण, सुदृढीकरण र परिमार्जन प्रत्येक नागरिक, राजनीतिक दल र राज्य संस्थाको साझा दायित्व हो। लोकतन्त्रको रक्षा केवल भाषण र घोषणाबाट हुँदैन; यो सजग निर्णय, विवेकपूर्ण मूल्याङ्कन र जिम्मेवार व्यवहारबाट मात्र सम्भव हुन्छ। फाल्गुन २१ को मतदानले नागरिकलाई स्पष्ट चुनौती दिन्छ—अब मौन बस्ने समय समाप्त भइसकेको छ। भ्रष्टाचार, दण्डहिनता, कुशासन र अन्यायविरुद्ध आवाज उठाउने, सुशासन र पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न मतदानमार्फत व्यवहारमा परिणत गर्ने बेला आएको छ।

मतदाताले अब ‘हेरौँला’ भन्ने मानसिकता त्यागेर ‘जिम्मेवारी लिऔँ’ भन्ने संस्कार विकास गर्नुपर्छ। सार्वजनिक नीतिको मूल्याङ्कन, नेतृत्वको योग्यता र राष्ट्रमुखी दृष्टिकोणका आधारमा गरिने मतदानले मात्र लोकतन्त्रलाई सार्थक र बलियो बनाउँछ। नागरिकले सोध्नुपर्ने प्रश्न स्पष्ट छन्: कसको विगत आचरण पारदर्शी छ? कसले जनताको पीडा बुझेको छ? कसले सुशासन र कानुनको शासन लागू गर्न सक्छ? कसको दृष्टिकोण राष्ट्रमुखी छ र कसको स्वार्थ व्यक्तिगत वा सिमित समूह केन्द्रित? यस्ता प्रश्नको उत्तर नखोजी गरिएको मतदानले परिवर्तन होइन, वर्तमानलाई निरन्तरता मात्र दिन्छ—त्यो पनि असफलताको निरन्तरता। फाल्गुन २१ केवल मिति होइन, यो नेपाली लोकतन्त्रको आत्मपरीक्षण र भविष्यनिर्माणको ऐतिहासिक घडी हो।

यस दिन नागरिकले गर्ने निर्णयले देशको राजनीतिक दिशा मात्र बदल्ने छैन, भावी पुस्ताको सम्भावना पनि तय गर्नेछ। यदि विवेकपूर्ण निर्णय भयो भने, लोकतन्त्र नयाँ ऊचाइमा पुग्न सक्छ; यदि पुरानै प्रवृत्ति दोहोरियो भने निराशा र असंतोषको सञ्जाल अझ फैलिने निश्चित छ। अन्ततः लोकतन्त्रको भविष्य मतपेटिकामा कैद छ, र त्यसको साँचो खोल्ने चाबी नागरिकको विवेकमै सुरक्षित छ। इतिहासले अब फेरि एकपटक प्रश्न सोधिरहेको छ—नेपाली जनता यो परीक्षा उत्तीर्ण गर्न तयार छन् कि छैनन्?