काठमाडौँ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले स्वास्थ्य बीमितको दायरा विस्तारसँगै बीमा शुल्कमा पुनरावलोकन र सह–भुक्तानीको माध्यमबाट स्रोतको विविधीकरणको आवश्यकता औँल्याएको छ ।
महालेखापरीक्षकको ६१औँ वार्षिक प्रतिवेदनले सरकारी अनुदानबाट मात्रै यस्तो बृहत् आधार भएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा दिगोपना सम्बन्धमा प्रश्न उठ्ने गरेको उल्लेख गर्दै बीमितको दायरा विस्तारसँगै बीमा शुल्कमा पुनरावलोकन, सह–भुक्तानीको माध्यमबाट स्रोतको विविधीकरणका लागि सुझाव दिएको हो ।
प्रिमियम सङ्कलन र दाबी भुक्तानी, स्वास्थ्य बीमा ऐन, २०७४ को दफा ७ मा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आबद्ध हुँदा लाग्ने योगदान रकम, सहभुक्तानी तथा भुक्तानीसम्बन्धी व्यवस्था तोकिएबमोजिम हुने उल्लेख छ ।
स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आबद्ध हुँदा लाग्ने योगदान रकम पाँच जनासम्मको परिवारका लागि वार्षिक रु तीन हजार पाँच सय र सोभन्दा बढी थप प्रत्येक व्यक्तिका लागि वार्षिक रु सात सय तोकेको छ । बीमित सङ्ख्या र प्रिमियम सङ्कलन बढ्दै गए पनि दाबी भुक्तानीमा सङ्कलित प्रिमियमको योगदान घट्दै गएको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ ।
बोर्डबाट प्राप्त विवरणअनुसार आव २०७८÷७९ मा लक्षित समूहबाहेक सःशुल्कतर्फको प्रिमियम सङ्कलन रु दुई अर्ब ३३ करोड ६ लाख रहेकामा दाबी भुक्तानी रु आठ अर्ब करोड ४० लाख रहेको र आव ०७९÷८० मा प्रिमियम सङ्कलन रु दुई अर्ब ४८ करोड ४३ लाख रहेकामा दाबी भुक्तानी रु १० अर्ब ४४ करोड ६० लाख रहेको छ । यसरी दाबी भुक्तानीमा सङ्कलित प्रिमियम योगदान गत वर्ष २८.८० प्रतिशत रहेकामा यो वर्ष २३.७८ प्रतिशत रहेको छ ।
प्रतिवेदनले सरकारका विभिन्न निकायबाट एकै प्रकारको स्वास्थ्य उपचारसम्बन्धी सुविधाहरु उपलब्ध गराउएको भन्दै स्रोत साधनको सदुपयोग हुने गरी समन्वयात्मक रुपमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न समेत सुझाब दिएको छ ।
यस्तै, स्वास्थ्य बीमाका लागि प्रथम सेवा विन्दुमा प्रयोगशाला सुविधा र लक्ष्य जनशक्तिको अभाव भएको जनाएको छ । प्रारम्भिक उपचार सेवाका लागि पनि सुविधायुक्त अस्पतालमा प्रेषण गर्ने गरेको, फार्मेसी सञ्चालनमा नरहेको, बिलिङ गर्ने अनलाइन प्रणाली नरहेको र सूचीकृत औषधि उपलब्ध नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रेषणमा लेखिएको भन्दा थप उपचार गर्नुपर्ने अवस्थामा भएको खर्च दाबी तथा शोधभर्ना गर्न समस्या रहेको छ ।
यी समस्या समाधानका लागि महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले बोर्डलाई सेवा प्रदायक अस्पतालमा कार्यरत जनशक्तिको स्वास्थ्य बीमासम्बन्धी तालिम दिने, गुनासो सुनुवाइमा ध्यान दिने र समस्या समाधान सहजीकरण गर्न सुझाब दिएको छ ।
सक्रिय बीमितको सङ्ख्या ४७ लाख २४ हजार सात सय ३२ (१६.२० प्रतिशत) रहेको छ । नेपाल सरकारको पन्ध्रौँ योजना अवधिमा ६० प्रतिशत जनसङ्ख्यालाई स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध गर्ने लक्ष्य रहेकामा उक्त योजनाको बाँकी अवधिमा लक्ष्यबमोजिम प्रगति हासिल हुने सम्भावना देखिने उल्लेख छ ।
बीमा कार्यक्रमको प्रचार–प्रसार तथा जनचतेनाको विस्तार र सेवाको प्रभावकारितामार्फत सहभागी परिवार सङ्ख्याको दायरा बिस्तार गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सबैभन्दा बढी गण्डकी प्रदेशमा २७ दशमलव ०४ प्रतिशत बीमित रहेका छन्भने सबैभन्दा कम मधेस प्रदेशमा पाँच दशमलव ११ प्रतिशत मात्र बीमित रहेको देखिन्छ ।
