काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक खर्चमा कडाइ गरेको छ ।सरकारले १० लाखभन्दा बढीका आयोजनाहरूलाई उपभोक्ता समितिबाट कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय गरेको छ। यो निर्णय
काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार सरकारले प्रतिफलयुक्त आयोजना, वैदेशिक सहायताबाट सञ्चालित आयोजना र नागरिकप्रतिको दायित्व वहन गर्नुपर्ने विषयका आयोजनाका लागि मात्र सार्वजनिक
