२०८३ कार्तिक २६ गते बिहिवार
२०८३ कार्तिक २६ गते बिहिवार
.gif)
काठमाडौं । सार्वजनिक निर्माणका आयोजना वर्षौँसम्म अलपत्र पार्ने निर्माण व्यवसायीमाथि सरकारले कारबाही प्रक्रिया तीव्र पारेको छ। सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागअन्तर्गत सञ्चालित काम सन्तोषजनक नभएका र लामो समयदेखि अलपत्र रहेका ८ वटा प्रमुख आयोजनाको ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।
मन्त्री निवास, ग्रामीण सडक, सहरी पूर्वाधार तथा सहरी विकासका विभिन्न आयोजनाको ठेक्का लिएर वर्षौँसम्म काम नगर्ने निर्माण कम्पनीमाथि कारबाही गर्ने तयारी गरिएको हो। ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको विभागले जनाएको छ।
विभागका अनुसार पुल्चोकस्थित मन्त्री निवासमा सुरक्षा निकायको भवन निर्माणको जिम्मा पाएको कबिन्द्र निर्माण सेवाले सम्झौता गरेको ६ वर्षभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि कुनै प्रगति गर्न सकेको छैन। उक्त आयोजनाको भौतिक प्रगति शून्य प्रतिशत रहेको छ।
त्यस्तै, मन्त्री निवासकै मुख्य भवन निर्माणको जिम्मा पाएको एएनके–कबिन्द्र जेभीको प्रगति जम्मा २० प्रतिशत मात्रै रहेको छ। लामो समयसम्म काम अघि नबढाउने र विभिन्न बहानामा आयोजना अलपत्र पार्ने निर्माण कम्पनीमाथि सरकारले कडा कदम चाल्ने तयारी गरेको हो।
सरकारले मोबिलाइजेसन पेस्की लिएर वा विनाकारण काम नगर्ने ठेकेदारलाई थप छुट नदिने नीति लिएको छ। कानुनबमोजिम ठेक्का सम्झौता तोड्ने, धरौटी जफत गर्ने र सम्बन्धित निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।
यसरी ठेक्का तोडिएका आयोजनालाई नयाँ प्रक्रियामार्फत पुनः ठेक्का लगाएर शीघ्र सम्पन्न गर्ने मन्त्रालयको तयारी छ। सार्वजनिक निर्माणमा हुने ढिलासुस्ती र लापरबाही नियन्त्रण गर्दै विकास आयोजनालाई समयमै सम्पन्न गराउने उद्देश्यले सरकारले यस्तो कदम चालेको हो।
© 2026 All right reserved to khabarcnter.com | Site By : Sobij
